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Date:07-05-21

Rescue plan

Leverage global cooperation on vaccines, strengthen local disease surveillance

TOI Editorials

US support for temporary waiver of patent protections for Covid-19 vaccines signals welcome recognition that much greater global cooperation is needed to halt the pandemic. While the West has booked most of the doses to be produced in the near future, India’s deadly second wave has revived the debate on patent waivers, compulsory licensing, and technology transfers to address developing countries’ needs. Urgent and liberal actions on these issues are critical to scaling up global manufacturing capacity. It should help that most Covid-19 vaccines have fructified through significant public funding, even as ongoing virus mutations underline the dangers of delaying global herd immunity.

The brutal second wave has also left India struggling to live up to its billing as the world’s most dependable vaccine maker. On Wednesday, India could only administer around 19 lakh doses, reflecting constrained supplies from both Serum Institute and Bharat Biotech. This is amid a desperate scramble by state governments to secure more doses and many of them are postponing vaccination plans for the 18-44 age group. While working to improve vaccine supply, India must rectify other shortcomings as well. Access to testing remains difficult. Oxygen scarcity and poor supply chain management, which had first manifested during the peak of the first wave in September, shouldn’t have recurred either.

Government’s principal scientific advisor warning of a third wave calls for immediate strategic responses, rather than down the line. A comprehensive exercise to identify virus strains in circulation and understand their epidemiological characteristics must take place now. Valuable evidence will be lost otherwise. Severity of disease in younger people, reinfections, infection of those fully inoculated, contraction of infection by those following lockdown norms, false negatives in RT-PCR tests etc, all require more scientific study than is taking place at present. Pending clarity on these issues and mutations in general, there are sharp differences in treatment protocols over plasma therapy, remdesivir, CT scans, steroids and other silver bullet remedies that only aggravate public agony.

Politicking too detracts from India’s real problems. MP Tejasvi Surya’s tack of storming into a war room alleging a scam in bed allotments by inexplicably reading out names of 17 Muslim employees, set back triaging work at a time Bengaluru was recording India’s highest active caseload among all cities. The pandemic has laid bare the dangers of populism. Even as global cooperation warms up, India must do everything domestically possible to halt the pandemic.

Date:07-05-21

The Quad’s economic imperative

Participating nations should cooperate and benefit beyond the security framework

Arun M Kumar, [ Chairman & CEO of KPMG India, Arun M Kumar has served as Assistant Secretary of Commerce and Director General of the US Commercial Service in the Obama Administration. ]

The leaders of Quad nations came together this March (virtually) for a meeting that was veritably 17 years in the making. Launched as a humanitarian response to the December 2004 Tsunami that killed and displaced millions across South and Southeast Asia and Africa, the Quad now met in the wake of another calamity – this time a worldwide one, the Covid-19 pandemic. Appropriately, they pledged to combat the pandemic together through vaccines. This sets an example of concerted action to advance a framework for a free and prosperous Asia Pacific, built on a bedrock of democracy and cooperation.

While the security framework of the group is well-understood, there is also an enormous opportunity here for Quad nations to dramatically alter the global economic landscape. This could go a long way in benefitting all the participating nations, at a time when job creation is paramount for their economies.

What if this alignment of the strategic interests of Quad powers could be extended to bring about significant transformation in the sphere of trade? A July 2020 paper published in the Journal of Economic Structures by Mohammad Masudur Rahman and co-authors, makes some fascinating points. Using econometric modelling, the authors conducted a comparative analysis of the likely impact of tariff reduction and trade facilitation in a scenario of Indo-Pacific regional integration on various macroeconomic and trade variables.

The modelling showed that if Quad countries were to sign a trade agreement where bilateral tariffs are scrapped, India’s real GDP could increase by 0.2% or $2.7 billion a year, while exports could rise by 2.5% or $5.7 billion. Sectors where India’s exports are competitive such as clothing, textiles, and light manufacturing, would benefit the most. On the other hand, US could see an increase of 0.01% or $3.7 billion a year in real GDP, while its exports could rise by 0.6% with heavy manufacturing being the major gainer. If the countries also managed to reduce non-tariff barriers by 25%, India’s real GDP could increase by nearly 2% or $31.4 billion a year, while US’s real GDP could increase by 0.42% or $85.1 billion.

