10-11-2022 (Important News Clippings)

10 Nov 2022
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Concurrent Failure

Litigation over Centre vs state control of education glosses over all-round failure to improve quality

TOI Editorials

The challenge in Madras high court to the Emergency-era shifting of education from state list to concurrent list is a futile exercise in turning back the clock. Forty-six years have passed since the 42nd Constitution Amendment Act. In this period, the education sector has seen far too many changes, and most can’t be reversed. For instance, a common national medical test now allows students the ease of appearing for just one examination instead of multiple ones conducted by each state. States still enjoy flexibility to operate their own universities, schools and education syllabus. Private sector is also flourishing in education.

And the policy tinkering at all levels goes on. UGC is restructuring undergraduate, PG and doctoral programmes. States are trying out clustering of schools, closing down smaller schools. Instruction in English seems to have lost favour at the Centre, even though society is irrevocably headed in the opposite direction. But the moot point is no one entity can claim complete control. It is a diverse ecosystem. Far more important issues than locating education in the Constitution are at stake. The Constitution’s bouquet of rights, directive principles and duties cannot be meaningfully enjoyed by citizens without quality education, and access to quality remains a big failure.

Against National Education Policy’s goal of combined government expenditure on education at 6% of GDP, 3% of GDP was budgeted in 2021-22. States should be goading GoI to spend more; moving education to state list could reduce Centre’s urgency to boost education spending. State governments must also ask themselves why state universities and many state government schools find few takers while there’s a rush to secure admissions to central universities and kendriya vidyalayas. The obsession with controlling education isn’t helping. Politics can wait.


Considering consent

The law must stay in tune with the times, and consider ground realities


As much as the laws of a country must adhere to the principle of justice and fairness, they also need to stay in tune with the times. It was this proviso that the Dharwad Bench of the High Court of Karnataka invoked as it urged the Law Commission of India to have a rethink on the criteria for age of consent, ‘taking into consideration the ground realities’. The judges said they were motivated to make this recommendation, having encountered several cases relating to minor girls over the age of 16 years (but below 18 years) having fallen in love and eloped with the boy, and wondered why the consent of the girl in a sexual relationship is not factored in, especially when charges are made out under provisions of the POCSO Act. The Act was enacted to protect children from sexual abuse, and it raised the age of consent for sexual intercourse from 16 to 18 years. In practice, however, studies have noted that many cases booked under the Act in the adolescent group (16 years and above) have a romantic involvement, including eloping with the intention of getting married, consensually. In almost all instances, police cases are initiated by the parents of the minor girl who has eloped with the lover. Once the sexual act is confirmed, the POCSO Act is slapped on the boy, who may sometimes be a minor, or barely of legal age for marriage, and the consequences of being prosecuted for penetrative sexual assault are life altering, as they are meant to be. While the boys face criminal prosecution, the girls are also sent to government institutions when they protest parents’ strong disapproval of the liaison. Activists have charged that this has the potential to wreck the lives of the youngsters involved, and entire families too are felled by this encounter with the law.

There is no doubt that children are vulnerable, and must be protected from forced attempts to sexually assault or groom them with an eye on exploitation. However, the realities of adolescent attraction and the ascertainment of consent, 16 years or above, must be considered pertinent to investigation and prosecution. The High Court judges also asked if it could be presumed that minors have knowledge of the applicable law. It may be remembered that the Justice J.S. Verma Committee on Amendments to Criminal Law also recommended that the age of consent be reduced to 16, and necessary amendments be made in the POCSO Act. The Law Commission must now train its guns on the actual implementation of the Act, and ensure the POCSO Act, stays true to its broad intent — the protection of children.


Policing with talent, resource sharing, not squabbling

R.K. Raghavan is a former Central Bureau of Investigation Director who teaches ‘criminal justice and policing’ at the Jindal Global University, Sonepat, Haryana

The Ministry of Home Affairs (MHA) convened a conference in late October in the capital, which saw the participation of the Union Home Minister, a few State Home Ministers and police chiefs. West Bengal did not send its highest officials citing its preoccupation with pooja-related issues. The Delhi conference was a very important occasion aimed at improving the quality of policing in the country through an exchange of ideas. The seriousness of the subject required attendance at the level of the Chief Minister and if some States gave it a miss, it was an unfortunate development and a reflection of the lack of seriousness in matters of governance affecting public order and crime.

The debate now over the way the Tamil Nadu police have handled the case of a blast in Coimbatore that happened recently, and a possible terror-related plot, also fits in this scene and is relevant to the state of law and order in the State and elsewhere. There is a section of influential public opinion which has accused the Tamil Nadu government of having been slothful and delayed handing over investigation of the incident to the National Investigation Agency (NIA). This has been rebutted by the State Director General of Police (DGP) who said that his force could not abruptly abandon the investigation and had to do the preliminary investigation to facilitate an NIA take-over. The exchange of barbs by the two sides has been an unfortunate and avoidable development and the truth lies in between. Rather than getting into a slanging match, what is more important is an examination of the standard operating procedures in place, the identification of lacunae and the initiation of corrective measures.

