07-07-2016 (Important News Clippings)

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07 Jul 2016
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Times of India

Date: 07-07-16

Sun without subsidy: Advances in solar energy mean it may be time to throw out that rooftop solar panel

For the first time, solar power this year is forecast to contribute more new electricity to the US grid than any other form of energy. If you think that’s a milestone, it will soon be overshadowed by other developments. And not a moment too soon, as the world desperately combats climate change. Soon, it may be possible to provide zero emission energy without compromising on the dream of providing every home with electricity.

Forecasts of International Energy Agency (IEA) indicate energy from renewables is expected to overtake coal by the early 2030s. Among renewables, solar stands out. Its cost is falling, which means that for the first time it is possible to promote clean energy without offering large production subsidies. For instance, cost of electricity from large solar installations in the US is on occasions lower than that from natural gas.

These developments are crucial for India as the Narendra Modi government has bet big on solar. The government’s National Solar Mission has been crafted on the basis of a subsidy for expanding rooftop solar systems. But such systems are inefficient and expensive, compared to large scale solar installations which feed power into the grid. Rooftop solar may make sense only in off-grid locations, or if one wants to enjoy the romance of generating one’s own power. The pace of technological change should trigger a re-evaluation of a subsidy-led approach. Germany, for example, has been scaling back solar subsidies without a negative impact on the industry. Solar energy, when generated on a large scale, is on its way to being competitive without artificial boosts. The next phase of policy making should factor this in and take advantage of the fiscal space offered.


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Date: 06-07-16

The FDI illusion

The defence sector needs much more than increased foreign direct investment

Written by C. Uday Bhaskar

The successful induction of the first two Tejas light combat aircraft (LCA) on July 1 into the IAF, pending final operational clearance, provides the appropriate backdrop to the recent announcement of the Narendra Modi government to allow 100 per cent FDI in the defence sector.

This policy announcement is being heralded as the fillip that India’s moribund military indigenisation effort needs and that very soon Make in India will gain robust traction. However, this is an arduous path. India’s many institutional deficiencies and distinctive cultural DNA traits may make this highly desirable goal more elusive than imagined.

The 100 per cent ceiling is not very different from what the UPA had announced, but the many caveats and procedural constraints ensured that the initiative was not very successful in attracting foreign capital.

The Tejas success, which is to be commended, is illustrative of the mindset that has crippled India’s indigenous defence industry for decades. The LCA programme wherein India would design and build its own combat aircraft dates back to 1985 and the heady Rajiv Gandhi years. Yet, the reality is that it took 31 years for the first two aircraft to be inducted, albeit in a sub-optimal manner, and it merits notice that both the engine and the primary radar are imported. Could the Tejas have been completed sooner had the 100 per cent FDI route been adopted earlier? And the related question is: Will the current 100 per cent ceiling make that much-needed difference?

The LCA apart, two other recent revelations provide the context for the FDI challenge. The Indian Army is the second largest in the world and yet for decades on end, India has been less than successful in designing and manufacturing its own rifle. What has been produced — the INSAS (Indian Small Arms System) — is sub-optimal. Currently, the army is reportedly facing a massive shortage, including that of ammunition and bullet-proof vests. Consequently, India is one of the largest importers of military inventory. Over the next decade, India will allocate over $ 200 billion towards acquisition and modernisation. A truly competent and nimble policy making body would be able to prioritise and attracting investment

But the sad reality is that the Indian defence leadership is clueless about how best to invest such a large sum of money over a decade with foreign participation and add tangible capacity to the military in a sustainable manner. Yes, stove-pipe wish-lists do exist. But what is missing is the holistic institutional integrity and multi-ministry competence that can envisage a national systems-engineering equivalent.

Thus, the 100 per cent FDI ceiling in defence, while being welcome, will have to be preceded by some very rigorous introspection about existing inadequacies. The holy grail of indigenisation can be attained only if the vast resources of the Defence Research and Development Organisation and Defence PSUs are dis-aggregated and re-cast on the lines of successful models that exist in countries such as Israel. A DRDO-centred, incremental approach will not succeed.

PM Modi needs to mobilise young entrepreneurial Indians to undertake cutting-edge defence research. Concurrently, with defence budgets likely to shrink in real terms, there is an urgent need to create a cadre, within the ministry of defence, equipped for such onerous responsibilities.


