To Download Click Here

Date:08-04-17

Lengthy slogans, lousy research – Of force and farce

Why progressive UGC regulations have rattled nerves at JNU

In another welcome break from strong-arm tactics at Delhi’s Jawaharlal Nehru University, a mainstream political group has now petitioned the Supreme Court. It has contested, among other things, the constitutional validity of the implementation of the much-maligned 2016 UGC notification. The decision to move the apex court comes in the wake of thin response to continued calls for strikes.Last week – Monday and Tuesday – witnessed yet another strike in JNU. But the call for inactivity by the JNU Students’ Union (JNUSU) was hardly under observation in libraries and hostels. Reading rooms were full during daytime and so were those hostel beds whose occupants are wise owls of the night.

This writer attended a class at the Centre for Studies in Law and Governance even on the first day of the strike. Attendance was more than 80%. Later in the day, in a general body meeting at the Centre for the Study of Social Systems, students with different points of view about the strike had heated debates. At risk are students of MA final year who fear that serial disruptions will delay examinations, results, degrees and promising careers.

What must be emphasised is that there are several disagreements with JNUSU within campus. In most cases, the voices of internal difference are those of many independent students who reject political-party based campus dialogue. Of the more than 8,500 students in the residential university, only 4,865 students had stepped out and cast their votes in the last student election. Among them, 1,077 voted NOTA. So JNUSU’s theatrics is not representative of the contemplative silence of several students.The strike last week was in continued protest of a “seat cut” in research programmes. Clause 6.5 of the UGC notification puts a countrywide cap on the number of research candidates per university teacher. A group of students took the matter to the Delhi high court earlier. The judge dismissed it as he did “not see any merit in the petition” and termed it “infructuous”.

The UGC notification has rattled some nerves on campus for two reasons. First, it will discourage the possibility of seat distribution on the basis of ideological affiliations of candidates – a practice of the Left Front which brought Calcutta University to its knees despite three Nobel Laureates among its alumni. With the upper limit of the number of supervisees now fixed, only the very best from all social sections will gain admission.

Allegations of social discrimination are illogical since there is no revision of reservation quota at any level. Second, a reduced supervisor-supervisee ratio will prevent compromise on academic rigour. This is much to the chagrin of professional activists who “make up” for their puny reading lists with lengthy slogans. But it is likely to improve the quality of research conducted by both teachers and students.There is an opinion that a decreased intake will affect the quality of research. A poster on campus reads: “Path breaking researches (sic) do not happen (sic) in ‘one fit for all’ systems (sic).” But research students in JNU, like in most other universities in India, cannot credit themselves with “path breaking” research. Rhetorical sloganeering and pamphlet writing do not comprise good research.

The only indication of excellence in research is publication in peer-reviewed books and journals. Few would disagree that the percentage of published theses to submitted theses in JNU is abysmally low in both MPhil and PhD. Even a liberal estimate will hesitate to put the number in double digits.

The 2016 UGC Regulation could well be a course correction if it is not browbeaten as “casteist” or “classist” – the ridiculous refuge of the protest industry. If comrades of yore suggested that Rabindranath Tagore won the Nobel Prize because he was “bourgeoisie”, the new kids are likely to reduce the pursuit of excellence to “high” birth. But even globally renowned Indian scholars who lean towards the left, Pranab Bardhan for instance, as well as those who are closer to the centre, Sanjay Srivastava for example, blame excessive intake for the inability of universities in India to make it to the top of world rankings.

Just as progressive schooling must not count kilogrammes, competitive research must not make way for thousands. Research is a skill in the field of higher education and not part of children’s right to elementary education. It must be presented to the public not “submitted” to university storage.Interestingly, those who wrongly call research a right never highlight the lack of investment in school education which is a legal right. After all, children are stakeholders in education but not voters on campus. Affirmative action and deprivation points cannot substitute for lack of primary and secondary education in the country.

It is surprising that the issue of quality research is never raised in JNU. It does not have a publication division, it does not host a journal, the central library is not fully functional as it is under renovation for many months now and departmental libraries lack space and staff. Yet none of these issues ever provoke a chorus on campus.Sadly, the measure of an individual on this campus has shifted base. It is no longer founded on intellectual achievements but on a particular “historical” discrimination. This systematically excludes mental illness, chronic illness, sexual orientation, gender, race and many other handicaps, including poverty, that also choke access to equal opportunity.

Date:08-04-17

Mess gets messier

US strike further complicates Syrian conflict

In a move that further complicates the conflict in Syria, the US has fired dozens of cruise missiles at a Syrian government-controlled airbase in retaliation for the recent chemical weapons attack that killed at least 86 people, including 27 children, in a rebel-held town in Idlib province. This marks the first direct military action that the US has taken against the forces of Syrian President Bashar al-Assad during the course of the six-year conflict. This also comes after Washington recently indicated that it wasn’t focussed on Assad’s ouster any more. But President Donald Trump indicated a possible American policy U-turn after the chemical attack, accusing Assad of crossing several red lines.There’s no denying that the images of the Syrian chemical attack victims were gut wrenching. But unfortunately use of chemical agents in war hasn’t been rare, despite international conventions banning it such as the 1925 Geneva Protocol. The US itself used the destructive chemical defoliant Agent Orange during the Vietnam war, the effects of which are still suffered by three generations of Vietnamese. Seen in this context, chemical weapons comprise a deadly arsenal of war that can only be prohibited through preventing conflict itself.

