09-04-2026 (Important News Clippings)
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Date: 09-04-26
Two Weeks’ Notice
US and Iran must turn their temporary truce into permanent peace. It’s in everyone’s interest
TOI Editorials
After 39 days of war, which left more than 2,000 Iranians dead, drove up energy prices, and pummelled stocks, Iran and US have agreed to a two-week ceasefire. Israel’s said it will go along with US, but won’t stop attacks on Lebanon, although that’s one of Iran’s pre-conditions. So, it’s a “fragile truce”, as Vance puts it. There have been violations already. An Iranian refinery was hit soon after truce was announced, then Iran struck infra in Kuwait, UAE, and Bahrain. Still, the price of crude fell sharply on Wednesday, and stocks everywhere rallied. That’s because this truce is the least bad scenario right now. Far better than a long war that keeps Hormuz Strait blockaded, and results in a recession.
Markets may be up, but realists aren’t chuffed about the truce. There are simply too many unknowns in it, even though Trump claims, “Big money will be made…this could be the Golden Age of the Middle East.” For starters, there’s Hormuz. US says truce starts only after the Strait reopens, but Iran insists ships will pass under its control. Then there’s Lebanon, where Hezbollah has agreed to halt strikes on Israel. But, will Israel pass up the chance to strike harder, while it doesn’t have to defend itself against Iran? Trump and other world leaders must press it to stop.
Iranian media claims US-Iran talks will start in Islamabad tomorrow, between Iran’s speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, and Vance. But there’s no American confirmation yet. The biggest question is, can both sides reconcile their differences in two weeks? Iran’s 10 demands include removal of all sanctions, which have hobbled it for 47 years, compensation for damage suffered in war, recognition of its right to enrich uranium, and removal of US troops from the region. It’s hard to imagine US agreeing to these, even though Trump’s said the list is a “workable basis on which to negotiate”. America’s 15 demands, which Iran rejected earlier, include surrender of its enriched uranium, and caps on its missile programme.
We can only hope they find common ground, or extend the truce to keep talking. Because, this war hurts everyone. RBI yesterday said it sees crude at $85 this year, whereas in Jan, crude seemed headed below $60 due to oversupply. Reduced remittances from Gulf countries, and slowdown in foreign demand, could also subdue growth in India this year. Everything depends on what happens over the next two weeks.
Jan Vishwas 2.O is all about trust-based compliance
Chandrajit Banerjee, [ Director General,The Confederation of Indian Industry (CII) ]
The passage of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 by Parliament reflects a conscious and forward-looking policy choice by the Government of India to recalibrate the balance between enforcement and facilitation, and to embed trust as a central pillar of the regulatory framework. The reform signals a clear departure from over-reliance on criminal sanctions toward a more proportionate, predictable, and facilitative approach to compliance.
In recent years, the decriminalisation of minor business-related offences has emerged as a core element of India’s reform agenda. The underlying objective has been consistent: to rationalise compliance requirements, enhance ease of doing business and foster a regulatory culture that promotes voluntary compliance rather than fear-driven adherence. Excessive criminalisation of technical and procedural lapses had created compliance anxiety, discouraged entrepreneurship, and diverted administrative and judicial resources from more serious violations.
A journey of reform
This reform journey began with the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, which decriminalised minor offences by amending 183 provisions across 42 Central Acts administered by 19 Ministries and Departments. By replacing criminal penalties for technical and procedural non-compliances with civil penalties or administrative measures, it significantly reduced the compliance burden on businesses and citizens, improving both ease of doing business and ease of living.
Building on this foundation, the 2026 Bill, commonly referred to as the Jan Vishwas 2.0, represents a decisive scale-up of this reform effort. The Bill proposes amendments to 784 provisions across 79 Central Acts administered by 23 Ministries and Departments, including the decriminalisation of 717 provisions. It also rationalises the statute book by removing obsolete and redundant offences, thereby strengthening the coherence and credibility of India’s overall regulatory architecture.
Extensive engagement between government, industry bodies, experts and other stakeholders has helped identify provisions where criminal liability was disproportionate to the nature of the offence. Such sustained dialogue has been critical in ensuring that regulatory objectives are preserved even as enforcement mechanisms are made more facilitative. Going forward, continued consultation will remain essential to keep regulation aligned with evolving economic realities.