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Date: 06-07-16

A new tryst with Africa

SREERAM CHAULIA

Prime Minister Narendra Modi’s four-nation tour of Africa from July 7-11 is a historic visit that adds new dimensions to his motto of India as a “leading power” in the world. It provides high-level gravitas to crucial bilateral relationships with long-term consequences for India’s strategic, economic and soft power ambitions.

Mr. Modi is renowned for setting foot on countries which have almost forgotten what it means to receive an Indian leader. In Mozambique, he will become the first Indian Prime Minister to be present since Indira Gandhi went in 1982. In Kenya, he will be the first Indian Prime Minister since 1981. Although Manmohan Singh did go to South Africa in 2013 as Prime Minister, it was in the context of a BRICS Summit and not an exclusive bilateral visit to further one-on-one cooperation. By undertaking dedicated bilateral missions to key nations of southern Africa, Mr. Modi is signalling that he values these countries intrinsically for what they are.

Securing the east coast

One of the hallmarks of Mr. Modi’s foreign policy is an emphasis on defence diplomacy to boost India’s position as a net security provider for fellow developing countries. The choice of the four nations on his itinerary this week is not a coincidence but part of a well-thought-out doctrine of giving primacy to the Indian Ocean Region (IOR), whose westernmost edge is defined by these countries.

The east coast of Africa is the flank which India’s expanding naval and commercial strategy needs to be aligned with if it is to emerge as a shaper of stability and peace in the IOR. Mr. Modi’s government purposefully restarted serious defence dialogue with Mozambique in 2015 after years of neglect. I recall meeting the Deputy Minister of National Defence of Mozambique, Patricio Jose, earlier this year where he said that they are “eagerly looking up to India” to enhance their coastal surveillance, military training and maritime security capabilities.

Mr. Modi’s mega-modernisation project of ‘Sagar Mala’, which involves coastal area development, port infrastructure advancement, connectivity and sea-based industrial synergies, is not merely a domestic policy priority but interlinked to our strategic drive to be the defence and logistical partner for Africa’s eastern coast.

Already, Mr. Modi has been to Mauritius and Seychelles — two pivotal African countries off the mainland — and ramped up India’s security assistance there. Now, by drawing in countries of east Africa into a trustful embrace where they have faith in India to share and transmit sensitive technology and know-how in intelligence, reconnaissance and training, he is making a proactive push to be not merely an economic actor on the continent but a political one too.

The economic outreach

Economics is, of course, never off the agenda when India interacts with Africa. But here, too, what is new is how Mr. Modi’s flagship ‘Make in India’ campaign has the whole of Africa excited. With the Chinese economy in slowdown and its absorption rates for African minerals at a low point, African governments and people are on the lookout for an alternative big Asian power that can generate steady export revenues for them and also help them industrialise. India appears to many Africans as a preferred, democratic partner whose outreach is not totally state-driven (unlike China) and whose private sector is increasing its footprint on the continent. The Prime Minister’s personal interest in connecting Indian agribusinesses with African nations for food security, and also in joint exploration and harnessing of energy sources, is a big draw in Africa.

Some cynical sections of the Western commentariat club India in the same category as China, i.e. as a mineral-grabber that is out to plunder Africa and denude it of its vast natural wealth. The message sent out by the Prime Minister’s team ahead of his visit to the continent is that “we are not here to exploit” and “we want to be partners in development.”

I was quizzed about this developmental intent of India during a recent public lecture in the Ministry of Statistics of the Government of South Africa in Pretoria. The question was: “You say India is only here to help build our human resources and beef up our security. But no country does charity. Why is India doing these things? What are its real motives?”

Mr. Modi needs to satisfy this critical line of inquiry by not only offering more novel schemes that bring Indian technical and educational expertise to Africa but also by showing how co-dependent India and Africa are in the twenty-first century. We need export markets as we industrialise, and Africa has the youthful demography and the rising purchasing power that will eventually take our two-way trade from $72 billion to $700 billion or more. Unless Africa grows in wealth, stability and confidence, we will be handicapped. Unless Africa is with us on the big crises facing the planet, we can never turn into a great power in world politics. Our fates are thus intertwined not just due to geography, identical views at the United Nations or common historical experiences as colonised people, but also because of the fundamental complementarity of the future that awaits both sides.

