08-09-2020 (Important News Clippings)
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To Transplant Supply Chains, Fix Logistics
Editorials
In tandem, what’s required is innovative industrial and technology policies for such sectors as electronics, apparel, furniture, food-processing and leather products, to policy-induce the relocation of global value chains. Financial sector reform and labour laws and policies that see labour as partners will help. Amidst Covid-19, we must traverse the policy learning curve, and fast.
Empower the youth first
A focus on India’s youth is the first step towards self-reliance
C.R. Kesavan & Vignesh Karthik K.R. , [ C.R. Kesavan is a former Vice President of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. K.R. Vignesh Karthik is a doctoral researcher at King’s College, London ]
On Independence Day, the Prime Minister belaboured his government’s leitmotif of an ‘Atmanirbhar Bharat’. In today’s India, we can achieve that goal of self-reliance only if we enhance our citizens’ capabilities. Given our demographic composition, we must begin by empowering our youth.
Are we investing in our youth?
The 2014 National Youth Policy (NYP) defined youth as persons between 15 and 29 years. This cohort accounted for 27.5% of the population then. According to the NYP report, the Central government spends about ₹2,710 per youth on education, skill development, employment, healthcare and food subsidies. The total amount is pegged at more than ₹90,000 crore. Assuming that States spend an equal amount, the total investment in our youth would be under 1% of the GDP, hardly commensurate with their population and potential.
A World Bank report pegged the projected cost (read: loss) of not investing in children and youth at 4% of the GDP every year. Of this, the costs of unemployment account for 0.6%. As of 2017-18, youth participation in India’s labour force was 38.3%. Drawing from the 2018 State of Working India Report, we peg the youth unemployment rate to be at least 18.3% (3.47 crore youths). About 30% of youth fall under the ‘neither in employment nor in education’ category and 33% of India’s skilled youth are unemployed. Further, around 50 lakh youth are expected to be entering the workforce annually. Following the COVID-19 lockdown, the CMIE estimated a loss of 14 crore jobs in April alone of which 2.7 crore concerned youth. These numbers, coupled with impending grim implications of the pandemic, have landed us in uncharted turbulent economic waters.
The way forward
The aspirational younger generation born after 1991 invariably hold the key to India’s economic and political future. India has just a decade’s time to seize the opportunity and realise this youth demographic dividend. Therefore, it is an appropriate time to launch an Indian Youth Guarantee (IYG) programme, akin to the European Union Youth Guarantee (EU-YG) but tuned to our country’s context. EU-YG emerged in 2010 at a time when youth unemployment rates were soaring above 20%. An IYG initiative, with statutory backing, can function as a facilitatory framework for ensuring gainful and productive engagement of youth.
At a time of fiscal stress, one way to allocate budgetary resources would be to create a Youth Component Plan, earmarking a specific percentage of funds under a separate head on the lines of the Special Component Plan for the Scheduled Castes and the Tribal Sub-Plan. The Youth Component Plan would be formulated by States/Union Territories/Central Ministries to channelise flow of outlays and benefits proportional to the percentage of youth population based on sub-regional requirements.
IYG should not be just another budgetary scheme. Its strategic goal should be to ensure that within a fixed time frame, young people graduating from college or losing a job either find a good quality job suited to their education and experience or acquire skills required to find a job through an apprenticeship. An important aspect of IYG should be to rope in the district administration and local bodies for effective outcomes. Existing youth schemes and skilling infrastructure need to be dovetailed and streamlined while leveraging industry to enable an in situ empowerment of youth.
Learning from MGNREGA
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) has been very effective in providing rural livelihood security and social protection. Yet only about 4% of youth in the labour force have been impacted by it. While an urban youth employment programme will be a new intervention, we believe that rural youth employment should be instituted alongside MGNREGA. IYG needs to be implemented across the country to address youth unemployment particularly given the rapid structural changes in the economy.
How would such a guarantee identify the needs of the youth? The Youth Development Index (YDI) in India serves as an advisory and monitory tool for youth development. It helps recognise priority areas, gaps and alternative approaches specific to each State. The index also packs a new dimension of social inclusion to assess the inclusiveness of societal progress due to prevalence of systemic inequalities. In short, YDI can be revisited and deployed to play a vital role in crafting a region-specific IYG. A focus on our youth is the first step towards self-reliance. It is time we summon the political will to guarantee our youth a viable future.
