07-10-2016 (Important News Clippings)
Date: 07-10-16
Be a sport now
Radical overhaul of sport administration is a must to improve India’s Olympic performances
Introspection after India’s medal drought at the Rio Olympics has led to more skeletons tumbling out of the cupboard. The Abhinav Bindra-led independent inquiry panel of National Rifle Association of India (NRAI), set up to examine and identify why none of the 12 shooters could bag a single medal at the Rio Games, has come up with a damning report exposing systemic mismanagement within. This calls for a radical overhaul of Indian sport.
The panel found that the 2012 bronze medallist Gagan Narang hid his heel injury and did not stick to his training schedule. The 2014 Commonwealth and Asian Games gold medallist Jitu Rai did not have a working relationship with foreign coach Pavel Smirnov and young shooter Ayonika Paul was found to have misled the sports ministry on who was coaching her to corner more funds. Despite being aware of all this, NRAI tried to brush it under the carpet. This exemplifies the existing structural deficiencies of Indian sport. Unfortunately international sporting events are still considered foreign junkets by sporting officials who perpetuate feudal fiefdoms. India sent its largest ever contingent of 118 athletes to Rio, but accompanied by a whopping 80 officials. End result: a disappointing two medals.
India’s current model is one of picking up athletes who have already shown potential and providing them better pre-Olympic training and facilities. This needs to comprehensively change to a catch-them-young system that develops talent from the grassroots level. We can learn from UK which completely revamped its sporting infrastructure after winning a solitary gold medal in the 1996 Olympics. It created UK Sport – funded by the National Lottery – which in turn provided performance-based funding to different disciplines. It resulted in UK winning 29 golds in London 2012 and 27 in Rio 2016. High time India followed suit.
Date: 07-10-16
Having options is the best option for Indian farmers
What’s safe for monks is safe for farmers
Agricultural markets in India are undergoing profound changes. Direct benefit transfers, reduction in subsidies, liberalisation and integration are increasing uncertainty and expanding the need for risk-shifting strategies. Options can be a valuable weapon in the farmer’s arsenal in the tactical war for survival.
Across the world, the push for adoption comes when agricultural markets shift from government-regulated price stabilisation policies to a free market. A study in South Africa found that after liberalisation, 10 per cent of maize farmers directly participated in derivatives. Younger, less experienced but better educated farmers, especially those with debt and leased land, were the early adopters.
In the US, 33 per cent farmers use derivatives. In the more protected EU market, that number is between 3 per cent and 10 per cent. India’s path towards adoption must begin from a realistic understanding of what options can and cannot do. Agricultural markets are inherently unstable. Because demand and supply of crops is fixed in the short run, prices fluctuate widely within a season and from one year to the next. The price volatility in pulses — from record highs to below minimum support price — within a few months shows the high variability in farm incomes. Farmers want protection from this shortterm price risk.The solution is to transfer the risk to someone else while marketing the crop. But the next question for the farmer is one of profitability: how does one transfer risk in a way that doesn’t eat into the margins needed to keep the farm running? Compared to mandis or contract farming, commodity exchanges are the biggest market for finding someone to pass on price risk.
Though farmers can use futures contracts for protection against price volatility, they face challenges. Hedging, by nature, limits profits when prices rise. The daily demand for margin money affects farm cash flows. Time and effort are needed for initiating the positions, rolling over and liquidation.Options take away these pain points. Aone-time payment of premium gives the right, but not the obligation, to buy or sell a commodity to another party at a specific price on a specified date. So, for example, a chana farmer should be able to buy a put (right to sell) option in October as insurance against prices going down in March, when the harvest arrives. By paying the relatively small premium, he will insure the minimum price. If the market moves up, the premium he paid for the option will be lost.