Patel’s vision

The first Home Minister of independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, would have been dismayed by the politics in Centre-State relations in a matter as serious as policing. He placed great value on professional policing, one reason why he insisted on an elitist and well-trained corps such as the Indian Police Service (IPS) which worked alongside the Indian Administrative Service (IAS). He was under immense pressure from various quarters, which included his own Congress party, to disband both the Indian Civil Service and IP, but as a distinguished and astute visionary, he was steadfast in his belief. Subsequent events proved him right. Despite all their faults, the two all-India services have been a cementing force and have greatly contributed to establishing nationally accepted standards of governance, especially in the area of law and order.

The passage of 75 years in a free India has more than established that a country of our proportions and diversity will need objective policing by a highly trained police force. It is distressing that there is still conflict between the MHA and some States over utilising talent in the IPS and the sharing of resources available in the States. Both sides have to be partially blamed for this unfortunate state of affairs. Petulance in personnel management has occasionally affected administration in the Centre and States.

Camaraderie is essential

It is a no-brainer that in this, New Delhi is the senior partner in what is definitely a collaborative relationship. But there have been actions over the decades that have inflicted many deep wounds on public order. These have been situations that have demanded large numbers of well-trained policemen. The Centre has always chipped in with support from the Central Reserve Police Force (CRPF). There have also been other outfits such as the Border Security Force (BSF), the Indo Tibetan Border Police (ITBP) and the Central Industrial Security Force (CISF) which have also worked in tandem with the State Police. Therefore, it makes sense that the MHA and State Police stop squabbling but explore how best to forge a strong camaraderie.

We are also witness to frequent spats between States and the Centre over the use or alleged misuse of the Central Bureau of Investigation (CBI). Here again both parties have to share the blame. But the basic point that has been ignored is that crime and bureaucratic corruption have inter-State ramifications and only a national agency can bring in a much-needed and wide perspective. Insensitive action by a few States to withdraw consent to the CBI to function in a State smacks of politics and vindictiveness, which diminishes the fight against public servant graft.

What is lacking

‘Police’ is a State subject under the distribution of powers laid down in the Constitution of India. But that does not mean the Union government has no say in the matter. Training and technology are two areas where the Centre does greatly contribute to sharpening police ability to combat terrorism and other major public disturbances. The Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in Hyderabad is a world-class institution that has resources and the professional excellence which are generously available to State police forces. Petty squabbling reduces the exchange of ideas and goes to attenuating the police response to difficult situations that require police assistance. This is why we need a political leadership that does not get bogged down in petty differences but promotes a free exchange of talent and resources between New Delhi and the States.

There is no point in blaming a DGP if he or she does not respond to a situation in a professional manner. The DGP looks up to the Chief Minister for directions. If the latter is driven by political considerations and gives unprofessional instructions, there is very little that the DGP can do. Despite all that the Supreme Court of India has done to insulate the chief of police from political caprice, the truth is that a DGP is perilously placed vis-à-vis the Chief Minister and his or her party men. It is lamentable that public opinion in the country has not asserted itself to impart a better sense of policing at all levels of government. I do not foresee any change in this unfortunate situation in the years ahead.


विश्व को दिशा दिखाने को तैयार देश भारत

अमिताभ कांत, ( लेखक जी-20 में भारत के शेरपा हैं )

जब दुनिया बड़े उथलपुथल भरे दौर से गुजर रही है, तब भारत जी-20 सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ ही हफ्तों के भीतर हमें जी-20 की अध्यक्षता मिल जाएगी। जी-20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह समूह वैश्विक जीडीपी के 80 प्रतिशत, दुनिया की दो-तिहाई आबादी और करीब 50 प्रतिशत क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है। 2008 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद से समूह वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है और बारी-बारी से अध्यक्षता का हस्तांतरण करता है। यह शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से दुनिया की आर्थिक एवं विकास संबंधी प्राथमिकताओं को आकार देता है। साथ ही समकालीन दौर की प्रमुख चुनौतियों का समाधान निकालने की दिशा में सक्रिय रहता है। जी-20 अध्यक्षता के दौरान हमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, सशक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक लाभ के लिए तकनीक के प्रयोग और 2030 के लिए एसडीजी एजेंडे को गति प्रदान करने की दिशा में रचनात्मक नेतृत्व प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भिन्न-भिन्न पंथों, भाषाओं और संस्कृतियों के सबसे सशक्त प्रतिनिधियों में से एक है। विविधता, सौहार्द और सह-अस्तित्व की हमारी समृद्ध विरासत रही है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप ही भारत ने अपनी अध्यक्षता की थीम ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ रखी है। इसका आशय संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने से है। जी-20 के लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को भी जगह दी गई है, जो कठिन समय में वृद्धि और लचीलेपन का प्रतीक है। लोगो में ग्लोब पृथ्वी का प्रतीक है, जो भारत के पृथ्वी-हितैषी दृष्टिकोण का द्योतक है। लोगो और थीम मिलकर जी-20 में भारत के नेतृत्व के मर्म को प्रदर्शित करते हैं कि वह निर्विवाद रूप से एकजुट करने वाला शांतिदूत है।

