10-04-2018 (Important News Clippings)
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Date:10-04-18
There’s No Jobs Drought
We will have more data soon, meanwhile here’s what the evidence tells us
Jayant Sinha is Minister of State for Civil Aviation
A dubious narrative is currently being circulated: where are the missing jobs? Actually, the truth is quite different: where is the missing data about jobs? India lacks consistent, accurate, high-frequency data on job creation. The Niti Aayog Task Force on Improving Employment Data provides an authoritative assessment of the deficiencies afflicting various current data sources on employment. Definitive data on employment will only be available in September when Niti Aayog’s quarterly household employment survey will likely be published.
Till we have the survey, the best way to understand the economy-wide jobs situation is to assemble accurate jobs data from various sources. This data mosaic provides a much more accurate sense of what is happening in the economy than data-free narratives. One more note of caution: we can all be victims of anecdotes. Every day many of us probably meet young people and their parents asking for guidance on finding jobs. No doubt people need help in finding jobs; however, these are just anecdotal data points coming from a self-selected sample of struggling job seekers.
There is a vast and inevitable shift in employment patterns happening globally. People are moving from formal, long term employment to much more fluid, contingent employment. In addition, jobs are becoming highly knowledge intensive, requiring continuous lifelong learning and skill development. These trends are impacting employment patterns in India as well. We can also agree that we need to create high quality jobs rapidly in India to absorb the 10-12 million young people joining the workforce every year. It is also important to understand the employment situation during the UPA government, which had accepted a Parliamentary Standing Committee which stated they had presided over jobless growth. Separately, according to a World Bank report, by the end of the term of UPA-2 in 2014 the employment ratio had fallen to a dismal 51.7% as against 57.9% in 2004.
Despite inheriting an economy in deep distress and this terrible employment situation, the Modi government has strengthened employment prospects immeasurably. Job creation is the focal point of almost every government initiative. As a result, jobs are being rapidly generated in the private sector, the public sector, as well as in the personal sector. There has also been an increased formalisation of jobs, resulting in proper social security for all types of workers.
The private sector has led the way. Two recent reports highlight strong job creation in the private sector. In January 2018 a Nasscom report documented creation of jobs in four core sectors: automotive, IT-BPM, retail and textiles. Between 2014 and 2017 a total of 1.4 crore new jobs have been created in these four sectors alone, with nearly 65 lakh new jobs in just the retail sector. Similarly, KPMG analysed travel and tourism and concluded that this sector is growing at 16% per year and adding between 30-40 lakh new jobs every year. Strong job creation in many new industries such as e-commerce, aviation, mobility services, agri-processing is also not being captured in most traditional jobs data. Meanwhile, the Naukri Job Speak Index, which tracks the overall job listing market, is registering 10-16% growth year-on-year every month validating strong job creation in the organised private sector.
The public sector too has matched the private sector in job creation fuelled by the massive impetus given to infrastructure creation. From roads to rail, from rural electrification to digital connectivity, the pace of infrastructure creation under the present government has increased multiple times. Between 2011-14, 12,005 km of roads were constructed and in 2014-17, the number increased by 50% to 18,702 km. From an average of 345 km of new railway lines being laid between 2009-14, the average between 2014-18 almost doubled to 633 km. Between 2011-14, only 358 km of broadband lines were laid but in the 2014-17 this number increased to 2.3 lakh km. The number of active airports has gone up from 75 to almost 100, and the pace of airport construction has dramatically increased. With this massive build-out underway, it is self-evident that job creation in the infrastructure sector must have at least doubled.
But, perhaps the biggest growth in jobs has happened in the personal sector. The improvement of India’s rankings on the World Bank’s ease of business index testifies that entrepreneurship of all kinds is flourishing in India. The Mudra scheme has been particularly powerful in putting people to work. To date 11.5 crore people have received collateral-free loans under the scheme of which more than 8 crore women have been beneficiaries. Every new entrepreneur is likely to have not only created employment for herself but also for at least one or two more people. A kirana store will employ staff; a beauty parlour will hire stylists; a clothes shop will hire tailors; a furniture shop will hire carpenters and so on.
The Modi government has focussed not just on quantity but also on quality of jobs. Demonetisation and GST have played a transformational role in formalising jobs so that workers are now paid through their bank accounts and get PF and other benefits. The recent Ghosh & Ghosh analysis of EPFO data suggests that nearly 70 lakh new formal jobs are being created every year. All these various sources confirm that job creation is growing strongly across the entire economy. Our data collection has not yet caught up with these trends. This will soon be remedied with the Niti Aayog Quarterly Employment Surveys. In the meanwhile, please be careful – it is election season after all, fake news is all around us, and there will be many bearing false witness.
