10-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 10-09-24
Guns Not Imphallible
Handing over unified command to state govt is problematic. Manipur needs civil society solutions
TOI Editorials
That young students in school uniforms organised a massive protest in Manipur yesterday is a grim reminder of the damage the state’s violence has wrought on Manipuris. Recent drone attacks, highlighted by protesting students, have shown what security forces are up against. But the students’ demand that the unified command structure for law and order be handed over to the state govt is problematic. In fact, this is one of CM Biren Singh’s two recent submissions to Manipur’s governor – the other being revocation of the Suspension of Operations (SoO) Agreement with some militant outfits. Neither of these can be accepted without risking escalation.
Deep polarisation | While Singh argues that it’s the job of the state govt to restore law and order, the fact is the Imphal-Hills divide is at the source of the conflict. Manipur police is seen as part of the problem by one side. Therefore, handing over the unified command – which oversees coordination between state and central security forces – to Imphal simply won’t be accepted by the Hills.
Don’t open Pandora’s box | Similarly, SoO was inked in 2008 with 25 militant groups, with their cadre confined to camps and their weapons under lock and key. Revoking SoO now will not only be construed as a clear provocation by the Hills, but will also undo all the work GOI has done to tame insurgency in the Northeast. Northeast can’t be allowed to become a hotbed of militancy again. And with turmoil in neighbouring Myanmar, revoking SoO is a particularly bad idea.
Look within | Any solution perceived as partisan by either side won’t work. While security forces continue with their targeted operations against miscreants, Manipur’s genuine civil society, cutting across ethnic divides, must be encouraged to reverse social polarisation. It is they who should be leading the discourse, not armed groups – supported by political elements – on both sides.
Multiple Citizenship For Viksit Indians
Sign of a progressive, liberal democracy
ET Editorials
Dual or multiple citizenship is a corollary to globalisation. To ‘contain multitudes’—in Walt Whitman’s sense of containing multitude identities—is also a marker of a country’s liberal bandwidth. Yet, India remains an outlier among nations that encourage this stratagem. True, India has strategic compulsions in its neighbourhood, which make dual citizenship difficult for now. But it addresses the economic imperative by allowing permanent residency to the diaspora. Since this facility was introduced, India has plugged deeper into the global economy, and its workforce—and, indeed, culture and values—have become more mobile.
While the number of people surrendering Indian citizenship has climbed steeply due to the demographic inversion in many countries, the spread of India’s soft power as a result of this migration has also grown. But permanent residency may progressively weaken the diaspora’s link to their country of origin and not be able to serve India’s interests when it starts to depopulate in a few decades. Which is why plans to loosen this binary of ‘Indian citizen or…’ should be hatched from today.
Affluent Indians are increasingly moving overseas for education and better standards of living. This is in addition to rising migration among job seekers. Destination countries have made immigration easier through naturalisation and investment. These trends will strengthen as the demographic transition progresses and India improves its standard of living. Given the size of its population, per capita income is likely to remain sedate despite world-beating economic growth. Globalisation will, however, improve prospects of multiple citizenship. And India should get ready to join this ‘multinationalism’ bandwagon as it progresses. A liberal democracy set on a path to be a developed economy shouldn’t only allow its citizens multiple national identities, but actively encourage them. It would actually behove a nation like ‘Viksit Bharat’ to have its citizens also be citizens of other nations of their choice one day.
Over 70% child deaths in india are linked to malnutrition
Death rates from malnutrition are much higher in low-income countries, where children often don’t get the diversity of nutrients
Hannah Ritchie, [ Hannah Ritchie is the deputy editor and Science outreach lead at Our World in Data ]
In 2021, in India, 0.7 million children under the age of five died. Of these, 0.5 million of the deaths were attributed to child and maternal malnutrition. That means, over 70% of them were linked to nutritional deficiencies. In the same year, the world over, 4.7 million children under the age of five died; 2.4 million of those were attributed to child and maternal malnutrition. That means around 50% of child deaths — about 20% points less than India’s figures — were linked to nutritional deficiencies.
In most cases, children don’t die of malnutrition. They die from conditions that are exacerbated or are triggered by it. In most cases, it is a risk factor for premature death. In Chart 1, we can see how many child deaths are attributed to different nutritional risk factors in India.
