09-06-2016 (Important News Clippings)
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Date: 09-06-16
Coming closer: Potential of the India-US nuclear deal is now beginning to be realised
The US leg of Prime Minister Narendra Modi’s five-nation tour has seen a significant breakthrough on an issue that was holding up the India-US relationship: that of nuclear commerce. India and the US have agreed to begin preparatory work for building six nuclear reactors in India by American firm Westinghouse. The deal will be the first one based on the India-US civil nuclear agreement struck more than a decade ago. The issue of nuclear cooperation also gains prominence today against the backdrop of India’s application for membership to the Nuclear Suppliers Group (NSG).
The path to actualising India’s access to nuclear energy has been a tortuous one. Ironically, it was BJP in a previous avatar that stood like a rock against the India-US nuclear deal, when it was being negotiated by UPA. Current external affairs minister Sushma Swaraj had then compared the deal to Emperor Jehangir permitting the East India Company to trade in India. BJP successfully pushed for a very tough nuclear liability law that obstructed India acquiring foreign reactors and technology. But having come to the Centre, Modi devised a workaround to the liability law by having Indian public sector players pick up the insurance premium.
There’s no denying that India needs access to nuclear energy and technology to power its development goals and fight global warming. This is also what underpins India’s membership application to NSG, which President Barack Obama has declared support for. In fact, climate change mitigation is an area of emerging India-US collaboration with Washington promising investment in India’s renewable energy sector. Meanwhile, US support has helped actualise India’s admission to the Missile Technology Control Regime. Plus, the US has now recognised India as a major defence partner, opening the door to greater defence collaborations, technology transfers and co-production of defence equipment in India.
Taken together, there’s no denying that India-US relations have hit a sweet spot. New Delhi must now leverage this and secure favourable terms on items such as visas, trade and services from Washington. Modi should take this message to the next US administration. Although India’s China watchers may baulk at growing proximity to the US, this is not a zero sum game. In fact, it is growing American interest in India that may also persuade Beijing to take India seriously instead of giving Pakistan primacy.
Date: 09-06-16
House matters
Parties should ensure the credibility of the Rajya Sabha is not damaged at a delicate political juncture
There is unprecedented political activity in several states ahead of elections to 57 Rajya Sabha seats on June 11. Independents and smaller parties are in great demand as the national parties eye the RS pie. With competition intensifying, parties have organised retreats, camps and dinners to keep the flock together. A sting operation in Karnataka, where five candidates are in the fray for four seats, showed MLAs negotiating cash and other incentives in lieu of votes. The JD(S), which has fielded a real estate baron in the hope that independents would support him, has demanded the cancellation of polls after some of its MLAs were suspected to be willing to trade their votes. The Congress, which runs the government in Karnataka, has shipped independent MLAs who have promised support to the party nominee, to Maharashtra to prevent poaching. The entry of independents threatens to muddy the situation in UP and Rajasthan as well. The Election Commission in 2012 had to cancel the RS polls in Jharkhand after cash was found in a candidate’s vehicle. Political parties, hopefully, will show responsibility and ensure a scandal-free election on June 11. Else, the credibility of the polls will come under a shadow.
Political parties have, in recent years, collaborated to undermine the mandate of the Upper House. The Constitution conceived of the Rajya Sabha as a House of States, where elders representing their state of domicile participate in the law making process while also keeping a check on the Lok Sabha, the elected assembly. In 2003, the Representation of the People Act, 1951, was amended and the requirement of domicile for candidates contesting the Rajya Sabha election was dispensed with, ostensibly to allow political parties greater freedom in their choice of representatives to the House. Parties now see the Rajya Sabha as a House to park unelectable or defeated candidates from states where they have legislative strength. This has also enabled parties to nominate political heavyweights who have lost elections or can no more win them. The political heft of the Rajya Sabha may have risen, but the federal character expected of the House has been lost in the process. The entry of moneybags into the fray has further eroded the character, and credibility, of the House. There may not be any illegality in their election to the Rajya Sabha, but the spirit of the Constitution itself is compromised when parties prefer candidates whose intent and political inclinations are unclear or worse, dubious.