Stronger Ties With Nepal After a Break
ET Editorials
Nepal’s Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli’s three day visit to India provided the opportunity for a much-needed reset in the India-Nepal relations. After high expectations from the National Democratic Alliance government’s neighbourhood first policy, relations between the two countries nosedived in the aftermath of the promulgation of Nepal’s constitution.
Perceptions of India’s high-handedness and ensuing anti-India sentiment contributed to electoral victory of the pro-China Unified Marxist Leninists (UML) led by K P Sharma Oli. The joint statement by Prime Minister Narendra Modi and the visiting Nepali Prime Minister is reflective of the desire by both leaders to make a fresh start.
That Prime Minister Oli chose India for his first overseas trip must count as tacit acceptance of the value of partnering India. For its part, New Delhi must build on the spirit of complementarity embodied in the joint statement and rein in the tendency for foreign ministry mandarins to patronise smaller neighbours. The decision by the two leaders to broaden the existing ties, taking it beyond existing water resources and energy projects to agriculture, inland waterways and the railways is welcome.
India must demonstrate to Nepal that it stands to benefit by prioritising its geographic, historical and cultural proximity in external relations. Accelerated execution of ongoing energy and water resources projects will allay anxieties and offer an alternative to other external largesse that leads to a debt trap. As the more established democracy and bigger economy, India must deepen the partnership with Nepal, including in areas such as climate change and education. India must demonstrate that Nepal will be better served by closer multifaceted ties with a democratic country than tangles with an authoritarian regime.
महिला खिलाड़ियों से रोशन होता भारतीय खेल जगत
बिखराव, कमजोरी और आशंका के विपरीत वातावरण में खिलाड़ियों की उपलब्धियां भारत का माथा ऊंचा करने वाली हैं।
संपादकीय
हिंदुस्तानी खेल लगातार नया कौशल और आत्मविश्वास हासिल कर रहा है और क्रीड़ा क्षितिज पर नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा है। इस बात को राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला खिलाड़ी दमदारी के साथ साबित कर रही हैं। वे घरेलू खींचतान और लैंगिक असमानता की बाधाएं तोड़कर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के टेबल टेनिस मुकाबले में सिंगापुर जैसी मजबूत टीम को हराना वैसा ही है जैसे ओलिंपिक में चीन को परास्त करना। भारतीय कोच मसिमो कांस्तैंतिनी को लगता था कि भारतीय टीम तो सिंगापुर टीम की प्रशंसक (फैन) टीम है न कि प्रतिस्पर्धी।
इस धारणा को ध्वस्त करते हुए भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्टा में मणिका बत्रा और मौमा दास के सहारे वह कमाल कर दिया, जिस पर हम नाज कर सकते हैं। 2006 में पुरुषों की टीम को स्वर्ण मिला था। महिला टीम तो 2002 से ही इंतजार कर रही थी। इस जीत ने मणिका को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि वे जब भी सिंगापुर की यिहान झाउ से खेलती थीं तो हार ही नसीब होती थी। अकेले दम पर सर्वाधिक प्रशंसनीय उपलब्धि तो मनु भाकर की है जिन्होंने 10 मीटर की एअर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्णपदक जीता।
भारत की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता भाकर महज 16 वर्ष की हैं। झज्जर की यह खिलाड़ी इतनी अल्हड़ है कि मेडल जीतने के बाद उसे अपने बिस्तर के सिरहाने रखकर टेबल टेनिस खेलने में लग गई। इसीलिए कोच जसपाल राणा मानते हैं कि ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर भाकर भारत के लिए बड़ी संभावना हैं। पूनम यादव ने भी 222 किलो का वजन उठाकर न सिर्फ इंग्लैंड की सराह डेविस को हराया है बल्कि भारत की झोली में स्वर्ण पदक डालकर देश को खेल के स्तर पर ऊंचा उठाया है।
साइना नेहवाल ने हमेशा की तरह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। महिला खिलाड़ियों की यह उपलब्धियां पुरुष खिलाड़ियों को प्रेरणा देने वाली हैं। यह सारी उपलब्धियां तब हासिल की गई हैं, जब भारतीय खेल तमाम तरह की राजनीति का शिकार है और इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन ने खेल गांव में रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता की लंबी चौड़ी सूची जारी की है। इसमें चोरी, शराब, जुआ और यौन दुराचार से बचने की हिदायत दी गई है। बिखराव, कमजोरी और आशंका के विपरीत वातावरण में खिलाड़ियों की उपलब्धियां भारत का माथा ऊंचा करने वाली हैं।