While such an agreement would be advantageous for the other two partners as well, benefits would differ depending on the size of the economy, the levels of tariff and non-tariff barriers. If other nations or groupings – like Asean – were to join such an FTA and engage in reducing non-tariff barriers, the benefits for member countries could be exponentially higher. So, given the economic turmoil the region has faced during an unprecedented year, to emerge stronger from this crisis there is a compelling case for India and its Quad allies to embrace even greater trade, investment, and economic cooperation.

The US-India relationship is a cornerstone of the Quad. Economic and strategic ties between the countries are now deeper than ever before, and the Biden administration has stated its commitment to further enhancing this relationship. From climate change to technology, this partnership has significant potential to benefit both countries.

US-India cooperation on energy and infrastructure can serve as an effective platform to enable greater job creation in India, which is currently on a multi-dimensional energy transition journey towards increasing its renewables capacity. More importantly, extending the partnership across industrial sectors, with a strong focus on reducing carbon emissions, has great potential to transform this economic growth into a more sustainable one.

Japan is already a large investor in India, particularly supporting key infrastructure projects in the country. The capability of a large, young country like India to absorb technology and provide scale economies to Japanese investments is unparalleled. The duo can work together to maintain a free, open and inclusive Indo-Pacific region, as a level playing field to fuel economic activities for countries across the littoral. There is scope to partner on building resilient supply chains – an essential factor to boost business in India’s key industrial sectors.

At the same time, Australia and India are also seeking to grow their trade relationship. India’s Australia Economic Strategy Report 2020, in response to a similar document released by Australia, projects the ambition to place India as Australia’s third largest trade partner by 2035. Raw materials, investments, and access to the Pacific nations are aspects India can benefit from. In its new avatar, the prosperity of the nations of the Quad will be enhanced by a wider commitment to collaborate with each other. Key areas of such engagement would be trade, investment and financing, and overall economic development initiatives in areas ranging from healthcare to infrastructure.

Among Quad nations, India needs investment, attractive financing for infrastructure, technology, and access to key raw materials, particularly rare earth elements. The other members of the Quad are looking for market access and reliable destinations for investment. In such a scenario, an enlargement of the Quad’s present strategic focus, towards boosting economic ties under the aegis of the partnership, would make for a win-win situation for all the countries involved.

How the Quad process evolves and indeed how other stakeholders in the region, China, South Korea and Asean react to this grouping remains to be seen. But political and economic imperatives suggest that the ‘Confluence of Two Seas’, posited by PM Abe in his address to India’s Parliament in August 2007, could play a critical role in global strategic and economic policies in the years to come.

Date:07-05-21

Unlocking Vaccine IPs Provides a Key

Let India free up Covaxin’s IP for others

ET Editorials

The decision by the US to withdraw its objection to waiving patent and intellectual property rights for Covid vaccines is welcome. There would be two practical advantages for vaccine production in India, if the waiver comes through at the World Trade Organization. One, it would be simpler to extend the licences for the Astra-Zeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V and Novavax vaccines, which have already been granted to assorted Indian vaccine makers, to more companies capable of utilising them. Two, Pune-based Gennova’s indigenous mRNAbased vaccine would be free of patent-infringement challenges, when it goes into production. India should first waive the IPR on Covaxin, or buy it out from Bharat Biotech, and transfer the knowhow to other companies, to scale up vaccine production.

Waiving IPRs on Covid vaccines will not see many countries jumping into vaccine production. That calls for, besides patented knowledge, latent knowledge. India is one of the few countries of the developing world to possess such knowledge in plenty. However,there would still be hurdles such as restricted availability of key ingredients and some trade secrets, which, if not actively shared, might prove difficult to reverse engineer. So, in parallel, the government must start an all-out campaign for indigenous capability in producing the assorted ingredients that go into vaccine manufacture. It must call on Indian biotechnologists, designers and fabricators of the equipment used in vaccine production. They make a fair share of the global personnel in this line of work. They must be helped to set up and run facilities in India to produce these ingredients at scale in India, with assured funding from GoI.

