10-01-2025 (Important News Clippings)
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Date: 10-01-25
Memo To Biz Bosses
It’s not your job to tell India’s workforce to work hard to make the nation great
TOI Editorials
There could have been a distinction between Narayana Murthy’s brusque advice to India’s young to work 70 hours a week so that the country can compete with the best globally, and L&T boss Subrahmanyan saying he wished he could make his employees work Sundays and for 90 hours a week. The distinction would have been that Murthy, a corporate boss, had self-selected himself as an adviser to the nation’s young, while L&T chief would have only been preaching to his company employees. A CEO can mandate working hours, and it’s up to employees whether they fall in line or quit. But this distinction ultimately doesn’t apply to L&T’s boss because in that same video he approvingly recounts a Chinese professional telling him China will beat America because Chinese work longer. “If you have got to be on top of the world, you have to work 90 hours a week,” he said. Via his ringing approval of Chinese ‘work culture’, L&T’s boss walked into Murthy territory.
It’s extraordinary that CEO-types seem to discount the fact that it’s not the hours you work but the quality of your work that’s important. But there are more fundamental points to make to those given to such grandiloquence. First, the worst offence against a nation’s young is to regiment them, especially in a democracy. ‘Work x hours a week to make India great’ is a tool of regimentation that, if it succeeds, can rob the young of independent thinking, making them vulnerable to even worse forms of regimentation. A nation is a collection of people, and the people needn’t, and indeed shouldn’t, all march together. It’s not just modern political liberalism that teaches us this. India’s scriptural wisdom makes the same point, even more powerfully. Laissez faire, to each his/her own, is a foundational principle of the Indian way of life.
People everywhere work for a variety of motivations. Earning money to live is the basic motive. Some will be especially driven at work, many won’t be. And almost no one comes to work thinking of making his/her nation great. India’s workforce should tell business bosses who say this stuff that if your idea of a great country is one where everyone’s working long hours seven days a week, thinking of nation-building, then you are in the wrong country.
Date: 10-01-25
The Burning
LA fire tells us this: if the rich are so vulnerable to global warming, the job for countries like India is enormous
TOI Editorials
If Hollywood made a movie about Hollywood burning, it wouldn’t have looked as terrifying as news videos of LA wildfires. Much media attention is on destroyed homes of displaced LA celebrities. But the uncertain near-term future of tens of thousands of ordinary people, many of whom are homeless, tells us a larger, scarier story, one that’s relevant around the world, and very much so for India. Wildfires are not uncommon to southern California. But like other extreme weather events around the globe, they have become more frequent and intense. The places where fires are raging have seen nearly 100% deficit in the season’s rainfall. Temperatures are more than 2 °C warmer. Bushes had become extra dry and flammable. As vegetation catches fire, high winds turn homes into fuel faster than any army of firefighters can protect them. But this is the richest state of the richest country in the world. The sight of its might and money going up in ashes is putting the scare in far-off places. Angelinos’ helicopters, trucks, reservoirs are all expensive mitigation and yet loss’s already running at $50bn. How will poorer nations fend off global warming attacks?
India’s vulnerabilities are massive. Because its population and landmass are vast. And diverse. Cloudbursts and landslides hurting our mountains, torrential rains putting our cities to flood, coastal disasters, every season seems to bring its own natural crises. In fact, in the first nine months of 2024, India had at least one extreme weather event – such as a flood or a cyclone – on 90% of days. Plus, projections are that climate change induced catastrophes will only get worse for this country. So, if catastrophes keep coming, our only option is to get better, much, much better at fighting them off. The way in which NDMA has really hauled up its rescue and relief operations is a ray of hope. But in countless other ways, the urgency of mitigation is MIA. From construction activities that respect topography to water billing that’s awake to acute water-stress, there’s so much India knows it has to do. Don’t leave it for too late.
Work to Live, Don’t Live to Work
ET Editorials
Putting in more hours at work seems to be the latest sweat-sport in town. The subtext: having a life outside work is for sissies. This line of thinking smacks of an autocratic mindset, a slippery slope for societies that aren’t communist China. A ‘My way or the highway’ ethic is an invitation to have everyone march to the beat of one drum — even if that leads everyone off a cliff. India needs latitude to innovate, imagine, live. This is not to diss workaholics — they have their usefulness.