नए दौर में हो नई रोजगार नीति
डॉ भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)
श्रम संसार पहले ही रोबोट से त्रस्त था। रोबोट द्वारा अधिकाधिक कार्य जैसे असेंबली लाइन पर कारों का निर्माण किया ही जा रहा था। अब कंप्यूटर द्वारा बौद्धिक कार्यों को भी किया जाने लगा है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहते हैं। जैसे यदि आपको कोर्ट में कोई मामला दायर करना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से आप जान सकते हैं कि उसी संबंध में कौन से पूर्व निर्णय दिए गए हैं। पूर्व में यह काम वकीलों द्वारा किया जाता था। अब एक सॉफ्टवेयर द्वारा किया जा सकता है। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा प्रभाव है कि श्रमिक की जरूरत कम होगी और रोजगार घटेंगे, लेकिन दूसरी ओर इन तकनीकों से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। जैसे कंप्यूटर के माध्यम से ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। छोटे किराना दुकानदार भी इंटरनेट के जरिए ग्राहकों से ऑर्डर लेकर उनके घर पर माल पहुंचा रहे हैं। उनका कारोबार बढ़ा है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विधिक शोध करने से ज्यादा संख्या में मामले दायर किए जा सकेंगे, जिन्हें निपटाने के लिए ज्यादा वकीलों की जरूरत पड़ेगी। तमाम रोगों की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की जा सकती है जिससे उपचार सही होगा, मनुष्य की आयु बढ़ेगी और उसके द्वारा बाजार से अधिक माल की खपत की जाएगी। दूसरे कुछ कार्य हैं, जिन्हें कंप्यूटर, रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाना लगभग असंभव है। जैसे बीमार का उपचार करने हेतु नर्स, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर और बगीचे को संभालने के लिए माली। इस प्रकार के कार्यों में रोजगार के विस्तार की पूरी संभावना है, क्योंकि रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुल आय बढ़ेगी व बाजार में इन सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
ध्यान दें कि आय बढ़ने के बाद भी रोटी तो पूर्ववत उतनी ही खाई जाती है, लेकिन ब्यूटीशियन, नर्सरी टीचर, गेम्स टीचर आदि सेवाओं की खपत ज्यादा बढ़ी है। इस प्रकार रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो विपरीत प्रभाव हमारे सामने आते हैं। एक ओर सीधे रोजगार का हनन तो दूसरी ओर नए क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि। जानकारों के बीच सहमति नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा प्रभाव ज्यादा कारगर होगा। एक अध्ययन के अनुसार 48 प्रतिशत जानकार मानते हैं कि रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जबकि 52 प्रतिशत मानते हैं कि रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस अनिश्चितता के बीच ही हमें रास्ता बनाना है। हम रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार के हनन को रोक नहीं सकेंगे। हम यह कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में नए रोजगार बनने की संभावना है, उन्हें बढ़ावा दें जिससे जितने रोजगार घटें, उससे ज्यादा रोजगार हम पैदा कर सकें।
एक अध्ययन के अनुसार चीन में 65 प्रतिशत लोग नई तकनीक आने से आशान्वित हैं। उन्हें भरोसा है कि आखिरकार उनके रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन विश्व स्तर पर केवल 29 प्रतिशत लोग ही ऐसी आशा रखते हैं। यानी दुनिया की तुलना में चीन के लोग नई तकनीक के प्रति अधिक आशान्वित हैं। हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने लोगों का भी इन तकनीकों के सार्थक पक्ष की ओर ध्यान दिलाएं, जिससे रोजगार हनन के बारे में चिंता करने के स्थान पर हमारे युवा नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नर्सरी टीचर और माली जैसे सेवा क्षेत्र के रोजगार बढ़ेंगे। ऑनलाइन ट्यूशन और ऑनलाइन मेडिकल जांच में तमाम संभावनाएं उत्पन्न् होंगी। अत: सरकार को चाहिए कि अपने देश के युवाओं को फ्री वाईफाई उपलब्ध कराए और इन्हें इन नए क्षेत्रों के प्रति मोड़े।
रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा प्रभाव है कि उतने ही माल का उत्पादन करने के लिए अब कम श्रम की जरूरत पड़ेगी। जैसे पूर्व में किसी कार फैक्ट्री में हजार श्रमिक थे तो अब उनकी संख्या मात्र दो सौ रह जाएगी। यही बात हर एक उद्योग पर लागू होगी। मनुष्य की जरूरत के सामान का उत्पादन करने के लिए कुल श्रम की जरूरत घटेगी। अब यह जरूरी नहीं रह जाएगा कि हर व्यक्ति श्रम करे। अभी तक हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार कर अपनी जीविका चलानी चाहिए और हमारा प्रयास उनके लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार बनाने का है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में श्रम की जरूरत ही घट रही है तो रोजगार की संख्या को बढ़ाना लगभग असंभव होगा।
