08-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:08-02-19
Faith and Freedom
Sabarimala belongs to the devotee. It mustn’t become a space for contestation
TOI Editorials
By supporting the entry of all believers to Sabarimala irrespective of age and sex, the Travancore Devaswom Board (TDB) has taken a stance consistent with the constitutional right to equality and freedom to worship without discrimination. The Board’s changed stance is reflective of the Supreme Court judgment of September 2018. The court had ruled 4-1 against the ban and custom preventing girls and women between 10 and 50 from entering Sabarimala. But implementing the judgment has tested the state government’s resolve.
It ran into strong protests from devotees, who believe the verdict endangers Lord Ayyappa’s naisthik brahmacharya, to caste outfits like Nair Service Society, Sangh Parivar groups, and political organisations like BJP and Congress. Nevertheless, two women, Bindu and Kanakadurga, did make it through under heavy police protection, though many others had to turn back in the face of violent protests. A new controversy has erupted with dissenting Board president A Padmakumar claiming he wasn’t consulted on the TDB’s change of position.
In deciding the 56 review petitions, it remains to be seen if Supreme Court will factor in the protests, the difficulties faced by women in entering Sabarimala, and the socioeconomic turmoil that it has created in Kerala with numerous hartal calls disrupting public life. The strong dissent authored by Justice Indu Malhotra, who opined that the equality doctrine enshrined under Constitution’s Article 14 does not override religious freedoms consonant with the tenets of a religion, will also weigh heavily on the five-judge bench.
It is noteworthy that women were allowed entry to Sabarimala for the rice-feeding ceremony of their children until a 1991 judgment of the Kerala high court acting on a PIL enforced a complete ban on women entry. The Board even charged a fee for the ceremony and would issue a receipt too. One of the ironies of secular India is that the state and its wings like the executive, judiciary and legislature have repeatedly got embroiled in religious matters. The task of social reform is a slow and painful process. Moreover political parties often get into the act, with an eye on political mileage and with no regard for the disruptions in public life and livelihoods that they cause. Hopefully, with time the Sabarimala dispute will settle down and everyone will respect the court verdict even as women of all ages are allowed entry to the temple.
Date:08-02-19
Shaktikanta Flips
Policy rate cut, monetary policy shifts emphasis from curbing inflation to supporting growth
TOI Editorials
Reserve Bank of India’s monetary policy committee, chaired by new governor Shaktikanta Das after the resignation of Urjit Patel, lowered policy rate by 0.25% to 6.25% and also switched the monetary policy stance from “calibrated tightening” to “neutral”. In a linked development, changes were initiated to make it easier for NBFCs to raise money and also for foreign portfolio investors to invest in corporate debt. Lending to agriculture too was eased. The sum and substance of these changes is that monetary policy’s immediate focus has changed from prioritising inflation control to supporting economic growth.
The underlying driver for change in policy emphasis is that RBI has lowered its inflation forecast for 2019-20 – it’s expected to range between 3.2% to 3.9%. Inflation data, however, presents a hazy picture. Collapse in food prices which continue to “surprise” RBI has dragged down headline inflation. The puzzling trend has catalysed an exercise by RBI to initiate grassroots work on agricultural data collection. Stripped of food and fuel, inflation is on the higher side at around 5.6%. The inflation genie hasn’t yet been bottled. This leads to the important question: Why has RBI shifted focus to growth even when it projects GDP growth of 7.4% next year?
It’s because the policy statement flags problematic developments. High frequency indicators such as vehicle sales and air passenger traffic have lost momentum. Export growth was flat late last year and actual output has inched lower than potential. Having marked down inflation forecast and expressed anxiety about growth indicators, a reduction in interest rate was the logical step. On paper, it should translate into lower borrowing rates for industry and consumers. However, monetary policy transmission has been slow as the economy has been overwhelmed by other problems, including the banking industry’s bad loan challenge. This monetary policy does suggest that government’s economic data doesn’t capture the full story.
Cautious Welcome For Repo Rate Cut
Fiscal deficit, farm prices warrant caution
ET Editorials
On the face of it, the Monetary Policy Committee’s decision to lower the repo rate by 25 basis points makes perfect sense. After all, inflation has been persistently below the RBI’s forecast. The weighted average call rate has been below the repo rate for most days in January and four out of six days in February.
Growth is decelerating across the world, US interest rate hikes appear to be on hold and crude prices have lost their zeal to leap skyward. Fiscal slippage has been announced to be minimal for the Centre. While the December statement had detected increased capacity utilisation and probable efforts to increase capacity, momentum has weakened since then in industry and services, with agriculture alone showing a pick-up. So, there would appear to be every reason for a rate cut, quite unrelated to the perceived readiness of the new RBI governor to read the government’s mind. But, yet, there is need for caution.
