09-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:09-05-20
Stoking the engine
UP and MP show the way with labour reforms
Toi Editorials
India reforms only in a crisis, has been the succour economists have proffered in gloomy Covid times. The Uttar Pradesh government has done well to set the ball rolling by approving an ordinance exempting businesses from most labour laws for the next three years. Madhya Pradesh quickly followed suit with similar labour reforms. This should provide meaningful uplift to businesses brutally set back by the lockdown, which comes on top of pre-Covid slowdown. From broken supply chains to the return of licence raj, it’s a scarred landscape. Governments must now go the extra mile to rebuild investor confidence. Taking up long pending reforms is the only way forward.
Over 200 state and central labour laws are in no small part responsible for why India’s migrant workers are despairingly trudging its highways today. These statutes are so restrictive that firms are disincentivised from scaling up. Staying small means less regulatory hassle, but more casualisation of the workforce. That’s why more than 90% of employment remains in the informal sector, and most Indian enterprises remain small or micro. The laws that on paper provide for workers’ security end up killing their formal job prospects.
Countries like China and South Korea enjoyed decades of miracle growth thanks to high levels of labour market flexibility. Indeed India also saw a boost to its growth rates thanks to the liberalisation of product markets following 1991, but that generation of reforms has run out of steam. Factor market reforms – of labour, land and capital – are urgently needed for growth now. UP is India’s most populous state but also among its poorest. Supplementing labour reform with easing of land acquisition will put UP on the fast track to industrialisation. That would not only enable Yogi Adityanath to do more for poverty eradication in his state than any previous CM, but also blaze a trail for the rest of India to follow.
Welcome changes to labour laws
ET Editorials
We welcome the move by BJP states Uttar Pradesh and Madhya Pradesh — with Gujarat seeking to follow suit via an Ordinance — to temporarily suspend the operation of labour laws, to help production struggle its way out of the hole in which it finds itself in the wake of seven weeks of lockdown. India had 45 labour laws at the level of the Centre and about 200 labour laws at the level of the states, till the Modi government decided to streamline the central laws into four codes on industrial relations, wages, social security and occupational safety. The last three have been legislated into law, while the first one remains a work in progress. Compliance with the maze of laws has been a stumbling block for industry.
The current move must be seen as an earnest governmental effort to revive the economy and breathe some life into the animal spirits that have gone into a swoon. However, some caveats are in order. Labour is a concurrent subject, in which the Centre and the states can make laws. Where there is any conflict between a central law and a state law on the same subject, the central law will prevail. If some of the laws sought to be suspended have a central counterpart, the suspension is open to legal challenge. While Uttar Pradesh has retained compensation for disability caused at work, the Vizag gas leak shows occupational safety brooks no compromise.
Madhya Pradesh has done well to let shops stay open from 6 am to 12 midnight. Keeping shops open longer is the only way to prevent crowding of shoppers. A 12-hour shift is harsh, and it might be more cost-effective for managements to avoid costly overtime payments on a routine basis and deploy workers in two shifts. But change in the law gives employers the option to run a longer shift, in a condition — transient, it is to be hoped — of labour shortage.
Story of the nowhere people
How short-term political vision and public policy have conspired to create migrant problem there is no more turning away from
Shailaja Chandra, is a former secretary to the government of India and former chief secretary, Delhi
Amidst rightful jubilation over the execution of a colossal nationwide lockdown, the plight of hapless migrants has raised an important, long dormant issue. Their predicament has triggered a volley of questions — about why the magnitude of the migrant exodus was not anticipated, leading to a crisis situation. Anguish over their hunger, and unresponsiveness to their natural urge to return home, bereft of daily earnings, has received extensive media coverage.
But the basic reason why migrants remain the way they do has not been discussed. This article does not answer the valid questions but, instead, attempts to unravel who the migrants are and why they remain marginalised for decades.
The fact that half the population of a megapolis like Mumbai or Delhi lives in slums and shanties is well known. All governments make attempts to improve their lives. Within a couple of days of the COVID lockdown, Delhi slum-dwellers received free rations to last six weeks, women got money and pensioners saw a doubling of their deposits. The needy got hot meals twice a day within 48 hours of the lockdown and, ever since, 2 million people (the population of the city of Patna) are being fed daily.
Then why do we see hundreds of migrants on television screens complaining bitterly about staying hungry? Why did the Supreme Court have to advise one ration card for all during the lockdown? Is there a difference between slum dwellers and migrants? Seasonal or permanent? Settled or stranded? To understand this, one has to see the constitutional provisions and policies governing the political economy. The latter endure migrants for economic reasons without amalgamating them under the state’s food safety nets.
