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Date: 06-07-16

25 years of economic reforms:

From super-beggar to potential superpower

Swaminathan S

Anklesaria Aiyar

This is a silver jubilee to remember. The economic reforms launched by PV Narasimha Rao in July 1991 have transformed India so much that it’s difficult to recall how bad things used to be.

Back in 1991, lndia pretended to be a Third World leader. In fact, its development model evoked derisive laughter among many developing countries that had grown twice as fast. They found Indians good at drafting resolutions in international meetings, but little else.

Today, India is called a potential superpower by journals ranging from Forbes to The Guardian. India is called the only Asian power that can check China in the 21st century. This is why the US arranged for its entry into the nuclear club and now backs it for a permanent seat in the UN Security Council.

In 1991, India was a member of the G77 group of developing countries. In 2016, India is a proud member of the G20, the most-powerful countries in the world.

In 1991, India was infamous as the world’s biggest beggar, a bottomless pit for foreign aid. It soaked up 40% of the funds of the International Development Association (IDA), the soft-loan window of the World Bank. Today, India is as much a donor as a recipient.

It is still a substantial aid recipient in gross terms. But the inflow is barely half-a-billion dollars net of debt service. Meanwhile, India itself has become a substantial donor, including a line of credit of $10 billion to Africa, $2 billion to Bangladesh.

Remittances from NRIs total $73 billion a year, and foreign direct and portfolio investment often exceed $60 billion per year. Commercial loans exceed $35 billion. India now finances itself overwhelmingly on commercial terms, not through aid.

Its per capita income has shot up from $375 in 2011 to $1,700 today, taking it from low-income to middle-income status. However, China is almost six times better off, and has transformed itself far more than India.

Forward March

In 1991, the Indian economy was immaterial to the world. Today, in purchasing power parity terms, India is the third-largest economy in the world after China and the US. It has overtaken all European economies and Japan

India today is the fastest-growing major economy in the world, touching 7.6% in 2016 after a similar rate in 2015. Against expectations, India has overtaken China. The World Economic Outlook of the International Monetary Fund portrays the US and India as two pillars holding up a wobbling world economy.

India was historically an economic laggard. For decades it grew at just 3.5% per year, derisively called the ‘Hindu rate of growth’. This accelerated in the 1980s to 5.5%, because of creeping liberalisation plus an unsustainable borrowing spree that was ended in tears in 1991. India then embarked on economic reforms in 1991.

All Opposition parties denounced this as a sell-out to the IMF, and predicted that India would suffer a “lost decade” of growth, just as Africa and Latin America had in the 1980s. In fact, India accelerated to become a miracle economy, averaging 8% growth after 2003.

India Rising

Critics say economic reforms have benefited only a thin rich layer. Dead wrong. Between 2004 and 2011, a record 138 million Indians were raised above the poverty line. China was earlier hailed for raising 220 million people above the poverty line between 1978 and 2002.

India’s rate of poverty reduction was much faster. Arvind Panagariya and Vishal More have shown that poverty among Dalits and Muslims fell faster than for all communities.

Before 1991, India begged for food aid if the monsoon failed. When it suffered two successive droughts in 1965 and 1966, mass starvation was avoided only by US food aid. India lived a ‘ship-to mouth’ existence.

William and Paul Paddock’s famous 1967 book, Famine 1975! claimed the world was running out of food, so food aid should be conserved for viable countries, and unviable ones like India should be left to starve.

The Green Revolution changed that, and private seed production further improved productivity after 1991. India suffered two successive droughts in 2014 and 2015. Yet this time, it remained a net food exporter. It became the world’s largest rice exporter in 2014.

In 1991, it took years to get a telephone landline. Today, India has a billion cellphones, instant availability and the cheapest telecom rates in the world. Even people below the poverty line have phones. In 1991, only 20% of Indians had a TV set. Now two-thirds do. In 1991, Doordarshan had a TV monopoly. Today, the country has over 900 TV channels.

Many flaws still remain. Thousands of projects remain stuck in red tape. All government services remain lousy. Corruption, waste and sloth are visible everywhere. Education and health remain deplorable. Indian institutions are low-quality, weak and subservient to political interference.

