08-04-2021 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Old friends, New world
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s visit to subcontinent underlines changing nature of India-Russia relationship
Editorial
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s visit to the subcontinent — his visit to India followed by a two-day trip to Pakistan — underlines the readjustment of Moscow’s orientation in the region. The focus of Lavrov’s visit to the region was on the Afghanistan peace process and he spoke in New Delhi of the need for an “inclusive solution”, emphasising that the “Taliban is a part of Afghan society”. India’s stand, diplomatically articulated by External Affairs Minister S Jaishankar, has been that the “peace process should be based on foundational principles… and a political solution should mean an independent… and democratic Afghanistan”. In Islamabad, Lavrov said that Russia and Pakistan had “convergent positions” on the Afghan peace process.
The differences between Delhi and Moscow, however, extend to a wider strategic theatre, beyond South Asia and Afghanistan. This was apparent in Jaishankar’s use of the term “Indo-Pacific” and Lavrov insisting on “Asia Pacific”. The Russian FM also spoke of Russia’s close relationship with China but emphasised that Moscow eschewed “military alliances”. And in a thinly-veiled reference to the Quad — the US-Japan-India-Australia Quadrilateral security dialogue — he said that alliances such as “Asian NATO” can be “counterproductive” and at odds with “inclusive cooperation”. Coupled with its closeness to China and outreach to Pakistan, Lavrov’s visit marks a departure for Russia-India ties.
For both Delhi and Moscow, the current moment represents a challenge that they must rise to without giving up their respective core interests. There have been significant shifts in the great-power dynamics in recent years. Differences have deepened between the US and China and the US and Russia, while Sino-Russian ties are, in Lavrov’s words, “the highest in history”. It is this broader scenario in which Russia is drawing closer to Pakistan, and India is broadening its diplomatic footprint. However, as far as the bilateral relationship is concerned, both countries continue to value each other and there are still many essential areas of convergence, including in defence and energy, and the longstanding partnership in the space and nuclear sectors. For example, India is keen to go ahead with the purchase of the S-400 missile system from Russia despite the threat of sanctions under CAATSA from the US. Maintaining and building on these aspects will preserve the relationship in an evolving global scenario.
Date:08-04-21
River link no one needs
The river linking project is based on a faulty premise, has not cleared legal challenges and will damage Bundelkhand
Himanshu Thakkar, [ The writer is with South Asia Network on Dams, Rivers and People ]
The people of Bundelkhand certainly need better water access and management. But the Ken-Betwa Link Project (KBLP), estimated at a cost of Rs 38,000 crore, is not the solution. The project will, on the contrary, lead to huge adverse impacts in the region.
The Supreme Court-appointed Central Empowered Committee (CEC), in a most remarkable report of August 30, 2019, had raised fundamental questions not only on the appropriateness of the wildlife clearance given to the project, but also the viability, optimality and desirability of the project. It estimates that the KBLP will lead to a loss of “10,500 hectares of wildlife habitat” in the Panna Tiger Reserve. The project developers are yet to provide a detailed response to the report and the court is yet to hear the matter.
The detailed project report of KBLP prepared by the project proponent National Water Development Agency (NWDA) says: “The main objective of the Ken-Betwa link project is to make available water to water-deficit areas of the upper Betwa basin… ” However, the upper Betwa region is outside the Bundelkhand and has higher rainfall than the region. Most areas of Bundelkhand that have been promised water are already being supplied by existing projects. There is a great scope for improving the water availability in Bundelkhand from existing resources and projects, which can be achieved faster and much cheaper. Both the forest advisory committee (FAC) and the CEC conclude that the NWDA has not examined the alternatives to the project.
The Panna district, one of the least irrigated areas of Madhya Pradesh, will, on the other hand, suffer maximum destruction, while getting very little benefit from the project. Downstream, Uttar Pradesh’s Banda district too stands to suffer adverse impacts that have been flagged by state officials.
The project is based on the premise that the Ken, the smaller of the two rivers, has surplus water. But the hydrological data that is claimed to support that premise is not in public domain, and has never been put to scrutiny by any independent credible agency. In this context, the FAC made a suggestion that has never been implemented: “A team of independent experts on surface water hydrology, drawn from leading scientific institutions, should have been requested to examine the hydrological aspects of the Ken-Betwa river link”.
