09-07-2021 (Important News Clippings)
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Date:09-07-21
Bury The 2012 Legacy
Cairn’s latest move shows retrospective tax is causing great harm to India. GoI should settle out of court
TOI Editorials
UK’s Cairn Energy says it has won a French court order to freeze over $24 million of Indian government assets in the country to force GoI to make good an international arbitration tribunal order. A couple of months ago, Cairn had used the judicial system in the US to make a claim on Air India’s assets there. It’s a precarious situation that GoI finds itself in. While the root cause of this situation may lie in the ill-conceived retrospective tax amendment of 2012 introduced by UPA-2, the current government has compounded the problem.
The 2012 legislative amendment overturned a Supreme Court judgment GoI lost when it tried to raise a withholding tax demand on Vodafone International’s indirect acquisition of a majority stake in an Indian telecom firm. That law was a bad idea. It spooked international investors and did India’s reputation harm. Making matters worse, NDA pursued other cases using the 2012 amendment. Thus, Cairn got a tax demand for a 2006 transaction and between 2016 and 2018, GoI even sold some of Cairn’s financial assets to recover its tax demand. Both Cairn and Vodafone filed international arbitration proceedings against GoI for violating fair and equitable standards of bilateral investment treaties with the UK and the Netherlands, respectively. GoI lost in both instances, but has appealed.
There are two fallouts now. Countries that are members of the New York Arbitration Convention will recognise tribunal awards and allow Cairn to protect its interests. That puts GoI in a vulnerable position. Separately, GoI’s actions in another arbitration matter, its wholly owned Antrix Corp versus Devas Multimedia, are adding to the reputational damage. Devas won the arbitration in 2015. However, Antrix filed a winding up petition in the NCLT in India against Devas claiming it was formed for unlawful purposes. NCLT has ruled in Antrix’s favour. But it will only harm India’s reputation as a jurisdiction that’s not reliable. Going on about sovereignty won’t help here. GoI needs to settle out of court with these entities and bury the ghost of 2012. There’s a future to look forward to.
Sever Ties With Parent Ministries
Then alone public enterprises would gain
ET Editorial
The Department of Public Enterprises (DPE) has been brought under the ministry of finance, with public speculation that this is meant to facilitate faster disinvestment. The finance ministry also controls the Department of Investment and Public Asset Management. However, for the full benefit of such an administrative reorganisation to be achieved, all public enterprises must be prised away from their administrative ministries. That would also end the need to have a separate ministry in some cases, say, in the case of coal. Ministries should concern themselves with policy and governance, not with the running of enterprises.
Nor should the aim of having a DPE in full administrative and financial control of public enterprises be faster disinvestment. Companies should be professionally run, and produce returns on capital that justify their existence as companies. Of late, the performance of public enterprises has been below par and the stock market has reflected that reality. Insulating enterprises from the meddling, rent-seeking interface with the neta-babu nexus that comes with control by administrative ministries is only half the battle. Finding the right people to run them and empowering them while creating the right mix of rewards and accountability that incentivises sound management is the remaining part. While the government should exit certain sectors completely, it might find it necessary to set up new public enterprises in strategic sectors that determine the competitiveness of Indian security forces, not to speak of industry. The role of the public sector should be to fill gaps in the line-up of strategic sectors that give the nation the competitive edge it needs, in economic or strategic spheres, in relation to its rivals. This could be in quantum computing/communications, or the next-generation microchips that replace electrons with photons.
Administrative ministries develop a vested interest in the public enterprises placed in their charge. Sever that link, and then it would make sense to bring DPE under finmin.
Date:09-07-21
Settle With Cairn And Move On
ET Editorial
Cairn Energy’s reported move to seize Indian State-owned properties in France to recover a slice of the $1.7 billion arbitration award that it won last year in a tax dispute is a matter of concern. Cairn says a French court has frozen 20 residential properties worth more than €20 million belonging to the Indian government. This follows the company’s move, mid-May this year, to attach Air India’s assets in the US. India says it would ‘take appropriate legal remedies whenever such a notice is received’. The lingering uncertainty must end. The government must immediately settle with Cairn, taking it up on its reported offer to invest the entire financial proceeds in India itself, and move on.