A process of engagement
The Confederation of Indian Industry (CII) has shaped this reform agenda through sustained, evidence-based policymaker engagement. Industry representations consistently highlighted a large number of statutory offences related to minor and procedural lapses – delays in filings, documentation gaps or clerical errors – that did not warrant criminal prosecution. The CII has emphasised that decriminalisation of such offences strengthens compliance rather than diluting enforcement.
The CII’s advocacy has gone beyond decriminalisation alone. A persistent industry recommendation has been to move away from court-imposed ‘fines’ toward a system of regulatory ‘penalties’ administered by executive authorities, with clear rules, proportionality, and time-bound resolution. The CII has also stressed the need for the retrospective application of decriminalisation reforms, covering cases currently pending in criminal courts. The Jan Vishwas 2.0 seems to address these long-standing concerns very well.
At a broader level, the Jan Vishwas 2.0 reflects a fundamental shift in regulatory philosophy, from criminalisation to trust, proportionality and economic efficiency. It recognises that most technical or procedural violations occur without mala fide intent and are better resolved through civil or administrative mechanisms. The reform explicitly retains stringent enforcement for serious offences where public interest, safety, environmental protection or national priorities are involved. The amendments span key sectors such as exports, textiles, the environment, and transport, and introduce graded enforcement mechanisms, including warnings and lower penalties for first-time or minor violations. Such measures should reduce regulatory uncertainty and boost confidence, especially for micro, small and medium enterprises (MSME) facing high compliance burdens.
Reduces ‘court congestion’
These reforms could significantly help India’s overburdened judiciary. With nearly 50 million cases pending in courts – many for minor procedural or technical violations – shifting such matters out of criminal courts can reduce congestion and improve efficiency. Government indications, post the passing of the Bill in Parliament, suggest many pending minor cases may be reviewed for closure under the revised framework.
The Bill also advances trust-based regulation by introducing tools such as improvement notices and proportionate penalties for first-time contraventions. This approach recognises the reality that most businesses and citizens act in good faith and comply more effectively in a regulatory environment that is clear, predictable and fair.
The success of the Jan Vishwas 2.0 will depend on effective implementation. Strengthening institutional capacity for administrative adjudication, ensuring uniform enforcement practices, and issuing clear guidance to regulated entities will be critical to realising the full benefits of the reform for industry and citizens.
By decisively moving towards a trust-based, proportionate and growth-oriented framework, The Jan Vishwas 2.0 has the potential to create a more predictable, transparent and investor-friendly environment. Ultimately, the reform reinforces a simple yet powerful principle: compliance works best when driven by clarity, proportionality, and-above all – trust.
अमेरिका और ईरान दोनों को समझौते की जरूरत थी
संपादकीय