The CEC report raises the question about the neglected water needs of the Upper Ken basin, a tribal area which this project is likely to keep permanently backward.
In effect, the Ken basin and Bundelkhand are being asked to pay the price for past blunders in overdesigning the lower Betwa projects. “This faulty planning in development of irrigation facilities in the lower Betwa basin at the cost of Upper Betwa basin is proposed to be now rectified by substitution of water from Ken,” the CEC report says.
Moreover, the KBLP does not have the final forest clearance, and its wildlife clearance has been opposed by the SC-empowered CEC. A challenge to its environment clearance is pending before the National Green Tribunal. The Prime Minister endorsed the project on March 22, when the UP and MP Chief Ministers signed a second MoU on the project, almost 16 years after the first MoU. Should the Prime Minister be endorsing a project that does not have all the statutory clearances, when a legal challenge to its available clearances is pending before various judicial bodies?
The CEC report’s findings on the impact of the KBLP is at odds with the shoddy Environment Impact Assessment (EIA) of the project, based on which it was given environment clearance in August 2017. Even the forest advisory committee has noted the factual errors and inadequacies in the EIA-EMP.
The recommendation of environmental clearance for the project by the Expert Appraisal Committee (EAC) of the MoEF in December 2016 was an exercise in manipulation. The EAC for river valley projects, in its five earlier meetings till August 2016 where this project was discussed, had raised a number of questions. But the MoEF reconstituted the EAC and the new committee, in its very first meeting, cleared the KBLP without resolving the issues raised in earlier meetings.
The Stage I forest clearance from May 27, 2017 is based on a number of conditions that will require fundamental restructuring of the current project, including change in project costs, benefits and impacts and hence will require a fresh appraisal. Such conditions include the stipulation that the proposed 78 MW powerhouse shall not be constructed in the forest area. In the lean season, the entire inflow to the proposed reservoir will be released for the downstream river and flow in the downstream river will be maintained throughout the year till Ken river reaches Yamuna river, and no building material is to be taken from the forest area.
The minutes of the Forest Advisory Committee meeting held on March 30, 2017 notes: “The construction of the dam in site within Panna Tiger Reserve is not the best possible option… the total project cost has not included the cost of ecosystem services lost due to the diversion of forest… If the cost of ecosystem services lost is considered than the benefit/cost ratio will be very less, making the project economically unviable.”
The FAC concludes: “In an ideal situation, it would have been better to avoid KBLCP… Certainly it will not be in the interest of wildlife and the overall well-being of the society in the long term.”
There has been compromised decision making at every step of the project. Why then does the government push for it ?
For Lok Adalats, speed overrides quality
The system must look beyond swift disposal of cases and focus on just and fair outcomes
Faizan Mustafa and Utkarsh Leo, [ Faizan Mustafa is Vice-Chancellor and Utkarsh Leo is Assistant Professor at NALSAR University of Law, Hyderabad ]
Justice delayed is justice denied. Access to justice for the poor is a constitutional mandate to ensure fair treatment under our legal system. Hence, Lok Adalats (literally, ‘People’s Court’) were established to make justice accessible and affordable to all. It was a forum to address the problems of crowded case dockets outside the formal adjudicatory system.
The first National Lok Adalat (NLA) of 2021 will be held on April 10. As of now, Lok Adalats have been functioning for 38 years, but have they performed efficiently? Do they empower the poor or coerce them to accept unjust compromises? Do they trade justice off for high settlement numbers and speed, ignoring the old dictum that justice hurried is justice buried? Have we tailored a dual system of justice dispensation, where the formal legal system, i.e., the court, is meant only for the rich and powerful, as was recently stated by former Chief Justice of India Ranjan Gogoi? These questions are worth consideration.
Lok Adalats had existed even before the concept received statutory recognition. In 1949, Harivallabh Parikh, a disciple of Mahatma Gandhi, popularised them in Rangpur, Gujarat. The Constitution (42nd Amendment) Act, 1976, inserted Article 39A to ensure “equal justice and free legal aid”. To this end, the Legal Services Authorities Act, 1987, was enacted by Parliament and it came into force in 1995 “to provide free and competent legal services to weaker sections of the society” and to “organise Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity”.