But he will be able to capitalise on selling chana physically at higher prices. If chana prices are likely to rise, instead of waiting in expectation, the same farmer can sell in the mandi and simultaneously buy a call (right to buy) option to profit from the rise. Options are the next step after crop insurance. Crop insurance only protects farm income against loss of harvest. Options protect farm income from the harvest that is reaped.Except in wheat and rice that have partial protection through government procurement, Indian farmers are buffeted by inefficient physical markets. Therefore, farmer producer companies and cooperatives can be encouraged to use options to manage commercial risk in the production, processing and marketing of agricultural products. Banks can extend credit to purchase price insurance.
Food inflation and food subsidy can be stabilised. Through the ability to use options, processors and merchandisers can pay farmers the best prices for their crops and give consumers lower prices for food. Call options — that give the government the right, but not the obligation, to buy, say, pulses when prices rise — will reduce the need for accumulating physical stocks and add transparency by setting clear rules for government intervention. Potential speculators will get a strong signal to desist from hoarding. Formal price risk management is not for the poorest of the poor. The main clients for such insurance will be commercial-oriented farmers. They may have small farms but they are producing a surplus that they market. They get credit and spend money on inputs.These commercial farmers, too, will need educating. They have to understand that when you pay the premium for an option, you want to lose the money. Exactly like when we want to lose the accident insurance premium instead of wanting to collect it. Another issue is the willingness to pay. Put option premiums can be expensive exactly at the times when price insurance is most needed: that is, for longer dated periods and when price volatility is high. Options won’t reduce price volatility, but they can help manage its fallout.
Nidhi Nath Srinivas (The writer is chief marketing officer, NCDEX)
सिंधु संधि में सुधार का समय
खून और पानी साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबां पर आया यह दर्द उन सभी का है, जो सिंधु संधि का सच जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश के प्रबुद्ध वर्ग ने संधि का सच जानने की कोशिश नहीं की। उड़ी में आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का तगड़ा झटका देकर पाकिस्तान को पानी पिलाया तो गया है, किंतु अब सवाल सिंधु नदी तंत्र के पानी का है। सबके तर्क हैं। मेरा मानना है कि देश नेहरू की उस दरियादिली के जख्म झेल रहा है जो उन्होंने दरिया के पानी के बंटवारे के मामले में दिखाई थी। आजादी के बाद भारत-पाक के बीच 20 दिसंबर 1947 को यथास्थिति पर सहमति बनी थी। इसके बाद 4 मई 1948 को पानी को लेकर दिल्ली समझौता हुआ। इसमें पाकिस्तान ने अपने हिस्से में आए सिंधु थाले के क्षेत्र की अपेक्षा भारत में सिंधु थाले के क्षेत्र के पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए पूर्वी पंजाब की नदियों के समस्त प्रवाह को मोड़कर उसका प्रयोग करने की हमारी योजना पर अपनी सहमति दे दी। इसके पहले 1901 में सिंचाई आयोग ने सतलुज-ब्यास के पानी को इसके