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Date:09-01-21

A Capitol Lesson

Time for social media to be responsible for content

TOI Editorials

The carnage at the US Capitol building has retriggered debate on the role of social media in providing a platform to disseminate false information that finally culminates in violence. A fallout of the widespread outrage about the event was that President Donald Trump was locked out of his social media accounts for instigation. Twitter and YouTube have served serious warnings about permanent removal while Facebook and Instagram have frozen his accounts. The space for free expression in democracies is influenced by local context. But where everyone draws a line is when it descends into instigation of violence.

Social media companies have taken some steps to curb the dissemination of fake news. These are very inadequate and nobody can miss that serious action against Trump is coming only at the end of his term. Algorithms continue to push lies and hatred. But with American democracy coming under grave threat this week, there is a much stronger case now for ushering in a sophisticated regulatory mechanism to oversee dissemination of information on social media, without restricting the benefits these platforms provide. Social media should not continue to roam free of accountability and the compliances that are rightly mandatory for traditional media like newspapers.

These are issues that must be debated in Parliament, which is in the process of crafting a personal data protection bill. Of course in India the default approach to maintaining public order in the age of social media is to shut down the internet. This imposes huge social and economic costs – $2.8 billion in 2020 according to a UK research firm. Moreover, an internet shutdown is antithetical to the government’s Digital India policy. We therefore need a more sophisticated approach to regulating social media companies and checking their spread of fake news.

Date:09-01-21

Bride Price

Casteist policy is cloaked as a favour to women

TOI Editorials

The Karnataka government claims it wants to help impoverished Brahmin women. One would think that it wants to address their actual disadvantages – their marginalisation on account of poverty and gender. Instead, it cares about their one axis of advantage – their being and staying Brahmin. The state has unveiled two financial aid schemes – one for Brahmin women to marry and another for them to marry priests specifically. The caste system rests on controlling marriage, whereby caste purity is maintained. The state is now offering money to keep Brahmin women within the caste fold.

If it genuinely cared about them for their own sakes, it could have offered scholarships or employment training or even unconditional transfers, rather than bride price. This scheme is neither just economic redistribution nor social redress. Of course Brahmins can be poor, just as those from other castes – but their caste is not the reason for their poverty. If anything, their inherited social prestige might even make up for economic hardship.

Their situation cannot be compared to that of subordinated castes, who had historically been condemned to menial work, and are still deprived of opportunities and networks, or of minorities who are discriminated against in the job and housing markets, for instance. While the UP government passes a law to prevent women from marrying outside their religion, the Karnataka government offers an incentive to keep women within their caste. They are both operationalising the Manusmriti, rather than upholding the promise of the Indian Constitution.

Date:09-01-21

Anti-Social Media

Social media platforms blocking Trump is mere headline hunting. They need to look deeper at their complicity.

Editorial

In November 2016, days after Donald Trump was elected US President, Facebook Founder and CEO Mark Zuckerberg rejected the idea that content on the company’s platforms influenced elections. “I think it’s a pretty crazy idea… Voters make decisions based on their lived experiences,” he said. On January 6, after the US Capitol was stormed by Trump supporters, Facebook, Twitter, Snapchat and Twitch suspended the president’s account to prevent him, ostensibly, from inciting more violence. The move is too little, and coming after a mob egged on by the US President laid siege to the Capitol, it is too late. In times when “lived experiences” are increasingly online, the social media giants have been much too slow in acknowledging their responsibility and addressing real-world consequences.

Trump has a long record of sharing falsehoods and bigotry on social media, beginning with his assertions that his predecessor Barack Obama was not born in the US, to sharing anti-Muslim and White supremacist posts and videos. As recently as the Black Lives Matter protests last year, he tweeted, “when looting starts, shooting starts”. Trump and his falsehoods, though, are only a part of a larger digital ecosystem that has devalued facts, created “communities” of conspiracy theorists and, at times, even contributed to violence. Long before the pro-Trump mob stormed the Capitol, WhatsApp and Facebook have been used to pedal falsehoods and incite mobs in countries like Burma and Sri Lanka. These outcomes are an unfortunate consequence of the algorithms and user experience and user interface that follow a “persuasive design” model. In essence, the algorithm is meant to keep users glued to the screen and get more of the same. For example, someone watching “flat earth” videos, or “the history of forced conversion in India” or, more recently, the bizarre conspiracy theories about a film star’s suicide, could well be led to something like a QAnon page (a group that believes Trump is saving the US government from a corporate “deep state”) or to fake news that whips up prejudice against minority groups.

