11-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:11-07-23
Drain Rules
What really causes citizens’ monsoon misery everywhere is what the municipalities do. Or rather, don’t do
TOI Editorials
The heavy rains over north India that in two days wiped out the nationwide monsoon deficit, resulted from a confluence of the monsoon winds and a western disturbance. Such an interaction of two weather systems had led to the deadly Uttarakhand flooding of 2013. This time death and damage have been spread from Himachal (where roads, bridges and houses were washed away in apocalyptic scenes) to Delhi (where the poshest streets also went underwater). Climate change, with increasingly concentrated rains, is very real. But authorities using this as an explanation for citizens entrapped in a regular cycle of rain-inflicted miseries, is complete eyewash.
Consider just two areas, which show that far from strongly battling the new climate challenges local governments have not even completed basic 20th century tasks. One, against all expert advice and despite several disasters that should have been a wake-up call, the development model of the plains continues to be duplicated in the Himalayan states. There are complaints in cities like Dehradun that standards of infra work, including drain work, are actually falling. Hill stations are allowed to get dangerously choked with tourists even when there are serious weather warnings.
Two, the headline of municipal corporations running behind schedule to desilt drains “in time” for the rains, should have become history long ago. Because modern cities should keep drains in good working condition round the year, not let them be filled with construction waste and other garbage only to pull all of that onto the pavement ahead of the monsoon. This is a particularly senseless policy when the monsoon has become as changeable as it has and utilising it to recharge aquifers depleted the rest of the time has also become imperative. Worse, with 65% of the 7,933 urban settlements not even having a master plan, most cityworks remain piecemeal, uncoordinated, at cross-purposes.
That even Mumbai gets widely waterlogged every year despite funding the country’s richest municipal corporation, underlines the core challenge for fixing infra shortfalls is not shortage of funds but their abuse. Whatever the municipalities’ deficiency in power and resources, their shortage of accountability hurts citizens much worse. Will anyone be punished for not rain-proofing prestige projects in the capital or for constructions defying the hydrology of ecologically fragile mountains? What happens when it rains hard, is the result of what happens the rest of the time.
Date:11-07-23
Think Big On Trade
FTAs like the ones with UK, Canada are small beer for India. Go for Indo-Pacific multilateral agreements
TOI Editorials
India appears to be on the verge of inking three Free Trade Agreements, with the UK, Canada and the four-nation EFTA trade bloc comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. But let’s take a deeper look. First, to the extent these negotiations involve elements such as sustainability, resilience, labour, gender and digital trade, they are tricky, because richer countries will always use their better performance – India matches them perhaps only in digital infrastructure and penetration – under these heads to get advantage. So, as good as these sound, they really should be kept away from trade talks.
More importantly, we are wasting a lot of energy for what’s likely to be very modest gains. For example, the India-UK FTA only makes sense if London commits to a liberalised regime for India’s skilled labour, given that bilateral trade between the two countries was a piffling $20. 36 billion in 2022-23. Similarly, the proposed interim deal with Canada is underpinned by a bilateral trade in goods of just $8. 2 billion and service trade of $6. 6 billion in 2022. And trade with the four-nation non-EU EFTA bloc saw India import $15 billion and export $1. 67 billion during April-February 2022-23. The argument that FTAs will increase trade volumes is unconvincing because the bases are so small.
The real trade game today is in the Indo-Pacific as the global economic axis moves to the region and the West looks to de-risk from China. The two multilateral trade agreements of consequence here are the Regional and Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP). India has stayed away from RCEP but it should apply to join. It should show even greater urgency in joining CPTPP, which accounts for one-sixth of the global GDP and was originally designed to keep China out. It is only by joining such large multilateral trade deals that India can embed itself in global supply chains and grab opportunities offered by countries looking to hedge against China by friend-shoring. India’s trade policy must not settle for crumbs and be bold enough to grab the cake on offer.
