11-06-2018 (Important News Clippings)
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Date:11-06-18
Cut Their Shackles
Why usual methods to rescue farmers will fail, and what can work in their stead
Prerna Sharma Singh (The writer is vice-president and head of agriculture at Biznomics Consulting)
Dozens of farming groups determined to stall supply of fruits, vegetables and dairy products to major Indian cities is a clear indicator of growing rural discontent that the Modi government has been struggling to deal with for quite some time, amidst supply glut and depressed farm produce prices. Worried that unhappy farmers could cost BJP dearly in upcoming state and national elections, the government has promised to extend price support to cover all crops and fix minimum support prices at 50% higher than the average cost of production. However, it is doubtful such a programme will really improve the condition of average farming households given the numerous challenges associated with its implementation, in particular, its effectiveness in checking sliding prices. Moreover it will have several unintended consequences, for instance, adverse implications for agricultural exports or ecology.
There are many crops which already have MSPs that are 50% more than the cost of production, for example, wheat, mustard, barley, gram, millet, black gram and red gram. But that’s not working as can be seen from increasing farmer protests and marches. The Centre has announced floor prices for 23 crops. However, except for paddy, wheat and sugarcane – which are backed by effective procurement – the support for other crops is indicative in nature. Obviously, further extension of price support without assured procurement can’t be taken seriously. Moreover, even for those crops where MSPs are backed by procurement, there are challenges. First, only a selected few states such as Punjab, Haryana, MP and west UP have well-developed procurement infrastructure. Second, high leakage and wastages in procurement jack up the cost of the operation.
Thirdly, more than three-fourths of farming households don’t produce any marketable surplus and hence can’t really benefit from price support. Fourth, in case of sugarcane wherein procurement is done by private mills, populist hikes in cane pricing by the Centre and states have ruined the financials of sugar mills, forcing them to seek bailout packages to clear mounting cane arrears at a time sugar prices are at their three-year low.
India’s price support programme is also promoting cultivation of water guzzler crops, paddy and sugarcane even in water deficit regions such as Punjab, Haryana and Maharashtra, appropriating a disproportionately higher share of limited irrigation facilities. Rice and sugarcane occupy 25% of India’s agricultural land but consume more than 60% of its irrigation water. In Maharashtra it is worse: only 18% land is irrigated yet it’s promoting a water intensive crop like sugarcane, which consumes 71% of irrigation water.
Some suggest that a modified version of price support, ie price deficiency payment (PDP) scheme as introduced by MP (for soybean) and Haryana (for horticultural crops) can still work. Under this, the government pays the difference between a crop’s market price and its floor price directly into the cultivator’s bank account, avoiding the need for actual procurement. However, one can’t ignore that both these states had to scrap their PDP programmes due to low coverage and their failure to arrest falling prices. Sceptics doubt whether an extension of PDP to other crops will have any better outcome, unless backed by assured government procurement which would be too expensive and wasteful.
Price support based on cost-plus pricing formula also ignores the demand side. Higher MSPs over-incentivise production leading to supply glut. That further depresses market prices and jacks up subsidy bill. Rice and wheat are the best examples where the government first incentivises their production and then tries not to let the prices fall by procuring more than one-third of the total produce. Hikes in MSPs also adversely affect exports by making Indian farm goods uncompetitive especially when international market prices are lower. That leads to increase in net domestic supply that further depresses prices forcing the government to raise duties to check imports or subsidise exports. To make matters worse, scope for another round of loan waivers is limited given the precarious finances of banks. It’s important to realise there’s no short cut to tougher agricultural marketing reforms or rationalisation of input subsidies. New Delhi also needs to get rid of the pro-consumer bias in its trade policy that penalises farmers by banning exports when domestic prices surge, but goes slow on raising import duties when prices correct.
A non-inflationary way to resolve the agricultural crisis and increase rural income on a long term basis is to raise farm productivity through increased investment in irrigation and post-harvest infrastructure. The latter will cut wastage which is as high as 20%. It’s also time to consider a transparent, crop neutral and easier to implement income support programme – similar to what Telangana has done. The state government gives a payment of Rs 10,000 per hectare of cultivable land to all farmers irrespective of the crops they raise. Given its relative simplicity and non-market distorting nature, it can be replicated in the whole of India, maybe in a less ambitious version to keep its cost manageable. Let the farmers decide what they want to produce and in what quantities, based on market signals. Agriculture in India needs urgent unshackling from excessive government control.