Without reservation, we welcome the policy stance shifting from calibrated tightening to neutral. However, there are two reasons to step gingerly around a rate cut. One is the fiscal deficit. The Centre’s fiscal deficit has been pegged at 3.4% of GDP. But this figure does not include Extra Budgetary Resources (borrowings that are serviced entirely out of government resources). This accounting fudge has to be removed and a transparency instituted in measuring the government’s debt and incremental debt. The state governments are supposed to work under a tight fiscal constraint, as they cannot borrow money without the Centre’s consent. However, reports indicate that the states have embarked on a spree of sops, in addition to loan waivers. The small savings that states have been shunning present themselves as a form of borrowing on tap. If the aggregate fiscal deficit of the Centre and the states goes up when investment revives, we will see inflation.
The other reason is political economy. Farm distress cannot be resolved without ending farm price repression. While the resultant price rises must be looked through, their second-order effects will have to be curbed.
Date:08-02-19
वृद्धि को महत्त्व
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णयों की जानकारी दी जो औसत आवास ऋण लेने वाले आम आदमी से लेकर सरकार तक सबको प्रसन्न करने वाले हैं। एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से यह निर्णय लिया कि रीपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि यह कटौती आरबीआई के अब तक के नीतिगत रुख से अलग है। वह अब तक पूरे आकलन के बाद सख्ती की नीति अपना रहा था लेकिन अब उसने इसे निरपेक्ष कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आगामी 4 अप्रैल को एक बार फिर दरों में कटौती की जा सकती है। आम चुनावों को देखते हुए वह कटौती काफी अहम साबित हो सकती है। आरबीआई के रुख में बदलाव और कटौती का यह निर्णय वर्ष के आने वाले वक्त के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन के बाद आया है।
सालाना आधार पर आकलित की जाने वाली खुदरा महंगाई अक्टूबर 2018 के 3.4 फीसदी से कम होकर दिसंबर में 2.2 फीसदी रह गई। यह पिछले 18 महीनों की सबसे न्यूनतम दर है। यहां तक कि खाद्य और ईंधन वस्तुओं को निकाल दिया जाए तो शेष खुदरा महंगाई भी अक्टूबर के 6.2 फीसदी से कम होकर दिसंबर में 5.6 फीसदी रह गई। इससे भी अहम बात यह है कि मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान भी कमजोर पड़ा है। आरबीआई के सर्वेक्षण के मुताबिक दिसंबर 2018 में आम परिवारों का मुद्रास्फीतिक अनुमान भी तीन महीने आगे के परिदृश्य से 80 आधार अंक कमजोर पड़ा। वहीं अगले 12 महीने के परिदृश्य में यह 130 आधार अंक कम हुआ। इसी प्रकार कच्चे माल की लागत के मामले में मुद्रास्फीति का उत्पादकों का आकलन तीसरी तिमाही में कम हुआ। यह जानकारी आरबीआई के औद्योगिक पूर्वानुमान सर्वेक्षण में विनिर्माण कंपनियों द्वारा दी गई है। इसके परिणामस्वरूप अगर 2019 में मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद की जाए तो खुदरा महंगाई को 4 फीसदी (2 फीसदी ऊपर नीचे) रखने का लक्ष्य तय किया जाएगा। माना यही जा रहा है कि आगामी 12 महीनों के दौरान यह 2.8 फीसदी से 3.9 के दायरे में रहेगी।
आरबीआई के सीमित दायरे में रहने का लाभ यह हुआ कि आरबीआई को वृद्धि से जुड़े नीतिगत कदम उठाने का अवसर मिला है। हमारे देश में अभी भी वाणिज्यिक क्षेत्र का बैंक ऋण और वित्तीय प्रवाह व्यापक पैमाने पर नहीं है। इतना ही नहीं वैश्विक वृद्धि में आया ठहराव और व्यापारिक तनाव भी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में भले ही आरबीआई आने वाले वर्ष के लिए वृद्घि का पूर्वानुमान नहीं बदले लेकिन उसने यह रेखांकित किया है निजी निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने और निजी खपत में इजाफा करने की आवश्यकता है।
