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Date:10-11-20

What India Wants From Biden-Led US

ET Editorials

When Biden-Harris take office on January 20, 2021, their main focus will be on the raging pandemic and domestic economic stress. However, they will have to act on many fronts, including on many where India has much at stake.The Trump administration’s tough stance against immigration had left H-1B and L1visa-seekers in the lurch, raised costs for information technology companies, denied economic opportunities to Indians, companies and individuals, and squeezed intake of foreign students by American universities. Normalisation of migration policy would be of immense interest to India. So would normalisation of US tariffs and trade, even without a mini trade deal. US tariffs on steel and aluminium, withdrawal of GSP benefits and prosecution of a ruinous trade war with China had harmed India, and other economies, including America’s.

A Biden-led US would rejoin the Paris Agreement on climate change and spend big on research on clean energy and emissionmitigation technologies. India must seek not just technology transfer — it is in the world’s interest for one of the largest emitters of greenhouse gases to deploy the best tech in the field and slash emissions — but also seek partnership in research and development. The Biden regime would rescind the US decision to exit the World Health Organisation, and help its vaccine programme reach poor countries. It should also drop the Trump administration’s obstructionism towards the World Trade Organisation. It should re-enter the Iran nuclear deal and lift sanctions on Iran. The US stays outside multilateral tax information exchange agreements, a key part of rich country club OECD’s moves to end base erosion and profit shifting. India must join other countries to seek full US cooperation in this information-sharing effort, leading to higher tax collections for all governments.

India must deepen strategic partnership with the US, Australia and Japan to contain regional bullies in the Indo-Pacific, and delay US exit from Afghanistan, leaving the country to Pakistan-sponsored Taliban.

Date:10-11-20

Lessons from Vietnam and Bangladesh

With reforms promoting innovation and lowering the cost of doing business, India is poised to attract the best investments

Ajay Srivastava is an Indian Trade Service officer.

Vietnam and Bangladesh are on a roll. While Bangladesh has become the second largest apparel exporter after China, Vietnam’s exports have grown by about 240% in the past eight years. What has helped them? And what can India learn from them?

Two nations and their success stories

An open trade policy, a less inexpensive workforce, and generous incentives to foreign firms contributed to Vietnam’s success. Vietnam pursues an open trade policy mainly through Free Trade Agreements (FTAs) which ensure that its important trading partners like the U.S., the EU, China, Japan, South Korea and India do not charge import duties on products made in Vietnam. Vietnam’s domestic market is open to the partners’ products. For example, 99% of EU products will soon enter Vietnam duty-free.

Vietnam has agreed to change its domestic laws to make the country attractive to investors. Foreign firms can compete for local businesses. For example, EU firms can open shops, enter the retail trade, and bid for both government and private sector tenders. They can take part in electricity, real estate, hospital, defence, and railways projects. This model may not be good for India as it offers no protection to farmers or local producers from imports. Vietnam being a single-party state can ignore domestic voices.

Over a decade or so, large brands such as Samsung, Canon, Foxconn, H&M, Nike, Adidas, and IKEA have flocked to Vietnam to manufacture their products. Last year, Vietnam received investments exceeding $16 billion. As a result, Vietnam’s exports rose from $83.5 billion in 2010 to $279 billion in 2019.

In Bangladesh, large export of apparels to the EU and the U.S. make the most of the country’s export story. The EU allows the import of apparel and other products from least developed countries (LDCs) like Bangladesh duty-free. Sadly, Bangladesh may not have this facility in four to seven years as its per capita income rises and it loses the LDC status. Bangladesh is working smartly to diversify its export basket. India, as a good neighbour, accepts all Bangladesh products duty-free (except alcohol and tobacco).

Vietnam and Bangladesh have gained enormously from trade. Trade has created wealth and employment and lifted millions above the poverty level in less than two decades. Which elements of Vietnam and Bangladesh models should India emulate?

The key learning from Bangladesh is the need to support large firms for a quick turnover. Large firms are better positioned to invest in brand building, meeting quality requirements, and marketing. Small firms begin as suppliers to large firms and eventually grow. Vietnam has changed domestic rules to meet the needs of investors. Yet, most of Vietnam’s exports happen in five sectors. In contrast, India’s exports are more diversified. The Economic Complexity Index (ECI), which ranks a country based on how diversified and complex its manufacturing export basket is, illustrates this point. The ECI rank for China is 32, India 43, Vietnam 79, and Bangladesh 127. India, unlike Vietnam, has a developed domestic and capital market. To further promote manufacturing and investment, India could set up sectoral industrial zones with pre-approved factory spaces. A firm should walk in to start operations in a few weeks. There should be no need to search for land or obtain many approvals.