According to the Constitution, urban development is the responsibility of municipal governments and the management of migration is one facet of that. While the Centre can give directions, the states have the powers to legislate on urban matters. Of course, like much else, policies are determined by where the political advantage lies. This largely explains the huge disparities that continue to exist in levels of socio-economic development.
In administering welfare schemes, migrants are not equated with state residents, be it the regulation of minimum wages, housing, and political participation. A World Bank study has referred to “migrant unfriendly policies” that prevail throughout the country. Every state maintains reservation in government jobs and higher education, targets foodgrain distribution and provides social welfare essentially for the state’s own residents. Nurturing migrants is considered suicidal as it upsets the local residents who assert first claim on benefits, the Marathi Manoos syndrome being a case in point. Political parties find it difficult and unproductive to promote migrants with no roots as voter constituencies.
While migrants can access hospitals and receive treatment, this has never extended to habitation. On first arrival new migrants just try and get enough room to sleep. Eventually, after years, they might negotiate an address to show continuity of stay, which alone can enable them to get an election card and a ration card. For decades, they have travelled to the cities — a thousand migrants disembark just at Old Delhi railway station every day. Initially, they depend on mama-chacha networks while scouting for work. After years, they fetch the family. Seasonal workers are different, as they often come as a family. Many were left stranded after the lockdown.
Successive chief ministers have treated migrants as “not our problem”. Most migrants would be having ration cards in their home states but these are not transferable. Only when elections are on the horizon are they facilitated in getting a local Pehchan Patra (election card) and a ration card. But until those documents are acquired (or procured), they remain outside the welfare net.
The magnitude of inter-state migration in India was reported to be close to 9 million annually between 2011 and 2016, while Census 2011 pegged inter- and intra-state movement at close to 140 million then. Some estimates pitch migrants to be at least 10 per cent of the labour force, contributing substantially to the GDP.
Since the Constitution enjoins citizens with the right to reside and settle anywhere in the country, no permissions are required to move or stay anywhere — mostly on public land with the tacit approval of several political and public authorities. Although the state is enabled to make laws imposing reasonable restrictions in public interest, they have shied away from regulating migrant settlement. Indispensable as they are, migrants are considered unsupportable in normal times.
During the COVID pandemic, the media has highlighted a situation no welfare state can afford to turn away from much longer. Turning a Nelson’s eye to the arrival of migrants and letting them rough it out on their own can contribute to unmanageable health hazards putting entire populations at risk. Permitting the vicious cycle of slums and squalor has shown how infection can permeate into dense populations. If COVID has not taught this lesson, nothing will. The states must now start to register every migrant. Only regular head counts will enable a correct measure of the entitlements.
But registration is only the first step. Finding state resources for them, unless billed to projects hiring migrants, will be mind-blowing. Registration will be a huge challenge. Unless the processes are simple, transparent and low cost, they can become exclusionary and exploitative.
The Aadhaar card could be used to kick-start migrant registration. The states with greater pull factors will need to take a call on habitation and welfare — if not spurred by humanitarianism, then at least by the obligation to safeguard the health of their residents.
Date:09-05-20
Let down by law
Inter-State Migrant Workmen Act 1979 must be rtionalised to remove requirements that disincentivise formalisation
Krishnan is a retired civil servant. Suyash Rai and Anirudh Burman are with the political economy program in Carnegie India.
The fallout of the lockdown in order to reduce the spread of COVID-19 highlights the urgent need to rationalise the legislative framework for labour in India. Migrant labour has been among the worst affected due to the lockdown. Their efforts to leave the cities before the lockdown, and the extraordinary efforts some put in to get back home, suggest that they have very low resilience to stay in cities without employment. They fall through the cracks of India’s social security net, and the government response has shown a significant gap between high-minded intentions reflected in existing laws and their implementation.
A key piece of legislation governing inter-state migrants in India is the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. The Act was enacted to prevent the exploitation of inter-state migrant workmen by contractors, and to ensure fair and decent conditions of employment. The law requires all establishments hiring inter-state migrants to be registered, and contractors who recruit such workmen be licensed. Contractors are obligated to provide details of all workmen to the relevant authority. Migrant workmen are entitled to wages similar to other workmen, displacement allowance, journey allowance, and payment of wages during the period of journey. Contractors are also required to ensure regular payment, non-discrimination, provisioning of suitable accommodation, free medical facilities and protective clothing for the workmen.
In the immediate aftermath of the lockdown, state governments were taken unawares by inter-state migrants who were desperate to return home. Many had lost jobs, would not be able to afford rent and were afraid of falling seriously ill away from their families. The full and proper implementation of this law would have meant that state governments had complete details of inter-state migrant workmen coming through contractors within their states. While this would still leave out migrants who move across states on their own, a large segment would be automatically registered due to the requirements of the Act. States would consequently have been better prepared to take steps to protect such workmen during this lockdown. However, almost no state seems to have implemented this law in letter and spirit.