A dispute resolution avenue
As an alternative dispute resolution tool, Lok Adalats are regularly organised to help parties reach a compromise. Motor-accident claims, disputes related to public-utility services, cases related to dishonour of cheques, and land, labour and matrimonial disputes (except divorce) are usually taken up by Lok Adalats.
The State Legal Services Authorities (SLSAs) have been organising Lok Adalats on a daily, fortnightly and monthly basis. Data from the National Legal Services Authority (NALSA) show that Lok Adalats organised across the country from 2016 to 2020 disposed of 52,46,415 cases. Similarly, National Lok Adalats (NLAs) organised under the aegis of NALSA settle a huge number of cases across the country in a single day. For instance, NLAs conducted on February 8, 2020, disposed of 11,99,575 cases. From 2016 to 2020, NLAs have disposed of a total of 2,93,19,675 cases.
The Indian judicial system is often lambasted, perhaps justifiably, for its endemic delays and excessive backlogs. As per the National Judicial Data Grid, 16.9% of all cases in district and taluka courts are three to five years old; for High Courts, 20.4% of all cases are five to 10 years old, and over 17% are 10-20 years old. Furthermore, over 66,000 cases are pending before the Supreme Court, over 57 lakh cases before various HCs, and over 3 crore cases are pending before various district and subordinate courts. Justice V.V.S. Rao, former judge of the Andhra Pradesh High Court, calculated a few years ago that it will take around 320 years to clear the existing backlog of cases.
As a result, litigants are forced to approach Lok Adalats mainly because it is a party-driven process, allowing them to reach an amicable settlement. When compared to litigation, and even other dispute resolution devices, such as arbitration and mediation, Lok Adalats offer parties speed of settlement, as cases are disposed of in a single day; procedural flexibility, as there is no strict application of procedural laws such as the Code of Civil Procedure, 1908, and the Indian Evidence Act, 1872; economic affordability, as there are no court fees for placing matters before the Lok Adalat; finality of awards, as no further appeal is allowed. This prevents delays in settlement of disputes. More importantly, the award issued by a Lok Adalat, after the filing of a joint compromise petition, has the status of a civil court decree.
As per data from NALSA, subject matter-specific NLAs were organised in 2015 and 2016 on a monthly basis. Therefore, each NLA dealt with a specific type of dispute on a single day, each month. However, from 2017, this practice was discontinued. Thereafter, each NLA has been handling all types of cases on a single day. This was done to reduce the costs of organising the NLAs, and more importantly, to allow parties more negotiation time. But this, in turn, led to a significant drop in the number of cases settled. In 2015 and 2016, ten NLAs were held each year that disposed of 1,83,09,401 and 1,04,98,453 cases respectively. In 2017 and 2018, the number of NLAs dropped to five, with 54,05,867 and 58,79,691 cases settled respectively. In 2019, four NLAs were organised, and they disposed of 52,93,273 cases.
In 2015, the average number of cases settled per NLA was 18,30,940, which came down to 10,81,174 in 2017, but rose to 11,75,939 in 2018, and 13,23,319 cases in 2019. This throws up questions about the efficiency of NLAs. The data show that the average number of cases disposed of per NLA since 2017 has gone up even when the number of NLAs organised each year has reduced. This proves that on average, the system is certainly efficient.
To overcome the challenges posed by the COVID-19 pandemic, e-Lok Adalats were organised at both national and State level. However, the first national e-Lok Adalat was conducted both physically and virtually using videoconferencing tools, and it disposed of 10,42,816 cases. But this was less than the average of settled cases in 2017, 2018, and 2019. This suggests that the performance of the NeLA was less efficient than physical National Lok Adalats organised in 2017, 2018, and 2019.
Justice D.Y. Chandrachud, who chairs the SC’s e-Committee, recently published the draft of phase three of the e-Courts project. Once implemented, it may prove to be a game-changer in improving the efficiency of the adjudicatory process.
Conciliatory role
However, besides efficiency and speed, Lok Adalats both online and offline should focus on the quality of justice delivered. The Supreme Court, in State of Punjab vs Jalour Singh (2008), held that a Lok Adalat is purely conciliatory and it has no adjudicatory or judicial function. As compromise is its central idea, there is a concern, and perhaps a valid one, that in the endeavour for speedy disposal of cases, it undermines the idea of justice. In a majority of cases, litigants are pitted against entities with deep pockets, such as insurance companies, banks, electricity boards, among others. In many cases, compromises are imposed on the poor who often have no choice but to accept them. In most cases, such litigants have to accept discounted future values of their claims instead of their just entitlements, or small compensations, just to bring a long-pending legal process to an end. Similarly, poor women under the so-called ‘harmony ideology’ of the state are virtually dictated by family courts to compromise matrimonial disputes under a romanticised view of marriage. Even a disaster like the Bhopal gas tragedy was coercively settled for a paltry sum, with real justice still eluding thousands of victims.