इस संकट में सरकारी खर्च बढ़ने से नहीं मुकर सकती सरकार
रीतिका खेड़ा, ( अर्थशास्त्री, दिल्ली आईआईटी में पढ़ाती हैं )
जीडीपी में गिरावट के आंकड़े आ गए: जहां जीडीपी धीरे-धीरे बढ़ रही थी, इस बार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में लगभग 24% घट गई। कोरोना झेल रहे देश को अब बड़ी आर्थिक चुनौती से भी जूूझना होगा। इस संकट में सरकार, सरकारी खर्च बढ़ाने से नहीं मुकर सकती। इससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आज जो स्थिति है उसमें डर है कि मंदी के कारण और नौकरियां जाएंगी, जिससे लोगों की खर्च करने की क्षमता और घटेगी, जिसके चलते मंदी और बढ़ेगी, फिर और नौकरियां जाएंगी। इस दुष्चक्र से बचने सरकारी खर्च में बढ़ोतरी एक जांचा-परखा उपाय है। आज जब शहरों से मजदूर घर-गांव पहुंच चुके हैं तो सबको शायद लग रहा है कि उनकी पीड़ा खत्म हो चुकी है। वास्तव में उनकी कठिनाईयां बढ़ी हैं। कम खाना या भूखे सोना, कर्ज, बर्तन-गहने गिरवी रखना या बेच देना, उन्हें इन सबका सहारा लेना पड़ रहा है।
सरकार को नरेगा का बजट बढ़ाने की जरूरत है। इसे रु.60 हजार करोड़ से बढ़ाकर, करीब एक लाख करोड़ किया गया था, लेकिन कई राज्यों में बजट खत्म हो गया है। देश के लगभग 14 करोड़ जॉब कार्डधारकों को 100 दिन का रोजगार रु.200 प्रतिदिन की मज़दूरी के हिसाब से भी दें तो हमें रु. 2.8 लाख की जरूरत है। जन वितरण प्रणाली में और लोगों को शामिल करने की जरूरत भी है। आज, 40 करोड़ से ज्यादा लोग को केंद्र सरकार से राशन नहीं मिल रहा। गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज है इसलिए दोगुने राशन के साथ-साथ जन वितरण प्रणाली में छूटे लोगों को बड़ी मात्रा में शामिल कर सकते हैं। साथ ही सरकार को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन बढ़ानी चाहिए।
सरकार दोहरा रही है कि आर्थिक मंदी से राजस्व में कमी आई है। वास्तव में, राजस्व बढ़ाने के कई विकल्प हैं। एक रास्ता है ‘वेतन कम्प्रेशन’, यानी सबसे ज्यादा वेतन पानेवाले और सबसे कम वेतन पानेवाले के बीच का फासला कम करना। वेतन खर्च कम करने के दो तरीके हैं: नौकरियां खत्म कर देना या नौकरियां कायम रखना लेकिन सबसे ज्यादा कमाने वालों के वेतन कुछ हद तक घटा देना। आज दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत है।
देश में आर्थिक असमानता हद पार कर चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे अमीर 953 लोगों की नेट वर्थ औसतन रु. 5000 करोड़ है। यानी देश की जीडीपी का लगभग एक चौथाई हिस्सा इन लोगों के हाथों में है। इस पर ‘संपत्ति कर’ लगाया जाए। केवल 4% कर लगाएं तो भी सरकार जीडीपी का एक प्रतिशत राजस्व पा सकती है। पहले भारत में संपत्ति कर था लेकिन कुछ साल पहले इसे रद्द कर दिया गया। जब तक इसे लागू नहीं करते तब तक इसके एवज में सरकार ऋण उठा सकती है। जब देश संकट से गुज़र रहा है, सबसे संपन्न लोगों को देश को देने का समय है। ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ का सुझाव काफी समय से दिया जाता रहा है। कई राज्यों में इसे पूरी तरह या कड़े रूप से लागू नहीं किया गया है और जहां है भी, वहां दरें कम हैं। जो बेस है उसे और व्यापक किया जा सकता है और दरों को भी कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है।
तीसरा सुझाव है ‘नॉन मेरिट’ सब्सिडी घटाना। मेरिट सब्सिडी यानी जिनसे जन कल्याण (स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, इत्यादि) बढ़े। नॉन मेरिट में बिजली, तेल, आदि पर रियायतें शामिल हैं। मंडल और सिकदर के अनुमानों के अनुसार नॉन मेरिट सब्सिडी जीडीपी का लगभग 5% हैं।
चौथा, कर माफी से हो रहे राजस्व नुकसान को घटाना। यदि भिन्न-भिन्न रूप से जो कर माफ़ी देते हैं उन्हें रद्द करें तो सरकारी राजस्व (ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू) 30% तक बढ़ा सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष में कर माफी से सरकारी राजस्व का लगभग 6 लाख करोड़ रु. का नुकसान हुआ। इसमें कस्टम्स ड्यूटी पर छूट का बड़ा हिस्सा था। कॉर्पोरेट टैक्स और निजी आयकर का मिलाकर हिस्सा 40% था। देश के पास सोना और डॉलर भी काफी हैं, जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार, 5% घटाने से, सरकार के राहत पैकेज जितना राजस्व उत्पन्न होगा।
देश की बड़ी आबादी है जिन्हें तालाबंदी ने बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। यदि हम वास्तव में देशप्रेमी हैं, तो इस संकट से उबरने के लिए सक्षम वर्ग को कमर कसनी ही होगी।
कूटनीतिक मोर्चे पर तेजी
संपादकीय
रूस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वापसी में अचानक ईरान जाना और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूस से पहले तेहरान जाने की सूचना यही बता रही है कि भारत ईरान को चीन के पाले में न जाने देने के लिए कमर कस रहा है। ऐसा करना वक्त की जरूरत भी है। हालांकि भारत और ईरान के रिश्ते दोस्ताना ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ईरान विरोधी रवैये के कारण इन रिश्तों पर असर भी पड़ा है। इसका पूरा लाभ चीन ने उठाया है। वह बीते कुछ समय से ईरान को उसी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रखा है। वह ईरान से सस्ती दरों पर तेल खरीदने के एवज में वहां 400 अरब डॉलर निवेश करने तो जा ही रहा है, उसे हथियारों से लैस करने की तैयारी भी कर रहा है। इसके अलावा ईरान से 25 साल के लिए रणनीतिक समझौते पर भी बात कर रहा है। ईरान में चीन का बढ़ता असर केवल भारत के लिए ही चिंता का विषय नहीं है। यह सऊदी अरब, इजरायल और अमेरिका के लिए भी है। माना जाता है कि पश्चिम एशिया में ईरान के असर को कम करने के लिए ही सऊदी अरब के बेहद करीबी देश संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल से दोस्ती की है।