The primary reason for this seems to be the onerous compliance requirements set out in the law. It not only requires equal pay for inter-state workmen, but also requires other social protection that would make their employment significantly more expensive than intra-state workmen. This includes the payments of different allowances, and requirements that contractors provide accommodation and healthcare for such workmen. Compliance with these requirements is not only onerous, it makes the cost of hiring inter-state workmen higher than hiring similar labour from within the state.
Since the Act is barely implemented, it exists as another law that potentially provides rent-seeking opportunities to enterprising government inspectors while failing in its main objective. Another consequence of weak implementation is the absence of government preparedness and the consequent failure in preventing genuine hardships for vulnerable groups.
Not only does this raise questions about the utility of such well-meaning but impractical laws, it also highlights the lack of state capacity to enforce such provisions. To implement this law alone, government inspectors would not only have to maintain records of inter-state workmen, but also verify whether all the other requirements regarding wages, allowances, accommodation and health care are complied with.
The issues with the law and its non-enforcement are symptomatic of the socialist era, when the mere enactment of a law with aspirational requirements backed by legal coercion was considered adequate for creating good outcomes. This law, and many other labour-welfare legislation never considered issues like compliance costs, government capacity for enforcement, and importantly, counter-productive consequences. For example, the onerous requirements set out in this law incentivise contractors and employers to under-report inter-state workmen rather than to register them.
The consequences of the lockdown are already proving to be disastrous for migrant labour. One of the lessons from this episode is to not let aspirational requirements become a hindrance to the effective protection of the very groups these requirements are designed for. This will require a principled distinction between formalisation and ostensible social-welfare. While the former seeks to make people or activities visible or “legible”, the latter goes a step further. Social-welfare protections are predicated upon formalisation, but non-compliance with onerous social welfare requirements can instead inhibit formalisation. This is not merely because of high compliance costs, but also because the state can barely keep up with the task of ensuring compliance with such requirements, made worse given the disincentives to comply.
This has created a two-tier system – formal and informal. Those in the formal tier — fewer than 10 percent of the workforce — enjoy considerable protections, while those in the informal tier get almost no protections. Since welfare schemes are also predicated on the visibility of those getting the benefits, informal workers, especially in urban areas, fall through cracks in the system. The lack of any welfare net for informal workers in urban areas reflects the consequences of formalisation on paper — while farmers get cash transfers, and labourers in rural areas have MGNREGA, there are hardly any schemes for informal workers in urban areas.
Laws such as the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 must therefore be rationalised to remove requirements that disincentivise formalisation. We must be pragmatic and ensure that employers and contractors have incentives to come forward and register labourers without being worried about punitive action or impractical social safety requirements.
Date:09-05-20
Cautionary tale
Vizag gas leak must be probed quickly, accountability enforced. Other chemical plants restarting operations must be checked.
Editorial
Two thousand people affected in a 5 km radius in a densely populated city, hundreds in hospital and 11 dead — the gas leak in Visakhapatnam revives dark memories of Bhopal in 1984, when the Union Carbide plant there caused one of the biggest industrial disasters ever. By all accounts, recurring instances of human oversight and callousness appear to have precipitated the disaster at the LG Polymers India unit. The original owners of the plant, McDowell & Co, had sold it when the fast-developing city of Visakhapatnam drew uncomfortably close to it. It would have been wise to relocate since the hazardous feedstock of styrene was in use, but LG took it over in 1997 and continued production, admitting last year that it had exceeded the capacity permitted by its environmental clearance. It had then sought permission for expansion from the state authorities, though the central ministry of environment and forests is the competent authority. The ministry later dropped the matter in the belief that the company had lost interest.
This series of unfortunate events may have laid the ground for the accident on May 7 — it is being said that the leak occurred because the styrene had been stored for a long time, due to the lockdown. A failure to check hazardous chemicals and storage vessels is no less mystifying than the failure to secure environmental clearance before restarting operations — the role and responsibility of the company, the state administration and the Union ministry must be probed and accountability must be enforced. The managers of the company should have known that starting a production line which has lain dormant for a long period is not a trivial process. Before throwing the switch, they should have run through the entire safety drill.
A flurry of official activity has followed the gas leak. The National Green Tribunal has ordered LG Polymers India to pay interim damages of Rs 50 crore and issued notices to the company, the Central Pollution Control Board, the state and the Centre. The police have registered a case of culpable homicide and causing grievous hurt against the management, under the Indian Penal Code. The YS Jaganmohan Reddy government has set up a five-member team to probe the incident, and the Union ministry of chemicals and fertilisers has advised chemical plants to reopen with caution. Now, the probe report should be called in as soon as possible, action must be taken against the guilty and authorities issuing environmental clearances must identify any other defaulters and prevent them from restarting.