But the latest US action in Syria widens the vector of destruction. Washington now finds itself in a position where it is fighting both the Islamic State terror group and government forces. This makes smoothing out contradictions in the Syrian puzzle even more difficult. Assad, after all, is supported by Russia with whom the current US administration wants to strike up a cordial working relationship. Meanwhile, Turkey – a Nato ally – supports rebel groups against Assad but is allergic towards the Kurds whom the US supports. Against this backdrop, the latest US military action makes the Syrian mess worse.

Date:08-04-17

देश में गोरक्षा के नाम पर मानव हत्या क्यों?

अलवर के पास बहरोड़ में पहलू खान की हत्या ने सच्चे गोभक्तों को भी परेशानी और शर्मिंदगी में डाल दिया है। मेवात के पहलू खान और उनके साथी जयपुर से गायें खरीदकर एक ट्रक से उन्हें मेवात ले जा रहे थे। उन्हें कुछ अति उत्साही ‘गोरक्षकों’ ने बहरोड़ में रोका, उन पर गो-तस्करी का आरोप लगाया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर हिंदू था। उसे जाने दिया। 55 वर्ष के पहलू खान को कहा कि तुम बूढ़े हो, तुम भागो यहां से! जब वे भागने लगे तो उन्हें पकड़कर इतना मारा गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। डाॅक्टरों का कहना है कि पहलू खान की मृत्यु गंभीर चोटों के कारण हुई है, जबकि हिंसक ‘गोरक्षकों’ का कहना है कि पहलू खान की मौत दहशत के कारण हुई।

पहली बात तो यह कि जो अपने आप को ‘गोरक्षक’ बताते हैं, क्या वे सचमुच गोरक्षक हैं? राजस्थान की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के शीर्ष अधिकारियों ने बयान में कहा है कि हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं लेकिन, हम कभी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करते। सही भी है। जो पशु-हत्या के विरोधी है, उन्हें मानव-हत्या का भी विरोधी होना चाहिए लेकिन, वे मानव, मानव में भेद क्यों करते हैं? उन्होंने ड्राइवर को क्यों छोड़ दिया? क्या उस हिंदू ड्राइवर को पता नहीं था कि ट्रक में गायें भरी हुई हैं? यदि उसे शक होता कि उन्हें बूचड़खाने में कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है तो उसने उस ट्रक को ले जाकर किसी भी थाने में क्यों नहीं खड़ा कर दिया? यानी वह भी बराबर का अपराधी है लेकिन, उसे छोड़ देने का अर्थ क्या हुआ? यदि वे गायें कत्ल के लिए ले जाई जा रही थीं तो इसका अंदेशा गाय बेचने वालों को क्या बिल्कुल नहीं हुआ? गाय बेचने वाले कौन थे? वे अक्सर हिंदू ही होते हैं। गायों की रक्षा की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मुसलमानों की है? हिंदुओं की नहीं है? सबकी है। देश के कई प्रांतों ने गोरक्षा के कानून बना रखे हैं। वहां गोवध वर्जित है। संविधान में भी गोरक्षा और गो-संवर्धन पर जोर दिया गया है। लेकिन, जब व्यक्तिगत नफे-नुकसान का सवाल आ खड़ा होता है तो लोग संविधान और धर्मशास्त्रों को भी ताक पर रख देते हैं।

गोरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के बारे में जो खोज-पड़ताल हुई है, उससे पता चला है कि ये ‘गोरक्षक’ अव्वल दर्जे के ठग हैं। उन्होंने ‘गोरक्षा’ को वसूली का धंधा बना लिया है। वे थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा देते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। 2015 में राजस्थान की पुलिस ने ऐसे 73 मामलों को निराधार पाया और 2016 में 85 मामलों को। पहलू खान का मामला भी ऐसा ही था। उसके साथियों के हजारों रुपए इन ‘गोरक्षकों’ ने छीन लिए। वह और उसके साथी जयपुर के पशु-मेले से दुधारु गायें इसलिए खरीदकर ले जा रहे थे कि वहां उनकी कीमतें कम होती हैं और वे दूध ज्यादा देती हैं। रमजान के महीने में दही और दूध की खपत ज्यादा होती है। पहलू खान की अपनी डेयरी है। तथाकथित गोरक्षकों ने यह जानने का कोई कष्ट नहीं उठाया कि ये गायें मेवात क्यों ले जाई जा रही हैं? वे यह मानकर चल रहे थे कि इन्हें कत्ल किया जाएगा। उन्होंने जयपुर नगर निगम द्वारा जारी बिक्री-प्रमाण-पत्र भी नहीं देखे। एक पुलिस अफसर का कहना है कि इन गायों का राजस्थान के बाहर निर्यात गैर-कानूनी था, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर का प्रमाण-पत्र जरूरी होता है। मान लें कि वह विशेष-परमिट उनके पास नहीं था लेकिन, इस कारण उन्हें मारना-पीटना और हत्या करना क्या नृशंस अपराध नहीं है? यदि वे उन गायों को बूचड़खाने ले जा रहे थे तो भी ‘गोरक्षकों’ का कर्तव्य क्या था? उन लोगों को गायों समेत पुलिस के हवाले करना चाहिए था। तब कानून अपना काम करता लेकिन, उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। ऐसा करके उन्होंने सिद्ध किया कि देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वे खुद ही कानून हैं और वे खुद ही सरकार हैं। उनके कुकृत्य से सरकार की फिजूल बदनामी होती है।