The Rajya Sabha deserves special attention now since it has effectively become the real arena for the government-opposition contest in Parliament. With a fragmented opposition unable to press its case in the Lok Sabha, the role of the Upper House as a bulwark against the lower house forcing its majority on legislative business is enhanced. There is now a pressing need to ensure that its credibility is not in question.
Date: 09-06-16
More Rajan
He has shepherded the economy in an uncertain phase. He must stay at the helm to finish the job
Presenting the monetary policy review on Tuesday, Reserve Bank Governor Raghuram Rajan did what was widely expected by the markets in the run-up — kept policy rates unchanged. That’s because far from softening further since the last review in April, inflation, especially consumer price index inflation, has firmed up. Moreover, the RBI’s three-month inflation expectations survey of households showed that people do not expect inflation to go down substantially. Inflation expectations are often a more important variable in deciding the course of policy than actual inflation. The RBI policy statement said “The inflation surprise in the April reading makes the future trajectory of inflation somewhat more uncertain…” In reality, there are clear upside risks, as Rajan pointed out. For instance, “firming of international commodity prices, particularly of crude oil; the implementation of the Seventh Central Pay Commission awards which will have to be factored into projections as soon as clarity on implementation emerges…” There are other extraneous factors as well, such as the possibility of a rate hike by the world’s most influential central bank, the Federal Reserve, as well as the uncertainty surrounding the possible British exit from the European Union.
The suspense around Rajan’s future at the helm of affairs in the RBI only adds to these uncertainties. He took over in September 2013 at a time when almost all macroeconomic variables, especially those most closely influenced by monetary policy, such as inflation, were running amok. It was his single-minded focus on containing inflation by keeping the interest rates high that has contributed to India weathering the global economic maelstrom. Despite the fact that India is still struggling to control inflation, it is relatively better off than many of its erstwhile equals. Rajan also brought about long-pending structural reforms in the banking sector. He has ushered in a new regime of banking that stresses on differentiated banks, which specialise in reaching specific categories among the vast number of the unbanked in India. Rajan has been a voice of reason on matters of fiscal policy. Time and again, he has predicated monetary policy cuts on the government walking the talk on fiscal prudence.
Rajan has countered uncertainties by following a well-articulated and well-argued policy stance. It is time for the government to take the cue, and end the uncertainty over his extension as the RBI governor.
Date: 09-06-16
Film censorship continues and spreads in India
The Shyam Benegal Committee report does not help matters.
Written by Pankaj Butalia
Reports that the Central Board of Film Certification (CBFC) has asked for many cuts in Abhishek Chaubey’s Udta Punjab as well as sought the removal of “Punjab” from its title give a complete lie to the government’s pronouncements that it would like to usher in an era of reduced control on films.
But they do fit in with the paranoia that exists in the minds of the CBFC members which allows a film to lie but does not allow it to tell the truth. This was stated in writing by the counsel for the CBFC in the Delhi High Court in a case against my documentary The Textures of Loss when he said that a fiction film is a work of fantasy and must, therefore, be given much more leeway for exhibition than a documentary, which actually tells things as they are — that is, tells the truth.
Applying the same logic, the CBFC has denied certification to two documentaries — Kamal Swaroop’s Dance for Democracy and late Shubhradeep Chakravorty’s En Dino Muzaffarnagar — in the past. Ironically, none of these actions are actually sanctioned either by The Cinematograph Act or by the various interpretations that courts have held on free speech and on film certification. Yet, individuals appointed to the CBFC continue to act as if they were the sole guardians of public morality, free speech and permissiveness in society.
The Indian government has made two half-hearted attempts to deal with the situation by appointing commissions to review the process of censorship. The Mukul Mudgal Committee Report (2013) was found inadequate and rightly consigned to the dustbin. The hype then shifted to the recently-formed Shyam Benegal Committee (2016) on film censorship. Given the fact that eminent film personalities were on the committee there was hope that at least, this time, the issue would be addressed with the seriousness it deserved but the final report has belied all expectations.
The broad themes of the report suggested that henceforth the focus will be on certification and not censorship; that the numbers of members of the CBFC will be reduced from 25 to 9; and that the categories of certification will be increased by two — one for minors and one for adults.
