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Date:16-07-20

RIL: Taking the world by 5G storm

ET Editorials

Reliance Industries Ltd (RIL) has sprung a surprise (not entirely for ET readers, who read about Jio’s indigenous 5G technology in March) by announcing it is ready with its own home-grown technology for fifth-generation telephony to take part in trials along with the established players Ericsson, Huawei, Nokia-Siemens and Samsung. RIL has not only raised close to $30 billion in a dozen separate stake sales in Jio Platforms and a rights issue, a record by any standard, but also emerged as a surprise technology champion, with no previous record of filing high-profile patents in any sector. With the current emphasis on everything tech through its Jio Platforms, RIL is also reducing fossil-fuel dependence in a time of growing concern over climate change.

RIL can now pay back all its debt and that will give the banks additional liquidity to lend to others. But being debt-free is no great virtue by itself: it is tax-inefficient use of capital. However, that status gives a company the leeway to raise, in a short span, a huge amount of debt for a planned new venture, including an acquisition. The latest investor in Jio is Google, committing almost half of its promised $10 billion for India over the next 5-7 years. The investment is to create an operating system tuned to Android that will power affordable handsets that will be true smartphones capable of accessing the Google Play store and its suite of apps. That would allow India to switch every 2G phone user to at least a 4G phone user, dramatically raising digital access and potentially expanding new income generation and skill upgradation possibilities in this country of young people. While this possibility is exciting for phone users, it could be doubly exciting for telcos, who would be able to free up high-value spectrum currently locked into low-efficiency 2G use for new, internet protocol-based, efficient telephony.

India’s entry into the global market for 5G gear, via Jio, would have geopolitical implications that are adverse for China and positive for everyone else. This technology edge could add sheen to India Inc in general.

Date:16-07-20

Act Quickly

The Chabahar project is important for India’s regional goals, and for its relations with Iran

Editorial

Iran’s decision to drop India from a plan to build a rail link from the strategic Chabahar port to Zahedan on the Afghan border is a wake-up call for Delhi. The development of the port, and the link overland through Iran to the Afghan border, was supposed to be India’s answer to Pakistan’s denial of the trading route through Wagah to Khyber pass into Afghanistan and beyond, to Central Asia. Delhi rightly made the decision to bypass Pakistan altogether but appears to have lost the staying power to see the plan through. India played its part in developing the port, which is functional now. From Kandla in Gujarat, wheat and other foodgrain is being sent to Afghanistan via Chabahar. Also, it was India’s Border Roads Organisation that helped build the 218 km Route 606 in Afghanistan, known otherwise as the Delaram-Zaranj highway, that cut road travel time between Afghanistan and Iran. But India dragged its feet on building the rail link from Chabahar to Zahedan. First, the delays were over contract disagreements, then the fear of US sanctions, and later, after the US provided a “carve-out” to India on the port and the rail link, the difficulty under the sanctions regime in finding international suppliers for material.

Chabahar will not be the first time delays in the completion of ambitious infrastructure projects undertaken by India in the region have inflicted setbacks on India’s strategic goals. From Nepal to Myanmar, Sri Lanka and Iran, Delhi has made commitments on building power projects, highways, railways, and other infrastructure. Each proceeds slowly or not at all. The Pancheshwar Dam project in Nepal, for instance, has been hanging fire since 1991. Prime Minister Narendra Modi promised to speed it up when he visited Kathmandu in August 2014, but little progress was made. Instead, India is firefighting to salvage a longstanding relationship with Nepal over claims of territory. A still to be completed trilateral highway between India, Myanmar and Thailand has been overshadowed by a Chinese-built highway that has boosted China-Myanmar border trade. India’s better record in Sri Lanka is not without missed opportunities that were once again snapped up by China. Delhi has no choice but to find a more efficient way of getting around these difficulties.

Delhi has indicated that it continues to be part of the the rail link project in Iran. If so, now is the time to get on with it, even if Iran’s much touted 25-year strategic partnership agreement with Beijing is not as imminent as Tehran makes it seem. The Chabahar project is important for India’s regional goals, and for its relations with Iran. That is reason enough to act quickly.

Date:16-07-20

Neighbourhood challenge

As Chinese influence , ambition expand in the region , Delhi must add PM’s principle of ‘together we grow’ to ‘neighbourhood first’

Ram Madhav , [ The writer is national general secretary, BJP, and director, India foundation .]

Kautilya’s theory of Rajamandala — the “circles of kings” — may not be fully relevant in the present-day context. But it should always be kept in mind while dealing with neighbouring states. The Mandala theory suggests that there will be 12 concentric circles of neighbouring states and describes each of them as a friend or a foe. There is a possibility of the immediate neighbours being inimical, while the neighbour of the neighbour, in the second circle, could be a friend.