Contempt for labour
Centre should not allow exemptions from welfare laws for workers mooted by States
Editorial
At a time when everyone is awaiting an early end to the health and economic crisis caused by the global pandemic, the interests of labourers and workers are once again set to be sacrificed. The revival of business and economic activity after weeks of forced closure is indeed a key objective to be achieved. However, it is amoral and perverse on the part of some States to address this need by granting sweeping exemptions from legal provisions aimed at protecting labourers and employees in factories, industries and other establishments. Madhya Pradesh has embarked on a plan to give a boost to business and industry by allowing units to be operated without many of the requirements of the Factories Act — working hours may extend to 12 hours, instead of eight, and weekly duty up to 72 hours. Going by Chief Minister Shivraj Singh Chouhan’s remarks, it appears the State has used Section 5 of the Act, which permits exemption from its provisions for three months, in the hope that the Centre would approve such suspension for at least a thousand days. However, this exemption can be given only during a ‘public emergency’, defined in a limited way as a threat to security due to war or external aggression. Uttar Pradesh has approved an ordinance suspending for three years all labour laws, save a few ones relating to the abolition of child and bonded labour, women employees, construction workers and payment of wages, besides compensation to workmen for accidents while on duty. Reports suggest that several States are following their example in the name of boosting economic activity.
Changes in the manner in which labour laws operate in a State may require the Centre’s assent. One hopes the Centre, which is pursuing a labour reform agenda through consolidated codes for wages, industrial relations and occupational safety, health and working conditions, would not readily agree to wholesale exemptions from legal safeguards and protections the law now affords to workers. The most egregious aspect of the country’s response to the pandemic was its inability to protect the most vulnerable sections and its vast underclass of labourers from its impact. The emphasis in the initial phase was on dealing with the health crisis, even when the consequence was the creation of an economic crisis. While the country watches with horror the continuance of the collective misery of migrant workers well into the third spell of the national lockdown, the attitude of the ruling class towards labour remains one of utter apathy, bordering on contempt. Why else would a government relieve factories of even elementary duties such as providing drinking water, first aid boxes and protective equipment? Or suspend requirements such as cleanliness, ventilation, lighting, canteens, restrooms and crèches?
आर्थिक मुख्यधारा का हिस्सा बनें मजदूर
डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं
लॉकडाउन में ढील के बाद जब कारोबारी गतिविधियों को बल देने की कोशिश हो रही है तब मजदूरों और कामगारों की बदहाली की भी खबरें आ रही हैं। सबसे दुखद यह है कि तमाम मजदूर भूखे-प्यासे पैदल ही अपने गांव-घर जाने को मजबूर हैं। उनकी हालत को देखते हुए सरकार को अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन इस तरह करना चाहिए ताकि मजदूरों को फिर कभी ऐसी हालत से दो-चार न होना पड़े। हमारी सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि काम की तलाश में हजारों-लाखों की संख्या में मजदूर पास या दूर के बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें।
इनमें ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है जो या तो कम पढ़े-लिखे या फिर निरक्षर होते हैं। ये निर्माण क्षेत्र में लगे दैनिक मजदूर भी होते हैं और कारखानों, ढाबों आदि में काम करने वाले भी। ये रेहड़ी वाले, दूसरों के घरों में साफ-सफाई करने या खाना बनाने वाले भी होते हैं। इनके पास परिसंपत्तियों के नाम पर कच्चे घर या झुग्गी बस्ती होती है। इनके पास सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का अभाव होता है। अभाव वाले इस वर्ग में बच्चे और महिलाएं अधिक संवेदनशील हैं।
तमाम मजदूरों और कामगारों का रोजगार सुरक्षित नहीं होता। उन्हें बिना किसी कारण कभी भी काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो उन्हें काम से छुट्टी भी दे दी जाती है। कई की तो रोजी-रोटी नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। उनके पास ओवरटाइम, बीमारी की छुट्टी और कभी-कभी तो साप्ताहिक छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं होता।
