10-11-2018 (Important News Clippings)
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Can China Teach India About Cities?
Vishal R & Kala S Sridhar
Bengaluru’s civic governance is quite typical of Indian cities. Recently, the Karnataka High Court directed the city’s municipal body, the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP), to fill up all potholes on the city’s roads. BBMP struggled to conform to this order, while commuters are still required to wade through stretches called ‘roads’. It is clear that if entirely dependent on taxes and user fees, the resources needed for urban development are not adequate in India.
In China, land reforms in 1988 generated revenue for local governments to invest in infrastructure, and provided benefits from enabling land development. The reform of the tax assignment system in 1994 shifted more revenues to Beijing, while shifting more expenditure responsibilities to local levels of government, increasing their need to develop extra-budgetary funding through development fees.
Subsequent reforms in 1997 and 2002 incentivised subnational governments — provinces, prefectures, counties and townships — to take control over their revenue sources to finance their expenditures. The reforms led to a sharp increase in both central and subnational fiscal revenue, with a large portion of the central revenue being transferred to the subnational level in the form of transfer payments.
Local governments in China finance expenditures through a combination of on-budget revenue shared with the central government and ‘formal off-budget’ revenue. The latter is agreed on by Beijing, but not shared and reported. Local governments also receive revenue from non-authorised fees and taxes. Among the revenue on which local governments have control over, a number of off-budget revenue sources are used for infrastructure financing, such as land leasing, development fees and asset income.
In 2007, the State Council of China required all land leasing revenues to be shown as part of on-budget accounts. The state council also ordered that all municipalities retain land-leasing revenues in a declining reserve for three years; honour the revenue-sharing arrangement whereby 5-10% of land-leasing revenue was sent to Beijing; local governments are allocated a portion of their land-leasing revenues to land reclamation and protection; and all land, including industrial land, are leased through public auction or open tenders.
In China, Urban Development and Investment Companies (UDICs), wholly owned subsidiaries set up by local governments to hold infrastructure-related assets, have become the main way to obtain financing for infrastructure from banks, with the local government guaranteeing that they will use all their revenue-raising power to repay the loans. The use of UDICs, and the practice of selling land for development to complement limited local governments revenues and pay for investment in the provision of local services, has allowed Chinese cities to dramatically increase the provision of infrastructure and services and accommodate a fast pace of urbanisation.
The major revenue source for city governments in India is property tax. There are a number of attempts to lease land by urban development authorities in India, to monetise the asset, as astudy for the 13th Finance Commission found. But these have not translated into substantial gains for municipal bodies.
Given this, Indian cities should capitalise on property taxes and user charges to increase their revenues substantially. There are many non-paying and unassessed properties in Indian cities, which need to be brought into the tax net. Further, scarce resources such as water need to be metered. While government departments need to make more attempts to rise to the occasion to deliver, citizens’ awareness of rights, most importantly their responsibilities, will go a long way in improving Indian cities and make them liveable.
Date:10-11-18
An Undemocratic Demand in Mizoram
ET Editorials
An electoral dispute in Mizoram must be resolved on principle rather than guided by expedience. On November 28, Mizoram, the remotest state in India, will elect legislators for all 40 assembly seats.
With only one Lok Sabha seat, the state carries little weight in national politics, but recent events there are of pan-India importance. The state’s centrally appointed chief electoral officer (CEO) is at loggerheads with chief minister Lal Thanhawla and powerful organisations that swing opinion and policy. The latter want CEO S B Shashank removed. The CEO wants members of a tribe called Bru in Mizoram and Reang elsewhere in the northeast, to vote in these elections, but Mizos will have none of that.
From the late 1990s, Vaishnavaite-animist Reangs, whose origins lie in Tripura, have fled Mizoram following persecution by a section of Christian Mizos. Christians happen to comprise nearly 90% of Mizoram’s population. The Reangs want to vote either from refugee camps in Tripura and Assam, or in poll booths on the Tripura-Mizoram border. They fear for their safety if forced to vote in booths within Mizoram. Mizos, who refuse to acknowledge Reangs or Brus as members of ‘their’ society, believe this is a conspiracy of New Delhi to undermine Mizos. Things have come to such a pass that Lal Thanhawla was prevented from filing his nomination papers by agitators. All this goes against the grain of our Constitution that makes every Indian of any faith, caste or creed equal in the democratic process.