The police-judicial system is moribund, with a backlog of 31million cases. The future agenda must include much better governance, better social services and high-quality, independent institutions. But for now, let us toast the silver jubilee of economic liberalisation.

Date: 05-07-16

Rethinking rules of the game

In a competitive global economy, India must use regulations strategically

Written by Jack McDougle , Vibhuti Jha

India surpassed China last year to become the world’s fastest-growing large economy. But India’s economic footprint, given its population, still remains small compared to the US, the European Union or China. It has much to learn from other economies yet must implement solutions that fit its unique circumstances. India especially needs an effective long-term regulatory system based on collaboration rather than the current top-down approach.

Regulations seek desirable outcomes yet are repeatedly used as political tools to push one agenda or another. Often, regulations fail to consider impacts on jobs and economic growth — or less restrictive alternatives. Regulations may be used to protect local markets at the expense of more widely shared prosperity in the future. Additionally, regulations inevitably result in numerous unintended consequences.

In today’s hyper-competitive global economy, regulations need to be viewed as “weapons” that seek cost-justified social and environmental benefits while improving the economic well-being of most citizens.

The US maintains sophisticated regulatory regimes designed to achieve policy goals such as reducing carbon emissions or improving workplace safety. While such goals are important, the regulatory process can be highly problematic, confusing and nuanced. There are three areas in the US system that could offer India an opportunity to improve its own processes.

First, promulgating regulations is a lengthy and complicated process with input from government, industry and the public. However, the US agencies seldom make meaningful changes in response to such inputs because of biases

Towards the original goals and the structure of the proposed rule. Neglecting key voices results in much heavier burdens on the industry than might be otherwise realised.

India’s start-up economy, one of the most dynamic in the world, is an example where entrepreneurs and investors are wary of cumbersome red tape and ambiguous regulations. Many regulations and foreign exchange controls, for example, make it difficult to access funds and limit investments flows. Specifically, rules on foreign ownership in Indian companies complicate and delay investments. That’s among the reasons many venture capital-backed companies choose to launch outside of India.

A better approach would be to establish collaborative regulatory advisory committees with members from the private sector and other organisations representing different perspectives. These committees would ensure that regulations address appropriate Indian government concerns while stimulating economic activity and investments.

Second, the US regulatory agencies are required to complete impact assessments when issuing significant rules, those generally exceeding $100 million. Impact assessments should examine the trade-offs for any given regulation and provide an outline for reviews to determine whether goals were accomplished at intended costs.

Unfortunately, agencies sometimes do not use the assessment process as it was intended. One major problem is the requirement that the proposing agency conducts its own impact assessment. This conflict of interest results in overblown benefits and underestimated costs. Not to mention that such agencies are usually not equipped to conduct these analyses.

India is no exception to this challenge, especially in the environmental arena. India has an impressive number of environmental regulations. Yet the success of these regulations is not always positive or even understood.

Third, overlapping authorities of agencies at various levels has a detrimental influence on businesses, often driving up costs. This is compounded by a significant information gap between government agencies and companies that must comply. Lack of cooperation and review among agencies contributes to regulatory breakdowns. In worst-case scenarios, this results in economic activity being stymied.

India’s drug industry is one of the country’s most important economic engines, exporting $15 billion annually, but WHO estimates that one in five drugs made in India is fake. India’s drug regulator has inadequate capabilities and its authority is limited only to new drugs. Given its economic importance, there must be greater collaboration between the public and private sectors in order to address the areas of concern.

India is positioned to build its policy institutions into effective tools supporting a broad range of benefits — from improved working conditions and environmental conditions to job creation and economic growth. India would benefit from promoting deep collaboration and transparency between government and business in developing regulations, looking through the lens of global competitiveness instead of a single-issue perspective. Benchmarking global regulatory efforts is another way to better understand the consequences of regulation from a broader perspective.

Finally, regulatory agencies should welcome collaborative efforts to harmonise and simplify rules, and seek to achieve regulatory goals while reducing compliance costs and other burdens.