विश्व अभी भी कोविड महामारी से उबरने में जुटा है। तिस पर अत्यंत ध्रुवीकृत और खंडित भू-राजनीतिक स्थिति का तनाव है। इनके मिश्रित प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी दिख रहे हैं। मंदी की आहट सुनाई पड़ने लगी है। वैश्विक ऋण सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। द्विपक्षीय तनावों से इतर पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे से जूझ रही है। नि:संदेह भारत बड़े कठिन दौर में जी-20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, लेकिन वह चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी नजरें भारत पर टिकी हैं और एक उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था एवं ठोस अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से भारत उम्मीद की किरण के रूप में दिख रहा है। अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज भी बनेगा।

अध्यक्षता में परिवर्तन के साथ ही जी-20 सचिवालय का दायित्व भी मिलता है, जिसमें फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक भी शामिल होते हैं। इन दोनों ही ट्रैक के अंतर्गत कार्यसमूहों की स्थापना की जाएगी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, पर्यटन, तकनीक आदि प्रमुख क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकताओं को लेकर जुड़ाव की दिशा की थाह मिलेगी। वहीं बी-20 (कारोबारी समुदाय), वाई 20 (युवाओं के लिए), डब्ल्यू 20 (महिलाओं के लिए) और एस 20 (विज्ञान के लिए) जैसे सक्रियता समूहों के माध्यम से नागरिक समाज की भी जी-20 एजेंडा को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतीत के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तरह जी-20 की बैठकें केवल नई दिल्ली या कुछ महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी। समावेशी सरकार की संकल्पना के अंतर्गत इससे जुड़े आयोजन देश के 50 से अधिक शहरों में होंगे। इस दौरान होने वाले 200 से अधिक आयोजन नागरिकों को भारत की जी-20 गाथा से जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। यह घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वर्ग को अपनी क्षमताओं और ताकत दिखाने का हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को दूर करने में भारत सरकार ने डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है। जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) की त्रिवेणी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन को व्यापक प्रोत्साहन दिया है। पीएम-जय दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना है। अक्टूबर में करीब 12 लाख करोड़ रुपये के यूपीआइ लेनदेन हुए। भारत अब अपने अद्भुत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के साथ साझा करने की स्थिति में है। राष्ट्रमंडल देशों को यूपीआइ तकनीक की भारतीय पेशकश को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। भारत ने कई देशों के साथ स्वदेशी 5-जी तकनीक को साझा करने का प्रस्ताव भी रखा है। तमाम अफ्रीकी देश अब तकनीकी और ज्ञान के लिए पश्चिम के बजाय भारत की ओर देख रहे हैं।

कुछ दिन पहले ही लाइफ मिशन की शुरुआत की गई है। यह भारतीय जीवनशैली की सतत प्रक्रियाओं से प्रेरित है। चूंकि अध्यक्षता के दौरान जलवायु के मोर्चे पर उठाए जा रहे कदमों पर गहन मंथन होगा, तो लाइफ मिशन के रूप में भी भारत विश्व को एक अनुपम भेंट देने में सक्षम होगा। हमारा प्रयास होगा कि इस दूरदर्शी पहल का दायरा बढ़ाकर उसे वैश्विक जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाए। पिछले आठ वर्षों में भारत ने प्रगतिशील नीतियों से महिलाओं का निरंतर सशक्तीकरण किया है। पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं ने महिलाओं में उद्यमिता भाव को बढ़ाया है। ऐसे में महिला सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व भारत के जी-20 विमर्श के केंद्र में होगा। चूंकि इस सम्मेलन के दौरान तमाम देशों के प्रतिनिधि भारत के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे तो इससे पर्यटन उद्योग को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। छोटे एवं स्थानीय काराबोरियों के लिए अवसर बनने से भी समग्र आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अध्यक्षता के दौरान हमारा प्रयास अधिक से अधिक नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है ताकि एक स्थायी विरासत गढ़ी जा सके।

भारत की एक अरब से अधिक आबादी के लिए 2023 स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होने का मंच तैयार कर रहा है, जिसमें हमें दुनिया को अपना बेहतरीन रूप दिखाना है। हमें अपनी व्यापक विविधता को दर्शाना और उसका जश्न मनाना चाहिए। हमारी देहरी पर आने वाली दुनिया को प्रगति के प्रति अपनी उत्कंठा दिखानी चाहिए। दुनिया के पुराने किले ध्वस्त हो रहे हैं। जी-20 जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत को एक रणनीतिक भू-राजनीतिक लाभ प्राप्त है और उसे प्रभावी सुस्पष्ट वैश्विक आवाज के रूप में स्थापित होने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस उच्चस्तरीय राजनीतिक गठबंधन के जरिये भारत छिन्न-भिन्न विश्व को एक परिवार के रूप में पिरो सकता है, सतत वैश्विक वृद्धि को गति दे सकता है और विश्व शांति का माध्यम बनकर सभी के लिए एक समावेशी भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।