मौद्रिक नीति समीक्षा के अलावा आरबीआई गवर्नर ने ऐसे नियामकीय उपायों की भी घोषणा की जो वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाने और उनकी गहराई बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। खासतौर पर संकटग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उपाय घोषित किए गए। आरबीआई ने मूल निवेश कंपनियों के अलावा सभी एनबीएफसी को ऋण की आवक सुनिश्चित करने के लिए उन तक बैंकों का रेटिंग के आधार पर तय जोखिम सुनिश्चित करने की बात कही है। कह सकते हैं कि ताजातरीन मौद्रिक नीति वक्तव्य आरबीआई के मूल्य स्थिरता के लक्ष्य और सरकार की उच्च आर्थिक वृद्धि की चिंताओं के बीच एक किस्म की सुसंगतता का संकेत देता है। यह देखना सुखद है क्योंकि हालिया अतीत में दोनों संस्थानों के रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केवल राजकोषीय फिसलन ही एक आशंका है। परंतु इस दिशा में भी किसी पेशकदमी के पहले आरबीआई प्रमाण चाहता है।
रिजर्व बैंक के संतुलित और सधे हुए कदम ने दी राहत
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके विकास को प्राथमिकता देने की पहल की है, क्योंकि महंगाई दरें काबू में हैं। जनवरी से मार्च तक खुदरा महंगाई दर 2.4 प्रतिशत आंकी गई है और अप्रैल से सितंबर के बीच इसके 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस स्थिति ने केंद्रीय बैंक को यह आत्मविश्वास दिया कि वह महंगाई काबू करने की कड़ाई वाली नीति से तटस्थता की नीति पर लौट सके। इससे पहले सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच इस बात पर टकराव होता रहता था कि दरें घटाईं जाएं या नहीं। यह टकराव पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उर्जित पटेल के कार्यकाल में होता रहा है।
आमतौर पर केंद्रीय मंत्री रिजर्व बैंक गवर्नर के कठोर रवैए से नाराज हो जाया करते थे, जबकि बैंक के प्रमुख का सारा जोर महंगाई काबू में रखने पर होता था। इस बार एमपीसी के दो सदस्यों विरल आचार्य और चेतन घेटे ने रेपो दरें घटाए जाने के विरुद्ध मतदान किया। जबकि गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके पक्ष में वोट दिया। दास के आने के साथ ही यह कहा जाने लगा था कि अब सरकार और बैंक के रिश्ते अच्छे होंगे। वह दिखाई भी पड़ने लगा है। रिजर्व बैंक के विमर्श में विकास शब्द लौट आया है और चुनाव से ठीक पहले सरकार को ऐसी ही अपेक्षा थी। निश्चित तौर पर अंतरिम बजट में राहत पाया मध्य वर्ग चाहेगा कि उसे और भी राहत मिले और उसे अच्छे दिन का अहसास हो। रिजर्व बैंक के इस कदम से मकान के कर्ज की ईएमआई घटेगी, गाड़ियों पर कर्ज सस्ता होगा और कर्ज लेने वालों को दूसरी सुविधाएं भी हासिल होंगी। किसानों की कर्ज की सीमा 60,000 बढ़ने के साथ ही नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) के संकट का भी ध्यान रखने की बात गवर्नर ने कही है। फरवरी के अंत तक एनबीएफसी के नियम भी बदल दिए जाएंगे तो उनका संकट भी कम होगा। हालांकि दरों में कोई बड़ी कटौती नहीं कही जाएगी फिर भी रियल एस्टेट में इससे राहत और तेजी भी महसूस की जाएगी। बैंक की इस कटौती का वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्वागत किया है। इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इसका असर पड़ेगा लेकिन, धीरे-धीरे। विकास की रफ्तार अच्छी है और आगे उसके कायम रहने की उम्मीद है। इसलिए रिजर्व बैंक के इस कदम को एक संतुलित और सधा हुआ कदम माना जा सकता है।
Date:08-02-19
योग्यता पर जोर देकर चीन ने किया चमत्कार
आरक्षण के बजाय उत्कृष्टता पर ध्यान दें तो समृद्धि लाकर देश को पूरी तरह बदल सकते हैं
गुरचरण दास , लेखक व स्तंभकार
जिस दिन राज्यसभा ने संविधान संशोधन को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ किया, उस दिन संयोग से मेरे मेल बॉक्स में एक ई-मेल आया। यह भारत और चीन में योग्यता आधारित सामाजिक व्यवस्था की तुलना पर आधारित हार्वर्ड के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में था। हार्वर्ड का यह प्रोजेक्ट इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने समाज भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बावजूद प्रतिभा प्रबंधन के बारे में एक-दूसरे से सीख सकते हैं। चूंकि मैंने संगठनों का प्रबंधन संभाला है तो मुझे मालूम है कि प्रतिभा समाज में सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है और सही जगह पर सही व्यक्ति के होने से ही सारा फर्क पैदा होता है। इसलिए जब संसद ने कानून पारित किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस कानून ने सर्वाधिक प्रतिभाशालियों के लिए अवसर घटा (अब सिर्फ 40 फीसदी) दिए। खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण शासन और शिक्षा व्यवस्था में।
हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने यह समस्या रहती है कि उत्कृष्टता और निष्पक्षता का मेल कैसे हो। भारत ने जाति के आधार पर ऐतिहासिक असमानता के बदले दलितों व आदिवासियों के लिए आरक्षण देकर समाधान निकाला। यह अस्थायी कदम था लेकिन, 70 साल बाद भी न सिर्फ मौजूद है बल्कि राजनीतिक होड़ ने इसे अन्य पिछड़ी जातियों तक विस्तार दे दिया है। अब उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आधे स्थान योग्यता पर आधारित न होकर आरक्षित हैं। यह सही है कि इससे निम्न जातियों का स्वाभिमान और दर्जा ऊंचा हुआ है पर उनका आर्थिक दर्जा नहीं बढ़ा है (सिर्फ ‘क्रीमी लेयर’ छोड़कर)। इसके दो कारण हैं एक, नतीजों की परवाह न करने वाली सड़ी हुई शिक्षा प्रणाली, जो छात्रों को रोजगार योग्य बनाने में नाकाम रहती है। दो, आर्थिक मॉडल जो सुदूरपूर्व के एशियन टाइगर्स और चीन की तरह बड़ी संख्या में ऊंची नौकरियां पैदा करने में नाकाम रहा।
हम चीन के उदय से चमत्कृत है लेकिन, इस बड़े चमत्कार में योग्यता आधारित व्यवस्था ने जो भूमिका निभाई, उसकी सराहना नहीं करते। बेशक, चीन में प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्कृष्टता (पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी) का आदर्श मौजूद रहा है। ढाई हजार साल से भी पहले चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें वंश परम्परा की बजाय गुणों व योग्यता के आधार पर ऐसा करना चाहिए। 10वीं सदी से 1905 तक चीनी अधिकारियों मुख्यत: एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते थे। प्रदर्शन के कठोरता पूर्वक किए आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति होती थी। राजनीतिक उत्कृष्टता की यह अवधारणा चीन से पश्चिम में गई और विचित्र बात है कि इसका माध्यम ब्रिटिश कालीन भारत बना था।
‘द चाइना मॉडल : पॉलिटिकल मेरिटोक्रेसी एंड द लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी’ के लेखक डेनियल बेल के मुताबिक चीन में देंग शियाओपिंग ने योग्यता के प्राचीन आदर्श को 1978 में फिर बहाल किया। हम चीन के आर्थिक सुधारों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन, उसके राजनीतिक सुधारों की हमने अनदेखी कर दी। बेल हमें बताते हैं कि पिछले चार दशकों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के जरिये चीन में उत्कृष्टता के लिए अथक प्रयास किए गए। इसके साथ प्रतिभाशाली लोगों को शासन के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त करने से देश की नेतृत्व क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। योग्यता पर इस तरह ध्यान केंद्रित करने से न सिर्फ कार्यकुशलता में सुधार हुआ बल्कि गरीबी को लगभग पूरी तरह मिटाकर चीन को मध्यवर्गीय राष्ट्र बना दिया गया है। हालांकि, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लोकतांत्रिक जवाबदेही मौजूद नहीं है लेकिन, सबके लिए जो समृद्धि और सुशासन आया है उससे साधारण व्यक्ति संतुष्ट है।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के उदय ने भी गरीबी में काफी कमी लाकर मध्यवर्ग का विस्तार किया लेकिन, चीन के सामने यह सफलता फीकी है। चीन की तुलना में भारत इस तरह फायदे में है कि इसने जीवंत लोकतंत्र के जरिये लोगों को बोलने की आज़ादी दी है लेकिन, इसकी तुलनात्मक नाकामी कमजोर शासन व शिक्षा है, क्योंकि भारत में प्रतिभा की अत्यधिक बर्बादी होती है। यदि भारत ने अपनी कुछ राजनीतिक ऊर्जा आरक्षण से हटाकर सरकार की क्षमता बढ़ाने में लगाकर शिक्षा व शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सर्वाधिक योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया होता तो आज आम आदमी बेहतर स्थिति में होता। मुझे संदेह है कि भारतीय अपनी व्यवस्था को अपनी खामियों के बावजूद चीनी व्यवस्था से बदलना चाहेंगे। फिर भी उत्कृष्टता पर जोर देने के चीन के रवैये से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोकतंत्र में निर्वाचित राजनेता