यद्यपि उनके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, हथकरघा बुनकर योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि। 2019 में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भी प्रारंभ की गई। बावजूद इसके इन श्रमिकों की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।
वे आपात स्थिति में देश के एक कोने से दूसरे कोने में भटकने को मजबूर होते हैं। गांवों में कृषि योग्य भूमि कम होने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों की तरफ रुख करना पड़ता हैं। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा गांवों में रोजगार एवं शिक्षा के साथ-साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में काफी कम हैं। गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से तंग आकर भी लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने से शहरीकरण बढ़ने लगता है, जिससे वहां संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
भारत में आर्थिक असमानता एवं क्षेत्रीय असमानता के कारण कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है तो कुछ विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों को अपने विकास के बारे में विशेष चिंता करनी होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ लोगों ने एक से दूसरे राज्य में पलायन किया।
2019 में जारी प्रवसन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र प्रवासियों के लिए सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है। महाराष्ट्र में 5.74 करोड़ प्रवासी अन्य राज्यों से गए, जिनमें 27.55 लाख उप्र के, 5.68 लाख बिहार के, 5.17 लाख राजस्थान के और शेष अन्य राज्यों के थे। काम की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों की ओर श्रमिकों का पलायन अधिक होता है।
लॉकडाउन के बाद शहरों से गांव की तरफ पुन: पलायन कर रहा है। कोरोना ने इनकी स्थितिदयनीय बना दी है। लॉकडाउन की स्थिति में केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही वित्तीय सहायता मिली है। लाखों अपंजीकृत श्रमिकों को कुछ भी नहीं मिला। अब हमें इस पर ध्यान देना होगा कि ये गरीब लोग भी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चिन्हित करना होगा।
सरकार को आंतरिक प्रवासन के कारणों की पहचान कर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। सरकार को उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र से तालमेल कर श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी प्रवासी श्रमिकों के लिए आयुक्त जैसा सक्षम नियामक प्राधिकार बनाना चाहिए। अकुशल श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल मिशन कार्यक्रम के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उनकी कुशलता बढ़े और उनकी आय बढ़े।
केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन एवं कार्य भी सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उनका बीमा भी होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को यूनियन बनाने में सरकार को ही मदद के लिए आगे आना होगा। श्रमिकों की जागरूकता का परिणाम यह होगा कि वे अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख सकेंगे। चिकित्सा देखभाल, दुर्घटना मुआवजा, काम करने के घंटे सुनिश्चित करना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, बैंक में खाता खुलवाने संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें कारखाना मजदूरों के साथ रेहड़ी लगाने, घरों में सेवा देने वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
पलायन रोकने के लिए मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। यदि गांवों में शिक्षा के साथ-साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए तो भी लोगों का पलायन कम होगा।
Date:09-05-20
राहत नीति के विकेंद्रीकरण की सख्त जरूरत
प्रणव वर्द्धन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट स्कूल में प्रोफेसर हैं
इस विशाल देश में कोरोनावायरस के खिलाफ जारी जंग में अलग इलाकों के लिए अलग नीतिगत कदम भी उठाने होंगे जो संक्रमण प्रसार के रुझान और प्रभावित होने वाले लोगों की आजीविका को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। लेकिन अभी तक राहत नीति अत्यधिक केंद्रीकृत रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों के नेतृत्व से सलाह लिए बगैर देशव्यापी लॉकडाउन का फैसला लिया और वह भी इतनी जल्दबाजी में किया कि लॉकडाउन की वजह से खड़ी होने वाली समस्याओं के लिए तैयारी का मौका ही नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ है कि करोड़ों गरीब मजदूर मुसीबतों में घिर गए हैं।
इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन को सामुदायिक स्तर पर विश्वास के जरिये नहीं बल्कि कड़े पुलिस बंदोबस्त की मदद से लागू किया गया है। इस दौरान फंसे हुए प्रवासी मजदूरों पर सख्ती बरती गई और टॉप-डाउन नियमों में लचीलेपन की कमी भी दिखी है। मसलन, महामारी पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रही केरल सरकार की केंद्र ने अपने निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की थी। हालांकि 3 मई के बाद राज्यों को फैसले लेने में थोड़ी छूट देने की बात कही गई है लेकिन क्षेत्रीय नीति विविधता के लिए इतना काफी नहीं है।
अगर कोई वायरस संक्रमण के ‘हॉटस्पॉट’के देशव्यापी फैलाव पर नजर डाले तो उसमें एक रुझान दिखता है। ये हॉटस्पॉट मुख्यत: शहरी केंद्रों और आर्थिक रूप से सक्षम इलाकों में हैं। बाकी दुनिया से बेहतर संपर्क और शहरी आबादी का घनत्व शायद इसकी वजह है। साफ है कि इन इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के साथ ही जांच एवं संदिग्धों की शिनाख्त का काम कुछ समय तक जारी रखना होगा। अधिक आबादी वाले इलाकों खासकर झुग्गी बस्तियों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करा पाना मुश्किल होगा। उत्तर-मध्य एवं पूर्वी हिस्सों में संक्रमण काफी हद तक कम रहा है। ये ऐसे इलाके हैं जहां गरीब बड़ी संख्या में रहते हैं। ये इलाके मोटे तौर पर जनांकिकी रुझानों एवं प्रजनन दर के नाते जनसंख्या काफी हद तक युवा है। इसका मतलब है कि वायरस की चपेट में आ सकने वाले बुजुर्ग लोगों की संख्या कम है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों वाले हॉटस्पॉट की संख्या अधिक हो सकती है। दरअसल वहां गरीब आबादी के बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में रोजी-रोटी की तलाश में होंगे। ऐसे में, गरीबों को आर्थिक राहत देने और अनौपचारिक क्षेत्र में कृषि एवं छोटे उद्यमों की हालत सुधारने पर बुनियादी जोर होना चाहिए।
खरीफ सीजन आने के पहले कृषि उत्पादन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए नकदी का संकट होने और उद्यमों को ऋण न मिलने की समस्या दूर किए जाने की जरूरत है। बाजार में आ रही रबी की फसल के मार्केटिंग के लिए मौजूदा मंडी खरीद प्रणाली से आगे बढ़कर सभी मार्केटिंग चैनल खोलने की जरूरत है जिसमें सीधे किसान से खरीद भी शामिल है। सड़कों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों का ध्यान रखते हुए राज्यों के भीतर और बाहर वस्तुओं की आवाजाही खोल दी जानी चाहिए।
सरकार की तरफ से अभी तक घोषित राहत से आगे बढ़कर नकद सहायता देने का भी इंतजाम करना होगा और पुरुष-महिला और खाताधारक या खाता से वंचित दोनों तरह के लोगों को लाभ दिया जाए। मनरेगा को पूरी तरह लागू करने की जरूरत है और मजदूरी के लंबित भुगतान एवं काम मांगने पर उसे दिलाने जैसी समस्याओं का भी समाधान तलाशना होगा। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे से अब भी बाहर मौजूद लाखों लोगों के बीच भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के ठसाठस भरे गोदामों से अनाज निकालकर बांटा जाना चाहिए और इसके लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड की कोई भी बाध्यता न रखी जाए।
ऐसा होने पर संक्रमण वाले क्षेत्रों में बड़ा बदलाव न होने पर भी उत्तर-मध्य एवं पूर्वी क्षेत्रों की राज्य सरकारें लॉकडाउन को लेकर अधिक आश्वस्त हो सकती हैं जिससे वे आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। अगर पंचायतें एवं सामुदायिक संगठन साफ-सफाई की अहमियत के बारे में ठीक से संदेश देते रहेंगे तो ग्रामीण इलाकों में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराना अधिक मुश्किल नहीं है।
स्कूलों को खोल देना चाहिए लेकिन यह काम बेहद सावधानी के साथ करना होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे दिन का अकेला भरपूर भोजन शायद स्कूल में ही करते हैं। किसी भी स्थिति में, उम्र समूह का संयोजन ऐसा है कि बच्चों में इस बीमारी के संक्रमण की आशंका कम है। लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील देते हुए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से घरों का दौरा कर बुजुर्गों एवं बीमारों पर खास ध्यान देने की नीति अपनाई जाए।
यह साफ है कि अधिक संक्रमण वाले शहरी एवं कस्बाई इलाके, जो बीमारी के हॉटस्पॉट हैं, में तात्कालिक तौर पर आर्थिक राहत देने की नीतियां लागू करने की जरूरत है। इसमें खास ध्यान फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, अचानक बेरोजगार हो गए रेहड़ी-खोमचे वालों और स्वरोजगार में लगे अन्य लोगों एवं दिहाड़ी मजदूरों पर होना चाहिए। इन लोगों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का नेटवर्क खड़ा करने और उन्हें नकद सहायता एवं बढ़ा हुआ राशन मुहैया कराना सुनिश्चित करने के साथ ही छोटे उद्यमियों के मौजूदा कर्ज तत्काल माफ करने और नए कर्ज देने के इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज शहरी इलाकों के लिए भी एक रोजगार गारंटी योजना लाई जाए जिसमें लोक निर्माण एवं दूसरी नागरिक परियोजनाएं समाहित हों। इससे उन लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सकेगा जो अपने गांव नहीं लौटना चाहते हैं। इसके अलावा सभी बड़े कारखानों के नियोक्ताओं को कामगारों की