The quick build-up of exports in Vietnam resulted from large MNC investments. But most of its electronics exports are just the final assembly of goods produced elsewhere. In such cases, national exports look large, but the net dollar gain is small. China also faces this issue.

Focus on organic economic growth

Should a country promote trade at the expense of other sectors? To understand this, let’s look at the export to GDP ratio (EGR). Vietnam’s EGR is 107%. Such high dependence on exports brings dollars but also makes a country vulnerable to global economic uncertainty. The EGR of large economies/exporting countries is a much smaller number. The U.S.’s EGR is 11.7%, Japan’s is 18.5%, India’s is 18.7%. Even for China, with all its trade problems, the EGR is 18.4%. Most such countries, including India, follow an open trade policy, sign balanced FTAs, restrict unfair imports, and have a healthy mix of domestic champions and MNCs. While export remains a priority, it is not pursued at the expense of other sectors of the economy. The focus is on organic economic growth through innovation and competitiveness. With reforms promoting innovation and lowering the cost of doing business, India is poised to attract the best investments and integrate further with the global economy.

Date:10-11-20

पुलिस सुधारों की घातक अनदेखी

पुलिस की जवाबदेही कानून के प्रति कम, सरकारों के प्रति अधिक

बीएल वोहरा , ( लेखक पूर्व आइपीएस अधिकारी हैं )

इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि अपने देश में चाहे कोई शिकायतकर्ता हो, गवाह हो या आरोपी, उसे पुलिस स्टेशन जाने में असहजता ही महसूस होती है। उसे वहां अपने साथ होने वाले संभावित सुलूक को लेकर संदेह रहता है। उसे रूखे व्यवहार, उत्पीड़न और अदालती चक्कर लगाने की आशंका सताती है। जो भी हो, तमाम लोगों को पुलिस से संपर्क साधना ही होता है और उसका पहला पड़ाव पुलिस स्टेशन ही बनता है। इसकी पड़ताल आवश्यक है कि आखिर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऐसा व्यवहार क्यों करती है? इसके लिए हमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करना होगा।एक जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सिविल पुलिस के 16.51 लाख स्वीकृत पद हैं, लेकिन असल में 13.03 लाख पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं। कायदे से प्रति एक लाख की आबादी पर 126.9 पुलिसकर्मी होने चाहिए, परंतु असल में 99.78 पुलिसकर्मी ही हैं। यानी सौ लोगों पर एक पुलिसकर्मी भी नहीं है। झारखंड में यह आंकड़ा 0.039, बिहार में 0.005, असम में 0.05, बंगाल में 0.06, ओडिशा में 0.07, तमिलनाडु में 0.08 और उत्तर प्रदेश में 0.08 है। इसके अलावा प्रति सौ वर्ग किमी के दायरे में भी पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं हैं। उदाहरण के लिए बिहार में प्रति सौ वर्ग किमी में 6.25 और ओडिशा में 17.26 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये उदाहरण बदहाल तस्वीर को दिखाने के लिए काफी हैं।

देश के कई पुलिस स्टेशनों में 20 से भी कम पुलिसकर्मी हैं। ओडिशा और बिहार के ग्रामीण इलाकों के पुलिस स्टेशनों में 12, उत्तर प्रदेश में 15, हिमाचल में 16, आंध्र और त्रिपुरा में 18 पुलिसकर्मी ही हैं। इनमें से कुछ का काम तो महज कागजी कार्रवाई से ही जुड़ा है। 88 पुलिसकर्मियों के लिए औसतन एक वाहन की उपलब्धता से भी बहुत कुछ स्पष्ट होता है। देश में कुल 16,587 पुलिस स्टेशन हैं, जहां 14,784 वाहन हैं। करीब 85 पुलिस स्टेशनों में तो एक अदद वाहन तक नहीं है। 539 पुलिस स्टेशनों में एक फोन तक नहीं और 200 पुलिस स्टेशनों के पास वायरलेस सुविधा का अभाव है। करीब 1,474 पुलिस स्टेशन किराये की इमारत से संचालित हो रहे हैं। पुलिस के पास जो इमारतें हैं भी, वे बहुत जर्जर हालत में हैं। वहां पेयजल और खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मियों को जो आवास मिले हैं, उनकी हालत भी बेहद खस्ता है।