यद्यपि भारत के सऊदी अरब और इजरायल के साथ अमेरिका से भी बेहतर संबंध हैं, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि ईरान चीन के खेमे में चला जाए। बेहतर हो कि भारत अमेरिका के समक्ष यह रेखांकित करे कि उसकी आक्रामक नीतियां ईरान को चीन की ओर धकेल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन को भी यह देखना होगा कि ईरान के मामले में उसकी रीति-नीति को यूरोपीय देशों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। यदि ईरान चीन का वैसा ही पिछलग्गू बन जाता है, जैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया बन गए हैं तो एक नई धुरी बन जाएगी, जो एशिया की शांति के लिए खतरा ही बनेगी। भारत को ईरान में अपना प्रभाव केवल इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि वहां चीन का दखल कम हो सके, बल्कि इसलिए भी बढ़ाना चाहिए, जिससे चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच आसान हो सके। भारत को ईरान से अपने रिश्ते मजबूत करने के साथ ही चार देशों के संगठन क्वॉड को सक्षम बनाने पर भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। चीन से त्रस्त दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश क्वॉड से जुड़ने को तैयार हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्वॉड जितना अधिक सक्षम बनेगा, बिगड़ैल चीन पर अंकुश लगाने में उतनी ही सफलता मिलेगी
Date:08-09-20
जीडीपी को संभालने का सही तरीका
भरत झुनझुनवाला, (लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
भारत सरकार द्वारा हाल ही में कुछ और चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सही दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इस कदम से देश में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई है। इसका लाभ आने वाले समय में हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन शायद चीन तब तक नहीं मानेगा, जब तक हम उसके निर्यात पर शिकंजा नहीं कसेंगे। इस पृष्ठभूमि में हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार का आकलन है कि अप्रैल में 75 प्रतिशत, मई में 60 प्रतिशत और जून में 40 प्रतिशत गिरावट रही, यानी इस तिमाही में गिरावट औसतन 58 प्रतिशत रही। इस अंतर का कारण यह है कि सरकार ने जीडीपी की गणना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की है और इस समय मात्र उन्हीं बड़ी कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनका कारोबार लॉकडाउन के समय भी अनवरत चलता रहा है, जैसे मोबाइल फोन, बिजली आपूर्ति, ई-कॉमर्स इत्यादि से जुड़ी कंपनियां। तमाम छोटी कंपनियों ने इस तिमाही के अपने आंकड़े अब तक प्रकाशित ही नहीं किए हैं। गौरतलब है कि देश में 95 प्रतिशत रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं और जीडीपी में उनका योगदान 45 प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र के तहत हमारे छोटे विद्यालय, टेलरिंग, टैक्सी, किराना एवं डॉक्टर इत्यादि आते हैं। चूंकि इनके कारोबार में जो भारी गिरावट आई, वह उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं दिखती, इसलिए कहा जा सकता है कि ये आंकड़े जीडीपी की सही स्थिति को नहीं बताते।
सरकार के अनुसार उक्त तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन अरुण कुमार के अनुसार अप्रैल में मंडियों में आवक 50 प्रतिशत रह गई थी, इसलिए तिमाही में इसका प्रभाव कम से कम 16 प्रतिशत की गिरावट का होना चाहिए। ऐसे में कृषि की जीडीपी में वृद्धि तर्कसंगत नहीं दिखती है। यदि यह मान लें कि कृषि में वास्तव में वृद्धि हुई, तो भी देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 14 प्रतिशत है। 14 प्रतिशत जीडीपी में 3.4 प्रतिशत वृद्धि का अर्थ हुआ, कुल 0.24 प्रतिशत की वृद्धि, जो कि नगण्य है। जाहिर है कि कृषि के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। छोटे उद्योगों की स्थिति भी डांवाडोल है। मार्च में इन्हें 11.49 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो जून में 11.32 लाख करोड़ रुपये रह गया। इतना जरूर है कि अप्रैल में अधिक गिरावट आई थी, जिसकी कुछ भरपाई जून में हो गई, फिर भी मार्च की तुलना में जून में ऋण गिरा, जबकि सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये की एक योजना छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना का उपयोग बैंकों ने पूर्व में दिए गए ऋण को रिसाइकल करने के लिए किया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ऋण में गिरावट प्रत्येक क्षेत्र में आई है। इनमें गाड़ियों पर दिए जाने वाले ऋण में सबसे कम 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। मेरे अनुमान से देश में कोरोना के इस कालखंड में रेल एवं बस सेवाएं प्रभावित होने से तमाम लोगों ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी है। लेकिन यहां पर यह भी याद रहे कि ऐसी खरीद का स्वभाव एक बार का होता है। अत: यह भी नहीं टिकेगी। प्रॉपर्टी में भी ऋण में गिरावट केवल 0.7 प्रतिशत की हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसे बिल्डर हैं, जो प्रॉपर्टी के न बिकने के कारण बेहद मुश्किल में हैं और उन्होंने ऋण लिया है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की स्थिति अति-गंभीर दिखती है।
मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का कहना है कि भारत को अपने को विश्व अर्थव्यवस्था से और कारगर रूप से जोड़ना चाहिए, निर्यात को बढ़ाना चाहिए और विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहिए। लेकिन यही काम तो हम पिछले वर्षों में करते आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारी जीडीपी लगातार गिर रही है, इसलिए हमें वैश्वीकरण से पीछे हटने पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में वैश्वीकरण की छत्रछाया में हमारे देश के अनेक उद्यमी अपनी पूंजी को बाहर ले जाने को उत्सुक हैं। यहां तक कि वे चीन जैसे देशों में भी निवेश एवं उत्पादन कर रहे हैं, जहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की छूट है, नौकरशाही भ्रष्ट है, परंतु उद्यमी से सहयोग करती है और जहां श्रम कानून ढीले हैं। देसी उद्यमी चीन में उत्पादन करके भारत को