India and South Africa submitted a proposal to the WTO last year calling for a waiver of patent and intellectual property rights for vaccines, therapeutics and diagnostic tests relating to Covid. The US decision is limited to vaccines, but still represents progress, as it has turned others, such as the EU and Japan, more cooperative.

Date:07-05-21

Politics & Policy Pushes, Not Quota

ET Editorials

The Supreme Court verdict against reservations for Marathas is welcome. It rests on technicalities such as whether a state can identify a socially and economically backward caste, and whether extraordinary circumstances have been made out to justify a quota for Marathas, breaching the 50% ceiling on quotas prescribed by a 1992 Supreme Court order. But the merit of the decision lies in the institutional check it delivers on the willingness of the political class to buckle under pressure and accept as backward a socially, economically and politically powerful community.

The solution to the systemic problems that prompt people to organise as groups and demand quotas in jobs and educational opportunities is a more dynamic economy and investment in the education system. This equips people from all tiers of society to enter the formal workforce. In a framework of political empowerment of the ordinary citizen, it would allow him to resist exploitation in any context. India’s growth process needs to generate more jobs and more formal sector jobs. That calls for faster growth and formalisation of the economy. The goods and services tax (GST) is a major driver of transparency and formalisation. Its coverage must become more comprehensive. Serious effort has to go into improving the quality of education. Young people must emerge from school and college with not just bits of paper announcing their qualifications, but with actual capacity to understand the world, apply their knowledge and solve problems.

With the world as their market and global capital chasing profit-making opportunities, entrepreneurs have never had it so good in history. Politics and policy must guide people to become entrepreneurs, rather than seekers of quotas and handouts.

Date:07-05-21

जमीनी हकीकत

संपादकीय

दिल्‍ली से लगी राज्यों की सीमाओं पर किसान आंदोलन के चलते रबी सत्र के खाद्यान्न विपणन एवं खरीद प्रक्रिया के सुचारु रूप से चल पाने को लेकर यदि कुछ आशंकाएं थीं तो अब वे शांत हो चुकी हैं । बल्कि इस वर्षतो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया असाधारण रूप से तेज रही है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अब तक आधिकारिक एजेंसियों ने 70 फीसदी अधिक खरीद की है। आसार तो यही हैं कि चालू रबी विपणन सत्र में सरकार एमएसपी व्यवस्था के तहत सर्वाधिक खाद्यान्न की खरीद कर सकती है। साफ जाहिर है कि तीन नए विवादित कृषि कानूनों के जरिये लागू कृषि विपणन सुधारों पर सरकार और किसान नेताओं के परस्पर विरोधी रुख ने किसानों द्वारा उपज की बिक्री को प्रभावित नहीं किया है। बल्कि इसने सरकार को यह अवसर दिया है कि वह राजनीति से प्रेरित किसान संघों के बजाय विपणन सुधारों पर किसानों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का आकलन कर सके।

मौजूदा गेहूं खरीद योजना से एक अहम जानकारी यह भी निकलती है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आपातकाल में बतौर साहूकार उनकी मदद करने वाले आढ्तियों का समर्थन किया, वहीं उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में पैसा पाने से भी इनकार नहीं था। उन्हें सामान्य मंडियों से बाहर बनाए गए अनाज खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने से भी कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते कि उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिले। किसान संगठन मंडी से बाहर उपज बिक्री का कड़ा विरोध कर रहे हैं । पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए. तो कई राज्यों में आढ़तिया प्रणाली पहले ही समाप्त की जा चुकी है केंद्र सरकार अन्य राज्यों के साथ भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। किसानों के खाते में प्रत्यक्ष भुगतान को इस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अस्वाभाविक हालात का इस्तेमाल लंबे समय से लंबित एक अन्य कृषि सुधार के अवसर के रूप में किया और वह है जमीन को पट्टे (लीज) पर देने को वैध बनाना। इसके लिए अनाज खरीद के साथ यह सबूत पेश करने की शर्त जोड़ी गई कि उत्पादक के पास बतौर मालिक या पट्टेदार खेती की जमीन का अधिकार हो। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि दूरदराज इलाकों से सस्ती दर पर अनाज खरीदकर उसे खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर बेचने के गलत व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके | परंतु चूंकि इससे बड़ी तादाद में मौजूद ऐसे किसान भी प्रभावित होंगे जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं, इसलिए राज्य सरकारों को खेत को पट्टे पर लेने को वैधानिक बनाने के लिए वैधानिक संरक्षण प्रदान करना होगा। केंद्र सरकार ने पहले ही जमीन कौ पट्टेदारी को लेकर एक विधेयक प्रसारित किया है जो भूस्वामियों और पटूटे पर खेती करने वाले दोनों के हितों का बचाव करता है। इस लंबित सुधार को लागू करने से पट्टेदार किसानों को भी विभिन्‍न किसान कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा जो अब तक नहीं मिल पा रहा था।