In itself, the reduction in membership and the increase in categories will do nothing to curtail the censorious attitude of the CBFC. The muddle-headedness of the committee can be seen in the one significant recommendation it has made. In saying the CBFC will no longer have the power to suggest/make cuts, the committee claims to have taken away the scissors. Unfortunately, what it gives with one hand it takes away, and in greater measure, with the other because it gives the CBFC the absolute right to refuse certification to a film which violates section 5B(1) of the act which states: “A film shall not be certified for public exhibition if, in the opinion of the authority competent to grant the certificate, the film or any part of it is against the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or involves defamation or contempt of court or is likely to incite the commission of any offence.”
This section of the act is nothing but a listing of the reasonable restrictions to free speech in Article 19(2) of the Constitution. Now 19(2) poses a hurdle to free speech and anyone attempting to expand the scope of free speech must try and look for ways in which the powers that 19(2) gives to the state (and to the CBFC) can be restricted.
The Supreme Court has “read down” Article 19(2) in no unclear terms in innumerable judgments. The Benegal Committee could easily have made it mandatory for the CBFC to keep such interpretations in mind when evaluating whether there is a violation of 5B(1) or not. Instead, it has given blanket powers to the CBFC by stating “films that violate section 5B(1) of the Act shall not be considered for certification”. This is being more loyal than the king.
All the CBFC has to now do is to refuse certification to any film in which even a minor scene falls under section 5(B)1. After all, decency, morality, public order, the integrity of the country are very broad categories and the CBFC can just wash its hands off a film in the guise of respecting 5B(1). The Benegal Committee has converted censorship to self-censorship — the most effective form of state censorship.
But what happens if a filmmaker does not wish to make changes? The Benegal Committee’s answer to this is “no certification”. The committee’s attitude is reflected in Benegal’s statement to a newspaper (May 4), “If the CBFC refuses to clear films and advises cuts on the basis of section 5B(1), which filmmakers think are not appropriate, they can always challenge the decision in the court”. But surely the committee was set up to curtail the powers of the CBFC and not burden the courts with additional responsibility.
To further bolster his case on censorship, in the same report, Benegal says “You can criticise the establishment. For example, individual cases within the Indian Army can be highlighted in a film, but no country will accept showing its entire army in a bad light”.
First of all, this is just not true. The world over, films have been critical of the state, of the army or its actions. Witness the innumerable films that have been made in Hollywood criticising the US army for its actions in Vietnam and Iraq. It is scary when a senior filmmaker uses statist terms like “inciting communal violence or showing the army in a bad light”.
Films, particularly documentary films on communal violence are about violence that has already been practised by someone. A film is only a messenger. One can understand why the state wants to shoot the messenger but why should a filmmaker provide it legitimacy?
Forty years ago, as a young film enthusiast, I asked Benegal at a seminar whether a filmmaker ought not to be aware of the power of the medium and therefore careful of what and how to depict something. Benegal ticked me off by saying I had allowed the state to get into my head. Ironically it seems that the state now resides permanently in the heads of our leading filmmakers.
Date: 09-06-16
परमाणु क्लब से होंगे सरसब्ज़ !
संजय जोग
भारत को फायदा!