जी 20 की अध्यक्षता


भारत आगामी एक दिसंबर को जी 20 देशों के समूह के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया से इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। इस अध्यक्षता के साथ कोई औपचारिक शक्ति नहीं मिलती है। हां, एजेंडे को थोड़ा बहुत प्रभावित करने की गुंजाइश अवश्य रहती है। हालांकि यह बात बहुत मायने नहीं रखती है क्योंकि अच्छी तैयारी से आने वाली सरकारें चर्चा को अपनी पसंद की दिशा में मोड़ ही लेती हैं। अभी अध्यक्षता मिलने में कुछ सप्ताह का समय है और इस एजेंडे के लिए भारत की योजना की अभी भी प्रतीक्षा है। इसके बजाय सरकार ने पहले जी 20 बैठकों और शिखर बैठक का लोगो, थीम और वेबसाइट जारी करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिया जिसे विदेशों में बहुत सावधानी से परखा जाएगा ताकि पता लगाया जाए कि क्या उससे भारत के इरादों के बारे में कोई जानकारी मिलती है।

जो कुछ कहा गया उसे आसानी से संक्षेप में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी यह बात साफ नजर आई कि भारत तीन चीजों को बहुत गंभीरता से लेता है। पहला, यह विकसित और विकासशील देशों के बीच तथा देशों के पूर्वी और पश्चिमी समूहों के बीच अपनी विशिष्ट भूमिका को पहचानता है और उसे रेखांकित करना चाहता है। दूसरी बात, वह गंभीरतापूर्वक यह मानता है कि वह उभरते बाजारों का प्रतिनिधि है। तीसरा, उसका इरादा दुनिया के सामने मौजूद संकट को सीमित करके प्रस्तुत करने का नहीं है और उसे यह आशा है कि इस समूह को कुछ ऐसे विभाजनकारी दबावों से बचाया जा सकता है जिन्होंने अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को पंगु बना दिया है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री के भाषण में लोगो की प्रतीकात्मकता का भी जिक्र था। लोगो में कमल के फूल पर ग्लोब नजर आ रहा है। जबकि इसकी थीम एक संस्कृत कहावत ‘वसुधैव कुटुंबकम’ है जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। प्रधानमंत्री भारत की कूटनयिक पहुंच और बहुपक्षीयता के मामले में इसका प्रयोग पहले भी करते रहे हैं। जी 20 के संदर्भ में सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ लिया है- ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा कि भारत की अध्यक्षता वाले जी 20 का लोगो और थीम दोनों मिलकर भारत के एक विशिष्ट रुख का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें हमारे आसपास के माहौल के साथ मिलजुलकर जीवन बिताने की बात शामिल है। यह देखना कठिन नहीं है कि लोगो का डिजाइन कम से कम यह बात तो दर्शाता है कि सरकार भारत की धरती पर उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय शिखर बैठकों के आयोजन की संभावनाओं को दरकिनार नहीं कर रही है। भारतीय परंपरा में कमल का महत्त्व उसके हालिया चित्रण से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि कमल का फूल सत्ताधारी दल का चुनाव चिह्न भी है। जी 20 के राजनीतिक लाभों की बात करें तो वह सत्ताधारी दल को ही हो सकता है बशर्ते कि वह कुछ लाभ ले सके। परंतु इसमें दो राय नहीं है कि अगर इस शिखर बैठक को विशिष्ट सफलता मिलती है तो सत्ताधारी दल को भी ज्यादा लाभ होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जाए जो बंटी हुई दुनिया में विकास की जरूरतों को व्यावहारिक तरीके से हासिल करने पर केंद्रित हो। यह आशा की जानी चाहिए कि लोगो और थीम की तरह ही इन एजेंडों को चिह्नित करने और तैयार करने की दिशा में भी जमकर प्रयास किए जा रहे होंगे।


गति श​क्ति के सशक्तीकरण से जुड़े हैं कई लाभ

श्याम पोनप्पा

गति श​क्ति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉजि​स्टिक्स विकास के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में पेश किया गया था। यह एक जरूरी पहल है जिसकी मदद से परिवहन और लॉजि​स्टिक्स के सभी पहलुओं को लेकर सभी प्रासंगिक मंत्रालयों के बीच समन्वय वाली प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था पेश की जा सकती है। यह व्यापक एकीकृत परियोजना नियोजन और क्रियान्वयन के लिए डिजिटलीकृत सांस्थानिक प्रक्रिया पेश करता है ताकि मंत्रालयों एवं अधोसंरचना क्षेत्रों के परिणाम हासिल करने में उनकी मदद की जा सके। इसका लक्ष्य कम लागत और समय में अधिक किफायती नतीजे हासिल करना है। यदि इस काम को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके तो कम लागत और बेहतर पर्यावरण प्रभाव के साथ यह उत्पादकता के क्षेत्र में बहुत लाभदायक साबित होगा।