राजस्थान सरकार पर विरोधियों ने जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के बयान के उस हिस्से की अनदेखी कर दी कि तथाकथित गोरक्षकों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था लेकिन, उस हिस्से पर तगड़ी आपत्ति कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘दोनों पक्ष दोषी हैं’। कटारिया गृहमंत्री हैं। उन्होंने अपनी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहा होगा, क्योंकि अलवर के पुलिस अधिकारी कह चुके थे कि पहलू खान आदि के पास निर्यात का परमिट नहीं था। विरोधी दलों ने राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। यह एक मजाक-सा है। क्या उन्हें पता नहीं कि राजस्थान सरकार ने उस गोरक्षक गैंग के तीन अपराधियों को पकड़ लिया है और बाकी तीन को भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का संसद में यह कहना अफसोसजनक है कि ‘जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, उस तरह की घटना जमीन पर हुई ही नहीं।’ संतोष का विषय यही है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ-साफ कहा है कि राजस्थान सरकार सारे मामले की जांच कर रही है और केंद्र सरकार भी न्यायसंगत कार्रवाई करेगी।

राजस्थान सरकार को इस मामले में इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि वह पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। गोरक्षा के नाम पर चल रहे वसूली के धंधे, ब्लैकमेल और हिंसा करने वाले तत्वों की हड्‌डियों में कंपकंपी दौड़ जाए। केंद्र की भाजपा सरकार का दायित्व और भी गहरा है, क्योंकि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। गोरक्षा के मामले को दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और साम्प्रदायिक बताकर उसे मोदी सरकार के माथे पर चिपकाया जा रहा है। दादरी में मुहम्मद अखलाक की हत्या और ऊना में दलितों के दमन के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। वे लोग यह भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोगों ने गाय के नाम पर दुकानें खोल ली हैं। गैर-भाजपाई सरकारों के जमाने में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं लेकिन, भाजपा को ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। गोहत्या जैसे गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने के लिए जनता की जागरूकता और सक्रियता सराहनीय है। यह सबल लोकतंत्र का प्रमाण भी है लेकिन, प्रश्न यही है कि यही जागरूकता और यही सक्रियता रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, दुष्कर्म और गंदगी-जैसी बुराइयों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई पड़ती?

Date:08-04-17

तीस्ता के बिना प्यासा रहेगा हसीना का भारत दौरा

Date:08-04-17

किसान मदद के मोहताज क्यों हैं

खेती-किसानी का संकट किसी राहत पैकेज या कर्जमाफी से दूर होने वाला नहीं है। इसके बावजूद कर्जमाफी के जरिए किसानों को राहत दिलाने की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों के चुनावी रहनुमा यह नहीं देख रहे हैं कि खेती-किसानी की बदहाली बढ़ती लागत और कुदरती अनिश्चितता समेत कई कारणों से है। कुल मिलाकर, खेती घाटे का धंधा बन गई है।

तमिलनाडु के कावेरी बेसिन के सूखा-पीड़ित किसान पिछले तीन हफ्तों से इंसानी खोपड़ियों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को अपनी आवाज सुना सकें। इनका दावा है कि ये खोपड़ियां उन किसानों की हैं जिन्होंने कर्ज के दुश्चक्र में फंस कर आत्महत्या कर ली या भूख ने जिनकी जान ले ली। एक नई प्रवृत्ति यह है कि यहां के लोग आत्महत्या करने वाले किसानों के शवों को जलाने के बजाय दफना रहे हैं ताकि भविष्य में उनके अवशेषों को दिखा सकें। धीरे-धीरे प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में नेताओं की आवाजाही शुरू हुई और किसानों को राहत पैकेज देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के कर्ज माफ करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने सहकारी समितियों और बैंकों से कहा है कि वे बकाया वसूली करने से बचें।

इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सूबे के दो करोड़ से अधिक छोटे व सीमांत किसानों के कुल 36,359 करोड़ रुपए के फसली कर्ज माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्र से मदद की बाट जोहने के बजाय किसान राहत बांड जारी करने का फैसला किया है ताकि दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर केंद्र पर कर्जमाफी के लिए दबाव न बनाएं। इसके बावजूद महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड से कर्जमाफी की आवाज उठने लगी है। आने वाले दिनों में कई और राज्यों से कर्जमाफी की मांग उठने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पर दुर्भाग्यवश कोई राजनेता उन कारणों को दूर करने का उपाय नहीं सुझा रहा है जिनके चलते खेती-किसानी बदहाल है। यहां तमिलनाडु का उदाहरण प्रासंगिक है। बारिश की कमी, सिंचाई के पुख्ता इंतजाम न होने, जल-स्तर नीचे जाने से कावेरी नदी के डेल्टाई इलाकों (कावेरी बेसिन) में डेढ़ सौ साल का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। तमिलनाडु के कावेरी बेसिन का इलाका चोलमंडलम के नाम से जाना था। इसकी गिनती देश के सबसे उपजाऊ इलाकों में की जाती है, जहां साल में दो-तीन फसलें ली जाती रही हैं। कावेरी बेसिन की उर्वरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दस साल पहले तक इलाके में जब किसी के यहां शानदार वैवाहिक समारोह होता था तो लोग अपने आप मान लेते थे कि यह घर किसान का होगा। लेकिन आज उसी इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मानसून की बढ़ती अनिश्चितता, कावेरी नदी से पानी मिलने में कर्नाटक के साथ होने वाली राजनीति, गिरता भूजल स्तर और बढ़ती लागत के चलते अब किसान साल में मुश्किल से एक फसल उगा पाते हैं। इस साल तो उसकी भी उम्मीद नहीं है।