बाएं किनारे से दक्षिण पूर्व में ले जाने की अनुशंसा की थी। सतलुज घाटी परियोजना के बाद यह भी तय हो गया था कि दोआब एवं बहावलपुर रियासत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी का ही प्रयोग हो। अंग्रेजों की विदाई से पूर्व भाखड़ा में बांध बनाकर सतलुज के पानी को संयुक्त पंजाब के दक्षिण पूर्वी भाग और बीकानेर रियासत के एक क्षेत्र तक सिंचाई हेतु पहुंचाने की योजना भी बन चुकी थी। इससे भारत में अरावली के पश्चिम से सतलुज के बाएं किनारे तक लोगों को पानी के संकट के हल की उम्मीद बंध गई थी। दोनों देश दिल्ली समझौते के अमल में पूरी मुस्तैदी से जुट चुके थे। भारत को खाद्यान्न और कपास की कमी के संकट से उबरने की उम्मीद बंध गई थी। पानी की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी कश्मीर की बात। देश की 560 अन्य रियासतों की तरह महाराजा हरिसिंह ने भी विलय पत्र पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा विलय को स्वीकार करने के बाद रियासत हर दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग बन चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने के लिए घुसपैठ कर चुका था। जनवरी 1948 में कश्मीर में युद्ध छिड़ चुका था। पानी पर पाक ने बवाल तब शुरू किया, जब कश्मीर में युद्ध विराम की सहमति बन गई और वहां से खदेड़े जा रहे पाक फौजी और गैर फौजी घुसपैठियों पर से भारतीय सेना का दवाब खत्म हो गया। कश्मीर रियासत का एक तिहाई से अधिक भूभाग हथियाने के बाद पाकिस्तान ने सिंधु नदी तंत्र के पूरे पानी को पाने की साजिश शुरू कर दी। अमेरिकी सलाहकारों के इशारे पर 4 मई 1948 को दिल्ली समझौते को धता बताकर पाकिस्तान ने भारत पर पाक को बंजर बनाकर भूख-प्यास से मारने की साजिश रचने के आरोप जड़ने शुरू कर दिए। सिंधु और उसकी मुख्य सहायक पंजनाद की धारा बनाने वाली पांचों नदियां भारत में बहने के बाद ही पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। भारत उनके जल को रोकने, मोड़ने में सक्षम था। जो दो नहर प्रणालियां पंजाब के बंटवारे हेतु खींची रेडक्लिफ लाइन से बंट गई थीं उनके बैराज और उनका नियंत्रण भी भारत के अधीन ही था। भारत तो नहरों में जलापूर्ति घटा-बढ़ा सकता था, लेकिन पाक बेबस था। ऐसे में किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द सिंधु समझौता करना पाक की मजबूरी थी। यदि भारत पाक पर उसके द्वारा अवैध रूप से हथियाए कश्मीर के हिस्से को खाली करने की शर्त अड़ा देता तो पाक को इसे मंजूर करना ही पड़ता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था सिंधु तंत्र की पश्चिमी नदियों पर टिकी थी। कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की भूल के बाद नेहरू विश्व बैंक के सौजन्य से सिंधु जल के मसले पर वाशिंगटन में पाक से बात करने पर सहमत हो गए। मसला दो देशों के बीच का था, इस राजनीतिक सच्चाई को भुलाकर वे सिंधु थाले को एक इकाई मानकर चलने पर तैयार हो गए। भारत चिनाब नदी की शीर्षधारा चंद्रभागा के पानी को माधोपुर बैराज से पहले रावी नदी से जोड़ने में सक्षम था। इसे क्रियान्वयन करने की अपनी तकनीकी क्षमता को दर्शाते हुए भारत ने इस आशय की योजना विश्व बैंक के समक्ष पेश भी की थी। यह योजना भी अंग्रेजों की विदाई से पूर्व ही बन चुकी थी। रावी के पानी को ब्यास और सतलुज में जोड़ना तथा सिंधु थाले के सुदूर रेतीले क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर प्यासी धरती को रेगिस्तान से मुक्ति दिलाना असाध्य नहीं था, किंतु नेहरू ने आदर्शवाद व नैतिकता की आड़ में सिंधु संधि के लिए खुद उतावलापन दिखाया। संधि पाकिस्तान के लिए जरूरी थी, लेकिन उतावला भारत था। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान ने सितंबर 1959 में नेहरू से कहा था कि ‘मैं एक फौजी हूं। मुझे एक खतरा दिखाई देता है कि यदि हम यूं ही झगड़ते रहे और समस्याएं हल नहीं की तो पराभव निश्चित है।’ अयूब की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू ने सिंधु संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वह पांच दिन वहीं जमे रहे। 23 सितंबर को अयूब खान के साथ संयुक्त वक्तव्य में नेहरू ने देश को आश्वस्त किया, ‘हमने सहज रहना सीख लिया है’। इससे पहले कि नेहरू पाकिस्तान से बिना कश्मीर लिए की गई संधि का सदमा सहन कर पाते, अयूब ने 6 अक्टूबर 1960 को मुजफ्फराबाद के एक जलसे में एलान कर दिया कि जब तक कश्मीर मसला हल नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान भारत पर भरोसा नहीं कर सकता। शांति की चाह में पाक को सिंधु का 80 प्रतिशत से भी अधिक पानी देना महंगा साबित हुआ। भारत सरकार के अनुरोध पर अप्रैल 1950 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्मन विशेषज्ञ एफजे बरबर ने राय दी थी कि भारत के लिए अपने यहां नदी जल संसाधन के विकास पर कोई कानूनी या तकनीकी पाबंदी नहीं है। भारत के तत्कालीन महाधिवक्ता एससी सेतलवाड़ भी इससे सहमत थे। भारत स्थायी रूप से इन नदियों के पानी को नहीं रोक सकता, लेकिन यदि भारत सिंधु जल का उपयोग पन बिजली परियोजनाओं के लिए करता है तो उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। भारत को बिना देरी सिंधु तंत्र के प्रवाह पर नियंत्रण करना चाहिए। पाकिस्तान को इससे अपने आप सबक मिल जाएगा।
[ लेखक रघु यादव, हरियाणा के पूर्व विधायक और सिंधु जल संधि के अध्येता हैं ]
Date: 07-10-16
कला की सीमाएं नहीं होतीं, लेकिन देश की होती हैं
इस पूरी बहस में मेरा स्पष्ट मत है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन इसके साथ-साथ एक शाश्वत सत्य यह भी है कि एक कलाकार की कला के प्रशंसक भी बिना किसी राजनीतिक सीमा के होते हैं। वे प्रशंसक उस कलाकार में स्वयं को खोजने लगते हैं। वे उस कलाकार के रोने पर दुखी होते हैं और उसी कलाकार के हंसने पर खुश होते हैं। जब वह कलाकार अपने असल जीवन में हॉस्पिटल में ऐडमिट हो जाता है तो वे प्रशंसक अपना खाना छोड़कर भगवान के मंदिर में घंटों उसकी सलामती की दुआएं मांगते हैं।
धूप नामक फिल्म में जब कोई कलाकार एक शहीद के पिता का किरदार निभाता है तो दर्शक के मन में उस कलाकार की छवि वैसी ही बन जाती है जैसा वह पर्दे पर दिखता है। जब कोई कलाकार पर्दे पर गर्व नामक फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा नौजवान उसी आभासीय किरदार को प्रेरणा मान लेता है। लेकिन समस्या यह है कि वह नौजवान दर्शक उस कलाकार की कला का नहीं बल्कि उस व्यक्ति विशेष का प्रशंसक बन जाता है।एक कलाकार से अपेक्षा की जाती है कि उसमें मानवीय भावना का स्तर आम जनमानस से अधिक होगा क्योंकि उसने पर्दे पर कई किरदार जिए होते हैं। उसने एक फौजी का, एक पुलिसकर्मी का, एक एक आम
आदमी तक का किरदार जिया होता है। हमने तो यही सुना है कि कोई अच्छा अभिनय तभी कर पाता है जब वह अपने आभासीय किरदार में पूरी तरह से उतर जाए। इसी आधार पर हम यह अपेक्षा करते हैं कि एक शहीद के पिता का दर्द, एक आम आदमी का दर्द, एक सैनिक की परिवार से दूर रहने की तड़प, सब कुछ वह हमसे बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है। और इसी आधार पर हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि जब किसी आतंकी हमले में देश का कोई बेटा शहीद होता है तो उसके पिता की तरह तो नहीं लेकिन हमसे बेहतर तरीके से एक कलाकार उस परिवार के दर्द को महसूस कर सकता है। वह सही मायने में कला का पुजारी तभी माना जाएगा जब वह सभी सीमाओं को तोड़कर प्रत्येक अमानवीय घटना की निंदा करने की क्षमता रखता हो।