While Big Tech has moved forward from complete denial of its culpability — under pressure from governments and the threat of external regulation — and instituted some measures for fact-checking and verifying sources, the fundamental structure of its platforms remains unaltered. Companies must confront the challenge and address it at the level of the technology, urgently. But the responsibility for a political discourse that respects facts and decency cannot just be on tech companies. Political parties, for instance, need to be held accountable for their leaders’ and members’ conduct. Just as tech companies must be called out for spreading falsehoods and creating mobs because it helps their bottom line, political parties must be held responsible if they do so in the name of winning elections and appealing to their base. Blocking a loudmouth or despot or leader of a mob is hardly the answer.

Date:09-01-21

Basic Income And Patriarchy

A salary to women for domestic work institutionalises idea of men as ‘providers’

Arpan Tulsyan, [ The writer is a senior research scholar at the Department of Social Work, Delhi University. ]

Last month, Kamal Hasan’s party, Makkal Needhi Maiam, promised salaries to housewives as a part of its electoral campaign in Tamil Nadu. This week, the idea was welcomed by Shashi Tharoor, who tweeted that this will “monetise the services of women homemakers in society, enhance their power and autonomy and create near-universal basic income”. To this, actor Kangana Ranaut said, “we don’t need salary for being the Queens of our own little kingdom”. Tharoor maintained that remuneration will lead to a recognition of the value of unpaid work.

Demand for wages against housework was first raised at the third National Women’s Liberation conference in Manchester, England. International Wages for Housework Campaign (IWFHC) was formed by Selma James in 1972. Since then, several organisations, particularly in the UK, US, Canada and Italy, have raised similar requests.

In India, an application by the National Housewives Association, seeking recognition as a trade union in 2010, was rejected by the deputy registrar of trade unions on the ground that housework is not a trade or an industry. In 2012, the then minister for Women and Child development, Krishna Tirath, announced that the government was considering mandating a salary for housework to wives, from husbands. The purpose, once again, was to empower women financially and help them live with dignity. However, the proposal never materialised and with the change in the government in 2014, the idea was put to rest.

Housework demands effort and sacrifice, 365 days a year, 24/7. Despite this, a huge proportion of Indian women aren’t “queens” reigning over their kingdom, the family. A large number of women live with domestic violence and cruelty because they are economically dependent on others, mainly their husbands. Time-use data from 2019 gathered by the National Sample Survey Organisation revealed that only about a quarter of men and boys above six years engaged in unpaid household chores, compared to over four-fifths of women. Every day, an average Indian male spends 1.5 hours per day in unpaid domestic work, compared to about five hours by a female.

It is thus important to recognise the value of unpaid domestic work. However, creating value isn’t always about fair remuneration. Asking men to pay for wives’ domestic work could further enhance their sense of entitlement. It may also put the additional onus on women to perform. Besides the ethics of buying domestic labour from wife poses a serious risk of formalising the patriarchal Indian family where the position of men stems from their being “providers” in the relationship. And, despite a legal provision, equal inheritance rights continue to be elusive for a majority of women. So, should dowry be converted to policy, with the rationale being to ensure at least some gains are received by daughters from the parental property? That would be a policy short-cut, but perhaps one that is more effective than salary for housework.

More than creating a new provision of salary for housework, we need to strengthen awareness, implementation and utilisation of other existing provisions. Starting from the right to reside in the marital home, to streedhan and haq meher, to coparcenary and inheritance rights as daughters and to basic services, free legal aid and maintenance in instances of violence and divorce.

