To Download Click Here.

Date: 07-08-25

Eco Logic

Put ecology before economy while developing mountain infra, or prepare for more Dharalis

TOI Editorials

Tuesday’s flash flood in Uttarakhand’s Dharali village shouldn’t be dismissed as just another mountain disaster. Its causes might have been beyond human control, but human choices amplified the effects. Traditional hill homes are built on slopes and terraces, out of harm’s way, but the buildings swept away by the torrent at Dharali had encroached on the floodplain. Reports say some three dozen hotels, homestays and shops were in the water’s path. In good times, these were prime “waterfront” properties, attracting pilgrims and tourists making a beeline for Gangotri hardly 20km away. Tuesday just happened to be a bad day.

As climate change makes such events more frequent, there will be more bad days across the hills. That’s why choices we make now are crucial. Dharali is among the beneficiaries of govt’s Char Dham push. Wider highways mean ease of travel, and tourist numbers have risen fast across the circuit. In 1956, minister OV Alagesan had told Lok Sabha: “People have to walk four days to reach Badrinath.” Road construction after the 1962 war, and bus services, boosted the visitor count to 2L. But what’s happening now is unprecedented, and perhaps excessive. Last year, when the highway project was 75% complete, more than 14L visited Badrinath, and over 16L Kedarnath.

Influx of millions of tourists, and their cars, into geologically fragile zones may be good for business, but is risky otherwise. Roads have been widened at the cost of forests, and hillsides and riverbeds burdened with concrete buildings everywhere, be it Garhwal, Shimla or Mandi. It’s not surprising that all new mountain highway projects are plagued by landslides every day. That’s why SC’s remark last month, in connection with a Himachal case, deserves attention: “Earning revenue is not everything. Revenue cannot be earned at the cost of environment and ecology.” Other countries have trifled with nature and paid a price. The Soviets famously dried up Aral Sea by diverting the rivers that fed it, to grow more cotton. They got revenue, but at what cost? India must seriously weigh the intangible costs and benefits of its infra projects to avoid more Dharalis.

Date: 07-08-25

HP & U’khand Again, Lessons Anyone?

ET Editorials

Last week, the Supreme Court observed that if the deteriorating ecological balance in Himachal Pradesh goes unchecked, the state could ‘vanish into thin air’. The same holds true for Uttarakhand, as the destruction caused by flash floods in Harshil Valley shows. The devastation underscores yet again-that India’s approach to development for the Himalayan states is backfiring. Instead of persisting with this destructive path, the approach must be rooted in science and ecological realities of the region.

Yes, it will require making hard choices. But looking at thescale of destruction, the choice is clear. Steep slopes, young geoformations and diverse microclimates make the region vulnerable to climate-induced changes. The region’s average temperature is rising faster than the global average, resulting in more cloudbursts, excessive rainfall and flash floods. Deforestation and unchecked rise in human and vehicular traffic only add to this destructive cocktail.

Bringing science into policymaking me- ans movingaway from business-as-usual approaches that divorce development from ecological well-being. The region’s ecological specificities are well known. National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem is part of 2008 National Action Plan on Climate Change. Research institutions and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) must be integrated into the policymaking process. Creating an interface between science, policy, people and business will provide the foundation for both economically and ecologically sustaina- ble development. Failing to do so will leave Himalayan states trapped in a vicious cycle of extreme weather events, and loss of lives and assets, eliciting more sighs and handwringing.

Date: 07-08-25

Sleeping disasters

Governments must monitor silt accumulation at vulnerable points

Editorials

The disaster in Uttarkashi district of Uttarakhand serves as a reminder of the permanent risk of destabilisation in the Himalayas. At least four persons were killed and at least 60 people are feared washed away after a mass of water, debris and muck triggered by torrential rain hit the Kheer Ganga river on Tuesday afternoon. The flood hit hotels and residential buildings in Dharali town, situated 8,600 feet above sea level, where video footage recorded by residents showed giant waves of water gushing through the area, engulfing people and homes. Several Indian Army personnel are also feared dead, according to preliminary reports.