A just outcome of a legal process is far more important than expeditious disposal. With Justice N.V. Ramana’s elevation as the new Chief Justice of India, it is hoped that he would take some concrete and innovative steps in improving the quality of justice rendered by National Lok Adalats.
जलवायु परिवर्तन के लिए कंपनियां अब वास्तविक समाधान सोचें
आरती खोसला, ( निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स )
उद्योगों और व्यापारों पर जलवायु परिवर्तन का बड़ा खतरा मंडरा रहा है और फिलहाल जब वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन कम करने की चर्चाएं गर्म हैं, एक नज़र भारत के उद्योग क्षेत्र पर डालनी चाहिए कि कैसे यह क्षेत्र बदलती जलवायु के प्रभावों को देखता है। दुनिया के बड़े कारोबार नेट जीरो होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन नेट जीरो का मतलब यह नहीं कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। नेट ज़ीरो का मतलब है कि हम वातावरण में नए उत्सर्जन नहीं जोड़ रहे हैं।
उत्सर्जन जारी रहेगा, लेकिन वायुमंडल से एक बराबर मात्रा को अवशोषित करके संतुलित किया जाएगा। पेरिस समझौता पूर्व-औद्योगिक युग के स्तरों से वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए कहता है। यदि हम जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले उत्सर्जन को जारी रखते हैं तो तापमान इससे आगे बढ़ता रहेगा, जो कि खतरनाक है। यही कारण है कि कार्बन न्यूट्रल या ‘नेट जीरो’ पाने के लिए प्रतिबद्धता तेजी से एक ग्लोबल मुद्दा बन कर उभर रहा है।
भारत में महाराष्ट्र क्योंकि सबसे बड़ा वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों में से एक है, वहां नेट जीरो और जलवायु परिवर्तन के व्यापार पर प्रभावों को समझने के लिए किए गए मार्केट रिसर्च एजेंसी यूगॉव के एक सर्वे के मुताबिक, महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल 65% इकाइयां कारोबार को जलवायु परिवर्तन के खतरों से मुक्त करने को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखती हैं। ज़्यादातर कंपनियों मानती हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनके सेक्टर और कारोबार पर ‘बहुत भारी असर’ पड़ा है।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कामगारों की सेहत पर असर का पहलू भी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव के तौर पर उभरा है। भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, साइक्लोन, असहज गर्मी और ऊपर चढ़ता पारा, पानी की किल्लत जैसी जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली नित नई दुश्वारियां न सिर्फ लोगों का जीना मुश्किल बनाती हैं, बल्कि कंपनियों की उत्पादकता भी कम कर देती हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है।
महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र के 70% से भी ज्यादा हिस्से का मानना है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक मुद्दा है और MSME के मुकाबले बड़े उद्योगों में इस मसले को लेकर समझ ज्यादा गहरी है। काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वॉटर द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र के 80% से ज्यादा जिलों पर सूखे या अकाल जैसी परिस्थितियों का खतरा मंडरा रहा है।
वहीं, दूसरी ओर यह साफ जाहिर है कि परंपरागत रूप से सूखे की आशंका वाले दिनों में पिछले एक दशक के दौरान जबरदस्त बाढ़ और चक्रवात जैसी भीषण मौसमी स्थितियां भी देखी गई हैं। औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, पुणे और ठाणे जैसे जिले जलवायु संबंधी एक छोटे विचलन के गवाह बन रहे हैं, जहां सूखी गर्मी जैसे वातावरणीय जोन पनपने के कारण चक्रवाती विक्षोभ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।