इसके अलावा विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं के साथ कई दौर की वार्ता तथा खाद्यान्न बाजारों में वास्तविक किसानों से बातचीत से हासिल होने वाले अनुभव सरकार की मदद करेंगे और वह किसान आंदोलन से निपटने की नीति बना सकेगी। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि किसानों की बड़ी तादाद को समझाया जाए कि सुधार उनके पक्ष में हैं और वे उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरकार जहां सरकारी खरीद का कार्यक्रम जारी रखेगी, वहीं इस क्षेत्र में खुलापन लाने से किसानों की पहुंच अधिक संगठित खरीदारों तक होगी। फसल का भुगतान भी प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

Date:07-05-21

आरक्षण का अस्त्र

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद अब वहां इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा है कि जिस तरह उसने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अन्य मसलों पर विशेष प्रावधान किए, उसी तरह मराठा आरक्षण मामले में भी दखल दे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से अदालत में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया, जिसके चलते यह प्रावधान रद्द हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि पचास फीसद से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने से समानता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। हालांकि फडणवीस सरकार के समय 2018 में आरक्षण संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही इसे पारित किया गया था। यह पहला मामला नहीं है, जब किसी राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से अधिक होने पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके पहले राजस्थान, हरियाणा जैसे कई राज्यों में ऐसा हो चुका है, फिर भी हैरानी की बात है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को पचास फीसद से अधिक की सीमा पार करने के बावजूद पारित किया।

दरअसल, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का मसला अब राजनीतिक दलों के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बनता गया है। इसलिए अक्सर जो भी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है वह आरक्षण की मांग कर रही जातियों को उकसाती, उनके लिए आरक्षण की मांग उठाती और सत्ता में आने पर उसे लागू करने के वादे करती देखी जाती है। भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान उन जातियों और समुदायों के लिए किया गया था, जो समाज में सुविधाओं से वंचित रहते आए हैं। मगर इस प्रावधान के पीछे मकसद यह भी था कि जब वंचित जातियां और समुदाय आरक्षण का लाभ पाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे या उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो धीरे-धीरे आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। मगर यह मकसद शायद भुला दिया गया। अब वे जातियां भी अपने लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती देखी जाती हैं, जो समाज में आर्थिक रूप से संपन्न मानी जाती रही हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और गुजरात में पाटीदार ऐसी ही जातियों में शुमार रही हैं। मगर पिछले कुछ सालों से ये जातियां आरक्षण की मांग करते हुए कई बार उग्र आंदोलन पर उतरती देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मराठा भी अपेक्षाकृत संपन्न समुदायों में ही गिने जाते रहे हैं।

जब अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तब एक सुझाव यह भी जोरदार तरीके से दिया गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर अब आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, उन्हें इस प्रावधान से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मगर कोई भी राजनीतिक दल इस सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाया। अब मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकारें किसी कमजोर तबके के उत्थान के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उसके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मराठा आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला राज्य सरकारों के लिए एक और सबक है कि इस दिशा में तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