Prolonging the settlement with Cairn could potentially depress market valuations of State-owned companies that have assets abroad, and weaken the move to divest Air India. The threat of the government’s assets being attached also carries a reputational risk. The government has filed an application in March this year to set aside the December 2020 international arbitral award in The Hague Court of Appeal, but maintains that it ‘remains open for an amicable solution to the dispute within the country’s legal framework’. Cairn also says that it strongly prefers an agreed, amicable settlement. This makes eminent sense.
Cairn consolidated different group hydrocarbon assets under Cairn India in 2006, with permission from the Foreign Investment Promotion Board, prior to its Indian initial public offering. It entailed no change in the ultimate beneficial ownership. The tax office invoked, in 2014, the retrospective clarification of 2012 to demand capital gains tax on the Cairn reorganisation. There is every reason to consider that demand arbitrary.
सेंट्रल विस्टा लोकतांत्रिक भारत के विचार के लिए खतरा है
शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )
अगर देश में कोई ऐसी जगह है, जो भारतीय लोकतंत्र के चरित्र का प्रतीक है, तो निस्संदेह यह नई दिल्ली के मध्य, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच दो मील में फैली जगह है। संसद, मंत्रालयों और सरकारी ऑफिसों, राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय के बीच, यह एक तरफ सरकार की सत्ता और दूसरी तरफ त्याग का प्रतीक है। साथ ही यहां परिवारों को घूमते, आइस-क्रीम खाते, खेलते भी देखा जा सकता है। सरकार की जगह, लेकिन लोगों के बीच और उनकी आसान पहुंच में। जहां उनका अतीत और वर्तमान है और जहां वे भविष्य का सपना देख सकते हैं।
इस इलाके को अब सरकार द्वारा भव्य सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, राष्ट्रीय खजाने में से 20,000 करोड़ खर्च कर दोबारा बनाया जा रहा है। नई इमारतों के लिए बैरियर लगा दिए गए हैं और दूसरी लहर के बीच भी इसका काम ‘जरूरी सेवा’ के नाम पर चलता रहा। यह राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का गलत आवंटन है। इस भव्य ‘मोदीकरण’ के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का बजट अपने-आप में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन इसका आवंटन उस सरकार ने किया है, जो किसानों को एमएसपी देने की बजाय उनकी घेराबंदी कर रही है, जिसके पास दूसरी लहर से पहले पर्याप्त टीकों का ऑर्डर देने के लिए पैसे नहीं थे, जो नागरिकों के लिए ऑक्सीजन नहीं जुटा पाई थी, जो पिछले साल प्रवासी मजदूरों के परिवहन के लिए फंड नहीं दे पाई थी और जिसने आर्थिक संकट और बेरोजगारी झेल रहे देश में, किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहद कम वित्तीय प्रोत्साहन दिया है।