इसकी वजह से तूफान, अत्यधिक बारिश और बाढ़ की घटनाएं हुई हैं। पिछले 50 साल के दौरान महाराष्ट्र में जबरदस्त बाढ़ आने की घटनाओं में 6 गुना इजाफा हुआ है। ये रुझान इशारा करते हैं कि कैसे जलवायु संबंधी अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से जोखिम का आकलन करना और बड़ी चुनौती हो गई है।
इसमें शक नहीं है कि आगे आने वाले वक़्त में कारोबार जगत को उद्योगों की आपूर्ति शृंखला और निवेश पोर्टफोलियो के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त नियम लागू करके कार्य संचालन को जोखिम मुक्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। संभवत: यह दशक जलवायु परिवर्तन पर लगाम कसने के लिहाज से आखिरी दशक साबित हो सकता है। अब कंपनियों को कोरी बातें छोड़कर वास्तविक समाधान लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
माओवादियों से निपटने की नीति
ब्रह्मदीप अलूने
छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के जंगलों में पिछले हफ्ते माओवादी हमले में सुरक्षाबलों के बाईस जवानों के मारे जाने से इन क्षेत्रों में माओवाद का प्रभाव कमजोर पड़ने के सरकारी दावों की हकीकत सामने आ गई है। साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनी इस विकराल समस्या से निपटने की नीति भी सवालों के घेरे में हैं।
दरअसल नेपाल से शुरू होकर देश के कई राज्यों की भौगोलिक जटिलताओं से गुजरने वाला रास्ता, जिसे लाल गलियारा कहते हैं, माओवादियों के लिए कई कारणों से सुरक्षित पनाहगाह है। सीमाई इलाकों की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जहां विद्रोह पनपने का मजबूत आधार बनती हैं, वहीं जातीय संरचना, पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा और सामंतवाद से संतप्त समूहों को लामबंद करके वैधानिक व्यवस्था को चुनौती मिलने की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं।
पिछड़े इलाकों में विकास के लिए माओवादियों से बातचीत की जरूरत है। वे इन इलाकों में विकास को अवरुद्ध कर अपनी समानांतर सत्ता स्थापित किए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन इसे और घातक बना देता है। आदिवासी युवाओं के पिछड़ेपन के कारण उनके दिग्भ्रमित होने और हिंसा का रास्ता अपनाने की आशंका बढ़ जाती है। माओवाद के इस अभियान को महज जंगल या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। नक्सलवादी होने का आरोप कई बार ऐसे लोग भी झेलने को मजबूर होते हैं जो शांतिप्रिय जीवन जीना चाहते हैं।
वे जंगल में रह कर माओवादियों की समानांतर सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाते, अत: उन्हें मजबूरी में नक्सलवादी समूहों का हिस्सा बनने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे लोगों को नक्सलवादियों के चंगुल से मुक्त करवाने की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकी हैं। आदिवासी इलाकों में गरीबी और रोजगार का बड़ा संकट रहा है। यह स्थिति माओवादी शक्तियों को मजबूत करने के मददगार साबित हुई हैं।
माओवाद से निपटने की नीतियों में आमतौर पर सुरक्षात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नक्सली समूहों में स्थानीय लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसके लिए सैन्य विकल्प को ज्यादा तरजीह देना समस्या को बढ़ाता रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) इन कार्रवाइयों में अग्रणी भूमिका में होती है।
स्थानीय परिस्थितियों, भाषा, रीति-रिवाज और नक्सलियों की पहचान न कर पाने की कमियां न केवल आंतरिक संघर्ष को बढ़ा रही हैं, बल्कि इससे लगातार बड़ी संख्या में सुरक्षाबल भी हताहत हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाल के नक्सल विरोधी अभियान में कई ऐसी रणनीतिक खामियां सामने आई हैं जिसकी कीमत कई जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। राज्य के दक्षिणी जिलों बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के करीब चार हजार किलोमीटर क्षेत्र में घने जंगल हैं। सुकमा की सरहद आंध्र प्रदेश और ओड़ीशा से मिलती है।
