09-10-2019 (Important News Clippings)

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Date:09-10-19

Follow the Sun, Hindustan

With time, effort and luck, Ladakh could become north India’s power hub

Swaminathan S Anklesaria Aiyar

Thegovernmentsaysconverting Jammu and Kashmir into a Union territory (UT) will encourage a business investment boom, accelerating economic growth and employment. That’s a bit of a fantasy right now. Yet, one massive project worth .` 45,000 crore is indeed coming up, with little fanfare. This is neither in Jammu nor in the Kashmir Valley, but in Ladakh.

Promoted by the Solar Energy Corporation of India, it aims to instal 7,500 MW of solar energy by 2023. Not many readers may know that of all the places in India, the cold desert of Ladakh receives the highest solar energy, thanks to cloudless days and a clear mountain sky. Ladakh is in the rain shadow of the Himalayas and so gets very little rain during the monsoon. It gets some snow in winter from westerly winds, but even so is mostly cloudless. Hence, its conversion rate of the sun’s energy into electricity is the highest in India. Some experts think a solar cell may yield almost 10% more electricity in Ladakh than in western Rajasthan, the second-best solar site.

Sky is the Limit

Union power minister R K Singh says that the solar potential of Ladakh is as high as 23,000 MW. So, if the first projects totalling 7,500 MW succeed, capacity can later be tripled.

Besides, the plans do not yet incorporate wind energy. Wind speeds are very high in Ladakh, and it would make sense to build wind turbines in and adjacent to the solar farms. The transmission lines being built to evacuate solar power can also evacuate wind power.

Singh has been pushing this project for some time. It has two modules. One is of 2,500 MW in Suru, Zanskar, and will have transmission lines taking electricity into the Kashmir Valley. The second module of 5,000 MW (plus future modules) will use a transmission line going south to feed Haryana and Delhi. This module was originally to come up at Hanle-Khaldo. But that turned out to be a significant wildlife site. So, the site is being shifted to the Morey plains, 180 km south of Leh.

Solar power requires a huge amount of land. In many states, the high price of land has hampered the expansion of solar power. However, land prices are very low in Ladakh, and the government itself owns a lot of land. Communities are going to be paid .` 1,200 per hectare of grazing land acquired, with annual cost escalation of 3%. This will give villagers far higher returns than grazing does today. Cheap land will reduce costs.

Alas, in every other way, costs will be far higher in Ladakh than in India’s heartland. Water is very scarce. Ladakh has few roads and many new ones will have to be built to the solar sites. Today’s power infrastructure is very weak, so diesel generators must be used almost everywhere. Tiny Ladakhi villages have little population or skills. So, workers will have to be brought in at high expense from the heartland. Equipment will have to be ferried over very long distances to the suites. A new 8.8 km tunnel under the Rohtang Pass is nearing completion and will greatly improve access from Manali to Ladakh.

Installation will pose huge problems. The soil is often loose, needing compacting. Altitude sickness will hit many workers going to altitudes above 10,000 ft. Sub-zero temperatures and high winds will make construction challenging.

Plug Into the Sun

Hence, analysts fear that competitive bids for the Ladakh project will be over .` 5 per unit, double the rate in heartland sites. Ladakh can yield power aplenty, but at high cost. This will certainly provide plenty of employment for Ladakhis. But high skills for many construction and maintenance jobs can only be provided by outsiders.

Evacuating solar energy to consuming centres requires long, costly transmission lines in sub-zero temperatures and howling winds. The biggest transmission line will go through the new all-weather tunnel being built under the Rohtang Pass. Roads beyond the Pass can be blocked for months with snow, so snow-moving equipment for maintenance will be a must. Every item will add to the cost.

Once the infrastructure is put in place for the first two modules, costs should dip for subsequent modules. Many new roads will already have been built, ample electricity will be available, a skill base would have been created among locals, and experience will help avoid glitches.

Over and above that, the government must insist on using best technology to maximise output. New technology now places solar cells on the bottom as well as top of panels to capture light reflected from the earth, and that can improve solar output by up to 20%. If the best wind turbines come up adjacent to solar panels, they can hugely increase output with much additional spending on transmission.

The experiment is surely worthwhile. But overenthusiasm should be avoided. The potential is great, but so are the challenges. With time, effort and luck, Ladakh could emerge as India’s northern powerhouse. But it is too early yet to be sure of success.

Date:09-10-19

Mamallapuram Calling

Saibal Dasgupta

As a major economic and military power, China usually juggles with several balls at the same time. Beijing’s big concern is now to make a success of Chinese President Xi Jinping’s India visit from October 11 without raising any suspicions in Pakistan, its ‘allweather strategic partner’.

The meeting will be focused on political issues, although both countries are keen on investment exchanges. Politics and egos tend to overtake carefully laid-out business plans. Today, it’s the Kashmir issue.

On Tuesday, China indicated it is ready to make amends to its stance on Kashmir and go back to its position before the August 5 decision of the Indian government to suspend Article 370 and turn the state of Jammu & Kashmir, including its Ladakh region, into Union territories (UTs).

Earlier, China used to emphasise its neutrality by saying Kashmir is an ‘historical’ issue that India and Pakistan must sort out among themselves. But after August 5, Beijing spoke up in favour of Pakistan and tried to internationalise the Kashmir issue by raising it in the United Nations Security Council (UNSC). India protested strongly but Beijing stuck to its ‘iron brother’ Pakistan.

Now, China is giving the impression that it can be flexible. “We call on India and Pakistan to engage in dialogue and consultation on all issues including Kashmir issue and consolidate mutual trust. This is in line with the interest of both countries and common aspiration of the world,” Chinese foreign ministry spokesman Geng Shuang said in Beijing on Tuesday.

This may seem like a major concession, since Pakistani Prime Minister Imran Khan is visiting Beijing and scheduled to meet Xi and Premier Li Keqiang. Khan is focusing on Kashmir, but he is also desperately seeking funds to overcome a financial crisis.

GoI’s decision-makers, including external affairs minister S Jaishankar, who was ambassador in Beijing, would have to decide if they want to believe that there is a change of heart. Is China trying to use Kashmir as a bargaining chip and ask something in return for softening its stance on it?

At stake is the need to preserve the sanctity of a mechanism called the ‘informal summit’ between Prime Minister Narendra Modi and Xi, which is expected to soften the harsh aspects of the relationship between the two countries.