निश्चित ही कला की कोई सीमाएं नहीं होतीं लेकिन दुर्भाग्य से देश की सीमाएं होती हैं। एक कलाकार की प्राथमिक पहचान उसका देश ही होता है। और यदि कोई ऐसा है जो कला को सच में अपने देश से पहले मानता हो तो उसे उस जगह पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चहिए, जहां उसे मोहब्बत मिल रही हो, जहां उसकी कला का सम्मान होता हो। और ऐसी जगह पर उसे वहां के कानून के मुताबिक सम्मानपूर्वक रहना चाहिए। भारत के वे लोग जो मेरी तरह ही इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए, हमारी खुशी तथा शांति के लिए अपने घर से दूर रहकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले हमारे शहीद का बलिदान, कला से भी बड़ा है, वे लोग एक बात को कभी मन में ना आने दें कि ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ के सिद्धान्त पर सिर्फ ‘हिंदू’ ही चल रहे हैं। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अनुपम खेर और नाना पाटेकर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपकी लड़ाई उनके बीच लड़ रहे हैं।
यही सलमान खान कुछ महीने पहले जब मोदी के साथ पतंग उड़ा रहे थे तो बड़े राष्ट्रवादी थे, बजरंगी भाईजान लाए तो कहा कि अरे देखो मुसलमान होकर ‘बजरंगी’ नाम रखा। सलमान, शाहरुख़ या ओम पूरी को एक झटके में राष्ट्रद्रोही करार देना पूरी तरह से गलत है । लेकिन उससे हम यह अपेक्षा तो करते ही हैं की जब इस देश के 18 बेटों की हत्या हो तोह वह कलाकार इस अमानवीय कुकृत्य की खुले मन से निंदा न करे ।
अब बीसीसीआई में नई व्यवस्था ही विकल्प
वरिष्ठ खेल पत्रकार
Date: 07-10-16
भारतीय रेल के ढांचे में हो संगठनात्मक सुधार
भारतीय रेल के संगठनात्मक ढांचे में तीव्र बदलावों की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुधार की कोई भी प्रक्रिया बेमानी होगी। विस्तार से बता रहे हैं विनायक चटर्जी
Date: 07-10-16
किसका हित?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सर्वोच्च न्यायालय के बीच का द्वंद्व उस भ्रम की स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है जो देश में क्रिकेट के प्रशासन में मौजूद है। इसमें ढेर सारा पैसा, कट्टर राष्ट्रवाद, राजनीति और ऐसी नैतिकता भी शामिल हैं जिन पर प्रश्न किया जा सकता है। आश्चर्य नहीं कि एक मामला जो वर्ष 2013 की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल में) स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बीच की सजा में अंतर के लिए शुरू हुआ था वह अब देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे अमीर क्रिकेट प्रशासन के बीच एक संकट में तब्दील हो गया है। ताजा घटनाक्रम में न्यायालय ने अपना आदेश शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। इस गतिरोध पर करीबी नजर डालें तो पता चलता है कि इससे किसी का भला नहीं हुआ है।
टकराव का खेल
बीसीसीआइ ने न सिर्फ इस समय-सीमा का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा, बल्कि समिति के मुताबिक अपनी सुविधा से उसका उल्लंघन भी किया।
बीसीसीआइ ने न सिर्फ इस समय-सीमा का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा, बल्कि समिति के मुताबिक अपनी सुविधा से उसका उल्लंघन भी किया। बीसीसीआइ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने पैसों के अभाव में भारत और न्यूजीलैंड के बीच शृंखला के जारी रहने को लेकर अनिश्चितता जाहिर कर दी। लोढ़ा समिति का कहना है कि उसने बीसीसीआइ के खातों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि उसे निर्देश दिए हैं कि वह राज्य संघों को धनराशि का भुगतान न करे; दैनिक कार्य, मैच चलते रहने चाहिए। अनुराग ठाकुर का यह कहना सही हो सकता है कि पैसे के बिना खेल को नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सवाल है कि क्या बीसीसीआइ को मनमाने तरीके से पैसे खर्च करने की छूट है!
