08-03-2024 (Important News Clippings)
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Date:08-03-24
The WoMoney Question
Earning women are a necessary but not sufficient condition for rattling the male order
TOI Editorials
‘Invest in Women : Accelerate Progress’ is the theme for this Women’s Day, a recognition that women must have economic power if they’re to be equal and independent. But it isn’t so simple. Throughout most of human history, women were not independent agents. They had no assets or income of their own, and merely passed from their parental homes to their marital homes. They depended on marriage to survive. Men’s work outside the home was undergirded by private toils of women. This shoddy transaction was justified by ideals of love and feminine duty, where women seemed to give a lot more than they got.
This system of separate and unequal spheres has crumbled in the last century. Women have organised and fought to be recognised as full humans, with the same range of choices men have. Obviously, money is important. No one can operate freely when materially dependent on someone else. Women need education, income, and resources to be their own persons.
But we shouldn’t kid ourselves – that’s not enough. Even when women make money, they are caught in a web of social and internalised expectations. Non-compliance is punished. Economic independence has not led to parity, it has even sharpened social and intimate backlash against women. In America, women either own or part-own nearly half of its firms, but this has not toppled the system of male power and status. In India too, a woman’s earnings do not necessarily buy her freedom. It’s assumed her money is for the household rather than for herself. Often, her financial success can be seen as a threat to her husband’s masculinity, or rather, his dominion over her.
Recently, Bombay HC observed that if a married woman didn’t want to do housework, she should have said so before getting married. That’s just what society thinks. Even now, women put greater effort into caring for their homes and families, prioritising their family over their earning power. When a relationship breaks up, the man can walk out easily, having only been materially strengthened by the marriage, while the woman who had made financial and emotional sacrifices is left even more vulnerable. For all women’s material advances, gender inequality endures. It disfigures romantic relationships, families and workplaces. It straitjackets men too, even though it is set up to serve men’s interests. It is a system of domination that can only be collectively overturned.
Ladies, Don’t Fall for These Gender Traps
Step outside your gilded Lakshman rekhas
ET Editorials
Is observing Women’s Day the mother of all gender traps? By earmarking March 8 as theday to celebrate women and being woman, could we — women included — be entrenching biases so ingrained in our patriocratic societies that we fail to see how, say, in marriages, men bragging about their wives being the ones ‘solely to be credited’ for their beautiful homes is a backhanded compliment that’s a mere room away from the grating adage of the woman’s place being in the kitchen? Ascribing the married woman as the lord and master (sic) of the household is proscribing her role, whether in business, ownership of wealth, decision-making, interests.…
Most (arranged) marriages come retrofitted with a ‘Napoleon strategy’, referring to a short man seeking out shorter men to appear relatively tall. In the case of choosing a son’s wife, a careful selection is made from the ‘bridal catalogue’ in which the woman is less qualified, comes from a less wealthy household (the ‘ghar jamai’ holding a special fear in the patriocratic universe), is less voluble, is less tall.… Instead, being a ‘great householder’, a ‘good mother’, a ‘caring daughter-in-law’, a ‘loving wife’ become parameters by which women, even outside standard ‘saas bhi kabhi bahu thi’ tropes, end up measuring themselves.
