07-07-2023 (Important News Clippings)
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Date:07-07-23
Power And Parivar
The Pawars’ open bickering is another demonstration of the structural weakness of family parties
TOI Editorials
The Pawar vs Pawar political brawl is a reflection of a larger story of ‘family parties’. Sometimes vote magnets, sometimes off-putting to voters, family party leaders are ever ready for a fight, inside or outside the family, and never short of resources. Indian democracy may have started without parivars but it didn’t take long for family to loom all over politics. No surprise then that governments skid when family feuds erupt. Maharashtra’s two regional parties Shiv Sena and Nationalist Congress Party – created by two patriarchs Bal Thackeray and Sharad Pawar – have both been hit by family feuds, especially over the question of succession.
Many family parties weren’t so at the beginning. If Congress got defined by Nehru-Gandhis, its one-time opposition Janata Party splintered to spawn several regional parties, socialist in name and norm, but family-led in deed and form. With electoral success and political heft, parties became family properties run via over-centralised operations. The limits of each family party leader were set by the failure to look beyond family, hence weakening their parties. The structural constraints thus imposed could be ignored when the going was good but it costs these parties dear when things turn bad.
So, if Mulayam Singh Yadav’s dithering between brother and son cost SP, Deve Gowda’s bargaining for CM-ship for his son ended up with that government being toppled. Even the 1949-founded DMK morphed into family business as did Akali Dal, which under Parkash Singh Badal transformed from its 1920 keeper-of-the-faith status to becoming Punjab’s most powerful political family by the 1990s. Relative newbies late Shibu Soren and KC Rao fashioned themselves on these very patriarchs – and tough times will test both their parties.
There is no arguing patriarchs are political success stories too, allowing for representation of varied castes, faiths and communities. They have resisted being subsumed into the national biggies. But it is also inarguable they are the worst hit in tough times – familial relations add an intensity to hostilities and shut out talent in a fashion rarely encountered in non-family set-ups. Modi, for instance, could never have had the chance of becoming a game-changing political leader in a family-run setup. Note that Sangh Parivar has no parivar. Congress for the longest time was mired in its perambulations around the Gandhi mother-son. That it won Karnataka was in part because non-family leaders were in charge of election strategy. In a highly competitive electoral market, the family can be a source of strategic weakness.
India needs a Uniform Civil Code
The country’s progress towards social harmony, economic and gender justice has been hampered by the absence of a Uniform Civil Code
M. Venkaiah Naidu is a former Vice President of India
India, being a diverse nation, is home to many religions, each with its distinct personal laws governing marriage, divorce, adoption, inheritance and succession. It would be accurate to say that the absence of a Uniform Civil Code (UCC) has only served to perpetuate inequalities and inconsistencies in our land of rich diversity. In fact, this has been a hindrance in the nation’s progress towards social harmony, economic and gender justice. Prime Minister Narendra Modi had last week called for the enactment of a UCC, pointing out the anomaly of having varying laws for different categories of citizens.
In the Constituent Assembly
The debate on the UCC goes back to the Constituent Assembly debates. In fact, one could assert that the legality of UCC is rooted in the Constitution of India, Constituent Assembly debates and also Supreme Court of India judgments. Constituent Assembly debates shed light on the need and the objective behind promoting a common civil code. Babasaheb Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, had made a strong case in the Constituent Assembly for framing a UCC. He stressed the importance of a UCC in ensuring gender equality and eradicating prevailing social evils.
Countering the arguments of some of the members of the Constituent Assembly who were opposed to the idea, B.R. Ambedkar observed: “I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field. After all, what are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is so full of inequities, so full of inequalities, discriminations and other things, which conflict with our fundamental rights. It is, therefore, quite impossible for anybody to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the State.”
Other distinguished and erudite members of the Constituent Assembly such as Alladi Krishnaswamy Ayyar and K.M. Munshi also advocated the enactment of a UCC. Alladi Krishnaswamy Ayyar argued that “the Article actually aims at amity….what it aims at is to try to arrive at a common measure of agreement in regard to these matters”. Similarly, K.M. Munshi also called for a UCC in the Constituent Assembly. He said: “The point however, is this, whether we are going to consolidate and unify our personal law in such a way that the way of life of the whole country may in course of time be unified and secular… What have these things got to do with religion I really fail to understand.”
Since a consensus on a UCC could not be reached in the Constituent Assembly, the subject found a place under Article 44 of the Directive Principles. Thus, Article 44, in a sense, is the Constitutional mandate which requires the state to enact a UCC that applies to all citizens cutting across faiths, practices and personal laws.
It would be also pertinent to point out here that the Supreme Court had dwelt on the matter on more than one occasion. The top court had observed in the Shah Bano case that “It is a matter of regret that Article 44 has remained a dead letter.” The Court had pointed out that a UCC would help the cause of national integration. The top court ruled that “… in the constitutional order of priorities, the right to religious freedom is to be exercised in a manner consonant with the vision underlying the provisions of Part III (Fundamental Rights)” — Indian Young Lawyers Association case (2018). However, despite articulating its views clearly on the subject in many cases, the Supreme Court refrained from issuing any clear directive to the government being mindful of the fact that the framing of laws falls within the exclusive domain of Parliament.
The essence
The UCC is, therefore, a step in the right direction, long overdue, to safeguard the fundamental rights of all citizens and reduce social inequalities and gender discrimination.
It should be seen and understood as an attempt at creating a unified legal framework that upholds the principles enshrined in the Constitution and reaffirmed by Supreme Court judgments.
The doubts in the minds of some and the opposition to this initiative stemming from unfounded apprehensions need to be addressed through enlightened debate and constructive engagement. The overarching objective is to ensure that there is no gender discrimination, everyone enjoys the fundamental rights enshrined in the Constitution, and that the law of the land is uniform for every citizen in our country. It will serve as a powerful instrument for the promotion of equality and justice for all citizens. Seen in this light, every citizen should welcome it.