Our aim cannot be only to ensure “basic income” to women. Women should be encouraged and helped to reach their full potential through quality education, access and opportunities of work, gender-sensitive and harassment-free workplaces and attitudinal and behaviour change within families to make household chores more participative. Once these conditions are met, working inside the home or outside must be a woman’s choice, a freedom that she can exercise for herself.

Just like we do not want women to commodify their reproductive services because of their inherently exploitative nature — we have, therefore, banned commercial surrogacy in the country — let us not allow commodification of housework and personal care. At the same time, let us not ask wives to do what husbands can and need to do for themselves, either out of love or in lieu of money. Let us also raise our boys to be brothers, sons, husbands, and fathers who would obviate the need for such discussion itself.

Date:09-01-21

Night and day

To expect women to stay indoors for their safety is to deny them their freedoms, rights

Editorial

Unnao. Hathras. And now Badaun. The dirge continues as news of another horrific alleged rape and murder emerged from Uttar Pradesh on Sunday. A 50-year-old anganwadi worker, who visited a temple, was found brutally battered outside her home at a village in Badaun district. After she succumbed to the injuries, a depressingly similar pattern came to light: the police had dithered with both the post mortem and in registering an FIR. The culprits, a priest and his two associates, were arrested by Thursday night, with the State government saying that stern action would be taken. What came as a shocker, however, was the reaction of a senior member of the National Commission for Women who visited the family. Chandramukhi Devi was quoted as saying, “I tell women again and again that they should never go out at odd hours under anyone’s influence… I think if she had not gone out in the evening or was accompanied by any child of the family perhaps this incident could have been avoided.” Such remarks worsen the situation for women who have to battle against skewed societal gender conditioning. When insensitive utterances emanate from a national commission actually meant to uphold women’s rights, it reeks of a primitive mindset wherein lawlessness is overlooked and responsibility pinned, perversely, on the woman for ensuring her own well-being.

All the hard work put in by women in all spheres including science and technology comes undone by such crude statements. The equal rights movement means nothing if women are stopped from going out whenever they want to or need to, day or night. But it is also imperative that with society steeped in gender prejudices, the government, police and family must step up to provide a safe environment. In 2019, the NCRB data show 88 rape cases were recorded every day in India with U.P. reporting the second-highest number at 3,065 cases. But records never tell the whole story for many rapes are not reported due to social stigma. Although after the Nirbhaya incident in 2012, the Criminal Law (Amendment) Act laid down the rules for stringent punishment, crimes against women continue, pointing at other issues that should be addressed from patriarchal mindsets to poor policing. For gender parity, more women must join the workforce, but thereby hangs another sorry tale. According to Centre for Monitoring Indian Economy data, women accounted for 10.7% of the workforce in 2019-20 and many lost jobs due to the pandemic. By November 2020, the CMIE reported that men recovered most of their lost jobs but not women. It is a matter of shame that even in 2021, women are asked to stay indoors at night instead of reaching for the moon.

Date:09-01-21

दिखावे का सिलसिला

टी. एन. नाइनन

यह बात पसंद आए या नहीं लेकिन भारतीय बैंकिंग जगत भी दूरसंचार और विमानन क्षेत्र की राह पर जाता दिख रहा है। अधिकांश कारोबार और मुनाफा निजी बैंकों के हिस्से होगा और ज्यादातर सरकारी बैंक अव्यावहारिक स्थिति में होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें संभाला नहीं जा सकेगा। निजी बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.4 है जबकि सरकारी बैंकों का महज 2.4, उनकी लागत कम है (निजी बैंकों का वेतन बिल आय का 8.7 फीसदी है जबकि सरकारी बैंकों का 13.8 फीसदी) और यही कारण है कि वे मुनाफा कमा रहे हैं जबकि बीते पांच वर्ष में सरकारी बैंकों को घाटा हुआ है। महामारी के कारण किए गए ऋण स्थगन और अन्य कदम समाप्त होने के बाद घाटा बढ़ेगा। सरकारी बैंक अपने लागत और राजस्व ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। निजी बैंकों के सापेक्ष वृद्धि के रुझान को बदलने के लिए जरूरी पूंजी भी उन्हें नहीं मिल सकती। यह तय है कि निजी बैंकों का कारोबार सरकारी बैंकों से अधिक रहेगा और अधिकांश क्षेत्रों में उनका दबदबा होगा। सबसे बेहतर जमा भी उनके पास रहेगी और ऋण चाहने वाले ग्राहक भी।