China has been trumpeting its South-South cooperation model as a resounding success in Africa. But the absence of a human resource component, a transparency element, and a social sector or democracy angle in that model means that India has an indispensable place on the continent. We already enjoy a special place in the hearts of African people going back centuries. What Mr. Modi’s sojourn to the continent can do is to embed India in the futuristic minds, pocketbooks and dreams of Africa.

Sreeram Chaulia is a professor and dean at the Jindal School of International Affairs.


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Date: 07-07-16

क्रांतिकारी सुधार का आधार क्या सरकार है तैयार?

राहुल खुल्लर

डीबीटी सब्सिडी सुधारों की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकता है लेकिन इस कारगर हथियार का उपयोग करने से सरकार क्यों हिचक रही है? बता रहे हैं राहुल खुल्लर 

 
सब्सिडी सुधारों के मोर्चे पर सभी किस्म के नेताओं को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के रूप में एक जादुई मंत्र मिल गया है। उच्च तकनीक अवसंरचना से युक्त यह युक्ति उपयुक्त लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाने का माध्यम है, जहां अफसरों के स्तर पर भ्रष्टाचार कम होता है और उसमें गड़बडिय़ों के लिए गुंजाइश खत्म हो रही है, यानी अगर वाकई इसका कोई तोड़ था तो यही था। क्या वास्तव में यह उतना जादुई है?
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र को आमदनी और भुगतान के सक्षम रूप से हस्तांतरण (भारतीय संदर्भ में इसे वृद्घावस्था पेंशन और वंचितों के लिए वजीफे के रूप में देखा जा सकता है) के लिए ईजाद किया गया। कुछ हस्तांतरण सामाजिक लक्ष्यों से सशर्त बंधे होते हैं, जिनमें बच्चों को स्कूल भेजने और उन्हें टीके लगाना शामिल होता जैसा कि ब्राजील में मशहूर बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम में होता है। यह सब्सिडी के लिए किस तरह कारगर होता है?
अमूमन सब्सिडी कीमत में निहित होती है। इसमें लाभार्थी को अन्य लोगों की तुलना में कम दाम पर सामान मिलता है, जैसे मान लीजिए कि बाजार में एक किलोग्राम गेहूं की कीमत 20 रुपये है लेकिन गरीबों को उसे 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर मुहैया कराया जा रहा है, यहां उच्च तकनीक वाले डीबीटी समाधान से लाभार्थी को शेष 16 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक झटके में यह सभी के लिए बाजार में एकसमान कीमतें तय कर देता है, जहां लक्षित लाभार्थियों को सब्सिडी मिल जाती है। वहीं एकसमान कीमत तंत्र (एसपीआर) गड़बडिय़ों की गुंजाइश खत्म करती है और इससे संसाधन आवंटन में किसी भी प्रकार की विकृति की आशंकाएं कमजोर पड़ती हैं। जहां तक डीबीटी तंत्र की बात है तो प्रतीत होता है कि आधार दायरा सार्वत्रिक है, सभी के बैंक खाते चालू हालत में हैं और उच्च तकनीक वाला ढांचा इनसे बढिय़ा ढंग से जुड़ गया है। रसोई गैस के साथ ही शुरुआत करते हैं, जिसका मौजूदा तेल कीमतों के आधार पर वार्षिक सब्सिडी खर्च 22,000 करोड़ रुपये है। पहली बात तो यही कि अपतटीय परिशोधन कंपनियों द्वारा अलग सब्सिडी खर्च (गैर एसपीआर) के साथ जोड़ा जाए तो ‘गैर सब्सिडी’ बाजार कीमत लागत से कम होगी। डीबीटी वास्तव में सब्सिडी को उचित जगह पहुंचाएगी। मगर यह तार्किक और जरूरी सवाल को उठाती है कि क्या रसोई गैस पर सब्सिडी दी जानी चाहिए?
यह गरीबों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी एक अनुदान की तरह है, जो गरीब नहीं हैं। रसोई गैस कनेक्शन वाले ग्रामीण गरीब? क्या सही में ऐसा होता है? आज यह 2,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से है और अगर तेल कीमतों में गिरावट नहीं आती तो आंकड़ा 8,000 रुपये तक पहुंचता। अगर ऐसा है तो क्या यह आसान नहीं कि पूर्व घोषित बढ़ोतरियों के जरिये ‘सब्सिडी’ कीमत को ही बढ़ाया जाए? सीमांत रुपये की बदली हुई दिशा वास्तव में उन कार्यक्रमों की रक्षक साबित हुई, जिनकी मंशा गरीबों के अधिक से अधिक समाज कल्याण की है। इस बीच तेल कीमतों में इजाफे के साथ सब्सिडी खर्च में स्वत: बढ़ोतरी हो जाएगी। भविष्य में किसी आकस्मिक झटके से बेहतर है कि उसे झेलने की तैयारी में धीरे-धीरे कदम बढ़ाए जाएं।