As Babasaheb Ambedkar and other learned members of the Constituent Assembly had proposed, uniformity in personal laws is essential for empowering women and ensuring gender equality in matters of marriage, divorce, and inheritance. A UCC would eliminate discriminatory practices that deprive women of their rights and provide them with equal opportunities and protections. Our diverse society calls for a unified legal framework to foster social cohesion and national integration. The Constituent Assembly members recognised the existing challenges and stressed the need for a UCC to bridge the gaps and promote a sense of unity among diverse communities.
Personal laws should have a two-dimensional acceptance — they should be constitutionally compliant and consistent with the norms of gender equality and the right to live with dignity. The Constitution is the North Star which guides us in this regard. It exemplifies the essential principles of justice, gender equality, and secularism which, taken together, set the foundation of the UCC.
An appeal
Finally, I would like to urge my fellow citizens, leaders of religious groups and political parties to rise above all differences and support implementation of the UCC. They should contribute to making it an instrument of social reform, a legislative framework fully aligned with principles of justice and equity underscored by the Constitution, a code that provides legal protection against discrimination, a progressive piece of legislation to guarantee equal human rights and give tangible shape to the vision of the country’s illustrious founding fathers. It will be a yet another step, a very significant one, towards building a new, inclusive, egalitarian India that we all want.
Date:07-07-23
Internationalising the rupee without the ‘coin tossing’
India must pursue reforms confidently to internationalise the rupee, which will result in a number of benefits
Feroze Varun Gandhi is a third term Member of Parliament (BJP), representing the parliamentary constituency of Pilibhit in Uttar Pradesh
The demonetisation of 2016 also shook confidence in the Indian rupee, especially in Bhutan and Nepal. Both countries continue to fear additional policy changes by the RBI (including further demonetisation). The rupee’s internationalisation cannot make a start without accounting for the concerns expressed by India’s neighbours.
Very little international demand
The rupee is far from being internationalised — the daily average share for the rupee in the global foreign exchange market hovers around ~1.6%, while India’s share of global goods trade is ~2%. India has taken some steps to promote the internationalisation of the rupee (e.g., enable external commercial borrowings in rupees), with a push to Indian banks to open Rupee Vostro accounts for banks from Russia, the UAE, Sri Lanka and Mauritius and measures to trade with ~18 countries in rupees instituted. However, such transactions have been limited, with India still buying oil from Russia in dollars. Ongoing negotiations with Russia to settle trade in rupees have been slow-going, with Russia expected to have an annual rupee surplus of over $40 billion — reports indicate that Russian banks have been averse to the trade, given the risk of further currency depreciation and a lack of awareness among traders about local currency facilities. In short, there is very little international demand to trade in the Indian rupee.
For a currency to be considered a reserve currency, the rupee needs to be fully convertible, readily usable, and available in sufficient quantities. India does not permit full capital account convertibility (i.e., allowing free movement of local financial investment assets into foreign assets and vice-versa), with significant constraints on the exchange of its currency with others — driven by past fears of capital flight (i.e., outflow of capital from India due to monetary policies/lack of growth) and exchange rate volatility, given significant current and capital account deficits.
China’s experience
China’s example in internationalising the Renminbi has lessons. As an online article highlights, before 2004, the RMB could not be used outside China. By 2007, the “Dim Sum” bond and offshore RMBD bond market had been created, with financial institutions in Hong Kong allowed to issue dim sum bonds by 2009. Post 2008, China pursued a phased approach, enabling the use of the RMB for trade finance (i.e., financial instruments for facilitating international trade and commerce), investment and, over the long term, as a reserve currency.
First, it allowed the use of RMB outside China for current account transactions (e.g., commercial trade, interest payment, dividend payments) and for select investment transactions (e.g., foreign direct investment, outward direct investment). By 2009, China had signed currency swap agreements (i.e., an exchange of an equivalent amount of money, but in different currencies) with countries such as Brazil, the United Kingdom, Uzbekistan, and Thailand. Soon, it allowed central banks, offshore clearing banks and offshore participating banks to invest excess RMB in debt securities. The Shanghai Free Trade Zone was launched in September 2013, to allow free trading between non-resident onshore and offshore accounts.
Over time, the RMB was internationalised, with reserve currency status increasingly enabled (e.g., by Q2 2022, the RMB’s share of international reserves had reached ~2.88%), as the article highlights.
Pursue these reforms
Many reforms can be pursued to internationalise the rupee. It must be made more freely convertible, with a goal of full convertibility by 2060 – letting financial investments move freely between India and abroad. This would allow foreign investors to easily buy and sell the rupee, enhancing its liquidity and making it more attractive. Additionally, the RBI should pursue a deeper and more liquid rupee bond market, enabling foreign investors and Indian trade partners to have more investment options in rupees, enabling its international use. Indian exporters and importers should be encouraged to invoice their transactions in rupee — optimising the trade settlement formalities for rupee import/export transactions would go a long way. Additional currency swap agreements (as with Sri Lanka) would further allow India to settle trade and investment transactions in rupees, without resorting to a reserve currency such as the dollar.
Additionally, tax incentives to foreign businesses to utilise the rupee in operations in India would also help. The RBI and the Ministry of Finance must ensure currency management stability (consistent and predictable issuance/retrieval of notes and coins) and improve the exchange rate regime. More demonetisation (or devaluation) will impact confidence. A start could be made to push for making the rupee an official currency in international organisations, thereby giving it a higher profile and acceptability. The Tarapore Committees’ (in 1997 and 2006) recommendations must be pursued including a push to reduce fiscal deficits lower than 3.5%, a reduction in gross inflation rate to 3%-5%, and a reduction in gross banking non-performing assets to less than 5%.
