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Date: 08-06-24

The 13% Reality

It’s a shame. Parliament’s gender ratio just isn’t changing

TOI Editorials

After 18 Lok Sabha elections, Parliament still has just 74 women MPs. Slice it, dice it any which way but the crawling pace at which women are fielded by political parties needs much more attention. That just 13% of parliamentarians are women, when, at 31.2cr, women make up 48% of the total 64.2cr voters, is the story of an inequality that seems almost unshakeable. Less than 10% candidates were women, and 155 constituencies didn’t have a single woman candidate. The largest party BJP has 32 women MPs. But at 69, barely 16% of its 441 candidates were women. It shows the tortuous road ahead to achieve the 33% reservation – and even that ball has been kicked way down the road.

Two of six women Congress fielded in Karnataka have won. Delhi has two women among its seven MPs. Of Congress’s total 41 women candidates, 13, or 34%, won. TMC showed the way – 11 of 12 women candidates were elected, 38% of TMC’s 29 total MPs. That should silence the lame lament of “where are the women?”
Where the needle’s moved is that women MPs belong to various walks of life and age-groups, beyond family and tinsel town that have dominated the supply line of women netas so far. Career politicians were given more opportunity to contest, there are lawyers, academics and doctors in the mix. Winners include a 48-year-old Gujarati professor who crowdfunded her campaign; among youngest parliamentarians is a 27-year-old tribal woman who won on a general seat.

The onus is on political parties to increase women’s political participation. And it is the Big Two that have to do much better – only 13% of MPs of both Congress and BJP are women. Get more women to jump the voters queue to be on the ballot.

Date: 08-06-24

Change and continuity

Mexico’s first woman President must crack down on organised crime

Editorials

When Andrés Manuel López Obrador, the leftist nationalist and leader of the Movement of National Rejuvenation (Morena), became the President of Mexico in 2018, many warned that the Latin American country was on the path to become another Venezuela. But Mr. Obrador proved his critics wrong using populism with fiscal responsibility and pushing Mexico’s polity, which was dominated by the pro-American, centre-right Institutional Revolutionary Party (PRI) for over seven decades, towards the Left. The Morena’s surge helped Claudia Sheinbaum, the 61-year-old climate scientist who was endorsed by Mr. Obrador, make history last week as she was elected the first woman President of Mexico. The former Mexico City Mayor, known for her tough measures in tackling violent crimes, won 58.6% votes, while her rival, Xóchitl Gálvez, the joint candidate of three opposition parties, secured 28.4%. Morena also won a two-thirds majority in Parliament, which makes Ms. Sheinbaum the first leader in over 30 years who can push constitutional changes — a long-standing promise of Mr. Obrador — through Congress without the opposition’s support. Ms. Sheinbaum, who campaigned on the promise of wealth distribution, tackling crime and building a stronger economy, said she will stay true to Mr. Obrador’s legacy.

Mr. Obrador’s victory in 2018 marked a paradigm shift in Mexico’s politics. He promised to end widespread corruption and launch a massive public spending programme. But unlike several other populists in the region, he adopted a pragmatic approach seeking to bring in gradual changes. He rolled out cash handouts of about $350 for the elderly and monthly scholarships of about $50 for students, besides launching reforestation grants in rural areas, without jeopardising the country’s economic stability. The Mexican peso rose to its strongest levels in almost a decade and investments flowed in. While economic expansion averaged at about 1%, unemployment fell to 2.8%, one of the country’s all-time lows. Mr. Obrador remained largely popular despite criticisms of his failing to tackle violent crime and his intolerance towards dissent. Ms. Sheinbaum should be mindful of the criticisms her predecessor faced. There are concerns that the Morena’s supermajority would lead to constitutional amendments, doing away with some checks and balances on executive power. The new President should bring the fiscal deficit, which ballooned in Mr. Obrador’s last year in office, under check while continuing his social security measures. A bigger challenge would be to crack down on gangs that control drug trafficking to the U.S. Ms. Sheinbaum should use her strong mandate to offer a social contract that improves on Mr. Obrador’s welfarism with a stronger emphasis on the Morena’s social democracy.

Date: 08-06-24

Remoulding the Global Plastics Treaty

Neethi P., Akbar A. [ Neethi P. is Senior Researcher at the Indian Institute for Human Settlements (IIHS), Bangalore and an Advisory Member to the Karnataka Labour Policy Committee,Akbar A. is the Director Programme Design at Hasiru Dala. ]

As discussions still continue for an international legally binding treaty on plastic pollution, it becomes crucial to consider how it can support a fair transition for individuals who collect and recycle waste informally. According to the OECD Global Plastic Outlook, global production of plastic waste was 353 million tonnes in 2019 — more than double since it was in 2000, and is set to triple by 2060. Only 9% of this was recycled, 50% sent to landfills, 19% incinerated, and 22% disposed of in uncontrolled sites or dumps. According to the United Nations Environment Programme, of the 9% recycled, 85% was done by informal recycling workers.