जो हालत तमिलनाडु के कावेरी बेसिन की है वही कमोबेश पूरे देश की होती जा रही है। जो किसान आत्महत्याएं कभी पश्चिमी और दक्षिणी भारत के नकदी खेती वाले इलाकों तक सिमटी थीं उनका दायरा अब समूचे देश में फैलता जा रहा है। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता, कुदरती आपदाओं में इजाफा, बढ़ती लागत आदि के चलते खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। फलस्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के नौ करोड़ कृषि परिवारों में से 52 फीसद परिवारों ने खेती-किसानी के लिए कर्ज लिया हुआ है। फसल बरबाद होने पर यही कर्ज किसानों को आत्महत्या के फंदे तक पहुंचा देता है।

ऐसा नहीं है कि पानी की कमी केवल भारत में है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक छत्तीस देश गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। आज दुनिया की दो-तिहाई आबादी उन इलाकों में रह रही है जो साल में कम से कम एक महीना पानी की कमी से जूझते हैं। बढ़ता तापमान, बर्फ का पिघलना, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी, सूखा-बाढ़ की आवृत्ति में इजाफा आदि के चलते पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर शहरीकरण, औद्योगीकरण के चलते न केवल पानी की मांग बढ़ती जा रही है बल्कि पानी का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। 2050 तक दुनिया की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी जिसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में साठ फीसद बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें मुख्य चुनौती एशिया महाद्वीप से आएगी, जहां की 5.27 अरब आबादी के लिए सौ फीसद ज्यादा खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी। जाहिर है, ये खाद्य पदार्थ पानी के बिना तो पैदा होंगे नहीं। यही कारण है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि एशिया में पानी की समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर रूप लेने वाली है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया का सत्तर फीसद भूजल एशिया में खींचा जाता है जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान अग्रणी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में भूजल दोहन के लिए कोई कायदा-कानून नहीं है। यही कारण है कि इन देशों में भूजल लगातार नीचे जा रहा है और पानी को लेकर हिंसक संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं।खेती-किसानी का संकट किसी राहत पैकेज या कर्जमाफी से दूर होने वाला नहीं है। इसके बावजूद कर्जमाफी के जरिए किसानों को राहत दिलाने की मांग बढ़ती जा रही है। किसानों के चुनावी रहनुमा यह नहीं देख रहे हैं कि खेती-किसानी की बदहाली बढ़ती लागत और कुदरती अनिश्चितता समेत कई कारणों से है। कुल मिलाकर, खेती घाटे का धंधा बन गई है। दुनिया भर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटने के साथ उस पर निर्भर लोगों की तादाद भी घटी, लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ। 1950-51 में खेती पर निर्भर लोगों की तादाद 24 करोड़ थी जो अब तीन गुना बढ़ कर 72 करोड़ हो गई है। यही कारण है कि खेती पर निर्भर लोगों की आमदनी घटती जा रही है। बढ़ते जनभार के साथ-साथ चुनिंदा फसलों की खेती, लागत में बढ़ोतरी, कृषि उपजों की खरीद-बिक्री नेटवर्क की कमजोरी, बढ़ती कुदरती आपदाएं भी खेती के संकट को बढ़ा रही हैं। दूसरी ओर सरकारी उपाय राहत-पैकेज, कर्जमाफी जैसे तात्कालिक उपायों से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

खेती तभी फायदे का सौदा बनेगी जब हम उपर्युक्त खामियों को दूर करने का टिकाऊ उपाय करें। सबसे पहला काम है पानी की कीमत पहचान कर क्षेत्र विशेष की पारिस्थतिक दशाओं के अनुरूप फसलें उगाई जाएं। इसके अलावा किसानों को सिंचाई की उन्नत तकनीक से लैस किया जाए ताकि कम पानी से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। दूसरे, कृषि पैदावार के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी बल्कि मिट्टी व पानी पर दबाव भी कम होगा। केंद्र सरकार ने जहां सिंचाई-सुविधा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की है वहीं कृषि उपजों के बेहतर दाम दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम) से जोड़ा जा रहा है। किसानों को संकट में सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू की गई है। नीम कोटेड यूरिया से जहां उर्वरकों की कालाबाजारी दूर हुई वहीं सरकार मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है ताकि किसान जरूरत के मुताबिक ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ-साथ किसानों को सिंचाई के उन्नत साधनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अधिक पैदावार हासिल की जा सके। यदि इन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से हुआ तो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकेगा।