The government’s road map for further internationalisation of the rupee will make it easier for Indian businesses to do business/invest abroad and enhance the rupee’s liquidity, while enhancing financial stability. It must also benefit Indian citizens, enterprises and the government’s ability to finance deficits. It is a delicate balance to trade off rupee convertibility for exchange rate stability. One hopes predictable currency management policies will be instituted.
एआई हमें नित नए परिणामों से चकित करने वाली है
संपादकीय
गूगल सीईओ सुन्दर पिचाई ने कहा है कि एआई के प्रयोग से मात्र आंखों के स्कैन से अगले पांच साल तक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, खासकर हार्ट अटैक होगा कि नहीं, बताया जा सकेगा। भारत में रोबोट्स से सर्जरी आम है। यानी क्या अब रेडियोलाजिस्ट से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैथोलॉजी, रेडियोलोजी, सर्जनों की जरूरत नहीं होगी ? इसी तरह एआई अब किसानों को बताएगा आपका बिजनेस मॉडल क्या हो, किसी फसल में कितना पानी, कितनी खाद किस मात्रा में डालें या कौन-सा कीट या बीमारी इस पर हमला करने जा रहा है और उसका निदान क्या है। एंथ्रोपोलॉजी की मान्यता है कि कृषि आधारित जीवन-व्यवस्था दुनिया में 10-12 हजार साल पुरानी जबकि 550 वर्ष पहले की औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया के जीने का तरीका बदल दिया। डार्विन का सिद्धांत ( आबादी में वृद्धि अनाज उत्पादन से ज्यादा तेज रहेगी लिहाजा प्रकृति सबसे समर्थ को ही जिंदा रहने देगी) आज गलत साबित हुआ और 500 साल पहले जहां दुनिया की आबादी 45 करोड़ थी और कुल जीडीपी 250 अरब डालर, आज यह क्रमशः 20 गुना और 400 गुना बढ़ी है। ज्ञान ने शासन पद्धति को मत्स्य न्याय और राजतंत्र से बदलकर प्रजातंत्र का सिद्धांत दिया, टेक्नोलॉजी ने जीवन को सरल बनाया। एआई के लिए तैयार रहें।
खालिस्तानियों को संरक्षण
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि भारत ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों की अराजक गतिविधियों को लेकर इन देशों से एक बार फिर यह कहा कि इस तरह की हरकतें अस्वीकार्य हैं। इन देशों को सख्त और सीधा संदेश देना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वे अपने यहां के खालिस्तानी अतिवादियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई करने के स्थान पर जुबानी जमा-खर्च कर रहे हैं। इस मामले में सबसे शर्मनाक रवैया कनाडा सरकार का है। वहां के प्रधानमंत्री ने जिस तरह खालिस्तानियों के धमकी भरे और हिंसा की पैरवी करने वाले पोस्टरों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता दिया, वह निर्लज्जता की पराकाष्ठा ही नहीं, एक तरह से अतिवाद को खुले तौर पर दिया जाने वाला प्रश्रय है। चूंकि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें भी अपने यहां के चरमपंथी खालिस्तानियों के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं, इसलिए इन देशों में भी उनकी अराजक और भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। खालिस्तानी उग्रवादी भारतीय दूतावासों के साथ भारत के राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारें ऐसे व्यवहार कर रही हैं, जैसे वे कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि खालिस्तानी अतिवादियों और जिहादियों की हरकतें एक जैसी हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि एक समय भारत में खालिस्तानी आतंकियों ने किस तरह हजारों लोगों को मारा था, लेकिन पश्चिमी देश इस सबकी अनदेखी करने में लगे हुए हैं।
जब पश्चिमी देशों को खालिस्तानी अतिवादियों और जिहादियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, तब वे खालिस्तानियों के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसा आत्मघाती रवैया अपनाकर वे भारत के साथ-साथ अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आखिर कोई यह कैसे भूल सकता है कि खालिस्तानी आतंकियों ने किस तरह 1985 में एयर इंडिया के विमान में विस्फोट कर सैकड़ों लोग की जान ले ली थी? ऐसी भीषण आतंकी घटना को अंजाम देने और दुनिया को दहशत में डालने वाले खालिस्तानियों के प्रति पश्चिमी देशों की नरमी गंभीर चिंता का विषय है। खालिस्तानियों के प्रति इन देशों की नरमी का यह आलम है कि वे उन्हें खुशी-खुशी शरण देते हैं और उनकी हर तरह की अतिवादी हरकतों की अनदेखी भी करते हैं। यह एक पहेली ही है कि अपने लिए खतरा बने जिहादियों को मारने के लिए दूसरे देशों पर हमले करने में भी संकोच न करने वाले पश्चिमी देश भारत के लिए गंभीर खतरा बन रहे खालिस्तानी अतिवादियों को पालने-पोसने का काम कर रहे हैं। यह अतिवाद के खिलाफ प्रदर्शित किया जाने वाला भोंडे किस्म का दोहरा मानदंड है। भारत को इस दोहरे मानदंड को बार-बार बेनकाब करना होगा। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि पश्चिमी देश और विशेष रूप से कनाडा आतंक की खुली पैरवी को अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है। क्या वह अपने क्यूबेक प्रांत में अलगाववादियों की ऐसी हरकतें सहन करेगा?