The Mandala theory is about probability, not certainty. Countries that rub shoulders with each other should make an extra effort to ensure goodwill and friendship. Between Kautilya’s period and now, countries have developed the art of diplomacy sufficiently to redefine neighbourly relations. Yet, challenges remain, occasionally reminding us that “your neighbour could become your potential adversary”.

India, over centuries, has successfully defied this doctrine by using the soft power of its religion and culture. In one of the earliest attempts, it used Buddhism to cast a “Sanskritik mandala” or “cultural circle” around its geography. The Buddhist circle of influence began during the reign of Emperor Ashoka and included Ceylon, Burma, Nepal, Tibet, Central Asia, China, Japan and Indochina which accepted the Buddha’s Middle Path.

Renowned French Indologist and Sanskritist Sylvain Levi described this phenomenon beautifully: “India gave her mythology to her neighbours who went to teach it to the whole world. Mother of law and philosophy, she gave to three-quarters of Asia a god, a religion, a doctrine, an art. She carried her sacred language, her literature, her institutions into Indonesia, to the limits of the known world…”

It was much later, in the 1980s, that Joseph Nye, the American political scientist coined the phrase “soft power”, denoting the ability of nations to influence others without using force. Nye’s concept is dying a slow death. Countries are becoming suspicious of each other’s cultural, academic and even religious engagements. This suspicion is largely the result of countries like China using the “power” aspect of soft power as a tool to spread their dominance. China’s “thousand talents” programme, launched in 2008, to spot and attract talent from the world over, and Xi Jinping’s campaign codenamed “fox hunt”, to locate and neutralise anti-CPC elements in the Chinese diaspora, have led to heightened suspicion about its soft power initiatives. These include the Confucius institutes and collaborative university programmes.

In the US, the Donald Trump administration is going after them. “The Chinese government is engaged in a broad, diverse campaign of theft and malign influence, and it can execute that campaign with authoritarian efficiency. They’re calculating. They’re persistent. And they aren’t subject to the righteous constraints of an open, democratic society or the rule of law”, protested the FBI Director Christopher Wray at a Hudson Institute event recently.

The Chinese will continue the malicious use of soft power. Confucius institutes are a conspicuous presence in India’s neighbourhood and Mandarin has found its way into school curricula. But the limitations of soft power are bringing back the assertions of hard power. As the cultural circles are weakening, Rajamandalas are returning with a difference. Neighbours and neighbours’ neighbours too are posing challenges.

After Bangladesh’s decision last September to hand over the construction of its first submarine base near Cox’s Bazar to China, which sold two submarines to it in 2018, came the news of Iran going ahead with the remaining work on the Chabahar port without India’s support. Iran’s decision should alert India in the light of the ongoing debate in the Iranian parliament over a proposed sweeping economic and security partnership agreement with China.

The New York Times was the first to report the details of the 18-page agreement between the two countries. According to NYT, the agreement would facilitate China’s direct presence in Iran’s strategic sectors like banking, telecommunications, ports and railways. China would, in return, get highly-subsidised Iranian oil over the next 25 years. Of particular concern to India could be the military cooperation embedded in this agreement that would facilitate “joint training and exercises, joint research and weapons development and intelligence sharing”.

Two aspects of the proposed agreement call for greater attention from India. First, the decision to hand over two ports in the Gulf of Oman to China for development, one of them at Jask just 200 miles away from the Chabahar port. Second, the co-option of the Central Asian republics into this agreement. This comes as a direct challenge to not only India’s traditional ties with these republics but also to the US-led programme of C5+1 under which the US has established multilateral programmes with five Central Asian republics.

India traditionally has strong ties with Iran that withstood several pressures from the West. This time, the challenge comes from the eastern neighbour.

“Neighbourhood First” has been the sheet-anchor of India’s foreign policy at least since the inception of the SAARC. Prime Minister Narendra Modi has invested heavily in the neighbourhood in the last six years to create strong diplomatic bonds. He has extensively used his soft power skills to generate enormous goodwill for India and himself. That popular goodwill remains a great advantage.

However, soft power, which includes cultural and civilisational bonding, continues to give diminishing dividends. Nations in the neighbourhood are growing uncomfortable over the over-emphasis of “oneness”, as the urge for “uniqueness” is the flavour of the season in each country.

It is time India turns more towards Modi’s second principle — “together we grow”. Proactive diplomacy together with greater attention to soft developmental needs of the neighbours like connectivity, education, finance and healthcare is the need of the hour for India’s foreign policy mandarins.