Move From Jugaad to Jalebis
India must foster links to remove the mutual incomprehension between science and industry.
Tarun Khanna & K Vijay Raghavan (Tarun Khanna is Professor, Harvard University, and Chair, Expert Committee on Innovation and Entrepreneurship that informed the Atal Innovation Mission; Vijay Raghavan is Principal Scientific Advisor, GoI)
Over the past three years, India’s science and technology-focussed startup movement has seen steady improvement in quality and in numbers. Today, new Indian companies are becoming pioneers in a range of domains, like computer science, engineering, medicine, drug discovery and agriculture. They are moving smartly beyond their comfort zone of e-commerce ventures.
Policy initiatives that give tax breaks and stimulate intellectual property development are an important impetus for their grow In addition, GoI’s Atal Innovation Mission (AIM) has strengthened the incubators supported by various government science agencies, and has also invested in new ones. There is marked progress on the following fronts: the curation of ideas for entrepreneurs to choose from; mentoring the teams implementing these ideas through early stages; helping enterprises succeed by navigating the inevitable challenges that present themselves in a nascent startup ecosystem.
Now, one significant lacuna is also getting attention: the flow of scientific input to fuel startups. Science must inform the innovative process. Without that, our startup ecosystem will be competing globally with hands tied behind its back. Our innovations will be restricted to reverse-engineering, reverse-innovating, and so on. Jugaad—‘ band-aid’ creativity in an infrastructure-deficit ecosystem-—may be a first step, but it’s simply insufficient to get our ecosystem to compete globally on more on more encompassing fronts.
Fortunately, India’s scientific institutions can deliver, built as they are on robust foundations. Despite legitimate concerns about median quality, there is no question that people of extraordinary talent do graduate from our institutions in significant numbers across numerous scientific fields. This has resulted in pockets of high-quality research in our best universities and research institutions. Institutions like the Indian Space Research Organisation the Indian Space Research Organisation (Isro) and the Department of Atomic Energy (DAE) have built impressive indigenous capacity in complex areas.
Science Funding
Financial support for science has also grown steadily over the past four years. While science funding as a percentage of GDP is at 0.7 %, the 2018 Economic Survey argues for substantial increases and for taking on major missions in basic science. Missions in artificial intelligence (AI), cyber physical systems, supercomputing and bio-pharma have been started, and others like deep ocean exploration are in the offing.
Yet, for basic science to be itself constantly invigorated and to invigorate the entrepreneurial ecosystem, two major chasms need to be bridged. First, industry must invest much more in R&D and connect to the startup ecosystem. The cumulative R&D spend of Apple, Amazon, Facebook and Microsoft in 2017 was about $60 billion. This is comparable to the entire US federal government expenditure on all non-defence-related scientific research. India may not be able to leap to this level directly. But we must start by fostering links to ultimately eliminate the mutual incomprehension between science and industry in India. The link of startups to the industrial ecosystem also requires serious attention to the risk capitaldeficit in India. Ultimately, GoI will likely have to backstop the ability of the private sector in a way that makes the risk-return trade-off more attractive to the latter.
Community of Scientists
The second chasm has to do with India’s community of academic scientists. They must now embrace the responsibility of connecting much more to society, industry and the startup ecosystem. The resulting jalebi of connectivity will help provide the energy to our entrepreneurs and, in turn, to the scientists themselves There has been a self-organisation of such jalebis in some locations-—Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, the National Capital Region (NCR), Kanpur. The bonding and the networking between academic institutions, industry and entrepreneurs have to grow speedily and by orders of magnitude. IIT-Madras shows that the task is not impossible. Its research park has grown from a sparsely occupied shell to a huge venture bubbling with interactions. Only a very small part of the major resources for its growth has come from government funds.
Bengaluru is strong in IT and biotech, Hyderabad in chemistry, Pune and Chennai in manufacturing. These must be leveraged as links within the ecosystem are strengthened. The extraordinary synergy in IIT-Madras on solar power and electric mobility with national missions and with the auto industry again provides an example. As an immediate starting point, India must make it far easier for global talent to work in, and with, Indian institutions and scientists. One of us currently finds it incomparably easier to work in Chinese and European research institutions than in India’s best. Both of us aim to help change this speedily. Well-chosen international institutional partnerships, driven locally, will further facilitate the growth of industry and the economy.