Date: 05-07-16

तालाबों की सुध

राज्य के राजस्व विभाग का दावा है कि 2012-13 के दौरान करीब पैंसठ हजार अवैध कब्जों को हटाया गया। पर जो तालाब अतिक्रमण या अवैध कब्जे से बच गए हैं उनकी भी हालत खस्ता है।

अभिषेक रंजन सिंह

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने भरोसा दिलाया है कि बुंदेलखंड में चंदेल नरेशों के समय बने तालाबों को ‘बहाल’ किया जाएगा, जो कि अभी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनके मुताबिक इन तालाबों को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार पहल कर रही है। अगर ऐसा है तो सूखे और पेयजल संकट से ग्रस्त बुंदेलखंड के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। बुंदेलखंड शुष्क क्षेत्र है, गरमी के दिनों में यहां तापमान अड़तालीस डिग्री तक चले जाना आम बात है। इस क्षेत्र में पानी की कमी हमेशा रही है, पर नौवीं से चौदहवीं सदी के बीच चंदेल नरेशों के बनवाए तालाबों की वजह से यह कमी संकट का रूप नहीं लेती थी। बेमिसाल डिजाइन वाले ये तालाब आपस में भूमिगत रूप से इस तरह जुड़े थे कि एक तालाब में पानी भर जाने पर अगले तालाबों को भरे और इलाके के सारे तालाब भरने के बाद ही बारिश का बचा हुआ पानी किसी नदी में गिरे। ये तालाब वर्षाजल को सहेजने के नायाब तरीके के उदाहरण थे। आज वर्षाजल संचयन की बात तो बहुत होती है, पर कम ही लोगों को इस बात का खयाल होगा कि विभिन्न अंचलों में स्थानीय समाजों ने एक समय इसकी कैसी-कैसी विधियां ईजाद और विकसित की थीं। उन विधियों को अपनाना तो दूर, उन्हें मटियामेट कर देने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। शायद ही कोई राज्य हो, जहां तालाब अतिक्रमण तथा विकास की बलि न चढ़े हों। उन पर अवैध कब्जे की दास्तान हर जगह सुनने को मिलेगी, विकास के नाम पर उन्हें पाट कर कॉलोनियां बना देने की भी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद स्थिति सुधरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, यह आरटीआइ के तहत हासिल हुई जानकारी से सामने आ चुका है। इससे पता चलता है कि नवंबर 2013 की खतौनी के मुताबिक प्रदेश में लगभग 8 लाख 75 हजार तालाब, झील, जलाशय और कुएं हैं। इनमें से एक लाख से ज्यादा जलस्रोत अतिक्रमण के शिकार हैं। राज्य के राजस्व विभाग का दावा है कि 2012-13 के दौरान करीब पैंसठ हजार अवैध कब्जों को हटाया गया। पर जो तालाब अतिक्रमण या अवैध कब्जे से बच गए हैं उनकी भी हालत खस्ता है। उनकी देखरेख की कोई जरूरत महसूस नहीं की जाती, एकदम उनके किनारे तक गलियां-सड़कें और मकान बन गए हैं। यानी बचे-खुचे तालाबों को भी वर्षाजल को सहेजने की उनकी भूमिका से काट दिया गया है। यही अधिकतर नदियों के साथ भी हुआ। उन पर बड़े-बड़े बांध बना दिए जाने से उनकी अविरलता कायम न रह सकी। फिर, ऐन किनारे तक निर्माण-कार्य की छूट देते जाने से पुनर्भरण और जल संग्रहण की उनकी क्षमता घटती गई। नतीजतन जहां सामान्य दिनों में नदियों में पानी कम रहता है वहीं बरसात में जल्दी ही वे उफनने लगती हैं और बाढ़ ला देती हैं। उत्तराखंड और फिर कश्मीर की अपूर्व बाढ़ के पीछे एक प्रमुख कारण नदियों के साथ किया गया यह बर्ताव ही था। बुंदेलखंड के हालिया सूखे को लेकर केंद्र कितना संवेदनशील था, यह वहां वाटर ट्रेन के नाम पर खाली टैंकर भेजने से जाहिर हो गया। अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने तालाबों को सजीव बनाने की जरूरत महसूस की है। अच्छी बात है। पर पहले तालाबों से अतिक्रमण तो हटाया जाए।