The proximate cause of the disaster is the extremely heavy rainfall from August 3 to 5, with some parts of the district reporting nearly 30 cm of rainfall over a single day due to the monsoon and its active phase over North India. The fury and the volume of the water that gushed through the town seemed to suggest that this was a sud- den event, prompting State officials to categorise it as a ‘cloudburst’. However, this has a very specific meaning in how the India Meteorological Department (IMD), the official forecaster, defines it. A large volume of rain, of at least 10 centimetres in an hour over 10 square kilometres, is what usually qualifies as a cloudburst. The lack of weather radars at those altitudes means that the IMD is incapable of such a computation. Therefore, it could very well be that continuous heavy rain over the past 48 hours may have loosened the soil and combined with the craggy, undulating terrain, unleashed large volumes of silt along with copious amounts of water. Whether it was a sudden event or the result of a gradual build-up might seem only of academic interest, given the loss of life, livelihood and property. The kneejerk categorisation as a ‘cloudburst’ allows state authorities to claim helplessness. Once it is projected as a freak phenomenon, the event only elicits social media commiseration from public authorities in the form of ‘prayers’ and ‘deep sadness’ and a pre-defined token sum as disbursement. The recent past shows that these are anything but outliers. Climate change has increased the probability of extreme rainfall events and, therefore, the numerous infrastructure projects undertaken in the hills and the resulting debris act as latent explosives that are triggered from such rainfall. Following relief operations, the State government must – as soon as conditions are conducive – review debris and silt accumulation at critical points in the State to buffer the inevitable damage from climate change.

Date: 07-08-25

Judicial overreach

The Supreme Court’s remarks on Rahul Gandhi threaten democratic dissent

Editorials

The Supreme Court of India’s recent handling of defamation charges against Congress leader Rahul Gandhi marks a troubling shift from established norms of free speech and jurisprudence on constitutional protections for political discourse. This became clear when the Bench led by Justice Dipankar Datta, while staying the proceedings on Mr. Gandhi’s remarks on the Galwan clash in 2020, made problematic oral observations. Among others, Justice Datta said that had Mr. Gandhi been a “true Indian”, he would not have said what he did. The Court’s primary function is to adjudicate on questions of law and constitutional principle rather than to prescribe standards of national loyalty. In a democracy, surely a true Indian’ is one who fearlessly pursues the truth and holds the government accountable – not one who accepts official narratives without question. Mr. Gandhi’s commentary, in which he questioned the government’s border policies and drew attention to credible reports of Chinese intrusions, also fell well within the legitimate ambit of Opposition politics. This critiquing does not, and must not be seen to, undermine the nation. Such criticism is protected by the principles of free speech and is indispensable for a healthy public discourse. The Court’s remarks, by implying otherwise, risk chilling legitimate dissent and setting an inimical precedent for future Opposition conduct.

Equally, Mr. Gandhi’s statements regarding Chinese occupation of Indian territory and confrontations are not without backing in public and governmental sources. Open-source satellite imagery, parliamentary discussions, and journalistic reports have documented the aftermath of the Galwan Valley clash, including new Chinese activities along the Line of Actual Control (LAC). A parliamentary committee report has acknowledged the loss of access to certain patrol points in eastern Ladakh. Military officials and independent analysts have corroborated, at various times, the ongoing disputes and loss of patrolling rights over substantial stretches of territory, including parts of Ladakh’s Galwan and Depsang areas. Local residents are also unable to access grazing lands. The loss of about 2,000 square kilometres, cited by Mr. Gandhi, is also based on estimates by independent defence experts studying China’s LAC transgressions. The general thrust of Mr. Gandhi’s remarks-i.e., China has altered the status quo to India’s disadvantage and that the government’s public statements have not always aligned with ground realities — is supported by public evidence. Thus, the Court must resist the temptation to offer moral or patriotic judgments and instead direct its considerable energies to the rigorous and impartial adjudication of legal questions. Only by adhering to this principle can the Court reinforce its legitimacy and protect the tenets of free and open public debate.

Date: 07-08-25

इस संकट का सामना हम अलग रणनीति बनाकर करें

संपादकीय

ट्रम्प ने भारत पर यह कहते हुए दंडस्वरूप टैरिफ लगाया कि हमने रूस से तेल खरीदकर मॉस्को की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी यानी रूस – यूक्रेन युद्ध को खाद पानी दिया। तो फिर स्वयं अमेरिका ने रूस से खाद, यूरेनियम और पेलेडियम (ऑटो इंजन में इस्तेमाल किया जाने वाला उत्प्रेरक) खरीदकर क्या किया ? कुल 30 अरब डॉलर के इस आयात को ईयू के आयात से जोड़ दें (दोनों कहने को रूस के खिलाफ हैं) तो भारत से ज्यादा दोषी तो ये पाए जाएंगे। ट्रम्प काल के आंकड़े देखें तो वास्तव में रूस से आयात बढ़ता गया है। यह तब है, जब ट्रम्प ने यूक्रेन को रूस पर हमलावर बताया था। अब जब रूस समझौता नहीं कर रहा है तो ट्रम्प नाराज हैं। लिहाजा दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन हो गया। स्वयं तत्कालीन अमेरिकी राजदूत का वीडियो जारी कर भारत ने बताया कि अमेरिका खुद चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदें, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें न बढ़ने पाएं। अगर भारत अपनी तेल खपत के लिए गैर-रूसी बाजार में कूद जाए, तो ग्लोबल तेल के दाम आसमानी हो जाएंगे। प्रतिबंध के बावजूद यूरोप ने भी रूस से अपनी तेल खरीद जारी रखी लेकिन ट्रम्प को उसमें युद्ध भड़काना नजर नहीं आता। हमें अलग रणनीति बनानी होगी। पीएम ने वाराणसी के संबोधन में देश की जनता से अपील की कि वे भारतीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। यही ट्रम्प का अगले साल दो साल का जवाब है। इस संकट का हल आपात स्थिति की मानसिकता के साथ हमें करना होगा।