आमतौर पर भावी पीढ़ियों की कीमत पर आज के मतदाता के हितों को महत्व देते हैं। यही कारण है कि भारत की सरकारों ने शिक्षा व स्वास्थ्य में आमतौर पर सबसे कमजोर मंत्रियों व अधिकारियों को रखा है। इसीलिए हमारे समाज में काफी संख्या में मूढ़ लोग शिक्षक, पुलिसकर्मी और निचली अदालतों के जज बन जाते हैं। बेल ने बताया है कि कैसे चीन में प्रवेश के स्तर पर और फिर अधिकारी के पूरे कॅरिअर में और शासन के सबसे निचले स्तर तक योग्यता पर जोर देने से सामान्य लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान हुआ और इससे राजनीतिक नेताओं को लोगों की नज़र में वैधता मिली।
भारत में 10% नए आरक्षण में बड़ी खामी है और यदि यह न्यायिक समीक्षा में खरा उतर भी गया तो वक्त आ गया है कि कोटे पर आधारित समाधान की समीक्षा की जाए। सकारात्मक कार्रवाई के बेहतर तरीके भी हैं। कोटा इसलिए भी बुरा है, क्योंकि इससे राष्ट्र की ऊर्जा प्रतिभाओं के पोषण से हटती है। 21वीं सदी में भारत के सामने लोकतंत्र और उत्कृष्टता का मेल कराने की चुनौती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर स्तर पर सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोग नेतृत्व करें। तो आइए हम जानें कि चीन ने कैसे समृद्धि व समानता, दोनों को संभव बनाया। जब उच्च स्तर की शिक्षा के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, योग्यता आधारित शासन होता है तब सस्ता श्रम खुली, वैश्विक व्यापार प्रणाली में प्रतिस्पर्धात्मक धार देता है। इससे एक पीढ़ी के भीतर ही ऊंचा मेहनताना संभव हो पाता है। एक बार निजी क्षेत्र में ऊंचे वेतन वाले भरपूर जॉब हो जाए तो आरक्षण के लिए संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा और पूरा राष्ट्र मध्यवर्गीय हो जाएगा। भारत को इसी तरह बदला जा सकता है।
गंगा के अस्तित्व पर खतरा
संपादकीय
भारत की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी गंगा के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जी नहीं, इस खतरे का संबंध नमामि गंगे और गंगा ऐक्शन प्लान जैसी सरकारी योजनाओं की विफलता से नहीं है। यह मैदानों के प्रदूषण से नहीं, ठेठ गंगा की जड़ गोमुख ग्लेशियर से आ रहा है और अकेली गंगा नहीं, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की बहुतेरी नदियां इस खतरे की जद में हैं। ‘हिंदूकुश-हिमालय असेसमेंट नामक अध्ययन में बताया गया है कि इन दोनों पर्वतमालाओं से निकलने वाले ग्लेशियर (हिमनद) लगातार पिघल रहे हैं और इनमें से दो-तिहाई इस सदी के अंत तक खत्म हो सकते हैं। 210 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार यह रिपोर्ट काठमांडू में स्थित ‘इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डिवेलपमेंट द्वारा जारी की गई है।
स्टडी के अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढऩे दिया जाए, तो भी इलाके के एक-तिहाई ग्लेशियर नहीं बचेंगे और बढ़ोतरी अगर 2 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसकी आशंका ज्यादा है, तो दो-तिहाई ग्लेशियर नहीं रहेंगे। दरअसल पूरी दुनिया में हिमनदों के पिघलने का सिलसिला 1970 से ही तेज हो चुका है। इसके एक सीमा पार करते ही नदियों की दिशा व बहाव में बदलाव आ सकता है। बर्फ पिघलने से यांगत्सी, मीकांग, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु के प्रवाह पर फर्क पड़ेगा और इनमें से कुछ बरसाती नदी बनकर रह जाएंगी। इन नदियों पर बड़ी संया में किसान निर्भर करते हैं। 25 करोड़ पर्वतीय और 165 करोड़ मैदानी लोगों का जीवन इन पर टिका है। नदी के प्रवाह में बदलाव से फसलों की पैदावार के साथ ही बिजली उत्पादन पर भी फर्क पड़ेगा। वैकल्पिक नजरिये से देखें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक वूटर ब्यूटार्ट इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि इस मामले में अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने के बाद भी नदियों को और जगहों से पानी मिल जाता है। जो भी हो, ग्लेशियर खत्म होने की बात को अब गंभीरता से लेना हमारी मजबूरी है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए चला विश्वव्यापी अभियान भी पिछले कुछ समय से ठिठका हुआ सा लग रहा है। सारे देश एक-दूसरे को नसीहत ही देते हैं। खुद अपने यहां कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर उलटा असर पड़ सकता है।