छंटनी से रोकने वाली अतिसक्रिय नीति अपनाने की जरूरत है। कुछ यूरोपीय देशों की तरह नियोक्ता अपने यहां कार्यरत सभी कामगारों को वेतन सब्सिडी दें। इसके लिए जरूरत होने पर आधार कार्ड सत्यापन का सहारा लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार एक आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा में अभी तक कंजूसी दिखाती रही है। अभी तक घोषित इकलौते पैकेज का केवल आधा हिस्सा ही नए कार्यक्रमों के लिए है जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 फीसदी से भी कम है। कई पैमानों पर देखें तो आर्थिक पैकेज करीब इसका दस गुना अधिक होना चाहिए। आसन्न आर्थिक एवं मानवीय त्रासदी के समय राजकोषीय शुद्धता हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती है।
राज्यों को स्वास्थ्य, कृषि एवं सामाजिक सुरक्षा पर व्यय का बड़ा हिस्सा उठाने की जरूरत है, जीएसटी बकाये के भुगतान में तेजी लाने, केंद्रीय कार्यक्रमों में वित्तीय आवंटन के नियम अधिक लचीले बनाने और वित्तीय अंतरण एवं केंद्र-राज्य समन्वय के लिए फौरन एक ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। इस संदर्भ में, मैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के उस सुझाव का समर्थन करता हूं जिसमें निष्क्रिय पड़ी अंतर-राज्य परिषद की जगह आपातकाल के लिए एक नया ढांचा बनाने की बात कही गई है।
डरावना गैस रिसाव
संपादकीय
आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में एक रासायनिक संयंत्र से हुए गैस रिसाव में ११ लोगों की मौत तथा एक हजार से अधिक लोगों का बीमार पड़ना अत्यंत दुखद घटना है। कल्पना की जा सकती है कि भोर में सोए हुए लोगों की सांसों में गैस जाने के साथ वहां किस तरह की अफरातफरी मची होगी। इस घटना ने ३६ वर्ष पूर्व हुई भोपाल गैस दुर्घटना की भयावह यादें ताजा कर दीं। हां‚ यह भोपाल जैसी त्रासदी में परिणत न हो पाई जो सबसे बड़ी राहत की बात है। गैस रिसाव वाली कंपनी एलजी पॉलिमर के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो गया है। आरंभिक जानकारी यही है कि लॉकडाउन–२ के बाद कारखाना चलाने की कोशिश हो रही थी। उसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। उस संयत्र से स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ जो दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी पर सीधा असर डालती है। वायुमंडल में आने के बाद स्टाइरीन ऑक्सीजन में आसानी से घुल जाती है और फिर हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड का अंश बढ़ने लगता है। इससे लोगों के फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। खैर‚ गैस के रिसाव को तुरंत रोक दिया गया। एनडीआरएफ की टीम भी काम पर लग गई। आसापास के गांवों को खाली करा लिया गया। प्रधानमंत्री ने चूंकि स्वयं गैस लीक होने के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनड़ीएमए) की बैठक की अध्यक्षता की और स्थिति की समीक्षा की‚ इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि वहां राहत‚ बचाव से लेकर इलाज आदि की समुचित व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी स्वयं वहां पहुंचे। इसलिए भी व्यवस्था बेहतर हुई। मृतकों के परिजनों‚ बीमार पड़ने वालों तथा गांवों के लोगों के लिए अलग–अलग श्रेणी में मुआवजा घोषित हो गया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बता दिया है कि औद्योगिक सभ्यता में हमारे जीवन पर हर क्षण ऐसी दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। विकास का यह पूरा मॉडल मनुष्य ही नहीं‚ पूरे वायुमंडल को नष्ट करने का संसाधन लिए हुए संचालित हो रहा है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में तनिक भी कमी कोहराम मचाने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्घटना से सबक लेकर देश भर में इस तरह के दूसरे कारखानों में सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हो तथा जहां भी कमियां दिखें उनमें सुधार किया जाए॥
राज्य साथ आए, तो जीतेंगे हम
गोपालकृष्ण गांधी, पूर्व राज्यपाल
‘इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ होगा।’ इसी वाक्य से हमारे संविधान की शुरुआत होती है और आज से पहले यह पंक्ति शायद ही इतनी सच होती दिखी। हमेशा से भारत के कई हिस्से रहे हैं। आज भी कई राज्य हैं। वे सभी भारत हैं। वह भारत, जहां अब काफी सतर्क होकर सांस ली जा रही है, जहां बेहद सावधानी से हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं और प्रार्थना के लिए अक्सर एक साथ उठ रहे हैं।
राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आजादी के बाद की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हुए हर वक्त, हर पहर कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इसे बिल्कुल सही पाया। उन्होंने कहा कि राज्य इस महामारी के बारे में जमीनी सच्चाई से कहीं बेहतर परिचित हैं। प्रधानमंत्री चूंकि खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि जमीनी हकीकत का क्या महत्व है।