Date: 07-08-25

उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक हादसे लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं?

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी, ( आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर )

उत्तराखंड में बादल फटने की घटना से जो सैलाब उमड़ा और कहर बरपा, वह अपने तरह की कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही अचानक आई बाढ़, वायनाड में भूस्खलन, वड़ोदरा में बाढ़ के दृश्य देखे गए और दुनियाभर में भी, दुबई जैसे रेगिस्तानी शहरों में बाढ़ और लॉस एंजेलिस शहर की भयावह आग की घटना देखी गई थी। डाउन टु अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2024 में 366 में से 322 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा था।

हमें इन आपदाओं को अपवाद मानना बंद करना होगा। ये नया नियम बन गए हैं। सवाल यह नहीं है कि उत्तरकाशी क्यों हुआ, बल्कि यह है कि यह इतनी बार और इतनी तीव्रता से क्यों हो रहा है। क्या यह एक बार की त्रासदी है, जिसे हम भूलकर आगे बढ़ सकते हैं? या यह आगे आने वाली बड़ी आपदाओं का संकेत है?

भारत भर में अपनी ऊर्जा स्वराज यात्रा के दौरान मैंने सैकड़ों सभाओं में एक साधारण सा सवाल पूछा है : ‘हमें कितना विकास करना चाहिए? हमें कब तक विकास करना चाहिए?’ और आश्चर्य की बात है कि किसी के पास भी न प्रोफेसर, न पालक, न नीति-निर्माता, न अर्थशास्त्री, न वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब मिलता है।

फिर भी हर कोई जोर देकर कहता है, हमें विकास करना ही होगा। सरकारें ज्यादा जीडीपी ग्रोथ चाहती हैं। कॉर्पोरेट ज्यादा मुनाफा चाहते हैं। लोग बड़े घर और तेज चलने वाली कारें चाहते हैं। लेकिन कोई भी इसकी सीमा तय करने को तैयार नहीं है। यह ठीक वैसा ही है, जैसे बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना और हम जानते हैं इसका अंत कैसे होता है।

अंतहीन विकास का जुनून इस कदर हमारे ऊपर छाया है कि हम रुकने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम आर्थिक और तकनीकी विस्तार की दौड़ में फंसे हुए हैं, बिना एक बुनियादी सवाल पूछे कि क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? दरअसल, गति इतनी तेज है कि किसी के पास रुककर और चिंतन करने का समय ही नहीं है।

आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मोबाइल नेटवर्क जैसी तकनीकें तेजी से आगे बढ़ रही हैं फिर भी जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और जिस मिट्टी पर हम निर्भर हैं, वह पहले से कहीं ज्यादा
तेजी से क्षीण हो रही है। जो कुछ भी जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, वह बढ़ रहा है और जो कुछ भी जीवित रहने के लिए जरूरी है, जैसे हवा, पानी और मिट्टी, वह क्षीण हो रहा है। अगर जीवन को सहारा देने वाली हर चीज डी-ग्रेड हो रही है, तो हम कैसे स्वस्थ और स्थिर जीवन जी सकते हैं?

इन सबके पीछे विज्ञान है। हमारा ग्रह गर्म हो रहा है। जिन लोगों ने आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया है, उनके लिए बता दूं कि 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल था । शरीर के तापमान में मात्र 2 डिग्री की वृद्धि से हमें बुखार आ जाता है। हम ठीक से खा नहीं पाते, काम नहीं कर पाते या आराम नहीं कर पाते । लेकिन 1850 के बाद, यानी औद्योगीकरण के बाद से पृथ्वी लगभग 2.5 डिग्री गर्म हो गई है।

कह सकते हैं कि पृथ्वी को बुखार आया है- और यह संतुलन खो रही है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) हमें दशकों से चेतावनी दे रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का लेवल 2 डिग्री को पार कर जाएगा तो क्लाइमेट में परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उसके बाद मनुष्यों का कोई भी प्रयास क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं कर पाएगा।