Leaders should be further liberated from regulatory mandates, and be held accountable for the use of these new freedoms. GoI’s announced Institutions of Excellence programme, designed to identify public and private universities capable of reaching global pre-eminence in the mid term, is one such measure that will help. India has made rudimentary, but important, strides in linking science to startups, using the instruments available to policymakers and industrialists. Triggering bottom-up scientific creativity through these efforts can pay major dividends over the next decades.
East Consolidates As West Fumbles
ET Editorials
Even as the summit of the G7 hosted by Canada ended in acrimony and a photograph of a standing German Chancellor Merkel seemingly lecturing a sitting US President Trump going gleefully viral, the eight-member Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pioneered by China, with Russia, four Central Asian States and India and Pakistan as other members, and leaders of Iran and Afghanistan as invitees, concluded with a joint statement that obliquely, but unambiguously criticised American unilateralism and batted for a rules-based world order. Trump’s suggestion to invite Russia to the G7 club and make it G7 plus 1 met with a cold response. But Russia, the power that straddles the region linking Europe and Asia, is a comfortable member of SCO—a metaphor for the shifting of the balance of power from the West to the East, captured by the phrase, Asia’s century.
The SCO communiqué stopped short of directly calling out the United States. However, it called for continued implementation of the Iran nuclear deal, rebuffing the US withdrawal from the deal, to which China and Russia, both SCO members, are party. The communiqué also criticised unilateral protectionist moves, and expressed strong support for the World Trade Organization. In effect, President Trump’s protectionist moves were criticised by both the non-US members of the G7 and the SCO.
While the grouping did not directly broach the subject of challenging the dominance of the US dollar in global finance, the SCO commitment to use national currencies for settling trade within the group, which accounts for a fifth of world GDP, is nothing but a move in that direction. China’s concerns over the potential for deployment of anti-missile systems to upset balance and stability in Korea found articulation in the communiqué, as did Russia’s opposition to destabilising the Syrian regime. The text of the communiqué includes SCO support for China’s Belt and Road Initiative, but India has reservations on this, because of its projects in Pak Occupied Kashmir. However, the SCO is another forum for India to work with countries.
मोदी का चीन को जवाब- जो प्रोजेक्ट हमारी अखंडता का सम्मान करेगा, उसी के साथ हम
समिट में मोदी ने चीन को ओबीओआर प्रोजेक्ट पर नसीहत दी, अफगानिस्तान में आतंक को लेकर पाकिस्तान को घेरा
मोदी ने एससीओ समिट में ‘सिक्योर’ मंत्र भी दिया। इसमें उन्होंने सिक्योर का फुलफाॅर्म भी बताया। बोले- कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ भौगोलिक कनेक्शन नहीं, बल्कि एक-दूसरे के नागरिकों का कनेक्शन है। भारत एससीओ देशों से सहयोग पसंद करेगा। मोदी ने कजाखस्तान के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बातचीत भी की।
S- सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, E- इकोनॉमिक डवलपमेंट, C- कनेक्टिविटी इन द रीजन, U- यूनिटी, R- रैस्पेक्ट सॉवरिनिटी एंड इंटिग्रिटी और E-एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन
हाथ मिले, दिल नहीं
मोदी से पाक राष्ट्रपति ने मिलाया हाथ, 10 सेकंड में दो बार बात की
तस्वीर समिट के मंच की है। जिस वक्त मंच पर मोदी चीन के राष्ट्रपति शी से मिल रहे थे, उसी दौरान वहां पीछे से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन पहुंच गए। ममनून ने हाथ आगे बढ़ाया तो मोदी ने भी हाथ मिलाया। मोदी और ममनून के बीच 10 सेकंड दो बार बात हुई।