देश के दो तिहाई (10,021) पुलिस स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग की स्थिति अत्यंत लचर है। पुलिस के पास संसाधनों से लेकर मानव संसाधन का अभाव है। इन इलाकों में गरीबों, वंचितों और खासतौर से महिलाओं की शिकायतों पर बमुश्किल ही सुनवाई होती है। यदि पुलिस खुद तमाम मुश्किलों से जूझ रही है तो इस आधार पर उसका खराब व्यवहार जायज नहीं ठहरता। लोग यही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस उनके लिए नायक की भूमिका निभाए, परंतु उसके पास संसाधनों की किल्लत को देखते यह संभव नहीं दिखता। पुलिसकर्मियों को बेहद मुश्किल भूमिका निभानी पड़ती है और उनमें से तमाम को बिना किसी अवकाश के लगातार 18 घंटों की ड्यूटी करनी पड़ती है। वे अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन्हें तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याएं आ घेरती हैं। इससे उनका व्यवहार प्रभावित होता है, खासतौर से जब उन्हें कानूनी शक्ति मिली होती है तो वे अहंकारी और अक्खड़ हो जाते हैं।पुलिसकर्मियों की गुणवत्ता भी एक अहम मसला है। बीते कई वर्षों से भर्तियों में भ्रष्टाचार और जातिवाद का बोलबाला बढ़ा है। यह नेताओं द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे में भर्ती किए गए पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की कल्पना आसानी से की जा सकती है। उनका प्रशिक्षण भी बहुत दोयम दर्जे का होता है, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थानों में प्राय: अच्छे प्रशिक्षक या अनुभवी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं होती। तमाम पुलिस स्टेशनों में फोरेंसिक सुविधा भी नहीं है। असम, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे कई राज्यों में मात्र एक ही फोरेंसिक लैब है। इस प्रकार क्षेत्रीय लैब में जांच अटकने से आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाता। आखिर पुराने हथियारों और बिना कंप्यूटर के कैसे हालात सुधर सकते हैं? आजकल साइबर अपराधियों के पास इतने आधुनिक संसाधन हैं कि पुलिस हमेशा पीछे रह जाती है। साइबर पुलिस में ही पांच लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है।

पुलिस संस्कृति भी एक अहम पहलू है। अंग्रेजी राज वाली पुलिस की शासक प्रवृत्ति आज भी वही है। अभी तक 1861 के पुलिस अधिनियम को बदला नहीं गया है। पुलिस की जवाबदेही सरकारों के प्रति है, न कि कानून के प्रति। इस कारण अधिकांश राज्यों में पुलिस मुख्यमंत्रियों की निजी सेनाओं में तब्दील हो गई है। इस गिरावट में कई दशक लगे हैं। कोई नेता पुलिस सुधार नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस पर पकड़ से उसके हितों की पूर्ति होती है। पुलिसकर्मी भी नेताओं से हाथ मिला लेते हैं। वहीं तमाम अपराधी ही नेता बन जाते हैं। पुलिस सुधारों के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशें और 2006 में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश धूल ही फांक रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए नौकरशाही और पुलिस नेतृत्व भी जिम्मेदार है।

न्यायपालिका का कामकाज भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। निर्भया के दोषियों और कसाब जैसे मामले को परिणति तक पहुंचाने में अदालतों को करीब आठ साल लग गए। कानूनी प्रक्रियाएं भी दोषपूर्ण हैं। महज कानूनों में बदलाव और उनकी संख्या बढ़ाने से भी भला नहीं होने वाला। समूचा आपराधिक न्याय तंत्र छिन्न-भिन्न है। ऐसे में यदि पुलिस अप्रिय व्यवहार करती है तो उस पर हैरानी क्यों? हालात सुधारने में किसी की दिलचस्पी नहीं। इस स्थिति में समाज को लगातार प्रताड़ना ही झेलनी होगी। जब भी पुलिस की गलती होती है तो हमेशा की तरह उसकी आलोचना होती है। मुख्यमंत्री भी मीडिया में खीझ उतार देते हैं। फिर अगले किसी हादसे तक सब कुछ भुला दिया जाता है। जनता का आक्रोश भी कुछ समय के लिए ही रहता है। कोई भी उन पुलिस सुधारों की बात नहीं करता, जो सबसे आवश्यक हैं।इसके लिए कोई जन आंदोलन भी नहीं होता। जब तक समाज जागृत होकर पुलिस सुधारों के लिए मुहिम नहीं छेड़ता और जब तक नेता, नौकरशाह और पुलिस नेतृत्व इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हालात सुधरने से रहे। यही दुखद, लेकिन कड़वी सच्चाई है।