Date:07-05-21

आरबीआई की राहत

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड़–19 की दूसरी लहर के खिलाफ लड़़ाई में वित्तीय क्षेत्र को आगे रखने की गरज से व्यक्तियों और सूक्ष्म ‚ लघु एवं उद्यमों को ऋण चुकाने के लिए और समय दिए जाने को मंजूरी दी है। टीका निर्माताओं‚ अस्पतालों और कोविड़ से जुड़े़ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 31 मार्च‚ 2022 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 50‚000 करोड़़ रुपये तक वित्त पोषण किया जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक जीवन और आजीविका‚ दोनों की सुरक्षा चाहता है। कोविड़–19 के फैलने पर संक्रमण की कड़़ी तोड़़ने के लिए विश्व के तमाम देशों ने 2020 के शुरुआती महीनों में तालेबंदी को एक उपाय के रूप में लागू किया था। भारत ने भी ‘जान है तो जहान है’ कहते हुए लॉकड़ाउन लागू किया। बेशक‚ काफी हद तक यह कारगर रहा लेकिन इससे आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई । तमाम देशों की जीड़ीपी गोता खा गई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। शिथिल पड़़तीं आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने ‘जान भी जहान भी’ की बात कहते हुए चरणबद्ध तरीके से लॉकड़ाउन को हटाना शुरू किया। फिर देखा कि भारत की जीड़ीपी की वृद्धि दर में खासी कमी आई। सरकार की यह कहकर आलोचना की गई कि लॉकड़ाउन लगाते समय लोगों के आजीविका के मसले की अनदेखी की गई। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सामान्य गतिक्रम में लाने के लिए सरकार को तमाम प्रोत्साहन पैकेज लाने पड़े़। बेरोजगार हुए लोगों की क्रयशक्ति घटने या खत्म होने से उपभोग मांग में गिरावट आई और लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने के लिए एक के बाद एक प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने पड़े़। अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहीं ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है‚ तो लॉकड़ाउन लगाए जाने की बातें होने लगीं। लेकिन केंद्र में आरुढ़ मोदी सरकार पूर्व अनुभव को देखते हुए पूर्ण लॉकड़ाउन के पक्ष में नहीं है। उसने राज्य सरकारों पर छोड़़ दिया है कि वे चाहें तो रात्रि कफ्र्यू‚ सप्ताहांत लॉकड़ाउन जैसे उपाय कर सकती हैं। लेकिन पक्की बात है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को मंद पड़ेगी । ऐसे में केंद्रीय बैंक ने उद्यमियों को राहत देने की पहल की है। पहले उपभोक्ताओं के लिएराहत पैकेज थे‚ अब उद्यमियों पर तवज्जो है। कोशिश है कि अर्थ चक्र बाधित न होने पाए।

Date:07-05-21

ताकि दुनिया में सबको मिले टीका

अरविंद गुप्ता, डायरेक्टर, ( विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन )

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अमेरिका ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है, जिसमें इन दोनों देशों ने ‘ट्रिप्स’ समझौते के कुछ प्रावधानों में छूट देने की बात कही थी। ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा तय एक बहु-राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर 1 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर किया गया था। इसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों की रक्षा के न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका पिछले साल अक्तूबर से ही बढ़-चढ़कर मांग कर रहे हैं कि कोरोना टीके या इसकी दवाइयों को लेकर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए, ताकि क्षमतावान देश कोरोना के टीके और दवाइयां बना सकें। इससे न सिर्फ दुनिया के हरेक जरूरतमंद देश तक दवाइयां व टीके पहुंच सकेंगे, बल्कि कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत और दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है, यह तो अगले महीने होने वाली इसकी बैठक में ही पता चल सकेगा, मगर इसमें अमेरिका का समर्थन काफी मायने रखता है। उल्लेखनीय है कि दवा-निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी ऐसी कई अमेरिकी कंपनियां हैं, जो कच्चा माल, तकनीक आदि उपलब्ध कराती हैं। अमेरिकी सरकार के फैसले का भले ही वहां की कुछ दवा कंपनियों ने विरोध किया है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की बैठक में सदस्य देशों की सरकारें फैसला लेती हैं, कंपनियां नहीं। हालांकि, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के राजी होने मात्र से पेटेंट में छूट संबंधी भारत व दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ से पारित हो जाएंगे। इसकी बैठक में सर्वसम्मति से फैसला होता है और यूरोपीय देशों की कई कंपनियां इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि वे अपनी-अपनी सरकारों पर कितना दबाव बना पाती हैं, या फिर वहां की सरकारें अपनी-अपनी दवा कंपनियों के दबाव को कितना नजरंदाज कर पाती हैं?