18वीं सदी में मनुष्य सप्ताह के सातों दिन काम करता था। 19वीं सदी में उसे साप्ताहिक एक दिन का अवकाश मिला और वह छह दिन काम करने लगा। 20वीं सदी में वह पांच दिन काम करने लग गया और कई देशों में अब लोग सप्ताह में केवल चार दिन काम करते हैं। सप्ताह में कार्य दिवसों की कटौती इस बात को दर्शाती है कि उतने ही उत्पादन के लिए श्रम की जरूरत कम रह गई है। जो माल पहले पूरे देश के श्रमिक सात दिन तक काम करके बनाते थे, अब वे उससे ज्यादा माल केवल चार दिन के श्रम से बना ले रहे हैं। मेरा आकलन है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक तरह से असंभव होगा। इस परिस्थिति के दो परिणाम हो सकते हैं। यदि हम बेरोजगारों को सार्थक दिशा में मोड़ ले गए तो यह एक स्वर्णिम युग का उदय होगा, लेकिन यदि हम उन्हें सार्थक दिशा नहीं दे सके तो यह हमारे लिए भयंकर स्थिति पैदा करेगा। बेरोजगार लोग अपराध की राह पकड़ सकते हैं। आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि आने वाले समय में व्यक्ति के लिए संभव होगा कि वह सुबह शिकार करे, दोपहर में मछली पकड़े, शाम को गौ पालन करे और रात्रि भोजन के बाद आलोचना में भाग ले। इसी प्रकार का स्वर्णिम युग आने वाले समय में स्थापित हो सकता है यदि हम हर व्यक्ति को उसकी जीविका के लिए मूल रकम उपलब्ध करा दें। हम हर व्यक्ति को रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन उसे इतनी रकम तो दे सकते हैं जिससे वह अपनी जीविका चला सके। सरकार को चाहिए कि रोबोट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर टैक्स लगाए और इस टैक्स का उपयोग हर व्यक्ति को मासिक मुफ्त रकम उपलब्ध कराने के लिए करे, जिससे वे अपनी जीविका चला सकें और अपने मनपसंद कार्य में लग सकें। यदि लोगों को यह मुफ्त राशि नहीं दी गई तो बेरोजगारी के भयंकर परिणाम होंगे।
आने वाला समय सर्वथा अलग तरीके का होगा। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्रम का परिमाण घटेगा और देश के लिए जरूरी उत्पादन कम श्रमिकों द्वारा भी किया जा सकेगा। इस नई परिस्थिति को सही दिशा देने हेतु हमें तत्काल दो-तीन काम करने चाहिए। पहला यह कि विनिर्माण से रोजगार के अवसर सृजित करने के स्थान पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, जिसका विस्तार होगा। दूसरे, पूरे देश में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे इंटरनेट के माध्यम से युवा लोग विश्व बाजार में दखल दे सकें। तीसरे, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टैक्स लगाकर हर व्यक्ति को एक मूल रकम उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिससे वह अपनी प्रतिभा को मनवांछित दिशा में लगा सके।
नेपाल से घनिष्ठता
संपादकीय
नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते और बातचीत दोनों देशों के सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों को वाकई और सुदृढ़ करेंगे या नहीं इसका आकलन इस समय जरा कठिन है। हालांकि भारत ने अपनी ओर से इसकी पूरी कोशिश की है कि विकास में सहयोग के साथ नेपाल को भरोसे में लिया जाए। बीरगंज में नये इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट के उद्घाटन से लोगों एवं सामानों के आवागमन का रास्ता ज्यादा सुगम एवं तीव्र होगा। यही नहीं दोनों प्रधानमंत्रियों ने मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच तेल पाइपलाइन की जो आधारशिला रखी, वह एकपक्षीय रूप से नेपाल के हित में है।
नेपाल को तेल भारत के सड़क मागरे से जाता है, जिसमें कई बार बाधा भी आ जाती है। पाइपलाइन से इसे बिना बाधा के नेपाल पहुंचाया जा सकता है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन विस्तार समझौते को हर दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली से काठमांडू तक रेलमार्ग खुल जाएगा। इसे कुछ लोग चीन द्वारा तिब्बत के रास्ते काठमांडू तक रेल मार्ग विकसित करने के जवाब के रूप में देख रहे हैं। बावजूद इसके रेल संपकरे का दोनों देशों के आम लोगों एवं कारोबारियों के बीच समागम बढ़ेगा इसमें दो राय नहीं। इसी तरह जल परिवहन पर जो सहमति बनी है, उसका प्रभाव दूरगामी होगा।