ट्रम्प ने दो सप्ताह के युद्ध-विराम की घोषणा की है और ईरान ने भी इसे माना है। जानकार इसे अमेरिका और ईरान के युद्ध से निकलने की जुगत मान रहे हैं। ट्रम्प ने इसे युद्ध का बुनियादी लक्ष्य हासिल करना बताया है। लेकिन प्रश्न है कि क्या ईरान के तथाकथित न्यूक्लियर कार्यक्रम पर कोई रोक लगेगी, जिसकी बुनियाद पर ट्रम्प ने युद्ध शुरू किया था ? क्या ईरान होर्मुज पर भविष्य में अपना सम्प्रभु दावा छोड़ अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार आवागमन बहाल करेगा ? उधर ईरान की मांग है कि सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, अमेरिकी सेना पश्चिमी एशिया क्षेत्र से हमेशा के लिए हटे, ईरान और ओमान को होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से 20 लाख डॉलर शुल्क लेने का अधिकार हो, इजराइल ईरान या उसके मित्र देशों (लेबनान आदि) पर हमले रोके। इसके ठीक उलट अमेरिका के 15-बिंदु के शर्तनामे में पहली तीन शर्तें हैं- परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन रोकना और कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का शपथ पत्र देना और इसकी पांचवीं शर्त है होर्मुजको पूर्ववत खोलना। यानी दोनों के बीच शायद ही कोई सहमति है । लेकिन यह सच है कि दो दिन पहले ईरान के दक्षिण पार्स के तेल संयंत्र पर हमले ने ईरान को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। ईरान का 80% तेल यहीं से निर्यात होता था और उसकी आधी कमाई भी यहीं से होती थी। ऐसे में इस समझौते की जरूरत ईरान को भी थी, क्योंकि अब उसे और उसकी शीर्ष संस्था असेम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स को फिर उठ खड़े होने में मदद मिलेगी।
Date: 09-04-26
आइए, हम मिलकर नारी शक्ति को सशक्त करें
नरेंद्र मोदी, ( प्रधानमंत्री )
21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है, जब समानता, समावेश और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी।
हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए। संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा।
यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है, जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है।
हमारे ये पावन पर्व हर किसी में नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे।
14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं।
इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा।
यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर आंत्रप्रेन्योरशिप तक, खेल से लेकर सशस्त्र बलों तक, संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं।
कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है।
लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है।
इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है।
पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।
सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं।
महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए।
विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। यह हमारा दायित्व है…
यह किसी एक सरकार, दल या व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और साकार करना है। यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति जरूरी है।
Date: 09-04-26
एक “ईवी क्रांति’ अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गई है
अमिताभ कांत, ( नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व जी-20 शेरपा )
युद्ध तो फिलहाल दो हफ्तों के लिए थम गया, लेकिन यह भारत के ऊर्जा-परिदृश्य के लिए एक चेतावनी जरूर दे गया है। हम अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 87% से अधिक आयात करते हैं और इसके पांचवें हिस्से से ज्यादा हिस्सा ऐसे क्षेत्र से गुजरता है, जो युद्धकाल में बेहद अस्थिर रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम के सवाल को रणनीतिक जोखिम के तौर पर देखना चाहिए और परिवहन के इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। यह बाजार हमारी जीडीपी में भी करीब 7% का योगदान और लाखों रोजगार देता है। लेकिन आज यह सेक्टर अहम मोड़ पर है। वैश्विक तकनीकी बदलाव ऑटो इंडस्ट्री को इंटरनल कम्बशन इंजन (आईसीई) तकनीक से हटाकर तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ले जा रहे हैं। बदलाव उम्मीद से कहीं तेज हो रहा है। ऐसे में हमें ये पांच कदम उठाने की जरूरत है :
1. आईसीई वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का लक्ष्य तय करना चाहिए। इसमें 2030 तक नई बिक्री में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल किया जा सकता है। यूके और ईयू 2035 का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान भी इन्हें हटाने की समय-सीमा तय कर चुके हैं। हम धीमा रवैया नहीं अपना सकते। आईसीई हटाने की स्पष्ट समय-सीमा उद्योग को भरोसा देगी, विनिर्माण और सप्लाई चेन में निवेश बढ़ेगा। इससे ईवी बाजार पनपेगा।