माल भेज रहे हैं। इन्हीं देसी उद्यमियों के चलते आज हमारे देसी उद्योग चरमरा रहे हैं। एक उदाहरण पर गौर करें। भारत सरकार ने करोड़ों एलईडी बल्ब सप्लाई करने का ठेका जिस कंपनी को दिया था, उसने ये बल्ब चीन में बनाकर भारत सरकार को उपलब्ध कराए। यदि इन पर आयात कर ज्यादा होता तो उक्त कंपनी भारत में ही इन बल्बों का उत्पादन करती। विकल्प यह है कि हम आयात कर में भारी वृद्धि करें। इसका परिणाम यह होगा कि विदेशों में बना माल अपने देश में प्रवेश नहीं करेगा और मांग की पूर्ति के लिए देश में उत्पादन अनिवार्य हो जाएगा। इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा। उस उत्पादन के रोजगार भी बढ़ेंगे। रोजगार के चलते लोगों में जो क्रयशक्ति आएगी, उससे बाजार में मांग बढ़ेगी और चीन में माल बनाकर भारत भेजने वाली कंपनियों के लिए देश में निवेश करना लाभप्रद हो जाएगा। लिहाजा सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं की गुमराह करने वाली सलाह से बचना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि उद्यमी की दृष्टि तो धन कमाने पर टिकी होती है। यदि उद्यमी के लिए चीन में उत्पादन करके भारत में माल को सप्लाई करना लाभप्रद है, तो वह भारत में उत्पादन नहीं करेगा।
इसलिए सरकार को चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए आयात कर में भारी वृद्धि करे, विदेशी पूंजी के पीछे भागने के स्थान पर देश की पूंजी को अपने ही देश में निवेश के लिए प्रेरित करे और निवेशकों को नौकरशाही की वसूली से राहत दे। यह सब करने पर जीडीपी अपने आप उठने लग जाएगी। चीन पर सीधे नकेल कसने की एक सीमा है। आज की आवश्यकता यह है कि सरकार उन देसी उद्यमियों पर नकेल कसे, जो विदेश में निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
Date:08-09-20
नौकरशाही को सुधरनेकी ठोस पहल
प्रेमपाल शर्मा, ( लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं )
हमारी नौकरशाही लालफीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। 1970 के दशक में जेके गॉलब्रेथ की टिप्पणियों से लेकर तमाम हालिया सर्वेक्षणों में भारतीय नौकरशाही के संबंध में यही सच उजागर होता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे इस समस्या से उबारने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का फैसला किया है। इसका मकसद पारदर्शिता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के जरिये लोकसेवकों की कार्यक्षमता में सुधार लाना और उन्हें अपने नाम के अनुकूल सच्चे जनसेवक बनाना है। सवाल है कि यह होगा कैसे? पिछले दिनों राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिये राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती का खाका सामने आया है। वैसे तो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड आदि की परीक्षाओं में काफी सावधानियां बरती जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्मचारियों-अधिकारियों की भर्ती के बाद मामला उतना ही उदासीन बनता जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईमानदारी के जज्बे से भरे युवा सेवा में आने के बाद अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में गिरते चले जाते हैं। पूरा सरकारी तंत्र ही उन्हें यह यकीन दिला देता है कि वे एक तरह से कल्पवृक्ष की छांव में बैठने के लिए आए हैं। चूंकि ब्रिटिश काल से ही यह हो रहा है, इसलिए आजादी के बाद सरकारी नौकरी में आने के लिए जैसी प्रतिस्पर्धा होती है, वैसी कहीं और नहीं नजर आती। दरअसल इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी सेवा के बजाय सुविधाओं का पर्याय बनती गई है। इसमें आकर्षक पेंशन, मेडिकल एवं आवास सुविधाओं के साथ विदेश यात्रा की भी सुविधा मिलती है। इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने और लोकसेवकों को सच्चा जनसेवक बनने की बातें दशकों से हो रही हैं, लेकिन समग्रता के साथ ठोस पहल कभी नहीं हो पाई।
दर्जनों समितियों और प्रशासनिक आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने समय-समय पर नौकरशाही में फैली अकर्मण्यता और निष्क्रियता को उजागर किया है, लेकिन उसकी खामियां बरकरार रहीं। अपनी मृत्यु से पहले एक अमेरिकी पत्रकार को दिए साक्षात्कार में नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि वह भारतीय नौकरशाही को नहीं सुधार पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कहा था कि अब उनकी प्राथमिकता नौकरशाही में सुधार लाने की है। मिशन कर्मयोगी सही दिशा में एक कदम है, बशर्ते वह जमीन पर उतरे। हालांकि इसे हाल ही में उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदमों जैसे-कुछ ऊंचे पदों को छोड़कर भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति, राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन के बजाय स्वयं सत्यापन, समय पालन के लिए बायोमीट्रिक्स अटेंडेंस की अनिवार्यता और भारतीय भाषाओं के लिए पहल की कड़ी में देखने की जरूरत है।
आखिर भर्ती में इतनी कठिन प्रतियोगिता से गुजरने के बाद सरकारी कर्मचारी धीरे-धीरे इतने सुस्त, अकर्मण्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन क्यों होते जाते हैं? अफसरों के प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी हो या सिकंदराबाद, नागपुर, बड़ौदा की अकादमी या फिर दूसरे प्रशिक्षण संस्थान, ये सब अपने स्वरूप, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और उद्देश्य में धीरे-धीरे जनता और शासन के प्रयोजनों से निरंतर दूर कैसे होते गए? गरम जलवायु वाले भारत जैसे देश में अंग्रेजों की ओर से शुरू परंपराएं यथा-बंद गले का कोट और टाई की अनिवार्यता क्यों? लोकसेवकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण और इतिहास आदि के वही रटे-रटाए पाठ्यक्रम क्यों? क्या शुरुआती 20 हफ्ते के फाउंडेशन प्रोग्राम में उन्हें भारत की 20 चुनिंदा समस्याओं जैसे-भाषा, जाति, पानी, सफाई, स्वास्थ्य, सीवेज प्रणाली, सूखा, साक्षरता, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, कानून व्यवस्था, आर्थिक असमानता और भौगोलिक चुनौतियां आदि का शिक्षण नहीं दिया जा सकता? इन विषयों की केस स्टडी भी इसमें शामिल होनी चाहिए और दिग्गज विचारक, पत्रकार और राजनेताओं को उनसे सीधे रूबरू कराया जाना चाहिए। लोकसेवकों को संवेदनशील और चुस्त बनाने के साथ ही उनमें देश के प्रति समझ भी पैदा की जानी चाहिए है, न कि पहले ही दिन से अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों के सब्जबाग दिखाए जाने चाहिए। वैश्विक संस्थानों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को समझना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने देश, प्रदेश, समाज, संस्कृति और उनकी समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है।