Date:07-04-17

मित्रता को मधुर बनाने का अवसर

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ताजा भारत यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा और गति देने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है- न केवल बांग्लादेश में, बल्कि भारत में भी। दिल्ली-ढाका के बीच संबंधों के संचालन के लिए पचास से अधिक संस्थागत व्यवस्थाएं बहाल हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में एक संयुक्त परामर्श आयोग दोनों देशों की ओर से शुरू की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करता है। यह सहयोग के लिए नए अवसरों की तलाश भी करता है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हो रही है और पिछले पांच वर्षों में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में 24.3 फीसद का इजाफा दर्ज हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश ने भारतीय निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। व्यापार असंतुलन पर बांग्लादेश की चिंता को दूर करने एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से मोदी सरकार को वहां भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई ऋण व्यवस्था से बांग्लादेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं विशेषकर सार्वजनिक यातायात, सड़क, रेलवे, अंतरदेशीय जलमार्गों, आतंरिक सुरक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में कार्य करने में सहायता मिलेगी। शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान इसमें और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंध हैं। शेख हसीना ने भारत से किए गए वादों को पूरा किया है। दोनों देशों की सुरक्षा संस्थाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर संतोषजनक तालमेल है। माना जा रहा है कि रक्षा सहयोग में और सहमति कायम होगी। बांग्लादेश और चीन के मध्य बढ़ते रक्षा सहयोग खासकर चीन द्वारा पनडुब्बियों की आपूर्ति ने भारत को चौकन्ना कर दिया है। कुछ बांग्लादेशी विशेषज्ञों की राय है कि अतीत में म्यांमार से बांग्लादेश के विवादों के मद्देनजर वहां की नौसेना को पनडुब्बियों की जरूरत थी और इस लिहाज से ढाका-बीजिंग के बीच रक्षा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत के साथ रक्षा समझौता को राजनीतिक कारणों से अतिसंवेदनशील बताया जा रहा है। इन सबके बावजूद माना जा रहा है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपसी सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गैर पारंपरिक सुरक्षा के कुछ मुद्दे जैसे-तेजी से बढ़ते आतंकवाद की समस्या का निराकरण, तमाम तरह की तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों पर पर लगाम, सक्रिय खुफिया सहयोग, ऊर्जा और खाद्य समस्या का निराकरण, नागरिक विमानों के लिए संचार और हवाई क्षेत्र की समुद्र लाइन खुली रखना, साइबर, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और उपग्रह के क्षेत्र में सहयोग, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, जैव विविधता को संरक्षित करना, हाइड्रोकार्बन, समुद्री संसाधनों, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण में सहयोग आदि विषयों पर सहयोग को और भी पुष्ट करना आवश्यक है। मुमकिन है कि इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए किसी रोडमैप की रूपरेखा पर सहमति बनाए। मोदी सरकार ट्रांस-रीजनल सहयोग जैसे बीबीआइएन (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) और बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी वाले देशों की पहल) के माध्यम से सार्क को पुनर्जीवित करने की कोशिश करती दिख रही है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बीबीआइएन का प्रमुख घटक है। ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से बीबीआइएन के देश विद्युत क्षेत्र में संतोषजनक सहयोग कर रहे हैं। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा बांग्लादेश को त्रिपुरा के माध्यम से अतिरिक्त 100 मेगावाट बिजली देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके बदले बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए 10 जीबीपीएस इंटरनेट बैंडविथ प्रदान करेगा। ध्यान रहे कि भारत पहले से ही बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली प्रदान कर रहा है और इतनी ही और मेगावाट बिजली प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह ये सभी देश सड़क और रेल संपर्क के नेटवर्क को भी स्थापित करने में जुटे हैं। यदि सड़क और रेल संपर्क की पहुंच पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ती है तो इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। नौवहन के विकास के माध्यम से इन देशों को पुन: जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। बांग्लादेश से मजबूत हो रहे रिश्तों की बदौलत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को चटगांव बंदरगाह एक बार फिर सुलभ हो सकता है। दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध और बहुत सारी समानताएं हैं। आर्थिक गतिविधियों में सहयोग की तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इन सबके बावजूद कई मुद्दों पर सामंजस्य की कमी है। नतीजतन दोनों देशों के बीच रिश्तों में मनचाही प्रगति नहीं हुई है।
जहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी को भारत के लिए सहयोगी माना जाता है और वर्तमान सरकार का भारत के प्रति रवैया भी बहुत सकारात्मक रहा है वहीं बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी जैसी राजनीतिक शक्तियों को भारत के प्रति कड़ा रुख रखने वाला माना जाता है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने और उसकी तरक्की में भागीदार बनने के लिए वहां की राजनीतिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। महत्वपूर्ण समझौतों पर विपक्षी दलों के साथ भी विमर्श और उनका सहयोग दोनों देशों के संबंधों को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। ऐसी अपेक्षा है कि मोदी अपने ‘एक्ट ईस्ट’ की नीति पर अमल करते हुए बांग्लादेश से किए अपने वादों को पूरा कर दोनों देशों के संबंधों में नई जान फूंकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता तभी मिलेगी जब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सहयोगपूर्ण रवैया अपनाएगी। यदि तीस्ता नदी जल के बंटवारे पर ममता सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तोे बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

[ लेखक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में रिसर्च एसोसिएट हैं ] 

Date:07-04-17

Friendship is a flowing river

If our commitments are honest, India and Bangladesh can achieve many things that are beneficial to our people

Maintenance of good relations with the neighbours; friendship to all, malice to none is the policy I pursue throughout my life. My only desire in my political thought is to build a society for common people where none will suffer from the curse of poverty while their basic needs will be met. In other words, they will get the opportunity to have the right to food, clothing, shelter, medicare, education, improved livelihood and a decent life.

I received the teaching of such sacrifice from my father. My father, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, did his politics with a motto to change the lot of the people. Wherever there was an injustice, he would protest it. This was the policy of Bangabandhu and he was always vocal for establishing the rights of the people. And, for that reason, he had to embrace imprisonment time and again and endure persecution. But he remained firm on the question of principle. Bangladesh earned its independence under his leadership.The support and cooperation of neighbouring and friendly countries had accelerated our goal to earn the independence of Bangladesh. Among those, India played the leading role.

 India’s helping hand

The Pakistani military junta started a genocide launching armed attacks on the innocent Bangalees on March 25, 1971.In the 1970 general elections, people of Bangladesh voted for Bangladesh Awami League and made it the majority party. This is for the first time that Bangalees had got the mandate to rule Pakistan. Although the population of East Bengal constituted the majority in Pakistan, the Bangalee nation was subjected to oppression and subjugation all the time, and deprived of its rights. The nation was about to lose its right to speak in the mother tongue. It was unthinkable to the military rulers that the Bangalee nation would ascend to state power and that was why they imposed the uneven war on Bangalees.