Date:07-07-23
भारत को सशक्त बनाती अमेरिकी साझेदारी,
कैप्टन आर.विक्रम सिंह, ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं )
तेजी से बदल रही दुनिया में अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। अफसोस इसी बात का है कि द्विपक्षीय संबंधों में आज जो गर्मजोशी आ रही है वह बहुत पहले ही आ जाती, तो शायद भारत के विकास की गाथा ही अलग होती। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू ही भारतीय विदेश नीति के एकमात्र निर्धारक एवं नियंता थे। आजादी के पहले से ही उनका वैचारिक झुकाव सोवियत रूस की ओर रहा।
योजनाबद्ध विकास के लिए रूसी माडल का पंचवर्षीय योजना प्रारूप उपयोगी तो था, लेकिन सीमित पूंजी और सीमित विदेशी सहायता के चलते इसका लाभ आर्थिक कम वैचारिक अधिक था। साम्यवादी या समाजवादी विचारों के अतिशय प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रश्रय दिया जो यूनियनबाजी और घाटे के शिकार होकर बोझ बनते गए। जबकि विश्व युद्ध के बाद जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे बर्बाद हुए देश अमेरिका और यूरोप के पूंजीगत सहयोग से अपने पुनर्निर्माण में लग गए थे। आर्थिक प्रगति के लिए तब हमें भी अमेरिकी वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन हम वैचारिक विभ्रम के शिकार बने रहे। उस समय अपनाए गए विकास माडल के अनुसार सोवियत रूस और जापान ने हमें बड़े कारखाने बनवाने में तकनीकी एवं सीमित पूंजीगत सहयोग तो दिया, लेकिन हमने पूंजी के बड़े स्रोत जो हमारे अपने उद्यमी भी हो सकते थे, उन्हें आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षित भागीदारी नहीं दी और न उन्हें अपने स्तर पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उलटे उन पर कोटा परमिट राज थोप दिया। नतीजा भारत की सुस्त आर्थिक वृद्धि के रूप में निकलता रहा। असल में चीन से मित्रता की नेहरू की रोमांटिक ललक बहुत आश्चर्यजनक थी। वह ‘एशिया फार एशियंस’ के अनावश्यक से नारे के तले चीन से मिलकर एक नई गुटबंदी की परिकल्पना कर रहे थे। अमेरिका धैर्य से नेहरू की इन वैश्विक कलाबाजियों को देख रहा था।
तुलनात्मक आर्थिक पड़ताल करें तो पाएंगे कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ था तब चीन की जीडीपी 47 अरब डालर, जापान की 60 और भारत की 44 अरब डालर थी। यानी तीनों देशों में कोई विशेष अंतर नहीं था। फिर 1970 के बाद भारत का पीछे छूटना साफ दिखने लगा। उस दौर में चीन की जीडीपी 92 अरब डालर, जापान की 212 अरब डालर और जर्मनी की 215 अरब डालर थी। उनकी तुलना में भारत की जीडीपी 60 अरब डालर के स्तर पर अटकी थी। यदि एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जापान 1978 में, जर्मनी 1986 में, चीन 1998 और भारत 2007 में इस मुकाम तक पहुंच पाया। जबकि 1980 से लेकर 1990 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग समान थी। फिर चीन ने साम्यवादी फरेब से मुक्ति पाकर अमेरिकी और यूरोपीय सहयोग से पूंजीवाद को अपनाया। परिणामस्वरूप 2014 में जब हम दो ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाने का जश्न मना रहे थे तब तक चीन 10 ट्रिलियन डालर के स्तर को पार कर चुका था। यह सफलता उसे अमेरिकी-यूरोपीय पूंजी के निवेश और वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन जाने के कारण मिली। इसका सबक यही है कि साम्यवादी-समाजवादी विचारों ने भारत को जो आर्थिक-सामाजिक क्षति पहुंचाई है, वह हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी न कर पाता। इस दौरान भारत क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से बीमार होकर पस्त ही पड़ा रहा।
फिर भारत में नरेन्द्र मोदी का आगमन होता है और चीजें बदलने लगती हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रूप से सफल अमेरिका यात्रा राष्ट्रपति कैनेडी काल में हुई नेहरू की उच्चस्तरीय, किंतु असफल अमेरिकी यात्रा की भरपाई करने जैसी रही। इस यात्रा के दौरान निवेश के लिए वह विश्वास कायम किया गया, जिसकी एक दौर में भारी कमी महसूस हुई। अन्यथा भारत तो अमेरिकी औद्योगिक पूंजी निवेश का चीन से भी बेहतर विकल्प बन सकता था। इतिहास की भूल सुधारते हुए हमें अब सहज निवेश का ऐसा परिवेश सृजित करना है, जिसमें संकीर्ण सोच वाली राज्य सरकारें बाधा न बन सकें। स्मरण रहे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इन हितों के लिए यदि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता भी पड़े तो किया जाना चाहिए। यह न भूला जाए कि विदेशी निवेश की बदौलत ही आज चीन 17 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बना हुआ है और हम अभी चार ट्रिलियन डालर के पड़ाव को पार करने की प्रतीक्षा में हैं। अच्छी बात है कि अमेरिका भी भारत की आवश्यकताओं-अपेक्षाओं को समझ रहा है। इसीलिए मोदी की यात्रा के दौरान भारत में निवेश के अतिरिक्त अमेरिका ने रक्षा एवं तकनीकी हस्तांतरण के समझौते भी किए। जैसे जीई-414 इंजनों के निर्माण की राह आसान होने से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। इससे हमारी वायु सेना की क्षमताएं बढ़ेंगी। यही इंजन अमेरिकी सेना के एफ-18 लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है।
आर्थिक परिदृश्य से इतर सामरिक मोर्चे की बात करें तो पश्चिम एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिकी हितों में समानता दृष्टिगोचर हो रही है, लेकिन हमारी बड़ी चिंता उत्तरी हिमालयी सीमाएं हैं। इस लिहाज से चीन को एक हाथ की दूरी पर रोकना और पाकिस्तान समस्या का स्थायी समाधान भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें हिमालयी क्षेत्र में अमेरिका के सक्रिय सहयोग से भारतीय सीमाओं के लिए एक संयुक्त रक्षा-प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था चीन-पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति को निरर्थक बना देगी। भारत-अमेरिका के करीब आने से एक बड़ी रणनीतिक-आर्थिक साझेदारी आकार ले रही है। पश्चिम एशिया से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही दोनों देशों की निकटता से वामपंथियों और भारत विरोधी शक्तियों को भले ही परेशानी महसूस हो रही हो, लेकिन अतीत की हिचक तोड़कर हमारे साझा आर्थिक-रणनीतिक हितों की दिशा में यह एक ऐसे सशक्त अभियान का प्रारंभ है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।