हमारे प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और जिला प्रशासनों के साझा प्रयास से इस वायरस के बेतरतीब प्रसार को रोक लिया गया है। अपने यहां मौजूद आर्थिक और मानव संसाधनों को देखते हुए कई बाधाओं के बावजूद जिस तरह से काम किया गया है, उसकी सिर्फ सराहना की जा सकती है।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन इस मामले में सबसे आगे रहे। उनकी सरकार ने देश के बाकी हिस्सों से पहले अपने यहां वायरस को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी तरह, महामारी को नियंत्रित करने में ओडिशा की उपलब्धि उल्लेखनीय रही, तो गोवा ने सबसे पहले संक्रमण के सक्रिय मामलों को शून्य बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु ने कोरोना टेस्ट की शुरुआत सबसे पहले की और अपने यहां अच्छा काम किया, जबकि राजस्थान ने गरीबों को खाद्यान्न पहुंचाने और हेल्पलाइन नंबर से स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की व्यवस्था करके लॉकडाउन में भारी आर्थिक बोझ उठाते हुए भी अपने नागरिकों की देखभाल की।
सभी राज्यों और नगरों में सबसे अधिक चुनौती महाराष्ट्र और मुंबई में है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। यहां भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में पेश किया है, जिसकी राज्य को जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही किया है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अपनी जनता के लिए हद से गुजर जाना आश्वस्त करता है, हालांकि इसमें उनकी खुद की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता बढ़ जाती है।
जाहिर है, हमारे संविधान की उस पहली पंक्ति के सर्वोत्तम अर्थों में आज संघीय व्यवस्था काम कर रही है। इसमें एक सांविधानिक मंजूरी निहित है। सच कहा जाए, तो सांविधानिक अनिवार्यता। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के सांविधानिक बंटवारे में कई विषय (समवर्ती सूची के रूप में संयुक्त रूप से) राज्यों के जिम्मे हैं। ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय’ भी ऐसे ही विषय हैं।
इससे भी अधिक प्रासंगिक है, ‘मानव, पशु या पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या घातक रोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने से रोकना’। यह समवर्ती सूची में शामिल है और राज्य व केंद्र, दोनों पर बाध्यकारी है। सामान्य हालात में बेशक इन विषयों के प्रति वे थोड़ी शिथिलता बरतते हों, लेकिन अभी हम जिस मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसमें राज्य-केंद्र अपने सांविधानिक दायित्व को जीते हुए पूरी तरह से सक्रिय हैं। यही है वह भारत, जिसमें हम रहते हैं।
राज्यों से परे एक अन्य विषय की चर्चा भी जरूरी है, जो है- प्रवासी मजदूरों की दशा। कहा जाए, तो ये मजदूर एक अस्थाई केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अभी राज्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि लॉकडाउन में मिल रही छूट के दौरान शहरों से गांवों की ओर मजदूरों का पलायन संवेदनशीलता के साथ रोका जाए। प्रश्न है कि क्या कोविड-19 से लड़कर निकलने वाला भारत मजदूरों को यह दर्जा देगा? अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस महामारी से जंग जीतने के लिए जो किया जा रहा है, वह सफल होगा।
अब यह स्पष्ट है, वायरस हमें आसानी से या जल्द छोड़ने वाला नहीं। यदि भारत को इससे सुरक्षित रहना है और भविष्य में होने वाली मौतों या मौत बांटने वाले वायरसों से बचना है, तो कुछ जरूरी उपाय करने ही होंगे। पहला उपाय है, बुनियादी स्वच्छता की आत्मघाती उपेक्षा से निपटना। अपने यहां मांस और पॉल्ट्री फॉर्म, बाजार और सार्वजनिक शौचालयों में जिस तरह की गंदगी होती है, कहना गलत न होगा कि ये भी किसी अदृश्य वुहान जैसे हैं। दूसरा उपाय है, औद्योगिकीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन को रोकना। तीसरा, जहां-तहां थूकने की आदत पर काबू पाते हुए धार्मिक स्थलों और मनोरंजन की जगहों पर भीड़ लगाने से बचना। सम्राट अशोक ने भी अपने लेखों में ‘अनावश्यक जुटान’ का जिक्र किया है। चौथा उपाय है, अगर हम अपने हाथ धोते रहना चाहते हैं, तो यह पूछना भी शुरू करना होगा कि हमें साफ पानी कहां से मिलेगा? पांचवां, पैदल चलने लायक दूरी के भीतर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की मांग करना।
अगर हम शादी की उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने माता-पिता की तुलना में कम बच्चे पैदा करते हैं, और यह मानते हैं कि अस्पृश्यता गलत, बेतुकी और गैरकानूनी है, तो निश्चय ही हम इन पांचों उपायों को भी सफलतापूर्वक अमल में ला सकते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार को अपनी प्राथमिकताएं जल्द बदलनी होंगी। सबको साफ पानी मिले, इसके लिए तुरंत ही बडे़ पैमाने पर निवेश करना होगा। डॉक्टरों-नर्सों की संख्या बढ़ानी होगी। नर्सों का ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराने वाले लोगों की अग्रिम कतार में शामिल करना होगा।
हमारा संविधान आज यही कह रहा है कि भारत अपने हृदय को राज्यों की नसों में मजबूती से धड़कता हुआ महसूस करे।