यह अफसोस की बात है कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे लोकसेवक जिन केस स्टडी का अध्ययन करते हैं, उनमें से 90 प्रतिशत से अधिक आयातित होती हैं। यानी समस्याएं हमारे देश की, नौकरशाही हमारी और उन्हें पढ़ाया जाता है दूसरे देशों के अनुभवों के बारे में। सवाल है कि हम प्रामाणिक और विश्वसनीय केस स्टडी भी सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमारे प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान क्या कर रहे हैं? अभी कोरोना महामारी को देखते हुए तुरंत ही यह कदम उठाने की जरूरत है कि प्रशिक्षण संस्थानों में जो अधिकारी हैं, उन्हें कार्यस्थलों पर भेजा जाए। कार्यस्थलों के अनुभव जल्दी और बेहतर सीखने का मौका देते हैं। तैरना तालाब में उतरकर सीखा जाता है, किताबों से नहीं। कुछ तकनीकी प्रशिक्षण को छोड़कर लोकसेवकों के प्रशिक्षण की अवधि भी कम की जानी चाहिए। दुनिया भर के तमाम निजी संस्थानों में कर्मचारी की पदोन्नति परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये उसकी कार्यक्षमता परखने के बाद होती है, जबकि भारत सरकार में यह कार्य एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हो जाता है, जो प्रक्रिया विश्वसनीयता खो चुकी है। निश्चित रूप से नौकरशाही के अंदर से मिशन कर्मयोगी का विरोध होगा और विपक्ष भी अपने मिजाज के अनुकूल आवाज उठाएगा, लेकिन यदि पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के नारे के तहत अपने ही संस्थानों के बूते इस मिशन पर काम किया जाए तो नौकरशाही को सुधारा जा सकता है।
Date:08-09-20
आशा की किरण
संपादकीय
अब तक के सबसे बड़े रकबे में फसल बुआई और अच्छी मॉनसूनी बारिश के बाद चालू खरीफ सत्र में अच्छी फसल होने की पूरी संभावना है। बल्कि इस बात के भी पूरे आसार हैं कि आने वाले रबी सत्र में भी जबरदस्त पैदावार होगी। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि अगस्त में खूब बारिश हुई है। सन 1988 के बाद पहली बार अगस्त में इतनी वर्षा हुई कि सारे जलाशय भर गए और भूजल भी इतना रिचार्ज हो गया कि आने वाले लंबे समय तक सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी। यही वजह है कि कृषि मंत्रालय 2020-21 में रिकॉर्ड उपज को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को अच्छे अंतर से पीछे छोड़ देगा। यदि यह अनुमान सही निकलता है (यह कीटों, बीमारियों और बाकी मौसमों पर निर्भर करेगा) तो कोरोनावायरस से जूझ रही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र आशा की किरण बना रहेगा। माना जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सुधार से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी राहत मिलने की अपेक्षा की जा सकती है। इससे भी अहम बात यह है कि खुदरा महंगाई को कम करने में यह मददगार साबित हो सकता है जो 7 फीसदी के चिंताजनक स्तर से आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के सहज स्तर पर आ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो केंद्रीय बैंक के पास आर्थिक सुधार को गति देने के लिए मौद्रिक नीतियों में बदलाव की अधिक गुंजाइश रहेगी।
आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो चालू खरीफ सत्र में फसल बुआई का रकबा 10.95 करोड़ हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर रहा। इसने 2016 के 10.75 करोड़ हेक्टेयर के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। धान, प्रमुख अन्न, दाल, तिलहन, कपास और गन्ना समेत लगभग सभी प्रमुख फसलों का रकबा बढ़ा। इतना ही नहीं खरीफ की प्रमुख फसल चावल का रकबा और अधिक बढ़ सकता है क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में अभी धान बुआई का सिलसिला चल रहा है।
महामारी से जुड़ी समस्याओं, श्रमिकों की कमी और देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ को देखें तो यह मामूली उपलब्धि नहीं है। इसका श्रेय किसानों की दृढ़ता तथा केंद्र और राज्य शासन द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को जाता है जिन्होंने कृषि क्षेत्र को कोविड-19 महामारी के असर से बचाने का हरसंभव प्रयास किया।
इसके अलावा मॉनसून भी इस वर्ष मेहरबान रहा। देश भर में अब तक कुल सामान्य बारिश से 7.5 फीसदी अधिक वर्षा हो चुकी है। जून और अगस्त महीनों में जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई, वहीं जुलाई में थोड़ी कमी आई। यह बात किसानों के लिए लाभदायक साबित हुई क्योंकि उन्हें बुआई के लिए जमीन तैयार करने का अवसर मिल गया। अच्छे मॉनसून के कारण देश के अधिकांश जलाशय भी भर गए। केंद्रीय जल आयोग के अधीन आने वाले 123 प्रमुख जलाशयों में पानी, लंबी अवधि के औसत से 20 फीसदी और गत वर्ष की समान अवधि के स्तर से 4 फीसदी अधिक है। इस वर्ष बीज और उर्वरकों की बिक्री भी बढ़ी। इन कारकों ने कृषि उत्पादन में उछाल को लेकर उम्मीद बढ़ाई है।
हालांकि इसमें भी एक समस्या है। यदि अधिशेष उत्पादन का प्रभावी प्रबंधन नहीं किया गया तो फसल कीमतों में भारी गिरावट आएगी। खासतौर पर फसल कटाई के बाद जब बिक्री का मौसम होगा तब। यदि ऐसा हुआ तो किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए झटका साबित होगा। ऐसे मेंं अतिरिक्त उपज की खपत के लिए समझदारी भरे कदम उठाने होंगे और फसल कटाई के समय कृषि जिंसों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन की घोषणा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बंपर पैदावार उलटे नुकसानदेह साबित होगी।