Second moonshot
Chandrayaan 3 speaks to the moon’s growing importance in scientific and political milieus
Editorial
At 2.35 p.m. Indian Standard Time on July 14, the Indian Space Research Organisation (ISRO) plans to launch the Chandrayaan-3 mission to the moon onboard a Launch Vehicle Mark 3 from Sriharikota. Chandrayaan-3 is largely a replica of its predecessor, Chandrayaan-2, that was launched in July 2019 in the form of an orbiter and a lander (‘Vikram’) bearing a rover (‘Pragyan’). While the orbiter entered into orbit around the moon, the surface mission failed in September when the lander crashed instead of executing a slow descent. ISRO later identified a problem in the guidance software and unexpected dispersion in the propulsion system during certain phases of the descent. In Chandrayaan-3, the rocket will place the payload in an elliptical orbit around the earth, where a propulsion module will take over and pilot the lander to a circular orbit around the moon. Finally, the lander will detach and begin a series of manoeuvres culminating in a gradual landing (on August 23-24 this year) over the surface. To improve the chances of success at this stage, ISRO has strengthened the lander’s legs, lowered its minimum thrust, enhanced the availability of power, and upgraded the landing sequence.
This will be India’s second attempt to soft-land a lander and rover on the lunar surface, and demonstrate end-to-end capability in the relevant technologies. Soft-landing on the moon is a complicated exercise and the possibility of failure exists, even if it may be lower — yet there is good reason to focus on the consequences of a complete success. The mission will play out with India’s decision to join the Artemis Accords in the backdrop; in this group, if the mission succeeds, the country will be just the second to have soft-landed a rover on the moon. The importance of this feat cannot be overstated: a slew of public and private moon-landing missions is in the works worldwide as the establishment of permanent bases on the natural satellite has emerged as a major geopolitical goal. The Accords define the U.S.-led axis while China and Russia are working on an ‘International Lunar Research Station’. The success of Chandrayaan-3 will also make it the surface mission closest to the lunar south pole to date, a region of the moon that has been found to be geologically unique and host to spots in permanent shadow. To study these and other features, the mission has six scientific payloads. A seventh instrument, on the propulsion module, will profile the signs of life on earth to help scientists look for similar signs on planets beyond the solar system. Taken together, Chandrayaan-3 offers opportunities for India to lead the world’s response to the moon’s growing importance in the scientific and the political milieus.
सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएं मंदिर
विकास सारस्वत
सनातन आस्था का केंद्र और भरतनाट्यम नृत्य की उद्भव स्थली के रूप में विख्यात तमिलनाडु का चिदंबरम स्थित नटराज मंदिर सरकारी हस्तक्षेप के कारण एक बार फिर समाचारों में है। गत माह मंदिर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश और पुजारियों के साथ धक्कामुक्की का मामला सामने आने के बाद राज्य के ‘हिंदू धर्म दान एक्ट’ यानी एचआरसीई मंत्री पी. शेखरबाबू ने धमकी दी है कि मंदिर को राज्य सरकार अपने नियंत्रण में ले लेगी। चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के उन 38,000 मंदिरों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद 2014 में सरकारी कब्जे से मुक्त कराया गया। वर्तमान विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मंदिर के पोधु दीक्षितर पुजारियों ने 24 से 27 जून तक आणि तिरुमंजनम पर्व के मौके पर कनकसभा मंडप से दर्शनों को रोक कर इस आशय का बोर्ड मंदिर के भीतर टांग दिया। इसकी शिकायत पर बोर्ड हटाने के लिए पुलिस मंदिर में घुसी। पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में एक पुजारी के कपड़े फट गए और जनेऊ टूट गया। यह घटना तब घटी जब मंदिर में विशेष पूजा हो रही थी। राज्य सरकार का दावा है कि वह पुजारियों की मनमर्जी और भेदभावपूर्ण आचरण के खिलाफ श्रद्धालुओं के हित में खड़ी है।