उद्योग-धंधे लगाने में पर्यावरणीय शर्तों की अनदेखी अभी हमारे यहां ही आम बात हो चली है, जबकि हिमालय का संकट सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही पहुंचाने वाला है। एक तो हमारी बहुत बड़ी आबादी हिमालय पर निर्भर है, दूसरे गंगा के बिना भारतीय सभ्यता की कल्पना भला कौन कर सकता है। अच्छा हो कि हम इस संकट के बारे में और ठोस जानकारी जुटाएं और इससे निपटने के कार्यभार को जल्द से जल्द अपने नीतिगत ढांचे में शामिल करें।
एनआरसी पर केंद्र को डांट
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय के रुख से साफ है कि वह असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के समय पर पूरा कराने को लेकर बिल्कुल दृढ़ है। उसने चुनाव ड्यूटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह तक राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का कार्य रोकने संबंधी गृह मंत्रालय की अपील पर जिस तरह सरकार को डांट लगाई है, उसका इसके अलावा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 24 जनवरी को हुई सुनवाई में ही साफ कर दिया था कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वैसे भी असम में वास्तविक नागरिकों की पहचान का काम वर्षो से राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है।
विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के नाम पर सन अस्सी और नब्बे के दशक में आंदोलन हुए, समझौते हुए पर निदान नहीं निकला। असम के मूल निवासियों की शिकायत है कि बांग्लादेश से आए लोगों को हर प्रकार का अधिकार मिल गया है, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयां हो रही है। आज उनकी कई पीढ़ी निकल चुकी है, जिसमें पहचान करना आसान नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दस्तावेजों को आधार बनाकर काम करने की अनुमति दी थी। 24 जनवरी को भी उसके समक्ष चुनाव का का मामला आया था।
उसने राज्य सरकार, एनआरसी समन्वयक और निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि आगामी आम चुनाव से राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार करने का काम धीमा न पड़े। इसके बावजूद यदि गृह मंत्रालय फिर यही निवेदन लेकर गई तो न्यायालय का उसके खिलाफ टिप्पणी करना स्वाभाविक था। जो सूचनाएं आ रहीं हैं उनके अनुसार अनेक परिवार मूल बाशिंदा होते हुए भी अपने को नागरिक साबित करने के लिए कागजात पेश नहीं कर पा रहे हैं। खासकर अनपढ़ बुजुर्ग लोगों के लिए यह असंभव सा है।
इस कारण पूरे असम में ऐसे लोगों के अंदर यह आशंका है कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा? अगर एक बार एनआरसी जारी हो जाए तब भी ऐसे लोगों की पहचान के लिए अवसर रहना चाहिए। उसके तरीके निकाले जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नागरिक पंजिका मसौदा के लिए दावेदारों की ओर से पांच और दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए कहा था कि गलत व्यक्ति को शामिल करने के बजाए उचित व्यक्ति को बाहर करना बेहतर होगा-इस आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
नागरिकता का सवाल
संपादकीय
असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण यानी एनआरसी के काम को रोकने संबंधी केंद्र सरकार की अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में एनआरसी की तिथि जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आम चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने मांग की थी कि चूंकि चुनाव के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व्यस्त रहेगा, इसलिए एनआरसी का काम दो हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। पर सर्वोच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की कि केंद्र सरकार इस काम को बर्बाद करना चाहती है। दरअसल, एनआरसी को लेकर असम में शुरू से ही विवाद चल रहा है। सरकार का मानना है कि असम में बड़ी तादाद में विदेशी घुसपैठिए आकर बस चुके हैं। उनकी पहचान करना जरूरी है। घुसपैठ कर आए लोगों के जरिए आतंकवादी संगठन देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसलिए पिछली जुलाई में असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत जो पहली सूची आई, उसमें करीब चालीस लाख लोगों के नाम नहीं थे। उनमें से साढ़े सैंतीस लाख लोगों के नाम पूरी तरह खारिज किए जा चुके हैं, जबकि ढाई लाख लोगों के नाम विचाराधीन सूची में हैं। इसे लेकर वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