2. चीन में नई कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 50%, यूरोप में 20% से अधिक, अमेरिका में 10% से अधिक है। लेकिन भारत में यह 4% ही है। ऐसे में इस क्षेत्र को छोटे-छोटे नहीं, व्यापक संरचनात्मक बदलाव चाहिए। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी मानकों (कैफे) के तौर पर नीति उपकरण पहले से मौजूद हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अगले चरण का मसौदा तो जारी कर दिया, लेकिन मानक अभी तय नहीं हुए। यह देरी अनिश्चितता पैदा करती है। स्पष्ट सालाना ईवी लक्ष्य तय होने चाहिए और ऐसे प्रावधान हटने चाहिए, जो वास्तविक प्रगति को कमजोर करते हैं। नीति आयोग की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के अनुरूप 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक कार बिक्री का लक्ष्य तय हो।
3. भारी वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन अब महज आकांक्षा नहीं रहा। यह संभव भी है और जरूरी भी। प्रधानमंत्री ने संसद में 15 हजार इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और परिवहन में वैकल्पिक ऊर्जा के विस्तार के बारे में बताया है। 10900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब अगला कदम इन बसों की संख्या बढ़ाना है, जिसमें निजी व स्कूल बसों को शामिल करना होगा। ट्रकों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी संख्या भले 3% हो, लेकिन ये परिवहन उत्सर्जन में 45% हिस्सेदारी रखते हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना में ई-ट्रकों के लिए 500 करोड़ की राशि शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-एम्बुलेंस की तैनाती अभी शून्य है।
4. ईवी के लिए चार्जिंग ढांचा जरूरी है। देश में 60% से अधिक शहरी आबादी बहुमंजिला इमारतों या साझा आवासों में रहती है। इनमें निजी चार्जर लगाने के लिए कई स्तर की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए भारत को ‘राइट टु चार्ज’ का कानून बनाना होगा। मनमानी मंजूरियों के झंझटों में फंसने के बजाय हर उस व्यक्ति को बुनियादी सुरक्षा मानकों के तहत चार्जर लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिसके पास निर्धारित पार्किंग है।
5. हालांकि इकोसिस्टम को तेल से इलेक्ट्रिक की ओर ले जाने का मतलब यह नहीं कि हम पश्चिम एशिया जैसी निर्भरता अब चीन पर बना लें। वैश्विक बैटरी उत्पादन में 80% की भागदारी के साथ चीन का इस बाजार में दबदबा है। ऐसे में हमें खनिज सोर्सिंग, शोधन, सेल निर्माण, पैक असेंबली और री-साइकलिंग तक समूची बैटरी वैल्यू चेन में क्षमता बढ़ानी होगी।
ईवी बदलावों के लिए स्पष्टता और क्रियान्वयन चाहिए। आज किया गया फैसला आने वाले दशकों के लिए सप्लाई चेन, पूंजी प्रवाह व तकनीकी नेतृत्व की दिशा तय करेगा। ये 5 सूत्रीय योजना हमारी तात्कालिक जरूरत है।
Date: 09-04-26
ईरान ने अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ी और फिलहाल जीती है
प्रियदर्शन, ( लेखक और पत्रकार )
एक रात में पूरी ईरानी सभ्यता नष्ट करने की चेतावनी देने वाले डोनाल्ड ट्रम्प को फिलहाल पांव पीछे खींचने पड़े हैं। हालांकि वह युद्धोन्मादी और अमानवीय किस्म की घोषणा ही बता रही थी कि असल में ट्रम्प एक नष्ट हो रही सभ्यता की पैदाइश हैं।
वे उस नई बनती दुनिया के नुमाइंदे हैं, जिसमें नफरत, गाली-गलौज, संदेह और उत्पीड़न लगातार स्वीकृत मूल्य बनते जा रहे हैं। ईरान की या दुनिया की तमाम सभ्यताएं ट्रम्प के घातक हमलों से नहीं, उन जैसे नेताओं के चुनाव से ही नष्ट होती हैं।
इसी से एक डरावना सवाल सिर उठाता है। क्या सत्ता का मूल चरित्र वही होता है, जो ट्रम्प के हिंसक और अहंकारी वक्तव्यों से सामने आया है? ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देने की बात कहने से पहले उन्होंने भद्दी गालियां देते हुए उसे डराने की भी कोशिश की थी। क्या यह अमेरिका की शक्ति से पैदा हुआ गुमान है कि वे हर किसी को नष्ट कर देने की सोचते हैं?
इसमें संदेह नहीं कि सभ्यता में शक्ति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुराने साम्राज्य ताकत के बल पर ही बड़े हुए हैं। बड़े सम्राटों की वीरता की विरुदावलियां गाई गई हैं। वीरता को आभूषण बताया गया है। मगर इसी सभ्यता ने सिखाया है कि वीर होना हिंसक होना नहीं है। वीरता अन्याय करने में नहीं, अन्याय का प्रतिकार करने में है। शक्तिशाली होना युद्धपिपासु होना नहीं है।
ट्रम्प के तेवरों से बेखौफ ईरान की जनता ने यही साबित किया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की समूची नेतृत्व-पंक्ति को ध्वस्त कर दिया- एक-एक कर सबको मारते चले गए, लेकिन युद्ध जीत नहीं पाए। क्योंकि ईरान जिस सभ्यता का नाम है, वह नेताओं से नहीं, एक स्मृति से बनती है।