► भारत ने फ्रांस, अमेरिका, रुस, नामीबिया, यूरोपीय संघ, कनाडा, अर्जेंटीना, चेक गणराज्य, कजाखस्तान, कोरिया, वियतनाम और श्रीलंका के साथ यूरेनियम आपूर्ति के लिए किया है समझौता
► नाभिकीय संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में देखा गया है सुधार
► 2009 से ही फ्रांस, रूस, कजाखस्तान से हुई है 3,700 टन की आपूर्ति
नाभिकीय क्षेत्र के विशेषज्ञ यह तर्क देते हैं भारत का प्रवेश अगर नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में होता है तो इससे यूरेनियम आपूर्ति की खरीद के लिए संभावनाएं बनेंगी और इससे विभिन्न देशों में भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और नाभिकीय संघटकों के लिए भी राह खुलेगी। इसके अलावा एनएसजी में भारत की सदस्यता का फायदा यह होगा कि इसे नई तकनीक भी मिलेगी।
करीब 5,780 मेगावॉट की कुल क्षमता वाले 21 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों में से 3,380 मेगावॉट क्षमता वाले कुल 13 रिएक्टर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के संरक्षण के दायरे में आते हैं और ये आयातित ईंधन के पात्र भी हैं। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर होने के बाद एनएसजी की छूट की वजह से इन रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। इन रिएक्टरों को बढ़ी हुई यूरेनियम की आपूर्ति की वजह से फायदा मिलेगा।
परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष आर के सिन्हा का कहना है कि एनएसजी की छूट की वजह से भारत को खासतौर पर फायदा हुआ है क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई। उनका कहना है, ‘भारत एनएसजी से जुड़ रहा है जिससे ईंधन आपूर्ति और कारोबार के दायरे में तेजी आएगी। भारतीय आपूर्तिकर्ता भी दूसरे देशों में विभिन्न नाभिकीय पूर्जे की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे।’
सिन्हा का कहना है कि भारत सदस्य बने बिना ही एनएसजी के दिशानिर्देशों का पालन पहले से ही कर रहा है। पीडब्ल्यूसी के पार्टनर (ग्रिड) कामेश्वर राव कहते हैं कि मुख्य चिंता पर्याप्त ईंधन आपूर्ति से जुड़ी है ताकि संयंत्रों का संचालन पूर्ण उपयोगिता के साथ हो ताकि उसकी जरूरी व्यवहार्यता बरकरार रखी जाए।
उनका कहना है, ‘एनएसजी की सदस्यता यही सुनिश्चित करती है क्योंकि हम लोग उत्पादक संघ की आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं से जूझ रहे हैं। अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं को वाणिज्यिक आधार पर वित्त मुहैया कराया जाएगा जिसमें ईंधन आपूर्ति की गारंटी होती है।’ परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि एआरईवीए, फ्रांस के साथ 300 टन यूरेनियम अयस्कके लिए, 2000 टन प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड के लिए रूस के साथ, 5,000 मीट्रिक टन यूरेनियम अयस्क के लिए एनएसी कजाटोमप्रॉम, कजाखस्तान के साथ, 2,000 टन यूरेनियम अयस्क के लिए एनएमएमसी उजबेकिस्तान और 3,000 टन यूरेनियम अयस्क के लिए कनाडा के सीएएमईसीओ के साथ आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। पिछले साल 15 अप्रैल तक एआरईवीए फ्रांस ने 299.87 टन प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क की आपूर्ति की थी।
Date: 09-06-16
तनाव और दबाव की शिक्षा
शिक्षा की आवश्यकता की जो समझ पचास साल पहले थी वह अब बदल चुकी है। समाज के हर तबके के लोग अब केवल शिक्षा ही नहीं चाहते हैं, वे अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उपयोगी कौशलों को सिखाने की भी मांग करते हैं। माता-पिता के समक्ष यह प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ होने के पहले से ही उठ जाता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों का जीवन कैसा होगा? क्या वे घोर प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपना स्थान बना पाएंगे? इस सोच के अनेक परिणाम सामने आते हैं, जो बच्चों को अनेक तनाव तथा दबाव सहने को विवश कर देते हैं। सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभाव निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाली दौड़ कही जा सकती है। इसके बाद ट्यूशन तथा कोचिंग का नंबर आता है। छोटे-छोटे बच्चे प्रात:काल छह बजे स्कूल की बस पर पहुंचने को बाध्य किए जाते हैं। वे चार बजे तक घर वापस आते हैं और उसके बाद ट्यूशन! इन स्कूलों के पालकों ने कभी यह मांग नहीं की कि स्कूल का समय बच्चों की सुविधा तथा बचपन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाए। कई स्कूलों के प्राचार्यों से व्यक्तिगत बातचीत में यह उभर कर आया कि कठिनाई स्कूलों को नहीं, मगर माता-पिता तथा स्कूल के अध्यापकों को होगी यदि स्कूल प्रारंभ होने का समय नौ या दस बजे प्रात: का कर दिया जाए। जब कोई समाज इस प्रकार से अपने कार्यकलाप