Date:07-07-23
अंतरराष्ट्रीयकरण की महत्त्वाकांक्षा
संपादकीय
किसी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तभी कहा जा सकता है जब उसका इस्तेमाल जारी करने वाले देश की सीमाओं के परे भी किया जा सकता हो और वह विनिमय के माध्यम के रूप में काम आ सके। इसके अलावा वह एक मौद्रिक इकाई हो तथा उसका तयशुदा मूल्य हो। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जारीकर्ता देश के लिए कई फायदे लेकर आती है। उदाहरण के लिए उस देश के निवासी उसके जरिये अनिवासियों के साथ घरेलू मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं, इससे न केवल लेनदेन की लागत में कमी आती है बल्कि मुद्रा संबंधी जोखिम भी समाप्त होता है। इसके अलावा यह फाइनैंसिंग की लागत को कम करता है क्योंकि बिना मुद्रा संबंधी जोखिम उठाए व्यापक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से फंड जुटाया जा सकता है। ये वे निवेशक हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में परिसंपत्ति रखने के इच्छुक हों। भारत की अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की दिशा में पहलकदमी जारीकर्ता मौद्रिक प्राधिकार की बात करें तो उसके लिए यह मुद्रा छापने से होने वाले लाभ और बड़े विदेशी मुद्रा भंडार बनाकर रखने के दबाव के न होने के नाते भी लाभकारी होता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई देश विदेशी मुद्रा वाला बनना चाहते हैं। कुछ देश इस दिशा में इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं कि वे अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। आंशिक तौर पर ऐसा भूराजनीतिक वजहों से है।
भारत भी इस दिशा में पहलकदमी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक अंतरविभागीय समूह की रिपोर्ट जारी की जिसने रुपये को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए कई अनुशंसाएं की हैं।
बीते कुछ दशकों में आर्थिक वृद्धि और विकास ने निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकजुट किया है। बहरहाल, उल्लेखनीय विस्तार और एकीकरण के बावजूद इस बात की पर्याप्त वजह है कि भारत को रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में थोड़ा धीमी गति से बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट की कुछ अनुशंसाओं से वृहद आर्थिक जोखिम भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट की एक अनुशंसा यह है कि सभी सरकारी प्रतिभूतियों को पूर्ण पहुंच वाले माध्यम से जारी करना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि सरकारी बॉन्ड को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किया जा सके। यह दलील भी दी गई है कि कॉर्पोरेट डेट बाजार में विदेशी निवेश को उदार बनाया जाए। इससे फंडिंग की लागत कम हो सकती है लेकिन इससे मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी।
मुद्रा बाजार में बढ़ी अस्थिरता के अलावा विनिमय दर पर भी इसका दबाव बनेगा। यह देश के कारोबारी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। हकीकत में रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण एक हद तक भारत के पूंजीगत खाते के खुलेपन की क्षमता पर भी निर्भर करता है। चूंकि भारत निरंतर चालू खाते के घाटे से जूझ रहा है इसलिए उसके कारोबारी साझेदारों के पास रुपये का अधिशेष होगा। किसी न किसी मोड़ पर वे उसे मुद्रा में बदलना चाहेंगे क्योंकि अपरिवर्तनीयता उसके इस्तेमाल को सीमित करेगी। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण जोखिम रहित नहीं होता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के दौर में रुपये या रुपये आधारित संपत्ति रखने वाले संस्थान उससे निजात पाना चाहेंगे। इससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है।
ध्यान रहे कि भारत अब तक पूंजी खाते को लेकर सतर्कता से आगे बढ़ा है और इस रुख को बदलने की कोई ठोस वजह नहीं है। इसके अलावा रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का विचार और पूंजी खाते में खुलापन लाने का विचार चालू खाते को लेकर बढ़ते प्रतिबंधात्मक रुख के विपरीत नजर आता है। अमेरिकी डॉलर अभी भी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की चयनित मुद्रा है क्योंकि उसे एक बड़े, खुले और नकदीकृत बाजार का समर्थन हासिल है। ऐसे में यह जरूरी है कि रुपये में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन शुरू करने के पहले जरूरी उपाय किए जाएं। नीति निर्माताओं के लिए यही बेहतर होगा कि वे रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीमी करें और वित्तीय बाजारों के विकास तथा मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद तैयार करने पर ध्यान दें।
निजता की सुरक्षा
संपादकीय
इलेक्ट्रानिक उपकरणों के तेजी से बढ़ते उपयोग को देखते हुए लोगों के व्यक्तिगत ब्योरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसी के मद्देनजर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। मगर उसमें खामियां होने की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों और व्यावसायिक संगठनों ने एतराज जताया था। इसलिए सरकार ने उस अधिनियम को वापस ले लिया था।पिछले साल इसमें संशोधन करके लोगों की राय लेने का प्रयास किया गया और उसी के आधार पर अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है और इसके मानसून सत्र में कानूनी रूप पा जाने की उम्मीद है। इस विधेयक में व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वालों पर भारी जुर्माने और आम लोगों को मुआवजे का दावा करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अलग-अलग पांच प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। माना जा रहा है कि अब इस विधेयक पर एतराज की गुंजाइश नहीं रह गई है। मगर देखना है कि इस विधेयक को कितने पारदर्शी और व्यावहारिक ढंग से लागू किया जा पाता है, ताकि लोगों के व्यक्तिगत डेटा में सेंध लगाने वालों पर नकेल कसी जा सके।