 Date: 06-07-16

ब्रिटेन के फैसले का मतलब

पिछले दिनों ब्रिटेन की जनता ने निर्णय दिया है कि वह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बने रहना चाहती है। यूरोपीय संघ की सदस्यता के चलते सभी सदस्य देशों के श्रमिकों को पूरे यूरोप में नौकरी करने की छूट थी। यह छूट यूरोपीय संघ के गरीब देश जैसे हंगरी के भी श्रमिकों को उपलब्ध थी। इंग्लैंड के लोगों ने पाया कि हंगरी के सस्ते श्रमिक उनके देश में अधिक संख्या में प्रवेश कर रहे थे। इसके कारण उनके वेतन दबाव में थे। इसलिए उन्होंने जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन से अलग होने का निर्णय दिया है।

ग्लोबलाइजेशन का पहला आयाम पूंजी के स्वतंत्र पलायन का है। हर कंपनी को छूट है कि वह दूसरे देश में निवेश करे। जैसे लीवर ब्रदर्स ने भारत में हिंदुस्तान लीवर्स की फैक्ट्री लगाई और टाटा ने इंग्लैंड की जगुआर कंपनी को खरीद लिया। पूंजी के इस स्वतंत्र पलायन से उद्यमियों को पूरे विश्व में लाभ कमाने के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें पेटेंट कानून का संरक्षण उपलब्ध है। जैसे किसी दवा कंपनी ने कैंसर के उपचार की नई दवा का आविष्कार किया। इस दवा को यह कंपनी 10,000 रुपये प्रति माह की दर से पूरे विश्व में बेच रही है। इसी दवा को भारत की दूसरी कंपनी 200 रुपये प्रतिमाह में उपलब्ध कराने को तैयार है। लेकिन भारतीय कंपनी को छूट नहीं है कि वह इस सस्ती दवा को बनाकर बाजार में बेच सके, क्योंकि यह दवा पेटेंट द्वारा संरक्षित है। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन पूंजी के लिए सर्वथा लाभकारी है।

ग्लोबलाइजेशन का दूसरा आयाम माल के स्वतंत्र प्रवेश का है। सभी देशों द्वारा आरोपित किए जाने वाले आयात कर की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। जैसे चीन में बनी टार्च पर भारत सरकार चाहे तो भी अधिक आयात कर आरोपित नहीं कर सकती है। अपने देश में चीन में बना सस्ता माल जैसे बल्ब, टार्च, फुटबाल आदि प्रवेश कर रहे हैं। माल का यह स्वतंत्र पलायन अप्रत्यक्ष रूप से श्रम का ही पलायन होता है। जैसे वियतनाम के श्रमिक ने कम वेतन पर काम करके सस्ती फुटबाल का उत्पादन किया। इस फुटबाल का भारत को निर्यात हुआ। भारत में ऐसी फुटबाल की उत्पादन लागत ज्यादा आती है, क्योंकि वियतनाम की तुलना में भारत में वेतन ऊंचे हैं। फलस्वरूप भारत की फुटबाल निर्माता कंपनी बंद हो गई। इसे इस तरह समझें कि फुटबाल में पैक करके वियतनाम के श्रमिक का ही भारत को निर्यात हो रहा है।