चिंता की बात यह है कि आईपीसीसी के अनुसार हम 2045 से 2050 तक 2 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग को क्रॉस कर जाएंगे। 20 से 25 सालों में और फिर भी ऐसा लगता है कि दुनिया सो रही है। हम क्या कर रहे हैं? विश्व के नेता क्या कर रहे हैं? 29 वर्षों से वे हर साल सीओपी मीटिंग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चर्चा के लिए मिलते हैं। और फिर भी, हर साल, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, हर साल ।

भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन गया है। इसका मतलब है कि 192 देश हमसे कम उत्सर्जन करते हैं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है- यानी 2 डिग्री के अनुमानित तापमान बढ़ने के पूरे 20 साल बाद यह तो घर जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड भेजने जैसा है!

Date: 07-08-25

आपदाओं से जूझता उत्तराखंड

डा. मनीष मेहता, ( लेखक वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी हैं )

उतरकाशी जिले के धराली में भीषण बाढ़ आने से खीरगंगा नदी उफान पर आ गई और पहाड़ी इलाकों में टनों मलबा नदी किनारे आ गया। इससे व्यापक जनधन हानि हुई । अभी इसका आकलन करना कठिन है कि यह हानि कितनी बड़ी है। यह ध्यान रहे कि 5 अगस्त को ही कुछ और स्थानों पर बादल फटने से तबाही हुई । इनमें पर्यटन स्थल हर्षिल भी है। तबाही इसलिए ज्यादा हुई, क्योंकि नियम-कानूनों की अनदेखी कर तमाम निर्माण कर लिए गए थे। धराली में सड़कें, इमारतें और दुकानें डूब गईं। हिमालय, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय दुनिया की सबसे युवा और सबसे नाजुक पर्वत प्रणाली है। यह क्षेत्र उच्च ढाल और अनिश्चित मौसम के कारण कई उच्च पर्वतीय खतरों से ग्रस्त है। भूकंप और अचानक बाद, चट्टान गिरने सहित विभिन्न प्रकार के भूस्खलन, मलबा प्रवाह और हिमनद झील विस्फोट बाद जैसी प्रक्रियाएं हिमालय में सबसे आम खतरे हैं। इनसे मानव जीवन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है।

मानसून (जून से सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आमतौर पर होती रहती हैं। अध्ययनों के अनुसार, हाल के दशकों में हिमालय में ऐसी आपदाओं की संख्या और आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हिमालय के ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और इन क्षेत्रों में (3000 मीटर से ऊपर) भारी वर्षा के कारण आसपास की ढलानें और हिमनद (ग्लेशियर) अस्थिर हो जाते हैं। हिमनद से बनी कई झीलें और फैलती हैं, जिससे खतरे बढ़ते हैं। हाल में, पृथ्वी विज्ञानियों और नीति निर्माताओं ने लगातार गर्म दिनों और भारी वर्षा जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि उनके कारणों और परिणामों को समझा जा सके। यद्यपि उच्च पर्वतीय जलवायु और भू-भाग की स्थितियों में अंतर और हिमालय में दीर्घकालिक जलवायु डेटा के सघन नेटवर्क की कमी के कारण, विज्ञानी अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है।

उत्तराखंड भारत के हिमालयी राज्यों में से एक है, जहां प्राकृतिक आपदाओं का लंबा इतिहास रहा हैं । इन आपदाओं से निचले इलाकों में रहने वाली आबादी और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है। यहां हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक भी आते हैं। हिमालय में अधिक मानसूनी वर्षा के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन और इससे बनी झीलों में बाढ़ आ जाती है। ये आपदाएं क्षेत्रीय भूगोल को बदल देती हैं।