सरकारी बैंकों की खस्ता हालत का एक अर्थ यह भी है कि बैंकिंग क्षेत्र अब अर्थव्यवस्था की उस तरह मदद नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। जीडीपी की तुलना में ऋण बीते कुछ वर्ष में 60 फीसदी से घटकर 50 फीसदी के करीब रह गया है। यदि निजी बैंकों ने बेहतर पूंजी पर्याप्तता और कम प्रोविजनिंग के साथ बेहतरी नहीं दिखाई होती तो हालत शायद अधिक खराब होती। बैंकिंग परिसंपत्तियों में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी केवल 60 फीसदी रह गई है जबकि पांच साल पहले यह 72 फीसदी थी।

सरकार ने हालात बदलने के लिए कई प्रयास किए: बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करते हुए करदाताओं का पैसा उनमें डाला गया, बेहतरीन सीईओ चुनने के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया, कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय किया गया, अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए नए खुलासा मानक तय किए गए, नई ऋणशोधन प्रक्रिया लाई गई, महामारी के दौरान नियामकीय सहिष्णुता बरती गई। इनमें से कुछ कदमों से मदद मिली लेकिन इतनी नहीं कि निजी बैंकों को हिस्सेदारी बढ़ाने से रोका जा सके।

सार्वजनिक से निजी की ओर इस बदलाव के पीछे का तर्क उस समय विफल हो जाता है जब सरकार पर ऐसे नए उपाय अपनाने का दबाव बनता है जो अब तक नहीं अपनाए गए। मिसाल के तौर पर ‘बैड बैंक’ का विचार जो सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज संभालेगा। ऐसी परिसंपत्तियों के स्थानांतरण में उनके वाजिब मूल्य का 80 फीसदी तक कम करना होगा। ऐसे में यदि अंकेक्षण में घपला नहीं किया गया तो राशि को बट्टे खाते डालने की घटनाएं और घाटा बढ़ेगा।

दूसरा हल है बैंक निवेश कंपनी की स्थापना जो सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी रखेगी। इस तरह सरकार को सरकारी बैंकों के स्वामित्व से अलग किया जाएगा। ऐसे ढांचे बमुश्किल काम करते हैं। यह सोचना मुश्किल है कि बैंक निवेश कंपनी अनुशासन और प्रदर्शन मानक सही कर पाएगी या फिर वह बेहतरीन निजी बैंकों जैसा आक्रामक वाणिज्यिक रुझान और भुगतान ढांचा तैयार कर पाएगी। याद रहे फिनटेक कंपनियों की चुनौती भी सामने है जो बैंकों का कारोबार हड़पने को तैयार हैं।

इकलौता व्यावहारिक हल है (या था) निजीकरण। चूंकि बड़े कारोबारी घरानों को बैंकों का मालिकाना रखने से मना कर दिया गया है इसलिए संकटग्रस्त सरकारी बैंकों का काम मौजूदा निजी बैंक और बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ही संभाल सकती हैं। इन्हें भी बैंक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि लोगों के मन में यह आशंका हमेशा होगी कि सरकारी बैंकों का कम मूल्यांकन किया गया। लगभग सभी सरकारी बैंक अपना कम मूल्यांकन दर्शा रहे हैं। दो या तीन चरण की नीलामी प्रक्रिया से बात बन सकती है। इसके बावजूद संभव है कि कुछ सरकारी बैंकों को कोई खरीदार न मिले। उनकी बात करें तो निजीकरण के लिए पहले ही देर हो चुकी है। उनकी बैलेंस शीट कम करनी होगी। इस प्रकार शायद हमें एक स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र मिल सके जो अर्थव्यवस्था की मदद कर सके। उस स्थिति में दो या तीन बड़े बेहतर संचालित सरकारी बैंकों के अलावा अधिकांश निजी बैंक हो सकते हैं। इस नतीजे को स्वीकार किया जा सकता है या फिर दिखावे का सिलसिला जारी रहने दिया जा सकता है।