Date:16-07-20

Let’s not fail the young

As they step into an uncertain future, Centre needs to stand with youth, not against them .UGC needs to revisit its guidelines on final-year examinations immediately

Manish Sisodia ,[ The writer is deputy chief minister of Delhi and also holds the education portfolio]

One of the core duties of governments during natural disasters like the ongoing coronavirus pandemic is to soften the blow of the crisis. The hardships people have undergone as a result of the pandemic are unprecedented. Governments have taken important measures, ranging from issuing a moratorium on EMI payments and delaying the deadline for filing tax returns, to providing free ration and financial assistance to the underprivileged sections of society. A class of citizens who have also borne a disproportionate burden of this crisis is students in colleges and universities. But they do not appear to have the ear of the Central government.

With university and college classes being almost completely washed out, students have had a raw deal this year. The Union Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission (UGC) are bent on worsening their plight. The worst-hit are final-year students — who would ordinarily graduate in June, but this year, they find themselves at the mercy of the UGC. In its latest guidelines, the central body for maintaining higher educational standards in the country has mandated the conducting of final year examinations, even as it recommended the cancellation of intermediate semester examinations. To circumvent the impossibility of conducting a physical exam during the COVID-19 pandemic, the UGC first recommended online exams. When students pointed out the stark digital divide in the country, the UGC has begun advocating offline or “blended” online plus offline exams.

The UGC’s decision to enforce exams for final-year students, while cancelling other semester exams, betrays its poor understanding of the Choice Based Credit System (CBCS) adopted by India’s universities. Under the CBCS, the academic years are split into semesters that carry more or less equal weightage towards awarding degrees to graduates. Every semester is equal and independent of other semesters. But the UGC’s guidelines reveal that it does not understand this simple truth. The Centre believes that final semester exams are “exit” exams and, therefore, more important. Nothing could be further from the truth. The basis for cancelling intermediate semester exams applies just as much to final semester exams.

Technical arguments against exams aside, the fundamental reason we should not hold exams is straightforward. Universities provide education to students, and based on this education, students are assessed through exams. When the coronavirus disrupted the teaching-learning process, it negated the very basis of exams. What will we test our students on? Do we expect them to have deep insights into their final-semester syllabus by birth? The coronavirus pandemic is a once-in-a-century event and if we do not rise to the occasion and respond to it appropriately, we will be failing our citizens. Extraordinary circumstances call for extraordinary measures.

It is not that examinations are the only way to assess students. The reliance on written, subjective-type exams has already stagnated our university courses and the way they are taught at colleges. The world’s finest educational institutions have cancelled exams during the pandemic and chosen to conduct internal assessments. The Indian Institutes of Technology (IITs) and the National Law Universities (NLUs) are India’s premier centres of education. They have all completed their evaluation of final-year students through internal assessments and granted them degrees. The Delhi government’s Ambedkar University has always followed a system of continuous evaluation, which does not place an undue premium on end-semester examinations.

In this vein, the Delhi government has also directed state universities to scrap exams for final-year students, and devise alternate mechanisms to assess students. But the fate of lakhs of students across the country studying in central universities like Delhi University, or in state universities that have not yet cancelled exams, hangs in the balance.

The UGC guidelines require universities to complete all final-semester exams by the end of September. This timeline is cruel at a time when a poor economic outlook, lack of jobs in the market and a global health crisis are already troubling the youth. They were looking forward to receiving their degrees and moving on from their student lives to looking for jobs so they could begin to support themselves and their households. But now, they will likely finish their exams in September (four months too late), receive degrees by November and their lives will have been set back by several months.

It is a tragedy of our times that during a historic global crisis, the Centre is taking unilateral decisions on student matters without any concern for their mental and emotional well-being. Students are feeling disenfranchised by the utter disconnect between their problems and decision-makers in the Central government. In these difficult times, as they step into an uncertain future, the Centre needs to stand with our youth, not against them. The UGC needs to revisit its guidelines immediately and take a humane and rational approach in this matter. If we force students to carry out this farce, we will have miserably failed our younger generation.

Date:16-07-20

India should believe in the EU

Their ties assume significance as a rules-based order gets challenged by the rise of exceptionalism

Stefania Benaglia is an Associate Researcher at the Centre for European Policy Studies

In today’s fragmented world, the power of any aspiring global player depends on the number and quality of its bilateral and multilateral relationships. In which partner should India invest? The European Union (EU) is one.

The EU and India have much in common. Both aim to enhance strategic autonomy and their global standing. Diversifying strategic value chains is also a common interest, as is the urgent need to address climate change. The EU and India can support each other in these endeavours.