These workers collect, sort and recover recyclable and reusable materials from general waste, alleviating municipal budgets of financial burdens around waste management and, at large, subsidising the environmental mandate of the producers, consumers and the government. The Centre for Environment Justice and Development has also observed that they promote circular waste management solutions and help mitigate greenhouse gas emissions, valuably contributing to sustainability. Their efforts significantly reduce plastic content in landfills and dump sites, effectively preventing plastic leaking into the environment.

The need for recognition

Yet, these workers are often overlooked and remain highly vulnerable in plastic value chains. They face risks such as increasing privatisation of waste management, waste-to-energy or incineration projects, and exclusion through other public policy interventions in plastic waste management in the norms of Extended Producer Responsibility (EPR).

The informal waste and recovery sector (IWRS) is more than a minor player in worldwide municipal solid waste management systems. According to the UN-Habitat’s Waste Wise Cities Tool (WaCT), the informal sector accounts for 80% of municipal solid waste recovery in many cities.

A recent study by UN-Habitat and the University of Leeds estimates that around 60 million tonnes of plastic from municipal solid waste pollute the environment, including waterbodies, due to inadequate collection services and mismanagement of solid waste. Without the IWRS, the volume would be higher. However, as highlighted in the recent Leave No One Behind Report, strategies to reduce plastic pollution often neglect to effectively involve the recovery capacities, skills, and knowledge of the IWRS. This oversight worsens livelihood vulnerabilities and undermines existing informal recovery systems.

Global treaty, need for a just transition

The Global Plastics Treaty is a significant attempt to establish a legally binding agreement aimed at reducing and eliminating plastic pollution. The decision to establish an Intergovernmental Negotiating Committee (INC) was made in early 2021 during the fifth UN Environment Assembly in Nairobi, Kenya. The INC’s journey, beginning with an Ad Hoc Open-Ended Working Group meeting in Dakar, Senegal, in mid-2022, was followed by subsequent meetings in Uruguay, Paris, and Nairobi, with the fourth INC-4 in Canada in April this year. The final INC-5 meeting in South Korea will continue to see active participation from the International Alliance of Waste Pickers (IAWP).

The IAWP, a vocal participant in the UNEA Plastic Treaty process, emphasises the importance of supporting the formalisation and integration of informal waste pickers into discussions on addressing plastics. It also advocates including waste pickers’ perspectives and solutions at every stage of policy and law implementation.

These measures aim to acknowledge waste pickers’ historical contributions, protect their rights, and promote effective and sustainable plastic waste management practices. There is no universally agreed-upon terminology for a just transition or a formal definition of the informal waste sector and its workforce. Clarifying these definitions is crucial.

India’s voice is important

As a key representative from the Global South, India promotes an approach that enhances repair, reuse, refill, and recycling without necessarily eliminating the use of plastics altogether.

India has also stressed the importance of adopting country-specific circumstances and capacities. Hence, India’s informal waste pickers, who are indispensable, remain central to the discussion.

We, therefore, need to rethink the formulation of our EPR norms and raise questions on how to integrate this informal worker cohort into the new legal framework.

As the final round of negotiations for the Global Plastics Treaty approaches the INC-5, a key question remains — on how a global instrument to end plastic pollution can enable a just transition for nearly 15 million people who informally collect and recover up to 58% of global recycled waste, thereby shaping a sustainable future. By incorporating their perspectives and ensuring their livelihoods are protected, the treaty can embody social justice and equity principles while leaving no one and no place behind.

Date: 08-06-24

नई गठबंधन सरकार के सामने कैसी चुनौतियां रहेंगी

पवन के. वर्मा, ( राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

नरेंद्र मोदी की सरकार कल अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेगी। इस बार के राष्ट्रीय चुनावों के नतीजों से भाजपा कमजोर हुई है, वहीं विपक्ष मजबूत हुआ है, और इसने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि नई सरकार गठबंधन वाली होगी।

भाजपा के उम्मीद से कम प्रदर्शन करने के कारणों का पहले ही विस्तार से विश्लेषण किया जा चुका है, लेकिन अब असली मुद्दा यह है कि क्या मोदी स्वाभाविक रूप से गठबंधन सरकार चलाने में समर्थ हैं? यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है।

2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें गठबंधन सहयोगियों की आवश्यकता नहीं थी। वे एकमात्र सुप्रीमो थे। जब वे 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया था। उस शानदार जीत के निर्विवाद नायक मोदी ही थे, और वे उसके हकदार भी थे।