समिट में मोदी द्वारा उठाई गईं दो अहम बातें
आतंकवाद: अफगानिस्तान के लिए शांति की पहल
मोदी ने आतंकवाद के जरिए पाक को आड़े हाथों लिया। बोले, भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान आतंकवाद के प्रभावों का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शांति के लिए जो कदम उठाए हैं, उसका क्षेत्र के सभी देश सम्मान करेंगे।
एससीओ समिट से भारत को क्या मिलेगा
आतंक के मुद्दे पर पाक बेनकाब किया जा सकेगा
एससीओ में चीन, रूस के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है। एससीओ दुनिया के बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। इससे जुड़ने से भारत को सामरिक और आर्थिक दृष्टि से फायदा होगा। भारत एससीओ मंच को माध्यम बनाकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सदस्य देशों के बीच बेनकाब कर सकेगा। आतंकी संगठन भी चिह्नित होंगे।
पर्यटन: एससीओ देशों से भारत में पर्यटकों की मांग
मोदी बोले- भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सिर्फ 6% ही एससीओ देशों से आते हैं। इसे दोगुना किया जा सकता है। हमारी साझा संस्कृतियों के बारे में जागरुकता बढ़ने से इसमें इजाफा हो सकता है। भारत में एससीओ फूड फेस्टिवल, बौद्ध फेस्टिवल आयोजित करेंगे।
एक मंच पर आने से चीन से रिश्ते और अच्छे होंगे
एससीओ में हिस्सा लेने से भारत और चीन के रिश्ते आने वाले सालों में और अच्छे होंगे। इसी का असर है कि भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी के डेटा को लेकर करार हुआ। चावल और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर भी नई सोच बनी है। दवाइयों और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई है।
Date:11-06-18
मतभेदों के बीच बेनतीजा जी 7 वार्ता, ट्रंप के ट्वीट से हंगामा
संपादकीय
अमेरिका सहित जी 7 समूह देशों के नेताओं की कनाडा में संपन्न दो दिवसीय शिखर बैठक के बाद जारी साझा वक्तव्य में संरक्षणवाद का मुकाबला करने और व्यापार की राह में बाधाएं कम करने का संकल्प व्यक्त किया गया। हालांकि बैठक के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ट्वीट से हंगामा मच गया और अमेरिका ने जी 7 के संयुक्त बयान को समर्थन ना देने की घोषणा कर दी। इस समय कई देश डॉनल्ड ट्रंप की व्यापार नीति से नाराज हैं। ट्रंप ने यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देशों से इस्पात तथा एल्युमीनियम के आयात पर ऊंचा शुल्क लगा दिया है। वहीं, ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ, कनाडा तथा चीन जैसे देशों ने अमेरिका की उदारता का फायदा उठाया तथा अपने बाजारों को संरक्षित रखा। वे इन देशों पर बाजार बाधाएं खत्म करने का दबाव बना रहे हैं।
दो दिवसीय चर्चा में अमेरिका, मेजबान कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने कहा कि वह इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जुलाई से अमेरिकी सामान पर जवाबी शुल्क लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जी 7 के सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र को कुछ ही देर में खारिज कर दिया और मेजबान कनाडा पर अपमानजनक टिप्पणियां की। ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘मैंने संवाददाता सम्मेलन में जस्टिन के झूठे बयान और कनाडा द्वारा अमेरिकी किसानों, कामगारों और कंपनियों पर लगाए जा रहे भारी-भरकम शुल्कों को देखते हुए अपने प्रतिनिधि को कहा है कि वे साझा बयान की पुष्टि नहीं करें क्योंकि हम अमेरिकी बाजार में भारी मात्रा में आ रहे वाहनों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं।’ उन्होंने लिखा, ‘कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने जी 7 बैठक में दबे और सुलझे होने का नाटक किया ताकि वह मेरे जाने के बाद संवाददाता सम्मेलन में बोल सकें और कह सकें…. उन्हें कोई धमका नहीं सकता। बहुत ही बेइमान और कमजोर (व्यक्ति)।’ इस घटना से यह शिखर सम्मेलन सम्मेलन मजाक बनकर रह गया और वैश्विक व्यापार युद्ध की नई आशंकाएं पैदा हो गई हैं।