गति श​क्ति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को प्राथमिकता देना है। इस बीच दूरसंचार सुधारों पर ध्यान देना अत्य​धिक आवश्यक है। जरूरत इस बात की है कि किफायती और उच्च क्षमता वाला संचार मुहैया कराया जाए। इसके लिए वायरलेस और साझा नेटवर्क के लिए कम पूंजी निवेश पर स्पेक्ट्रम इस्तेमाल की सुविधा देकर बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इस मंच की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है। गति श​क्ति राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति द्वारा जनवरी 2014 में की गई अनुशंसाओं पर आधारित है। सरकारी एजेंसियों मसलन रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, नौवहन, विमानन, बिजली, दूरसंचार आदि इसका इस्तेमाल एकीकृत नियोजन और क्रियान्वयन के लिए करते हैं। बीते वर्ष के दौरान उर्वरक, कोयला और बंदरगाह आदि के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों ने करीब 200 अधोसंरचना संबंधी कमियों का पता लगाया। एक अंतर मंत्रालय विशेषज्ञ पैनल निगरानी करता है और उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करता है। माना जा रहा है कि इसकी निगरानी डिजिटलीकृत डेटाबेस और पोर्टल के माध्यम से की जाएगी जिसमें भौगोलिक पोजिशनिंग क्षमताएं भी होंगी।

पूंजी से अ​धिक महत्त्वपूर्ण है प्राथमिकता देना और नीतिगत बदलाव: जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं विश्व बैंक द्वारा अनेक देशों में कराया गया एक अध्ययन भी वृद्धि के लिए दूरसंचार और बिजली के महत्त्व की पु​ष्टि करता है। ए​शियाई विकास बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत और चीन के मामले में इंटरनेट और मोबाइल का घनत्व तेज वृद्धि में योगदान करता है।

अतीत के आंकड़ों से निकले इन निष्कषों के अलावा दूरसंचार और डिजिलटीकरण अब जीवन के ज्यादातर पहलुओं के लिए जरूरी हैं। सबसे अहम बात यह है कि दूरसंचार और इंटरनेट के क्षेत्र में नेटवर्क साझेदारी और करों में कमी जैसे बड़े नीतिगत सुधारों की जरूरत है। इसके लिए और अ​धिक पूंजी, नेटवर्क कवरेज बढ़ाने और आपूर्ति तेज करने की जरूरत होगी।

बदलाव के उदाहरणों के लिए उच्च गति वाले वायरलेस की जरूरत होगी वह भी बिना मनमानी लागत थोपे। नीतिगत बदलाव लाकर कीमतों को कम किया जा सकता है और सेवा प्रदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को कम दिक्कतदेह बनाया जा सकता है। ऐसा करने से उपयोगकर्ताओं और व्यापक समाज की भी सुविधा बढ़ेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, उपभोक्ता या तो सेवाओं से महरूम रहेंगे या फिर उन्हें कम गुणवत्ता वाली सेवा मिलेगी। यह भी हो सकता है कि उन्हें ऊंची कीमत चुकानी पड़े। इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में नजर आ रहा है

पर्यावरण का ध्यान रखना और जलवायु संकट का शमन: प्रभावी ब्रॉडबैंड कवरेज और साझा नेटवर्क से दोनों में अहम सुधार आता है।

​शिक्षा और कार्य अव​धि की पहुंच: ब्रॉडबैंड कवरेज को ग्रामीण और दूरदराज रहने वाले लाखों लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यह बात उन शहरी लोगों के लिए भी सही है जिनको खराब सेवाएं मिलती हैं। कम ​शि​क्षित उपयोकर्ताओं को प्रभावी ढंग से ​शि​क्षित करने के लिए ढेर सारी सामग्री और तरीकों की आवश्यकता होगी। यही बात लागत कम करने पर भी लागू होती है। शायद यह इकलौती सेवा है जो इतनी तेजी से प्रसारित हो सकती है और हमारी आबादी को सकारात्मक ढंग से उत्पादक बना सकती है। इससे बड़ी तादाद में हमारे बच्चे-ब​च्चियों को ​शि​​क्षित करने में मदद मिलेगी और पुरुषों तथा महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा वितरण, सरकारी सेवाओं और छोटे तथा मझोले विनिर्माण तथा सेवा उपक्रमों तथा मनोरंजन के क्षेत्र में भी ऐसे ही लाभ सामने आ सकते हैं। सन 1890 के दशक में आचार्य (सर) जगदीश चंद्र बोस ने 60 गीगाहर्ट्ज पर वायरलेस तकनीक का प्रदर्शन किया था लेकिन उनका यह प्रमुख काम भारत में ही पिछड़ गया। इस बीच अमेरिका, यूके तथा चीन आदि देशों ने इस तकनीक का लाभ लेकर उच्च गति वाले गीगाबिट वायरलेस का विकास किया। देश में धार्मिकता को लेकर भी काफी संशय और सार्वजनिक संसाधन इस्तेमाल किए गए। बोस ने जहां 1917 में अपने आरंभिक भाषण में कोलकाता ​स्थित बोस इंस्टीट्यूट को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर भी बताया। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि भारत न केवल तत्वविज्ञान ब​ल्कि भौतिकी में भी नेतृत्व कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम और अ​धिक भौतिकी तथा विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा विज्ञान तथा अन्य व्यावहारिक अनुशासनों के और अ​धिक मंदिर स्थापित कर सकते हैं।