Both sides are keen about the success of the mechanism that was first implemented when Modi met Xi, without aides, in Wuhan in 2018. The next such meeting will take place in Mamallapuram. The focus of the informal summit appears to have shifted from ‘mutual understanding’ to who gets the most advantage out of the meeting in the Tamil Nadu town. If China tries to project itself as a mediator between India and Pakistan, it is unlikely to be heard by the Indian side. Hence the softening in its stance.

Xi may also find it difficult to persuade Modi on two other issues. As I discuss in my recent book, Running With the Dragon: How India Should Do Business with China, New Delhi’s stance on the Belt and Road Initiative (BRI) has hardened after China took the Kashmir issue to UNSC. Accepting a Chinese infrastructure project anywhere near the border has almost become out of question. Nor would it take a strong stance against US President Donald Trump’s trade actions.

For long, Beijing has been worrying about the harm caused by its ties with Pakistan to its global image and its relationship with India. There have been voices in China that Beijing has been pouring funds into the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) without any sign of possible returns over the next few decades.

CPEC investments would become a lot riskier if the Paris-based Financial Action Task Force (FATF) decides to censure Pakistan, which is likely in the coming days. CPEC is the most significant showcase for Xi’s favourite plan, BRI. A setback in Pakistanbased projects would hurt the entire programme spanning dozens of countries.

But it is difficult for China to reduce its involvement in Pakistan with India continuing to resist BRI and borderrelated suspicions prevailing on both sides. Pakistan also helps expand Chinese influence in the Muslim world and in Afghanistan.

The scope for give and take in Mamallapuram is very low. Officials on both sides will have to work hard to make it appear like a success. There is no need for the two countries to sign formal agreements during an informal summit. Both sides will help each other save face.

China is likely to signal that it’s ready to enhance investments in a significant manner. India may further open up its market for Chinese investments, which it needs badly enough. The question is how the two countries will sell the summit to their respective public and show it as a success.

Date:09-10-19

Aarey: For social cost-benefit Analysis

ET Editorials

The Aarey forest imbroglio is a clear example of the failure to appreciate the need to balance the demands of economic development and environmental protection. The point is to improve the quality of life in totality, not to improve it a bit in one aspect while degrading it a lot in some other aspects. The calculus of social cost and social benefit must fully factor in the benefits, better public transport, in this case, with attendant reduction in private vehicle use and carbon emissions, and the costs, forgoing the ecosystem services the Aarey forest provides to Mumbai, and the cost of compensatory afforestation. If the net benefit is positive, the project should move ahead, not otherwise.

There is no place for a dogmatic approach to either development or environment. Rational cost-benefit assessment of any large project calls for transparency and engagement between policymakers, civil society, scientists and business in the development planning process. It requires improved availability and access to reliable data and assessments that form the basis of decision making. It does not matter whether the Aarey forest is virgin forest or the outcome of a 1950s administrative decision. What must be considered are the ecosystem services Aarey provides to Mumbai and how these are impacted by the diversion of 33 hectares, roughly 2% of the total area. The benefits of augmenting Mumbai’s public transport system compared to cost of diverting a section of the green belt, and other options of locating the infrastructure, must be considered.

So should whether measures to mitigate the negative impacts of locating car shed operations, a highly polluting activity, in the Mithi River floodplain have been taken into account. The Aarey forest case should become a textbook example of how not to pursue development projects. Or it could become one of how to.

Date:09-10-19

वोट सरकार को दीजिए पर संकट में कोसिए प्रकृति को

संपादकीय

बिहार अतिवृष्टि के संकट से जूझ रहा है। राजधानी पटना में जल-जमाव के कारण डेंगू और अनेक जल-जनित बीमारियां महामारी बन रही हैं। संकट में सरकारी रवैये को लेकर मीडिया या केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सवालों पर मुख्यमंत्री निर्विकार भाव छोड़कर आक्रामक हो गए हैं।

उनके तीन प्रति-प्रश्न हैं : क्या सरकार पर सवाल खड़ा करने वाले यह जानते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है; दूसरा, क्या ऐसे लोगों को पटना की भौगोलीय स्थिति का ज्ञान है; और तीसरा, क्या यही सवाल दिल्ली और मुंबई के जल-भराव को लेकरपूछा जा रहा है?

अपराध-न्यायशास्त्र का एक मशहूर तर्क-दोष माना जाता है– सवाल के जवाब में सवाल पूछना। नीतीश कुमार अदालत में वर्जित उसी दोष का सहारा ले रहे हैं। पानी बरसाना तो भगवान का काम है, लेकिन अवांछित पानी निकालना मनुष्य का। खासकर उस मनुष्य या मनुष्य-समूह का जो चुनाव में यह काम करने का वादा करके वोट लेता है।

राज यह खुला कि पटना के ड्रेनेज का नक्शा न तो नगर निगम के पास है, न ही राज्य सरकार के शहरी विकास के पास। मुख्यमंत्री से कहा जा सकता है कि दिल्ली और मुंबई में एक ही दल के 15 साल सत्ता में न रहने के बावजूद नक्शे अपनी जगह पर हैं और यह भी कि ड्रेनेज का नक्शा पूरी दुनिया में भगवान ने कहीं नहीं बनाया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ विभाग-दर-विभाग आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला।

क्या मुख्यमंत्री से यह पूछा जा सकता है कि जब नक्शा ही नहीं है तो ड्रेनेज की सफाई इन 15 सालों में कैसे की जाती थी। तेजी से जल-निकासी के काम के लिए बना कंकरबाग सम्प हाउस इसलिए नहीं चल पाया कि ट्रांसफार्मर महीनों से काम नहीं कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि अब शहरी विकास मंत्री बिजली मंत्रालय को भी लपेट लें।

उधर मौसम विभाग पर भी आरोप है कि उसने बारिश का सही पूर्वानुमान नहीं दिया। क्या यह सब सही होता तो नक्शा मिल जाता और सारे 39 सम्प काम करने लगते? सत्ता में अधिक दिन रहने पर राजनीतिक वर्ग राग, द्वेष, भय, मोह से मुक्त हो जाता है तभी तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से 163 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने निर्विकार भाव से ठीकरा बेजान लीची पर फोड़ दिया। अबकि बार भगवान की बारी थी। लीची और भगवान दोनों ही मतदाता नहीं हैं।