देश अपनी स्मृतियों से ही बनते हैं। स्मृतियां अलग होती हैं तो देश अलग होते जाते हैं। ट्रम्प की सेना ने इमारतों को मलबों में बदल दिया, तेल कुओं में आग लगा दी, पुलों को उड़ा दिया, शहरों को तहस-नहस कर डाला, लेकिन वह उस स्मृति को नष्ट नहीं कर सकी, जिससे ईरान बनता है। उल्टे इस अमानुषिक बलप्रयोग ने ईरान की स्मृति जगा दी- वहां वे मानव शृंखलाएं बनने लगीं, जिन्हें भरोसा था कि जब कुछ नहीं टिकेगा तो उनका प्रतिरोध काम आएगा।
जिसे ट्रम्प नष्ट करने चले थे, उसे वे पहचानते तक नहीं हैं। जब अमेरिका नहीं था, तब भी ईरान था, उसका दर्शन और उसकी कविता थी। फारस की खाड़ी से निकली कहानियां दुनिया भर में कही-सुनी जाती रहीं। वहां बीते हजार साल में फिरदौसी, सादी, उमर खय्याम, निजामी, हाफिज, रूमी जैसे कवि और दार्शनिक हुए हैं।
वहीं से वह सूफी परम्परा निकली है, जो एशिया के कई मुल्कों को छूती हुई भारत तक आई है और हमारी आत्मा का हिस्सा बनी हुई है। काइरॉस्तामी, मखमलबाफ और माजिद मजीदी जैसे कई फिल्मकारों ने दुनिया भर में ईरानी सिनेमा की श्रेष्ठता का लोहा मनवाया है।
बेशक, आधुनिक ईरान के अपने संकट और संघर्ष रहे हैं। चाहे शाह रजा पहलवी का दौर हो या फिर खुमैनी-खामनेई का- उनके अंतर्विरोधों ने जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया है, वहां की जनता अपने हुक्मरानों के खिलाफ यह संघर्ष करती भी रही थी। लेकिन एक पराये मुल्क के अतार्किक हमले ने जैसे सबको जोड़-सा दिया। यह हमला ईरान की अस्मिता पर हमला बन गया- यह बात ट्रम्प की मुनाफाखोर-तेललोलुप दृष्टि समझ नहीं पाई।
ईरान ने इसी अस्मिता की लड़ाई लड़ी और फिलहाल जीती है। ईरान का सबक यह है कि स्मृतियों पर हमले नहीं होने चाहिए- चाहे वे बाहर से हों या भीतर से, उन्हें मिटाने, बदलने और बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए- क्योंकि अंततः उन्हीं से अस्मिता बनती है, उन्हीं से एक स्वाभाविक राष्ट्रीय अभिमान बनता है, जिसके आगे ‘मागा’ या ‘अमेरिका फर्स्ट’ जैसी कृत्रिम और नस्लवाद की नफरत से पोसी गई अति-राष्ट्रवादी मुद्राएं हारने को अभिशप्त होती हैं।
अब यह अमेरिकी जनता का कर्तव्य है कि वह ट्रम्प को सभ्यता का मतलब सिखाए और अमेरिका की सभ्यता का सम्मान बचाए रखे। फिलहाल तो ट्रम्प ने अमेरिकी वर्चस्ववाद के अंत की शुरुआत कर दी है।
आधा-अधूरा युद्धविराम
संपादकीय
अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम पश्चिम एशिया के साथ-साथ विश्व के लिए राहत की बात तो है, पर बहुत आश्वस्तकारी नहीं। इसलिए नहीं, क्योंकि युद्धविराम केवल दो सप्ताह के लिए हुआ है और यह विरोधाभासी दावों के साथ इतना अविश्वास भरा दिख रहा है कि किसी भी क्षण टूट सकता है। इस नाजुक युद्धविराम पर सहमति बन जाने की बात सार्वजनिक होने के तत्काल बाद परस्पर हमले बंद नहीं हुए।
इस युद्धविराम का भविष्य बहुत कुछ दोनों पक्षों के बीच होने वाली बातचीत के किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने और एक-दूसरे के प्रति भरोसा पैदा होने पर ही निर्भर करेगा। इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक तो इस युद्धविराम को लेकर अमेरिका और ईरान के दावे एक-दूसरे से मेल नहीं खाते और दूसरे, जहां ईरानी नेता कह रहे हैं कि संघर्ष विराम की शर्तों में लेबनान पर इजरायल के हमले रुकना भी है, वहीं इजरायली नेता इससे साफ इनकार कर रहे हैं।
स्पष्ट है कि युद्धविराम की घोषणा के बावजूद ऊर्जा संकट से त्रस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय आशंकित होकर ही चैन की सांस ले सकता है। हो सकता है ईरानी सत्ता पर काबिज कट्टरपंथी धड़ा ट्रंप की ईरानी सभ्यता नष्ट कर देने वाली खतरनाक धमकियों के बाद नरम पड़ा हो, लेकिन वह अपनी जिन मनचाही दस शर्तों पर युद्धविराम होने का दावा कर रहा है और जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति विचार योग्य पा रहे हैं, वे तो यही संदेश दे रही हैं कि ईरान के समक्ष अमेरिका को झुकना पड़ा। यह संदेश ट्रंप की फजीहत कराने और उनके अंतरराष्ट्रीय कद को छोटा करने वाला है।
यदि होर्मुज समुद्री मार्ग खुलने के बाद भी उस पर ईरान का दबदबा कायम रहेगा और ईरानी सत्ता हिजबुल्ला, हमास जैसे अतिवादी संगठनों को सहयोग एवं सैन्य संसाधन देती रहेगी तो फिर इससे न तो अमेरिका के हितों की पूर्ति होगी, न इजरायल के और न ही खाड़ी देशों के। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम जारी रखने की बात कर रहा है।
यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान वहीं आकर खड़े हो गए, जहां करीब 40 दिन के विनाशकारी घमासान के पहले थे। यदि अमेरिका को ईरान से वार्ता के माध्यम से ही मसले सुलझाने थे तो फिर उसने फरवरी में जारी बातचीत के बीच इजरायल से मिलकर उस पर चढ़ाई क्यों कर दी और इससे उसे हासिल क्या हुआ?
अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका ध्यान खींचने वाली है। लगता है अमेरिका ने पाकिस्तान को संदेशवाहक की भूमिका सौंपना बेहतर समझा। इसके पीछे अमेरिका का चाहे जो स्वार्थ हो, युद्धविराम पर पर्दे के पीछे चीन की सक्रियता के समाचार अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिकी प्रभुत्व को कमजोर सिद्ध करने वाले ही हैं।
Date: 09-04-26
पश्चिम एशिया-बिना समाधान वाली शांति
आनंद कुमार, (लेखक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में फेलो हैं)
अमेरिका और ईरान के बीच घोषित हुआ नाजुक युद्धविराम किसी संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति के एक और जटिल एवं अनिश्चित चरण की शुरुआत है। जो घटनाक्रम सामने आया, वह किसी स्पष्ट सैन्य विजय का परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक दबावों, रणनीतिक भूलों और बदलते वैश्विक समीकरणों का मिश्रण है।
हालांकि युद्धविराम से ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ तात्कालिक राहत मिली हो, किंतु इसके गहरे निहितार्थ एक ऐसी स्थिति का संकेत करते हैं जहां भारी सैन्य दबाव के बावजूद ईरान अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में उभरता दिखा। इस संघर्ष की जड़ें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं में निहित हैं। इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा और उसने उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराया। अमेरिका इस रणनीति के साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया, खासतौर से ट्रंप के दौर में और मजबूती से। इसके पीछे एक व्यापक लक्ष्य ईरान की इस्लामिक व्यवस्था को कमजोर करना या उसे बदलना भी था।
यह मान लिया गया था कि बाहरी सैन्य दबाव ईरान के भीतर असंतोष भड़का देगा और जनता सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होगी। इस धारणा के उलट हमलों ने ईरानी समाज में एक तरह की एकजुटता पैदा कर दी और लोग सरकार के पीछे लामबंद हो गए। युद्ध में अपेक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण अमेरिका को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए विवश होना पड़ा। ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट नहीं हुई। उसकी राजनीतिक व्यवस्था बरकरार रही और उसकी सैन्य शक्ति को निर्णायक रूप से कमजोर नहीं किया जा सका। जैसे-जैसे संघर्ष लंबा खिंचता गया, वैसे-वैसे अमेरिका के लिए उसकी लागत बढ़ती गई, वह भी सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी। अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया।
ट्रंप प्रशासन के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह एक ऐसे युद्ध से बाहर निकले जो घरेलू स्तर पर लोकप्रिय नहीं था। ट्रंप के समर्थक वर्ग में भी इस युद्ध को लेकर असहजता दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा, ईरान के नागरिक ढांचे पर हमले की धमकियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध अपराधों को लेकर बहस को जन्म दिया, जिससे अमेरिका की नैतिक स्थिति भी कमजोर हुई। मौजूदा माहौल में युद्धविराम किसी कूटनीतिक सफलता से ज्यादा एक रणनीतिक मजबूरी जैसा प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और चीन की भूमिका का सामने आना भी वैश्विक राजनीति के शक्ति संतुलन में बदलाव को दर्शाता है। पाकिस्तान का मध्यस्थ के रूप में उभरना ध्यान देने योग्य है। वहीं, चीन की भूमिका यह दिखाती है कि वह अब सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी प्रभावशाली है।
होर्मुज जलमार्ग इस घटनाक्रम का एक अहम पहलू बनकर उभरा। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा संसाधनों की ढुलाई इसी मार्ग के जरिये होती है। युद्धविराम के बाद भी यदि ईरान इस मार्ग पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है, तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव होगा। भले ही यह नियंत्रण औपचारिक रूप से घोषित न हो, पर यदि जहाजों की आवाजाही ईरान की निगरानी या शर्तों के तहत होती है, तो इससे उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। संभव है ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाए। इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि, परिवहन लागत में इजाफा और बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी।