If Reangs or Brus are prevented from exercising their democratic right by majoritarian pressure in Mizoram, what is to prevent majority Hindus from snatching away voting rights from Muslims or other minorities in, say, Uttar Pradesh, Bihar or Assam? The rule of a majoritarian mob by brute force will wreck India’s claim to be the largest and most diverse democracy in the world. It has the potential to damage democratic institutions in India just as the persecution of Rohingyas and Balochs has dented reputations in Yangon and Islamabad. The Centre must back the election commission, and uphold democracy.
Date:10-11-18
तय ढांचे में स्वायत्तता
टी. एन. नाइनन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच का विवाद सार्वजनिक होने के बाद कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं: टकराव से बचा जाना चाहिए और दोनों को पीछे हट जाना चाहिए, व्यवस्था में और अधिक नकदी की जरूरत को लेकर सरकार की बात में दम है, राजकोषीय परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए आरबीआई के भंडार का इस्तेमाल करना सही नहीं है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को राजनीतिक लोगों से भर देने के बाद अब इस बोर्ड से वे निर्णय लेने को कहना जो अब तक प्रबंधन के हवाले होते थे, कतई सही नहीं है और इससे बचा जाना चाहिए। बोर्ड निगरानी और दिशानिर्देश दे सकता है लेकिन तकनीकी मसलों पर निर्णय लेने का काम पेशेवर प्रबंधन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यापक संदर्भ में देखें तो आरबीआई का पक्ष लिया जा रहा है लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय बैंक को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए और चर्चा को लेकर खुलापन दिखाना चाहिए। एक अन्य नजरिया भी है। वह कि आरबीआई के पास पर्याप्त भंडार है और उसे इसे सरकार को सौंप देना चाहिए क्योंकि यह भंडार आखिर उसी का है। तमाम विफलताओं के बावजूद केंद्रीय बैंक के प्रबंधन की जवाबदेही पर्याप्त नहीं रही है। इसलिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आरबीआई को अपने मुख्य कामों पर ध्यान देना चाहिए। शेष कार्य उसे बाजार नियामकों और सरकार पर छोड़ देने चाहिए।
दोनों पक्षों को पीछे हटने की सलाह सबसे समझदारी भरी बात है लेकिन ऐसा करना कई वजह से आसान नहीं है। पहली बात तो यह कि अर्थव्यवस्था पर वास्तव में दबाव है। दूसरा, आरबीआई की भूमिका और उसके कामकाज को लेकर व्यापक बहस पिछले कुछ समय से चल रही है और उसे हल करना जरूरी है क्योंकि यह जब तब सर उठा लेती है। इसका ताजा उदाहरण भुगतान तंत्र को लेकर उपजी समस्या है। तीसरा कारक यह है कि रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर का रुख तो कड़ा है ही, उनके साथ संवाद की बहुत अधिक गुंजाइश भी नहीं है। पहले के गवर्नरों के मिजाज में भी सख्ती थी लेकिन वे बातचीत और संवाद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले गवर्नर को जिस प्रकार (कार्यकाल के अंत में) हटना पड़ा उसे देखते हुए सरकार इस बार वैसा कोई कदम उठाने की इच्छुक नहीं दिख रही है।
यही वजह है कि सरकार अगली बोर्ड बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा करना चाहती है। अगर दो डिप्टी गवर्नरों के हालिया भाषणों की भाषा और उनके तेवर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों के रुख में कड़ाई आ रही है। अगर बोर्ड प्रबंधन पर दबाव बनाता है तो उसे आरबीआई गवर्नर और प्रमुख डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के इस्तीफे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके चौतरफा नकारात्मक प्रभाव होंगे। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सरकार को अभी भी मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश है। विवादित माहौल में नए गवर्नर की तलाश करना और डिप्टी गवर्नर पद के लिए एक अन्य स्तरीय अर्थशास्त्री की तलाश करने का अर्थ शायद यह होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी को गवर्नर बनाना और यह उम्मीद करना कि वह सरकार की बात सुनेगा। प्रभावशाली हलकों से यह आलोचना सुनने को मिलती आई है कि सरकार वरिष्ठï आर्थिक पदों पर तैनाती के लिए विदेशों से प्रत्याशी चुन रही है। ऐसे में योग्य प्रत्याशी का चयन करना भी मुश्किल काम होगा, हालांकि आंतरिक पदोन्नति के रूप में इस समस्या का समाधान तलाश किया जा सकता है।
ऐसे हालात में सबसे अच्छा जवाब यही है कि कुछ कूटनीतिक लेनदेन कर मामला हल किया जाए। बोर्ड को व्यवस्था में और अधिक नकदी के पक्ष में सलाह देनी चाहिए। क्या आरबीआई के पास देने लायक अधिशेष है या नहीं, ऐसे तकनीकी मसलों को परखने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। सरकार को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके उन सरकारी बैंकों को पूंजी देनी चाहिए जिनके पास नकदी की कमी है। ऊर्जित पटेल को भी यह याद करना चाहिए कि कैसे मनमोहन सिंह सन 1980 के दशक में बतौर गवर्नर एक फर्जी विदेशी बैंक को शाखा चलाने का लाइसेंस देने के खिलाफ थे। जब सरकार ने इस पर जोर दिया और बैंक लाइसेंसिंग का काम आरबीआई से छीनने की धमकी दी तो सिंह (जिन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था) ने संस्थागत क्षति होने देने के बजाय पीछे हटना ठीक समझा। फिलहाल पटेल के समक्ष वैसे ही हालात हैं।
विकास की ललक जगाने की कोशिश
बद्री नारायण
भारतीय लोकतंत्र में एक नए शब्द एवं अवधारणा का चलन शुरू हुआ है। यह शब्द है एस्पिरेशनल। इसका सरोकार आकांक्षाओं से है। इसके तहत नीति आयोग की पहल पर देश के 28 राज्यों के 108 जिलों का चयन प्रथम चरण में किया है। इन्हें एस्पिरेशनल जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। धीरे-धीरे कुछ अन्य जिले भी चिन्हित किए जाएंगे। इन जिलों का चयन स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास जैसे मानकों पर अति पिछडे़पन को चिन्हित करके किया गया है। इसमें अति पिछड़ापन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों जैसे दो मुख्य पैमानों को आधार माना गया है। इसमें दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों को भी महत्व दिया गया हैं जो नक्सल, उग्रवाद जैसी समस्या से जूझ रहे हैं या प्राकृतिक दुरूहता के कारण विकास की दिशा में आगे नहीं बढ पा रहे हैं।
इन अति पिछड़े क्षेत्रों को विकास के मानकों पर उत्कृष्ट विकसित क्षेत्र बनाने की नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे की मूल आत्मा के रूप में देखा जा रहा है। यह बात और है कि अति पिछड़े, हिंसाग्रस्त और भौगोलिक रूप से दुरूह स्थिति वाले क्षेत्रों को एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी कहना एक अवधारणात्मक समस्या को जन्म देता है। अकादमिक विमर्श में एस्पिरेशनल उस स्थिति को कहते हैं, जहां आगे बढ़ने की आकांक्षा प्रबल दिखती है। एस्पिरेशनल वह मनः स्थिति है, जहां हम भविष्य में बेहतर होने की प्रेरणा से आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। यह अति पिछड़ेपन की प्रतीक न होकर पिछड़ेपन से थोड़ा आगे बढ़ी हुई स्थिति है जहां आकांक्षा ही हमारे विकास का मूल तत्व हो जाती है। समाजशास्त्री अर्जुन अप्पादुरई का मानना है कि आकांक्षी होने की शक्ति हमें तब प्राप्त होती है, जब हम कुछ सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास कर चुके होते है। यह किसी भी तरह से अति पिछड़ेपन का पर्याय नहीं हो सकता। हां, विकास की चाह में जहां जन-आंदोलन चल रहे हैं, उन्हें हम एस्पिरेशनल की अभिव्यक्ति मान सकते हैं, किंतु जहां लोग अति पिछड़ेपन के कारण विकास के सामन्य óोतों से वंचित हैं, जो विकास के मनोविज्ञान का पहला चरण है, उन्हें एस्पिरेशनल कहना कहां तक उचित है ?