Date:09-01-21

परतों में पलता भ्रष्टाचार

संजय वर्मा

जनता के पैसे को किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, इसकी ताजा मिसाल दिल्ली के नजदीक कस्बे मुरादनगर का श्मशान घाट में देखी जा सकती है। वहां एक अंत्येष्टि में आए लोग बारिश से बचने के लिए जिस बरामदे के नीचे जमा हुए थे, वह भरभरा कर ढह गया और पच्चीस लोगों की मौत हो गई। हारी-बीमारी में हुई किसी की मौत ही अपने आप में तकलीफदेह होती है, ऐसे में पता चले कि पच्चीस लोग सिर्फ इसलिए असमय मौत के मुंह में समा गए क्योंकि कुछ अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों ने सार्वजनिक निर्माण में जम कर धांधली की और वह निर्माण चंद दिनों में ही ढह गया, तो यह दर्द आखिर कैसे बर्दाश्त हो सकता है! विंडबना यही है कि इस दर्द को आजादी के सात दशकों बाद भी सरकारें समझ नहीं पाई हैं, अन्यथा दुर्दांत हत्यारों को जिस तरह मृत्युदंड दिया जाता है, उसी तरह भ्रष्ट इंजीनियर-ठेकेदारों को भी ऐसी कठोर सजा मिलती जो और के लिए सबक बनती।

मुरादनगर हादसे के बाद यदि यह देख कर संतोष कर जाए कि घटना के जिम्मेदार इंजीनियर-ठेकेदार सलाखों के पीछे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को लाखों का मुआवजा दे दिया है, तो साफ है कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं थमेंगी। इसकी वजह ऐसे ज्यादातर मामलों में अपनाई जाने वाली वाली नीति रही है। देखा गया है कि इंजीनियर-ठेकेदार आदि का गठजोड़ घटिया निर्माण कर जनता के पैसे की बंदरबांट कर लेता है और कोई घटना हो जाने पर सरकार जनता के पैसे को ही मुआवजे में स्वाहा कर देती है। यह साफ तौर पर कर के धन का दुरुपयोग है। ऐसी घटनाओं के मद्देनजर असल में देश के करदाताओं को यह सवाल सरकारों से पूछना शुरू कर देना चाहिए था कि वे बताएं कि आखिर उन्होंने कर के रूप में वसूल किए गए पैसों का कहां और कितना इस्तेमाल (दुरुपयोग) किया। जिस तरह स्कूल, सड़क, पुल, अस्पताल और अन्य तमाम सार्वजनिक निर्माणों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भ्रष्टाचार है, उसी तरह मुआवजे की नीति या राजनीति भी अपने आप में भ्रष्टाचार है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का मौजूदा रवैया एक कसौटी की तरह लिया जाना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति के किसी भी तरह के नुकसान के लिए उसके वास्तविक दोषी पहचाने जाएं और नुकसान की भरपाई उन्हीं के घर-मकान-जायदाद बेच कर वसूले गए पैसों से की जाए। बल्कि इसमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा और निर्माण ढहने के कारण मृतकों के जिन परिवारों के सदस्यों को नौकरी का वचन सरकार दे रही है, तो वे नौकरियां उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को हटा कर दी जाएं जो ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