Date:09-10-19

बाजार को है विश्व के ताकतवर शासकों से लगाव

संपादकीय

वॉल स्ट्रीट में लंबे समय से एक ऐसे समानांतर विश्व की मौजूदगी है, जहां आलोचकों द्वारा मीडिया में विलेन जैसे पेश किए जाने वाले वे नेता हीरो होते हैं, जिनके काम अर्थव्यवस्था के लिए मददगार होते हैं। आलोचकों की नज़र में आज हम बहुत ही अनुदार युग में जी रहे हैं, जहां खतरनाक और अस्थिर नेताओं की भरमार है। इसके प्रमुख उदाहरण ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो हैं, जिन्होंने अमेजन के जंगलों में लगी आग पर आंख मूंदने के आरोपों पर पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में अपनी सरकार का जमकर बचाव किया। दूसरे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी हैं, जिनकी सैन्य समर्थित सरकार के खिलाफ पिछले हफ्ते कई प्रदर्शन हुए हैं। तीसरे सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने के लिए व्यापक आलोचना हो रही है।

इसके बावजूद वैश्विक निवेशक इन तीनों को ही भरोसेमंद आर्थिक सुधारकों के रूप में देखते हैं। बाजार भी उन्हें इसके मुताबिक पुरस्कृत करता है। बोलसोनारो के शासन में ब्राजील और युवराज सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब दुनिया के सबसे तेज शेयर बाजारों की श्रेणी में आ गए हैं। बीते हफ्ते तक मिस्र इस साल का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला मार्केट रहा है। कटु वास्तविकता यह है कि बाजार अनैतिक है आैर मामूली वजहों से भी इन क्षत्रपों की क्रूरता और ज्यादतियां को नज़रअंदाज कर सकता है। इन क्षत्रपों को विधायिका या न्यायपालिका से कोई चुनौती नहीं मिलती, वे स्वतंत्र प्रेक्षकों की भी बहुत परवाह नहीं करते, इसलिए बिना किसी दबाव के भारी-भरकम सुधार लागू कर सकते हैं।

जब मैंने 150 विकासशील देशों के 1950 से अब तक के रिकॉर्ड पर नज़र डाली तो पाया कि 43 देश ऐसे थे, जिनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले एक दशक से लगातार सात फीसदी या उससे अधिक बनी हुई थी। आपको आश्चर्य होगा के इनमें से 80 फीसदी यानी 35 देशों में ऐसे ही दंबंग शासकों की सरकारें थीं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इन्हीं 150 देशों में से 138 देश ऐसे थे, जिनकी अर्थव्यवस्था एक दशक तक सिर्फ तीन फीसदी की दर से बढ़ रही थी और इनमें से भी 100 देशों में दबंग शासक थे। कहने का आशय यह है कि ये दबंग शासक जहां तेज आर्थिक प्रगति की वजह हैं वहीं कई बार मंदी के कारक भी रहे हैं। बाजार इन क्षत्रपों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्थाओं की अस्थिर प्रकृति को अच्छी तरह समझता है। वह तब तक ही इनमें खुलकर निवेश करता है, जब तक ये अपनी गति बरकरार रखते हैं। 1970, 1980 और 1990 के दशकों में चिली के अगस्तो पिनोचेत, इंडोनेशिया के सुहार्तो और मलेशिया के महातिर मोहम्मद की उच्च विकास दर वाली नीतियों की वजह से वहां स्टॉक मार्केट लगातार तेजी पर रहा।

2000 के बाद बाजार के प्रिय दबंगोें की नई पीढ़ी का उदय हुआ। इनका नेतृत्व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कर रहे हैं। इन दाेनों के पहले शासनकाल में रूस और तुर्की का स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ा, लेकिन बाद में निवेशकों ने यहां से मुंह मोड़ लिया। इसकी वजह इन नेताओं का अधिक सत्तावादी होना नहीं था, बल्कि उन्होंने कड़े अार्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना बंद कर दिया था। कहने के मतलब यह है कि ठोस आर्थिक विकास के लिए वित्तीय स्थिरता सबसे जरूरी है। बोलसोनारो, सिसी या सलमान के बीच कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हांेने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा है। बोलसोनारो ने न केवल अफसरशाही का आकार कम किया है, बल्कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश के साथ ही पेंशन में भी 250 अरब डॉलर की कटौती कर ब्राजील को दिवालिया होने से बचा लिया। एेसे ही सिसी ने आईएमएफ की मदद पाने के लिए कैपिटल गेन्स और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के साथ ही ऊर्जा सब्सिडी की 60 फीसदी घटा दिया। सलमान ने भी अमीरी टैक्स की चोरी करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही बिक्री कर में बढ़ोतरी की और ऊर्जा सब्सिडी में कटौती करके बजट घाटे को कम किया।

ब्राजील, मिस्र और सऊदी अरब पर वाल स्ट्रीट की रिसर्च रिपोर्ट में शायद ही इन देशों की सत्तावादी प्रवृत्ति का जिक्र हो। इसके बजाय इसमें कहा जाता है कि सऊदी अरब में सुधार अब भी पटरी पर हैं, मिस्र क्षेत्र की अर्थव्यस्था में सुधार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और बाजार ब्राजील की अर्थव्यवस्था में सुधार के बोलसोनारों के प्रयासों को देख रहा है। इन नए क्षत्रपों की एक विशेषता वैचारिक लाइन से हटना भी है। संकुचित राजनीति कई बार उदार अर्थशास्त्र से ऐसे जुड़ जाती है कि इससे परंपरागत वाम-दक्षिण राजनीति के दायरे में लाना कठिन हो जाता है। ब्लू कॉलर नौकरियों और अमीरों के लिए टैक्स कम करने के चैंपियन माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके उदाहरण हैं। उन्हांंेने किसी भी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में स्टाॅक मार्केट काे संतुष्ट करने की अधिक कोशिश की है। जैसे-जैसे महाभियोग की लड़ाई तेज होगी, वे और तेजी से ऐसा करने के साथ ही चीन के साथ जल्द व्यापार डील करने या फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने का दबाव डालेंगे।

यह कोई संयोग नहीं है कि बोलसोनारो, सिसी और सलमान के प्रशंसक हैं ट्रम्प। सलमान ने जहां आर्थिक आधुनिकीकरण अभियान के तहत महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी, वहीं महिलाओं को व्यापक अधिकार देने की मांग कर रहे प्रदर्शनों को सख्ती से कुचल दिया। क्या वे वाम या दक्षिणपंथी हैं, प्रगतिवादी या प्रतिक्रयावादी हैं या इन पुरानी श्रेणियों से अलग हैं? ऐसा नहीं है कि वॉल स्ट्रीट के लोग खुद अनैतिक हैं या इन क्षत्रपों की ज्यादतियाें की प्रशंसा करते हैं। उनका काम है कि वे ऐसे दबंग शासकों को क्रूर व विलेन बताने वाली हेडलाइनों पर ध्यान देने की बजाय विकास दर को बढ़ाने वाली उनकी नीतियों पर फोकस करें। इसीलिए बाजार ऐसे शासकों की तब तक परवाह नहीं करता जब तक उनका व्यवहार अर्थव्यवस्था को अस्थिर न करने लगे। और दुनियाभर में बढ़ रहे अनुदार नेताओं के बीच लगता है कि एेसे और कई क्षत्रप उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे बाजार को लगाव हो।