इसका असर इन क्षेत्रों की जैव विविधता पर भी पड़ता है। कई निचले इलाकों में आपदाओं ने बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में भूस्खलन 1866 में, फिर 1879 में नैनीताल के अल्मा हिल में हुआ, लेकिन अगले वर्ष 19 सितंबर 1880 को शहर के उत्तरी छोर पर एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग मारे गए। जुलाई 1983 में, अत्यधिक वर्षा के कारण कर्मी नदी में बाढ़ आ गई। मलबे ने 40 मीटर ऊंचा भूस्खलन बांध बना दिया, जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो गया। बांध पल भर में टूट गया और जनहानि हुई। 18 अगस्त 1998 को कुमाऊं हिमालय के मालपा गांव में बारिश के कारण बड़े पैमाने पर चट्टान गिरने से 250 लोग मारे गए और 800 मवेशी मलबे में दब गए। इसी तरह मदमहेश्वर घाटी में भारी बारिश की घटनाओं ने बेंती और पुंडर गांवों को तबाह कर दिया और मदमहेश्वर नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर दिया। इस आपदा में 101 लोग मारे गए। 16 से 20 सितंबर 2010 के बीच भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 214 व्यक्ति और 1771 जानवर मारे गए। इसके अलावा, 15 से 17 जून 2013 के बीच असामान्य रूप से समय से पहले हुई मानसून की बारिश और पिघलती बर्फ ने गढ़वाल हिमालय की नदियों (जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना नदी) में भयानक बाढ़ ला दी। इसके परिणामस्वरूप कई भूस्खलन हुए। यात्रा के दौरान हजारों तीर्थयात्री जगह-जगह फंस गए। जून 2013 में विनाशकारी आपदा के परिणामस्वरूप 5,000 से अधिक लोगों की जान चली गई । लाखों लोग प्रभावित हुए। विश्व बैंक के अनुसार इस घटना के कारण वित्तीय नुकसान 250 मिलियन डालर से अधिक था। 7 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे चमोली जिले में ऋषिगंगा क्षेत्र मेथी ग्लेशियर के कारण बाढ़ आई । रैणीगांव के पास ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना के जलाशय और तपोवन के पास तपोवन विष्णुगाड परियोजना (530 मेगावाट) बाद के साथ आए मलबे से नष्ट हो गए। इस त्रासदी में 205 लोगों की जान चली गई थी।

धराली जैसी घटनाओं का अध्ययन जरूरी है। चूंकि आपदाओं में नदी के निकट निर्माण को अधिक नुकसान होता है। इसलिए नदी तलों में निर्माण से बचना चाहिए। पहाड़ों पर मौसम के पूर्वानुमान की प्रणाली सुदृढ बनाई जानी चाहिए। इससे वर्षा पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जीवन बचाने के लिए, आपदाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है।

Date: 07-08-25

विवाद और कमजोर बोर्ड से भरोसा हो रहा कम

तुलसी जयकुमार, ( लेखिका एसपीजेआईएमआर के सेंटर फॉर फैमिली बिजनेस ऐंड आंत्रप्रेन्योरशिप की कार्यकारी निदेशक और प्रोफेसर (अर्थशास्त्र तथा नीति) हैं )

भारत के कॉरपोरेट जगत पर लंबे समय से औद्योगिक घरानों और प्रवर्तक नियंत्रित कंपनियों का दबदबा रहा है। दशकों से इन कंपनियों ने देश की तरक्की में बहुत योगदान दिया, रोजगार के मौके तैयार किए और कई बड़े ब्रांड बनाए। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक कड़वी हकीकत भी है। इसमें पारिवारिक झगड़े, अस्पष्ट तरीके से निर्णय लेना और कमजोर बोर्ड, कंपनी के निवेशकों और कॉरपोरेट प्रशासन के नियमों के लिए लगातार चुनौती बन रहे हैं। रेमंड, रेलिगेयर और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों से जुड़े हाल के विवादों ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत की कंपनियों को चलाने के तरीके में बदलाव की सख्त जरूरत है।

भारतीय पूंजीवाद की एक विशेषता यह है यहां प्रवर्तक- केंद्रित स्वामित्व मॉडल है। भारत की लगभग 70 फीसदी सूचीबद्ध कंपनियों में 50 फीसदी से अधिक इक्विटी पर प्रवर्तकों का नियंत्रण होता है और अक्सर इनके पास स्वामित्व के साथ-साथ कार्यकारी अधिकार भी होता है। जहां एक ओर यह व्यवस्था दीर्घकालिक सोच और तुरंत निर्णय लेने में मदद कर सकती है वहीं दूसरी ओर यह लगातार कंपनी में प्रशासन संबंधी जोखिम भी पैदा करती है। छोटे शेयरधारक अक्सर पारिवारिक झगड़ों, निजी विवादों और अपारदर्शी बोर्ड फैसलों के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं।

हाल के महीने में ये चिंताएं और खुलकर सामने आई हैं। हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रमुख भारतीय प्रवर्तक नियंत्रित कंपनियां, कॉरपोरेट प्रशासन में कथित कमियों और फंड के दुरुपयोग को लेकर जांच के दायरे में आ गई हैं। वहीं रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का मामला संस्थापक परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे विवादों आपराधिक जांच और बोर्डरूम में उथल-पुथल से भरा रहा है।