Date:10-11-20

पराली दहन का सही निदान

पुष्पेंद्र सिंह , ( लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं )

दिल्ली-एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है, परंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि प्रदूषण के लिए केवल पराली यानी फसलों के अवशेष जलाना ही जिम्मेदार नहीं है। प्रदूषण का आकलन करने वाली सरकारी संस्था ‘सफर’ के अनुसार इन दिनों दिल्ली के वायु प्रदूषण में अक्टूबर-नवंबर में धान की कटाई के साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी औसतन 20 प्रतिशत रहती है। यानी दिल्ली-एनसीआर में बाकी 80 प्रतिशत प्रदूषण स्थानीय कारकों की वजह से होता है। यह सच है कि पराली जलाने के कारण समस्या और बढ़ जाती है, परंतु पराली मुख्य रूप से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ही जलाई जाती है, जबकि वायु प्रदूषण पूरी सर्दियों में बना रहता है।

दरअसल दस साल पहले तक पंजाब और हरियाणा में धान की रोपाई मई अंत तक शुरू हो जाती थी और अक्टूबर माह में मौसम बदलने से पहले ही कटाई पूरी हो जाती थी। इससे वायु प्रदूषण कम होता था और उसका प्रभाव वायु की दिशा, तापमान, आद्रता अलग होने के कारण सीमित रहता था, परंतु 2009 में भूजल संरक्षण के लिए इन दोनों राज्यों ने कानून बनाकर धान की रोपाई पर मध्य जून तक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे यह फसल-चक्र बाधित हो गया। अब 15-30 जून के बीच अधिकांश रोपाई होने के कारण सारी फसल एक साथ ही कटाई के लिए मध्य अक्टूबर के आसपास तैयार हो जाती है। किसानों को अक्टूबर में खेत खाली करने की जल्दी भी रहती है, क्योंकि उन्हें अपनी रबी की अगली फसल-आलू, मटर, सरसों, गेहूं आदि की बोआई के लिए खेत तैयार करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस वक्त एक साथ पर्याप्त संख्या में मजदूर मिलने भी संभव नहीं होते और बहुत महंगे भी पड़ते हैं। इसलिए भी किसान मशीनों से कटाई के लिए मजबूर होते हैं, परंतु मशीन फसल को ऊपर से काटती है और नीचे का हिस्सा फसल अवशेष के रूप में खेत में ही रह जाता है। खेत खाली करने के लिए किसान इसी को जला देते हैं।पराली जलाने से केवल प्रदूषण ही नहीं होता, बल्कि खेत से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का भी ह्रास होता है, जिससे जमीन की उर्वरता कम होती जा रही है। इस कारण अगली फसल में और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे खाद सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और किसानों की लागत भी। चूंकि खाद का हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं तो इससे हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ता है, जिसके अपने अलग नुकसान हैं।

पराली जलाने से निकलने वाली कार्बन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड एवं अन्य जहरीली गैसों से स्वास्थ्य का नुकसान तो होता ही है, वहीं इसकी आग में कृषि में सहायक केंचुए समेत अन्य सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों की पैदावार घटने का अंदेशा रहता है। मशीनों से पराली प्रबंधन के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। मशीन से कटाई और बाद में हैप्पी सीडर आदि चलाने में भी तो डीजल का ही प्रयोग होता है, जिससे किसान का खर्च तो बढ़ता ही है, प्रदूषण भी बढ़ता है। पराली से बिजली बनाने या उसका कोई अन्य प्रयोग करने वाले सुझाव भी सीधे या परोक्ष रूप से प्रदूषण को बढ़ाते हैं। किसानों का मशीनों से पराली निस्तारण में कुल मिलाकर लगभग 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। इस खर्च को वहन करने की किसान की क्षमता नहीं है, क्योंकि हम धान की एमएसपी अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम देते हैं।पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने धान की कई नई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं, जो न केवल ज्यादा उत्पादन देती हैं, बल्कि ये कम पानी, कम समय में तैयार हो जाती हैं और उनमें कीटों या बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके प्रयोग से अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को ज्यादा समय मिलेगा।