Date:09-10-19

चीन की चाहत और रवैया

संपादकीय

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के ठीक पहले चीन की ओर से यह कहा जाना उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद को कश्मीर मसले का समाधान आपसी बातचीत के जरिये करना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह वही चीन है जो कुछ समय पहले तक इस मामले में पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर चीन ने न केवल आपत्ति जताई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसके लिए बाध्य किया कि वह इसका संज्ञान ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर मसले पर चीन की ओर से पाकिस्तान की जैसी खुली तरफदारी की गई उससे भारत में खटास ही पैदा हुई।

यह कहना कठिन है कि चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इस खटास को कम करने का काम कर सकेगी, क्योंकि चीन अपने प्रति जैसे व्यवहार की अपेक्षा रख रहा है वैसे व्यवहार का परिचय देने से इन्कार कर रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी निराधार आपत्तियों से तो भारत को परेशान करता ही है, इस सवाल का जवाब देने से भी इन्कार करता है कि आखिर उसकी ओर से गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत भारतीय भू-भाग में आर्थिक गलियारे का निर्माण किस हैसियत से कर रहा है?

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर सहमति कायम हो सकती है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। जरूरत इस बात की है कि सहमति के इस दायरे को बढ़ाया जाए। इसी के साथ आपसी भरोसे की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की भी जरूरत है। भरोसे की इस कमी को दूर करने में एक बड़ी बाधा सीमा विवाद पर न के बराबर प्रगति होना है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत का सिलसिला जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचने के कारण यह लगने लगा है कि चीन इस विवाद के समाधान का इच्छुक ही नहीं।

सच्चाई जो भी हो, चीन को यह समझना होगा कि भारतीय हितों की अनदेखी करके आपसी संबंधों को मजबूती नहीं दी जा सकती। यह सही है कि भारत और चीन के बीच असहमति वाले विभिन्न मसलों का समाधान रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन अगर र्बींजग इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा तो फिर नई दिल्ली को दूसरे समीकरणों पर विचार करना ही होगा।

चीन एशिया में अपनी ही चलाना चाहेगा तो मुश्किल होगी ही। यदि चीनी नेतृत्व सचमुच भारत से संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे भारतीय हितों की अनदेखी करने वाले अपने रवैये का परित्याग करना ही होगा। उसे यह समझ आए तो बेहतर कि दोनों देश मिलकर साथ-साथ तरक्की कर सकते है।

Date:09-10-19

सुस्ती दूर करने के सही कदम

विवेक कौल

अब यह मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि देश आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने पिछले महीने कहा था कि निवेश आर्थिक विकास और उपभोग का प्रमुख संचालक है। यहां तर्क सीधा है। निवेश से रोजगार सृजित होते हैं। ये नौकरियां लोगों को आय प्रदान करती हैं। लोग इस पैसे को खर्च करते हैं और यह उपभोग को बढ़ावा देता है। इससे अन्य लोगों को भी आय अर्जित करने में मदद मिलती है। ये लोग भी पैसा खर्च करके खपत के लिए एक और विकल्प प्रदान करते हैं। इस तरह यह पूरा चक्र काम करते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। समस्या यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम निवेश हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा बताता है कि अप्रैल से जून 2019 के दौरान घोषित नई परियोजनाओं का स्तर 15 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया था। अगर जुलाई से सितंबर 2019 के बीच के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन यह न के बराबर यानी नाकाफी ही कहा जाएगा।

वर्ष 2007-2008 में 35.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, पिछले चार वर्षों से निवेश एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (निवेश-जीडीपी अनुपात) 28-29 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। निवेश में ऐसी सुस्ती को देखते हुए आय पहले की तरह नहीं बढ़ रही है। यदि हम 2004 और 2014 के बीच प्रति व्यक्ति आय देखें तो यह प्रत्येक वर्ष में दो अंकों में बढ़ी थी। वर्ष 2016-2017 को छोड़कर इसकी वृद्धि एकल अंक में सिमट गई है। इस दौरान केवल 2016-2017 में ही प्रति व्यक्ति आय 10.2 प्रतिशत बढ़ी थी। यदि हम पुरुषों के लिए ग्रामीण मजदूरी के बढ़ने की दर को देखें तो यह 2008-2009 और 2014-2015 के बीच बड़े पैमाने पर उछली थी। 2013-2014 में मजदूरी की दर में तकरीबन 28 प्रतिशत की तेजी आई। तब से इसमें बढ़ोतरी एकल अंक में रह गई है। वर्ष 2018-19 में यह केवल 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह दर केवल निवेश की कमी से ही नहीं गिरी है। जब महिला श्रमिकों की बात आती है तो 2008-2009 और 2014-2015 के बीच ग्रामीण मजदूरी में भारी वृद्धि हुई। 2013-2014 में मजदूरी 25.3 प्रतिशत बढ़ी थी। तब से 2018-2019 के दौरान मजदूरी दर में बढ़ोतरी एकल अंक में हुई है। वर्ष 2018-2019 में मजदूरी में वृद्धि महज छह प्रतिशत रही थी। यह कम खाद्य मुद्रास्फीति का दूसरा पक्ष है। आखिर इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका है?