On purely economic terms, the EU is India’s first trading partner and the biggest foreign investor, with €67.7 billion worth of investments made in 2018, equal to 22% of total FDI inflows. But there is still room for improvement — especially when compared to EU investments in China which, in the same year, amounted to €175.3 billion. Enhanced business cooperation can help both the EU and India diversify their strategic value chains and reduce economic dependency — notably on China. India could succeed in attracting EU investment that might be moving out of China, but to do so, it must address the mutual trust deficit. Facilitating people’s mobility and connectivity is a good way to improve mutual understanding and create opportunities for innovation and growth.

Talks on FTA

The EU and India must also tackle the elephant in the room: the stagnating Free Trade Agreement (FTA) negotiations. A new study from the European Parliament assesses the potential impact of an EU-India trade agreement at between €8 billion and €8.5 billion gains from increased trade for both sides, with a more significant increase of trade gains likely to flow to India. The study also refers to additional potential gains from enhanced coordination on the provision of global public goods, such as environmental standards.

On climate change, the EU is building on its ambitious target to render the continent carbon-emission neutral by 2050, through its new industrial strategy, the Green Deal. “Investing in fossil fuel-driven recovery is a wasted opportunity, and we only have one chance to make it right”, says the Executive Vice President of the European Commission, Frans Timmermans. Should both the EU and India succeed in transforming into carbon-neutral economies by 2050, we all would gain from the investment.

In geopolitical terms, India finds itself facing increasingly restive, powerful rivals. The Indo-Pacific region is increasingly the focus of attention, so India should capitalise on its geopolitical leverage there. Stronger cooperation with like-minded, democratic powers can support this effort, especially towards assertive competitors like China. Even India’s strongest bilateral relations with individual EU member states do not come close to the potential of dealing effectively with the EU as a whole. New Delhi must learn how to maximise benefit from this strategic partnership.

Ruptures caused by COVID-19

The ruptures caused by COVID-19 have been the occasion for the EU to prove its worth. The measures put in place at supranational level show a strong willingness to buttress the fundamental pillars on which the EU is built. The “Next generation EU proposal” submitted by the European Commission has surprised many by its bold approach. This is indeed a game-changer, not only in its financial implications — as it allows the EU to take on debt — but because it shows that the ties that bind the EU extend well beyond treaties and individual members’ self-interest.

But the value of the EU reaches far beyond its economic clout. The EU champions the rules-based international order, which is being increasingly challenged by the proliferation of exceptionalism. The EU and India must join forces to promote sustainable reform of multilateral institutions, with the World Trade Organization (WTO) first in line.

Hence, a strong partnership would help both EU and India become global decision-makers.

Date:16-07-20

सुशांत की मौत से युवाओं को लेकर उठे कुछ असहज सवाल

सुशांत की खुदकुशी अपने पीछे नए युग के भारतीय युवाओं की महत्वाकांक्षा की मृत्यु से जुड़े कुछ सवाल छोड़ गई है

चेतन भगत , अंग्रेजी के उपन्यासकार

सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण खुदकुशी को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। उनकी मौत ने मुझपर असर डाला है। मैं उन्हें जानता था। हमने साथ काम किया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी मौत लाखों भारतीयों पर भी इतना असर डालेगी। उनका जाना लोगों की ख्यालों से निकल ही नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके लिए दु:ख जताना जारी है। इसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है सुशांत ने यह कदम क्यों उठाया। ढेरों कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा यह माना जा रहा है नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड की स्थापित और पांरपरिक शख्सियतों द्वारा सुशांत को पूरी तरह से नकारा जाना एक कारण हो सकता है। शायद अनुचित रूप से, फिल्म परिवारों के कई स्थापित सितारों को भला-बुरा कहा जा रहा है। इनमें से कुछ सितारों ने अपने सोशल मीडियो एकाउंट बंद कर दिए हैं।

एक ऐसे व्यक्ति जिसका फिल्मी कॅरिअर काफी छोटा रहा है, उसकी मौत पर इतनी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत की खुदकुशी एक बड़ी तस्वीर दिखा सकती है। इससे भारतीय महत्वाकांक्षा की मौत भी दिखती है। सुशांत बाहरी व्यक्ति थे जो बड़ी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचे थे। पहले पटना के इस लड़के ने किसी भी मध्यमवर्गीय लड़के की तरह इंजीनियरिंग पढ़ी। इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्टिंग स्कूल गया, थियेटर किया। बैकग्राउंड डांसर बना। उसने टीवी सीरियल और डांस रियलिटी शोज किए। अंतत: उसे एक छोटी हिन्दी फिल्म में काम मिला जो गुजरात दंगों पर आधारित थी (और इसलिए व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि बहुत लोग उसमें काम करने को तैयार नहीं थे)। फिल्म हिट रही और सुशांत का फिल्मी कॅरिअर शुरू हुआ।