What is excluded is far more than what’s included in such gendered Lakshman rekhas. The acquisition of jewellery, for instance, seen as an alpha female activity, the purpose of which is purportedly to acquire (self-)worth, is little but a privy purse of loose change that serves two functions: one, to provide the woman wealth at fractional expense to the man; two, to make such wealth ornamental in all its senses. The more expensive the woman’s jewellery, the smaller the fraction of household (read: patriarch’s) wealth it is likely to represent. For a family whose wealth is, say, $100 bn, the proverbial ‘hush money’ in jewellery for a wife to feel ‘worthwhile’ would be, at its ‘worthwhilest’, $50 mn — hardly 0.05% of the total pile, a weekend’s interest at 8%. The bejewelled woman would feel empowered and enriched without even realising that her treasure chest is a drop in the ocean of her ‘family wealth’. Instead of being content in gendered cubbyholes, women should step out of ‘women’s circles’ and engage in all the affairs of man with aplomb. Even at the cost of being branded ‘negligent wives’, ‘uncaring mothers’, ‘bad bahus’.…
A slippery slope
Tourism in wildlife parks should not be at odds with conservation efforts
Editorial
The Supreme Court of India has come down heavily on the Uttarakhand government for the felling of about 6,000 trees in the Jim Corbett National Park. That forest officials and a top politician in the State connived to vastly expand the scope of a tiger safari in the park precincts was a travesty of conservation practices, according to the Court. In the judgment by a three-judge Bench, Justice B.R. Gavai observed, “The presence of tigers in the forests is an indicator of the well-being of the ecosystem. Unless steps are taken for the protection of tigers, the ecosystem which revolves around tigers cannot be protected… Events like illegal construction and illicit felling of trees like the one in Corbett cannot be ignored.” The link between political corruption and environmental damage is especially relevant in this case as the Court’s judgment has consequences for the management of wildlife parks, particularly on the question of whether ‘tiger safaris’ in the buffer and fringe zones of wildlife parks gel well with conservation measures. The Court also alluded to various resorts in the vicinity of the park that often played loud music and posed a threat to animals.
Both the Central Zoo Authority and the National Tiger Conservation Authority are expert bodies affiliated to the Union Environment Ministry, and tasked with the conservation and protection of wild animals. These organisations, in principle, have no objection to the existence of tiger safaris, provided these are conducted within the ambit of an array of guidelines. Wildlife safaris in a designated spot draw attention away from the core zones of the forest and hence promote its inviolate nature as well as raise public awareness about conservation. This is the underlying rationale for safaris. Their overarching aim, thus, ought to be eco-tourism and not commercial tourism. However, in recent times, the argument that this could be a source of employment opportunities for locals, and that State governments should be promoting this, has been gaining ground. The recent translocation of cheetahs from Africa to Kuno National Park, Madhya Pradesh, also aims to revive the cat’s presence and promote tourism. This, however, is a slippery slope and can very easily lead to political capture, as the proceedings in the Corbett Park demonstrate. The Court has recommended that the Centre evolve guidelines on the conduct of safaris and the government would do well to deliver on this at the earliest and be extremely circumspect on its messaging regarding tourism and conservation.
संदेशखालि का संदेश