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक निवेश की आवश्यकता है, मगर कारोबारी तभी निवेश करते हैं, जब उन्हें मुनाफे की उम्मीद दिखती है। फिलहाल पस्त पड़ी उपभोक्ता मांग के चलते कारोबारियों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा भारतीय कारोबारी अभी भी अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिदृश्य में उनके निवेश और विस्तार करने की संभावना कम है। कई कारोबारी कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए और अधिक कर्ज लेकर निवेश और विस्तार करना फिलहाल उनके बस की बात नहीं दिखती।

निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है, मगर हाल-फिलहाल यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता मांग को कैसे पटरी पर लाया जाए? जब तक उपभोक्ता मांग में वृद्धि नहीं होगी, तब तक अधिकांश निजी कंपनियां निवेश करने से हिचकती रहेंगी। इसलिए अगर सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के बजाय व्यक्तिगत आयकर में कटौती की होती, तो जरूर कुछ बात बनती।

कॉरपोरेट करों में कटौती के समर्थन में एक तर्क यह दिया गया कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कीमतों में कटौती करेंगी। चलिए इस विकल्प की तुलना व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प से करते हैं। यदि व्यक्तिगत आयकर में कटौती होती तो बचत सीधे उपभोक्ता के हाथों में जाती और फिर वे यह तय कर सकते कि इसके साथ क्या करना है? मसलन, इसे खर्च करना है या बचाना है? कॉरपोरेट कर कटौती के मामले में यह तय नहीं है कि कंपनियां अपने सामान या सेवाओं की कीमत में कटौती करेंगी या नहीं? चूंकि उपभोक्ता अपने खर्च का निर्णय करने के लिए कंपनियों के अगले कदम पर निर्भर हैं, इसलिए यह देखना होगा कि उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है।

नि:संदेह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सरलीकरण भी उपभोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे खासतौर से छोटे कारोबारियों को भी बहुत मदद मिलेगी। यह भी मशविरा दिया जा रहा है कि सरकार को ही अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में फिलहाल यह सलाह कैसे लागू हो सकती है, इस पर भी गौर करते हैं। 2017-2018 और 2018-2019 में कुल सरकारी व्यय क्रमश: 15 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रहा। यह आंकड़ा मुद्रास्फीति समायोजन के साथ है। इसी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमश: 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी। यदि हम अप्रैल और जून 2019 के बीच की अवधि को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई, निजी उपभोग व्यय में केवल 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सरकारी व्यय में 8.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी व्यय ने ही विकास को गति दी है, यानी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार पहले ही बहुत पैसा खर्च कर रही है।

अगर सरकार और भी ज्यादा खर्च करती है तो उसे और अधिक उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि कर संग्रह के मोर्चे पर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अप्रैल और अगस्त 2019 के बीच सकल कर राजस्व में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने बजट में जितने खर्च के लिए प्रावधान किया है, उसकी पूर्ति के लिए राजस्व में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अगर सरकार ज्यादा उधार लेगी तो ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं। यहां एक तरीका यह हो सकता है कि सरकारी कंपनियों और उनकी जमीनों को तेजी से बेचा जाए और उस पैसे को राष्ट्रीय निवेश कोष में डाला जाए। फिर इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विस्तार में किया जाए। यह सब कहना आसान है, लेकिन इसे मूर्त रूप देना उतना ही मुश्किल। सरकारी कंपनियों के जल्द विनिवेश का अर्थ यथास्थिति को बदलना होगा और इतिहास गवाह है कि सरकारें ऐसा करने से बचती रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी का पहिया इसी गड्ढे में अटका हुआ है। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा।

Date:09-10-19

सरकार के लक्ष्य और सीएसआर दायित्व के बीच बढ़ता तालमेल

कनिका दत्ता

देश के कॉर्पोरेट जगत में इस खबर से फैली बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी कि केंद्र सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) से बने छह उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना से हाथ पीछे खींच रही है। भारतीय कंपनी जगत के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एजेंडे में प्लास्टिक पाबंदी चिंता की एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। भारतीय कंपनियों में भले ही नवाचार, रणनीतिक विचारों या कामकाजी मानदंडों की कमी है लेकिन सीएसआर के मोर्चे पर वे बिना किसी चूक के एकदम मुस्तैद रही हैं। शायद इंडिया इंक के डीएनए में ही यह खासियत समाहित हो चुकी है कि वे रायसीना हिल्स से मिलने वाले संकेतों को समझने की कला में पारंगत हो चुके हैं।

गांधी जयंती पर एसयूपी से बने कप, प्लेट, बोतल, स्ट्रॉ, झोले एवं सैशे पर पाबंदी लगाने संबंधी नरेंद्र मोदी की घोषणा को व्यापक समर्थन मिला है। हवाईअड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों ने अपने परिसरों को एसयूपी-रहित क्षेत्र घोषित करने में काफी तेजी दिखाई और बड़े विनिर्माताओं ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण संबंधी प्रयासों को मीडिया में लाने की पूरी कोशिश की। यह बड़ी तेजी से खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही समस्या के बारे में तारीफ करने लायक है। एसयूपी का उपयोग नहीं करने वाले सीएसआर कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। पूर्ण प्रतिबंध लगाने से परहेज करने की वजह यह है कि इससे एसयूपी आधारित उत्पादों के उत्पादन से जुड़े छोटे कारखानों में काम करने वाले लाखों कामगारों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो जाता। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वह एसयूपी के इस्तेमाल में कमी लाने की दिशा में काम करेगी और इस क्रम में प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से इस अभियान का हिस्सा बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह एक बार उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर रोक का लक्ष्य धीरे-धीरे हासिल करने की कोशिश की जाएगी।

इंडिया इंक किस हद तक एसयूपी-रहित उत्पादों के अभियान में भागीदार बनता है, यह इससे तय होगा कि मोदी सरकार इस मसले पर कितना जोर देती है? सीएसआर कार्यक्रमों एवं प्रधानमंत्री की पसंदीदा योजनाओं के बीच करीबी रिश्ता उसी समय से एक पैटर्न बन चुका है जब पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने सीएसआर संबंधी कानून पारित कराया था। एनजीओबॉक्स की तरफ से हर साल जारी होने वाली इंडिया सीएसआर आउटलुक की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक 368 बड़ी कंपनियों के सीएसआर मद में किए गए व्यय का करीब तीन-चौथाई हिस्सा शिक्षा एवं कौशल विकास के अलावा पानी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी कार्यक्रमों में लगा था। एक साथ जोड़कर देखें तो यह कुल सीएसआर व्यय का करीब 61 फीसदी हिस्सा बनता है। गत चार वित्त वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है।

संप्रग सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आई थी और उससे प्रेरित होकर कंपनियों ने अपने सीएसआर व्यय के केंद्र में प्राथमिक शिक्षा को रखा था। कई कंपनियों ने खासकर लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया था जो तब खासे चलन में रहे ‘महिला सशक्तीकरण’ की अवधारणा से मेल खाता था। वहीं मोदी सरकार के समय शुरू हुए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और ‘स्किल इंडिया’ अभियान भी कंपनियों को इन कार्यक्रमों से जुडऩे का अवसर देते रहे हैं। स्वच्छता गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले सीएसआर कार्यक्रम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को गति देने में मददगार रहे हैं। मोदी सरकार का यह अभियान पूर्ववर्ती सरकार के समय चल रही भारत निर्माण शौचालय परियोजना को ही नए तरीके से बनाया हुआ रूप है। सरकार ने इसे पूरी शिद्दत से लागू कर खुले में शौच से पूरी तरह आजादी न सही, कम-से-कम काफी हद तक कमी लाने की कोशिश जरूर की है।