नेपाल की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है। नदियों के अंदर परिवहन के कारण नेपाल को भारत होते हुए समुद्र तक प्रवेश मिल जाएगा। ऐसी और भी बातें हैं, जिनके आधार पर कहा जाता है कि भारत ने ओली के विचारों को जानते हुए भी बड़ा दिल दिखाया है। जब वे पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे, उनका रु ख खुलेआम भारत विरोधी था। चीन के प्रति अत्यधिक झुकाव भारत की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ था। ओली उस नीति से अलग हटेंगे इसके कोई संकेत नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेपाल बुलाकर जिस तरह की आवभगत ओली ने की वह भी भारत के लिए एक संकेत था। लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए भारत प्रतिक्रियात्मक होने की जगह शांतिपूर्ण विकास के लिए सहयोग की रणनीति पर काम कर रहा है। हम तो यही उम्मीद ही कर सकते हैं कि भारी बहुमत से सत्ता में आए ओली भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों के साथ नेपाल के प्रति आम भारतीयों की संवेदनशीलता को समझेंगे एवं कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जो आपसी हितों को चोट पहुंचाने वाली हो।
नेपाल के साथ
दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। भारत ने नेपाल के लोगों को अपने यहां काम करने और शिक्षा ग्रहण करने जैसी कई अहम सुविधाएं दे रखी हैं।
संपादकीय
भारत और नेपाल के रिश्ते जैसे रहे हैं, उसकी तुलना किसी और द्विपक्षीय संबंध से नहीं की जा सकती। भारत और नेपाल न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा आदि और भी बहुत-से तार उन्हें जोड़ते हैं। दोनों देशों के बीच की सीमा खुली हुई है। भारत ने नेपाल के लोगों को अपने यहां काम करने और शिक्षा ग्रहण करने जैसी कई अहम सुविधाएं दे रखी हैं। दोनों के बीच दशकों से एक मैत्री संधि चली आ रही है जो आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता का एक और प्रमाण है। यही नहीं, नेपाली सरकार का हर मुखिया अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया। इस साल फरवरी में वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना। यह बात नेपाल के किसी और प्रधानमंत्री की तुलना में ओली के संदर्भ में ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि भारत उन्हें चीन की तरफ झुका हुआ मानता रहा है। ओली भी मानते रहे हैं कि 2016 में सत्ता से उनके बेदखल होने, मधेशी असंतोष और सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी के पीछे भारत का हाथ था। ओली ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ दस सूत्री ढांचागत निर्माण करार किया था। यह भारत को इतना नागवार गुजरा कि ओली के उत्तराधिकारियों ने उस करार को ताक पर रख देने में ही भलाई समझी।
तब भी भारत को बुरा लगा जब नेपाल ने ‘चीन के वन बेल्ट इनीशिएटिव’ में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि भारत चीन की इस बेहद महत्त्वाकांक्षी परियोजना को अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के प्रतिकूल मानता है। नेपाल में चीन की मदद से जलविद्युत परियोजना शुरू होना भी भारत को रास नहीं आया। इस पृष्ठभूमि में ओली का भारत आना मायने रखता है। ओली ने कहा कि वे एक मिशन पर आए हैं, मिशन यह कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाए, जो इक्कीसवीं सदी की वास्तवकिताओं से मेल खाता हो। ये वास्तविकताएं क्या हैं? नेपाल को विकास-कार्यों के लिए पूंजी की दरकार है। इसलिए ओली ने नेपाल को निवेश के लिए सुरक्षित ठिकाना बताते हुए भारतीय कंपनियों को निवेश का न्योता दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडलों के बीच जलमार्ग और रेलमार्ग के जरिए संपर्क और आवाजाही बढ़ाने पर भी बात हुई। दूसरी तरफ, ओली की यहां आना भारत के लिए भी अहम था, क्योंकि यह आपसी भरोसे की बहाली का मौका था, खुद को आश्वस्त करने का भी, कि नेपाल चीन के पाले में नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जमकर निवेश कर रहा है, खुलकर वित्तीय मदद भी दे रहा है। चीन के इस रुख से ओली लाभ उठाना चाहते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि चीन की पैठ बढ़ने का आगे चलकर कोई दूसरा नतीजा भी हो सकता है। ओली ने भारत को यह उलाहना देने में कोई संकोच नहीं किया कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई परियोजनाएं बेहद धीमी गति से चल रही हैं, कुछ तो दशकों से लंबित हैं। यह शिकायत वाजिब है। अगर भारत चीन के प्रति नेपाल के आकर्षण को रोकना चाहता है तो उसका पहला तकाजा यह है कि नेपाल में भारत की मदद से शुरू की गई परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी हों।
Date:09-04-18
इंसाफ की डगर
भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रेस वार्ता करके अपना विरोध जताया था। तबसे प्रधान न्यायाधीश को लेकर विपक्ष विरोध का तेवर अपनाए हुए है।
संपादकीय