असल में एनआरसी के लिए जो पहली सूची जारी की गई थी, उसमें उन लोगों के नाम छांट दिए गए थे, जिनके पास उचित नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं थे। मगर बहुत सारे लोगों का कहना है कि वे अपनी नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र बनवाने को लेकर सजग नहीं थे, जबकि वे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। फिर सरकार के पास खुद ऐसा कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, जिससे बाहर से आकर बसे लोगों की वास्तविक संख्या का पता चलता हो। अलग-अलग बयानों में वहां की सरकार विरोधाभासी आंकड़े बता चुकी है। दरअसल, यह इसलिए हुआ कि सरकार ने पहले बाहर से आए लोगों के बारे में जानकारी नहीं जुटाई, उसने सीधा पंजीकरण का काम शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए, जिनके पास किसी वजह से कोई प्रमाण-पत्र नहीं था। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आमतौर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र जैसे कागजात रखने, अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज संजोने के मामले में लापरवाह देखे जाते हैं। कुछ गड़बड़ियां ग्रामीण प्रशासन के स्तर पर भी होती हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के पास उनकी नागरिकता प्रमाणित करने वाले कागजात नहीं होते। इसलिए राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण में ऐसे लोगों की पहचान संदिग्ध हो गई है।
ऐसे में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अपनी जगह-जमीन से उजड़ने और किसी पराए देश में जाकर शरण पाने की यातना झेलने का संकट हो, उस काम में देरी करना उचित नहीं जान पड़ता। इस काम को जितनी जल्दी और जितनी पारदर्शिता से हो सके, निपटाने की कोशिश होनी चाहिए। यह सही है कि चुनावों में सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी संख्या भी सीमित है, इसलिए दो कामों में उनकी तैनाती परेशानी पैदा कर सकती है। पर चुनाव के नाम पर नागरिकता की पहचान को टालना ठीक नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए दूसरे सुरक्षा बलों की भी मदद ली जा सकती है, बाहर से सेना की टुकड़ियां बुलाई जा सकती हैं। ऐसा अनेक बार होता भी है। इसलिए एनआरसी के काम को रोकने पर सर्वोच्च न्यायालय की आपत्ति उचित कही जा सकती है।
बेरोजगारी के दौर में बेसिक इनकम की अवधारणा
नियाज फारूकी सीनियर असिस्टेंट एडीटर, हिन्दुस्तान टाइम्स
आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) ऑटोमेशन यानी स्वचालन को एक अभूतपूर्व मुकाम पर ले जाएगी। यह हमारे जीने और रोजगार के तरीकों को व्यापक रूप से बदल देगी। मैकिंजे के मुताबिक, इसकी वजह से 2030 तक दुनिया भर में 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। विकासशील देशों में स्थिति तो और भयावह हो सकती है। माना जा रहा है कि इस अवधि में भारत में 69 फीसदी नौकरियां गैर-प्रासंगिक हो जाएंगी। तकनीकी संसाधनों के अत्यधिक असमान वितरण को देखते हुए यह एक ऐसी तस्वीर है, जो हमें डराती है। हालांकि एलन मस्क या मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े खिलाड़ी, जिनके इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस विकास-क्रम को प्रभावित कर सकेंगे, यही मानते हैं कि इसका समाधान यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) में छिपा है।
गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी की घोषणा भारत में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष ने की। सत्तारूढ़ भाजपा के पास भी कमोबेश ऐसे ही वादे हैं। मगर इसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से इस तरह की योजनाओं से सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ता है। ऐसे में, क्या भारतीय राजनीतिक वर्ग ने अनजाने में एक ऐसे भविष्य की रूपरेखा तो नहीं तय कर दी, जिसमें हमारे सामने बेरोजगार लोगों का एक स्थाई वर्ग होगा, जिसको जीवित रहने के लिए राज्य के समर्थन की दरकार रहेगी?