With the people’s mandate, the Father of the Nation declared the independence of Bangladesh and directed the people to carry on the war of liberation. Responding to his call, the people of Bangladesh took arms and the liberation war began. The Pakistani rulers and their local collaborators engaged in committing genocide, rape, looting, arson and attacked the innocent people of Bangladesh. The world woke up. People and the Government of India stood beside the oppressed humanity. They gave food and shelter to nearly 10 million refugees of Bangladesh. They extended all-out cooperation in our great liberation war and played an important role in creating global opinion in favour of Bangladesh. This helped us to earn victory and the country was freed from enemy occupation.

We are grateful to the friendly people of India. The Indian government had played an important role even in getting Bangabandhu released from the Pakistani prison. Shrimati Indira Gandhi had played the leading role in earning our independence, freedom of Bangabandhu and bringing him back to his beloved people. We got her government, political parties and above all the people of India beside us during our hard times.The killers brutally assassinated the Father of the Nation on August 15, 1975. I lost 18 of my family members, including my mother, three brothers and sister-in-laws. I, along with my younger sister Rehana, survived as we were abroad. In our bad days, India again stood beside us. I could not come back home for six long years. The Bangladesh Awami League elected me its president in my absence. I returned home with the support of the people.

 In Bangabandhu’s foosteps

On my return, I started a movement for the restoration of people’s basic rights and democracy. We formed the government in 1996 after 21 years. I got the opportunity to work for the people. I devoted myself to the task of welfare of my countrymen not as a ruler but as a servant. My father got the opportunity to build the war-ravaged country for only three and a half years. And I got the chance to serve the people after 21 years.

During that time, the people of Bangladesh realised that the objective of a government is to accomplish the task of people’s welfare. We signed the Chittagong Hill Tracts Peace Treaty ending the two-decade-long conflict. We brought back 62,000 refugees from India and rehabilitated them in the country. We signed the Ganges Water Sharing Treaty with India. The country’s image brightened in the outside world.

A five-year period is too short for the development of any country. We couldn’t win the election of 2001. The Bangladesh Nationalist Party-Jamaat-e-Islami assumed state power and destroyed all our achievements. Again, the country’s progress suffered a setback. Militancy, terrorism, corruption and misrule made people’s life miserable. The country became champions in the corruption index five times. The minority community became victims of torture. The country’s socio-economic development had been stalled. The Awami League leaders and workers became targets of persecution. Bangladesh once again fell under emergency rule. We demanded restoration of democracy. We faced jail, torture and false cases. But finally, people triumphed.

The national election was held after seven years in 2008. Winning the election, we formed the government. We started implementation of a Five Year Plan and 10-year-long Poverty Reduction Strategy Plan. We have been working to turn Bangladesh into a middle-income country by 2021 and a developed one by 2041. The people of Bangladesh started getting the benefit of it.

Bangladesh is marching ahead. We earned over 7.1% GDP growth. Inflation is contained within 5.28% and the poverty rate has been reduced to 22%. At this moment, on many socio-economic indicators, Bangladesh’s standing is better than many other South Asian nations whereas a few years ago our position was at the bottom. But we still have a long way to go to ensure prosperity of the people. And we are working towards that end.My objective is to fulfil the dream of Bangabandhu through building a hunger- and poverty-free Golden Bangladesh being imbued with the spirit of the War of Liberation.

 Regional cooperation the key

I always refer to poverty as the main enemy of this region. A large number of people of Bangladesh and India suffer from malnutrition. They are deprived of their basic needs. Lack of nutrition is impeding the growth of a huge number of children. They don’t have proper medicare and schooling. We have to change this scenario. We have the ability. The only thing we need is to change our mentality. I think eradication of poverty should be the first and foremost priority of our political leaders. And, in today’s globalised world, it is difficult to do something in isolation. Rather, collaboration and cooperation can make many things easier. That is why I always put emphasis on regional cooperation and improved connectivity.

I believe in peace. Only peaceful co-existence can ensure peace. There are some issues between us. But I believe that any problem can be resolved in a peaceful manner. We have demonstrated our willpower through the implementation of the Land Boundary Agreement. There are some more issues like sharing of waters of the common rivers (the Teesta issue is currently under discussion) that need to be resolved. I’m an optimistic person. I would like to rest my trust on the goodwill of the great people and the leaders of our neighbour. I know resources are scarce, but we can share those for the benefit of the people of both countries. We share the same culture and heritage. There are a lot of commonalities (at least with West Bengal). We share our Lalon, Rabindranath, Kazi Nazrul, Jibanananda; there is similarity in our language, we are nourished by the waters of the Padma, Brahmaputra, Teesta; and so on. The Sundarbans is our common pride. We don’t have any strife over it. Then, why should there be any contention over the waters of common rivers?

Our foreign policy’s core dictum is: ‘Friendship to all, malice to none.’ The Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, defined the policy. We are also inspired from his words: “The very struggle of Bangladesh symbolised the universal struggle for peace and justice. It was, therefore, only natural that Bangladesh, from its very inception, should stand firmly by the side of the oppressed people of the world.” At international forums, we support all international efforts towards building a just and peaceful world.