निर्धारित करता है तब वह अपने ही बच्चों के साथ न्याय करने में पीछे रह जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पक्ष उभरता है। यह सब पढ़े-लिखे सामान्य रूप से खाते-पीते वर्ग के लोग होते हैं जो बच्चों से ऊंचे से ऊंचे परीक्षा परिणामों की अपेक्षा रखते हैं। इनमें एक बड़ा प्रतिशत उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि बच्चे उनकी वे सभी आकांक्षाएं पूरी करें जो वह स्वयं नहीं कर पाए थे। आज जिस ढंग से बच्चों के एक बड़े प्रतिशत को मातृभाषा के माध्यम से दूर कर दिया जाता है वह अपने आप में उनके साथ अन्याय ही है। बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उसे प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में ही मिले। निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की ललक को अपने लाभ के लिए भुना रहे हैं।
यह निर्विवाद है कि विश्व के अग्रणी देश केवल अच्छी शिक्षा देकर ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने पहले शिक्षा का सार्वजनीकरण किया और ध्यान रखा कि उसकी गुणवत्ता में कमी न आने पाए। इसके साथ ही साथ वहां बच्चे की रुचियों को जानने-पहचानने का प्रयास स्कूल तथा माता-पिता ने मिलकर किया। स्कूलों ने माता-पिता को इस संबंध में आवश्यक जानकारियां दीं कि वे बच्चों को अपनी मनोकामना पूर्ति का साधन न समझें तथा इन्हें अपनी रुचि की दिशा में आगे बढऩे दें। यहां पर स्कूल का दायित्व उभरता है कि माता-पिता को याद दिलाएं कि बच्चे की भावनाओं, संकल्पनाओं तथा जिज्ञासा को पनपने देना ही उसके जीवन में उनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। इसके लिए स्कूलों को समय निकालना पड़ेगा। अपने प्रत्येक अध्यापक को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी।
प्रसिद्ध साहित्यकार आरके नारायण का लेखन बच्चों की संवेदनाओं तथा भावनाओं की सूक्ष्म समझ तथा उसकी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति के लिए सराहा जाता रहा है। ‘स्वामी और उसके दोस्तÓ पुस्तक में स्वामी के पिता के यह पूछने पर कि वह परीक्षा के बाद पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, उसकी पुस्तकों पर धूल क्यों जम रही है, स्वामी का उत्तर है-क्या मुझे तब भी पढऩा है जब स्कूल बंद है। आगे वह कहता है, पिताजी क्या जब स्कूल बंद हो, परीक्षा समाप्त हो गई हो तब भी मुझे पढऩा होगा? पिता अपेक्षित उत्तर ही देते हैं। वह उसे एक प्रश्न हल करने को देते हैं। श्याम के पास दस आम हैं और इन्हें बेचकर वह पंद्रह आने कमाना चाहता है? कृष्ण को चार आम चाहिए? उसे इनके लिए कितने पैसे देने होंगे? स्वामी के जेहन में जो चित्र उभरते हैं वे सूखे गणित की संख्याओं से बहुत अधिक विस्तार लिए होते हैं। आम का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आता है। काफी देर बाद जब पिता पूछते हैं कि प्रश्न हल हुआ या नहीं तो स्वामी का उत्तर होता है कि आम पके थे या कच्चे? अंतत: वह प्रश्न का हल खोज लेता है, मगर पिता को बताने के बाद फूट-फूट कर रोने लगता है। हर अध्यापक के समक्ष ऐसे प्रकरण आते ही रहते हैं। यदि वह इनका महत्व समझ सके तो बच्चे का ही नहीं उसका भी सीखना आगे बढ़ता है। यदि ऐसा उत्तर अध्यापक सुनता है तो वह उसे सही ढंग से तभी समझ सकता है जब अपने को बच्चे की जगह रख कर सोच सके। जिज्ञासा तो अध्यापक के अंत:करण में जीवित रहनी ही चाहिए तभी वह अपने कर्तव्य निभा सकता है।
[ लेखक जगमोहन सिंह राजपूत, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं ]
Date: 09-06-16
रिश्तों का नया युग
भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में मोदी की छवि बरकरार है। हाल में मिली सफलता से उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ होगा, जिससे वह अपने विकास एजेंडे को नए उत्साह से आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस की अवरोध पैदा करने वाली राजनीति को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसे देखते हुए यह उम्मीद फिर बलवती हुई है कि मोदी सरकार अपने अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रम में शुमार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को क्षेत्रीय दलों की मदद से संसद से पारित कराने में सफल हो सकती है। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था 2016 में 7.6 फीसद की विकास दर के साथ ही बेहतर करती प्रतीत हो रही है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ती जा रही है, लेकिन संसद के जरिये महत्वपूर्ण सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने में मोदी की क्षमता को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। मोदी अपने पांच देशों के दौरे में अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने का मौका मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी चौथी अमेरिकी यात्रा है। अमेरिकी कांग्रेस के जरिए वह एक राजनेता के रूप में अपनी विश्वसनीयता पुन: सुदृढ़ करेंगे, ताकि न सिर्फ भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, बल्कि भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई दी जा सके। आज अमेरिका में कतिपय राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हर तरफ भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्ष में वातावरण है। अमेरिकी प्रशासन ने 2014 के चुनावों के बाद हालात को भांपते हुए मोदी से संपर्क स्थापित करने में तनिक भी देरी नहीं की। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म होने वाला है तब अमेरिकी कांग्रेस भारत के समर्थन में खुलकर बोल रही है। अमेरिका में प्रभाव रखने वाले दोनों दलों के नेता हर मुद्दे पर भारत का समर्थन कर रहे हैं।
एक तरफ अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का विरोध कर रही है वहीं दूसरी ओर गत हफ्ते अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। उसका मकसद भारत को नाटो के दूसरे सहयोगियों के समतुल्य खड़ा करना है ताकि रक्षा उपकरणों की बिक्री और तकनीकी हस्तांतरण में कोई अड़चन पैदा न हो। इसमें अमेरिकी सरकार से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और हथियारों के साझा विकास के अवसरों को बढ़ाने को कहा गया है। इसके साथ नई दिल्ली से उम्मीद की गई है कि वह साझा हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य योजनाओं पर आगे बढ़ेगी। ऐसा ही एक विधेयक सीनेट में भी लाया गया है। मोदी सरकार के शासनकाल में भारत-अमेरिकी रक्षा संबंधों को गति मिली है। 2015 में दोनों देशों के बीच 14 अरब डॉलर का रक्षा कारोबार हुआ। दोनों देश महत्वपूर्ण सामरिक योजनाओं पर साझा कदम बढ़ा रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अब दोनों सेनाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। लंबी खटपट के बाद गत महीने भारत ने सैद्धांतिक रूप से भारत में अमेरिका को सैन्य बेस खोलने की सहमति दे दी। अपने-अपने साजोसामान को एक-दूसरे से साझा करने और आदान प्रदान करने से जुड़ा यह समझौता दोनों देशों की नौसेनाओं को मजबूती प्रदान करेगा। कठिन परिस्थितियों में दोनों देश एक-दूसरे की मदद से ईंधन आदि जरूरतों की पूर्ति कर सकेंगे।
यह सच है कि चीन की शत्रुतापूर्ण नीति ने भारत को अमेरिका की ओर झुकने को मजबूर किया है। मोदी सरकार ने अपने आरंभिक काल में ही चीन की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर उसका कोई खास सकारात्मक असर नहीं हुआ है। उल्टे चीन का भारत विरोधी रवैया नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पिछले महीने उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना और जनवरी में पठानकोट में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने से संयुक्त राष्ट्र को रोक दिया। यह एक गंभीर मामला है। यदि संयुक्त राष्ट्र उसे प्रतिबंधित कर देता तो विश्व में उसकी पहचान एक आतंकी की हो जाती। इन दिनों चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश को रोकने में लगा है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 48 देशों का एक ग्रुप है जो परमाणु संबंधित निर्यात को नियंत्रित करता है। अमेरिका एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन करता है।
चीन का यह रवैया भारत-अमेरिकी संबंधों में आई मजबूती का एक बड़ा कारण है। हालांकि स्वयं मोदी सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वह अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के वैचारिक बोझ से आजाद है। मोदी भारत को एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभारना चाहते हैं, जो विश्व व्यवस्था को एक नया आकार देने में सक्षम हो। वह अच्छी तरह जानते हैं कि इसके लिए नई दिल्ली को वाशिंगटन के सहयोग और समर्थन की दरकार होगी। इसके लिए वह खतरा उठाने को तैयार दिख रहे हैं। उम्मीद है कि वह अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के दौरान कहेंगे कि उनकी सरकार अमेरिका को भारत के प्रमुख रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखती है और वाशिंगटन के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और भारत के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे। इसलिए और भी, क्योंकि मोदी के शासनकाल में भारत में एक ऐसी पीढ़ी का उभार हुआ है जो भारत-अमेरिकी संबंधों को नई दिशा दे सकती है।
[ लेखक हर्ष वी. पंत, लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्राध्यापक हैं ]
Date: 08-06-16
दवा की कीमत
भारत में स्वास्थ्य के मोर्चे पर दयनीय हालात के मद्देनजर दवाओं की कीमतों के मामले में ऐसे किसी फैसले को क्या उचित कहा जा सकता है!
देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, जो कई बार पैसे की कमी की वजह से बेहतर इलाज नहीं करा पाते और या तो बीमारी झेलते रहते हैं या फिर उनकी जान चली जाती है। इसके पीछे दवाओं की कीमतें एक बड़ी वजह है, जो कम आयवर्ग या कमजोर तबकों की पहुंच में नहीं होतीं। इसलिए समय-समय पर दवाओं की ऊंची कीमतों को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने कैंसर, मधुमेह, विषाणु संक्रमण और उच्च रक्तचाप जैसी कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली छप्पन महत्त्वपूर्ण दवाओं की कीमतों की सीमा तय कर दी है। यह फैसला अमल में आने के बाद इन दवाओं के मूल्य में लगभग पच्चीस फीसद तक की कमी आएगी। हालांकि नसों में दिए जाने वाले ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शनों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन छप्पन अहम दवाओं की कीमतें कम होने से निश्चित तौर पर लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हमारे यहां बीमारियों के इलाज की स्थिति ऐसी है कि एक बड़ी आबादी के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं होती। ज्यादातर डॉक्टर किसी भी बीमारी में कुछ खास कंपनियों की महंगी दवाएं लेने की सलाह देते हैं या फिर कई गैरजरूरी दवाएं भी लिख देते हैं। जबकि एक विकल्प जेनेरिक दवाओं का मौजूद है। लेकिन खुद सरकार भी जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के लिए बहुत गंभीर नहीं दिखती। लगभग तीन साल पहले भारतीय चिकित्सा परिषद ने निर्देश जारी किया था कि डॉक्टर जहां तक संभव हो, मरीजों को जेनेरिक यानी सस्ती दवाएं लिखें। लेकिन शायद ही ऐसा देखा जाता है। इसके पीछे वजह सिर्फ यह होती है कि अपनी बनाई दवाएं लिखने के एवज में संबंधित कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को कमीशन, उपहार और विदेश यात्रा की सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण की ताजा अधिसूचना के मुताबिक अगर विनिर्माता कंपनियां उच्च कीमत सीमा की व्यवस्था का अनुपालन नहीं करती हैं तो उन्हें अतिरिक्त राशि ब्याज के साथ जमा करनी पड़ेगी। इसमें अच्छा यह है कि सरकार ने कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के आर्थिक पक्ष और इसके चलते प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्हें नियंत्रण के दायरे में रखने का फैसला किया है। वरना आर्थिक सुधारों के नाम पर बाजार के मामले में जिस तरह की नीतियों की ओर सरकारों के कदम बढ़ रहे हैं, उसमें वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त कर देने को ही समस्या के हल के रूप में पेश किया जा रहा है। मगर सवाल है कि भारत में स्वास्थ्य के मोर्चे पर दयनीय हालात के मद्देनजर दवाओं की कीमतों के मामले में ऐसे किसी फैसले को क्या उचित कहा जा सकता है! दरअसल, ताजा पहल इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि करीब डेढ़ साल पहले सरकार की ओर से एक सौ आठ दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण हटा लेने की खबरें आर्इं थीं, जिनमें टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल थीं। इसके बाद इन दवाओं की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की गई थी। सवाल है कि नियंत्रण हटने के साथ ही कभी सौ और हजार रुपए में मिलने वाली दवाओं के हजार और लाख रुपए वसूले जाएं, तो ऐसी नीतियों का क्या हासिल होगा! फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के ताजा फैसले के बाद महंगी दवाओं की कीमतों में कुछ कमी आएगी
Date: 09-06-16
आणविक गुत्थी