कहने को वह एनडीए की सरकार थी, लेकिन सहयोगियों का सरकार की कार्यशैली में कोई दखल नहीं था। एनडीए की बैठकें धीरे-धीरे एक अपवाद और औपचारिकता बनकर रह गईं। जब गठबंधन के सहयोगी पार्टी-लाइन के अनुरूप चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो उन्हें जताया गया कि अब उनका यहां स्वागत नहीं है और वास्तव में कई दलों ने गठबंधन को छोड़ा भी।

नेतृत्व के इस एकतरफा मॉडल को 2019 के लोकसभा चुनावों ने और मजबूत किया, जहां भाजपा ने 2014 से भी बेहतर जनादेश हासिल किया। अब तो प्रधानमंत्री लगभग निर्विवाद हो गए। प्रधानमंत्री की इच्छानुसार निर्णय को बिना किसी सवाल के मंजूरी दे दी जाती थी।

सवाल पूछने या असहमत होने की गुंजाइश नहीं थी। न केवल सरकार, बल्कि पार्टी में भी प्रधानमंत्री का निर्देश ही सर्वोपरि था। लंबे समय से पद पर रहे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया गया।

रातों रात पूरे राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया, और विरोध की आवाज नहीं उठी। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी दरकिनार कर दिया गया। केवल आवश्यक होने पर ही उससे परामर्श किया जाता, तथा उसकी सलाह को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता।

संसदीय कार्य भी पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी की मर्जी पर चलता था। भूमि सुधार जैसे विधेयकों को अक्सर जबरन पारित कर दिया जाता था। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत था, जिससे अक्सर पर्याप्त परामर्श के बिना ही कानून पारित कर दिए जाते थे। कम ही विधेयकों को गहन जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता था।

जब प्रधानमंत्री संसद में बोलते थे तो कमजोर विपक्ष हंगामा भर मचाता, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। 2024 के चुनावों में भी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रहे प्रधानमंत्री ने ‘अबकी बार 400 पार’ का नारा लगाते हुए उसी शैली में काम किया। पार्टी को इस हद तक हाशिए पर धकेल दिया गया कि वह अदृश्य-सी हो गई।

यहां तक कि पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र को भी ‘मोदी की गारंटी’ कहा गया। गठबंधन में किन दलों को शामिल किया जाए और किसे टिकट दिया जाए, इस बारे में बहुत ही केंद्रीकृत तरीके से निर्णय किए गए। मोदी अपनी निर्विवाद स्थिति के बारे में आश्वस्त थे। लेकिन चुनाव नतीजों ने तस्वीर बदल दी है।

अब प्रधानमंत्री को उन गठबंधन सहयोगियों से सलाह-मशविरा करना पड़ रहा है, जिनके समर्थन के बिना सरकार नहीं चल सकती। वे इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं है? राजनीति विवशताओं की कला है।

क्या मोदी दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी बन सकते हैं, जो मिलनसार, समावेशी, हास-परिहास में सक्षम और प्रेरणास्पद थे, और जो सहयोगियों से कुछ लेने और बदले में उन्हें कुछ देने को तत्पर रहते थे? इसी तरह, क्या राहुल गांधी भी परिपक्व राजनेता की गंभीरता हासिल कर सकते हैं और विभाजित विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं?

जो भी हो, लेकिन परिणामों के लिए भारत के मतदाताओं को सलाम किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा के अहंकार को काबू में किया है और साथ ही केंद्र में स्थिरता की संभावना भी सुनिश्चित की है। नई सरकार कम विभाजनकारी और अधिक समावेशी होनी चाहिए, क्योंकि उसके सामने इस बार मजबूत विपक्ष होगा।

प्रधानमंत्री को उन गठबंधन सहयोगियों से सलाह-मशविरा करना पड़ रहा है, जिनके समर्थन के बिना सरकार नहीं चल सकती। वे इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे, जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं है? क्या वे दूसरे अटलजी बन सकते हैं?

Date: 08-06-24

गठबंधन सरकार की चुनौतियां 

डा. जगदीप सिंह, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं )

देश में केंद्रीय स्तर पर एक बार फिर गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई है। चुनाव में जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती तो गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाना एक मजबूरी बन जाती है। गुजरात और फिर में केंद्र में लगभग ढाई दशक तक बहुमत वाली सरकारों की अगुवाई करने के बाद नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं।

नई सरकार में टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मोदी को इस दौरान लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखना होगा। ऐसे में देखना होगा कि उनके नेतृत्व में नई सरकार किस प्रकार के शासन माडल को अपनाती है। भाजपा की योजना प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने और सभी प्रकार के चुनाव एक साथ कराने की थी। गठबंधन सरकार होने के नाते यह देखना रोचक होगा कि भाजपा इन महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैसे आगे बढ़ती है?