In political science, ‘territorialism’ refers to a principle in 16th c. Europe that required inhabitants of a territory of the Holy Roman Empire to conform to the religion of their ruler, or to emigrate. We, thankfully, live in 21st c. India where such territorialism is regressive, repressive. L&T pulled out that old rabbit of ‘work as nation-building’ out of its hat, explaining that its CEO’s remarks reflected this larger ambition. Nations that treat individuals as mere cogs for a ‘national project’ are unhappy nations. After all, ‘Arbeit macht frei’ (Work sets you free) was the slogan written on entrances of Nazi concentration camps.
डेटा सुरक्षा कानून लागू होने में बेवजह ही विलम्ब हो रहा है
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कथनी और करनी में बढ़ते फर्क की वजह से नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। संविधान की दुहाई देने वाले नेताओं के दौर में बीरबल की खिचड़ी बन रहा डेटा सुरक्षा कानून इसकी बड़ी नजीर है। यूपीए के समय (2010) इस बारे में शुरुआत हुई। एनडीए के पहले कार्यकाल में निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का ऐतिहासिक फैसला आया। उसके 6 साल बाद एनडीए के दूसरे कार्यकाल में संसद से डेटा सुरक्षा कानून पारित हुआ। अब एनडीए के तीसरे दौर में डेटा सुरक्षा के ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं। संसद से जब नियम पारित होंगे, उसके बाद कानून को लागू करने के लिए टेक कंपनियों को दो साल का समय और मिलेगा। दूसरी तरफ तीन आपराधिक कानूनों को आपाधापी में पिछले साल एक जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिया गया। गृह मंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री को राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए कहा है। क्या देश के सबसे बड़े सूबे में रद्द हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों के भरोसे पुलिस एफआईआर और जांच हो रही है?
डिजिटल उपनिवेशवाद के खतरों के खिलाफ 12 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए थे। उनमें डेटा के स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर स्वदेशी अर्थव्यवस्था के दबाव से काम हो रहा है। लेकिन साइबर जगत में बच्चों की सुरक्षा और टेक कम्पनियों से जुर्माने और टैक्स की वसूली जैसे मुद्दों पर अमल नहीं हुआ। डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं होने के तीन बड़े भयावह परिणाम दिख रहे हैं। पहला- डेटा की नीलामी से साइबर अपराधों की बाढ़। दूसरा- बच्चों और युवाओं में बढ़ती मानसिक सड़ांध (‘ब्रेन रॉट’) और अवसाद। तीसरा- डिजिटल कम्पनियों से टैक्स की सही वसूली नहीं होने से अमीर-गरीब की खाई का बढ़ना। डिजिटल कानूनों की कमी से बढ़ रही अराजकता के तीन और बड़े पहलू हैं।
1. बच्चे : कानून के अनुसार 18 साल की बालिग उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान और सिम कार्ड का अधिकार मिलता है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स, सिगरेट और शराब का सेवन नहीं कर सकते और उनसे यौन सम्बन्ध बनाने पर पॉक्सो के तहत सख्त सजा हो सकती है। टेक कम्पनियां अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, जहां के कानून के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया जॉइन नहीं कर सकते। टेक और गेमिंग कम्पनियां भारत में 15 करोड़ बच्चों के निजी संवेदनशील डेटा का गैर-कानूनी तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन सरकार ड्रॉफ्ट नियमों में अभिभावकों की सहमति के बहाने टेक कम्पनियों की जवाबदेही के मुख्य मुद्दे को भटका रही है।
2. जुर्माना : हे-सिरी, ओके गूगल, एलेक्सा और कोरटाना बोलकर वॉइस सेवा का इस्तेमाल करने वाले के निजी डेटा का एप्पल, गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही हैं। इसके खिलाफ अमेरिका में क्लास-एक्शन सूट दायर हुआ। अदालत का फैसला आने के पहले ही एप्पल ने पीड़ित लोगों को 800 करोड़ का हर्जाना देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की है। 9 घंटे में इतना मुनाफा कमाने वाली एप्पल के लिए जुर्माने की रकम मामूली है। भारत में टेक कम्पनियों की आमदनी के चार फीसदी तक जुर्माना लगाने का ड्राफ्ट कानून था। बाद में इसे कम करके 250 करोड़ कर दिया गया, जिसका अब नए ड्रॉफ्ट नियमों में जिक्र भी नहीं है।