भारत में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सितारों के बच्चों को ही बड़ी फिल्मों में बड़े ब्रेक मिलते हैं। सुशांत अलग थे। पिछले दशक में उनका उदय नए महत्वाकांक्षी भारत को दर्शाता है। संपर्कों पर आधारित पुराने भारत से अलग यह भारत हुनर और मेहनत पर आधारित था। इस भारत ने कहा, एक सितारा कहीं से भी आ सकता है। यह उस सामंती संस्कृति वाले देश में नया प्रतिमान था, जहां अमीर, शक्तिशाली और संभ्रांत ही ज्यादातर अवसर बटोर लेते थे। दो दशक (1990 और 2010 के) की तेज आर्थिक वृद्धि ने यह सब बदल दिया। इस दौरान भारतीय प्रति व्यक्ति आय पांच गुना बढ़ गई। युवा बड़े सपने देखने लगे। सुशांत, धोनी, विराट और बंसल भाई (फ्लिपकार्ट वाले), सभी पहली पीढ़ी की बड़ी सफलता की कहानियां हैं, जो इस अवधि में ही आईं। युवाओं ने सिर्फ सफल कॅरिअर ही नहीं बनाए, वे सड़कों पर भी उतरे (2011) और सरकारें भी गिराईं (2014)। भारतीय युवा और उनके सपनों को कोई नहीं रोक सकता था। और फिर कुछ बदल गया। आज आस-पास देखिए, आशावाद कहीं खो गया है। कोरोना की भी इसमें भूमिका है। हालांकि इससे पहले ही अर्थव्यस्था की गति दशक में सबसे धीमी थी। बेरोजगारी कई दशकों के उच्चतम स्तर पर थी। युवा अब बड़े सपने नहीं देखते। वे गुजरे कल के भारतीय युवाओं की तरह सुरक्षा चाहते हैं। सरकारी नौकरियां फिर मांग में हैं। विदेशी निवेशक अब भारत को लेकर उत्साहित नहीं हैं, बल्कि चिंतित हैं। रेटिंग एजेंसियां अब भारत की स्थिति अच्छी नहीं, बुरी बताती हैं। भूतकाल के भारत की तरह सरकार के नजदीक रहने वाले कंपनी समूह ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप का माहौल भी एक दशक पहले जैसा नहीं रहा।

और इस निराशा में, लगभग किसी रूपक की ही तरह, बड़ी सफलता पाने वाले सुशांत भी नहीं बच सके। पहले से ही नकारात्मक माहौल के बीच इससे कुछ असहज सवाल उठे हैं। क्या अपने बल पर सफल भारतीय के लिए अब कोई जगह नहीं है? क्या बिना संपर्कों के अपना भारतीय सपना पूरा नहीं कर सकते? क्या अमीर और शक्तिशाली हमेशा हुनरमंद भारतीय को मिटाते रहेंगे? यही कारण है कि सुशांत की मौत पर इतनी प्रतिक्रिया हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ आशंकाएं सही हैं? क्या भारतीय महत्वाकांक्षा मर चुकी है? और क्या हम उसे वापस ला सकते हैं?

यह समझना जरूरी है कि ये हश्र क्यों हुआ। भारत जैसे-जैसे अमीर और शक्तिशाली हुआ हम सफलता के नशे में आ गए। हमारे कुछ बुरे लक्षण सामने आ गए। हमने अपनी प्राथमिकताएं बदल लीं। आर्थिक विकास, अवसर और महत्वाकांक्षा हमारे लिए जरूरी नहीं रह गए। हिन्दू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान और छाती पीटने वाला राष्ट्रवाद जरूरी हो गया। आखिर हमारी प्रति व्यक्ति आय 1990 के $300 से बढ़कर अब $2000 जो हो गई है। हमारे पास गर्व का कारण था। हालांकि विकसित दुनिया में यह $60,000 है। यानी हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीयों में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों लक्षण हैं। हमें अगले कुछ दशकों तक अपने बुरे लक्षणों (सांप्रदायिकता, नस्लवाद, जातिवाद, नेपोटिज्म) को रोकना और अच्छे लक्षणों (मेहनत, दोस्ताना, प्रतिभा) को सामने लाना होगा। सुशांत को खोना दु:खद है। आइए हम सुनिश्चित करें कि भारतीय युवा अपनी महत्वाकांक्षा और उम्मीद न खोए।