अब 73,000 करोड़ रुपये (70,000 करोड़ रुपये बकाया) की वार्षिक उर्वरक सब्सिडी पर गौर कीजिए। पात्रता के लिहाज से यह सब्सिडी शर्तों से बंधी नहीं है। सभी किसान (चाहे जमींदार हों या छोटे किसान) सब्सिडी वाली कीमतों में चाहे जितनी मात्रा में उर्वरक खरीद सकते हैं। डीबीटी काम करेगा और सब्सिडी पहुंचाएगा। हालांकि एसपीआर शायद कारगर न हो, वहां घपले की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। यहां कोई पात्र लाभार्थी अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर उसे तीसरे पक्ष को बेचकर कमाई कर सकता है। साथ ही डीबीटी उर्वरकों के बेजा उपयोग की समस्या का भी समाधान नहीं निकालता क्योंकि किसान के लिए कीमत नहीं बदलती। लिहाजा, यूरिया पर भारी सब्सिडी (70 फीसदी से अधिक) जारी रहेगी, अन्य उर्वरकों की कीमतें भी कमोबेश नहीं बदलेंगी और एन-पी-के (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश) अधिशेष का मसला भी अनसुलझा ही रह जाएगा। एक बार फिर हम सब्सिडी में कमी की पूर्व निर्धारित घोषणाओं की ओर रुख क्यों नहीं करते? एन, पी और के के लिए सब्सिडी स्तर (फीसदी में) पर गौर कर उसमें कीमत संशोधन का खाका खींचिए। चूंकि वहां सब्सिडी में किसी तरह की कटौती की कोई मंशा ही नहीं, ऐसे में डीबीटी जारी रहेगा।
डीबीटी को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक बदलाव यही है कि इसके लिए पात्रता की शर्तें लगाई जाएं। अगली बात केरोसिन की, जिस पर मौजूदा तेल कीमतों से 14,000 करोड़ रुपये के सब्सिडी खर्च का अनुमान है। वित्त मंत्री ने एकदम सही घोषणा की है कि सिर्फ उन इलाकों को छोड़कर जहां अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, शेष जगहों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये इसे चरणबद्घ ढंग से खत्म किया जाएगा। एक बार फिर डीबीटी हल के रूप में उभरता है लेकिन ऐसे इलाकों को कैसे चिह्नित किया जाए, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है? (उसके लिए क्या पैमाना है?) जब तक यह बाधा पार नहीं होती, सब्सिडी तंत्र कायम रहेगा। क्या यहां भी पूर्व घोषणाओं के जरिये सब्सिडी में कटौती आसान तरीका नहीं है? इसे सरकार की 1,000 दिनों में शेष बचे गांवों के विद्युतीकरण की चल रही परियोजना के साथ जोड़ा जा सकता है।
आखिर में खाद्य सब्सिडी की बात आती है, जिस पर 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च है। डीबीटी कारगर हो सकता है लेकिन फिलहाल यहां पर लागू नहीं होता। राज्य सरकार के बहरे कानों में डीबीटी को लेकर गुजारिशें करने को अर्थशास्त्री असंवेदनशील-बेमेल बताते हैं। मौजूदा व्यवस्था से क्यों किनारा किया जाए? उचित लाभार्थियों की पहचान की कीमत चुकानी पड़ेगी और यह जोड़-तोड़ वाली राज्य सरकारों को ऐसा कदम उठाने से रोकती है, जो राजनीतिक रूप से अलोकप्रियता का सबब बने। भली राजनीतिक मंशा के साथ भी यहां डीबीटी तंत्र को लागू करने में कम से कम तीन साल लग (रसोई गैस के मामले में भी यही हुआ) जाएंगे। अब आधार दायरे, अंतर-जुड़ावों और विधारी-मुक्त अवसंरचना में बड़े अनुमानों को कम कीजिए। यह अपने आप हमें तीन साल (संभवत: उससे भी अधिक) पीछे ले जाएगा।
प्रभावी रूप से सब्सिडी सुधार उपकरण के रूप में डीबीटी काफी कमजोर पड़ा है। यह भी गौर करने वाली बात है कि आधार पंजीकृत पहचान पात्रता नहीं है। सुपात्र लाभार्थियों की विश्वसनीय सूची के बिना लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचने में डीबीटी की क्या विश्वसनीयता होगी? यह डीबीटी की आलोचना नहीं है। इस तरह यह अपने मकसद में और कामयाब हो सकती है। साथ ही पात्रता निर्धारित होने से गड़बडिय़ों की गुंजाइश रुकेगी। हालांकि नेताओं के हाथ में यह महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिगत विकल्पों से बचने और वास्तविक सुधारों को टालने का ही जरिया बन गया है। इसने सब्सिडी की पात्रता से लेकर उनकी उपयोगिताओं आदि पहलुओं से जुड़े तमाम सवालों को उठाया है।
डीबीटी ऐसा माध्यम है, जहां सुधारों को लेकर राजनीतिक प्रतिबद्घता का संकेत दिया जा सकता है, जब यह स्पष्टï रूप से समझ आ गया हो कि यह सब्सिडी सुधारों की दिशा में शुरुआत है। नेताओं ने डीबीटी का उपयोग अपनी सुधारोन्मुखी छवि को चमकाने के लिए ही किया है। हकीकत में यह राह से भटकाने वाली तिकड़म है, जिससे सब्सिडी सुधारों से जुड़े तीखे और मुश्किल सवालों को टाला जा सके। संप्रग ने यही किया। अब राजग सरकार भी यही कर रही है। लब्बोलुआब यही है कि जितनी चीजें बदलती हैं, उससे अधिक वैसे ही बरकरार रहती हैं।