इससे पहले घोषणा पत्र में जी 7 देशों ने संकल्प किया है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण बना रहे। सम्मेलन में घोषणा की गई कि शरणार्थी सहित कमजोर महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए करीब 202.56 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर उंगलियां उठाई गईं और कहा गया कि वे एकतरफा कार्रवाई कर नियम आधारित विश्व व्यापार प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं। वक्तव्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में तेजी से सुधार के लिए दबाव बनाने का संकल्प किया गया। इस पूरे मामले पर फ्रांस ने कहा कि गुस्से और आवेश से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अपनी मनमर्जी के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। साथ ही, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जी 7 देशों की आलोचना को खारिज कर दिया।
Date:11-06-18
जवाबदेही जरूरी
संपादकीय
ऐसा प्रतीत होता है कि बैड बैंक का विचार वापसी कर रहा है। बैड बैंक ऐसे बैंक की अवधारणा है जो सरकारी बैंकों की हालत खराब कर रहे फंसे हुए कर्ज का अधिग्रहण करेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गत सप्ताह कहा था कि वरिष्ठ बैंकरों की एक समिति परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) के गठन की संभावना पर विचार कर रही है। इस कंपनी को ऐसे ऋणों के निपटान का दायित्व सौंपा जाएगा। जाहिर सी बात है यह नया संस्थान बिल्कुल बैड बैंक के तर्ज पर काम करेगा। यह सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट से फंसी हुई परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर उन्हें सामान्य कामकाज बहाल करने का अवसर देगा।
बैड बैंक का विचार सामने आए एक अरसा हो चुका है लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे लेकर दलील मजबूत क्यों होती जा रही है। हकीकत तो यह है कि जब नई ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) को फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने का अवसर दिया गया है तो फिर बैड बैंक की दलील तो कमजोर पड़ जानी चाहिए। सरकार को एक अन्य सरकारी नियंत्रण वाले वित्तीय संस्थान के गठन के पहले बहुत अधिक विचार-विमर्श करना चाहिए। सरकारी स्वामित्व वाली एआरसी या बैड बैंक के सामने भी वही सवाल आएंगे जो फंसे हुए कर्ज के निस्तारण के मामले में पहले सामने आए हैं और जिनसे निपटने का प्रयास आईबीसी के माध्यम से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कितना मूल्यह्रास होगा और किसका? इसके अलावा एक बार इस प्रक्रिया को मौजूदा ऋणदाताओं से अलग किया गया तो नए संस्थान के पास मोलतोल की क्षमता नहीं रह जाएगी। प्रवर्तकों और कर्जदारों के साथ तो और भी।
वर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया था कि केंद्र के स्तर पर एक सार्वजनिक परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी का गठन समझ में आता है क्योंकि यह फंसे हुए कर्ज की वसूली प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हित समूहों से बातचीत के लिए उचित जगह होगी। साथ ही यह दलील भी दी जा सकती है कि ऐसा संस्थान पुरानी गलतियों को ही दोहराने का काम करेगा। यह मानने की कोई वजह नहीं है कि एक नया सरकारी संस्थान पहले की तरह राजनीतिक प्रभाव में आकर काम नहीं करेगा। सरकारी प्रभाव में लिए गए निर्णय ही संकट के लिए जवाबदेह रहे हैं। ऐसी एजेंसी के लिए दो अन्य दलीलें यह थीं कि वह ऋणदाताओं के बीच समन्वय की समस्या को दूर करेगा और इसे एक तय समय अवधि में परिसंपत्ति वसूली का काम सौंपा जा सकेगा। परंतु ये दोनों तो आईबीसी के भी उल्लिखित लक्ष्य हैं।
फंसे हुए कर्ज की समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए एक अन्य सरकारी नियंत्रण वाली संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें भी वे तमाम खामियां होंगी जो व्यवस्था में अभी मौजूद हैं। एक बैड बैंक जहां मौजूदा फंसे हुए कर्ज का ध्यान रखेगा, वहीं यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में पैदा होने वाले ऐसे ऋण का क्या होगा जो कई सरकारी बैंकों में उचित जोखिम आकलन की विशेषज्ञता के अभाव में पैदा हो सकता है। इस दिशा में सबसे अहम हैं संचालन सुधार और मौजूदा संस्थानों को परिचालन, कार्यकारी और सांविधिक स्वायत्तता प्रदान करना। सरकार को गेंद बैंकरों को इस पाले से उस पाले में करने और जवाबदेही से बचने नहीं देना चाहिए। उन्हें अतीत में लिए गए गलत निर्णयों का बोझ उठाना होगा जिनके चलते नुकसान हुआ है और उनकी बैलेंस शीट खराब हुई। उन्हें यह जवाबदेही किसी और पर नहीं डालने देनी चाहिए। आईबीसी को अवश्य पूरी मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। उसे पूरी पारदर्शिता और क्षमता प्रदान की जानी चाहिए।
Date:11-06-18
आतंक पर मिलकर करें वार