वैसे तो देश में 1967 से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी। तब से क्षेत्रवाद के उदय के साथ भारत में गठबंधन आधारित राजनीति में काफी परिवर्तन आया है। गठबंधन सरकार का देश की व्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकता है। इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो गठबंधन सरकार में एक दल की मंत्रिपरिषद के बजाय कई दलों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जब कई दलों के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो इससे अधिक योग्य लोगों की टीम बनती है। इससे सभी दलों के वरिष्ठ और योग्य सदस्यों की योग्यता का लाभ देश को मिलता है।

गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी अधिक होती है, सरकार को उतना ही अधिक जन समर्थन प्राप्त होता है। इससे सरकार की स्वीकार्यता भी बढ़ती है। गठबंधन की राजनीति से अतिवादी दृष्टिकोण से भी बचा जा सकता है। एक दल की सरकार जनता पर अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयास कर सकती है, जबकि गठबंधन में कोई भी दल अकेले अपनी नीतियां और सिद्धांत थोप नहीं सकता, क्योंकि अन्य दल विरोध कर सकते हैं। गठबंधन राजनीति का एक लाभ यह भी है कि एक राजनीतिक दल अकेले सत्तारूढ़ दल का उतना प्रभावशाली प्रतिरोध नहीं कर सकता, जितना कई दलों का गठबंधन कर सकता है। जैसे जब संप्रग की सरकार थी, तब राजग गठबंधन ने प्रभावशाली ढंग से उसका प्रतिरोध किया।

वर्तमान में राजग की सरकार बनने जा रही है। संप्रग गठबंधन उसकी मनमानी को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। गठबंधन सरकार के मंत्रिपरिषद को प्रायः एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार काम करना होता है। वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री को भी कोई फैसला लेते समय गठबंधन के सभी दलों की नीतियों और सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है।
यह ठीक है कि गठबंधन सरकार में विभिन्न पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं और हर फैसले से पहले सबकी राय ली जाती है, ताकि किसी एक पार्टी का वर्चस्व न हो, लेकिन अक्सर में ऐसा होता नहीं है। गठबंधन सरकार में जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है, तो अधिक सीटों वाली पार्टी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग करती है। सत्ता की मजबूरी में बड़ी पार्टी इसे स्वीकार भी लेती है।

अगले पांच साल तक समर्थन देने वाली पार्टी उस मंत्रालय में मनमानी करती है और बड़ी पार्टी विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा करने पर उसके समर्थन वापस लेने का डर रहता है। इस कारण कई बार सरकार कठिन और महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाती। जब सरकार महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेती और केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है, तो गठबंधन की राजनीति से उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी सरकार चाहे विदेशी मामलों में हो या घरेलू नीतियों में, दृढ़ निर्णय लेने में असमर्थ रहती है।

गठबंधन में विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों वाले दल शामिल होते हैं, जो कई बार राष्ट्र के बजाय अपने हित साधने वाली नीतियां बनाने की मांग करते हैं। इससे सरकार स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर पाती और इसका प्रभाव उसके कार्यों पर पड़ता है। गठबंधन सरकार में स्थिरता की भी कमी होती है। देखा जाता है कि छोटे दल गठबंधन सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाते रहते हैं। क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे देश के हितों को हानि पहुंचती है। प्रधानमंत्री को अक्सर सहयोगी दलों के दबाव में काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें विदेशी समझौतों और संधियों में भी उनकी सलाह भी लेनी पड़ती है। इससे वैश्विक मामलों में देश की स्थिति कमजोर हो जाती है।

चूंकि गठबंधन सरकार के मंत्री अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं, इस कारण कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। गठबंधन शासन में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय की भी कमी देखी जाती है। गठबंधन छोटे राजनीतिक दलों के उदय को भी प्रोत्साहित करता है, जो स्थायी सरकारों के गठन में एक बाधा है। कुल मिलाकर गठबंधन सरकार का संचालन नरेन्द्र मोदी के लिए एक चुनौती है। इसके साथ ही नायडू और नीतीश के साथ काम करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये दोनों नेता अनुभवी हैं और अपनी बातें मनवाने में सक्षम हैं, जिससे मोदी को दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक प्रगति इसी पर निर्भर करेगी कि वे इस दबाव के बीच कैसे आगे बढ़ते हैं। उनके तीसरे कार्यकाल की सफलता इसी पर निर्भर करेगी।