(लेखक पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव हैं।) 


jagran

Date: 07-07-16

शिक्षा की गिरती सेहत

शिक्षण संस्थाओं का दिन प्रतिदिन बिगड़ता और गिरता स्वास्थ्य सभी के लिए चिंता का कारण बन रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्थिति बड़े नाजुक से दौर में पहुंच रही है।

अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि आर्थिक मोर्चे पर प्रगति के लिए कुशल मानव पूंजी अनिवार्य शर्त है, पर जब हम यह सोचते हैं कि यह कुशल या कौशलयुक्त मानव पूंजी कहां से आएगी तो हमारा ध्यान देश की शिक्षण संस्थाओं की ओर जाता है। उनकी स्थिति को देखकर निराशा ही हाथ लगती है। इन संस्थाओं का दिन प्रतिदिन बिगड़ता और गिरता स्वास्थ्य सभी के लिए चिंता का कारण बन रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्थिति बड़े नाजुक से दौर में पहुंच रही है। शिक्षा के अवसर अभी भी सीमित हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों तक में अध्यापकों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। बिहार में हुए परीक्षा घोटाले ने सरकार द्वारा नियंत्रित परीक्षा व्यवस्था में जिस बड़े पैमाने पर संबंधित प्रशासन द्वारा प्रायोजित धांधली को उजागर किया है उससे वहां पर संपन्न हुई पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता ही आज संदिग्ध हो उठी है। शिक्षा के साथ यह क्रूर मजाक कब से चल रहा होगा और समाज में अब तक कितना घुन लग चुका होगा, इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो स्पष्ट है कि अकादमिक परीक्षा में अंक और वास्तविक बौद्धिक योग्यता के बीच का रिश्ता खंडित हो रहा है, पर इससे ज्यादा विचार की बात यह है कि जैसे-तैसे अधिकाधिक अंक पाने की होड़ क्यों बढ़ रही है। अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर, अच्छा डाक्टर या अधिकारी बनाने का सपना पाल रहे माता-पिता जिस शार्ट कट वाले नुस्खे को आजमा रहे हैं वह समाज को किस गर्त में ले जा रहा है, इसका अनुमान उन्हें नहीं है।