दरअसल, यह मामला लोढ़ा समिति की सिफारिशों और उन पर अमल के सवाल पर उपजे विवाद के साथ शुरू हुआ। अपनी सिफारिशों में समिति ने बीसीसीआइ में पारदर्शिता लाने के मकसद से उसे सूचनाधिकार कानून के दायरे में लाने से लेकर बोर्ड में पदाधिकारियों की योग्यता से संबंधित मानदंड बनाने और खिलाड़ियों का अपना एसोसिएशन बनाने जैसे कई सुझाव दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। मगर उस पर बीसीआइ का रुख सकारात्मक नहीं रहा। यहां तक कहा गया कि अगर इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए तो भारतीय क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा। यह विचित्र है कि जिन सिफारिशों को देश के क्रिकेट परिदृश्य में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से ठोस सुझाव माना गया, उन्हें लेकर ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आर्इं। जबकि यह जगजाहिर है कि जब से भारतीय क्रिकेट में धन का बोलबाला बढ़ा है, यह खेल कम और बाजार के तमाशे में ज्यादा तब्दील होता गया है, जो पूरी तरह पैसे के अकूत प्रवाह पर निर्भर है। इसी के मद्देनजर क्रिकेट से जुड़े संगठनों और राज्य संघों पर कब्जा जमाए बैठे राजनीतिक और रसूख वाले लोग इसे छोेड़ना नहीं चाहते। छिपी बात नहीं है कि अलग-अलग राज्य क्रिकेट संघों से लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तक में जो लोग काबिज रहे, वे इस खेल को बढ़ावा देने के बजाय किस तरह निजी स्वार्थ साधने में लगे रहे। हालांकि समय-समय पर ऐसे सवाल भी उठते रहे कि अगर क्रिकेट संघों पर कब्जेदारी की होड़ इसी तरह चलती रही तो इस खेल की शक्ल क्या बचेगी! लेकिन तमाम सवालों और सुझावों के बावजूद तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आ सका है।
रोक से दुश्मनी साधते पड़ोसी
कला संस्कृति के आदान-प्रदान के जरिये जिस ट्रैक-टू डिप्लोमेसी को चलाने और साधने की कोशिशें दोनों मुल्कों के कुछ लोग अरसे से करते रहे हैं, उसका एक छोर फिल्मों के दोतरफा आवागमन और कलाकारों के आने-जाने से जुड़ा है। सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में और टीवी धारावाहिक ही पाकिस्तान नहीं पहुंचते हैं, बल्कि पाकिस्तान के एक्टर भी बॉलीवुड में आकर अपनी किस्मत आजमाते और सफल होते रहे हैं। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी से लेकर अभिनेता अली जफर तक ऐसी कई मिसालें हैं, जो इसकी पुष्टि करती हैं। पाकिस्तान की सरकार को भी यह बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर बॉलीवुड की फिल्मों के वैध रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो भी उनका वहां पहुंचना नहीं रुकेगा। तब इन फिल्मों की पाइरेटेड सीडी-डीवीडी वहां चोरी-छिपे पहुंचने लगती हैं और घरों-सिनेमाहालों तक में दिखाई जाने लगती हैं। आजादी के चार दशकों तक ऐसी पाबंदी के दौर में यही सब होता रहा। भाषायी आधार पर करीब-करीब एक ही जमीन पर खड़े भारत-पाकिस्तान की जनता के लिए एक दूसरे के टीवी प्रोग्रामों और फिल्मों को समझना मुश्किल नहीं है। नए-से-नए मनोरंजन की तलाश में दोनों ओर का समाज एक दूसरे के टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों का शौकीन रहा है। जिस दौर में भारत में..