Date:16-07-20

पर्यावरण की अनदेखी मानवता पर पड़ेगी भारी

नितिन देसाई

देश के पर्यावरण के समक्ष एक विचित्र चुनौती है। इसके संरक्षण के लिए बना मंत्रालय उन गतिविधियों को बढ़ावा देता नजर आ रहा है जो इसे नुकसान पहुंचाती हैं। हमने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को अफसरशाहों के दबदबे वाले रबर स्टांप में बदलते देखा है जो हर तरह की औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी प्रदान कर देता है। संरक्षित क्षेत्र में रेल लाइन तथा अन्य परियोजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी की गई है। लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन बैठकों के लिए विशेषज्ञ समिति बनी है जबकि प्रभावित लोगों के पास कोई मंच नहीं है।

सरकार की निर्णय प्रक्रिया व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी दबाव रहता है और वास्तविक नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि समांतर चतुर्भुज में कौन सी शक्ति अधिक तेजी से खींचती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का काम है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए उन मंत्रालयों का प्रतिरोध करना जिनका लक्ष्य महज तीव्र गति से उत्पादन करना है। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

पर्यावरण मंत्रालय की कमजोरी के कारण हवा की गुणवत्ता में कमी जैसी तात्कालिक और संसाधनों में कमी तथा पर्यावरण जोखिम जैसी दीर्घावधि की दिक्कतें सामने आ रही हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर देश की नाकामी का एक मानक येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दिखता है। सन 2020 में जारी सूचकांक में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा। जबकि 2014 में देश 174 देशों में 155वें स्थान पर था। सन 2020 के सूचकांक में अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से बेहतर स्थिति में थे। इससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंताओं को बल मिलता है।

इसका सबसे ताजा उदाहरण है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना को शिथिल करने का प्रस्ताव। मौजूदा अधिसूचना 2006 में पारित की गई थी और इसके तहत सभी परियोजनाओं को दो मोटी श्रेणियों में बांटा जाता है-पहली श्रेणी वह जहां केंद्र सरकार की मंजूरी और जांच की जरूरत है और दूसरी श्रेणी वह जहां राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है। दूसरी श्रेणी में आगे और बंटवारा किया गया और उसके एक हिस्से में समुचित जांच और मंजूरी की आवश्यकता थी जबकि दूसरे को केवल प्रभाव आकलन प्रस्तुत करना होता था और राज्य को यह अधिकार था कि वह परियोजनाओं को इनमेंं से किसी भी श्रेणी में रखे। इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकताओं को शिथिल किया जा रहा है और कई ऐसी परियोजनाओं को बिना जांच और मंजूरी वाली श्रेणी में डाला जा रहा है जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि संशोधन में प्रस्ताव रखा गया है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले उद्योग मामूली जुर्माना चुकाकर बच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को विकास विरोधी मान लिया गया है। यदि वृद्धि को सही ढंग से परिभाषित किया जाए तो ऐसा नहीं है। वृद्धि का अर्थ केवल वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना नहीं है। उसका अर्थ है संपत्ति बढ़ाना और संपत्ति का अर्थ केवल जमीन, उपकरण और अन्य वस्तुएं नहीं बल्कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन भी है।

इन तमाम बातों को ग्रीन नैशनल अकांउट्स इन इंडिया, अ फ्रेमवर्क नामक 2013 की रिपोर्ट में विस्तार से समझाया गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने तैयार की थी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता के पास थी जो केंब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री हैं। दासगुप्ता विश्व के जाने माने पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता रिपोर्ट में साफ नजर आती है। (स्पष्टीकरण: मैं उस विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य था)

इस रिपोर्ट से उपजे कुछ सवाल इस बात को आगे और अधिक स्पष्ट करने का काम करेंगे:

‘आर्थिक आकलन के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है लेकिन बेहतरी की अवधारणा भी इसके लिए जरूरी है। खुलकर कहें तो बिना बेहतर की अवधारणा के हम नहीं कह सकते कि हम किन आंकड़ों का अध्ययन करेंगे।’

‘आर्थिक आकलन जिस आधार पर किया जाना चाहिए, उसे संपत्ति की व्यापक धारणा के साथ अंजाम देना चाहिए। इसमें पुनरुत्पादन लायक पूंजी मसलन सड़क, बंदरगाह, केबल, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि शामिल हों। इनके अलावा मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन मसलन जमीन, पर्यावास आदि को शामिल किया जाना चाहिए।’