वहीं दूसरी ओर रेमंड कंपनी में गौतम सिंघानिया और उनकी अलग रह रही पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया जो खुद बोर्ड की सदस्य हैं, उनके बीच विवाद सार्वजनिक हो गया था। इस झगड़े में वित्तीय अनियमितता, कंपनी और निजी संपत्तियों पर नियंत्रण और बोर्ड की स्वतंत्रता पर सवाल जैसे गंभीर आरोप सामने आए। हालांकि ऐसी कंपनियों में प्रवर्तकों का दबदबा बना रहता है लेकिन इस तरह के विवाद यह दिखाते हैं कि जिन कारोबारों पर परिवार का कड़ा नियंत्रण होता है वहां बोर्ड के लिए अपनी निगरानी और स्वतंत्रता बनाए रखना कितना मुश्किल होता है।

कंपनियों के बोर्ड क्यों कमजोर होते हैं?

इन विवादों की जड़ में एक बड़ी संरचनात्मक खामी है, प्रवर्तकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में स्वतंत्र निगरानी की कमी। स्वतंत्र निदेशकों की अक्सर न तो इतनी संख्या होती है और न ही इतने अधिकार कि वे हावी रहने वाले प्रवर्तकों को चुनौती दे सकें। भले ही नियम-कानून कागजों पर मौजूद हों, लेकिन सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक अंतर और आर्थिक निर्भरता जैसी चीजें, उनकी प्रभाव- शीलता को कम कर देती है।

कंपनी बोर्ड की अनिवार्य संरचना में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक (और उन सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में आधे जिनमें कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होता) रखने का प्रावधान है और इसे एक सुरक्षा उपाय के तौर पर तय किया गया था। फिर भी, बड़े-बड़े मामलों से यह पता चलता है कि स्वतंत्र निदेशकों को दरकिनार कर दिया जाता है या प्रवर्तकों की ताकत पर रोक लगाने के बजाय उनका इस्तेमाल सिर्फ नाम और प्रतिष्ठा बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, संबंधित पक्षों के बीच होने वाले लेनदेन (आरपीटी) लगातार प्रशासन संबंधी जोखिम का कारण बने रहते हैं। हालांकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल के वर्षों में आरपीटी के खुलासे के नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरतों को सख्त किया है, लेकिन इन नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। पारिवारिक कंपनियों में निजी और व्यावसायिक हितों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। खासतौर पर जब संपत्ति के हस्तांतरण, कंपनियों के बीच ऋण और ब्रांड लाइसेंसिंग की बात आती है। यह सब अक्सर छोटे शेयरधारकों को मूल्य के नुकसान और कामकाज संबंधी जोखिमों में डालता है।

पारिवारिक झगड़ों की आर्थिक लागत

ये विवाद सिर्फ प्रतिष्ठा को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनका सीधा आर्थिक नुकसान भी होता है। लंबे समय तक चलने वाले झगड़ों से प्रबंधन का ध्यान भटकता है, जरूरी फैसलों में देरी होती है और निवेशकों का भरोसा कम होता है। इसका नतीजा अक्सर कंपनी के बाजार मूल्य में गिरावट, कामकाज में रुकावट और नियामकीय दंडशुल्क के रूप में सामने आता है, जिसका असर सिर्फ उस कंपनी पर नहीं, बल्कि पूरे बाजार निवेशकों की धारणा पर पड़ता है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आज के दौर में जब वैश्विक निवेशक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संबंधी मानकों को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं तब बार-बार होने वाले शासन संबंधी विवाद, भारत के बाजार मूल्यांकन पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। परिवार का नियंत्रण, जिसे कभी स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक माना जाता था, अब पूंजी बाजारों में एक संभावित कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। निवेशक अब पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र निगरानी चाहते हैं।

नए सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता

इसका समाधान प्रवर्तक नियंत्रण को खत्म करना नहीं है और न ही भारतीय संदर्भ में यह संभव है, क्योंकि यहां पारिवारिक उद्यमशीलता की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल प्रवर्तकों, बोर्ड और छोटे शेयर- धारकों के बीच शक्ति का संतुलन फिर से बनाने की जरूरत है। इस नए समझौते को बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को सही मायने में मजबूत बनाना होगा। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और उसे प्रवर्तकों के प्रभाव से दूर रखना चाहिए, ताकि वे सार्वजनिक शेयरधारकों के प्रति अधिक जवाबदेह हों। नियमित प्रशिक्षण, कार्यकाल की स्पष्ट सीमाएं और उनके प्रदर्शन व बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का सार्वजनिक खुलासा करने से बोर्ड की निगरानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