दरअसल, डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के बीच बहुत सारी कंपनियां और डेटा चोरी करने वाले लोगों के व्यक्तिगत ब्योरों की चोरी करते देखे गए हैं। इसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। बैंकों से पैसे निकाल लेने, ठगी करने की अनेक शिकायतें आती रहती हैं। बहुत सारी कंपनियां, संस्थान खुद लोगों से जो व्यक्तिगत विवरण मांगते हैं, उन्हें दूसरी व्यावसायिक कंपनियों को मामूली पैसे पर बेच देते हैं। ऐसे में लोगों की अपने व्यक्तिगत विवरणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। इसी चिंता को दूर करने के लिए नया विधेयक लाया जा रहा है। हालांकि व्यावसायिक कंपनियों को एतराज था कि चूंकि वे लोगों के व्यक्तिगत डेटा अपने उपयोग के लिए जमा करती हैं, इसलिए अगर उनके व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगेगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। मगर सरकार ने उनके एतराज को नजरअंदाज कर दिया है। यहां तक कि सरकारी संस्थानों को भी इसके दायरे से बाहर नहीं रखा है। जाहिर है, इस विधेयक के कानूनी रूप में लागू हो जाने के बाद कंपनियों के मनमाने तरीके से लोगों के व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर अंकुश लगेगा। वे नाहक लोगों को फोन करके परेशान करने से भी बचेंगी।
मोबाइल फोन,मेल, कंप्यूटर आदि से उनका व्यक्तिगत डेटा चोरी करके उनके बैंक जमा खाते या दूसरी तरह की जमाओं में सेंधमारी करने वालों पर नकेल कसना है। पिछले दिनों जब फोन पर संदेश आदि के जरिए इस तरह की सेंधमारी करने वालों पर नकेल कसने की कोशिश की गई तो उन्होंने वाट्सऐप के जरिए यह धंधा शुरू कर दिया। इस तरह इसमें उन सेवा प्रदाता कंपनियों की भी जवाबदेही बनती है, जो अपने ग्राहकों को मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाएं प्रदान करती हैं। जो लोग तकनीकी धोखाधड़ी के तरीकों से वाकिफ हैं, वे तो अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा खुद भी करने का प्रयास करते हैं, मगर करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो इस तरह की तकनीक से परिचित नहीं हैं, वे अक्सर सेंधमारों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए केवल डेटा की चोरी करने या उसे बेचने वालों पर अंकुश लगाने की नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की जरूरत है।
Date:07-07-23
जनसांख्यिकीय लाभांश और बुजुर्ग आबाद
मनीष कुमार चौधरी
जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन क्या वह वास्तविक है? क्या किसी देश की बढ़ती आबादी से इस लाभांश को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा है तो आबादी के किस वर्ग से इस तरह का लाभ मिलता है। यह सर्वविदित है कि युवा आबादी बड़ा उत्पादक कार्यबल होती है और यह आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करती है। भले तथ्यों पर यह धारणा खरी उतरती हो कि युवा आबादी से ही जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ मिलता है, लेकिन यह सौ फीसद सही नहीं है।
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से लेकर जापान तथा चीन तक की आबादी बूढ़ी होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर, अगले तीस वर्षों में पैंसठ और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या, जो 2021 में 76.1 करोड़ थी, बढ़कर 2050 में 1.6 अरब होने की उम्मीद है। नए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमानों के अनुसार तब तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हर चार में से एक व्यक्ति पैंसठ वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। तेजी से बढ़ती उम्र ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि वृद्ध समाज में जनसंख्या के आय स्तर में वृद्धि धीमी हो जाती है। फिर भी इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि अगर उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपने बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम होती हैं, तो वे न केवल उम्र बढ़ने के आर्थिक नुकसान को कम कर सकती हैं, बल्कि इसे एक लाभ में भी बदल सकती हैं।
बुढ़ापा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को धीमा कर सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को उतना प्रभावित नहीं करता। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रौद्योगिकी और उच्च जीवन प्रत्याशा के स्तर कामकाजी उम्र की आबादी में उत्पादकता बढ़ा और संभावित रूप से सिकुड़ती श्रमशक्ति से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ियों की संचित संपत्ति भविष्य के निवेश को आगे बढ़ा सकती है। कुछ देश दिखा रहे हैं कि यह कैसे किया जा सकता है। चीन में प्रति सौ कर्मचारियों पर सोलह बुजुर्गों का अनुपात 2025 तक दोगुना हो जाएगा। चीन की आबादी साठ वर्षों में पहली बार 2022 में घटी है। अपनी बूढ़ी आबादी के बावजूद विकसित राष्ट्र अब तक एक आर्थिक ‘गोल्डीलाक्स’ क्षेत्र में रहे हैं, यानी न बहुत युवा, न बहुत बूढ़े। क्योंकि उनकी प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देशों में वर्तमान में कामकाजी उम्र की आबादी का उच्चतम अनुपात है, जिसे संयुक्त राष्ट्र 25 से 64 वर्ष के बीच का बताता है। मगर यह कामकाजी उम्र की आबादी अब स्थिर हो गई या घट रही है।