वास्तव में यह पूरा प्रकरण राज्य की द्रमुक सरकार के दुराग्रह को दर्शाता है। दरअसल, जिन चार दिनों के लिए कनकसभा मंच से दर्शनों को रोका जाता है उसके धार्मिक और व्यावहारिक कारण हैं। 1,100 वर्ष पुरानी यह परंपरा मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक चली आ रही है। इस दौरान विशेष पूजा-अर्चना के लिए पुजारियों को इस मंच की आवश्यकता पड़ती है। हाल में सरकार ने कनकसभा मंच से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन उपलब्ध कराने के आदेश दिए, परंतु मंदिर प्रबंधन ने पुरानी परंपरा को कायम रखने का निर्णय लिया। ऐसे निर्णय के लिए दीक्षितरों के पास वह कानूनी आधार है जिसके तहत प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्जित किया हुआ है। व्यावहारिक रूप से भी आणि तिरुमंजनम पर्व के दौरान इस मंच पर सभी श्रद्धालुओं को दर्शनों की अनुमति इसलिए असंभव है, क्योंकि इस छोटे से मंच पर मात्र दस-बारह व्यक्ति ही आ सकते हैं। वैसे भी मंच के बगल से श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा हर समय रहती है और ऐसा नहीं कि विशिष्ट व्यक्तियों को मंच से दर्शन कराए जाते हों। यह प्रवेश सभी के लिए निषिद्ध होता है।
परंपरा का अतिक्रमण कर प्रबंध और व्यवस्था की दृष्टि से एक विकट स्थिति बनाने वाले शासनादेश की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पंचभूत मंदिरों में से एक चिदंबरम नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे में लेने की जिद द्रविड़ विशेषकर द्रमुक राजनीति के उस द्वेष को परिलक्षित करती है जो ब्राह्मण एंव हिंदू विरोध की दुर्भावना से प्रेरित है। द्रविड़ आंदोलन ने प्रदेश में ब्राह्मण विरोध को एक प्रबल राजनीतिक भाव बना दिया है। चिदंबरम नटराज मंदिर पूरे प्रदेश में ब्राह्मण प्रबंधन वाला एकमात्र मंदिर है। ऐसे में इस मंदिर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई बड़ी आसानी से ब्राह्मण विरोधी भावनाओं को भुनाने में सहायक है। सनद रहे कि अंग्रेजी शासन में लाए गए मद्रास हिंदू धर्म दान एक्ट के बाद भी इस मंदिर को विशिष्ट संप्रदाय का प्रतिष्ठान मान सरकारी कब्जे से मुक्त रखा गया। वर्ष 1951 में भी इसे सरकारी नियंत्रण में लाने के प्रयासों को मद्रास हाई कोर्ट ने विफल कर दिया, लेकिन 2009 में करुणानिधि सरकार में यह मंदिर सरकारी प्रभुत्व में आ गया। हालांकि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर के पुजारी और प्रबंधक पोधु दीक्षितर समाज को एक अति सूक्ष्म धार्मिक संप्रदाय मानकर उनके धार्मिक अधिकारों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखने का आदेश दिया। दो वर्ष पूर्व सत्ता में आने के बाद से ही द्रमुक सरकार अलग-अलग हथकंडे अपना कर मंदिर प्रशासन को हथियाने की फिराक में लगी है।
पिछले दो वर्षों में एचआरसीई मंत्रालय ने मंदिर प्रबंधन को आडिट के लिए बीस नोटिस भेजे हैं। विधिक बाध्यता न होने पर भी प्रबंधन तृतीय पक्ष आडिट के लिए तैयार है, परंतु सरकार सिर्फ विभागीय आडिट पर अड़ी है। अपने समक्ष पंद्रह लाख आडिट आपत्तियों को दरकिनार कर एचआरसीई केवल चिदंबरम मंदिर के पीछे पड़ा है। यही नहीं, मात्र 1,400 की आबादी वाले दीक्षितर समूह को बदनाम करने के लिए उन पर बाल विवाह और छुआछूत फैलाने के आरोप लगाए गए। कुछ माह पहले बाल विवाह के आरोप लगाकर दीक्षितर बच्चियों के कौमार्य परीक्षण के लिए प्रशासन पर अवैध और अपमानजनक परीक्षण कराए जाने के आरोप लगे थे। हालांकि प्रशासन ऐसे किसी परीक्षण से इन्कार कर रहा है, परंतु राज्यपाल और केंद्रीय बाल आयोग की टीम ने इन आरोपों की पुष्टि की है। सरकारी दुराग्रह की स्थिति यह है कि अखबार में विज्ञापन देकर लोगों से मंदिर प्रबंधन के खिलाफ शिकायतें मांगी गई हैं।