क्योंकि सास भी कभी बहू थी-जैसे टीवी सीरियल चर्चित थे, उसी दौर में ये प्रोग्राम पाकिस्तान की महिलाओं के भी पसंदीदा थे। इसी तरह कुछ पाकिस्तानी हास्य टीवी सीरियल भारत में काफी चर्चित रहे हैं। इस साझा जमीन को दोनों तरफ के कल्चरल जुड़ाव महसूस करने वाले लोगों ने समझा है और उसे अपने यहां जगह दी है। साथ ही, इसके व्यावसायिक फायदे भी उठाए गए हैं। मुंबइया फिल्मों के जरिये वहां के फिल्मकार अच्छी तकनीक का इस्तेमाल और कथा-शिल्प के नए ट्रेंड को सीखने का मौका पाते हैं। पर इसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के सिनेमाघरों की कमाई पर पड़ता है। वहां के ज्यादातर सिनेमाघर मालिक मानते हैं कि उनकी कमाई का अहम जरिया उनमें दिखाई जाने वाली भारतीय फिल्में हैं, जो भारी भीड़ खींचती हैं। यदि ये फिल्में न हों, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के सिनेमाघर मालिकों के सामने फाका करने की नौबत आ जाए। भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के मामले में वहां के सिनेमाघर मालिक कहते हैं कि जिस तरह देश में अनाज की कमी होने पर उसे विदेशों से मंगाया जाता है, उसी तरह अच्छी पाकिस्तानी फिल्मों की भारी किल्लत उन्हें मुंबइया फिल्मों की तरफ मोड़ती है। सिनेमाघर मालिक यह भी कहते हैं कि सिनेमाघरों को कुछ-न-कुछ तो चलाना है। बेहतर क्वॉलिटी की पाकिस्तानी फिल्में न होने की वजह से दर्शकों को भारतीय फिल्में दिखाई जाती रही हैं। पर इधर एक बार फिर पाकिस्तान में भारतीय टीवी सीरियलों और फिल्मों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर-पेमरा ने यह पाबंदी इस संदेश के साथ लगाई है कि इनमें आपत्तिजनक और अवैध सामग्री दिखाई जा रही है। ज्यादा आपत्ति इनमें ऐसी सामग्री मौजूद होने को लेकर है, जो पाकिस्तान विरोधी बताई जाती है। जहां तक भारतीय फिल्मों पर अपसंस्कृति फैलाने और पाक विरोधी होने का सवाल है, तो इस बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय फिल्मकार अब काफी परिपक्वता से पेश आ रहे हैं। अपनी फिल्मों के ग्लोबल प्रसार के मद्देनजर वे इसकी सावधानी बरतते हैं कि उनकी कथावस्तु सीधे तौर पर किसी एक देश या मजहब के खिलाफ न हों। एक दौर पर था, जब पाकिस्तानी शासकों ने कुछ भारतीय फिल्मों (जैसे गदर:एक प्रेमकथा और सरफरोश आदि) पर पाकिस्तान विरोधी होने का आरोप लगाया था, पर बाद में खुद भारतीय फिल्मकार-वार छोड़ ना यार जैसी कॉमेडी फिल्में बनाकर भारत-पाक दोस्ती का ही पैगाम दे चुके हैं। इसके उलट पाकिस्तान में तीन साल पहले रिलीज की गई फिल्म-वार में भारत विरोधी माहौल दिखाया गया है। पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों को समझना होगा कि भारत को दोषी ठहराए बगैर जब वे अपनी दिक्कतों के वास्तविक कारण और उनके हल खोजेंगे, उनकी हालत में कोई सुधार तभी हो सकेगा। इसी तरह वहां के हिंदी सिनेमाप्रेमी भी जब पाइरेटेड सीडी की जगह सिनेमाघरों में आराम से बैठकर मुंबइया फिल्में देखेंगे, तो जाहिर तौर पर, वे ज्यादा सुखी महसूस करेंगे।
Related Articles
Subscribe Our Newsletter