यह माओवादियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का सुगम रास्ता है। नक्सली इलाकों को लेकर यह साफ है कि सुरक्षाबलों से ज्यादा बेहतर तैयारी और जंगलों की जानकारी नक्सलियों को होती है। खुफिया एजेंसियों के पास कई माओवादी नेताओं की कोई जानकारी तक नहीं है।
उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके नेता और सदस्य कौन हैं और किन इलाकों में रहते हैं। ऐसे में सुरक्षाबल तभी हमला करते हैं जब जंगल में किसी के पास हथियार हो, अन्यथा सुरक्षा बलों को सामान्य नागरिकों के मारे जाने का डर बना रहता है। यहां यह तथ्य भी उभर कर आता है कि विभिन्न एजेंसियों के साझा अभियान को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होता। अलग-अलग बलों की अपनी कमांड होती है और माओवादी हमले से अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उनमें तालमेल का अभाव साफ झलकता है।
देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एकल केंद्र स्थापित करने और एनआइए जैसी जांच एजेंसी का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन नक्सलियों से निपटने के लिए अभी तक ऐसी कोई रणनीति नहीं बन सकी है। एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा बटालियन के साझा खोजी अभियान के पहले गुप्तचर एजेंसियां नाकाम रहीं।
जिस गांव में पहले से ही ताले लगे थे और नक्सली घरों के अंदर छिपे थे, इस योजना का पता न कर पाना सुरक्षाबलों के लिए जानलेवा साबित हुआ। मार्च से लेकर मई तक खेती का समय नहीं होता, इसीलिए नक्सली काडर की भर्ती का यह मुफीद समय माना जाता है।
ऐसी जानकारियां भी सामने आई हैं कि नक्सलियों के बड़े नेता कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को अपने अभियान से जोड़ते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान बड़े अभियानों की योजना बनाती हैं जिससे ज्यादा संख्या में माओवादियों को पकड़ा जा सके, लेकिन भयावह हकीकत यह है कि इन्हीं महीनों में ही नक्सली सुरक्षाबलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं।
सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। यह बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होता है। जंगल में सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के लिए खुले लक्ष्य होते है, जबकि जंगल में रहने वालों की पहचान करने और नक्सलियों को पहचानने के लिए स्थानीय पुलिस बेहतर तरीके से काम कर सकती है।
नक्सल विरोधी अग्रिम मोर्चे के बल- डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) में अधिकतर स्थानीय युवा भर्ती किए जाते हैं, जिनमें नक्सली संगठनों को छोड़ कर मुख्यधारा में लौटने वाले युवा होते हैं। उन्हें स्थानीय होने का फायदा मिलता है। वे स्थानीय लोगों में आसानी से घुल-मिल सकते हैं और पूर्व नक्सली होने की वजह से उनके तौर-तरीकों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। माओवादी इलाकों में डीआरजी जैसे स्थानीय बलों को ज्यादा तरजीह देने और उन पर निर्भरता बढ़ाने की जरूरत है।
वर्ष 1967 में ही आॅल इंडिया कमेटी आॅन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी का गठन किया गया था। इसमें पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर के नेता शामिल हुए थे और उन्होंने संगठन को मजबूत करने, सशस्त्र संघर्ष चलाने और गैर-संसदीय मार्ग अपनाने का निर्णय लिया था।
इससे यह साफ था कि वंचितों, गरीबों और शोषितों के हितों के नाम पर स्थापित संगठन ने लोकतंत्र की वैधानिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए हिंसक और अलोकतांत्रिक रास्ता चुना। लोकतांत्रिक देश में जहां व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यापक संवैधानिक उपाय हैं, वहां आश्चर्यजनक रूप से माओवाद को मजबूत करने में बड़ी भूमिका स्थानीय राजनीति की भी रही है।
यह देखा गया है कि राजनीतिक दल स्थानीय स्तर पर सत्ता हासिल करने के लिए नक्सलियों का समर्थन हासिल करने से भी परहेज नहीं करते और यह समस्या को ज्यादा गंभीर बनाता है। बिहार के लंबे समय तक नक्सलग्रस्त संदेश प्रखंड का मॉडल पूरे देश में अपनाने की जरूरत है। इस इलाके में नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए पंचायत चुनावों का सहारा लिया गया, जिसमें अधिकतर मुखिया माओवादी चुने गए।