In recent years, especially after 2009, when my party assumed office, cooperation between Bangladesh and India has been bolstered manifold. Rail, road, and waterway connectivity boosted. Trade, commerce and investment maximised. People-to-people contact also got momentum. Such mutual cooperation is definitely benefitting our people. Relations, at a personal or national level, largely depend on give-and-take measures. Mexican Nobel Laureate Octavio said ‘Friendship is a river’. I think that the friendship between Bangladesh and India is like a flowing river and full with generosity. This is the spirit of the people of the two neighbours. I think if our commitments are honest, we would be able to achieve many things that are beneficial to our people. On the eve of my four-day visit to India, I myself, and on behalf of my countrymen, would like to convey the heartiest greetings to the people of India. I hope that the cooperative relations between Bangladesh and India would reach a new height through my visit.

(Sheikh Hasina is the Prime Minister of Bangladesh)

Date:07-04-17

एक रुका हुआ फैसला

अदालती मामलों का कानूनी दांव-पेच में उलझकर रह जाना इस देश में कोई नई बात नहीं है। कई मामले तो इतने घिसट जाते हैं कि उन्हें किसी अंजाम तक ले जाना भी मुमकिन नहीं दिखता, फिर भी हम उन्हें खींचते जाते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद (राम मंदिर होने के दावे और इससे जुडे़ ऐतिहासिक विवाद के कारण जिसे विवादास्पद ढांचा भी कहा जाता है) के ध्वंस को तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, लेकिन उससे जुड़े मामले अभी तक अदालत में चल रहे हैं। इनमें एक मामला वह है, जिसमें 49 लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप है, जबकि दूसरा मामला बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए रचे गए आपराधिक षड्यंत्र का है। यह मामला जिन 13 लोगों पर चलाया गया है, वे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता ही नहीं, देश के बड़े नेता भी हैं। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नाम शामिल हैं। यह मामला रायबरेली की अदालत से इलाहाबाद उच्च न्यायालय होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में पहंंुच चुका है। इस बीच मामले में 183 गवाहियां भी पेश हो चुकी हैं। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, जिसे बाद में महबूब अहमद और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब ऐसा लग रहा है कि यह मामला फिर से शुरू हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है और ऐसे मामले को सिर्फ तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वादी या प्रतिवादी किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि मामले को ठीक से चलाए जाने के बारे में है। यह भी सच है कि यह मामला कई तरह के राजनीतिक दबावों से भी गुजरा है। कई मौकों पर यह कहा गया कि प्रदेश सरकार इस मामले को दबा रही है, तो कई अन्य मौकों पर इसके विपरीत आरोप भी सामने आए। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब मामले को फिर से चलाने की बात कर रहा था, तब ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि सीबीआई इसका विरोध करेगी, लेकिन अदालत में सीबीआई ने कहा कि वह षड्यंत्र के इस मामले को दोबारा चलाए जाने के पक्ष में है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह मामला आगे किस तरह बढ़ेगा? जो गवाहियां पहले हो चुकी हैं, क्या वे दोबारा होंगी? उम्मीद यही है कि आगे की अदालती कार्यवाही शायद लखनऊ में चले।

इसका फैसला कब आएगा, हमें पता नहीं, लेकिन इस 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। राजनीति में एक नई पीढ़ी आकर जम चुकी है और जिन नेताओं के खिलाफ यह मामला चल रहा है, उनमें से ज्यादातर अपनी आभा खोकर मार्गदर्शक मंडल में पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि विरोधी दलों की दिलचस्पी भी इस मामले में खत्म हो चुकी है। उनके लिए इस मामले का राजनीतिक महत्व अब बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही अयोध्या का राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद भी अब उस जगह नहीं है, जहां 25 साल पहले था। दोनों ही पक्ष आजकल इस बात से माथापच्ची कर रहे हैं कि विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चलने दिया जाए, या इसे आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाए। दोनों ही पक्षों में तरह-तरह की राय है। खुद देश के प्रधान न्यायाधीश यह सलाह दे रहे हैं कि मामले को बातचीत से सुलझाना ही बेहतर रास्ता है। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव भी किया है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अगर अयोध्या विवाद सुलझा या उस पर कोई अंतिम फैसला आ गया, तब भी क्या बाबरी विध्वंस के षड्यंत्र का मामला चलता रहेगा?

Date:07-04-17

सीरिया में रासायनिक हमले का जिम्मेदार कौन

पश्चिमोत्तर सीरिया के इदलिब प्रांत में खान शेखुन शहर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। नौ माह के मृत जुड़वां बच्चों को सीने से लगाए पिता की तस्वीर किसी की भी आंखें नम कर देती हैं। उस दर्द की कल्पना ही की जा सकती है कि पिता ने क्षण भर पहले जिन बच्चों को गोद में लेकर पुचकारा था, वे अगले ही क्षण दम घुटने से उसी गोद में दम तोड़ गए थे। इस परिवार के 22 सदस्य कथित रासायनिक हमले में मारे गए। उस मंजर की कल्पना ही की जा सकती है, जहां कितने ही ऐसे परिवार कुछ समझ पाने के पहले अचानक खत्म हो गए। इस हमले में करीब 100 लोग मारे गए, जिनमें 30 से ज्यादा बच्चे और 20 से ज्यादा महिलाएं थीं। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है और गैस के प्रभाव से 400 से ज्यादा लोग बीमार हैं।

इसमें दोराय नहीं कि ये मौतें रासायनिक गैस से ही हुई हैं। सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी मेडिकल टीम, इदलिब में चैरिटी एंबुलेंस सर्विस के मुखिया मोहम्मद रूसूल आदि ने अपने-अपने तरीके से रासायनिक हमले की ही पुष्टि की है। सीरिया में विपक्षियों की उच्चस्तरीय वार्ता समिति ने भी ट्विटर पर दावा किया कि रासायनिक हमला हुआ है। इससे पहले चार अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट में क्लोरीन गैस वाले चार थर्मोबेरिक बम गिरने की बात कही गई थी।