3. एआई : डेटा की अधाधुंध लूट से एआई का कारोबार बढ़ रहा है। एआई पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले साल आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अब कोई चर्चा नहीं है। तीन नए आपराधिक कानूनों की तरह आईटी, टेलीकॉम और डेटा सुरक्षा के तीन कानूनों की संहिता को देश की जरूरत है। आईटी सचिव के नवीनतम बयान के अनुसार आईटी कानून की जगह डिजिटल इंडिया कानून बनाने में अभी विलम्ब है। दूसरी तरफ संसद से पारित होने के बावजूद टेलीकॉम कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। डेटा सुरक्षा कानून संसद से पारित हो गया, जिसे नियमों को नोटिफाई करने के दो साल बाद लागू किया जाएगा।
सभी दलों के नेता चुनावों में डेटा और एआई का बेखौफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया के नाम पर जनता को फ्री की अफीम मिल रही है। ऐसे में सोशल मीडिया, ओटीटी और गेमिंग के प्रकोप और मानसिक सड़ांध से देशवासियों को बचाने के लिए सरकार को स्पष्ट और प्रभावी डेटा सुरक्षा नियमों को जल्द और सख्ती से लागू करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
संपत्ति सृजन को मिले सम्मान
प्रो. केवी सुब्रमण्यम,
जरा सोचिए कि वह नौकरी जिससे आपकी रसोई चलती है या आपके बच्चे की स्कूल फीस भरने में मदद मिलती है, उसके लिए आप किसके ऋणी हैं? अगर आप सतही तौर पर सोचेंगे तो कहेंगे कि यह नौकरी आपकी काबिलियत की वजह से है, लेकिन आपकी सारी काबिलियत के बावजूद अगर संपत्ति का सृजन करने वाले न होते तो आपकी नौकरी भी न होती। अगर सरकार ने भारतीय रेलवे में धन का निवेश नहीं किया होता तो मेरे पिता को नौकरी नहीं मिलती और मुझे वह शिक्षा नहीं मिलती, जिसने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। वस्तुत:, नौकरी एक उद्योगपति द्वारा अपने व्यवसाय के लिए पूंजी लगाने से पैदा होती है।
हम वेतनभोगियों को हर महीने जो वेतन मिलता है, उसे लेकर क्या हम कभी यह सोचते हैं कि जिनकी वजह से यह वेतन संभव हो पाता है, वे किन जोखिमों का सामना करते हैं? उद्यमी अपने उद्यम में करोड़ों रुपये लगाता है। उसे असफलता, प्रतिस्पर्धा, सरकारी अड़चनों और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के सुनिश्चित वेतन के विपरीत, किसी उद्यमी को केवल तभी धन की प्राप्ति होती है, जब उसका व्यवसाय सफल होता है और वह भी कई सालों की मेहनत एवं तनाव के बाद। संभव है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी के उद्योगपति को उतना जोखिम न उठाना पड़े या उतना संघर्ष न करना पड़े, लेकिन उनके पूर्वजों ने जरूर जोखिम उठाकर संघर्ष किया होगा। हममें से अधिकांश लोग इतना जोखिम लेने की हिम्मत नहीं रखते। ऐसे जोखिम लेने वाले साहसी लोगों को खलनायक ठहराना भारत के आर्थिक भविष्य के लिए नितांत अदूरदर्शी है। उनके बिना न तो आर्थिक विकास होगा और न ही रोजगार उत्पन्न होंगे।
संपत्ति का सृजन करने वालों को संदेह की दृष्टि से देखने वाले दुराग्रह की जड़ें असल में नेहरूवादी समाजवाद से जुड़ी हैं। समाजवाद और साम्यवाद जैसी अवधारणाएं तो विदेशी हैं। भारत का प्राचीन आर्थिक दर्शन तो संपत्ति सृजन को समाज के लिए अत्यंत लाभकारी मानता है। भारतीय परंपरा तो ‘शुभ-लाभ’ में विश्वास रखने वाली रही है। यह सोच भारतीय संस्कृति के उस गहरे चिंतन को दर्शाता है कि नैतिक तरीके से संपत्ति बनाना सभी के लिए लाभदायक है। भारतीय दर्शन में धर्म, काम और मोक्ष के अतिरिक्त अर्थ को चार पुरुषार्थों में से एक माना गया है। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में श्री सूक्तं नामक स्तोत्र है, जो धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह स्तोत्र संपत्ति को एक आशीर्वाद मानता है जो परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों का पोषण करती है। नैतिक रूप से संपत्ति का सृजन भारतीय परंपरा की जड़ में है और यह सामूहिक भलाई का जरिया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बाजार और व्यापार की भूमिका पर जोर दिया, जो समृद्धि लाने में मददगार होते हैं। प्राचीन शहर अपने समृद्ध बाजारों के कारण फलते-फूलते थे, जहां प्रबुद्ध शासक यह समझते थे कि संपत्ति का सृजन सभी के लिए फायदेमंद है।