अगर कंपनियां अपने सीएसआर मद का इस्तेमाल शिक्षा, स्वच्छता एवं संबंधित गतिविधियों पर कर रही हैं तो इसमें नापसंद करने वाली कौन सी बात है? अगर इन परियोजनाओं को अलग-अलग रखकर देखें तो कोई भी कारण नहीं दिखता है। लेकिन इन कार्यक्रमों पर किए गए व्यय का पैटर्न देखने से पता चलता है कि ये कार्यक्रम कंपनी अधिनियम में 2014 में किए गए संशोधन के असली मकसद से मेल नहीं खाते हैं। संप्रग सरकार ने सोचा था कि कंपनियों के मुनाफे का एक हिस्सा सीएसआर व्यय के लिए अनिवार्य करने से मध्य एवं पूर्वी भारत के पिछड़े इलाकों में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों को अपर्याप्त मुआवजा देने को लेकर हो रही आलोचना कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन सीएसआर व्यय पर करीबी निगाह डालने से पता चलता है कि इसका बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत बेहतर विकसित पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ ही लगा है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में ही कंपनियों का परिचालन अधिक होता रहा है।

सामाजिक विकास पर ध्यान देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित कर संप्रग सरकार ने अपनी छवि को बड़ी कुशलता से सूट-बूट की सरकार के दंश से बचाकर रखा जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल पर लगातार इसके आरोप लगते रहे। शायद इसी वजह से राजग सरकार ने शुरुआती दौर में कंपनियों पर सीएसआर मद में व्यय नहीं करने को आपराधिक कृत्य करार देने की पहल कर दी थी। बहरहाल अब राजग सरकार ने समझदारी दिखाते हुए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की घोषणा कर दी है लेकिन कंपनी जगत ने इसके पीछे छिपे संकेतों को समझ लिया है। इस साल बड़ी कंपनियों ने अपने निर्धारित सीएसआर व्यय से 63 फीसदी खर्च कर दिया है। अगले साल कॉर्पोरेट इंडिया अपनी सीएसआर जवाबदेही पर खरा उतरने में खुद को ही पीछे छोड़ सकता है। यह अलग सवाल है कि क्या इस तरह वाकई में भारत का चेहरा बदल पाएगा?

Date:09-10-19

नए भारत का श्रम बाजार

संपादकीय

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने औद्योगिक संगठनों और श्रम संगठनों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि देश की बढ़ती रोजगार समस्या को हल करने के लिए वे जरूरी नीतिगत बदलाव की मशविरा प्रक्रिया में शामिल हों। उनसे देश की महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी सुझाव मांगे गए हैं। यह स्वीकारोक्ति अच्छी बात है कि देश में रोजगार तैयार करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकनॉमी के ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि अकेले सितंबर माह में रोजगार के करीब 70 लाख नए अवसर बने। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का संकेत समझें तो सन 1970 के दशक के बाद से देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। सर्वेक्षण ने इस आशंका की भी पुष्टि की है कि बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं श्रम शक्ति से दूरी बना चुकी हैं। मंत्रालय मौजूदा श्रम कानूनों को चार संहिताओं के माध्यम से तार्किक बना रहा है। दुख की बात है कि इसके बावजूद वास्तविक श्रम सुधार दूर बने हुए हैं। जबकि वास्तविक श्रम सुधार होने से नियोक्ताओं को कर्मचारियों को रखने और निकालने में कहीं अधिक सुविधा होगी। आशा की जानी चाहिए कि श्रम संगठनों तक मंत्रालय की पहुंच उन्हें ऐसे सुधारों को लेकर विश्वास में लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

बहरहाल, मंत्रालय को इस दौरान अपनी अतीत की गलतियां भी सुधारनी चाहिए। देश के श्रम कानून कुछ इस तरह बने हैं कि वे श्रम संगठनों तथा उन लोगों को ही खुश करते हैं जो पहले से संगठित रोजगार में हैं। यह भी एक कारण है कि वे अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं और इनके चलते विनिर्माण वृद्धि में ठहराव देखने को मिल रहा है। केवल अंदरूनी लोगों से बातचीत करने के बजाय सरकार को मशविरे का दायरा बढ़ाकर रोजगार चाहने वालों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इससे वास्तविक श्रम सुधारों के पक्ष में माहौल बनेगा। व्यापक पहुंच न केवल शक्तिशाली निहित स्वार्थ वाले समूहों का प्रतिरोध करने में सहायक है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे ताजातरीन बदलावों को भी दर्ज करेगी।

निवेश को लेकर धीमे माहौल में भी लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार के अनेक नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसमें इंटरनेट और अल्पकालिक रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था सहायक साबित हो रही है। इन रोजगारों को पारंपरिक ढंग के संगठित रोजगार नहीं माना जा सकता। हालांकि इनकी नियोक्ता अक्सर बड़ी कंपनियां ही हैं जिनका नियमन किया जा सकता है। ये काफी हद तक उन अनुबंधित श्रमिकों की तरह हैं जिन्होंने उस जगह को भरना शुरू किया है जो कंपनियों द्वारा नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति न देने की वजह से बनी थी। कंपनियों की इस अनिच्छा का संबंध मौजूदा श्रम कानूनों से जुड़ी अनिश्चितता से है। सरकार को ऐसे कामगारों तक पहुंचने का तरीका तलाशना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें संगठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने कल्याण को लेकर आवाज उठा सकें। इससे अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर सामने आ सकेगी।

देश की अर्थव्यवस्था को संगठित स्वरूप प्रदान करने के पुराने लक्ष्य (नोटबंदी और जीएसटी इस दिशा में उठाए गए हालिया कदम हैं) की पूर्ति के प्रयास में अल्पकालिक रोजगार वाली उभरती अर्थव्यवस्था की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हमें लाभ, संरक्षण और रोजगार निर्माण के लिए कहीं अधिक स्पष्ट और व्यापक रुख अपनाने की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय श्रम कानून को तार्किक बनाने पर ध्यान दे रहा है। श्रम मंत्रालय को भी इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए।