आमतौर पर किसी समाज की कामकाजी उम्र की आबादी उपभोग से अधिक उत्पादन करती है। कुछ मामलों में जीडीपी पर बढ़ती आबादी का प्रभाव अधिक चरम हो सकता है। चीन एक उदाहरण है। 2020 से 2060 तक चीन की कामकाजी उम्र की आबादी की विकास दर में हर साल एक फीसद की गिरावट का अनुमान है, जबकि 1990 से 2015 तक अन्य वर्षों की तुलना में यह हर साल 1.5 फीसद बढ़ रही थी। हालांकि जीडीपी विकास दर ही हमेशा इस बात का सबसे अच्छा संकेतक नहीं है कि कोई अर्थव्यवस्था उम्र बढ़ने से कैसे निपट रही है। जनसंख्या की भलाई के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है- आय का स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति जीडीपी द्वारा मापा जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर उम्रदराज कामकाजी आबादी का प्रभाव नगण्य है। उम्र को उत्पादकता से बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं चाहिए। आप सत्तर साल की उम्र में स्वस्थ रह सकते और खूब काम कर सकते हैं।
भारत के संदर्भ में देखें तो बीते दशक में देश की आबादी सोलह करोड़ बढ़ी है। इसकी तुलना में चीन की आबादी इससे आधी यानी आठ करोड़ बढ़ी है। कई विश्लेषकों का मत है कि जनसंख्या वृद्धि से भारत को लाभ हुआ है, क्योंकि बीते दशक में जन्मे लाखों लोग जल्द ही कार्यक्षम आबादी का हिस्सा बन जाएंगे और फिर सेवानिवृत्त होने तक अपने आर्थिक योगदान से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते रहेंगे। इस तरह देखें तो भारत को चीन की तुलना में दोगुना जनसांख्यिकीय लाभ मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। इसकी दो वजहें हैं। पहला, चीनियों की तुलना में एक औसत भारतीय कम काम करता है। दूसरा, चीन के 68 फीसद की तुलना में भारत का श्रमशक्ति योगदान 45 फीसद है। इससे स्पष्ट है कि मात्र आबादी बढ़ने से जनसांख्यिकीय लाभांश में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा मानना पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसके लिए कई अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों की विकास दरों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि विकास को लेकर हर राज्य की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। शिक्षा का अभाव भी जनसांख्यिकीय लाभांश के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है। भारत के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में 31 फीसद अशिक्षित, 13 फीसद प्राथमिक स्तर पर शिक्षित और महज छह फीसद लोग स्नातक हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अनुपात कुल कार्यबल के रूप में चीन में 24 फीसद, संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 फीसद, ब्रिटेन में 68 फीसद और जापान में 80 फीसद है। जबकि भारत में यह मात्र 3 फीसद है। यही कारण है कि भले श्रमशक्ति में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ अतिरिक्त लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष रोजगार मात्र 12 से 15 लाख लोगों को ही मिल पाता है। अगर हमने अपनी कार्यशक्ति सहभागिता दर नहीं बढ़ाई और कामगारों का कौशल नहीं सुधारा तो चाहे जितना जनसांख्यिका लाभांश हो, उससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। जनसांख्यिकीय लाभांश वह भी हो सकता है जो उम्र बढ़ने वाली आबादी के साथ आता है। गौरतलब है कि वृद्ध समाज श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों को अधिक तेजी से अपनाते हैं, अधिक पूंजी-गहन बनाते हैं, जिससे अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है।
अर्थशास्त्री बताते हैं कि उम्र बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में देश अक्सर अपनी कार्य-आयु वाली आबादी का बेहतर उपयोग करने में विफल हो रहे हैं। संभव है कि हमारे पास बढ़ती उम्र की आबादी हो, लेकिन वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे बेरोजगार युवा भी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी आबादी वाला जापान वृद्ध लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों को विकसित करने में अग्रणी है, जबकि वृद्ध लोगों को काम करने की अनुमति देकर श्रम बाजारों को अधिक लचीला बना रहा है। जापान ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है और 2021 के कानून के माध्यम से नियोक्ताओं को 70 वर्ष की आयु तक अपने कार्यबल को प्रयास करने और बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा एशिया में सिंगापुर ने 2022 से कंपनियों के लिए कर्मचारियों को पुनर्रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया है। इस दशक के अंत तक सिंगापुर सेवानिवृत्ति और पुनर्रोजगार की आयु क्रमश: 65 और 70 तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। विरोधाभास यह भी है कि सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों के पीछे राजनीतिक लाभ छिपे हैं।
डाटा सुरक्षा की और
संपादकीय
यह बात भी किसी छिपी नहीं है कि भारत में विदेशी कंपनियां भी भारतीय डाटा का कारोबार करती हैं। यह बहस भी पुरानी है कि विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर डाटा संग्रहण करने नहीं देना चाहिए। हालांकि, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि विदेशी कंपनियों के पास भारतीयों का अधिकतम डाटा मौजूद नहीं होगा। हम एक एप भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं, तो वह हमसे तमाम तरह की सूचनाएं मांग लेता है। वह हमारी फोटो गैलरी, तमाम कांटेक्ट नंबर भी देखने का अधिकार मांगता है और हम सेवा के लोभ में तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं। अब उचित ही डाटा जुटाने या रखने वाली तमाम कंपनियों को सावधान रहना होगा, क्योंकि अब अवैध-अलोकतांत्रिक डाटा कारोबार पर रोक लगने वाली है। अफसोस की बात है, इस मामले में हम पहले ही बहुत पिछड़ गए हैं। अमेरिकी और यूरोपीय देशों में कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों या लोगों के डाटा के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकती, भारत में भी ऐसी ही स्थिति निस्संदेह बननी चाहिए। यह तथ्य है कि यह डाटा गोपनीयता संबंधी विधेयक का पांचवां प्रारूप है। पहला प्रारूप पांच साल पहले पेश हुआ था और तभी से एक-एक करके चार प्रारूप खारिज हुए हैं। अब यह पांचवां प्रारूप है और इसका संसद में जल्द पारित होना देश के विकास व संपन्नता के लिए अपरिहार्य है।