दूसरा, परिवार से जुड़े और संबंधित पक्षों के लेन- देन के खुलासे को और अधिक विस्तृत तरीके से और समय पर करना जरूरी है ताकि छोटे शेयरधारकों को जानकारी की कमी का सामना न करना पड़े। तीसरा, कंपनियों को अपने बोर्ड के भीतर औपचारिक रूप से हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम बनाने चाहिए। खासकर पारिवारिक कंपनियों में, संभावित टकरावों की पहचान करने, उनका खुलासा करने और उन्हें सही तरीके से संभालने के लिए स्पष्ट नियम होने से बोर्ड को संवेदनशील स्थितियों को अधिक निष्पक्षता से संभालने मदद मिलेगी। चौथा, प्रवर्तक- नियंत्रित कंपनियों को अपनी उत्तराधिकार योजनाओं को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए और समय-समय पर इसे अद्यतन भी करना चाहिए। इससे नेतृत्व में बदलाव के समय में स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत या पारिवारिक विवादों के समय कामकाज और बाजार के जोखिम कम होंगे।

अंत में, प्रवर्तक- नियंत्रित कंपनियों में शासन संबंधी उल्लंघनों को दूर करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को और अधिक तेज और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। भारत की प्रवर्तक- नियंत्रित कंपनियां एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और निवेशकों के प्रति संवेदनशील माहौल में उनकी लगातार सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे खुद को निजी जागीर बनाने के बजाय एक जवाबदेह सार्वजनिक कंपनियों में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाती हैं।

हाल ही में हुए विवाद एक चेतावनी भी हैं और नीति बनाने के लिए एक संकेत भी हैं। प्रवर्तकों को यह समझना होगा कि बिना जवाबदेही के नियंत्रण अब संभव नहीं है। बदले में, नियामकों, बोर्ड और आम शेयरधारकों को भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल और अधिक सक्रिय रूप से करना होगा। पारिवारिक नियंत्रण और जनहित के बीच संतुलन बनाने वाला एक नया सामाजिक समझौता, भारत के कॉरपोरेट जगत की विश्वसनीयता और पूंजी बाजार की मजबूती बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

Date: 07-08-25

आफत के बादल

संपादकीय

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से आई बाढ़ का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि बड़ी- बड़ी इमारतें पलक झपकते ही तिनकों की तरह बिखर गई। कई लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। गांव का करीब आधा हिस्सा मलबे के नीचे दब गया है। पचास ‘ज्यादा लोग अभी लापता हैं, जिनमें ग्यारह सैन्य कर्मी भी शामिल हैं। इस हादसे में जानमाल का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन तो बचाव एवं राहत अभियान पूरा होने के बाद ही हो पाएगा, लेकिन इस भयावह तस्वीर ने फिर इस बात का अहसास कराया हैं कि हमने पुराने हादसों से कोई सबक नहीं लिया। इस घटना ने वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ की त्रासदी की याद दिला दी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। तब पहाड़ी प्रदेशों में नदियों के किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में मानव बसावट तथा अंधाधुंध निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठे थे, जो आज भी कायम हैं।

बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन पिछले एक दशक में इस तरह के हादसों में तेजी आई है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं बड़ी हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसका एक कारण इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय जलचक्र में हो रहा बदलाव है। बरसात में सामान्य से कम या ज्यादा बारिश होना तो आम है, लेकिन एक साथ तेज बारिश या बादल फटने का क्रम बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन तेजी हो रहा है और जंगलों की कटाई तथा अवैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य इसका प्रमुख कारण है। यह सही है कि पहाड़ी इलाकों में स्थानीय लोगों को सड़क, पक्के घर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है, लेकिन विकास के इस क्रम में पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। पर्यावरण असंतुलन बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है।

पहाड़ी राज्यों में पर्यटन राजस्व और लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटन के नए-नए स्थल विकसित हो रहे हैं। इन स्थलों पर सड़कों और ढांचागत निर्माण पर ज्यादा जोर है। बाढ़ग्रस्त धराली गांव भी इनमें से एक है। यह खीरगंगा नदी के किनारे बसा है और गंगोत्री धाम से करीब बीस किलोमीटर पहले पड़ता है तथा श्रद्धालुओं की यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। पर्यटन की वजह से यहां नदी के किनारे बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई, जिनमें से कई बड़ में ध्वस्त हो गई। ऐसे में सवाल है कि शासन-प्रशासन की ओर से प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में मानव बसावट के लिए ठोस नियम-कायदे क्यों नहीं लागू किए जाते ? ऐसे इलाकों में नदी-नालों के किनारे बसे गांवों को समय रहते दूसरी जगह स्थानांतरित क्यों नहीं किया जाता, जबकि हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान दें आमजन भी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो धराली जैसी आपदाएं बार-बार होंगी।