पंजाब और हरियाणा को छोड़कर आम तौर पर अन्य कहीं धान की पराली नहीं जलाई जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश धान हाथ से काटा जाता है। इससे एक तो प्रदूषण नहीं होता और दूसरे मजदूरों को रोजगार भी मिलता है। पराली को हरे चारे में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। जिस प्रजाति की पराली को पशु खाना पसंद नहीं करते, उसे पशुओं के लिए बिछौना बनाने के काम में लिया जाता है। पराली, गोबर और मूत्र के मिश्रण से अच्छा जैविक खाद बन जाता है। इस प्रकार बिना किसी प्रदूषण के पराली का पूरा आर्थिक प्रयोग हो जाता है।पराली का प्रबंधन, इस्तेमाल और निस्तारण बहुत ही सरल, जैविक और प्रदूषण रहित तरीके से हो सकता है। इसके लिए सरकार धान की एमएसपी कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित सी-2 लागत के डेढ़ गुने के आधार पर घोषित करे और धान की हाथ से कटाई में लगे मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से सरकार भुगतान करे। राज्य सरकारें भी केंद्रीय सहयोग से धान की हाथ से कटाई के लिए तीन सौ रुपये प्रति क्विटंल एमएसपी के ऊपर अलग से दे सकती हैं।खाद सब्सिडी, व्यापार घाटे, प्रदूषण, बढ़ते तापमान, स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में बड़ी कीमत तो देश चुका ही रहा है, सर्दियों में हमारे देश में पर्यटन का भी सीजन होता है, जो प्रदूषण से प्रभावित होता है। यदि इस कीमत का कुछ हिस्सा सीधे किसानों को धान की उचित एमएसपी, फसल की हाथ से कटाई के लिए मनरेगा पोषित मजदूरों या प्रति हेक्टेयर सब्सिडी के रूप में दे दिया जाए तो कहीं कम कीमत चुकाकर हम पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बच सकेंगे और बेहतर पर्यावरण संरक्षण कर सकेंगे।

Date:10-11-20

बढ़ेगा द्विपक्षीय व्यापार

जयंतीलाल भंडारी

निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने से भारत-अमेरिकी कारोबार संबंधों को रफ्तार मिलेगी।अमेरिका-भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल के मुताबिक अमेरिकी के द्वारा कारोबार को लेकर भारत के साथ व्यापक रु ख अपनाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत के साफ्टवेयर संगठन नैस्कॉम का मानना है कि प्रतिभाओं की कमी का सामना कर रहे अमेरिका के लिए कोविड-19 की चुनौतियों के बीच उद्योग-कारोबार को गतिशील करने के लिए भारतीय प्रतिभाओं के सहयोग से रोजगार के नए मौके निर्मिंत हो सकेंगे। इतना ही नहीं जो बाइडेन ईरान को लेकर रुख नरम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत फिर से ईरान से तेल खरीदारी शुरू कर पाएगा। यह भारत के लिए बड़ी आर्थिक अनुकूलता होगी। जो बाइडेन के आने से डब्ल्यूटीओ जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों को नया जीवन मिलेगा, जिससे भारत को लंबित व्यापार विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। इस समय डब्ल्यूटीओ के तहत अपीलीय निकाय लगभग गायब है। इससे भारत को फायदा मिल सकता है। नि:संदेह जो बाइडेन के कारण भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के घोषणा पत्र में एच-1बी नीति को जारी रखने की बात कई गई है। इससे भारतीय कुशल कर्मचारियों को वीजा नियमों के स्तर पर राहत मिल सकती है।