बिहार एवं उत्तर प्रदेश से गरीबों का पलायन बेहतर भविष्य और रोजी-रोटी की आकांक्षा के कारण हो रहा है। जो युवा बिहार से निकलकर दिल्ली की कठिन परिस्थितियों में भी प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए आईएएस या पीसीएस हो जाते हैं, इसमें उनकी प्रेरणा अपनी आकांक्षा है। बिहार में 18 ये 25 वर्ष की आयु के लगभग 1 करोड़ 25 लात्रा युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पलायन के लिए भी क्षमता और संसाधन चाहिए। किसी जगह जाकर वहां अपने लिए उपयुक्त स्थान तलाशना व आने-जाने के खर्च की व्यवस्था करनी होती है। इसके बिना आकांक्षा भी नहीं की जा सकती।
उत्तर प्रदेश में चित्रकूट ,फतेहपुर और सोनभद्र आदि जिलों को एस्पिरेशनल जिले मानना समस्या को जन्म देता है । उत्तर प्रदेश एवं नेपाल सीमा पर अति पिछड़े जिलों को एस्पिरेशनल कहना उचित नहीं प्रतीत होता ,क्योंकि इनमें से कई जिलों कि वहां के लोग आकांक्षा करने की ही स्थिति में नहीं हैं ।
2014 के संसदीय चुनाव में राजनीतिक विश्लेषकों ने एस्पिरेशनल शब्द का व्यापक इस्तेमाल किया था। कइयों ने उस चुनाव में भाजपा की जीत और नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि की व्यापक स्वीकार्यता का कारण ही भारतीय समाज में एस्पिरेशनल समुदाय और आकांक्षापरक युवा वर्ग के व्यापक चुनावी हस्तक्षेप को माना था । यहां एस्पिरेशनल का अर्थ विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक सक्रिय आकांक्षा के रूप में किया गया था । अति पिछड़ेपन से शब्द से आकांक्षापरक का बोध नहीं होता । स्पष्ट है कि विकास की आकांक्षा से हीन अति पिछड़े जिलों के लिए उपयुक्त शब्द तलाशने की जरुरत है । भारत सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत चयनित जिलों को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यपरक भोजन , शिक्षा , कृषि , जल स्रोत , आर्थिक दक्षता विकास के श्रेत्रों में उनके अति पिछड़ेपन को चिन्हित कर , उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया । प्रशासनिक एवं चुनावी जनतंत्र में शब्दों एवं प्रतीकों की बड़ी भूमिका है । शब्द एवं प्रतीक वह आकर्षण रचते हैं , जो जनतंत्र को अवधारणात्मक स्तर पर और साथ ही आधार ताल पर आकर्षक बनाते हैं ।
जब समाज में एक ही शब्द के कई अर्थ टकराने लगें तो उनकी ऐसी अनुगूंज पैदा होती हैं जो प्रारंभिक स्तर पर प्रया : दुविधा पैदा करती हैं । देखा यह जाना चाहिए की क्या शब्द वास्तविक अर्थ को छिपा रहे हैं , भ्रमित कर रहे हैं या सही अर्थ देकर हमारी सोच को शक्ति दे रहे हैं । यदि शब्द या अवधारणा हमें ब्रमित करे तो उश्के आधार ताल पर रूपांतरण में भी समस्या आ सकती है । यहां पर इन जिलों के एस्पिरेशनल होने का अर्थ सिर्फ आंदोलन वाले हिंसाग्रस्त और नक्सल प्रभावित क्षेत्र इत्यादि के रूप में चिन्हित करने से ही हो रहा है। ऐसे क्षेत्र जहां आगे बढ़ने के लिए आंदोलन चल रहा है, उन्हें तो एस्पिरेशनल कहा जा सकता है, किंतु जहां सिर्फ अति पिछडापन है और उस अति पिछड़ेपन को वहां की जनता मूक होकर स्वीकार करती चली आ रही है, उन्हें आकांक्षापरक इलाके न कहकर कुछ और कहा जाए तो बेहतर या फिर ऐसा कुछ किया जाए जिससे वहां भी विकास की आकांक्षा पैदा हो। उचित होगा कि अति पिछड़ेपन को किसी और नाम से संबोधित किया जाए, ताकि कहीं कोई भ्रम की स्थिति न रहे और संबंधित जिलों के लोग भी विकास के लिए प्रेरित हो सकें।
हालांकि अपने प्रारूप के स्तर पर यह योजना समाज की अपनी शक्ति , अपनी दक्षता , अपने स्त्रोतों के बेहतर उपयोग , सरकारी योजनाओं के उक्त क्षेत्र के विकास के लिए समन्वय और बेहतर समायोजन के लिहाज से उपयोगी एवं सार्थक दिखती है। अगर सचमुच हम जनता के भीतर लगातार बलवती हो रही विकास की आकांक्षा को संतुष्ट कर पाएं तो इससे हमारा जनतंत्र सार्थक एवं मजबूत होगा । चूंकि इस योजना को शुरू हुए अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ , इसलिए उसके परिणामों का आकलन करना ठीक नहीं , लेकिन अगर इसके क्रियान्वयन की दिशा एवं दशा सही है तो हम कह सकते हैं कि विकास का उजाला अंधेरे कोनों तक भी ले जाने की कोशिश की जा रही है । ऐसी कोशिश होनी ही चाहिए , क्योंकि यह एक तथ्य है कि देश के कई हिस्से विकास की रोशनी से वंचित हैं या फिर वह सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है । सरकार का कहना है की आकांक्षी जिलों के चयन में राजनीति नहीं , बल्कि आंकड़ों को महत्त्व दिया गया है । वही आलोचक कहते हैं की कई जिलों के चयन में आंकड़ों से अधिक राजनीतिक प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण रही हैं । चयन के कारण चाहे जो रहे हों ,भारत में अगर ऐसे जिलों का विकास हो सके जो अति पिछड़े हैं तो इससे हमारा जनतंत्र ही मजबूत होगा ।