देश के लोगों की सूचनाएं किसी संसाधन या संपदा से कम नहीं हैं। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं डाटा के जोर पर ही तरक्की कर रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था ही भविष्य है, इसकी कमान हम केवल बड़ी कंपनियों या सोशल मीडिया कंपनियों के हाथों में नहीं सौंप सकते। यह भावी कानून आम आदमी को मजबूत करेगा और उसे अर्थव्यवस्था में मजबूत हिस्सेदार बनाएगा। देश के एक-एक व्यक्ति को वाकई यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका कौन सा डाटा एकत्र और साझा किया जा रहा है। हालांकि, सरकार को भी अपने काम करने का ढंग सुधारना होगा। सरकार भी लोगों से जरूरत से ज्यादा डाटा या सूचनाएं मांगती है। छोटे-छोटे काम के लिए भी सरकारी अधिकारी हर तरह के जरूरी-गैर-जरूरी दस्तावेज मांगते हैं, लेकिन उनमें दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कदापि नहीं लेते। निजी कंपनियां भी सरकारी संस्थाओं की नकल करती हैं, अत: जब कानून बने, तो व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
Date:07-07-23
केवल ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं चलेगा हमारा काम
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
ऑनलाइन शिक्षा आमतौर पर उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर रही? कुछ तो इसलिए कि इससे हमारी अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं। अक्सर कुछ लोगों के व्यावसायिक हित हमारा भरोसा तोड़ते हैं, या फिर ऐसी तकनीकों पर एतबार भी, जिसमें सामाजिक-मानवीय पहलुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि, जो लोग इनसे प्रभावित नहीं होते, उन्हें भी अंतत अपनी उम्मीदों और हकीकत में विशाल अंतर का एहसास होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना चाहिए कि शिक्षा है क्या और सीखना कैसे मुमकिन होता है?
शिक्षा दरअसल शिक्षार्थियों में तीन प्रकार के तत्व विकसित करती है, इसीलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा के मूलत तीन लक्ष्य होते हैं। पहला, क्षमता का विकास, जैसे पढ़ना, आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क, आत्म-अनुशासन आदि। दूसरा, मूल्यों और स्वभाव का रोपण, जैसे, सहानुभूति, गैर-भेदभाव, दूसरों के प्रति सम्मान आदि। और तीसरा लक्ष्य है, ज्ञान का विस्तार, जैसे, गुणा-भाग, चुंबकत्व, इतिहास आदि का ज्ञान। ये तीनों लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों का सीखना होता है, उनको भी अलग-अलग नहीं किया जा सकता। कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्ष्य सामाजिक संपर्क बनाने और एक-दूसरे की संस्कृति को समझने से हासिल होते हैं। ज्यादातर मूल्य इसी तरह सीखे जाते हैं, और कई क्षमताएं भी। मगर ऑनलाइन शिक्षा के बड़े से बड़े चैंपियन भी यह दावा नहीं करते कि यह मूल्यों व मौलिक क्षमताओं का विकास करती है।
शिक्षा का लक्ष्य दो तरह का ज्ञान है- ‘नो-व्हाट’, यानी क्या की समझ और ‘नो-हाउ’, यानी कैसे की समझ। ‘नो-व्हाट’ का अर्थ पाठ्य-सामग्रियों और अवधारणाओं की समझ बनाना है, जैसे प्रायद्वीप क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ आदि। जबकि, ‘नो-हाउ’ व्यावहारिक ज्ञान है कि आखिर कोई कैसे संभव हो पाता है, जैसे आप ऊंचाई कैसे मापते हैं, सर्किट कैसे बनाते हैं आदि। ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छी शिक्षा बच्चों में सिर्फ ‘क्या’ विकसित नहीं करती, बल्कि वह ‘कैसे’ का भी संचार करती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान के रूप में उपलब्ध सामग्रियां और अवधारणाएं अथाह हैं, इसलिए हमें क्या जानना है, इसका दायरा अंतहीन है। हालांकि, कैसे की जानकारी पाकर छात्र क्या-क्या जानना चाहिए, इसका विस्तार कर सकता है। अब बात सीखने की प्रक्रिया की, तो खास लक्ष्य के साथ सीखने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। हालांकि, यदि छात्र जागरूक है, तो उसे ‘क्या’ की पाठ्य-सामग्रियों को समझने के लिए किसी शिक्षक की शायद जरूरत न पड़े, पर इस प्रक्रिया में अन्य इंसानों की सहभागिता निस्संदेह आवश्यक है। वहीं, ज्यादातर ‘कैसे’ को समझना बिना शिक्षक काफी कठिन है। तो, ऑनलाइन में शिक्षक ऐसा करने में असमर्थ क्यों होता है?
दरअसल, किसी खास समयावधि में सीखना कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, ध्यान और फोकस। यह एक अमूल्य मानसिक संसाधन है, और यदि हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात, दृढ़ता। सभी शिक्षार्थी तभी सीखने और समझने में सफल होते हैं, जब वे सफलता के लिए दृढ़ होते हैं। तीसरी, भावनात्मक स्थिति। हमारे उत्साहित होने, ऊबने या उदास होने का सीधा असर हमारे सीखने की क्षमता पर पड़ता है। चौथी, प्रेरणा, यानी सीखने की इच्छा हमें सीखने को प्रोत्साहित करती है। बच्चा कुछ सीख सके, इसके लिए शिक्षक बच्चों में ध्यान व दृढ़ता पैदा करने की योजना बनाते हैं और भावनाओं व प्रेरणा को समझते व उनका प्रबंधन करते हैं। यह काम ऑनलाइन नहीं हो सकता।
शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग शिक्षार्थी सुनने, बात करने, देखने, अनुभव करने जैसे तरीकों से अलग-अलग सीखते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क कारगर होता है। और, यह भी ऑनलाइन संभव नहीं है। यही कारण है कि ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है।