Date:09-10-19

अब भी 19वीं सदी में अटके जल-उपयोग कानून

ग्लेशियरों का पिघलना खतरनाक

ज्ञानेन्द्र रावत

आज दुनिया के ग्लेशियर संकट में हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते असमय सूखा और बारिश के साथ समुद्र के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं इससे दुनियाभर के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। बीते साठ साल से भी कम समय के दौरान समुद्र का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने की यही रफ्तार रही तो 2100 तक सभी ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। उस दशा में होने वाली तबाही की भयावहता की आशंका से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हो गया है कि ग्लेशियरों के पिघलने का जो अनुमान इससे पहले लगाया गया था, हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिग की बड़ी भूमिका है। आइसलैंड की घटना चौंकाने वाली है, भारत से तकरीब 7500 किलोमीटर दूर आइसलैंड में 30 किमी. लंबा और पांच मंजिला ऊंचा ओके ग्लेशियर पिघल कर मात्र एक किमी. के दायरे में बर्फ का टुकड़ा बनकर रह गया है। राइफ यूनिवर्सिटी, टैक्सास के एसो. प्रोफेसर साइमन हाउ का कहना है कि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में आइसलैंड के 400 ग्लेशियर और पिघलेंगे। क्लाइमेट चेंज के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर कपिल सुब्रहमण्यम् के अनुसार समूची दुनिया में बीते 30 सालों में दोगुनी रफ्ततार से बर्फ पिघल रही है। नतीजतन, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से भीषण तबाही का सामना करना पड़ेगा। यह धरती के खत्म होने का संकेत है। आइसलैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हालात नहीं बदले तो आइसलैंड ग्लेशियरों का स्मारक बन जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक डा. डी. पी. डोभाल कहते हैं कि भारतीय ग्लेशियर भी खतरे में हैं। तापमान इसी तरह धीरे-धीरे बढ़ता रहा तो हिमालय के एक तिहाई ग्लेशियरों पर मंडराता संकट नकारा नहीं जा सकता। इससे पहाड़ी और मैदानी इलाके के 30 करोड़ लोग दुष्प्रभावित होंगे। पीने के पानी की कमी पड़ जाएगी। ग्लेशियर जलापूर्ति के सबसे बड़े सेविंग एकाउंट हैं। नदियों को सदानीरा बनाने में इनकी अहम भूमिका है। गौरतलब है कि ग्लेशियर पिघलने से ऊंची पहाड़ियों में कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है। इनके टूटने से बाढ़ की संभावना बढ़ती है, नतीजतन ढलान में बसी आबादी पर खतरा बढ़ जाता है। ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर भारत, चीन, नेपाल और भूटान की कमोबेश 80 करोड़ आबादी निर्भर है। इन नदियों से सिंचाई, पेयजल और बिजली का उत्पादन किया जाता है। यदि ये ग्लेशियर पिघल गए तो उस हालत में सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। देखा जाए तो हिमालय के इन 650 ग्लेशियरों में 60 करोड़ टन बर्फ जमी हुई है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बाद यह तीसरा बड़ा क्षेत्र है, जहां इतनी बर्फ है। यही कारण है कि हिमालयी ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। 1975 से 2000 के बीच के 25 सालों में हिमालयी क्षेत्र के तापमान में करीब एक डिग्री की बढ़ोतरी से ग्लेशियरों के पिघलने की दर तेजी से बढ़ी। नतीजतन, हिमालयी ग्लेशियरों से अमूमन 400 टन बर्फ इस दौरान पिघल चुकी है। 1975 से 2000 के बीच ये सालाना दस इंच घटे लेकिन इनके घटने की रफ्तार में 2000 से 2016 के बीच सालाना 20 इंच की बढ़ोतरी हुई। यह बेहद खतरनाक संकेत है। इसका खुलासा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हालिया शोध से हुआ है। हालांकि सभी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार एक सी नहीं है, लेकिन यह सच है कि कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुछ तो सालाना पांच मीटर की दर से घट रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा और ब्रह्मपुत्र में पानी की कमी होगी और मौसम की रफ्तार में बदलाव आएगा। गौरतलब है कि ग्लेशियरों की यह प्राचीन बर्फ हमारी धरती का सबसे नाजुक हिस्सा है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का सीधा सा अर्थ है कि यहां पर हर साल जमा होने वाली और पिघलने वाली बर्फ का अंतर कितना है। सर्दी में इसकी तह मोटी हो जाती है, और गर्मी में इसकी निचली सतह पिघलती है। यह कितनी बनी और कितनी पिघली, इस पर ही इसका पूरा जीवन निर्भर होता है। समूची दुनिया में ये ग्लेशियर ही ग्लोबल वार्मिग के बैरोमीटर माने जाते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यदि ग्लोबल वार्मिग पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में हिमालय की यह पर्वत श्रंखला पूरी तरह बर्फविहीन हो जाएगी। बर्फ के इलाके में दिनोंदिन आ रही कमी से यहां की जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का शोध और संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर चुकी है। जाहिर है कि तापमान में वृद्धि को रोकना समय की सबसे बड़ी मांग है। यह समूची दुनिया के लिए सबसे बड़ी गंभीर चुनौती है।

Date:08-10-19

शिक्षा की सूरत

संपादकीय

किसी भी देश में विकास की असली कसौटी यह होनी चाहिए कि वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तस्वीर कैसी है। ये तीनों क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए एक के बेहतर या कमतर होने का असर सीधे तौर पर दूसरे पर पड़ता है। जहां तक भारत में सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा का सवाल है तो लंबे समय से इस क्षेत्र में अलग-अलग पहलू से सुधार के सवाल उठाए जाते रहे हैं। खासतौर पर शिक्षकों की कमी का मसला पिछले कई दशकों से लगातार चिंताजनक स्तर पर कायम है, लेकिन दूसरे तमाम क्षेत्रों में विकास के दावों के बरक्स यह हकीकत है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए संतोषजनक कदम भी नहीं उठाए गए। इसमें भी एक बड़ा पहलू अब यह उभर कर सामने आया है कि देश भर में बहुत बड़ी तादाद ऐसे सरकारी स्कूलों की है जो बिना किसी प्रधानाध्यापक के संचालित हो रहे हैं। सवाल है कि शिक्षकों की कमी से जूझते स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के अभाव के बीच पढ़ाई-लिखाई की कैसी तस्वीर बन रही होगी?