संपादकीय
शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने रविवार को पूरे उत्साह के साथ अगले तीन सालों में आतंकवाद , अलगाववाद और चरमपंथ से मुकाबला करने का इरादा जाहिर किया। शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आतंकवाद, चरमपंथ एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र के समन्वय के तहत एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक मोर्चा बनाने और इसकी विशेष भूमिका के बारे में बात की ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। संयुक्त राष्ट्र के समन्वय के तहत एकीकृत वैश्विक आतंकवाद-निरोधक मोर्चा का आह्वान किया। चीन, भारत एवं रूस सहित आठ देशों के समूह ने चीन के शहर छिंगताओ में अपने दो दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर काबू पाने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प किया गया।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की चुनौतियों का जिक्र किया और अफगानिस्तान में इसके प्रभावों की मिसाल दी। छिंगताओ घोषणा पत्र में कहा गया, ‘इसमें संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका होगी और जिसमें राजनीतिकरण या दोहरे मानदंड नहीं होंगे।’ घोषणापत्र में किसी आतंकवादी संगठन का जिक्र नहीं किया गया।
बीआरआई का विरोध
भारत एससीओ के आठ देशों में अकेला ऐसा देश रहा जिसने चीन की महत्वाकांक्षी क्षेत्र एवं सड़क मुहिम (बीआरआई) का विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छिंगताओ में संगठन की बैठक में स्पष्ट रूप से चीन की बीआरआई योजना की ओर संकेत करते हुए कहा कि संपर्क सुविधा के विकास की किसी भी परियोजना को अन्य देशों की संप्रभुता तथा अखंडता का सम्मान करना चाहिए।
द्विपक्षीय बैठकें
प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित कम से कम छह द्विपक्षीय बैठकें करने के बाद रविवार को स्वदेश रवाना हो गए। चीन एससीओ का मेजबान देश है। भारत और पाकिस्तान का एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत की है। मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर शी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेता सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखने के साथ ही अगला अनौपचारिक सम्मेलन अगले साल भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने मंगोलिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजकिस्तान के नेताओं से भी द्विपक्षीय बातचीत की।
चीन के साथ समझौता
शनिवार को भारत और चीन ने दो महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से एक ब्रह्मपुत्र नदी में जल-प्रवाह के स्तर से जुड़़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान और दूसरा भारत से गैर-बासमती चावल खरीद पर सहमति का है। चीन के राष्ट्रपति ने मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार को 2020 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश करने का सुझाव दिया। चिनफिंग ने दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भारत ने मुंबई में बैंक ऑफ चाइना की शाखा खोलने की अनुमति दे दी
मिलाया हाथ, नहीं हुई बात
भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबधों के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने हाथ मिलाए और संक्षिप्त बातचीत की। मोदी और हुसैन 18वें एससीओ शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अन्य नेताओं के साथ मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शिरकत की। मोदी अन्य एससीओ देशों के नेताओं के साथ कम से कम छह द्विपक्षीय बैठकें कर चुके हैं लेकिन मोदी और हुसैन के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। हुसैन ने अपने संबोधन में कहा कि चीन की बेल्ट ऐंड रोड परियोजना के हिस्से के रूप में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। वहीं भारत लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है।
अमेरिका को संदेश
ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने ईरान परमाणु समझौते से हटने को लेकर अमेरिका की आलोचना की। वहीं, उन्होंने इसका संरक्षण करने की कोशिश को लेकर चीन, रूस और यूरोप की सराहना की। एससीओ के सालाना सम्मेलन में रुहानी ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी नीतियां थोपने की कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जैसे ही अमेरिका उनके साथ शिखर बैठक के लिए तैयार होता है उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से मुलाकात करने में खुशी होगी। पुतिन ने छिंगताओ में संवाददाताओं से कहा कि हथियारों की नई दौड़ के प्रति ट्रंप की चिंता से वह सहमत हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए व्यापक वार्ता की जरूरत है।