लेकिन समय के साथ विकेंद्रीकरण का फायदा जनता को मिला और लोगों का मोह माओवादियों से भंग हो गया। इस समय यह इलाका माओवाद के प्रभाव से मुक्त है। इससे साफ है कि राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ सहित देश के माओवाद ग्रस्त इलाकों में राजनीतिक दलों को अपना काडर बढ़ाने की जरूरत है। इससे लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ेगी और माओवादी शक्तियों की समांतर सत्ता को कमजोर किया जा सकेगा।
दरअसल केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने का असर नक्सलवाद से निपटने की रणनीति और तौर-तरीकों को प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ के माओवादी मांग करते रहे हैं कि बस्तर से सुरक्षाबलों के शिविर हटाए जाएं और माओवादी नेताओं को रिहा कर दिया जाए। राज्य सरकार कहती है कि माओवादी पहले हथियार छोड़ें, तभी बातचीत होगी। राज्य सरकारों को इस संबंध में दोहरी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। बातचीत के विकल्प खोलने से नक्सलियों की पहचान करने में सुगमता हो सकती है।
वास्तव में नक्सलवाद से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय शासन, स्थानीय लोग, स्थानीय परिवेश और स्थानीय राजनीति में समन्वय स्थापित करने और स्थानीय व्यवस्थाओं को बेहतर करने की ज्यादा जरूरत है।
कब खत्म होगा सिलसिला ॽ
ज्ञानेन्द्र रावत
देवभूमि उत्तराखंड़ के 13 में से 11 जिलों के जंगलों में भीषण आग की घटनाएं बेहद चिंतनीय हैं। कई दिनों से के जंगल आग से धधक रहे हैं। सैकडों हेक्टेयर जंगल इसकी चपेट में हैं। संरक्षित वन क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। वन्य जीव ही नहीं‚ पालतू मवेशी भी आग से मर रहे हैं। आग राजमार्ग और बस्तियों तक पहुंच गई है। हजारों वनस्पति की प्रजातियां स्वाहा हो गई हैं। पर्यावरण विषाक्त हो रहा है। राज्य में पिछले छह महीनों में जंगल की आग की 1000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। वन विभाग के मुताबिक‚ फरवरी से अब तक प्रदेश में आग लगने की 409 घटनाएं हुई हैं‚ जिनमें राज्य में 1243.53 हेक्टेयर जंगल आग की समाधि बन चुके हैं जबकि गैर–सरकारी सूत्र अब तक आग लगने की 973 घटनाओं की बात करते हैं। कहा तो जा रहा है कि वन विभाग‚ स्थानीय प्रशासन आदि के बारह हजार कर्मचारी आग बुझाने में लगे हैं लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत केंद्रीय गृह मंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एनडीआरएफ‚ हैलीकॉप्टर व बचावकर्मियों की मांग कर रहे हैं‚ लेकिन पांच राज्यों के चुनाव की वजह से उत्तराखंड़ के जंगलों की धधकती आग उपेक्षा का शिकार हो गई लगती है। विडम्बना है कि आखिर‚ कब तक उत्तराखंड़ के लोग छले जाते रहेंगे। अभी तक समझ नहीं आया कि हर साल यहां आग लगने की इतनी बडी तादाद में घटनाएं होती हैं तो सरकार करती क्या है। इससे लगता है कि सरकार को न तो जंगलों की चिंता है‚ न पर्यावरण और न वन्य जीवों की जो पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकारों के नकारेपन का जीता जागता सबूत है। दरअसल‚ आग लगने की घटनाओं का उत्तराखंड़ से पुराना नाता रहा है। हर साल जंगलों में आग की घटनाओं में बढोतरी कई सवाल खडे करती है। आग की भयावहता को लेकर कई बरस पहले टिहरी निवासी एडवोकेट श्री तुपर्ण उनियाल ने देश की सवाच्च अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उनियाल ने कहा था कि राज्य के जंगलों में आग की बढती घटनाओं के दुष्परिणामस्वरूप कीट–पतंगों‚ पक्षियों और जानवरों की हजारों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। आग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से पहाड तप रहे हैं। नतीजतन‚ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रदूषण बढ और पारिस्थितिकी तंत्र गडबडा रहा है। इससे पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि इस बारे में तत्काल कार्यवाही की जाए जिससे पर्यावरण‚ पारिस्थितिकी तंत्र‚ कीट–पतंगों‚ पशु–पक्षियों व वन्य जीवों की रक्षा हो सके।