‘किसी निवेश परियोजना से उत्पन्न होने वाले सामाजिक लाभ के मौजूदा प्रवाह का वर्तमान रियायती मूल्य उस समय सकारात्मक होता है जब वह परियोजना संपत्ति में इजाफा करने में सहायक हो।’

‘ किसी वन के साथ छेड़छाड़ किए बिना उसे सघन होने देना भी उसमें निवेश करना है। प्राकृतिक परिस्थितियों में मछली मारने की गतिविधि को अंजाम देना भी उस काम में निवेश करना होगा।’

क्या पर्यावरण संरक्षण मुनाफा कमाने वाले कारोबारियों के लिए बाधा है? वास्तव में यदि ऐसे कारोबार दूरगामी दृष्टि लेकर चलें तो यह कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यावहारिक कारोबार हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहेगा कि वह उन संसाधनों की रक्षा करे जिन पर उसका कारोबार निर्भर है। वह नहीं चाहेगा कि स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पर उसकी गतिविधियों का नकारात्मक असर हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रभाव को लेकर संवेदनशील ग्राहकों और अन्य लोगों के मन में उसकी छवि खराब होगी। यह दलील भी दी जा सकती है कि दशकों तक चलने की दूरगामी दृष्टि वाले कारोबार पर्यावरण चुनौतियों को लेकर उन सरकारों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जिनका ध्यान चुनावों पर केंद्रित रहता है। प्राय: ऐसी सरकारें अल्पावधि के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती हैं। पर्यावरण निगरानी मानकों को शिथिल करने का असली दबाव ऐसे कारोबारों से आता है जो शीघ्र मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं।

इन हालात को कैसे बदला जा सकता है? पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध ठप है क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसे में अब तक उनकी अनदेखी करता आया मंत्रालय अब क्यों ध्यान देगा। इकलौती आशा समझदार कारोबारियों से है कि वे बोलेंगे कि पर्यावरण मानकों को शिथिल करना दीर्घावधि में विकास के हित में नहीं है।

हमारा देश घनी आबादी वाला देश है और हमें उस संरक्षण की आवश्यकता है जो पर्यावरण हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के रूप में प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन बढऩे के साथ विपरीत मौसमी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें संरक्षण की आवश्यकता और अधिक होगी। परंतु मौसम हमें तभी बचाएगा जब हम उसे बचाएंगे-प्रकृति रक्षति रक्षिता। सरकार को इस साधारण से सत्य को समझना होगा।

Date:16-07-20

चाबहार में चीन का नया दांव

विवेक काटजू, पूर्व राजदूत

दो दशक से भी अधिक समय से भारत की नजर ईरान की चाबहार बंदरगाह पर रही है। इसके जरिए यही मंशा रही कि चाबहार से ईरान की सरजमीं से होते अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी बनाई जाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए अफगानिस्तान का रास्ता अपने पंजाब सूबे के जरिए नहीं खोलेगा। ईरान की भी यही ख्वाहिश रही है कि चाबहार बंदरगाह को विकसित किया जाए और सड़क व रेल संपर्कों के जरिए अफगानिस्तान तक एक और पहुंच बनाई जाए। इसी वजह से भारत व ईरान में समझौते हुए और दोनों देशों ने यह तय किया कि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में योगदान देने के साथ-साथ ईरान के साथ मिलकर चाबहार से जाहेदान तक रेलवे लाइन बिछाने का काम करेगा।

मगर कुछ दिनों पहले ईरान ने यह इल्जाम लगाते हुए कि इस रेल परियोजना में भारत ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और वादे के मुताबिक राशि खर्च नहीं की, उसने खुद इसे बनाना शुरू कर दिया। जाहिर है, ईरान के इस कदम से भारत के हितों को झटका लगा है। मगर इसके साथ-साथ यह खबर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि चीन और ईरान के बीच समझौता हो रहा है, जिसके तहत दोनों देश आर्थिक व सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे और ईरान के विकास के लिए चीन अगले बीस वर्षों तक उसकी विभिन्न परियोजनाओं पर खूब खर्च करेगा। यदि ऐसा होता है, तो इससे पश्चिम एशिया का सामरिक और आर्थिक रंग-रूप बदल सकता है। यह खबर इसलिए भी सही जान पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर अपना शिकंजा और कस दिया है, जिससे उसकी माली हालत पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में, अब यह आशंका है कि ईरान चाहबार-जाहेदान रेलवे लाइन पर चीन से आर्थिक मदद मांगेगा।