Date:08-09-20
मनरेगा : आज की राहत और कल की उम्मीद
सुनीता नारायण, (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)
कोविड-19 महामारी के इस अंधेरे दौर में नौकरी एवं अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच 5.6 करोड़ परिवारों को बीते तीन महीनों में काम मिला जिससे उन्हें राहत मिली। उन्हें यह काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्राप्त हुआ जो सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने वाली शायद सबसे बड़ी योजना है। पत्रिका ‘डाउन टू अर्थ’ के संवाददाताओं ने विभिन्न इलाकों के दौरे में यह पाया कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है और कई जगहों पर तो पढ़े-लिखे एवं कुशल कामगार भी इसका हिस्सा बने हैं। इसने लोगों को गरीबी के चंगुल में फंसने से बचाया। इस कार्यक्रम ने लोगों को भले ही अकुशल काम दिए लेकिन उससे लोगों को दिहाड़ी मजदूरी मिली जिससे वे अपने परिवारों का पेट भर सके। सवाल यह है कि रोजगार सृजन के इस वृहद कार्यक्रम को किस तरह टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आज की तारीख में राहत मुहैया करा रहा है लेकिन भविष्य में यह किस तरह से आजीविका को सुरक्षित रखने का आधार बन सकता है? हमारा ध्यान इसी बिंदु पर रहने की जरूरत है।
कोरोनावायरस से उपजे गंभीर संकट के समय लाखों लोगों के अपने गांव लौटने के बीच अप्रैल से जून में इस योजना के तहत छह लाख से अधिक जलाशय एवं जल-भराव स्थलों का निर्माण एवं मरम्मत की गई। इस तरह लोगों को अपने घरों के पास ही तालाब खोदने या छोटे बांध बनाने या बदहाल पोखरों की मरम्मत का काम मिला। मॉनसून की बारिश ने इन जल-भंडारण स्थलों को लबालब भरकर न केवल भूजल को रिचार्ज करने एवं बाढ़ को रोकने में अहम भूमिका निभाई होगी बल्कि आने वाले सूखे दिनों के लिए पानी को भी जमा रखने का काम किया होगा। इससे कृषि की भी हालत सुधरी। हमें याद रखना होगा कि भारत के अधिकांश खेतों की सिंचाई नहरों से नहीं बल्कि भूजल से होती है। बारिश का पानी इकट्ठा करने एवं उसके संरक्षण की हमारी हर कोशिश आर्थिक वृद्धि का रास्ता तैयार करती है। मेरे सहकर्मियों ने पाया कि इस अवधि में कई पोखर-तालाब बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि जमीन पर काम हुआ है। अब सवाल इन जलाशयों के टिकाऊपन को परखने का है। क्या ये टिकाऊ हैं? क्या इससे जल उपलब्धता में भी सुधार होगा? यह मसला भी उतना ही अहम है लेकिन अभी तक थोड़े साक्ष्य ही हैं जो बताएं कि इन जलाशयों के टिकाऊपन को भी परखा जा रहा है। मनरेगा संबंधी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2017 से लेकर 2018 के दौरान 13 लाख कार्य जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज में किए गए। अगर आप खेतों में बनाए गए करीब 3.5 लाख छोटे तालाबों को भी जोड़ लें तो फिर हमें देश में जल संरक्षण के लिए एक बड़ी क्षमता का निर्माण कर देना चाहिए था। इस मामले को अब सरल अंकगणित से देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में करीब 6.5 लाख गांव हैं और इनमें से हरेक गांव में हर साल जल-भंडारण के कम-से-कम चार कार्य जरूर होने चाहिए। जलस्रोतों की संख्या में हर साल होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखें तो समय बीतने के साथ देश में किसी भी तरह का जल संकट नहीं होना चाहिए।
लेकिन जल संकट की स्थिति है। हमारे गांवों में पानी की भारी कमी है और साफ पेयजल की कमी का खमियाजा तो खराब सेहत के रूप में चुकाना पड़ता है। भारत सरकार ने सही ही कहा है कि इसका पेयजल मिशन घरों तक पानी के पाइप पहुंचाने का लक्ष्य न होकर उनमें पीने लायक पानी की आपूर्ति करना है। घरों तक जाने वाली इन पाइपों में साफ पानी तभी सुनिश्चित किया जा सकेगा जब भूजल रिचार्ज असरदार एवं टिकाऊ हो। इसके लिए ऐसे ढांचों की जरूरत होगी जिनमें बारिश का पानी जमा किया जा सके। ऐसे में मनरेगा के तहत निर्मित लाखों जल-भंडारण इकाइयों को नजदीकी आबादी से जोडऩे की जरूरत है ताकि उनकी निगरानी के अलावा उन्हें चालू हालत में भी रखा जा सके। इस तरह ये इकाइयां टिकाऊ परिसंपत्ति बन सकेंगी।
समस्या यहीं पर है। आज भी इस कार्यक्रम में केवल किए गए ‘कार्यों’ की ही गिनती होती है। निजी खेतों में बने छोटे तालाबों के सिवाय जल संरक्षण इकाइयों के बारे में शायद ही कोई जानकारी उपलब्ध है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि अब वह मनरेगा के तहत निर्मित जलाशयों द्वारा भूजल रिचार्ज की निगरानी भी करेगा। यह एक स्वागत-योग्य कदम है। इससे यह कार्यक्रम मौजूदा दौर से इतर पारिस्थितिकीय आधारों के निर्माण एवं सशक्तीकरण में भी अहम भूमिका निभाएगा जिससे लोगों को आजीविका के अलावा भविष्य का लचीलापन भी मिलेगा। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य की प्रकृति भी बदले। इसमें प्राकृतिक खाद बनाने से लेकर पेड़ लगाने तक के काम भी शामिल किए जाएं। सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निजी जमीन पर शौचालयों के निर्माण को भी इसमें शामिल कर दिया है। अप्रैल-अगस्त के बीच महामारी से अर्थव्यवस्था के हलाकान होने के समय मनरेगा के तहत 1.55 करोड़ निजी कार्य भी कराए गए। इनमें पशुओं के लिए शेड बनाने और खेतों में तालाब खोदने से लेकर खेतों की तारबंदी तक के काम भी शामिल हैं। गरीबों को अपना भविष्य सुरक्षित बनाने का एक मौका मिला और इसके लिए उन्हें भुगतान भी किया गया।
मैं इस बात को इसलिए लिख रही हूं कि इन योजनाओं को लेकर सनक का मुझे अंदाजा है।
हम कहते हैं कि गड्ढे खोदना एवं हर साल खराब हो जाने वाली सड़कें बनाना कीन्सवादी मॉडल है। लेकिन यह अनुत्पादक श्रम है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मनरेगा को स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के संरक्षण में चलने वाली भ्रष्ट योजना बताकर इसे खारिज कर देंगे। लेकिन कार्य के अधिकार वाली यह योजना न केवल कोविड महामारी के विषम समय में राहत दे रही है बल्कि आने वाले समय के लिए भी हमें संरक्षित कर रही है। वैसे इसका यह मायने भी है कि ‘कार्य के अधिकार’ को ‘आजीविका के अधिकार’ में परिवर्तित करना होगा।
ईरान से रिश्ते
