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Date:08-07-19

Agriculture can’t wait

PM-Kisan can be effective only if other reforms and investments dovetail into it

TOI Editorials

It has been noted that the NDA-3 government’s first budget has been a mishmash of reformist and socialist moves, rather than a bold departure from the old Nehruvian “mixed economy” approach. Despite a plethora of pro-farmer rhetoric, the same cautious incrementalism marks the budget’s approach to agriculture. Into its sixth year in power the government has struggled to develop a cogent farm policy and Union finance minister Nirmala Sitharaman had the opportunity to present a fresh vision. But that will have to wait.

In February’s interim budget, stand-in FM Piyush Goyal had signalled a big shift towards “income support” for farmers through the PM-Kisan scheme. But it was also hoped that such direct benefit transfers would transition into investment support that would ultimately subsume market distorting subsidies towards food procurements, fertilisers, electricity and farm loan interest. This isn’t materialising though the PM-Kisan scheme witnessed a near fourfold rise in allocation from Rs 20,000 crore in 2018-19 to Rs 75,000 crore this fiscal. Worrying signs of PM-Kisan hogging the fiscal space without triggering any other structural reforms are evident.

Attempts to rationalise the food and fertiliser subsidy could have been made, the Essential Commodities Act that stigmatises food commodities trade needs amendment if not dismantling, and states that take credible initiatives to improve farmers’ market access like scrapping APMCs could be offered generous incentives. The allocation for agricultural R&D – which can produce the biggest bang for every buck invested – has seen only a negligible increase, raising the possibility that PM-Kisan could in future starve investment towards other areas in the farm sector.

This is reminiscent of the situation in defence where a huge salary and pensions bill constrains India’s ability to increase capital expenditure for defence modernisation. Recent months have also seen farmers losing patience with government’s irrational moratorium on GM food crops like Bt-Brinjal. With their promise of increased productivity and resistance to pests, farmers cannot be blamed for hoping that GM crops will save them money on inputs and boost incomes. Talk of doubling farm incomes by 2022 is no longer frequent, finding mention once in the budget speech in the context of the quixotic “zero budget farming”. Progressively shrinking the market distorting subsidies can create space for investment and fresh ideas. But that requires political boldness, which this government coming off a phenomenal electoral mandate must muster.

Date:08-07-19

The Name is Bond, Corporate Bond

ET Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman’s Budget speech contains several welcome policy measures to induce an active and thriving corporate bond market. A functional bond market is vital for transparent arm’s-length finance, to better allocate resources for long-gestation infrastructure projects. Now, most corporate bonds continue to be privately placed and held to maturity here. It is this lack of depth in the secondary bond market that precludes a functional market for corporate bonds. In mature economies, central banks accept corporate bonds as collateral for their liquidity management operations, so as to purposefully develop the bond market. And Sitharaman has stated that the Centre would work with the Reserve Bank of India (RBI) and the Securities and Exchange Board of India (Sebi) to allow AA-rated bonds as collateral for central bank repurchase obligations, or repo trading, under its liquidity adjustment facility (LAF). For starters, RBI may want to accept corporate bonds for its overnight LAF operations, as risks of a rating downgrade and change in market price would be minimal. We do need long-term repos in corporate bonds.

At the same time, there’s the need to have a user-friendly electronic dealing platform, complete with a central counter-party for corporate bonds, and a repo order matching system, akin to that for government securities, for a liquid bond market. The point is to have clear-cut regulatory guidelines so that banks and primary dealers (in G-secs) act as market-makers in the bond market — subject, of course, to a sound risk-management framework. Further, to augment bond market liquidity, corporates need to be encouraged to reissue exiting bonds under the same International Securities Identification Number (ISIN), to duly shore up floating stock.

Date:08-07-19

Best Route of Policy Reforms

Ram Singh, [The Writer is Professor,Delhi School of Economics]

Finance minister Nirmala Sitharaman was unequivocal in emphasising the importance of infrastructure for the economy. According to her, GoI is determined to give the required boost to industrial corridors, dedicated freight corridors, Bharatmala network of roads, Sagarmala and UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) projects to improve connectivity and bridge the rural-urban divide. However, the budgetary provisions for infrastructure were unexpected.