एचआरसीई के नियंत्रण वाले मंदिरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इन मंदिरों से मूर्ति, आभूषण, चंदन के पेड़ों आदि की चोरी की खबरें आती रहती हैं। मंदिरों से लगभग 1,200 मूर्तियां चोरी हो गई हैं और 50,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। मरम्मत और रखरखाव के अभाव में हजारों मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ चुके हैं। 1976 के बाद विभागीय खातों का बाह्य एजेंसी द्वारा आडिट नहीं हुआ है। वीआइपी दर्शन के नाम पर एचआरसीई ने स्वयं दर्शनार्थियों के बीच भेदभाव की स्थिति उत्पन्न की हुई है। मंदिर कुप्रबंधन का पर्याय बन चुके इस विभाग द्वारा अन्य मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं का उपहास है। चिदंबरम मंदिर के संबंध में यह मंशा उन दीक्षितरों के संपूर्ण अस्तित्व को रौंदने का प्रयास है जिनका जीवन सिर्फ इस मंदिर की पूजा एवं प्रबंधन के इर्द-गिर्द घूमता है। यह विवाद यही दर्शाता है कि सत्ता का द्वेषपूर्ण हठ हिंदू मंदिरों को कभी भी अपने निशाने पर ले सकता है। इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार समवर्ती सूची में निहित अधिकारों का उपयोग कर एक केंद्रीय कानून के माध्यम से मंदिरों को न सिर्फ सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करे, बल्कि कुप्रबंधन की स्थिति में उनके अस्थायी अधिग्रहण की मियाद भी तय करे।
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह पर
परमजीत सिंह वोहरा
इसलिए इन दिनों यह चर्चा है कि जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन जाएगा, तो उस समय वह अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत छोटा होगा। यह भी देखने को मिल रहा है कि जापान और जर्मनी, भारत से बहुत अधिक पीछे नहीं रहेंगे तथा उन दोनों मुल्कों को तकनीक में महारत के चलते भविष्य में फिर से भारत पर बढ़त मिल सकती है। दूसरी तरफ भारत के लिए मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि भारत और विश्व की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है और घरेलू स्तर पर जीडीपी के आकार के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना मुश्किल काम रहेगा।
यह भी सच्चाई है कि वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका के साथ भारत की तुलना एक सपना ही है। अमेरिका विश्व में तकनीक के क्षेत्र में अपनी बादशाहत रखता है तथा पिछले कई वर्षों से विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के आकार में उसका हिस्सा एक तिहाई से अधिक है। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 31 दिसंबर, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अब विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी का आकार सौ खरब अमेरिकन डालर से अधिक हो चुका, जो कि वर्ष 2000 में 34 खरब अमेरिकन डालर के बराबर था। पिछले बाईस वर्षों में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का जीडीपी का आकार तीन गुना बढ़ गया और इन सबमें अमेरिका ने प्रथम पायदान पर रहते हुए विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में अपने हिस्से को एक तिहाई से अधिक बनाए हुए है। चीन ने भी पिछले 15-20 वर्षों से आर्थिक स्तर पर अप्रत्याशित वृद्धि की है और इसके कारण विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जीडीपी तीन गुना हो गया है। भारत चीन के साथ अपना मुकाबला करता रहता है, जबकि चीन की स्पष्ट सोच है कि भारत उसके साथ मुकाबले में ही नहीं है। इसके पीछे शायद चीन का यह तर्क रहता है कि भारत बड़ी मात्रा में आयात के मामले में चीन पर निर्भर है और चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा तकरीबन सौ अरब डालर का है। यानी चीन के साथ भारत का आयात, निर्यात की तुलना में ज्यादा है।
पिछले तीस वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके लगातार एक अच्छी आर्थिक विकास दर बनाए रखा है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मात्र 0.3 खरब अमेरिकी डालर था, जो वर्ष 2004 तक 0.52 खरब अमेरिकी डालर हुआ। उस दौरान भारत नए आर्थिक सुधारों के दौर से निकल रहा था। उसी दौरान पोकरण में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके चलते कुछ वर्षों तक भारत पर कई वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लगे रहे। मगर वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2013-14 तक भारत ने अपनी जीडीपी के आकार को 1.86 खरब अमेरिकी डालर तक पहुंचा दिया। इस दौरान 2007 की अमेरिकी मंदी और वैश्विक संकट का भी भारत ने सामना किया। फिर 2013-14 से लेकर 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने 3.39 खरब अमेरिकी डालर का मुकाम हासिल किया और भारत विश्व में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब आइएमएफ द्वारा चालू वर्ष 2023 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.75 खरब डालर अनुमानित किया है। पिछले तीन दशकों का भारत का आर्थिक सफर बहुत शानदार रहा तथा इससे यह आत्मविश्वास भी पैदा हुआ है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति निश्चित रूप से बनेगा।
तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब यकीनन एक सुखद अनुभूति है, पर इस बात का विश्लेषण करना भी अत्यंत आवश्यक है कि क्यों चीन और अमेरिका बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? अगर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कद मात्र 0.55 (2.84 से 3.39) खरब अमेरिकी डालर ही बढ़ा है, जबकि चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार क्रमश 3.76 खरब डालर तथा 4.08 खरब डालर बढ़ा है। यानी इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार जो पिछले चार वर्षों में बढ़ा है, उससे कम तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान जीडीपी स्तर यानी 3.39 खरब डालर है।
आखिर ऐसा क्या पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तुलनात्मक रूप से इन दोनों से कम कर दिया अन्यथा आज भारत जहां है उससे कहीं आगे होता और तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब वर्ष 2028 से पहले ही पूरा हो जाता। पिछले चार वर्षों में भारतीय रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। इस दौरान भारतीय रुपया डालर के मुकाबले बीस प्रतिशत गिरा है, जबकि चीन की मुद्रा युवान में अमेरिकी डालर के मुकाबले इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। इसी का परिणाम है कि चीन का जीडीपी बड़ी तेजी से पिछले वर्षों में बढ़ा है। यह भी स्पष्ट है कि रुपए के कमजोर होने के कारण ही जहां आयात बिल महंगा हुआ और घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ती रही, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ।
आगामी कुछ वर्षों में भारत के लिए विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की बात कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उस दौरान चीन और अमेरिका की तुलना में भारत बहुत कमजोर रहेगा। लगता है कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक नीतियों में एक बार फिर से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है तथा घरेलू स्तर पर बेरोजगारी तथा महंगाई से निपटने के कई नए तौर-तरीके देखने को मिलेंगे। फिर भी पिछले तीन दशकों की भारत की आर्थिक प्रगति का श्रेय नब्बे के आर्थिक सुधारों को जाता है, जिसने बड़ी तेजी से भारत को विश्व की पांचवीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति के मुकाम पर खड़ा किया। यह गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1991 से 2014 तक औसतन 7.81 प्रतिशत की विकास दर हासिल की, जो कि बहुत सराहनीय है, वहीं वर्ष 2004 से 2014 के दौरान विकास दर 13 प्रतिशत से अधिक रही। हालांकि 2014 के बाद अर्थव्यवस्था के जीडीपी का आकार बहुत तेजी से बढ़ा, है लेकिन विकास दर 6 प्रतिशत के आसपास ही रही है, जो कि चिंताजनक है। पर इसे नकारात्मक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उस दौरान भारत में जीएसटी सहित कई आर्थिक सुधार हुए हैं और इसके अलावा अप्रत्याशित रूप से कोरोना महामारी के चलते तकरीबन डेढ़ वर्ष तक अर्थव्यवस्था पर पड़े आर्थिक दुष्प्रभावों ने भी आर्थिक विकास को बाधित किया है।
क्या हम सचेत हैं
संपादकीय
उत्तर भारत के करीब सात राज्यों में रविवार को सावन की बारिश ने कीर्तिमान बना दिया। सोमवार को भी भारी बारिश की आशंका से लोग सहमे रहे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी जलभराव देखा गया है। यह बहुत दुखद है कि तीस से ज्यादा लोगों की जान गई है और अनेक लोग घायल हुए हैं। उत्तर भारत में अनेक इलाके हैं, जहां एक बड़ी आबादी को बचाव के लिए घर छोड़ना पड़ा है। तीन सौ से अधिक स्थानों पर परिवहन रोकना पड़ा है। प्रधानमंत्री सहित पांच से भी अधिक सुबों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपने राज्य में लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी है। इन राज्यों में जगह-जगह तालाब, नाले, नदियां उफान पर हैं। जाहिर है, बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में कई जगह तबाही का मंजर है, जहां दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में भी कहीं पर बाढ़ का भय है, तो कहीं भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी, लेकिन क्या हम पूरे सचेत हैं?