भारत ने हाल ही में 60 गीगाहर्ट्ज के सीमित इस्तेमाल की शुरुआत की है हालांकि ऐसे उपकरण विदेशों में वर्षों से मौजूद हैं। अगर सरकार दूरसंचार कंपनियों को इजाजत देती है कि वे बिना नीलामी या अतिरिक्त कर के 60 और 70-80 गीगाहर्ट्ज एमएमवेव तकनीक का इस्तेमाल करें तो देश को बहुत बड़े पैमाने पर लागत और सेवा संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। सैन फ्रांसिस्को और लंदन में ऐसा देखने को मिल चुका है।

अ​धिकृत संस्थानों और शोधकर्ताओं तक स्पेक्ट्रम की आसान पहुंच को संस्थागत बनाने के लिए भी बदलावों की आवश्यकता है ताकि देश में वा​णि​ज्यिक और रक्षा शोध को मनमानी और स्वयं आरोपित बाधाओं और देरी से बचाया जा सके। गति श​क्ति पोर्टल तक जो सार्वजनिक पहुंच सीमित थी वह अक्टूबर 2022 से उपलब्ध करा दी गई। पोर्टल पर करीबी नजर डालने पर विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। एक आम उपयोगकर्ता के लिए यह ढेर सारी रिपोर्ट का अड्डा है जहां सार्थक जांच या उपयुक्त खोज नहीं की जा सकती है। ऐसी सुविधाएं शामिल करने से यह अ​धिक सूचनात्मक और उपयोगी हो जाएगी हालांकि इस दौरान सुरक्षा का ध्यान भी रखना होगा।

उपयुक्त बिंदु यह है कि जीवन स्तर सुधारने के लिए तकनीक को अपनाना और उसे लागू करना होता है। जमीनी हकीततों से निपटने के लिए वैज्ञानिक और डोमेन ऐप्लीकेशंस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा करके हम अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकते हैं ताकि उत्पादकता और जीवन जीने को सुगम बनाया जा सके। ​​डिजिलटीकरण और दूरसंचार को प्राथमिकता देकर हम गति और श​क्ति दोनों में सुधार कर सकते हैं।


ध्यान रहे, ऊपर उठ रहा है हिमालय

अतींद्र के शुक्ला, ( पूर्व प्रमुख, भूकंप विज्ञान, मौसम )

मंगलवार की देर रात नेपाल, चीन और भारत में आए भूकंप के झटके अस्वाभाविक नहीं थे। इसका केंद्र नेपाल का मणिपुर था और भूगोल के हिसाब से इंडियन टेक्टोनिट प्लेट पूर्व से पश्चिम तक फैला है, जिसमें हमारा पूर्वोत्तर का इलाका, हिंदुकुश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ भाग आदि आते हैं। यहां इंडियन प्लेट अपने से कहीं भारी यूरेशियन प्लेट के भीतर समा रही है या टकरा रही है, जिससे न सिर्फ हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा है, बल्कि यह पूरा इलाका ही भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील बन जाता है। फिलहाल 6.3 परिमाप का भूकंप आया है, पर पूर्व में इससे भी अधिक ‘मैग्निट्यूड’ के कंपन यहां आ चुके हैं। नेपाल का 1934 का भूकंप इसका दर्दनाक उदाहरण है।

हिमालय के आस-पास भूकंप का आना बेशक चौंकाने वाली बात न हो, लेकिन ऐसी प्राकृतिक परिघटना को गंभीरता से लेना चाहिए। चूंकि हिमालय का फैलाव काफी दूर तक है, इसलिए यहां हल्की सी भी उथल-पुथल हमें बड़ी चोट दे सकती है। इसकी प्रकृति को देखते हुए ही यहां आठ या इससे भी अधिक तीव्रता के भूकंप की आशंका जाहिर की जा चुकी है। अगर ऐसा होता है, तो नेपाल या सीमावर्ती इलाकों के अलावा दिल्ली या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी तबाही मच सकती है। अगस्त 1988 में बिहार में आए भूकंप को हम अब तक कहां भूल सके हैं?