Instead, GoI has decided to rely on off-Budget sources and public-private partnership (PPP) for funding and development of infrastructure. This approach can deliver the desired results only if the budgetary announcements are backed by swift policy reforms needed to address the problems besetting private projects and PPPs.

Aggregate investment has declined to about 30% of GDP, a rate much lower than the 15-year average of 35%. The consumption growth has also slowed down, as is the case with exports. In this scenario, increase in infrastructure investment is key to revising the virtuous cycle of consumption and investment. The multiplier effect of infrastructure spending on growth is extensive. Besides, a timely completion of infrastructure projects helps reduce logistical costs and increases economic competitiveness.

The vision laid out in the Budget is ambitious. Special attention has been paid to road and railway sectors. The investment target for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) has been kept at Rs 80,250 crore. This amount is to be used to upgrade 1,25,000 km of village roads. In February’s interim Budget, the finance ministry already made the highest-ever budgetary allocation of Rs 83,016 crore for highways and Rs 64,587 crore for railways. In addition, GoI plans to restructure the national highways programme to create a network of integrated highway grids to augment capacity and improve connectivity. Overall, infrastructure investment is slated to be Rs 20 trillion annually. Where will this money come from? The Budget has increased the special excise duty and raised the road and infrastructure cess on petrol and diesel. However, the growth in the direct budgetary support for FY20 is less than 7%. In an environment of low investment and slowing consumption growth, to support a growth rate of 8%, the infrastructure investment will have to grow at a much higher rate.

Monetisation of public assets has potential to supplement the resources needed to fund infrastructure. This can be done through the toll-operate-transfer contracts for national highways, infrastructure investment trusts and real estate investment trusts. Moreover, GoI seeks to tap the overseas bond market to raise required funds. Nonetheless, the infrastructure investment requirement can’t be met only through public funding. So, the Budget correctly emphasises the importance of the private investment as a key driver, which can add to capacity, improve product delivery by employing new technology, which, in turn, can boost economic competitiveness. Both the Budget and Economic Survey have underlined the centrality of PPPs, to be used to tap private funds to unleash faster infrastructure development. Besides, GoI plans to encourage foreign portfolio investment as well as FDI in infrastructure. It also plans to introduce credit default swaps for the infrastructure sector and encourage equity investment by NRIs. In principle, these measures can help boost infra-investment.

But private investent depends on the cost of capital,along with the magnitude and certainty of returns. Here, much more remains to be done. Several problems beset PPPs. These projects have been mired in contractual disputes with government departments and various regulatory hurdles. All these factors make infrastructure investment unnecessarily risky, and are the major reason behind non-availability of capital for PPPs and other private projects. The fundamental problem of infrastructure finance is the asset-liability mismatch. This problem can be addressed only by developinga vibrant bond market. A well-developed bond market will also benefit investment funds, such as insurance, pension and mutual funds, which are capable of investing in corporate bonds across different schemes. The increased limit for FDI in insurance sector intermediaries will add to the funds for the bond market. However, for the market to develop to the required depth and width, a compressive regulatory framework has to be put in place for both bonds and grading agencies. To boost private investment, budgetary announcements must be backed by policy reforms.

Date:07-07-19

संवैधानिक चूक या राजनीतिक कौशल

फैजान मुस्तफा

बंबई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में महाराष्ट्र में विवादास्पद मराठा आरक्षण का अनुमोदन किया है। मंडल आयोग तथा राज्य में दो पिछड़ा वर्ग आयोग (खत्री और बापट) मराठों को पिछड़ा वर्ग की मान्यता देने से इनकार कर चुके थे। ऐसे में मराठों को आरक्षण के पक्ष में आए फैसले से अनेक संविधानविद् स्तब्ध रह गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में मराठा समुदाय के बारह मुख्यमंत्री शासनारूढ़ रह चुके हैं। मंडल आयोग ने 128 समुदायों की पिछड़ों और उनमें से 94 समुदायों की ‘‘सर्वाधिक पिछड़ा’ वर्ग के रूप में पहचान की थी। रोचक यह कि मंडल आयोग ने मराठाओं को ‘‘अगड़ा’ माना था। टीवी पर र्चचाओं में मुस्लिमों को आरक्षण के खिलाफ जैसा गुस्सा हम देखते हैं, वैसी बात मराठाओं को आरक्षण के मामले में नहीं दिखती। इस पर बहुत कम र्चचा या आलोचना होती है। बीते समय में इसी प्रकार की सिफारिशों के आधार पर जाटों, गुर्जरों, पाटीदारों और मुस्लिमों को आरक्षण न्यायिक जांच में टिक न सका।