कोई निर्माण कितनी खराब गुणवत्ता का है, इसे जांचना मुश्किल नहीं है। किसी भी सरकारी इमारत, पुल, सड़क या अस्पताल को बनते हुए देखने पहुंच जाइए, तो साफ पता चल जाता है कि सीमेंट, लोहा, बजरी की बजाय निर्माण सामग्री में रेत ही रेत भरी पड़ी है। लेकिन इंजीनियर, सरकारी बाबू और ठेकेदार का गठजोड़ इतना मजबूत होता है कि निर्माण की गुणवत्ता-मजबूती जांचने और उसे पुख्ता बता कर पास करने वाली टीमों को शायद ही कभी कोई कमी नजर आए। लगभग पूरे देश में यह एक बेहद आम शिकायत है कि नगर पालिकाओं से लेकर स्थानीय स्तर पर सांसद कोष, विधायक कोष सहित राज्य व केंद्र सरकार की मदद से विभिन्न पंचायतों में करवाए जा रहे निर्माण कार्यों में जम कर धांधली होती है।शहरी इलाकों के अलावा अक्सर ऐसी शिकायतें विभिन्न पंचायतों के ग्रामीण संबंधित क्षेत्र के विकास अधिकारियों से करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारीगण शायद ही कभी मामलों की तह में जाने की कोशिश करते हैं। धांधली की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों के हौंसले बुलंद हो जाते हैं। शिकायत की अनदेखी होने से निर्माण करवाने वाले ठेकेदार बेखौफ हो जाते हैं और निर्माण में जम कर घटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, निगरानी और जांच के नाम पर भी प्राय: खानापूर्ति ही की जाती है। चुनावी दौर में सरकारी महकमों में प्रत्येक विभाग की ओर से आवंटित बजट को खपाने के लिए नए निर्माण कार्यों को आनन-फानन में मंजूरी दी जाती है और चुनावी आचार संहिता लागू होने से पूर्व निर्माण कार्य संपन्न करवा कर वाहवाही लूटने की होड़ भी मचती है। ऐसे में गुणवत्ता की जांच को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

देश का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां किसी सार्वजनिक इमारत के निर्माण के कुछ ही दिनों बाद चारदिवारी गिरने, शौचालय की टाइलें टूट जाने, भवनों का प्लास्टर उखड़ जाने से लेकर जरा-सी बारिश में सड़क बह जाने, पुल या पुलिया के ढह जाने और सड़कों पर गड्ढे हो जाने की शिकायतें नहीं आती हों। ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं की जानकारी संबंधित महकमों और अधिकारियों को नहीं दी जाती, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी व्यवस्था में इन घटनाओं को मामूली माना जाता है और कोई हादसा नहीं होने की सूरत में अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार का यह गठजोड़ जनता के पैसे की खुलेआम लूट में लिप्त रहता है। उसके इस रवैये की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार रोकने के इंतजामों की नाकामी और दुर्घटना की सूरत में दबाव में आई सरकारों की मुआवजा लुटाने की नीति होती है। अभी तक ज्यादातर सरकारें व्यवस्था के निकम्मेपन का शिकार हुए लोगों के परिजनों को जनता के पैसे से मुआवजा देकर खामोश करती आई है। इससे भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़ना असंभव हुआ है।

हमारे देश में भ्रष्टाचार इतने गहरे पैठा हुआ है कि उसमें कोई सूराख कर पाना आसान नहीं है। सरकारी व्यवस्था में पसरे इस भ्रष्ट आचरण की बानगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संगठन की सालाना रिपोर्ट से मिलती है। पिछले साल नवंबर में जारी इस संगठन की रिपोर्ट में बताया गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति एशिया में सबसे खराब है। यहां घूसखोरी की दर उनतालीस फीसदी है। ‘ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर-एशिया’ नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सत्रह देशों के बीस हजार लोगों से साल भर के दौरान भ्रष्टाचार के अनुभवों की जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, हर चार में से तीन लोगों का मानना था कि उनके देश में सरकारी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर तीन में से एक व्यक्ति अपने सांसदों-विधायकों को सबसे भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि वे ही सरकारी व्यवस्था के भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं। भारत में जिन लोगों को सर्वे में शामिल किया गया, उनमें से इकतालीस फीसद ने बताया कि उन्हें पहचान पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज तक हासिल करने तक के लिए घूस देनी पड़ी। रिपोर्ट में एक चिंताजनक आंकड़ा यह भी दिया गया है कि भ्रष्टाचार की जानकारी देना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन तिरसठ फीसद लोग उसके अंजाम से डरते हैं क्योंकि ऐसे में भ्रष्टचार में लिप्त लोग शिकायतकर्ता को सबक सिखाने से नहीं चूकते हैं।