मुश्किल यह है कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं। चंद हल्की थरथराहटों से बड़े भूकंप की आशंका भी नहीं जाहिर की जा सकती। हां, कुछ तकनीकी और व्यावहारिक उपाय जरूर किए जा सकते हैं। मसलन, एक बेहतर चेतावनी सिस्टम तैयार करना। दरअसल, भूकंप में दो तरह की लहरें पैदा होती हैं- एक ‘पी’ और दूसरी ‘एस’। दोनों में समयांतर होता है। ‘पी वेब’ अपनी प्रकृति के कारण नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ‘एस’ तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानि करती है। जैसे ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो पहले ‘पी’ लहर पैदा होती है। मान लीजिए, यदि भूकंप का केंद्र नेपाल है, तो ‘पी वेब’ को दिल्ली तक पहंुचने में कुछ सेकंड का वक्त लगेगा। इसके बाद ही ‘एस वेब’ पैदा होगी, जो समान देरी से दिल्ली पहुंचेगी। अगर हमने ‘पी वेब’ को केंद्र पर ही नाप लिया और इसकी जानकारी तुरंत दिल्ली से साझा कर दी, तो ‘एस वेब’ की मारकता से बचने के लिए हमारे पास 30 से 50 सेकंड तक का वक्त होगा। इसमें मेट्रो, परमाणु केंद्र, आपात चिकित्सा जैसी अनिवार्य केंद्रों व सेवाओं के लिए बचाव-उपाय किए जा सकते हैं। मैक्सिको जैसे देश ऐसे निगरानी तंत्र से ही अपना बचाव करते हैं। वहां भूकंप से बचने के लिए एजेंसियों को एक से डेढ़ मिनट का वक्त मिल जाता है। जाहिर है, एशिया में इस तरह का तंत्र बनाने के लिए हिमालय के आस-पास बसे सभी देशों को एक मंच पर आना होगा।

इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे, घर को भूकंपरोधी बनाना। सच भी यही है कि भूकंप इंसान की जान नहीं लेता, इमारतें लेती हैं। अगर हम इमारतों को तैयार करने में आधुनिक व उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी तीव्रता के भूकंप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मगर दिक्कत यह है कि अपने देश में ‘बिल्डिंग कोड’ होने के बावजूद शायद ही घर-निर्माण में इस पर ध्यान दिया जाता है। जाहिर है, कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि नई इमारतें पूरी तरह से बिल्डिंग कोड का पालन करें। भूकंप के लिहाज से भारत में चार जोन- 2, 3, 4 और 5 तय किए गए हैं। इसमें जोन-5 काफी संवेदनशील है, तो जोन-2 अपेक्षाकृत कम। मकानों को तैयार करते वक्त इन पर भी गौर किया जाना चाहिए।

शहरों के अनियोजित विस्तार ने भी हमारी चिंताएं बढ़ाई हैं। दिल्ली में ही न जाने कितनी अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। इनमें रहने वाली सघन आबादी निश्चय ही बारूद के ढेर पर है। चूंकि दिल्ली में 6.3 से भी अधिक तीव्रता का भूकंप आ चुका है और यह जोन-4 का हिस्सा है, इसलिए यह आशंका जताई जाती रही है कि बड़ा भूकंप यहां जान-माल का भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सौभाग्य से, ऐसी नौबत अब तक नहीं आई है, लेकिन इस आशंका से पार पाने के उपायों पर हमारे नीति-नियंताओं को जरूर सोचना चाहिए। हम चाहें, तो ‘रेट्रोफिटिंग’ की तरफ ध्यान दे सकते हैं।

अच्छी बात है कि साल 2005 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बना, उसमें आपदा आने से पहले के बचाव-उपायों पर जोर दिया गया। इसमें जन-जागरूकता बढ़ाने की बात भी कही गई, जबकि इससे पहले की नीतियों में आपदा के बाद के राहत-कार्यों पर जोर दिया जाता रहा था। भूकंप से होने वाले नुकसान को टालने के लिए ‘प्री-डिजास्टर मैनेजमेंट’ काफी जरूरी है। आइसलैंड जैसे देशों में तो छोटे-छोटे परिमाप वाले भूकंप भी माप लिए जाते हैं, जिस कारण वे कहीं अच्छी तैयारी कर लेते हैं। हम ऐसा तंत्र नहीं बना सकते, लेकिन बचाव के उपायों के प्रति गंभीरता दिखाकर अपना नुकसान काफी कम कर सकते हैं। यह समझना होगा कि भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसे कतई रोका नहीं जा सकता, इसलिए बचाव के उपाय ही विकल्प हैं।