संपत्ति सृजन के इतने भारी महत्व के बावजूद देश के कुछ नेता उसकी राह में कांटे बिछाने पर तुले हैं। उनका कहना है कि कंपनियों पर व्यक्तियों की तुलना में अधिक टैक्स लगना चाहिए, लेकिन क्या हम समझते हैं कि कंपनियों द्वारा बनाई गई संपत्ति आखिर में कहां जाती है? इससे शेयर होल्डर्स को लाभांश, कर्जदाताओं को ब्याज, आपूर्तिकर्ताओं को सेवाएं और कर्मचारियों को वेतन एवं सरकार को टैक्स मिलता है। यहां तक कि प्रमोटर भी अपने लाभांश और पूंजी लाभ से उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं, जिससे रोजगार पैदा होने के साथ ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। कुल मिलाकर, कंपनियों द्वारा बनाई गई संपत्ति शेयर होल्डर्स, कर्जदाताओं, कर्मचारियों और नागरिकों के माध्यम से समाज एवं वित्तीय तंत्र में ही वापस आ जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर हम कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो वे उन देशों में चली जाएंगी, जहां टैक्स कम है। इससे भारत को रोजगार और संपत्ति सृजन से मिलने वाले फायदे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की मांग आर्थिक समृद्धि के स्रोत को न समझ पाने का नतीजा है। एक स्वस्थ व्यावसायिक माहौल भारी कारपोरेट टैक्स की तुलना में समाज को रोजगार एवं आयकर के रूप में कहीं अधिक योगदान देता है।
आइए, भारत की प्रगति में संपत्ति का सृजन करने वालों के अहम योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। साम्यवाद और समाजवाद जैसी बाहरी विचारधाराओं को ठुकराकर भारतीय सांस्कृतिक सोच को अपनाएं। हम सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। आज के भारत में संपत्ति का सृजन करने वाले सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, अपितु वे एक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं।
ट्रंप के नए तेवर से तकरार का आगाज
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर किंग्स कॉलेज लंदन )
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनसे पूरी दुनिया में हलचल मची है। पहले उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा जताई। फिर, ग्रीनलैंड पनामा नहर को हासिल करने की चाहत दिखाई और अब मेक्सिको की की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने की बात कही है। उन्होंने अपना नौ सूत्री एजेंडा भी पेश किया है, जिसमें अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया है। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड और पनामा नहर को लेकर वह सैन्य कार्रवाई भी करेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मगर कनाडा और मेक्सिको पर उन्होंने आर्थिक दबाव बनाने की बात जरूर कही, जिससे वैश्विक कूटनीति को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं पनपने लगी। हैं।
इन सबका शुरुआती संकेत यही है कि ट्रंप अशांति पैदा करने वाली अपनी पुरानी कार्यशैली पर ही विश्वास कर रहे हैं। दुनिया भर में अमेरिका को लेकर जो सहमति रही है, बदलना चाह रहे हैं। दरअसल, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सत्ता रिपब्लिकन के हाथों में रही हो या डेमोक्रेट के हाथों में, वे स्पष्ट रहे हैं कि हैं कि अपनी विदेश नीति में अमेरिका कभी विस्तारवादी ताकत के रूप में दिखाई न पड़े। मगर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान अमेरिका की इस छवि के प्रतिकूल दिख रहे हैं। अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के उलट वह खुली धमकी देने में विश्वास करते दिख रहे हैं।
ट्रंप संभवतः सभी को अमेरिकी हितों की अहमियत का एहसास कराना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि यदि इस पर आंच आई, तो अमेरिका हर मुमकिन कदम उठाने से नहीं हिचकेगा, फिर सामने चाहे कनाडा जैसा मित्र देश हो या मुकाबला चीन, रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों सेहो । संभवतः इसी कारण उन्होंने हमास को भी चेताया है कि उनके शपथ ग्रहण से पहले यदि उसने इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया, तो उसे अंजाम भुगतना पड़ सकता है। वह कहीं न कहीं यह जताते दिख रहे हैं कि अमेरिका की विदेश नीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी और हाल के दशकों में अमेरिका ने जो प्रयोग नहीं किए हैं, उसे करने से भी वह नहीं हिचकेंगे।