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर के बयान से एक बार फिर अदालतों के कामकाज को लेकर बहस शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि पूरी न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। चेलमेश्वर प्रधान न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। इस साल जनवरी में उनके साथ तीन अन्य जजों ने प्रेस वार्ता बुला कर कहा था कि न्याय प्रणाली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर इस प्रणाली को दुरुस्त नहीं किया जाता, तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने प्रेस वार्ता करके अपना विरोध जताया था। तबसे प्रधान न्यायाधीश को लेकर विपक्ष विरोध का तेवर अपनाए हुए है। यहां तक कि उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई है। इस पर न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का कहना है कि महाभियोग इसका समाधान नहीं है, पूरी न्याय प्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि यह बात बहुत पहले से की जा रही है कि न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। इस दिशा में कुछ पहल भी हुई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। चेलमेश्वर के इस बयान का कितना असर होगा, कहना मुश्किल है।
पिछले कुछ सालों में न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। कई मौकों पर फैसले सुनाते वक्त न्यायाधीश सरकार पर ऐसी टिप्पणियां भी कर चुके हैं, जिससे वे समाचारों की सुर्खियां बने। यहां तक कि कुछ कानूनों में बदलाव के निर्देश देने के अलावा खुद भी उनमें संशोधन कर चुके हैं। इसलिए न्यायिक सक्रियता को लेकर भी बहसें होती रही हैं। इसके अलावा सबसे गंभीर आरोप है कि ऊपरी अदालतें राजनीतिक प्रभाव में आकर फैसले करती हैं। हाई कोर्ट तक के कुछ जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में जजों की नियुक्ति को अधिक भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया जाता रहा है। इसी मकसद से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, कॉलिजियम प्रणाली को खत्म कर जजों की नियुक्ति में सरकार की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अमान्य कर दिया। इसी तरह देश की सर्वोच्च अदालत में भी जजों की जिम्मेदारियां आबंटित करने, पीठों के गठन आदि को लेकर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में असंतोष बना रहता है, जो जनवरी में चेलमेश्वर और दूसरे जजों की भावनाओं के रूप में प्रकट हुआ था।
चेलमेश्वर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन और कॉलिजियम प्रणाली समाप्त कर जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका तय करने के पक्ष में थे, पर बहुमत उनके खिलाफ था, इसलिए ये दोनों चीजें अमान्य कर दी गर्इं। निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति चयन आयोग करता है, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह काम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कॉलिजियम करता है। वह काबिल वकीलों में से किसी को जज की जिम्मेदारी सौंप देता है। इस तरह कई वर्गों और समुदायों के लोगों के प्रति भेदभाव के आरोप भी उस पर लगते रहते हैं। इसलिए चेलमेश्वर की पीड़ा को गंभीरता से समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा है, उनमें विश्वास है कि अगर विधायिका और कार्यपालिका उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल होती हैं, तो न्यायपालिका उन्हें जरूर बचा लेगी। लिहाजा, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका को सशक्त और भरोसेमंद बनाया जाए।
Flight to safety
The current rush among farmers to grow sugarcane, cereals is a reflection of falling returns from other crops
Editorial
Sugarcane farmers in Uttar Pradesh are owed over Rs 8,300 crore for the crop they have supplied to mills this crushing season at the state government’s “advised” price (SAP). Maharashtra’s cane growers had similar unpaid dues of Rs 2,213 crore as on March 31, that too, against the Centre’s lower mandated “fair and remunerative price” (FRP). Yet, cane area in Maharashtra for the coming 2018-19 season from October is nearly 19 per cent up, while there are reports of UP farmers, too, planting more, undeterred by mounting payment arrears. One reason for this could be sugarcane’s hardiness and ability to withstand hail, frost, fire, water, nilgai and wild boar, making it practically a default crop in areas where there is assured irrigation. The fact that its green top leaves can meet the fodder requirements of animals during the crushing period from October to April further adds to the attractiveness.