गौरतलब है कि नीति आयोग की ओर से जारी पहले विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचक के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां कोई प्रधानाध्यापक नहीं है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में बिहार है, जहां के करीब अस्सी फीसद स्कूल बिना प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं। हालत यह है कि राजधानी दिल्ली तक में करीब एक तिहाई विद्यालय ही प्रधानाध्यापक के साथ चल रहे हैं। गुजरात, केरल, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों की तस्वीर जरूर संतोषजनक है, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में अगर चालीस, पचास या अस्सी फीसद स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं, तो समझा जा सकता है कि सरकारें स्कूली शिक्षा में सुधार के प्रति किस हद तक उदासीन हैं। नीति आयोग के ताजा आंकड़े को तैयार करने में खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने भी सहयोग किया है। ये आंकड़े सन 2016-17 के हैं, लेकिन आज भी इस तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हाल में आई एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने यह आरोप लगाया कि राज्य में एक लाख से ज्यादा प्रधानाध्यापकों के पद ही समाप्त कर दिए हैं! क्या सरकारों को लगता है कि शिक्षकों की कमी की गंभीर समस्या को दूर करने के बजाय प्रधानाध्यापकों की जगह भी खत्म या कम करके शिक्षा की सूरत में बदलाव लाया जा सकता है?

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक ओर देश में सरकारें शिक्षा का अधिकार कानून लागू करके और व्यापक स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभियान चला कर पढ़ाई-लिखाई की सूरत को चमकाने का दावा करती हैं, लेकिन इस तकाजे पर उन्हें यह गौर करना जरूरी नहीं लगता कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुताबिक सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक और उपप्रधानाचार्य या फिर सहायक प्रधान अध्यापक नियुक्त करना अनिवार्य है। सवाल है कि जब स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी के मामले में यह अफसोसजनक तस्वीर है तो देश भर में लाखों की तादाद में शिक्षकों की कमी का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में कहां होगा! ऐसे में गुणवत्ता से लैस शिक्षा मुहैया कराना तो दूर, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान्य औपचारिक पढ़ाई-लिखाई भी किस दशा में चल रही होगी। अगर इस सूरत में जल्दी सुधार लाने और स्कूलों में जरूरत के मुताबिक पूरे शिक्षक मुहैया करा कर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित नहीं की गई तो देश के कमजोर आर्थिक हैसियत वाले तबकों के बच्चे शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे या फिर उनके साक्षर होने का कोई मतलब नहीं होगा !

Date:08-10-19

Charity for business

Allowing religious trusts to invest in startups could catalyse the ecosystem

Sunil Goyal , [The writer is managing director and fund manager, YourNest Venture Capital]

“Jiska koi nahin, uska toh khuda hai yaaron,” (he who has no one, has God, my friends) was a hit song from the 1981 film, Laawaris. Its lyrics are as relevant for today’s budding entrepreneurs.

For most founders who have struggled through uncertainty, all that separates those who will succeed from the ones who won’t, is the power of self-belief and prayer. Sometimes this prayer is directed at investors who can be their saviours, while sometimes it’s a plea to the divine. Whichever god one believes in, or does not, the fact is that founders will try everything they can to make it work, and for them investors can be gods.

Religious trusts have been historically known to be repositories of wealth donated by disciples and followers. However, this opaque world has opened up in recent times with the income and profitability of some of the well-known trusts now available with credit rating agencies as well.

Globally, the Vatican is reported to be worth $10 billion or more, while the Mormon Church in the US is estimated to be worth four times more. In 2015, the Islamic Development Bank estimated that Muslims donated “Zakat” worth $262-560 billion, of which a sizeable share would have been to religious organisations. Various media reports indicate that the richest temple trust in the world — the Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram — is, even by conservative estimates, valued at approximately $17 billion. Combine the value of antiques accumulated over centuries and this amount could be 10 times or $170 billion. That’s equivalent to the GDP of oil-rich Qatar. Many similar temple trusts like those of Tirupati Balaji, Shirdi Sai Baba, Vaishno Devi, Siddhi Vinayak and Golden Temple are known for holding onto their wealth or investing it in government securities alone. Almost all of them reportedly saw huge spikes in “donations” immediately after demonetisation in 2016.

This raises a question of national priorities and liquidity: A government that has aggressively championed and executed projects to reform and bolster almost all the sectors of the economy, must focus on this locked-in wealth. While prevailing rules prevent charitable institutions from deploying these contributions in anything that is not specifically mentioned, is it not the time to question this logic? Is it not the time to consider a change in policy that could potentially go a long way in bringing in wider funding options to India’s deserving entrepreneurs and startups who need continuity and stability, in planning as well as in execution at the policy level, along with the involvement of key stakeholders in the entire decision-making process?

In 2018, India turned out to be the world’s third-largest startup ecosystem, with $38 billion in foreign direct investment. Imagine the multiplier effect on employment generation if thousands of genuine startups start seeing capital inflows through these religious institutions. At present, the wealth in funds/trusts is mandated to be invested/deposited as per their respective guidelines and there is no provision for investments in alternate investment funds (AIFs). Even if these trusts/funds invest 5-10 per cent towards entrepreneurship or venture capital, it will facilitate the creation of the largest pool of capital for venture capitalists in the next decade.

Consider the cascading effect: This can trigger a fresh new wave of entrepreneurship and job creation, one that will make the world sit up and take notice of India in a new light. If the policies pertaining to investment/deposit of such trusts/funds are amended to include investment in AIFs Category-I, then, by further investment in startups, they can generate direct and indirect employment in huge numbers, giving a fillip to the economy.

The evidence of employment generation exists from our own experience wherein YourNest Venture Capital (AIF Category-I) has generated 820 direct and many more indirect jobs from just 14 startups, most of whom are enterprise-driven, B2B (business to business) firms. A B2C (business to consumer) startup such as PayTM is believed to employ over 13,000 people and has over three million merchants on its platform. Reportedly, Flipkart has over 30,000 employees, Zomato has around 4,300. In addition, these startups have also generated innumerable employment opportunities indirectly through their partners.

Such precedents exist in the global scenario: The institutions equivalent to charitable trusts are endowment funds, which are allowed to invest in Indian small and medium enterprises and startups, and are being rewarded for their proactive investments. Early-stage businesses offer attractive returns whereas India’s own long-term funds are not participating in this asset class.

If India’s aim is to be a more efficient economy, policy-makers must allow our charitable/religious trusts to invest/deposit part of their corpus into the startup eco-system. This can be achieved by amending Section 11(5) of the Income Tax Act, 1961 which pertains to modes of investments/deposits made by charitable/religious trust. This section can include “Investment by acquiring of units of SEBI registered AIF (Category I & II)”.

Ambitious, as it may be, there will certainly be many arguments opposing this move. But, if we remain focused on the fact that idle wealth should be unlocked for the benefit of the economy, then employment generation will get an actual boost leading towards a positive rush in the Indian economy.

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