भारत जैसे देश के लिए इसके गहरे निहितार्थ होंगे, जो अपनी आवश्यकता का अधिकांश तेल एवं गैस आयात करता है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति बेहद संतुलित रखनी होगी, क्योंकि उसके संबंध ईरान, इजरायल और अमेरिका, तीनों के साथ महत्वपूर्ण हैं। इस संघर्ष विराम के साथ ही भारत में इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने कूटनीतिक बढ़त हासिल कर ली। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से राजनीतिक है, पर आज के दौर में, जहां मध्यम शक्तियां भी क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, वहां भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करे। यह युद्धविराम हमें यह सिखाता है कि केवल सैन्य शक्ति के बल पर जटिल भू-राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।
जहां अमेरिका और इजरायल जैसे शक्तिशाली देश पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपने सभी उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सके, वहीं ईरान ने अपनी स्थिति को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे मजबूत भी किया। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह युद्धविराम स्थायी शांति की ओर बढ़ता है या फिर एक और बड़े संघर्ष की भूमिका तैयार करता है। फिलहाल भले ही शांति हो गई हो, पर तनाव अभी भी है। वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा के रूप में उभरा होर्मुज अब एक ऐसे क्षेत्र में बदल चुका है, जहां शक्ति संतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा साफ दिखाई देती है। देखना होगा कि यह अस्थायी शांति स्थायी समाधान का रास्ता बनती है या एक और टकराव का कारण।
Date: 09-04-26
शांति की राह
संपादकीय
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शांति की राह खुलने से एक नई उम्मीद जगी है। एक माह से अधिक समय तक वार पलटवार के बाद आखिरकार दोनों पक्ष दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि शुक्रवार से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर वार्ता शुरू हो सकती है। इस फैसले से दुनिया के उन देशों को भी फिलहाल राहत महसूस हो रही है, जिनका इस युद्ध से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं हैं, लेकिन होर्मुज जलमार्ग बाधित होने से उनके यहां तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। युद्धविराम के एलान का तात्कालिक असर यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़े दामों में अठारह फीसद की गिरावट दर्ज की गई। इससे निश्चित तौर पर तेल और गैस की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, लेकिन सवाल है कि क्या युद्धविराम स्थायी शांति में तब्दील हो पाएगा? यह प्रश्न इसलिए अहम है, क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्ताव में जो शर्तें रखी हैं, उन पर आम सहमति कायम करना आसान नहीं होगा ।
गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर हमले के साथ ही युद्ध का बिगुल बज गया था। इसका असर सिर्फ युद्ध में शामिल पक्षों तक ही सीमित नहीं रहा । खाड़ी देशों को जहां ईरान के मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा, वहीं भारत समेत कई अन्य देशों में तेल एवं गैस का संकट खड़ा हो गया। ईरान ने रणनीति के तहत हार्मज जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। इस कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से कई देशों में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। अब दो सप्ताह की युद्धविराम की घोषणा से कुछ राहत जरूरत मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी हालात सामान्य रह पाएंगे या नहीं, इस संबंध में अभी अनिश्चितता बरकरार है। ऐसा इसलिए, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत की शर्तों को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। समझौता वार्ता में किस स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसका खुलासा भी अभी नहीं किया गया है।
यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका की ओर से दिए गए समझौता प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था। अब जिस प्रस्ताव पर युद्धविराम को लेकर सहमति बनी है, वह ईरान की ओर से पेश किया गया है। खबरों के मुताबिक, ईरान ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की छूट दी जाए, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अहम है। जबकि, अमेरिका और इजराइल के हमले के पीछे प्रमुख कारण यही था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका, ईरान की इस शर्त को स्वीकार करेगा । खबरों में कहा गया है कि ईरान ने क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी, प्रतिबंधों को हटाना और उसकी जब्त संपत्तियों को वापस सौंपने की शर्त भी रखी है। यही नहीं, ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को इसी शर्त पर खोलने की बात कही है कि वह वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा और इस राशि का इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि अमेरिका, ईरान की इन शर्तों को मंजूर करता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी।
शांति की ओर
संपादकीय
ईरान युद्ध के थमने से भारत और दुनिया में स्वाभाविक ही खुशी का माहौल है। यह युद्धविराम अस्थायी है, फिर भी यह संतोष और स्वागत का विषय है। दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोगों को मंगलवार रात परमाणु हमले की आशंका से बहुत मुश्किल से नींद आई थी, पर जब लोग सुबह जगे, तब तक 14 दिन के युद्धविराम का एलान हो चुका था। भारत सरकार ने उचित ही इसका स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि यह अस्थायी समझौता पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहरहाल, इतिहास यह दर्ज करेगा कि इस पूरे संघर्ष के समय भारत एक निश्चित दूरी या संवम बरतते हुए बार-बार युद्धविराम की गुहार लगा रहा था। अब भारत ही नहीं, उन तमाम देशों को राहत की सांसे नसीब होंगी, जो इस अनावश्यक बुद्ध की वजह से चिंतित थे। भारत ने सही कहा है कि युद्ध को स्थायी तौर पर समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत है। युद्ध के बहुत गहरे मानवीय और आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। करोड़ों लोगों को पीड़ा हुई है और वैश्विक ऊर्जा संकट ने सभी के विकास को धीमा किया है।
अन्य युद्धविराम के बाद सबसे जरूरी है होर्मुन समुद्री मार्ग का खुलना। जब यह मार्ग खुलेगा, तभी बहुत हद तक दुनिया की चिंताएं दूर होंगी। होमुंज मार्ग के खुलने के बाद ही अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लक्षण दिखने वायदा बाजार से शेयर बाजार तक संतुलन कायम होगा। निर्यात और रोजगार पर मंडरा रहा संकट टलेगा, अतः जल्दी से जल्दी होमुंज में हालात को सामान्य बनाने के पक्ष में भारत की गुहार सराहनीय है। यह सुखद है कि ईरान ने जो दस सूत्री प्रस्ताव पेश किया, अमेरिका उसे मानने को तैयार हो गया। इसी आधार पर शांति वार्ता आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान ईरान होमुंज को अपना हथियार न बनाए। साथ ही, अमेरिका भी होमुंज पर कब्जे या उससे कमाई की न सोचे आशंका होती है, जब ट्रंप होर्मुज से पैसा बनाने की बात कहते हैं, इसके लिए ईरान कभी तैयार नहीं होगा। सबसे बेहतर होगा कि फरवरी में जो स्थिति थी, वही बहाल हो जाए। दुनिया में इंधन की आपूर्ति सामान्य हो। वैसे, गौर करने की बात होगी, ईरान अपने नेताओं की हत्या को कैसे भूल पाता है? शायद वह अमेरिका से मिलने बाली आर्थिक भरपायी व सुरक्षा आश्वासन से संतोष कर लेगा और उसे आपने व्यापक हित और इस दुनिया के लिए ऐसा करना चाहिए। बहरहाल, युद्ध के समाप्त होने के तीन विशेष कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कारण अमेरिका युद्ध को ज्यादा खींचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके अनेक सक्षम मित्र देश नाखुश हैं। दूसरा, अमेरिका ने हमले से पहले होर्मुज के लिए कुछ नहीं सोचा था। तीसरा ईरान की ओर से मुंहतोड़ जवाब और असंख्य रानियों का अपने देश व संसाधनों की रक्षा के लिए खड़े हो जाना। दुनिया ने देखा, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा के लिए स्वयं आम ईरानी ही ढाल बनकर खड़े हो गए। यह एक तरह से अमेरिका को खुला संदेश था कि ईरानी लोग पाषाण युग में नहीं जाएंगे। अब ईरान की राह ऐसी होनी चाहिए कि ईरानियों में परस्पर ज्यादा उदारता हो। कट्टर समाज की तुलना में उदार समाज ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अरब दुनिया के कुछ अपेक्षाकृत उदार देशों (जैसे दूएई) के लिए भी यह युद्ध सबक है कि उनकी दुनिया में समृद्धि के चंद टापू सुरक्षित नहीं रह सकते, उनकी पुखा सुरक्षा के लिए सज्ञान और समावेश का सागर चाहिए। नया इस जरूरत को तेल से समृद्ध अरव या मुस्लिम देश समझ रहे हैं?