साथ ही कहा था कि केंद्र‚ राज्य सरकार‚ राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को राज्य में आग की रोकथाम के लिए तत्काल नीति तैयार करने और आग लगने से पहले ही इससे निपटने की व्यवस्था किए जाने का निदश दिया जाए। कारण जंगलों के तबाह होने का सबसे बडा कारण दावानल है। उनियाल ने अदालत को बताया था कि 2016 में उत्तराखंड़ हाई कोर्ट ने वनाग्नि को लेकर सरकार को कुछ निदश दिए थे लेकिन राज्य सरकार ने विशेष याचिका के माध्यम से इस मामले को सवाच्च न्यायालय में चुनौती दी और तब सवाच्च न्यायालय ने उत्तराखंड़ हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि जंगलों में आग की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। वह बात दीगर है कि आग मानव–निर्मित हो या उसके कारण प्राकृतिक ही क्यों ना रहते हों। लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हर साल जंगलों में आग का खमियाजा देश भुगतता है। सबसे बडी बात यह कि हिमालय से ही गंगा‚ यमुना‚ ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियों का निकास है। ये नदियां करोड करोड देशवासियों की जीवनदायिनी हैं। कृषि ढांचा इन पर आधारित है। जंगल हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। जंगलों की आग से हमारे पेट और पानी के सवाल सीधे तौर पर जुडे हैं। लेकिन जंगलों की आग की घटनाओं से हमने कोई सबक नहीं लिया।
आजादी बाद के दशकों में जंगल की आग की बाबत कोई रणनीति बनाने में हमारी नाकामी संवेदनहीनता की परिचायक है। जंगलात के महकमे का ढांचा ऐसा है कि केवल घटना की सूचना देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है। दरअसल‚ हमारी वन नीति के चलते पहले जो गांववासी‚ वनवासियों का वनों से जीवन का रिश्ता था‚ वह अब खत्म हो गया है। वन जागरूकता अभियान औपचाारिकता भर रह गए हैं। गांव‚ गांववासी और जंगलों में रहने–बसने वालों को जंगलों से जोडने में नाकाम साबित हुए जबकि जंगलों में रहने–बसने वाले लोग उनका सही प्रबंधन करते थे। सत्य यह है कि जंगल जटिल सामाजिक–पारिस्थितिक संस्थाएं हैं‚ जहां विविध आदिवासी‚ गैर– आदिवासी समुदाय सैकडों सालों से रहते आए हैं। वही वनों के सबसे कुशल प्रबंधनकर्ता व व्यापक स्तर पर सकारात्मक पर्यावरण के निर्माणकर्ता भी हैं। कॉरपोरेट स्वामित्व के दौर में आज हालत यह है कि जंगल में आग की घटनाएं होने पर जो पहले लोग आग बुझाने को दौड पडते थे‚ अब यह काम सरकार का है‚ कहकर चले जाते हैं। तात्पर्य यह कि हमारी वन नीति ने हमारे सामाजिक सरोकारों को भी छिन्न–भिन्न कर दिया है। वनरक्षकों की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। वर्तमान वन नीति का मसौदा भले ही वानिकी उत्पादन को बढवा देने वाला हो लेकिन स्थानीय आजीविका व पर्यावरण के लयों पर कुठाराघात करता है। एक ताजे अध्ययन से खुलासा हुआ है कि दुनिया में जंगलों के खात्मे की यही गति जारी रही तो 2100 तक समूची दुनिया से जंगलों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। फिर हर साल दुनिया में हजारों–लाखों हेक्टेयर जंगलों के आग की भेंट चढने से बडी तादाद में बेशकीमती जैव संपदा नष्ट हो जाती है। दरअसल‚ जहां–जहां चीड के जंगल हैं‚ उनका ज्वलनशील पिरूल जंगलों की बर्बादी का प्रमुख कारण है। यह आग को प्रचंड रूप देने का काम करता है। यह जंगल में अन्य प्रजाति के पेड–पौधों और जैव विविधता के लिए भीषण खतरा है। चीड के एक हेक्टेयर जंगल से लगभग आठ टन पिरूल गिरता है। इसका कोई खास उपयोग भी नहीं होता। जमीन पर गिरने से इसकी परतें–दर–परतें बनती हैं‚ जिससे इसके नीचे कुछ पैदा नहीं होता है। इस पर आज तक अंकुश लगाने में दुनिया नाकाम रही है। ऐसी हालत में जंगलों के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना बेमानी है।