श्रम के इस पलायन से विश्व के गरीबतम देशों के श्रमिकों को लाभ हुआ है। शेष सभी को नुकसान हुआ है। मान लीजिए विश्व में न्यूनतम वेतन वियतनाम में है। वियतनाम की सस्ती फुटबाल पूरे विश्व में बिकने लगीं। वियतनाम में रोजगार उत्पन्न हुए। श्रमिकों को लाभ हुआ। परंतु भारत, केन्या, ब्राजील आदि तमाम देशों में फुटबाल का उत्पादन बंद हो गया, क्योंकि वहां वेतन अधिक थे। यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे विश्व के श्रमिकों के वेतन न्यूनतम स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों ने इस कटु सत्य का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि हंगरी के श्रमिक तथा वियतनाम की फुटबाल के प्रवेश से उनके रोजगार नष्ट हो रहे है और वे ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट गए हैं। बताते चलें कि वेतन में गिरावट की यह प्रवृति अर्थव्यवस्था के उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होती है, जहां दूसरे देशों से सीधी प्रतिस्पर्धा हो जैसे फुटबाल, कपड़े, स्टील आदि के उत्पादन में। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का दूसरा हिस्सा पेटेंटीकृत उच्च तकनीकों का है, जैसे माइक्रोसाफ्ट द्वारा विंडोज साफ्टवेयर तथा सिस्को सिस्टम द्वारा राउटर के उत्पादन का। इस क्षेत्र में वेतन में गिरावट की प्रवृति पैदा नहीं होती है, क्योंकि दूसरे देशों द्वारा ये माल उत्पादित नहीं किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विकसित देशों द्वारा ऊंचे वेतन दिए जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी दवा का उत्पादन 100 रुपये प्रति माह में कर रही है और इस दवा को 10,000 रुपये प्रतिमाह में बेच रही है। इस भारी कमाई के एक अंश से वह अपने श्रमिकों को ऊंचे वेतन दे रही है। ये ऊंचे वेतन तब तक ही टिकेंगे जब तक इन कंपनियों के पास नए पेटेंटीकृत आविष्कार उपलब्ध हैं। ये ऊंचे वेतन स्थाई नहीं हैं। इंग्लैंड के बाशिंदों को यह बात समझ में आ गई है।

ग्लोबलाइजेशन से अमीर देशों की बड़ी कंपनियों तथा गरीबतम देशों के श्रमिकों को लाभ है। शेष सभी को नुकसान है। भारत की स्थिति मूलरूप से विश्व के उन शेष देशों जैसी है जो ग्लोबलाइजेशन से आहत हैं, परंतु एक अंतर है। हमारे यहां साफ्टवेयर उद्योग को ग्लोबलाइजेशन से लाभ हुआ है। 10-20 वर्षों में चीन तथा फिलीपींस भी साफ्टवेयर में महारत हासिल कर लेंगे। तब वेतन में गिरावट की मूल दिशा यहां भी प्रकट हो जाएगी। फिलहाल इस क्षेत्र में हमें लाभ हो रहा है। परंतु देश की शेष जनता ग्लोबलाइजेशन से आहत है। चीन के सस्ते माल एवं नेपाल तथा बांग्लादेश से सस्ते श्रमिकों के आयात से भारतीयों को नुकसान हो रहा है यद्यपि रतन टाटा को लाभ ही लाभ है।

आगे का रास्ता कठिन है। पूरे विश्व में श्रमिकों के वेतन को एक विशाल समुद्र के जल स्तर की तरह देखें। इस विशाल समुद्र में हमें अपने श्रमिकों को ऊंचे वेतन उपलब्ध कराना है। उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अपने देश में समुद्र का जलस्तर ऊंचा करना है। उपाय है कि हम अपने को बाल्टी सरीखा बना लें। समुद्र के बीच बाल्टी की दीवारें ऊंची कर दें तो बाल्टी में पानी का स्तर शेष समुद्र से ऊंचा हो सकता है। बाल्टी की ये दीवारें ऊंचे आयात कर हैं। अथवा विश्व अर्थव्यवस्था को बरसात के मौसम में धान के खेत सरीखा समझें। अपने खेत में पानी एकत्रित करना हो तो मेड़ ऊंची बनानी पड़ती है। वियतनाम में बनी सस्ती फुटबाल पर ऊंचे आयात कर लगा दें तो भारतीय बाजार में फुटबाल के दाम कुछ बढ़ जाएंगे। तदानुसार फुटबाल निर्माता के लिए संभव होगा कि वह अपने श्रमिकों को वियतनाम की तुलना मे ऊंचे वेतन दे सके।

ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय यूनियन से बाहर आना ग्लोबलाइजेशन की इस मूल विसंगति को दर्शाता है। इसमें पेटेंट धारक बड़ी कंपनियों को महान लाभ है। गरीबतम देशों के श्रमिकों को मामूली लाभ है। बीच के सभी देशों के लिए ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह हानि का सौदा है। सरकार को इन दुष्प्रभावों से बचने के उपायों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

[ लेखक डॉ.भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलूर में प्रोफेसर रह चुके हैं ]