क्षेत्रीय एकजुटता
चीन और रूस के नेताओं ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान इस क्षेत्रीय सुरक्षा ब्लॉक के विस्तार की सराहना की और कहा कि जी7 में कलह की खबरों के बीच यह सम्मेलन भागीदार देशों की एकजुटता दिखाता है। इस संगठन में चीन और रूस का दबदबा है। इस संगठन को नाटो के समकक्ष माना जा रहा है। वर्ष 2001 में स्थापित इस संगठन के भारत के अलावा रूस, चीन, किर्गिजस्तान, कजाकिस्तान, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान सदस्य हैं।
सहयोग का कैसा संगठन होगा शंघाई
डॉ. दिलीप चौबे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में शिरकत करने चीनी शहर क्विंगदाओ में हैं। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग के अनेक पहलुओं पर र्चचा हुई। करीब छह हफ्ते बाद दोनों नेता फिर एक बार गले मिले। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्जिगस्तान और कजाखस्तान समेत आठ देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान पिछले साल इस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। भारत को इसका सदस्य बनाने में रूस की अहम भूमिका रही है। हालांकि इसमें रूस का निजी स्वार्थ ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका मास्को के साथरक्षा और खुफिया क्षेत्रमें सभी तरह के कारोबार को प्रतिबंधित करके उसे नियंतण्र राजनीति से अलग-थलग करना चाहता है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस, चीन और भारत के साथ ज्यादा करीबी रिश्ता बनाना चाहता है। रूस इस संगठन के जरिए विश्व राजनीति में अपनी हैसियत कायम रखना चाहता है।
इस संगठन का जैसे विस्तार हो रहा है, उससे जाहिर होता है कि नियंतण्र कूटनीति में इसकी अहमियत बढ़ेगी। इस संगठन में आगे चलकर भारत की भूमिका क्या होगी, यह कहना मुश्किल है। तय है कि भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए इस संगठन के सदस्य देशों के साथभारत के महत्त्व की तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी यह नई दिल्ली की चुनौती है कि वह इस समूह में अपनी प्रासंगिकता को किस तरह बनाए रखता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस समूह के सभी शीर्ष नेताओं के साथ शिखर वार्ता हो चुकी है। इस सम्मेलन में भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के साथउनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की वुहान में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ अनौपचारिक बातचीत सोची में हुईथी। यहां इन दोनों नेताओं ने भारत के प्रति जो गर्मजोशी दिखाई थी, उम्मीद है कि क्ंिवगदाओं में जारी रहेगी।
हालांकि शंघाई सहयोग संगठन में चीन का वर्चस्व रहेगा और उसके हितों के अनुरूप ही इसका कार्य-संचालन होगा। रूस और चीन जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए हैं, उससे जाहिर है कि बीजिंग को मास्को का समर्थन प्राप्त होगा। ये दोनों महाशक्तियां ऐसी नीतियां अपना सकती हैं कि भारत इसमें शामिल होना नहीं चाहेगा। ऐसी सूरत में इस संगठन में भारत की भूमिका क्या होगी; यह सवाल भारतीय राजनयिकों को बेचैन करने वाला है। अर्थात् नई दिल्ली अपने हितों के लिए इस संगठन के साथ आखिर कैसे तालमेल बिठाएगा! भारत नियंतण्र मंचों पर आतंकवाद का विरोध, निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार, पर्यावरण संरक्षण और आपसी सम्पर्क के मुद्दों को उठाता रहता है। वह यहां भी उन मुद्दों को उठाएगा। देखना होगा कि चीन और रूस की क्या प्रतिक्रिया होती है! आतंकवाद के मसले पर चीन जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, उसे देखते कहा जा सकता है कि यहां भी भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भारत के रास्ते में चीन हमेशा रुकावटें पैदा करता रहा है। ऐसी सूरत में नई दिल्ली को विशेषकर इस बात का ध्यान रखना होगा कि मास्को के साथ संबंध न बिगड़े। शंघाई सहयोग संगठन में चीन के प्रभुत्व को देखते हुए लगता है कि इसमें भारत की भूमिका बहुत सहज नहीं होगी, क्योंकि उसमें अनेक कूटनीतिक चुनौतियां शामिल हैं।
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