चूंकि भारत की आईटी सेवाएं सस्ती और गुणवत्तापूर्ण है तथा ये आईटी सेवाएं अमेरिका के उद्योग कारोबार के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। अतएव अमेरिका के नये राष्ट्रपति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भारत की आईटी सेवाओं का अधिक उपयोग लेना चाहेंगे। वस्तुत: कोविड-19 के बीच अमेरिका में वर्क फ्राम होम (डब्ल्यूएफएच) करने की प्रवृत्ति को व्यापक तौर पर स्वीकार्यता से आउटसोर्सिग को बढ़ावा मिला है। नैसकॉम के अनुसार, आईटी कंपनियों के अधिकांश कर्मचारियों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान घर से काम किया गया है। आपदा के बीच समय पर सेवा की आपूर्ति से कई अमेरिका उद्योग-कारोबार इकाइयों का भारत की आईटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 के बीच अमेरिका में डिजिटल और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों की मांग बढ़ी है। स्थिति यह है कि कोरोना शुरू होने के बाद अमेरिका उद्योग का सेवा से संबद्ध कई आईटी कंपनियों ने मंदी की आशंका के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की थी, लेकिन अब कई आईटी कंपनियां अमेरिका के लिए आउटसोर्सिग के कामकाज के तेजी से बढ़ने से अपने पुराने कर्मचारियों को नौकरी पर बुला रही हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 भारत के लिए अमेरिका में आउटसोर्सिग के मद्देनजर आपदा में अवसर लेकर आया है। कोविड-19 के समय में वर्क फ्रॉम होम और स्थानीय तौर पर नियुक्तियों पर जोर दिए जाने से भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन घटना भारत के लिए लाभप्रद हो गया है।

कोविड-19 के पूर्व तक भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा व्यावसायिक यात्राओं और आवाजाही के तहत बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया जाता रहा है, लेकिन कोविड-19 ने आईटी कंपनियों को डब्ल्यूएफएच मॉडल अपनाने के लिए बाध्य किया है। साथ ही अमेरिका जैसे बाजारों में बढ़ती वीजा सख्ती की वजह से भी आईटी कंपनियों को स्थानीय तौर पर कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ रहा है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों की यात्रा और दैनिक आवाजाही घटी है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। आईटी कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर भी अमेरिका में आउटसोर्सिग कारोबार में भारी वृद्धि की नई संभावनाएं भी निर्मिंत हुई हैं। यद्यपि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका में वीजा नियमों में उदारता आएगी, लेकिन यदि यह उदारता नहीं भी आई तो अमेरिकी से भारत में आईटी आउटसोर्स बढ़ने की संभावना रहेगी। इतना ही नहीं इस समय अमेरिका में जिस तरह अमेरिका नागरिकों को रोजगार देना पहली प्राथमिकता बनती जा रही है, उससे भी भारतीय आईटी सेवा कंपनियां काफी काम भारत में आउटसोर्स करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं।

विगत 7 अक्टूबर को अमेरिका के श्रम मंत्रालय ने एच-1बी, एच-1बी1, ई-3 और आई-140 वीजा के लिए न्यूनतम वेतन में इजाफा कर दिया है, जिनके कारण विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं उसने वीजा आवेदकों के लिए भी दायरा सीमित किया है। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मौजूदा वेतन ढांचा कुछ ऐसा बने कि अमेरिकी कामगारों द्वारा अर्जित किया जाने वाला वास्तविक वेतन उसी काम में लगे विदेशी कामगारों से कम नहीं हो सके। ऐसे नये बदलाव के पीछे प्रमुख वजह यह है नियोक्ता कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। यदि जो बाइडन के आने के बाद वीजा संबंधी लाभ भारत के आईटी उद्योग को नहीं मिलता है, तो भी भारत की आईटी कंपनियां नई रणनीति से लाभान्वित होंगी।

ज्ञातव्य है कि एच-1बी वीजा प्रणाली में बदलाव करने और घरेलू कामगारों को नौकरी से निकालने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन में कुछ समय पहले विधेयक पेश हुआ है। अमेरिकियों को पहले नौकरी संबंधी इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि नियोक्ता ने अपने अमेरिकी कर्मिंयों को छुट्टी पर भेजा है तो वह एच-1बी वीजा धारक विदेशियों की नियुक्ति कर सकेगा, लेकिन नियोक्ता के द्वारा वीजा धारक को अमेरिकी कामगार से अधिक वेतन का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया है, ताकि बहुत जरूरी होने पर ही विदेशी कामगार की नियुक्ति हो और अमेरिकी कामगारों को अपने ही देश में किसी तरह का नुकसान नहीं हो। ऐसे में जो बाइडेन के आने के बाद भी अमेरिका में कार्यरत भारतीय आईटी सेवा कंपनियों अमेरिका में स्थानीय नियुक्तियां बढ़ाने और अधिक से अधिक काम को भारत भेजने पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देती रहेंगी।