रिपोर्टें तमाम हैं, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि रासायनिक हमला हुआ है या कोई और कारण है या हमला करने वाला कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा है कि सीरिया एक बार फिर नरसंहार की जिम्मेदारी और सबूतों से इनकार करेगा। ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हमले के पीछे बशर अल-असद सरकार का हाथ साबित हुआ, तो वह युद्ध अपराध के दोषी होंगे। ह्वाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने हमले की निंदा करते हुए आगे की कार्रवाई पर कहा कि ‘मानता हूं कि इस समय मैं अगले कदम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर हम जल्द ही ऐसा करेंगे। उन्होंने इतना तो साफ कर ही दिया कि इस घटना के बाद सीरिया को लेकर अमेरिका के रुख में तब्दीली आएगी।

इस मामले में अमेरिकी प्रतिक्रिया का ज्यादा महत्व है और वहां से नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ओबामा प्रशासन की कमियों और हिचकिचाहट का परिणाम बताया। ट्रंप ने भी कहा कि इस हमले के बाद बशर अल-असद की सत्ता के प्रति उनका नजरिया बदल गया है।

अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका स्वयं असद को अपदस्थ करने के लिए हमला करेगा? इसमें उसके साथी देश कौन होंगे? अगर वह ऐसा करता है, तो दुनिया के अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर रूस की, जो लगातार असद के साथ खड़ा है? हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन की कड़ी प्रतिक्रियाओं से लगता है कि वे अमेरिका के साथ रहेंगे। वैसे सीरिया की सेना ने रासायनिक हमले से साफ इनकार करते हुए इसे विद्रोहियों का काम बताया है।

पिछले छह साल के गृह युद्ध में पहले भी असद सरकार पर रासायनिक हमले के आरोप लगे हैं, जिसका सरकार ने खंडन किया। उस समय भी यही कहा गया कि विद्रोही रासायनिक हमला करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस बार भी सरकार और सेना का यही बयान है, तो आखिर सच क्या हो सकता है? रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एयरस्पेस कंट्रोल डाटा सीरिया के विमानों के खान शेखुन में आतंकवादियों के एक बड़े वेयरहाउस पर हमले की बात कर रहा है। उसके अनुसार इसमें बम बनाने वाली जहरीली चीजें रखी गई थीं। उसका अर्थ है कि हमले के कारण इन चीजों में ब्लास्ट हुआ और यह उससे हुए रिसाव का असर है। संभव है कि यही सच हो। जो भी हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को त्वरित जांच करनी चाहिए और अमेरिका आदि देशों को यदि कार्रवाई करनी है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही करनी चाहिए। वरना दुनिया युद्ध और तनाव के एक नए दौर में फंस सकती है। रूस तो बशर अल-असद के साथ ही खड़ा रहेगा।

Date:07-04-17

उत्तरी सिरिया के इदलिब प्रांत में खान शेखों में सांस लेने को तड़पते मासूमों और लोगों को देखकर सारी दुनिया के माथे पर शिकन आ जाना चाहिए.

कई वर्षो से जारी इस जंग को खत्म किए जाने की कोशिशें हर मोर्चे पर तेज हो जानी चाहिए, वरना इसके खतरनाक नतीजे दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे.सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर वाकई यह रासायनिक हमला है और सरकार या बागियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया है तो यह दुनिया भर में तबाही की नई मिसाल बनकर उभरेगा.

वजह यह कि चाहे किसी तरफ से रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की हिचक टूटी तो आज दुनिया टकराव के जिस खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है, उसमें संयम बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा.असल में बागियों या दूसरे लोगों, यहां तक कि अमेरिका का भी संकेत है कि यह हमला सीरिया की असद सरकार ने बागियों से उत्तरी प्रांत को मुक्त कराने के लिए किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि वे चुप नहीं रहेंगे. ट्रंप इसे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की ढीली नीतियों का ही नतीजा मानते हैं.

हालांकि, पहले ट्रंप रूस से संबंध बेहतर करने के लिए असद सरकार को मौन समर्थन का संकेत दे चुके थे. कई अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि असद ने ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच सहज रिश्तों को देखकर यह जोखिम भरा कदम उठाया हो सकता है. लेकिन अब दुनिया भर में आलोचनाओं से असद को लेने के देने भी पड़ सकते हैं.हालांकि, सरकार ने पुरजोर खंडन किया है कि इस कार्रवाई में उसका नहीं बागियों का हाथ है. रूस ने कहा है कि शायद सरकारी विमानों के निशाने पर बागियों की लगाई कोई रासायनिक हथियारों की फैक्टरी आ गई. उसमें विस्फोट होने की वजह से जहरीली गैस रिस गई. जो भी हो. यह बेहद खतरनाक है.

असद सरकार पर संदेह इसलिए होता है कि हाल ही में खान शेखों से कुछ मील दूर हेमा शहर बागियों से छुड़ा लिया गया था, इसलिए शायद सरकारी फौज ने आगे बढ़ने और बागियों से इलाका खाली करने की मुहिम के तहत यह कार्रवाई की हो. जो भी है, ऐसी जंग और वर्चस्व की लड़ाई का कोई समाधान नहीं तलाशा गया तो दुनिया दिनों-दिन डरावनी होती जाएगी. महाशक्तियों के भी हक में यही है कि सीरिया में शांति हो, ताकि दुनिया भर में उसके आतंकी असर न दिखें