रविवार की बारिश को आने वाले अनेक वर्षों तक याद किया जाएगा, राजधानी दिल्ली में तो बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अनुमान है, जुलाई भर की बारिश से कहीं ज्यादा एक दिन में ही दर्ज हो गई। राष्ट्रीय राजधानी की अनेक प्रमुख सड़कों और कॉलोनियों में भी जलभराव ने जीवन संकट में डाल दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्कूल-कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। हरियाणा में बांध के लबालब होने से यमुना में पानी छोड़ना पड़ा। अब दिल्ली में यमुना किनारे बसे लोगों को कहीं दूसरी जगह ले जाने की कवायद चल रही है। यह बहुत चिंता की बात है कि राजधानी दिल्ली में पचास से भी अधिक स्थानों पर लोगों को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए यातायात रोकना पड़ा है। डूबने और बचने की कहानियों और फोटो से अखबार भरे हुए हैं, लेकिन इन कहानियों को हम कब तक दोहराते रहेंगे?
यह प्रभावित राज्यों के लिए समन्वय का अवसर है और केंद्र सरकार को भी राज्यों की पूरी मदद करनी चाहिए। मानसून के समय में बाढ़ और जलभराव की समस्या समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। सोचने वाली बात है कि जिस देश ने बिपरजॉय जैसे समुद्री तूफान को आसानी से झेल लिया, वह दो दिन की बारिश में ही मुश्किल में पड़ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लगता है, भारी बारिश का अनुमान पहले से था, मगर ज्यादातर लोगों ने गौर नहीं किया। इसके अलावा, लोग उन इलाकों को भी अब भूलने लगे हैं, जहां थोड़ी बारिश भी बड़ी समस्या पैदा कर देती है। हम अपने गांव, शहर के निचले इलाकों को क्यों भूल जाते हैं? हम यह मानकर चलते हैं कि बारिश साल भर में बमुश्किल दस-पंद्रह दिन की समस्या है, तो उससे बचने के खास इंतजाम पर क्यों अलग से खर्च किए जाएं? इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश को हल्के में लिया जा रहा है और इसीलिए यह हमारे लिए समस्या बन जा रही है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि स्थानीय प्रशासन परेशानी के दिनों में आंखें मूंद लेता है और जब पानी उतरता है, तो लोग ही भूल जाते हैं। शहरों में जानलेवा जलभराव हमारी मिलीभगत का नतीजा है। आज पानी से त्रस्त इलाकों के लिए यह अपनी कमियों को अपनी व्यवस्था से बाहर उलीच फेंकने का समय है।
Date:11-07-23
बारिश में डूबने से कैसे बचेंगे शहर
के के पांडेय, ( प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए )
बरसात में शहरों में बाढ़ जैसे हालात बनने के पांच बड़े कारण हैं। पहला, गैर-कानूनी व बेतरतीब निर्माण-कार्य। इसमें शहरों के बाहरी हिस्सों में बनी अवैध कॉलोनियां भी शामिल हैं, जहां सड़क, नाली, सीवर आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण वहां पानी ठहर जाता है। इससे शहर के दूसरे हिस्से भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। दूसरी वजह है, शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल-निकासी के मार्ग की अनदेखी। बेंगलुरु इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां कभी पिनाकिनी नदी वर्षा-जल को खुद में समा लेती थी, वहां सड़कों और कॉलोनियों का जाल इस कदर फैला कि यह नदी सिमटती चली गई। नतीजतन, तकनीकी रूप से समृद्ध यह शहर अब मामूली बारिश में भी बेबस सा नजर आता है। तीसरी समस्या सीवर ओवरफ्लो की है। कई जगह सीवर व सीवेज निस्तारण वाले स्थान के स्तर में असमानता होती है। राजधानी दिल्ली में ही आईटीओ पर सीवर का गंदा पानी और वर्षा-जल मिलकर पुलिस मुख्यालय से लेकर रिंग रोड को जलमग्न कर देता है।