वैसे, इस प्रस्ताव का पारित होना मानवता का तकाजा है। अभी पूरी दुनिया कोविड-19 की जंग लड़ रही है। 32 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बेशक, कई देशों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन करीब 120 राष्ट्र अब भी ऐसे हैं, जहां कोरोना टीके की एक भी खुराक नहीं पहुंच सकी है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही पेटेंट अधिकार हैं और वही टीके का उत्पादन कर रही हैं। चूंकि इन कंपनियों की क्षमता भी सीमित है और इनसे उत्पाद लेने की प्रक्रिया लंबी व जटिल, इसलिए खरीदार देशों तक टीके पहुंचने में भी वक्त लग रहा है। फिर कई देश महंगी कीमत होने के वजह से इन कंपनियों की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। लिहाजा, विश्व व्यापार संगठन यदि भारत और दक्षिण अफ्रीका के सुझाव को मान लेता है, तो भारत जैसे कई देशों में वैक्सीन निर्माण-क्षमता का विस्तार होगा और जरूरतमंदों तक टीके पहुंचाए जा सकेंगे। टीकाकरण अभियान को खासा गति मिल सकेगी।

इस छूट के आलोचक तर्क दे रहे हैं कि यदि इस प्रस्ताव को मान लिया गया, तो दवा अथवा टीके के शोध और अनुसंधान पर असर पडे़गा। आपूर्ति शृंखला के कमजोर होने और नकली वैक्सीन या दवा को मान्यता मिलने की आशंका भी वे जता रहे हैं। मगर इसमें पूंजी का खेल भी निहित है। चूंकि ट्रिप्स समझौते के तहत कंपनियां सूचना व तकनीक साझा करने से बचती हैं, इसलिए उनका लाभ बना रहता है। पेटेंट में छूट मिल जाने के बाद उन्हें अपना लाभ भी साझा करना पड़ेगा, जिस कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। मगर विरोधियों को वह दौर याद करना चाहिए, जब विशेषकर अफ्रीका में एड्स का प्रसार अप्रत्याशित रूप से दिखा था। उस समय एड्स की ‘ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी’ 10,000 डॉलर सालाना प्रति मरीज की दर से विकसित देशों में संभव थी, मगर अब एक भारतीय जेनेरिक कंपनी इसे महज 200 डॉलर में बना रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा ही प्रयोग ब्राजील, थाइलैंड जैसे देशों में भी हुआ है। यह इसलिए संभव हो पाया, क्योंकि दवा-निर्माण में पेटेंट संबंधी छूट मिली। नतीजतन, व्यापक पैमाने पर एड्स की दवाइयां बननी शुरू हुईं और यह महामारी नियंत्रण में आ गई।

आज भी यही किए जाने की जरूरत है। ऐसे वक्त में, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं और बड़े देशों को यह सोचना होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिसमें सभी राष्ट्रों को दवाइयां मिलें, टीके मिलें और कोविड-19 की जंग वे सफलतापूर्वक लड़ सकें। अगर किसी भी एक देश में कोरोना का संक्रमण बना रहता है, तो खतरा पूरे विश्व पर कायम रहेगा। इसलिए इस काम में अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि विकसित राष्ट्र अपने नागरिको को कोरोना से बचा ले जाने का सपना देखें, और गरीब देश वायरस की कीमत चुकाते रहें।

यहां एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बाबत कोई ठोस फैसला नहीं ले लेता, तब तक कंपनियां आपस में करार करके कोरोना टीका अथवा दवा-निर्माण के कार्य को तेज गति दें। इसमें यह संभावना बनी रहती है कि कंपनियां सूचना, शोध, अनुसंधान अथवा तकनीक आपस में साझा करती हैं। मगर यह आपसी विश्वास का मामला है। अगर कंपनियों को आपस में भरोसा है और लाभ कमाने की अपनी मानसिकता को वे कुछ वक्त के लिए टालना चाहती हैं, तो वे आपस में हाथ मिला सकती हैं। यह विशुद्ध रूप से कंपनियों के बीच का करार होता है और इसमें सरकारों की कोई दखलंदाजी नहीं होती। मगर आमतौर पर कंपनियां ऐसा शायद ही करना चाहेंगी। बिना फायदे के आखिर वे क्यों काम करेंगी?