शिक्षा का एक चित्र दूसरे छोर पर हमारे सामने आता है जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) की परीक्षा में छात्रों को मिलने वाले अत्यंत उच्च अंकों की भरमार ने महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के बीच घमासान प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। यह एक दूसरे ही तरह की चुनौती पेश कर रही है। अब 95 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को भी यह भरोसा नहीं है कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में मनोवांछित पाठ्यक्रम में दाखिला मिल ही जाएगा। छात्रों के ऊपर बड़ा दबाव है कि वे क्या करें, क्योंकि उत्तर भारत के जनसंख्या बहुल विभिन्न प्रदेशों में उच्च शिक्षा की बदहाली बढ़ती जा रही है। दिल्ली में प्रवेशार्थी छात्रों की बढ़ती भीड़ का कारण यहां पर अध्ययन की गुणवत्ता और साख के कारण है। निश्चित रूप से यहां कक्षाएं, पढ़ाई, परीक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकलाप में भागीदारी के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अध्यापन के लिए अच्छे और पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध हैं। हालांकि सरकारी नीतियों और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यहां भी कठिनाई पैदा हो रही है। सामान्य अकादमिक शिक्षा से थोड़ा अलग हटकर जब चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग आदि के पाठ्यक्रमों की और देखते हैं तो स्थति और भयावह नजर आती है। कई स्तरों वाली प्रवेश-परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी ही नहीं उसके पूरे परिवार के धैर्य और धन की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है।

निजी शिक्षा संस्थान अधिकाधिक धन उगाही के माध्यम बन चुके हैं। प्रबंधन कोटे से डोनेशन लेकर इनमें कम प्राप्तांक वाले छात्रों को भी प्रवेश मिल जाता है। इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं की तुलना में सामान पाठ्यक्रम के लिए चौगुनी पांच गुनी फीस तो लेते हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से निम्न कोटि की आधी अधूरी ही शिक्षा देते हैं। बेहद खर्चीले होने पर भी छात्रों की किसी तरह की गुणात्मक अभिवृद्धि करने में वे असफल ही रहते हैं। ऊपरी चमक-दमक और ताम-झाम तो वहां रहता है, पर वे किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, इसे लेकर सबके मन में संशय है। वे कैसे चरित्र वाले मनुष्य का निर्माण करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे माहौल में पढ़ लिख कर निकले और मुख्य सचिव जैसे ऊंचे ओहदों तक पहुंच चुके अधिकारियों में घूस और रिश्वत के बढ़ते मामलों को देख लोग बेचैन हो रहे है। कार्य के दायित्व-बोध और अकर्मण्यता की ग्लानि से कोसों दूर ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है जो निजी लाभ पाने के चक्कर में समाज की प्रगति में रोड़े बनते जा रहे हैं। चरित्र की दृष्टि से इनकी दुर्बलताओं के किस्से आए दिन अखबारों की सुर्खिंयों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं।

यदि अध्ययन विषयों में उत्कृष्टता की बात को छोड़ भी दें और उन मानवीय मूल्यों की बात करें जिनके विकास के लिए शिक्षा सिद्धांतत: समर्पित होती है या उसे समर्पित होना चाहिए तो स्थिति और भी निराशाजनक दिखाई पड़ती है। अब करुणा, सौहार्द, सद्भाव, दया, त्याग, सहभागिता और सहयोग जैसे मनोभावों के स्थान पर चिंता, दबाव, होड़, कलह तथा भेद-भाव को ही अधिक प्रश्रय मिल रहा है। इन्हीं की छत्र-छाया तले जीवन जीते यदि कई विद्यार्थी कुंठत और मनोरोगी हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। जो शिक्षा के परिसर से निकलते हैं उनमें से थोड़े से भाग्यशाली छात्रों को ही जीने की सीधी राह मिल पाती है, शेष तो भगवान भरोसे ही रहते हैं। अधिकांश शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा क्लेशों से मुक्त न कर क्लेशों को बढ़ावा देने वाली साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में छात्रों और अभिभावकों का मनोबल टूटने लगता है। अभिभावक कर्ज लेकर भी यह जरूर कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी तरह का कष्ट या पीड़ा न हो। तमाम तनावों से जूझती शिक्षा आज कराह रही है। सरकारों के लिए शिक्षा युवा वर्ग को कुछ समय तक बांधे रखने का एक खिलौना है। उनकी मजबूरी है कि इस झुनझुने को बजाते रहें चाहे कोई सुर निकले या न निकले। शासन की वरीयता के मुद्दों में में शिक्षा का नंबर तो बहुत बाद में आता है। दरअसल शिक्षा का प्रश्न केंद्र या राज्य के एजेंडे में मुद्दा ही नहीं बन पाता। वैसे भी आर्थिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था करना कोई लाभप्रद सौदा नहीं है। इसमें तो निवेश करना पड़ता है जिसका कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। आज शिक्षा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। न समाज को फुर्सत है, न सरकार को और न ही शिक्षा के लाभार्थियों को ही कि समाज की आवश्यकता और व्यक्तिगत उन्नयन के लक्ष्यों के मद्देनजर शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएं और एक समर्थ और सशक्त भारत का सपना साकार हो सके।