But the current rush to grow sugarcane has less to do with its profitability, as much as the falling returns, if not losses, from other crops. We are, indeed, witnessing a disturbing trend now of farmers going back to planting not just cane, but also paddy and wheat. These are “safe” crops, where there is reasonable guarantee of receiving minimum support price (MSP) through government procurement. Sugarcane farmers, likewise, know that mills will eventually be forced to pay the FRP/SAP, though the monies may come with a few months’ delay. There’s no such certainty of return or even yields vis-à-vis other crops. Bt cotton has lost its bite, with the existing hybrids becoming increasingly susceptible to white-fly and pink bollworm attacks. Oilseeds and pulses have been trading below MSPs over the last 2-3 harvesting seasons. Farmers aren’t making money even in vegetable cultivation: Tomatoes in Kolar (Karnataka), onions in Lasalgaon (Maharashtra) and potatoes in Agra (UP) are currently selling or were just sold at Rs 6-7 per kg.
Given these realities, it is not difficult to see why farmers are seeking a flight to safety — from chana to wheat in Madhya Pradesh, tur, soyabean and ginger to sugarcane in Marathwada, cotton and maize to paddy in Punjab. This is more akin to distress migration rather than a response to any profit signals. The policy prescription to address it is simple: The Centre and state governments should desist from hiking MSPs/FRPs/SAPs of paddy, wheat and sugarcane, which will further incentivise the cultivation of these relatively water-intensive crops. Instead, farmers should be ensured of getting MSPs and reasonable returns at least in oilseeds, pulses, tomatoes, onions and potatoes, whether through physical procurement or price deficiency payment transfers directly into their bank accounts.
Broken Houses
The Budget session shamed democracy; the damage can be undone with a new session
EDITORIAL
With the two Houses of Parliament adjourned sine die on April 6, the institutional crisis afflicting the legislature has been framed by both statistics and the solutions being offered by the Treasury and Opposition benches. While each side is stacking the blame at the other’s doorstep, neither will emerge unscathed; within the heavily polarised, disruption-at-any-cost strategising inside Parliament there is no sign of wiser counsel to reach across the floor and forge a via media. The session began on January 29, the Union Budget was presented on February 1, and the first part concluded on February 9. In the second part of the session, starting March 5, the productivity of both Houses was less than 10%. Against a long list of pending Bills, just one was passed by both Houses, the Payment of Gratuity (Amendment) Bill 2017. That was it for the Rajya Sabha. The Lok Sabha passed three other bills related to the Budget: the Finance Bill 2018 and two Appropriation Bills. These are money bills that do not need the Rajya Sabha’s nod, and with the National Democratic Alliance’s numbers in the Lok Sabha, their passage was never going to be in doubt. But it must be an occasion of shame that the Budget was passed in the Lower House without any debate whatsoever. Other numbers deepen the reading of the crisis: both Houses lost more than 120 hours each to disruptions; and the Rajya Sabha took up just five out of 419 listed starred questions (that is, questions that Ministers answer orally, with MPs allowed to ask supplementary questions).
However, the crisis is defined by more than numbers; it is the quality of interaction that is damaging India’s democracy. The Lok Sabha Speaker, most glaringly, failed to use the powers at her command to suspend unruly MPs so that a notice for a no-confidence motion could be considered. Certainly, for all the expedient calculations that guided Opposition parties and the government at different points to have the Houses disrupted, eventually neither benefits. Both come across looking effete — the Opposition for failing to keep the government answerable (especially by failing to use Question Hour), and the government for not mustering the grace and conviction to debate a no-trust motion. Some ruling party MPs proposed that their salaries be docked, as if the crisis is nothing but budgetary. A special session before the monsoon session to finish pending business has been mooted. Although this is bound to raise the question why Parliament was held to ransom if the Opposition had indeed wanted it to function, it is an idea worth considering seriously by all parties. For one, it provides an opportunity to fix a broken parliamentary calendar and finish unfinished legislative business. For another, even the process of reaching an understanding to hold another session may help in repairing, at least to a degree, the very image of our parliamentarians — who seemed to be unabashed about creating and sustaining an institutional crisis.
Date:09-04-18
Smoke in the woods
The draft Forest Policy re-emphasises production forestry, raising many ecological and social concerns
Sharachchandra Lele is Distinguished Fellow, Centre for Environment & Development, ATREE, Bengaluru
Government policy documents are statements of goals, priorities and strategies. If old strategies have failed or circumstances have changed, they should be revised. Given that our Forest Policy was last revised in 1988, changes are perhaps overdue. The new draft Forest Policy 2018, however, ignores the lessons from this period and returns to the state-managed forestry of the 1950s, but with a neoliberal twist.