No trade-offs in healthcare
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana will catalyse changes in the health sector. It is not a substitute for a foundation built on primary care.
Amitabh Kant & Indu Bhushan , [ Kant is CEO, Niti Aayog and Bhushan is CEO, PM-JAY ]
Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) is the most ambitious health sector scheme since Independence. Prime Minister Narendra Modi has himself led the process. If implemented well, PM-JAY could dramatically change the picture of the health sector and directly benefit more than 50 crore poor people. Since its launch on September 23, it has already benefitted close to 2,00,000 people. A mission of such scale and ambition is bound to attract considerable public scrutiny. The discussion on PM-JAY is, therefore, welcome. Commentators (including K Sujatha Rao in “Insurance, false assurance,” IE, October 31) have raised several concerns about the scheme. We seek to address them.
Critiques of the scheme usually stem from the following five concerns. One, PM-JAY focuses on secondary and tertiary care, taking away the attention from primary care and public health-related investments. Two, in a supply-deficit environment, raising demand will not help. Three, the current package prices are too low to encourage private-sector hospitals to fully participate in the scheme. Four, hospital insurance addresses only a small amount of out-of-pocket expenditures. Finally, there is scepticism that either the required budget will not be available or provided at the expense of other critical needs.
There is no disagreement that strong primary care and effective public health interventions should be solid foundation of the health system. The health and wellness centres component of Ayushman Bharat seeks to ensure exactly that. However, irrespective of how effective and well-funded our primary healthcare system is, a large number of poor people will need secondary and tertiary care. Currently, they don’t have much choice when they fall seriously sick. Without PM-JAY, either they would delay or avoid seeking treatment, or sell their assets or borrow heavily to fund such care. There is no trade-off between investing in primary and preventive health for the general population and supporting curative health for the poor.
It is correct that the supply of quality healthcare is constrained in the country relative to international norms. We have only 1.3 beds per 1,000 people as compared to the WHO norm of five beds. However, even this limited supply disproportionately serves the non-poor section of the population. More than 80 per cent of hospital beds are in the private sector, yet the poorest 40 per cent can’t afford quality private healthcare. PM-JAY will increase access to both public as well as private sector services.
Where will the incremental supply of beds come from to support the anticipated increase in demand? In the short run, it will come from the spare capacity in the private sector as well as from the more efficient use of existing capacity. Private sector hospitals have an occupancy rate of 60-70 per cent. Improvement in efficiency and greater use of home-based care will release some constraints. In the medium-term, the market should respond through expanded private sector capacity in Tier 2 and Tier 3 cities. With significantly greater paying power due to PM-JAY, and government incentives for the private sector and PPP operations, the private sector’s supply of quality services is bound to expand. Over the last decade, approximately 1 lakh hospital beds have been added annually but this will need to increase by almost 1.8 times if we are to reach the target of 3.6 million beds by 2034. PM-JAY will catalyse these changes.