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए स्विटजरलैंड के समर्थन की स्वीकृति से निस्संदेह भारत का पलड़ा कुछ भारी हुआ है।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए स्विटजरलैंड के समर्थन की स्वीकृति से निस्संदेह भारत का पलड़ा कुछ भारी हुआ है। अभी तक स्विटजरलैंड और मेक्सिको इस समूह में भारत की सदस्यता का इसलिए विरोध करते रहे हैं कि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विटजरलैंड से मेक्सिको जाएंगे और उम्मीद है कि वहां से भी भारत को समर्थन मिल जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस पहले से भारत का समर्थन करते रहे हैं। अब बड़ी अड़चन केवल चीन है, जो भारत को एनएसजी की सदस्यता का खुला विरोध करता रहा है। वह पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाना चाहता है। करीब बयालीस साल पहले भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया तब आणविक तकनीक पर नियंत्रण के मकसद से एनएसजी का गठन किया गया था। फिलहाल अड़तालीस देश इसके सदस्य हैं और नए देश को सदस्यता देने के लिए इन सभी की मंजूरी आवश्यक है। भारत ने सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है, जिस पर अगले दो दिनों में विचार किया जाना है। फिर इस महीने के अंतिम सप्ताह में यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सदस्य देशों के सामने रखा जाना है। इसलिए भारत एनएसजी के तमाम सदस्य देशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हुई स्थितियों में भारत के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर अपनी निर्भरता घटाना जरूरी हो गया है। इसके लिए एनएसजी की सदस्यता मिले बगैर भारत के परमाणु कार्यक्रमों को उचित गति नहीं मिल पाएगी। यही तर्क देकर वह चीन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। मगर चीन के अपने स्वार्थ हैं। भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाने के बाद उसके स्वार्थ नहीं सध पाएंगे। एनएसजी की सदस्यता मिलने के बाद दक्षिण एशिया में भारत की ताकत बढ़ जाएगी। इससे न सिर्फ भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, वह निर्बाध रूप से यूरोनियम खरीद सकेगा, बल्कि वह परमाणु हथियार संपन्न देश भी बन जाएगा। अगर वह भविष्य में परमाणु परीक्षण करता है तो उसे आर्थिक दंड का भुगतान करने की बाध्यता नहीं होगी। उसे दूसरे देशों से अत्याधुनिक परमाणु हथियार और तकनीक प्राप्त हो सकेगी। यह सब पड़ोसी चीन को गवारा नहीं। अभी तक दक्षिण एशिया में उसने अपना वर्चस्व बना रखा है। पाकिस्तान में उसने अपनी परमाणु परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं। इस तरह वह दक्षिण एशिया के परमाणु बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। भारत के एनएसजी का सदस्य बन जाने के बाद उसकी स्थिति वैश्विक स्तर पर मजबूत हो जाएगी। स्वाभाविक ही इससे चीन की ताकत कुछ कम हो जाएगी। इसलिए वह पाकिस्तान को एनएसजी का सदस्य बनाने के पक्ष में है। फिर अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो पाकिस्तान की सदस्यता खटाई में पड़ जाएगी। तब पाकिस्तान को सदस्य बनाने के लिए भारत की मंजूरी की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं होगा। मगर कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए जरूरी है कि भारत को आणविक ऊर्जा संपन्न देश बनाया जाए। औद्योगिक विकास के साथ-साथ भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफी तेजी से विकास किया है, पर इतने भर से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं। अभी पेट्रोलियम पर उसकी निर्भरता अधिक है। इसलिए एनएसजी में उसकी सदस्यता से इस समस्या का काफी कुछ हल संभव है।