संपादकीय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ईरान जाना और ईरानी रक्षा मंत्री से मुलाकात करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में कहीं कोई खटास नहीं है और ये पहले की तरह ही मजबूत हैं। रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने मास्को गए थे। ईरान यात्रा का उनका कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी नहीं था। लेकिन ईरानी रक्षा मंत्री आमिर हातमी के अनुरोध पर वे तेहरान पहुंचे। ऐसा कर भारत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि उसके लिए ईरान की अहमियत पहले जैसी ही है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के दवाब में भारत को ईरान से तेल नहीं खरीदने और दूरी बनाने के जिस तरह के फैसले करने पड़े, उनसे दुनियाभर में यह संदेश गया था कि भारत और ईरान के संबंध अब पहले वाले नहीं रह गए हैं। ईरान के लिए भी यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि भारत से उसका सदियों पुराना कारोबारी रिश्ता रहा है। हाल में ईरान ने भी चीन के दबाव में चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया। इससे भी दोनों देशों के बीच रिश्ते कमजोर पड़ने की आशंकाओं को बल मिलना स्वाभाविक था। जबकि चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत ईरान का सहयोगी रहा है। अब भारत के रक्षा मंत्री की ईरान यात्रा ने ऐसी सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है
ईरान और भारत के बीच सदियों से आर्थिक, कारोबारी और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऐसे में भारत और ईरान के बीच स्थायी तौर पर संबंधों में दूरी की बात सोची भी नहीं जा सकती। भारत ईरान से तेल और गैस खरीदने वाले देशों में प्रमुख है। ईरान भी भारत से दवाइयां, भारी मशीनरी, कल-पुर्जे और अनाज लेता है। सामरिक तौर पर दोनों देश एक-दूसरे के पुराने सहयोगी हैं। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मध्य-पूर्व में दोनों देशों के साझा सामरिक हित हैं। ऐसे में भारत और ईरान रिश्ते बिगाड़ने कैसे बिगाड़ सकते हैं! पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच जो थोड़ा-बहुत गतिरोध आया भी, तो उसके पीछे कारण अमेरिका और चीन जैसे देशों का दबाव रहा। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों पर उससे तेल नहीं खरीदने की शर्त थोप दी थी। इसीलिए ईरान ने भी चीन के दबाव में चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर चीनी कंपनियों को मौका दिया।
बदलते वैश्विक हालात में भारत और ईरान एक दूसरे की उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत में जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका सरोकार दोनों के हितों से है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर दोनों देश चिंतित हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने के बाद वहां जिस तरह से तालिबान का राज चलेगा, वह किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। तालिबान को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है और पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत को अफगानिस्तान के विकास की प्रक्रिया से अलग करना चाहता है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, जब भारत और चीन के बीच भारी तनाव है और चीन ईरान के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ईरान ने इस बात का भरोसा दिया है कि भारत के साथ उसके पारंपिरक संबंधों पर किसी भी देश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिलहाल ईरान को साध लेना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है।
कूटनीतिक बढ़त
संपादकीय
मास्को से स्वदेश लौटने के क्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ईरान जाना कूटनीति के लिहाज से बेहतरीन कदम माना जाएगा। दरअसल, मास्को से लौटते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने अचानक ईरान पहुंचकर भारत से उसके द्विपक्षीय रिश्तों की गर्माहट को बढ़ा दिया। राजनाथ ने इस दौरान वहां के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से कई अहम मसलों पर बातचीत की। स्वाभाविक तौर पर इस मुलाकात से चीन और पाकिस्तान की भौहें तनी होगी, मगर कूटनीति का तकाजा यही कहता है कि अपने मित्र देशों से निरंतर संवाद बनाए रखा जाना चाहिए। क्योंकि संवाद से ही रिश्तों को नये अर्थ हासिल होते हैं। ईरान वैसे भी हमारा काफी पुराना मित्र रहा है। भारत-ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, भाषाई और सभ्यताओं के जुड़ाव रहे हैं। कई मामलों में ईरान ने भारत का पुरजोर समर्थन भी किया है, जिसे भारत भुला नहीं सकता। हां, बीच के कुछ वर्षो में तेहरान से नई दिल्ली के संबंध जरूर कसैले रहे, मगर अब हालात काफी बेहतर हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ बेहद खराब हुए रिश्तों और आर्थिक प्रतिबंधों के बाद कुछ समय पूर्व ईरान ने अपने रणनीतिक व कारोबारी हित के लिए चीन के साथ सहयोग के रास्ते पर बढ़ने की घोषणा की थी। वैसे में राजनाथ का ईरान की यात्रा करना और अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात और फारस की खाड़ी की सुरक्षा चुनौतियां से जुड़े महत्त्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करना बेहद समझदारी भरा कदम माना जाएगा। राजनाथ की ईरान यात्रा भले बेहद संक्षिप्त हो, किंतु चीन के साथ ईरान की कारोबारी नजदीकियों को देखते हुए भारत को रणनीति बनानी ही चाहिए। और भारत ने ऐसा किया। खास बात यह है कि राजनाथ की यह मुलाकात ईरानी रक्षा मंत्री के विशेष आग्रह पर हुई। यानी ईरान भी यह जानता और समझता है कि भारत का उसके लिए क्या और कितना महत्त्व है? अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान पिछले कई वर्षो से भारी दुारियां झेल रहा है। निश्चित रूप से भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। चूंकि कुछ वर्ष पहले तक ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष के तीन देशों में शामिल है, लिहाजा भारत को ईरान से संबंध बेहतर रखने ही होंगे। सो, ईरान और भारत के बीच रणनीतिक और राजनीतिक संबंध निहायत जरूरी हैं।