चौथी वजह है, कूड़े का अनियोजित निस्तारण। इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला, हमें सामान्य सूखे कचरे का उचित प्रबंधन करना होगा। इस कचरे में प्लास्टिक भी शामिल है। अब यह मान लेना हमारा भोलापन ही होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सकता है। चूंकि यह हमारे जीवन में रच-बस चुका है, इसलिए हमें यह व्यवस्था करनी ही होगी कि हम सूखे कचरे को अलग-अलग बांटकर उसका निस्तारण करें। इसका दूसरा पहलू मकानों का मलबा है, जिसे सीऐंडडी (कंस्ट्रक्शन ऐंड डेमोलिशन) कूड़ा कहते हैं, यानी मकानों के निर्माण-कार्य, मरम्मत, तोड़-फोड़ आदि से निकलने वाला मलबा। बड़े-बड़े शहरों में भी इसका ठीक से निस्तारण नहीं होता और नदियों या तालाबों के किनारे इसे डाल दिया जाता है। पांचवां कारण है, बरसाती पानी की नालियों, यानी ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ का अभाव। दिल्ली, गुरुग्राम में ही कई हिस्सों में ऐसी नालियां न होने से सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। चूंकि अब तमाम महानगरों में जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक वर्षा होने लगी है, इसलिए हमें ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ की तरफ पर्याप्त ध्यान देना होगा।
जाहिर है, जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे, तो उसका समाधान हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस इसके लिए हमें ठोस रणनीति बनानी होगी। मसलन, शहरों के लिए जल-निकासी योजना बनाना। इसका अब भी हमारे देश में खासा अभाव है। इस तरह, सीऐंडडी कूड़े के निस्तारण संबंधी नियमों का पालन भी आवश्यक है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में यह काम शुरू हुआ है, और इसी तरह की एक व्यवस्था बेंगलुरु में भी है। हमें इसका विस्तार करना होगा, ताकि नदियों, तालाबों या झीलों की जमीनें बाधित होने से बच सकेंगी और प्राकृतिक जल-निकासी सुनिश्चित हो सकेगी।
एक उपाय घर से निकलने वाले कचरे का नियोजित निस्तारण भी है। रसोई के कचरे और सूखे कचरे को हमें अलग-अलग बांटना होगा। अगर हम ऐसा कर सकें, तो पांच से दस प्रतिशत कचरा ही डंपिंग ग्राउंड तक जाएगा। बेंगलुरु देश का इकलौता शहर है, जहां 56 प्रतिशत कचरा विकेंद्रीकृत करके निस्तारित किया जाता है, जबकि दिल्ली में इससे कम कचरा विकेंद्रीकृत कर निस्तारित किया जाता है। जापान में तो 90 प्रतिशत से अधिक कचरा डंपिंग ग्राउंड नहीं जाता। वहां इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अपने देश में भी ऐसा हो सकता है। इसे ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ कहते हैं। ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ का अर्थ है, ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादों को नया रूप देकर उसे फिर से इस्तेमाल योग्य बनाना। इसके लिए पर्यावरण-हितैषी तरीकों का उपयोग होता है। अच्छी बात है, सरकारें इस पर ध्यान देने लगी हैं। केंद्र सरकार ने इसे ‘मिशन लाइफ’ में भी शामिल किया है। सड़कों की मरम्मत भी जलभराव की समस्या का एक प्रमुख समाधान है। इसके लिए ‘सेफ्टी ऑडिट’ की दरकार है, जिसमें देखा जाता है कि पानी नालियों में जा रहा है या नहीं, कहीं कूड़ा तो इकट्ठा नहीं हो रहा, फुटपाथ सही से बना है अथवा नहीं आदि। सड़कों की बेहतरी के लिए ऐसे तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा।
इन सबके अलावा, एक बड़ा सवाल पुराने शहरों से जुड़ा है कि वहां की सघन बसावट के नियोजन का काम कैसे हो? इसके लिए हमें ‘अर्बन रिनूअल प्लान’ अपनाना होगा। इसमें नए सिरे से निर्माण-कार्य किए जाते हैं। इसमें या तो नए ढांचे बनाए जाते हैं या पुरानी को तोड़कर नई व्यवस्था बनाई जाती है। इसमें भवनों को गिराने के एवज में मुआवजा देने का प्रावधान भी है, जो जल-निकासी की राह में बाधक होते हैं। ऐसा दूसरे देशों में खूब होता है। यह प्रावधान अनियोजित बसी कॉलोनियों पर भी कारगर है। अपने देश में ‘अमृत मिशन’ में इसे शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत भी कुछ हद तक यह व्यवस्था की गई है।
देखा जाए, तो समस्या बारिश नहीं है, मुश्किलों की जड़ है, वर्षा-जल का उचित प्रबंधन न कर पाना। कई योजनाओं में इस बाबत प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमें अब इसके लिए अलग से अभियान चलाना होगा, जिसमें सिर्फ बारिश के पानी से निपटने पर बात हो। उम्मीद है, सरकारें इस तरफ जल्द ध्यान देंगी।