Policy conundrum
India’s diverse forests support the livelihoods of 250 million people, providing them firewood, fodder, bamboo, beedi leaves and many other products. The timber currently benefits the state treasury. Forests also regulate stream flows and sediment, benefitting downstream communities. Finally, they provide global benefits of biodiversity and carbon sequestration. However, these multiple goods and services, flowing to different beneficiaries, cannot be simultaneously maximised. Forest policy, therefore, focusses primarily on which benefits (and beneficiaries) to prioritise, where and through what process. Another focus area is to decide when and through what process to allow diversion of forest land for “non-forest” activities such as dam building, mining and agriculture.
Forest policy in colonial India focussed on maximising products and revenues for the state through the imperial forest department as sole owner, protector and manager of the forest estate. Unfortunately, post-Independence policy continued this statist approach. Forests were seen as sources of raw material for industry and local communities were simply treated as labour.
In a paradigm shift, the 1988 Forest Policy recognised the multiple roles of forests and prioritised environmental stability over revenue maximisation. It also acknowledged that the needs of forest-dependent communities must be the “first charge” on forest produce. Equally important, the policy emphasised people’s involvement in protecting and regenerating forests, thus formally recognising the limitations of state-managed forestry.
Post-1988 experience
Joint forest management (JFM) was initiated in the 1990s to implement the concept of people’s involvement. But what began with great expectations eventually ended up as a nation-wide charade. Foresters created thousands of village forest committees but severely limited their autonomy and jurisdictions. Donor money was spent on plantations but activities were stopped once funds ran out. “People’s participation” by executive order was too weak and lopsided a concept. Instead what was required was substantive devolution of control over forests.
The Forest Rights Act (FRA) of 2006 created a historic opportunity for such devolution. Its community forest resource provisions gave communities rights to both access and manage forests. Today, thousands of villages in Maharashtra and Odisha have received these rights, and hundreds have begun to exercise them.
The 1990s also saw the Supreme Court getting involved in forest governance. To regulate forest diversions, it introduced a high ‘net present value’ (NPV) charge on the lands diverted. But the court refused to assign any role to local communities affected by such diversion, not even a share in the NPV received. Again, the FRA democratised the diversion process by requiring community concurrence for forest diversion once community forest rights are recognised. The Adivasis of Niyamgiri in Odisha exercised this provision to prevent bauxite mining in their sacred hill tracts.
Production and plantations
Does the 2018 Forest Policy draft build on the new direction of 1988 and incorporate the lessons learnt since then? Unfortunately, the answer is a no. But in the haze of poorly written text with its platitudes and confusion, one intent is visible. Carping about the decline in forest productivity, it identifies “production forestry” and plantations as the “new thrust area”. Forest development corporations, white elephants of the statist era, are to be the institutional vehicle. But in a neoliberal twist, they will now enter into public-private partnerships (PPPs) to bring corporate investment into forest lands.
In the past, production forestry led to replacing natural oak forests with pine monocultures in the Himalayas, natural sal forests with teak plantations in central India, and wet evergreen forests with eucalyptus and acacia in the Western Ghats. All this has decimated diversity, dried up streams and undermined local livelihoods. PPPs will entail more such destruction, with even the profits ending up in corporate hands.
If local communities had a say in forest governance, they would challenge this production forestry model. So there is little about decentralised governance in the draft policy though the term “community participation” is tossed around liberally. The draft talks of “ensuring synergy” between gram sabhas and JFM committees, when the need is to replace JFM committees with statutorily empowered gram sabhas, and revamp the colonial-era Indian Forest Act by incorporating FRA provisions.
Carbon and CAMPA
So, what is the impetus behind this new draft policy? Granting the private sector access to public resources is one. But an additional driving force seems to be India’s commitment made in Paris in 2015 to sequester 3 billion tonnes of carbon dioxide in our forests. “Carbon neutral timber” is listed as the first benefit from forests and a subsection on integrating climate change concerns highlights its importance. Conveniently, the accumulated ₹50,000 crore of NPV monies (called CAMPA, or Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, funds) provides the means to achieving this carbon target. The CAMPA Act and its recently released rules demonstrate the government’s intent to fall back on state-managed forestry to meet new “national” goals; the draft policy ropes in the private sector as well. This overlooks the ecological and social implications of carbon and production forestry and the need for decentralised democracy.