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में संदेशखालि की महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न को अपने भाषण का मुख्य आधार बनाते हुए घोषणा की कि संदेशखालि से आक्रोश का जो ज्वार उठा है वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को ले डूबेगा । आशय यह था कि आगामी लोक सभा चुनाव में संदेशखालि की घटना निर्णायक सिद्ध होगी और पश्चिम बंगाल की महिला मतदाता टीएमसी के विरुद्ध भाजपा के पक्ष में आकर उसे भारी विजय दिलाएंगी। संदेशखालि के घटनाक्रम का राजनीतिक नफा-नुकसान क्या होगा, यह तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने पर ही पता लगेगा, लेकिन संदेशखालि ने पश्चिम बंगाल की राजसत्ता का जो चरित्र उजागर किया है, वह जितना चौंकाने वाला है उतना ही डरावना भी है। पार्टी के मत और धन के हितों की आपूर्ति करने वाले असामाजिक तत्व बदले में राज्य की शक्ति का संरक्षण पाकर किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह कमजोर लोगों की जमीनें हड़प सकते हैं और किस तरह महिलाओं का निर्द्वद्व यौन उत्पीड़न कर सकते हैं, इसका निकृष्टतम उदाहरण है। संदेशखालि की घटना में शाहजहां शेख के गुर्गों ने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला करके संकेत दिया था कि वे कितने ताकतवर हैं और केंद्र की एक शक्तिशाली एजेंसी को भी काम करने नहीं दे सकते। लेकिन शाहजहां शेख का यही दुःसाहस अंततः भाजपानीत जनाक्रोश को जन्म देने वाला सिद्ध हुआ और उसके विरुद्ध विभिन्न अपराधों की प्राथमिकियां दर्ज की गईं। हैरत की बात यह थी कि राज्य सरकार ने इतनी शिकायतों के बावजूद उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया और यहां तक कि शाहजहां की औपचारिक गिरफ्तारी के बाद उसे सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। उसे सीबीआई को तभी सौंपा गया जब परोक्ष रूप से सर्वोच्च अदालत और प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ। इस घटना ने जहां सरकार के प्रति जहां रोष पैदा किया है तो उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति पैदा की है। ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पूरी घटना का असर पड़ना स्वाभाविक है। देखना यह है कि ममता बनर्जी इसके नुकसान को कैसे नियंत्रित करेंगी। भाजपा को इस पूरे प्रकरण का लाभ मिलना स्वाभाविक है।
बेटियों को हासिल होने लगी उड़ान
अनिता भटनागर जैन, ( पूर्व आईएएस अधिकारी )
लगातार मोबाइल की घंटी बज रही थी या वॉट्सएप पर महिला दिवस के कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण आ रहे थे। बस तीन दिन ही तो बाकी थे। अखबार खोला, तो पहले पेज पर समाचार था कि एक पिता ने कुल्हाड़ी से अपनी बेटी के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, क्योंकि उसने विवाह करने के लिए मना कर दिया था। एक अन्य खबर थी, लड़की द्वारा दोस्ती का प्रस्ताव न स्वीकार करने पर लड़के ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंका। क्या लड़की को अपने बारे में ‘न’ कहने का भी अधिकार नहीं है? क्या पिता को हक था कि वह बेटी का जीवन ले ले या लड़का उसके चेहरे को विकृत कर दे?
इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है- ‘इन्वेस्ट इन वुमेन : एक्सलरेट प्रोग्रेस’, यानी महिला-कल्याण से जुडे़ प्रयासों में निवेश करें और उनकी प्रगति को गति दें। हर साल महिला दिवस का विषय अलग होता है, पर उद्देश्य एक ही होता है कि दुनिया की सभी लड़कियों और महिलाओं को आत्मसम्मान, बराबरी, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की आजादी मिले। इस बार आर्थिक पक्ष पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि 2030 तक लक्षित 40 करोड़ रोजगार-सृजन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
बेशक विश्व की 49.5 फीसदी आबादी महिलाओं की है, पर अनेक देशों में उनकी स्थिति बदतर है। दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध से हजारों परिवार विस्थापित होकर बिखर रहे हैं, इन सभी जगहों पर अधिकतम भुक्तभोगी महिलाएं ही हैं। कुछ देशों में, जहां कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहां ये अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण कुदरती आपदाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। यह कह सकते हैं कि आपदाएं लैंगिक भेदभाव नहीं करतीं, मगर पुरुषों की तुलना में इनका 14 गुना अधिक बुरा प्रभाव महिलाओं व बच्चों पर पड़ता है। इस मिश्रित पृष्ठभूमि में 2023 का नोबेल पुरस्कार (अर्थशास्त्र) क्लॉडिया गोल्डन को मिलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोल्डन का कार्य आर्थिक सिद्धांतों के मानवीकरण से संबंधित था कि किन कारणों से मुख्यधारा में पुरुषों और महिलाओं के श्रम के परिणाम भिन्न होते हैं!