ऐसे हालात में सरकारी निर्माणों के दुरुस्त होने की कोई उम्मीद तभी जग सकती है, जब सत्ता में बैठी सरकारें भ्रष्टाचार के आपराधिक गठजोड़ पर जम कर प्रहार करें। साथ ही, ऐसे मामलों में यदि पीड़ित पक्ष के लोग सिर्फ मुआवजा लेकर खामोश हो जाएंगे तो भी किसी बदलाव की संभावना नहीं बनेगी। मुआवजे की वसूली घटना के जिम्मेदार लोगों से कराना और मुरानगर जैसे हादसों में दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान कराना समस्या के समाधान की राह खोलेगा। लेकिन इसमें कोई बात तभी बनेगी, जब मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ भ्रष्ट आचरण के अपराधियों को बिना समय गंवाए दंडित किया जाएगा।

Date:09-01-21

विकास दर संभालने की कवायद

अरुण कुमार, अर्थशास्त्री

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.7 फीसदी तक की गिरावट हो सकती है। यह गिरावट पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर 4.2 प्रतिशत थी। वैसे तो, पहले भी जीडीपी दर ऊपर-नीचे होती रही है, लेकिन आजादी के बाद यह पहला मौका होगा, जब इसमें इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी।

आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल, कोविड-19 के कारण इस वर्ष अप्रत्याशित हालात बन गए। लॉकडाउन लगाकर हमने अपनी आर्थिक गतिविधियां खुद बंद कर दीं। युद्ध के समय भी ऐसा नहीं होता। वैसी स्थिति में संघर्ष के बावजूद मांग की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उत्पादन का ढांचा बदल जाता है और अर्थव्यवस्था चलती रहती है। जैसे, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में चॉकलेट बनाने वाली एक कंपनी ने हवाई जहाज के कल-पुर्जे बनाने शुरू कर दिए। मगर कोरोना संक्रमण-काल में मांग और आपूर्ति, दोनों ठप हो गई।

अपने यहां जब कभी भी गिरावट आई, तब उसकी वजहें तात्कालिक रहीं। मसलन, सन 1979 से पहले अर्थव्यवस्था में सिकुड़न सूखे के कारण होता था। चूंकि उस दौर में उत्पादन का प्रमुख आधार कृषि था, इसलिए साल 1951, 1965, 1966, 1971, 1972 और 1979 में पर्याप्त बारिश न होने से विकास दर प्रभावित हुई। कृषि-उत्पादन बढ़ते ही अर्थव्यवस्था अपनी गति पा लेती थी। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। साल 1967-68 में यह भी पाया गया कि देश में जब सूखा आता है, तो कपड़े की मांग कम हो जाती है। असल में, सूखा पड़ जाने से लोगों की क्रय-क्षमता कम हो जाती थी और वे नए कपड़े खरीदने से बचने लगते थे। चूंकि कृषि के बाद कपड़ा उद्योग दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर था, इसलिए वहां मांग कम होने का असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखता।

मगर 1979-80 के बाद अर्थव्यवस्था पर सर्विस सेक्टर हावी होता गया, जिसके कारण सूखे के बावजूद अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। जैसे, साल 1987 के सूखे के बाद भी विकास दर धनात्मक रही। अब अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 13 प्रतिशत के करीब रह गई है, जबकि सर्विस सेक्टर की भागीदारी बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। इस कारण यदि कृषि में 20 फीसदी तक की गिरावट (जो काफी ज्यादा मानी जाएगी) भी आती है, तो अर्थव्यवस्था को सिर्फ 2.6 प्रतिशत का नुकसान होगा, जबकि सर्विस सेक्टर आठ प्रतिशत की दर से भी बढ़ता रहा, तो वृद्धि दर में उसका पांच फीसदी का योगदान रहेगा।