यहां यह भी जानना चाहिए कि एक बड़े भूकंप के बाद कुछ हल्के कंपन आते ही हैं। इसे ‘ऑफ्टर-शॉक’ कहते हैं। दरअसल, जमीन के अंदर जब कोई टुकड़ा टूटता है या अपना स्थान बदलता है, तो उसके ‘सेटल’ होने, यानी किसी नए स्थान पर जमने तक धरती कई बार हल्की-हल्की कांपती है। मगर आम धारणा यही है कि एक बड़ा भूकंप आने के कुछ समय बाद फिर से उसी तीव्रता का कंपन आ सकता है। वैज्ञानिक इस मान्यता को खारिज करते हैं। हां, अगर बड़े भूकंप से आपकी इमारत को थोड़ा-बहुत नुकसान भी पहुंचा हो, तो मुमकिन है कि आने वाले हल्के कंपन भी आपको बड़ी चोट पहुंचा जाएं। यही वजह है कि मंगलवार की देर रात के बाद अब फिर से तुरंत बड़े भूकंप आने की आशंका नहीं जाहिर की जा रही। हमें इस डर से ऊपर उठना होगा कि भारत में अभी बड़ी तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं।


बीस प्रभावी देशों की अध्यक्षता से भारत को बहुत फायदा

समीर सरण, ( अध्यक्ष, ओआरएफ )

एक ऐतिहासिक मौका था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे ग्रुप ऑफ 20 (जी20) की बैठक के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। जी20 के अध्यक्ष पद के लिए भारत की सोच वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के प्रधानमंत्री के मिशन के अनुरूप है। इससे देश में बदलाव, स्थिरता और अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर विकास को बल मिलेगा। वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) के लोकाचार के दायरे में प्रधानमंत्री मोदी जी20 के लिए तैयारियों में जुटे हैं।

हाल ही में प्रमुख भारतीय जलवायु पहल को माता भूमि: पुत्रोहम् पृथिव्या के अनुरूप ढाला गया है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी हमारी मां है और हम उसके बच्चे हैं। इसी तरह से नए-नए कदमों के नाम भी रखे जा रहे हैं, जैसे एक सूर्य, एक संसार, एक ग्रिड, जिसे भारत जी20 के अपने भागीदारों के साथ मिलकर तैयार करेगा। यह एकता और साझा भविष्य को दर्शाता है। लोगो में दर्शाया गया कमल साझा ज्ञान, समृद्धि और आशा का प्रतिनिधि है। यह विचार संवाद से आम सहमति बनाने की भारतीय परंपरा से उपजा है। लोगो पर भारतीय ध्वज का रंग भी एक निश्चित प्रतीकात्मक महत्व रखता है। केसरिया रंग परंपरागत रूप से ताकत और साहस से जुड़ा है। नए शुरू किए गए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का मकसद टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके तहत जलवायु संकट से निपटने की कोशिशों का लोकतांत्रिकरण होगा।

भारतीय तिरंगे का हरा रंग भूमि की उर्वरता और इसकी समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। यह उस गंभीरता को दर्शाता है, जिससे भारत ने अपनी हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन फुटपिं दो टन से कम है, जो चीन का करीब चौथाई व अमेरिका का आठवां हिस्सा है। यह देश अपनी उत्सर्जन तीव्रता को साल 2005 के स्तर के आधार पर देखे, तो 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने को प्रतिबद्ध है। उसी वर्ष भारत अपनी लगभग 50 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित कर लेगा। साथ ही, भारत को विकसित देशों के सामने विकासशील देशों के लिए मुकाबला जारी रखना चाहिए। भारत इस एजेंडे को जी20 में भी आगे बढ़ा सकता है। जलवायु संबंधी न्याय और समानता को आदर्श बना लेना चाहिए।

यहां तिरंगे के बीच स्थित चक्र के नीले रंग को याद कीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तर्क दिया है कि जी20 को एक टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। सागर, उसके संसाधन आर्थिक विकास के इंजन बन सकते हैं। जी20 के देशों के पास दुनिया के समुद्र तट का 45 प्रतिशत और इसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों का 21 प्रतिशत हिस्सा है। इधर, भारत नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे रहा है।

एक बार तैयार हो जाने पर यह नीति अन्य जी20 देशों के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोगी हो सकती है।

भारत को जी20 की अध्यक्षता तब हासिल हुई है, जब देश महामारी के चलते बढ़ी चुनौतियों के बावजूद पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारतीयों के ज्ञान और उद्यमशीलता को सामने लाने के लिए प्रौद्योगिकी भी साथ-साथ कदमताल कर रही है। भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े वास्तविक डिजिटल लोकतंत्र के रूप में उभरा है, बल्कि यह डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास को भी बढ़ावा दे रहा है, और भारत की विशाल आबादी भी उनका उपयोग करके मूल्य बढ़ा रही है। भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। उम्मीद है, इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 800 अरब डॉलर को पार कर जाएगी। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जी20 का अहम मकसद रहा है। जी20 से भारत में तकनीकी विशेषज्ञता व नवाचारों के लिए निवेश बढ़ेगा।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, तकनीकी सफलताओं और एक असामान्य आशावाद से प्रेरित साल 2023 भारत के लिए एक निर्णायक वर्ष होगा। प्रभावशाली राष्ट्रों के समूह का नेतृत्व करने के लिए इससे अधिक प्रभावी समय कभी और नहीं हो सकता।

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