By far, the biggest is low birth weight, which often happens because the mother is malnourished or has experienced infectious diseases during pregnancy. After the first few weeks or months of life, children are also more vulnerable to infection and disease when they are underweight or are malnourished and don’t develop at a healthy rate. Hundreds of thousands die as a result of ‘wasting’, which means their weight is too low for their height, or ‘stunting’, which means they are too short for their age.
Death rates from malnutrition are much higher in low-income countries, where children often don’t get the diversity of nutrients they need and where infectious diseases are much more common In Chart 2, malnutrition deaths are plotted on the vertical axis and gross domestic product (GDP) per person on the horizontal axis. In rich countries — on the right of the chart — rates are 20 to 50 times lower than in the poorest countries, on the left. Most malnutrition deaths occur in Sub-Saharan Africa and South Asia. BRICS countries are highlighted in the chart.
Thankfully, fewer children are dying from malnutrition than a few decades ago. Chart 3 shows the Institute for Health Metrics and Evaluation’s estimates of the number of child deaths related to malnutrition since 1990 in India.
The world over, around 6.6 million deaths were linked to these risks in 1990. By 2021, this had fallen to around 2.4 million — a 63% drop. Improvements in nutrition have driven some of this decline. In India, the corresponding drop was from 2.4 million to 0.5 million — a 80% drop.
Progress in tackling infectious diseases has also been crucial. Disease and malnutrition have a bidirectional relationship. This means that if diseases are less common, the health risks from being malnourished are also lower. In the last few decades, deaths from diarrhoeal diseases have plummeted thanks to clean water, improvements in sanitation, handwashing, and better and more widespread treatments. Antimalarials and bednets have reduced malaria death rates. Most children are vaccinated against tuberculosis, and a growing number are against rotavirus.
Support for mothers and babies during pregnancy and after birth has also improved. More births are attended by skilled health workers, which means that when babies are born with very low birth weights, professional medical workers are there to help and advise.
Tackling the diseases and health conditions that affect malnourished children is another way of reducing the poor health outcomes of malnutrition. But of course, improving the nutrition of children and mothers is crucial.
लगातार स्किल बेहतर करना समय की जरूरत है
संपादकीय
देश हर साल एक करोड़ ग्रेजुएट्स पैदा करता है, जिसमें 15 लाख बीटेक या बीई होते हैं। जेईई जैसी कठिन परीक्षा में उच्च मेरिट के आधार पर आईआईटी बॉम्बे से डिग्री लेने के बाद भी हर चार में से तीन इंजीनियर ही नौकरी पा रहे हैं। इस प्रीमियर संस्थान में कैंपस इंटरव्यू के बाद सबसे कम ऑफर पिछले साल के 6 लाख रु. के मुकाबले इस साल मात्र 4 लाख रु. (33 हजार रु. महीना ) रहा है। इसके अलावा सैकड़ों नई आईआईटी / एनआईटी/निजी विश्वविद्यालय बीई और बीटेक की डिग्री दे रहे हैं। लेकिन उद्योग का कहना है कि इनमें से केवल एक-तिहाई ही उद्योग के काम का ज्ञान या स्किल रखते हैं। लेकिन क्या उद्योगों को आईआईटी के स्नातक की तकनीकी शिक्षा भी उपयोगी नहीं लग रही है या जॉब मार्केट कुछ और तस्वीर बयां करना चाह रहा है ? यह सच है कि आज भी हमारी तकनीकी शिक्षा विश्व स्तरीय नहीं है, जबकि प्रतिभा अप्रतिम है। इसीलिए ऊंची तनख्वाह के ऑफर भी बढ़ रहे हैं हालांकि उनकी संख्या कम है। गौर करें इसी संस्थान से सबसे ज्यादा ऑफर एक करोड़ का रहा है। यकीनन यह अपवाद है। यह भी सच है कि तकनीकी बदलाव का प्रवाह इतना तेज है कि एक युवा इंजीनियर के ज्ञान की ‘शेल्फ लाइफ’ मात्र तीन साल होती है। मतलब इंडस्ट्री में बने रहने के लिए हर तीन साल बाद अप – स्किलिंग जरूरी है। कुछ बड़ी विदेशी टेक कंपनियां तो अपने भारतीय स्टाफ की अप- स्किलिंग पर खर्च कर रही हैं। दरअसल अमेरिकी उद्योगों को वहां शिक्षण संस्थानों से भी नया तकनीकी ज्ञान और प्रतिभा मिलती रहती है, जो भारत में कम है। सीएमआईई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। क्या यह उचित समय नहीं है। कि फिक्की, एसोचैम और सीआईआई जैसे संगठन आगे आएं और – स्लिंग का जिम्मा लें? न भूलें कि हम एआई के दौर में हैं।