Date: 07-08-25

शुचिता का सवाल

संपादकीय

चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम करता रहता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पूर्व मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य इसलिए जरूरी होता है, ताकि नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मृत लोगों के नाम हटाए जा सकें। इस प्रक्रिया में उम्मीद की जाती है कि सूची की शुचिता बनी रहेगी। निष्पक्ष चुनाव भी तभी संभव है, जब मतदाता सूची पूरी तरह सही और विश्वसनीय हो इसकी असली परीक्षा चुनाव के समय होती है, जब पात्र मतदाता बोट डाल रहे होते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग का दायित्व बढ़ जाता है। इसी क्रम में आयोग ने कुछ महीने बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। मगर इस बीच पश्चिम बंगाल में तमाम सतर्कता के बावजूद मतदाता सूची तैयार करने में जो लापरबाही सामने आई है, वह चिंता पैदा करती है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले में चार पंजीकरण अधिकारियों सहित पांच कर्मियों को निलंबित किया गया है। इन पर प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बताती है कि मतदाता सूचियों को सुधारने के काम में गड़बड़ी की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है सूचियों को दुरुस्त करते समय अगर कर्मचारी ही आयोग के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में आयोग को न केवल ज्यादा सतर्क रहना होगा, बल्कि राजनीतिक दलों और नागरिकों की शंकाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। यह केवल एक राज्य का मसला नहीं है गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले दूसरे राज्यों में भी सामने आते रहते हैं। मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का एकमात्र उद्देश्य अनियमितताएं दूर करना होना चाहिए, ताकि मतदाताओं का चुनाव आयोग और लोकतंत्र में भरोसा बना रहे।

Date: 07-08-25

प्रकृति का रौद्र रूप

संपादकीय

प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित सभी हिमालयी राज्यों की नियति बनती जा रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने के कारण खीर गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से जो भयंकर विपदा आई उससे पूरा देश सहम गया है। चंद सेकंड़ों ही में चहल-पहल भरा बाजार और इलाका तहस-नहस हो गया। दूर गांवों में रहने वाले ग्रामीण, जो यह नजारा देख रहे थे, स्थानीय लोगों को सावधान करने और वहां से भागने के लिए चीखते रह गए। पानी और मलवे के शोर में कोई उनकी चेतावनियों को नहीं सुन पाया। यह सब इतना तेजी से घटा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया और देखते ही देखते भवन, दुकानें, होमस्टे और होटल बह गए। पूरा धराली बाजार मलवे से पट गया है, और इस कारण हुए जान-माल के नुकसान का पता लगने में लंबा वक्त लगेगा धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किमी. पहले पड़ता है, और चार धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। शांत वहने वाली खीर नदी पहले ग्लेशियर और फिर घने जंगलों से होकर बहती है। इसलिए इसका पानी अत्यंत शुद्ध है। आगे चल कर यह भागीरथी से मिल जाती है। इसलिए इसे खीर गंगा कहा जाता है लेकिन बरसात में समस्त पहाड़ी नदियों की तरह यह नदी भी उग्र रूप दिखाती है। पहले भी खीर गंगा में भीषण बाढ़ आ चुकी है। इतिहास टटोलें तो खीर गंगा में सबसे भीषण बाढ़ 1835 में आई थी। तब नदी ने सारे धराली कस्वे को पाट दिया था। वाढ़ से यहां भारी मात्रा में मलबा (गाद) जमा हो गया था। कहते हैं कि अभी यहां जो भी वसावट है, वह उस समय नदी के साथ आई गाद पर स्थित है। 1978 में धराली से नीचे डवराणी में एक डैम टूट गया था। इससे भागीरथी में भयंकर बाढ़ आ गई थी और कई गांव वह गए थे। धराली और आसपास के इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन पहली बार इतनी व्यापक क्षति हुई है। वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद लगा था कि राज्य सरकार और प्रशासन ने सबक लिया है, और अब नदी नाले और इनके किनारे मानवीय हस्तक्षेप से बचे रहेंगे लेकिन दुखद बात है कि गंगा के किनारों का हाल 2013 से भी बुरा हो गया है। वादल फटना हिमालय क्षेत्र में विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसकी वजह है बहुत कम समय में किसी छोटे इलाके में भारी बारिश का होना। जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की आशंका लगातार बढ़ रही है। ऐसी आपदाओं से बचना तो मुश्किल है लेकिन नदी घाटियों से तो आबादी को तो दूर रखा ही जा सकता है जिससे बाढ़ और भूस्खलन की मार से बचा जा सके।