वैसे, ज्यादा संभावना यही है कि ट्रंप दबाव बनाने की रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। जैसे, कनाडा को लेकर उन्हें यह आशंका है कि वह वाशिंगटन से अपने समीकरण बिगाड़ रहा है। लिहाजा, उन्होंने पहले उसके उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही, जिसके बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनसे मिलने अमेरिका भी गए थे, जहां ट्रंप ने उनका मजाक बनाया था। वह संभवतः कनाडा से मोलभाव करना चाह रहे हैं कि वह या तो अपने उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ चुकाए या फिर अमेरिकी राज्य बनकर इस रकम से छुटकारा पाए और इसका इस्तेमाल अपने हित में में करे।
इसी तरह, ग्रीनलैंड बेशक डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहां अमेरिका के कई खुफिया अड्डे हैं, एक अंतरिक्ष इकाई है और बैटरी व हाईटेक उत्पादों के निर्माण में जरूरी खनिज के भंडार हैं। ट्रंप अपने बयानों से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की अहमियत बता रहे हैं। और यह जता रहे हैं कि रूस और चीन से पहले वहां अमेरिका की पकड़ सुनिश्चित होनी चाहिए। जाहिर है, जैसे-जैसे यह मसला आगे बढ़ेगा, ग्रीनलैंड डेनमार्क पर ट्रंप को यह संतुष्ट करने का दबाव बढ़ेगा कि वहां हाल में अमेरिकी हित सुरक्षित रखे जाएं।
रही बात पनामा नहर का पनामा नहर की, तो ट्रंप को आशंका है कि पनामा का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है। उनका बढ़ मानना है कि अमेरिकी जहाजों से यहां तुलनात्मक रूप से ज्यादा फीस ली जा रही है। उसके दो बंदरगाहों का प्रबंधन भी हांगकांग की दो कंपनियों के पास है। है। चूंकि इस नहर पर पहले अमेरिका का ही नियंत्रण था, जिसे सन् 1977 में पनामा के हवाले कर दिया गया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यहां हर हाल में अमेरिका का दावा सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी, यहां की भू- राजनीति के मद्देनजर दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका को प्राथमिकता देने के वह हिमायती हैं।
इस पूरे परिदृश्य से भी यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर दुनिया अब एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ चली है, जहां पर बड़ी ताकतें ही आपस में उलझने वाली हैं। अमेरिका को यह एहसास है कि किसी समय बेशक उसकी तूती बोलती थी, लेकिन अब एकमात्र महाशक्ति की उसकी हैसियत नहीं रही। चीन जैसे देश का बढ़ता रुतबा उसे अपनी सामरिक और विदेश नीति बदलने को मजबूर कर रहा है। वास्तव में, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से बदलते अमेरिका का ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जहां कनाडा और मेक्सिको के साथ उसका आर्थिक मुद्दा जुड़ा है, तो पनामा और ग्रीनलैंड के साथ चीन की प्रतिस्पर्द्धा का मसला। चूंकि ट्रंप का एजेंडा शुरू से ‘अमेरिका फर्स्ट’, यानी सबसे पहले अमेरिका का रहा है, इसलिए वह बेबाकी से अमेरिकी हितों को तवज्जो देने के दावे कर रहे हैं।
इन सबसे अन्य देश जरूर अचंभित हैं, क्योंकि एक महाशक्ति होने के नाते अमेरिका की कभी भी ऐसी विदेश नीति नहीं रही है। इससे आशंका यह जताई जाने लगी है कि ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा ? मगर इस पूरे घटनाक्रम का एक संदेश यह भी है कि ट्रंप घरेलू राजनीति की वजह से ऐसा कर रहे है और अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की महानता फिर से स्थापित करने के लिए यदि अन्य देशों पर दबाव बनाने की जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के तौर पर वह कतई पीछे नहीं हटेंगे।
हालांकि, इस प्रयास में वह अमेरिका की वैश्विक छवि से भी खेल रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप 19वीं सदी के विस्तारवादी और औपनिवेशिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरे देशों के साथ सहयोगी रवैया रखते हुए विश्व को आगे बढ़ाने या सॉफ्ट पावर की अमेरिकी छवि खंडित हो सकती है। सभी देशों को नाराज करना अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अभी तक चीन को ही विस्तारवादी ताकत के तौर पर देखा जाता रहा है। अगर ट्रंप अपने दावों को हकीकत में बदलते हैं, तो वह भी चीन के नक्शेकदम पर आगे बढ़ते दिखेंगे, जिसका फायदा बीजिंग उठा सकता है। हालांकि, फिलहाल लग तो यही रहा है कि यह सब दबाव बनाने और मोलभाव की ही राजनीति है।