इन खबरों की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। दरअसल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह फैसला किया था कि परमाणु हथियार बनाने की ईरान की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए उसके साथ समझौता करना जरूरी है। नतीजतन, साल 2015 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसकी शर्तों के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवद्र्धन करने की अपनी मंशा 10 वर्षों के लिए त्याग भी दी। इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटा लेने का भरोसा दिया। साथ ही, यह भी तय किया गया कि अमेरिकी बैंकों में जमा ईरान की धनराशि उसे वापस दे दी जाएगी। हालांकि, सुन्नी बहुल अरब देश और इजरायल इस समझौते के खिलाफ थे।

फिर भी, बराक ओबामा ने ईरान को राहत दी थी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी और उसने पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना शुरू किया। एक दृष्टि से ईरान ने इस क्षेत्र के शिया बहुल इस्लामिक देशों को अपने साथ मिलाया, जिससे सुन्नी और शिया की पारंपरिक दरार बढ़ती नजर आई। राष्ट्रपति ट्रंप जब सत्ता में आए, तो उन्होंने ओबामा की नीति को खारिज करते हुए इस परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध तेज कर दिए। इसकी वजह से ईरान अपना तेल तक नहीं बेच पा रहा है। इसके अलावा, ट्रंप सुन्नी अरब देशों के साथ भी खडे़ हैं, जो कि अमेरिका की पारंपरिक नीति रही है। अमेरिका का एक उद्देश्य ईरान में विलायत-ए-फकी शासन प्रणाली को तोड़ना और सत्ता परिवर्तन भी है। ऐसी सूरत में, ईरान ने अपनी पारंपरिक विदेश नीति से, जिसमें वह हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, किनारा कर लिया। इससे चीन को एक मौका मिला है और अब वह इसका पूरा लाभ उठाता दिख रहा है।

चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में आक्रामक रुख अपनाया है। उसकी कोशिश रही है कि वह हर क्षेत्र में अमेरिका को बराबर की टक्कर दे। कोविड-19 के संक्रमण काल में जहां वाशिंगटन ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश तेज की, तो चीन ने भी अपनी विस्तारवाद की नीति को हवा दी है। हांगकांग, ताइवान, दक्षिण चीन सागर सहित भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पर इसे अनुभव किया जा सकता है। ईरान में जिस मंशा के तहत बीजिंग अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वह असल में अमेरिका को दिया जाने वाला साफ संकेत है कि उसे ट्रंप की नीतियों की कोई परवाह नहीं है; अमेरिका बेशक ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगाए, पर बीजिंग उसके साथ हर क्षेत्र में अपने संबंध आगे बढ़ाएगा। जाहिर है, इसका असर पश्चिम एशिया पर तो पड़ेगा ही, दक्षिण एशिया में भी पड़ सकता है, जहां भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं।

भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। नई दिल्ली ने हमेशा यह कोशिश की है कि उससे आर्थिक, वाणिज्यिक, सामरिक संबंध इस कदर आगे बढ़ाए जाएं कि दोनों देशों के हितों को लाभ हो। मगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आई खटास का असर नई दिल्ली-तेहरान पर ही नहीं, अन्य देशों के साथ ईरान के संबंधों पर भी पड़ा है। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ तेल व्यापार को प्रतिबंधित कर देने का असर भी नई दिल्ली-तेहरान के रिश्ते पर दिखा है। यहां गौर करने की बात यह है कि अमेरिका ने चाबहार परियोजना को अपने प्रतिबंधों से अलग रखा था। ऐसे में, अच्छा यही होता कि चाबहार-जाहेदान रेल परियोजना में आपसी सहयोग बना रहता। अगर इस मसले पर अमेरिका से बातचीत आवश्यक थी, तो की जानी चाहिए थी।

बहरहाल, अमेरिका और चीन के बीच जो राजनयिक और सामरिक खेल चल रहा है, उसमें ईरान भी एक मोहरा बनता दिख रहा है। मुश्किल यह है कि हमारे पश्चिम के पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता दबदबा हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में चीन का दखल जगजाहिर है और अब तेहरान भी बीजिंग के पाले में जाता दिख रहा है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी उसके हस्तक्षेप छिपे नहीं हैं। ऐसे में, भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना पडे़गा और राजनीतिक व कूटनीतिक वर्ग को दृढ़ इच्छाशक्ति दिखानी पडे़गी। चीन के रवैये को लेकर भारत और विश्व शक्तियों के बीच संपर्क बढ़ाना होगा, जिसमें यूरोपीय संघ की बुधवार को हुई बैठक काफी अहम है। साफ है, अगर अभी संजीदगी नहीं दिखाई गई, तो आने वाले वर्षों में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है।