विडंबना यह है कि नए संसद भवन का भूमिपूजन महामारी के दौरान तब किया गया, जब सारे काम स्थगित कर पुरानी संसद में काम होना चाहिए था। मैं उन सांसदों में था, जिन्होंने नई इमारत बनाने की जगह मौजूदा संसद भवन के नवीनीकरण की बात उठाई थी, जिसमें लोकसभा को पुराने सेंट्रल हॉल में ले जाना शामिल था। मेरा अब भी यही मत है। न ही मुझे 1960 के दशक में बने शास्त्री भवन जैसी साधारण इमारतों को गिराने पर आपत्ति है, न ही सांसदों के लिए नए ऑफिस बनाने पर। लेकिन जिस तरह से सिर्फ एकरूपता लाने के लिए पूरी तरह तोड़-फोड़ की योजना बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय और हाल ही में बना जवाहर भवन जैसे अच्छी हालत वाले भवन भी शामिल हैं, यह गैरजरूरी और फिजूलखर्ची है। कई मौजूदा इमारतों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सुधारा जा सकता है।
लेकिन इन फिजूल फैसलों को लेने से पहले किससे सलाह ली गई थी? पर्यावरण और विरासत संबंधी कानूनों की अवहेलना करने और दिल्ली के मास्टर प्लान को नजरअंदाज कर जल्दी अनुमतियां पाने के लिए अधिकारियों ने न तो आर्किटेक्ट, पर्यावरणविदों या सांसदों के मत जाने, न ही सार्वजनिक सुनवाई की। कम पुरानी इमारतों, आर्काइव और संग्रहालयों के संरक्षण की बात को नजरअंदाज किया। दुनियाभर के विद्वानों ने चिंता जताई है कि संग्रहालयों में रखी प्राचीन कला संबंधी चीजों और नाजुक पांडुलिपियों को नई जगह ले जाने में नुकसान पहुंचने का खतरा है।
और लोगों का क्या? राजपथ लोगों के लिए खुली बड़ी जगह नहीं रह जाएगा क्योंकि इसके दोनों तरफ चेहराविहीन सरकारी इमारतें होंगी। यहां प्रधानमंत्री आवास की मौजूदगी से सुरक्षा की पेरशानी बढ़ेगी और आम जनता की पहुंच सीमित होगी। मोदी ‘लुटियन्स की दिल्ली’ को भ्रष्टाचार और अभिजात्यवाद का दूसरा नाम बताते रहे हैं, अब इसकी जगह मानकीकृत इमारतें सरकारवाद का प्रतीक बन जाएंगी। इससे राष्ट्र को महान शहरी विरासत नहीं मिलेगी। एक अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्चर पत्रिका ने इस परियोजना को ‘एक पश्चगामी और पारिस्थितिकी विरोधी शहरी योजना’ बताया है, जो ‘पूरे राजपथ को सिक्योरिटी जोन में बदल देगी।’
लुटियंस की दिल्ली का भौतिक रूप से चेहरा बदलना भाजपा सरकार का सत्ता का प्रदर्शन और मोदित्व की छाप छोड़ने की महत्वाकांक्षा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना से लुटियंस की दशकों पहले हुई शाही विरासत ही नहीं ढहेगी, बल्कि इससे लोकतांत्रिक भारत का विचार ही बिखर जाएगा।
पूर्वाग्रहों के बावजूद भारतीय समाज की सहिष्णु छवि
राधा खान, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
धर्म को लेकर भारतीय क्या सोचते हैं यह जानने के लिए प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 के अंत से लेकर 2020 की शुरुआत तक (महामारी से पहले) भारत के करीब 30,000 वयस्कों से बातचीत की। 17 भाषाओं में लिए गए इस साक्षात्कार का नतीजा बताता है कि तमाम धर्मों के भारतीय कमोबेश धार्मिक हैं व खुद को अन्य धार्मिक समूहों के प्रति ‘सहिष्णु’ मानते हैं। रिपोर्ट कहती है, ‘हर भारतीय धार्मिक सहिष्णुता को राष्ट्र का मूल मानता है। ज्यादातर यह मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय होने के लिए सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान जरूरी है। सहिष्णुता धार्मिक होने के साथ-साथ एक नागरिक मूल्य भी है। भारतीय इस बात पर एकमत हैं कि अन्य धर्मों का सम्मान करना उनका अपने धार्मिक समुदाय के सदस्य होने जैसा महत्वपूर्ण है’। प्यू का अध्ययन बताता है कि सर्वे में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने धर्म, समुदाय या जाति में शादी को प्राथमिकता दी और उनके दोस्त व सहकर्मी भी कमोबेश अपने धर्म या जाति तक सीमित रहे। इस शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि विशेषकर उत्तर भारत में बहुसंख्यक ‘सच्चे भारतीय’ होने का मतलब ‘हिंदू होना’ और ‘हिंदी बोलना’ समझते हैं।