[ लेखक गिरीश्वर मिश्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि के कुलपति हैं ]


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Date: 06-07-16

देश नहीं दुनिया भी इस तरह बदल रही है

अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विभाग की एक रपट के अनुसार, 1995 में दुनिया में गांवों की आबादी जो तीन अरब से ऊपर थी और शहरों की लगभग दो अरब के करीब थी, साल 2015 के आते-आते शहरों की जनसंख्या चार अरब तक पहुंच गई। ये आंकड़े फैलते शहरों की ही नहीं, खाली होते गांवों की कहानी भी कहते हैं।

साल 2006 में दुनिया भर की 38 प्रतिशत भूमि में खेती होती थी, जो 2011 के आते-आते लगभग एक प्रतिशत कम हो गई। एकाध को छोड़ कोई भी देश ऐसा नहीं, जहां खेती में बड़ी गिरावट न आई हो। ये आंकड़े बताते हैं कि अब खेती की तरफ किसानों का रुझान घटा है। इसके बावजूद अगर दुनिया का कोई देश खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित नहीं है, तो इसका कारण यह है कि दुनिया भर में आधुनिक और औद्योगिक खेती तेजी से बढ़ रही है। इसका एक अर्थ यह है कि हमने फसलों में स्थानीय विभिन्नताओं यानी बॉयोडायवर्सिटी को खो दिया है। बढ़ते शहरों के शिकार सिर्फ गांव और खेत ही नहीं हुए हैं, प्राकृतिक वन, नदियां और ग्लेश्यिर भी हुए हैं।

दुनिया के तकरीबन हर देश से आने वाली खबरें मरती हुई नदियों की कहानी कहती हैं। अमेरिका हो या चीन, या फिर जापान, सबने अपनी नदियों को पिछले 20 वर्षों में ही खोया है। पानी की मात्रा व गुणवत्ता का बड़ा नुकसान आज पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। शहरों की कचरा ढोती नदियां व गांवों में इनके जलागमों के बिगड़ते हालात आज नदियों को मारने पर उतारू हैं। ग्लेशियरों के भी यही हालात हैं। सबसे बड़े अंटार्कटिकीय ग्लेशियर अपना आकार खो रहे हैं। हिमालय हो या एल्पाइन, सब जगह पृथ्वी का बढ़ता तापमान सबसे पहले ग्लेशियर पर हमला कर रहा है। इन बदलावों के पीछे कारण बढ़ता शहरीकरण है। शहरों की बढ़ती पानी, बिजली की जरूरतें गांवों के हिस्से को कई तरह से लील चुकी हैं।

दुनिया भर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़ों को खंगालें, तो स्थिति और साफ हो जाती है। दुनिया में शहरों की जीडीपी गांवों से 51 प्रतिशत ज्यादा तक पहुंच चुकी है। यह अंतर 1998 से 2003 के बीच ज्यादा आया, इस दौरान जहां एक तरफ शहरों की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, वहां गांवों की जीडीपी या तो घटी या तो फिर बराबर रही। यह अंतर लोगों की आमदनी में भी देखा जा सकता है। खासकर उन देशों में, जो बहुत पिछडे़ माने जाते हैं। मसलन कांगो में प्रति व्यक्ति सालाना आय 348 डॉलर है, अफ्रीकन रिपब्लिक में 768 डॉलर है, और जिंबॉब्वे में 487 डॉलर, लेकिन ये आंकड़े मूल रूप से शहरी आंकडे़ हैं। इनमें अगर गांव व शहर को अलग कर दिया जाए, तो इन देशों के गांवों में प्रति व्यक्ति आय सौ डॉलर से भी कम बैठती है। जाहिर है, शहर और गांव का संतुलन तेजी से गड़बड़ा रहा है, समाज से लेकर पर्यावरण तक हर मोर्चे पर हम इसके नतीजे भुगत रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)