जो कोई भी महाराष्ट्र को अच्छे से जानता है, बता सकता है कि महाराष्ट्र में मराठा प्रभावशाली समुदाय है। राजनीति पर वर्चस्व रखता है, उसे सामाजिक भेदभाव या बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ा। मराठा आंदोलन और वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर सरकार ने जनता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए गायकवाड़ आयोग का गठन किया ताकि वह माकूल सिफारिशें करे। आयोग की रिपोर्ट पर 13 नवम्बर, 2018 को हस्ताक्षर हुए। राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष इसे 18 नवम्बर, 2018 को पेश किया गया। विधानसभा ने इस बिल को 29 नवम्बर, 2018 को पारित कर दिया जो संक्षिप्त रूप में ही था क्योंकि काफी संख्या में इसके अनुलग्नकों की छपाई तक नहीं हुईथी। राज्य के अधिकारियों ने उन पर विचार तक नहीं किया था। मजे की बात यह कि 30 नवम्बर, 2018 को यह कानून लागू कर दिया गया। इसी प्रकार की तेजी लोक सभा चुनाव से ऐन पहले मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब उच्च वगरे को आरक्षण की व्यवस्था करने में दिखाई थी। राज्य में मराठा आबादी के अस्पष्ट प्रतिशत के आधार पर आयोग ने मराठों को तेरह प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इसे 16 प्रतिशत कर दिया जिसके पीछे न कोई ठोस तर्क था, और न ही तार्किक आधार। जैसी जल्दबाजी दिखाई गई उसमें राजनीति दिख रही है।

बेशक, मोदी सरकार ने आरक्षण का एक नया वर्ग तैयार करने से पहले कोई आयोग, ताकि जाना जा सके कि उन लोगों में सामाजिक पिछड़ापन कितना था, तक गठित करना जरूरी नहीं समझा। गायकवाड़ आयोग ने 2018 में पाया कि 76.86 प्रतिशत मराठा परिवार खेती जुड़े हैं, या खेत मजदूरी कर रहे हैं। करीब 65 प्रतिशत मराठा सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरियों में हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रुप डी की नौकरी में हैं। करीब सत्तर प्रतिशत मराठा परिवार कच्चे घरों में रहते हैं। केवल 35.39 प्रतिशत मराठा परिवारों के घरों में पानी के नल का कनेक्शन था। मराठा परिवारों में 31.79 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो भोजन बनाने में लकड़ी, उपले और कृषि अपशिष्टों को जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2013-18 के बीच कुल 2152 (23.56 प्रतिशत) मराठा किसानों ने आत्महत्या की जबकि इस दौरान कुल 13,368 किसानों ने आत्महत्या की थी। आयोग ने बताया कि बड़ी संख्या में मराठा मुंबई में डिब्बेवाला के रूप में कार्यरत हैं। आयोग और उच्च न्यायालय ने इस तय को नजरअंदाज कर दिया कि लोग मराठों द्वारा तैयार भोजन को इसीलिए खाते हैं कि उन्हें निम्न जाति का नहीं समझते।