Package rates under PM-JAY have been fixed conservatively with a view to improve the scheme’s sustainability. We have also considered the large volume of business that the scheme will generate, creating economies of scale. States like Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu, where some schemes are already in operation, have been allowed to continue with their existing rates. The government is open to modifying the rates, when supporting evidence becomes available.
Some commentators point to the lack of evidence to show that government-funded health insurance schemes reduce out-of-pocket expenditure on healthcare. However, international experience goes against this argument. For example, when China embarked on reforms towards universal health coverage in 2007, out-of-pocket spending was around 60 per cent of the country’s health expenditure. It has come down to 30 per cent now. It is correct that there is no national-level evaluation of government-funded health insurance schemes in India. One study of Karnataka’s scheme did show a significant reduction in out-of-pocket spending for healthcare.
We also need to understand the intention behind PM-JAY. With a budget in the range of Rs 10,000-12,000 crore per year, it can realistically be expected to have only limited impact on overall out-of-pocket spending levels on healthcare, which amounts to around Rs 2,40,000 crore. However, PM-JAY will certainly have a significant impact on reducing the out-of-pocket spending incurred on the catastrophic health expenses by the poorest 40 per cent of the population.
Finally, the finance minister has assured Parliament about fully funding PM-JAY, and linked it with the newly-introduced health cess. In addition, public resources for the health sector are likely to expand significantly. The government has committed to increasing spending on health from the current 1.2 per cent of the GDP to around 2.5 per cent in the next seven years. Our country has a long way to go in reducing the high out-of-pocket expenditure on health, expanding access to quality health services for the poor, and improving the affordability and quality of health services. Only time will tell if PM-JAY will succeed in achieving these objectives. However, we know that the approach followed in the last 70 years did not work. Let us give PM-JAY a chance.
A sacrifice remembered
The centenary of the First World War has provided a welcome opportunity to recognise India’s role
Tom Tugendhat , [ The writer is a Member of Parliament in the U.K. ]
This Remembrance Sunday I will be in New Delhi to mark the 100th anniversary of the end of the First World War. While many Indians, both here and in the U.K., are celebrating Diwali, some will also be remembering. At first sight, the sombre ceremony of Remembrance and the joyous festival of Diwali might seem utterly unalike. Yet both represent the virtue of doing your duty, and the triumph of good over evil.
The contribution that Indians of all faiths made to the victory of good over evil in the First World War is little known, but it was crucial. Rushed to the Western Front, Indian soldiers fought tenaciously to stop a German breakthrough. Darwan Singh Negi won one of the first Victoria Crosses, fighting to retake British trenches from the enemy although he had been seriously wounded in the head and the arm. Without men like him, the war might quickly have been lost. In all, over one million Indians served overseas during the First World War. Over 74,000 never returned, a fact that makes India’s choice of the marigold to symbolise remembrance an apt one, given the secular association of saffron with sacrifice.
“Remember the blood of thy martyred sons,” Sarojini Naidu demanded in her famous poem, The Gift of India. Until recently, however, the acknowledgement and remembrance of India’s sacrifice in the war was an extremely delicate subject because it was so entangled with painful memories of Empire. Official silence on both sides meant that India’s immense contribution went unrecognised.
The centenary of the war has provided a welcome opportunity to recognise India’s role. The United Services Institution, backed by the Ministry of External Affairs, has taken the initiative, launching a commemoration project. Crucially, this has unearthed contemporary accounts by Indian soldiers, which will change how future histories of India’s war are written. These accounts confirm what might seem a surprising fact. The Indians who volunteered, just like their British counterparts, believed profoundly that the cause they fought for was just.
New threats to freedom and the world order confront us today, especially in the increasingly important Indo-Pacific region. In the U.K., the Foreign Affairs Committee, which I chair, is already looking into the way we should renew our relationship with India: remembering our shared past but focussing on our future. I hope the honest conversation sparked by this project, and our joint commemoration of the 100th anniversary of the armistice this weekend, will open a new era. I hope it will enable us to talk openly about our history, good and bad, remind us of our shared values, and signal our willingness as great democracies to stand shoulder to shoulder to defend them, should we be forced to, once again.