अपनी लक्ष्मण रेखाओं का अनादर
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
संविधान सभा की बहसों और बाद में अपने लेखन के जरिए डॉ आंबेडकर ने कई बार चिंता व्यक्त की थी कि भारत में भाषिक, धार्मिक या क्षेत्रीय विविधताओं के चलते विभाजनकारी शक्तियों के प्रभावी होने की आशंकाएं हमेशा रहेंगी, इसलिए एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक रहेगा। उन्होंने संघ (यूनियन) और महासंघ (फेडरेशन) में संघ को चुनना पसंद किया। इस सुझाव को भी खारिज कर दिया था कि भारत अमेरिका की तर्ज पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बने। संविधान में ही प्रावधान है कि निश्चित प्रक्रिया अपनाकर समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाए और कई बार तो संघीय ढांचे को चोट पहुंचाते हुए भी ऐसा करे। एनआईए पर बना ऐक्ट इसी का एक उदाहरण है, जिसके बनने के समय सहमति देने वाले राज्यों ने यह कल्पना भी नहीं की थी, इससे उनका कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में वर्चस्व खतरे में पड़ जाएगा। हाल में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में यह अनुभव हो चुका है। जैसे ही सरकार बदलने के बाद यह संभावना बनी कि वरवर राव इत्यादि के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जा सकता है, केंद्र ने विवेचना महाराष्ट्र पुलिस से लेकर एनआईए को सौंप दी।
सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या के मामले में राज्यों द्वारा पुलिस और केंद्र द्वारा सीबीआई, ईडी और एनसीबी का जैसा उपयोग किया गया है, उससे संघीय ढांचे और संस्थाओं की पेशेवर निष्पक्षता को लेकर गंभीर विमर्श हो सकता है। इस प्रकरण में शुरुआत हुई मुंबई में आत्महत्या के बाद पटना में सुशांत के पिता द्वारा दायर एफआईआर से। यद्यपि पटना में दायर एफआईआर के क्षेत्राधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने बिहार पुलिस के पक्ष में फैसला सुनाया है, पर इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए पूरी संभावना है कि भविष्य में एक बड़ी पीठ के समक्ष यह निर्णय पुनर्विचार के लिए जाएगा। जितने उत्साह के साथ मुंबई पुलिस इस तफ्तीश में जुटी, उससे अधिक उत्साह से बिहार पुलिस। दोनों के वरिष्ठतम अधिकारियों ने इस बीच जो बयान दिए, उनसे यह तो नहीं लगा कि ये किसी तरह के पेशेवर वक्तव्य हैं, अलबत्ता यह जरूर लगा कि ये अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के दयनीय प्रयास हैं। दोनों राज्यों की पुलिस का व्यवहार ऐसा था, जैसे दो शत्रु देशों की सेनाएं एक-दूसरे से निपट रही हैं।
सनसनी पसंद मीडिया को दोनों की तरफ से प्रदान की गई चुनिंदा खबरों के मुताबिक सुशांत की हत्या की गई थी, रिया उन्हें ड्रग्स दे रही थीं या सुशांत के बैंक खातों से उन्होंने 15 करोड़ रुपये निकाल लिए या ऐसी ही अन्य बहुत सनसनीखेज सूचनाएं सुर्खियों में आ गईं। इस मामले में सीबीआई की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने मीडिया को खबरें लीक करने की जगह धैर्य से काम किया है। अब तक मिली सूचनाओं के अनुसार, सारे उपलब्ध फॉरेंसिक या चिकित्सकीय प्रमाणों से यह साबित हो गया है कि सुशांत पहले से अवसादग्रस्त थे, मनोचिकित्सकों के संपर्क में थे, और उनके परिवार को भी यह पता था। यह तो सीबीआई की विस्तृत रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि अवसाद बढ़ाने में रिया का कोई हाथ था या नहीं?
संघीय ढांचे के लिए चिंताजनक बात यह हुई कि जैसे ही मुंबई पुलिस से विवेचना सीबीआई के पास गई, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के विरोधी चैनल वीरों ने घोषित करना शुरू कर दिया कि अब तो यह सरकार गई। कुछ दिनों से वाट्सएप स्कूल का एक संदेश सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा था कि कुछ ही दिन पहले सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी के साथ एक पार्टी में बलात्कार किया गया और फिर उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। अपनी हत्या/आत्महत्या के पहले उन्होंने सुशांत को एक संदेश भेजकर सब कुछ बता दिया था। संदेश इतने सजीव वर्णनों से भरा हुआ था कि सजग पाठकों को भी उसका झूठ पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। इस संदेश के मुताबिक, इसमें महाराष्ट्र के एक ताकतवर राजनीतिक परिवार का वारिस भी था और जैसे ही उसके दोस्तों को पता चला कि सुशांत को इसकी जानकारी हो गई है, उन्होंने उनकी हत्या की योजना बना ली। यहां तक कहा गया कि जिस कमरे में मृत्यु हुई, उसकी तो छत ही इतनी ऊंची नहीं थी कि सुशांत की लंबाई का आदमी लटक सके। अब जब यह संदेश पूरी तरह से झूठा साबित हो गया है, तो क्या हमें उस उत्साह पर चिंतित नहीं होना चाहिए, जो केंद्रीय एजेंसियों के पास प्रकरण के जाते ही उम्मीद से लबरेज हो गया था कि अब उनकी नापसंदीदा राज्य सरकार जा रही है? हम कब तक किसी सरकार को रखने या गिराने की जिम्मेदारियां एजेंसियों के कंधे पर डालते रहेंगे?
मीडिया और सोशल मीडिया के जरूरत से ज्यादा शोर-शराबे के बाद ‘हत्या’ के इस हाई प्रोफाइल मामले में केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ प्रतिबंधित नशीले ड्रग्स के मामले में रिया के भाई और सुशांत के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी कर सकी हैं। अगर सुशांत जीवित होते, तो शायद वह भी कठघरे में होते, क्योंकि ड्रग्स कथित रूप से उन्हीं के हुक्म पर खरीदे जाते थे। एनडीपीएस ऐक्ट के मुताबिक, नारकोटिक्स रखने, बेचने या इस्तेमाल करने वाले सभी लोग दंड के पात्र हैं। वैसे आम रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, अगर नारकोटिक्स टेस्ट कराए जाएं, तो बॉलीवुड में काफी बड़ी संख्या में लोग ड्रग्स का सेवन करते हुए मिलेंगे।
इसे स्वीकार करते हुए कि हर सत्ताधारी दल ने पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, सुशांत सिंह राजपूत के बहाने हमें एक गंभीर विमर्श करना चाहिए कि इस प्रवृत्ति को रोका कैसे जाए? जरूरी है कि विधायिका, मीडिया, न्यायपालिका, सभी इस संबंध में अपनी भूमिका सचेत ढंग से निभाएं।