भारत में देखें, तो अब महिलाएं तमाम क्षेत्रों में इस पारंपरिक नजरिये को ध्वस्त कर रही हैं कि कुछ कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं- विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्थल सियाचिन में पहली बार महिला डॉक्टर का नियुक्त होना, आईएनएस त्रिंकट युद्धपोत की कमांड महिला को सौंपना, नेवी में एक हजार अग्निवीर महिलाएं, जो सबमरीन में भी कार्य करेंगी, आईआईटी (मद्रास) के जंजीबार कैंपस की निदेशक महिला को बनाना, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्क्वाड्रन लीडर तूलिका रानी को विशिष्ट अतिथि बनाना, महिलाओं की मोटरसाइकिल टीम द्वारा अद्भुत करतब दिखाना आदि।
अपने यहां महिलाओं में वोट को लेकर भी जागृति पैदा हुई है। अब अनेक राज्यों में पुरुषों की तुलना में वे अधिक मताधिकार का इस्तेमाल करने लगी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने एजेंडे में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनको अब टिकट भी अधिक दिया जा रहा है। नतीजतन, देश की पहली संसद में जहां 24 महिला सांसद थीं, वहीं वर्तमान में 78 हैं। हालांकि, आम व्यक्ति के नजरिए को बदलना भी महत्वपूर्ण है। अब तो विशेषणों को भी महिलाओं और पुरुषों में बांट दिया गया है, जैसे- आकांक्षा, आत्मनिर्भरता, निश्चयात्मकता का उपयोग पुरुषों के लिए, और दयालु, उदार, करुणा, समानुभूति, बलिदान का उपयोग महिलाओं के लिए। परिवार और समाज में पर्यावरण और धार्मिक आयोजनों की मुख्य जिम्मेदारी भी महिलाओं की समझी जाती है।
यह सही है कि बहुत कुछ बदला है, पर काफी कुछ बदलना अभी शेष है। दहेज प्रथा आज भी जिंदा है। ‘इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे’ के अनुसार, सिर्फ पांच प्रतिशत विवाह ही अंतर-जातीय है। बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 है, मगर माना जा रहा है कि कोरोना के बाद बाल विवाह में वृद्धि हुई है। महिला-पुरुष लिंगानुपात के मामले में नौ राज्यों में प्रत्येक हजार पुरुषों पर 900 महिलाएं भी नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, प्रत्येक घंटे एक महिला दहेज की बेदी पर बलि चढ़ जाती है और दो का बलात्कार होता है। एक अन्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार के 99 फीसदी मामले दर्ज ही नहीं होते।
यह सब कैसे थमेगा? अपने घर-परिवार से ही बदलाव लाना होगा। न दहेज देना है, न लेना है, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उन्हें निर्णय की आजादी देनी है, लड़के-लड़कियों में फर्कखत्म करना है, बचपन से लड़कियों के प्रति लड़कों की मानसिकता सकारात्मक रूप से गढ़नी है, और लड़कियों को इस काबिल बनाना है कि वे अन्याय, हिंसा आदि के विरुद्ध मुखर हो सकें। सरकार की नीतियां व नियम बहुत हैं, इनको अमलीजामा हमें अपने घर और मुहल्ले में ही पहनाना है।
आइए, इस महिला दिवस पर हम उन महिलाओं के साहस को सम्मानित करें, जो हमारे ईद-गिर्द परिवारों-मोहल्लों में रहती हैं और अपने-अपने तरीके से रोजाना संघर्ष करके स्थितियां बदल रही हैं। वह लड़की, जिसने बलात्कार के बाद रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत की; वह अशिक्षित मां, जिसने परिवार के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी, बल्कि उसे पढ़ाया; वह विवाहिता, जिसने घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई; वह दुल्हन, जिसने दहेज के लिए बारात वापस लौटा दी; वे लड़कियां, जिन्होंने अपमानजनक रिश्तों को तोड़ने की हिम्मत की; वे खिलाड़ी, जो परिवार-समाज की आलोचना के बावजूद मैदान में पहुंची; वह महिला, जिसने पैंट-शर्ट पहनकर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया या फिर वे औरतें, जो घर और नौकरी के दोहरे दायित्व को बखूबी निभा रही हैं।
आज विश्व में 12 फीसदी, मगर अधिकतम महिला पायलट भारत में हैं। विकसित देशों से भी कहीं अधिक। आज लड़कियां आसमान में हवाई जहाज और फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। हमें अपने घर की बच्चियों को पंख देना चाहिए। उन्हें उड़ने की आजादी देनी चाहिए। वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें, और उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार हो।