Date: 10-09-24
ग्रामीण बैंकिंग
संपादकीय
यह सही है कि आरआरबी की क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे अपने प्रायोजक बैंक या किसी अन्य बैंक को टक्कर दे पाएंगे क्योंकि उनका आकार और ध्यान सीमित क्षेत्र पर रहता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 में 43 आरआरबी की समेकित बैलेंस शीट 7.7 लाख करोड़ रुपये थी। तुलना करें तो गत वित्त वर्ष के अंत में स्टेट बैंक की बैलेंस शीट ही करीब 62 लाख करोड़ रुपये की थी आरआरबी की 90 फीसदी शाखाएं ग्रामीण इलाकों में होने के बावजूद कृषि में इनकी भूमिका सीमित रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में आरआरबी की हिस्सेदारी केवल 11- 12 फीसदी है। करीब 80 फीसदी कृषि ऋण अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। परिचालन की बात करें तो आरआरबी का समेकित लाभ सुधरा है लेकिन घाटे में चलने वाले बैंकों का कुल घाटा 9,800 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। 2021-22 और 2022-23 में आरआरबी को 10,890 करोड़ रुपये की पुनर्पूजीकरण सहायता प्रदान की गई। यह राशि सभी अंशधारकों द्वारा विगत 45 सालों में लगाई गई कुल पूंजी से अधिक थी। स्पष्ट है कि बीते वर्षों के साथ पूंजी की बेहतर उपलब्धता उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य को पाने में मदद करती। बहरहाल, इस पूंजीकरण के बावजूद नी आरआरबी मार्च 2023 के अंत में न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके। 2020-21 में इनकी संख्या 16 थी।
इसके अलावा बीते वर्षों के दौरान हालात तेजी से बदले हैं और पूरी सेवाएं देने वाले वाणिज्यिक बैंक अब ग्रामीण इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं देने के मामले में बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे में सरकार की समेकन की प्रक्रिया के दौरान इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या घाटे में चल रहे आरआरबी बंद किए जा सकते हैं? परिसंपत्तियां और मानव संसाधन प्रायोजक बैंक में शामिल किए जा सकते हैं। छोटे पैमाने पर और तकनीक में सीमित निवेश के साथ आरआरबी के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी भारी भरकम बैलेंस शीट और मुनाफे के साथ कुछ वाणिज्यिक बैंक तकनीक में अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें। उदाहरण के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के उपयोग के साथ वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण इलाकों में बेहतर ऋण वितरण कर सकेंगे। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण इलाकों में कृषि उपकरणों की खरीद आदि। ऐसे में आरआरबी के सभी अंशधारकों का लक्ष्य उनकी क्षमता में सुधार प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने का होना चाहिए। इस दौरान पर्याप्त पूंजी के प्रावधान भी होने चाहिए। छोटे और घाटे में चलने वाले बैंकों को प्रायोजक बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में मिल जाने देना चाहिए।
कामयाबी का मैदान
संपादकीय
यह सही है कि पैरालंपिक और ओलंपिक में खेल और उसमें पदकों की अहमियत के स्तर अलग-अलग हैं। ओलंपिक में जहां खिलाड़ी के शरीर की क्षमता का परीक्षण होता है, तो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की कसौटी पर आंके जाते हैं। इसमें यह भी उजागर होता है कि शारीरिक रूप से अन्य तरह से सक्षम खिलाड़ियों की खोज, उनके प्रशिक्षण, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं, अवसर और उन पर खर्च के मामले में देश की सरकार ने कैसा रुख अपनाया है। पिछले दो दशकों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों का रुख सकारात्मक रहा है। इसका साफ असर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन पर देखा जा रहा है, जहां भारतीय खिलाड़ी खेलों की दुनिया में उम्मीद की राह बना रहे हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि खेल का मैदान इसीलिए होता है कि उसमें जीत हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। जीत गए तो उससे बेहतर करने और नहीं जीते तो अगली बार जीत के लिए फिर से खुद को तैयार करने की राह पर चलते रहने की प्रक्रिया जारी रखी जाए।
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