हम में से कई लोगों के लिए ये निष्कर्ष शायद ही आश्चर्यजनक हैं। सर्वे में पूछे गए अधिकांश सवालों के जवाब जानने के लिए किसी को समाज वैज्ञानिक या राजनीतिक पर्यवेक्षक बनने की जरूरत नहीं है। घर-परिवार या दोस्तों के बीच होने वाली रोजाना की बातचीत या टीवी, अखबारों में आने वाली खबरें अथवा सोशल मीडिया की पोस्ट इसकी चुगली कर देते हैं कि ज्यादातर लोगों के जीवन का मूल उनका धर्म और धार्मिक पहचान है, और इस पर वे रोज बातचीत करते हैं। तो फिर इन निष्कर्षों को लेकर आश्चर्य कैसा? इसकी एक वजह संभवत: यह है कि भारतीय अपने पूर्वाग्रहों को ढकने की कोशिशें करते हैं और ‘भारतीय (हिंदू पढ़ें) सहिष्णुता’ की असाधारण अवधारणाओं को बनाए रखना अब कठिन होता जा रहा है। प्यू का नतीजा साफ-साफ बताता है कि भारतीय समाज कितना विभाजित है और औसत भारतीयों के लिए केंद्रीय धर्म का क्या मतलब है?
प्यू सर्वे के विवाह और दोस्ती संबंधी सवालों के जवाब भी बताते हैं कि भारतीय जब कहते हैं कि वे सहिष्णु हैं, तो उसका असली अर्थ क्या है। सहिष्णु दरअसल एक चेतावनी के साथ दिखता है, यानी हर समूह अपने कुनबे व ‘लक्ष्मण रेखा’ के भीतर ही सीमित रहना चाहता है। इस कथित सहमति वाली पंक्तियों के उल्लंघन का नतीजा आमतौर पर हिंसा के रूप में निकलता है, और इसका खामियाजा अक्सर महिलाएं, मुस्लिम, दलित-बहुजन, आदिवासी जैसे अल्पसंख्यक और वंचित समूह भुगतते हैं। धारणा यह भी है कि भारतीयों, बड़े पैमाने पर उच्च जाति के समूहों ने, लंबे समय से एक व्यापक सामाजिक ताना-बाना गढ़ा है, जिससे सभी सामाजिक समूह सदियों से एक साथ जुड़े रहे हैं, और हाल ही में यह ताना-बाना टूट गया है। इस तथाकथित सामाजिक अनुबंध के प्रावधान और ‘सहिष्णु’ शब्द के असल मर्म से जुड़े सवालों को टालने में यह सोच मददगार है। इस सामाजिक अनुबंध के विचार और अन्य सामाजिक समूहों के साथ ‘औसत भारतीयों की सहनशीलता’ उपयोगी है, क्योंकि इससे यह धारणा पुख्ता होती है कि जब कोई हिंसा होती है, तो वह छोटे से समूह द्वारा की जाती है, न कि यह कुछ ऐसा है, जो भारतीयों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हम में से अधिकांश को ऐसी घटनाओं से खुद की दूरी बताने का बचाव देता है कि ‘यह हम नहीं हैं’।
1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के कारण देश में ऐसे विभिन्न समूहों का उदय हुआ, जिन्हें आर्थिक उछाल का फायदा मिला। इसके बाद के दशकों ने तेज सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव और एक नए ग्रामीण व शहरी मध्यवर्गीय अभिजात वर्ग का उदय देखा। लिहाजा विचारणीय यह है कि बदलते वक्त और बदलती सरकारों के साथ ये नजरिए किस तरह मजबूत हुए हैं। इसीलिए प्यू जैसे अध्ययन उपयोगी हैं। वे विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा किए गए दावों के लिए आंकड़े मुहैया कराते हैं। वैसे, भारतीय धर्म के प्रति इतने आग्रही क्यों हैं, इसे समझने के लिए पुराने जमाने के जमीनी अध्ययन व गुणात्मक शोध ही सिर्फ कारगर साबित हो सकते हैं।