विगत वर्षों में जब कभी संकट आया, तो सरकार को खास पहल करनी पड़ी। साल 2007-08 की वैश्विक मंदी का ही उदाहरण लें। इसमें सरकार ने मांग बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण विकास दर काबू में रही। उस समय न सिर्फ किसानों के कर्ज माफ किए गए, बल्कि मध्याह्न भोजन, ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाकर दो-तीन लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए गए। इससे देश का राजकोषीय घाटा जरूर बढ़ गया, लेकिन लोगों के हाथों में पैसे आने से बाजार में मांग पैदा हो गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे भेजने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को खूब लाभ मिलता है। इसके बरअक्स, शहरी लोग रुपये की आमद होने पर विलासिता की चीजें अधिक खरीदते हैं। चूंकि विलासिता के ज्यादातर उत्पाद विदेश से आयात होते हैं, इसलिए इन पर खर्च किया जाने वाला काफी पैसा संबंधित निर्यातक देश के खाते में चला जाता है, जबकि ग्रामीण बाजार में विलासिता की चीजें तुलनात्मक रूप से कम खरीदी जाती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसों की आमद बढ़ जाती है।

आंकड़ों में इस साल कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मगर पहली तिमाही में इस क्षेत्र में जबर्दस्त गिरावट आई है, क्योंकि मंडी में फल-सब्जी जैसे उत्पाद काफी कम मात्रा में पहुंचे। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था कुछ संभली जरूर, लेकिन पटरी पर नहीं लौट सकी। तीसरी-चौथी तिमाही की भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही। यानी, जो आकलन किया गया है, उससे भी ज्यादा की गिरावट आ सकती है। जैसे कि सर्विस सेक्टर में रेस्तरां, होटल, परिवहन आदि की सेहत अब भी डांवांडोल ही है।

इस संकट का समाधान क्या है? सार्वजनिक खर्च बढ़ाने का दांव खेला जा सकता है, पर हमारा राजकोषीय घाटा पहले से ही बढ़ा हुआ है। कोविड-19 से पहले केंद्र, राज्य और सार्वजनिक इकाइयों का संयुक्त घाटा करीब 10 फीसदी था। पिछले साल की आखिरी तिमाही में वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी, जबकि इससे दो साल पूर्व की तिमाही में आठ फीसदी। पहले से बिगड़ रही आर्थिक सेहत को कोरोना महामारी ने आईसीयू में पहुंचा दिया है। मांग और आपूर्ति खत्म हो जाने के कारण नए तरीके से इस संकट से हमें लड़ना होगा। इसलिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाना एकमात्र उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि राजकोषीय घाटा अभी 20 फीसदी से भी अधिक है।

बीते साल 22 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का भी एलान किया गया। मगर इसका सिर्फ 15 फीसदी हिस्सा बजट के रूप में आवंटित किया गया, शेष 85 फीसदी राशि बतौर कर्ज बांटने की बात कही गई। चूंकि कर्ज लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे, इसलिए यह राशि उनकी क्रय-क्षमता नहीं बढ़ा सकी। बेहतर तो यह होता कि सरकार ग्रामीण योजनाओं के बजट बढ़ाती, ताकि लोगों के हाथों में सीधे पैसे पहुंचे। वैसे भी, संगठित क्षेत्र की कंपनियां खुद को संभाल सकती हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी भी होती है और बैंक के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहते हैं, जबकि अपने देश में असंगठित क्षेत्र की तकरीबन छह करोड़ छोटी-मोटी इकाइयां हैं, जो बहुत छोटे, लघु और मध्यम उद्योग के 99 फीसदी रोजगार बांटती हैं। परेशानी इन्हीं क्षेत्रों को है। यहीं से लोगों का पलायन हुआ है।

जाहिर है, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार जरूरी है। 100 दिनों के बजाय जरूरतमंदों को 200 दिनों का रोजगार दिया जाना चाहिए। इस समय जरूरत एक शहरी रोजगार योजना की भी है। अर्थव्यवस्था तभी संभलेगी, जब मांग बढे़गी। और, इसके लिए लोगों के हाथों में पैसे देने चाहिए। रही बात सर्विस सेक्टर की, तो टीकाकरण अभियान का जैसे-जैसे विस्तार होगा, यह क्षेत्र भी अपनी पुरानी लय पा लेगा।