औद्योगिक क्रांति के साथ जब मशीन का उद्भव हुआ था, तब इसने बहुत हद तक कार्य-संस्कृति को लोकतांत्रिक बना दिया था। मगर आज इतिहास में पहली बार इंसान अपने अस्तित्व को लेकर दुविधा में है। हम में से कई लोग बेरोजगार होने के खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ हमारे शारीरिक श्रम को गैर-प्रासंगिक बनाती है, बल्कि यह इंसानी मस्तिष्क को भी चुनौती देती है। और यह समय के साथ बेहतर होती जाएगी। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के साथ रोजगार के नए दरवाजे भी खुल सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंसान को अपनी दक्षता लगातार निखारनी होगी और उसे समयानुकूल बनाकर रखना होगा। मगर दिक्कत यह है कि इस बदलाव के इतनी जल्दी अनुकूल होने के लिए न तो हम भावनात्मक तौर पर तैयार हैं ,और न ही मानसिक रूप से। हमारा बुनियादी ढांचा भी इसके लिए तैयार नहीं है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी नौकरियों का पिटारा बेशक खोल दे, जो अभी हमारी कल्पना से बाहर हैं और साथ-साथ रोजगार के नुकसान की भरपाई भी कर दे, मगर यह अभूतपूर्व असमानता की वजह भी बन सकती है। इसमें इस इंटेलिजेंस से संपन्न विकसित देश और जकरबर्ग जैसे लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे कि इससे विपन्न लोग शायद ही वहां तक पहुंचने की सोच पाएं। वह ऐसा दौर होगा, जिसमें शुरू में अप्रत्याशित विकास तो होगा, लेकिन वेतन या रोजगार में मामूली वृद्धि होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ऑटोमेशन से उत्पादों की लागत अंतत: कम होगी, जिसके कारण बची हुई नौकरियों के वेतन में कमी और अर्थव्यवस्था व रोजगार में ठहराव आएगा। यह बाजार के पतन का कारण भी बन सकता है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए व्यावसायिक समझ यूबीआई बनाएगा।
इस ‘बेसिक इनकम’ को डच इतिहासकार रटगर ब्रेगमैन ‘लोगों के लिए उद्यम पूंजी’ कहते हैं। यह नौकरियों में नुकसान की भरपाई कर सकता है और इनोवेशन में भी मदद कर सकता है। कई सर्वे बताते हैं कि इस उम्र के युवा अपने काम के घंटों को सुखद नहीं मानते। संभव है, यूबीआई की मदद से किए जाने वाले क्रिएटिव काम हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी स्थिति बेहतर बनाएं। कभी लोग अकारण शोर मचाते थे कि मशीनों व कंप्यूटर उनकी नौकरी खा जाएंगे। पर इतिहास में पहली बार न सिर्फ इंसान की शारीरिक ताकत, बल्कि उसके सोचने की शक्ति को भी ललकारा जा रहा है। औद्योगिक और आईटी युग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग की तरफ जाने का मतलब वास्तव में नौकरियों का नुकसान है, यानी ‘शोर’ के सच होने की खबर बहुत दूर नहीं। ऐसे में, भारत जैसे विकासशील देशों में यूबीआई जैसे कदम इसके समाधान में भागीदार बन सकते हैं।
A worrying approach
Will Ayushman Bharat hurt the spirit of cooperative federalism?
Sujatha Rao , [ The writer is a former Union Secretary at the Ministry of Health, Government of India, and author of ‘Do We Care? India’s Health System’ ]
With West Bengal, Telangana, Delhi and Odisha not joining Ayushman Bharat, the question arises whether the scheme is hurting the idea of cooperative federalism. The Seventh Schedule of the Constitution makes States responsible for hospital services. The States have their own schemes to provide financial risk protection to those seeking medical relief. Based on the ongoing centrally sponsored scheme, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, the Central government launched an improved version in 2018 called the National Health Protection Scheme (NHPS) for a sum assured of ₹5 lakh per family per year.
The insistence to prefix Ayushman Bharat to existing State names and the despatch of a personalised letter to 7.5 crore families with only the Prime Minister’s photograph were seen as attempts to attribute the entire credit to the current administration, though State governments are equal partners — funding 40% of the scheme, bearing the responsibility of its implementation and covering double the number of beneficiaries.
Given that the Central government transfers funds to States through the Finance Commission, Central Sector Schemes and the Centrally Sponsored Schemes, it is expected of the National Health Agency (NHA) to build an institutional architecture, standardise procedures, costs and access all data for effective monitoring. This is important as it is accountable to Parliament and the Comptroller and Auditor General for the proper utilisation of allocated funds. But such standardisation can stifle innovation and entail costly structures that may not accommodate local conditions, preferences, and cost-effective solutions. Instead, when funds are provided, subject to achieving certain goals, States have scope to innovate, model the design to fit their context, resource base, epidemiological status, level of development, take total ownership and be accountable for outcomes.
The NHA’s approach does not appear to be built on consensus. Its model consists of outsourcing the vital functions of pricing services, pre-authorisations, scrutiny of bills, grievance redressal, and fraud detection to private companies and third-party administrators. This may increase administrative costs from the current 6% to 30%, as seen in the Medicare scheme of the U.S.
Besides, the policy of providing fiscal incentives to the private sector to establish hospitals in deficit areas without insulating government-owned facilities or the small and marginal hospitals that together provide 95% of hospital care will tighten the grip of corporates on secondary and tertiary markets. This will result in cost escalations — more so because of the rapid consolidation and aggregation of tertiary hospitals by foreign financial conglomerates and private equity funding agencies, impacting prices, access to tertiary care and the very sustainability of the NHPS.