मराठा परिवारों में 94 प्रतिशत ऐसे हैं, जहां विधवा/विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जाता। यह प्रतिशत अन्य जातियों के बरक्स सबसे ज्यादा है। लड़कियों के विवाह में 18 प्रतिशत मराठा परिवार ऐसे हैं, जो पुत्रियों का विवाह 16 से 18 वर्ष की आयु पूरी होते होते कर देते हैं। पुत्रियों की आयु 18 से 21 होने पर विवाह करने वाले मराठा परिवारों का प्रतिशत 54.50 है। कहा यह गया है कि मराठों को अन्य जाति समूह पिछड़ा समुदाय ही मानते हैं। गायकवाड़ आयोग का निष्कर्ष था कि 98 प्रतिशत मराठा, 89 प्रतिशत कुनबी और 90 प्रतिशत ओबीसी का मानना है कि मराठा पिछड़ा वर्ग हैं। जहां तक शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न है, तो आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि 13.42 प्रतिशत मराठा निरक्षर हैं, 35.31 प्रतिशत प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त हैं, 43.79 प्रतिशत हायर सेकेंड्री तक शिक्षित हैं। मराठों में 6.71 हिस्सा अंडरग्रेजुएट है, और मात्र 0.77 प्रतिशत ही परास्नातक और पेशेवर या तकनीकी रूप से शिक्षित हैं।

जहां तक आर्थिक पिछड़ेपन की बात है, तो आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि करीब 93 प्रतिशत मराठा परिवारों की सालाना आमदनी एक लाखरुपये है, 37.38 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं, जबकि राज्य में यह औसत 24.2 प्रतिशत है। करीब 71 प्रतिशत के पास ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि है। मराठों का सरकारी नौकरियों में कुल पदों का प्रतिशत मात्र 14.68 है। इनमें भी ज्यादातर ग्रुप सी और डी की नौकरियों में नियोजित हैं।

उच्च न्यायालय ने इन आंकड़ों से सहमति जताते हुए सरकार द्वारा इस समुदाय को आरक्षण के फैसले का अनुमोदन कर दिया। अदालत ने खासा विश्लेषणात्मक विचार किया कि पूर्ववर्ती आयोगों द्वारा मराठों को पिछड़े वर्ग का दरजा नकारा जाना गलत था। गायकवाड़ आयोग ने कहा कि मराठा राज्य की आबादी का 30 प्रतिशत हैं। तीस प्रतिशत अनुसूचित जाति, ग्यारह प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और मंडल आयोग के मुताबिक 52 प्रतिशत ओबीसी के साथ 30 प्रतिशत मराठों को जोड़ लिया जाए तो कुल आंकड़ा 116 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा और जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि अन्य समुदाय के लिए गुंजाइश नहीं बचती। इतना ही नहीं आयोग ने ग्रामीण मराठों की आबादी 26.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया और उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि मराठा अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद हैं, बावजूद इसके आयोग की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मराठा आबादी 30 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मराठों का तो सव्रेक्षण ही नहीं किया गया। मुंबई का भी सव्रे नहीं किया गया। हैरतन, आयोग ने अल्पसंख्यकों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जो 10 प्रतिशत हैं, तथा अन्य अनारक्षित वगरे पर भी गौर नहीं किया जिन्हें किसी भी श्रेणी में आरक्षण नहीं मिल रहा। उनकी आबादी करीब 5 प्रतिशत या उससे ज्यादा है।

फैसले में इंदिरा साहनी (1992) और अन्य फैसलों को उद्धृत करते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं असामान्य स्थितियों में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को यह कहते हुए अनुमति दी थी कि ‘‘हालांकि पचास प्रतिशत नियम होगा..संभव है कि दूरदराज और सुदूर क्षेत्रों की आबादी के राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल न होने और उनकी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर उसके लिए अलग से विशेष व्यवस्था करनी पड़ जाए, कुछ सख्त नियमों में कुछछूट देना अनिवार्य हो जाए। ऐसा करते में बेहद सतर्कता बरतनी होगी और इसे मामला विशेष के रूप में देखना होगा।’ यकीनन महाराष्ट्र कोई दूरदराज का क्षेत्रनहीं हैं, न ही सुदूर इलाका है। मराठा ऐसे कोई विशेष वर्ग से भी नहीं आते जिसे राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से अलग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट संभव है कि इस फैसले को अपील होने पर मंजूर न करे। यही इस फैसले का सबसे कमजोर पक्ष है।