To Download Click Here.

Date:07-05-20

A Roadmap For Manufacturing

These five steps can power an industrial revival in the aftermath of corona

Rama Rao, [The writer is Telangana Minister for Industries, IT & Urban Development]

The global coronavirus pandemic is leaving its scars quite visibly on the industrial manufacturing sector. Production has come to a halt due to lockdown, and even when relaxations have been given, the supply chain is not yet in place to support full-fledged manufacturing.

At the same time consumption is also severely dampened, closing opportunities for cash flows and revenues. Within the manufacturing sector MSMEs are the hardest hit, with many of them getting close to bankruptcy.

While battles against the coronavirus pandemic continue unabated, leaders and strategists are also sensitive towards many opportunities that this pandemic presents. At a global level, there is a very clear indication that companies that are doing business in China are now looking to consider other attractive investment destinations. Potentially, India can take the lead and present itself as the most compelling destination to receive overseas investments compared to its immediate competitors.

Given the fact that Make in India campaign is on since past five years, and in the backdrop of India reducing corporate tax rates significantly, India’s investment attractiveness should have stood out by itself. Yet, worryingly but at the same time not too surprisingly, initial trends show that India is getting a very negligible piece of this action, and the bulk of the shift goes to Vietnam, Indonesia and Malaysia. It is clear that certain fundamentals that are required to instil confidence in investors are missing.

The following imperatives need to be attended on topmost priority by the nation as a whole to revive the fortunes of the manufacturing sector, and also to position India as a serious value proposition for attracting new investments.

Carry out essential reforms: Soon after launching the Make in India campaign, the Union government facilitated many business process reforms, collectively termed ‘ease of doing business’ (EoDB). This exercise has indeed brought in lots of important reforms in the way permissions and approvals are granted to industries. The far-reaching and business friendly reforms carried out by Telangana called TS-iPASS have been recognised as amongst the best in the country. There are similar best practices in EoDB from other states too.

It is time that the most result oriented and useful EoDB practices from across the country be mandated in all the states uniformly so as to increase the overall attractiveness of the country as a whole. Time is also ripe to introduce long pending reforms in labour laws, bankruptcy laws etc.

Another critical reform that is extremely important at this point in time is guaranteeing consistency in state policies. During the WEF Summit in January, most of the questions directed at Indian delegates related to this concern about governments in India not honouring prior commitments, sometimes even making a 180° shift in the policy, literally overnight.

Create industrial infrastructure as a mission over next year: The biggest USP of China has been its large scale industrial parks with the highest quality of infrastructure. India will always be compared unfavourably with China if it cannot come closer to matching this.

The Centre should work with states to develop large self-contained industrial parks and industrial corridors. The states can contribute land while infrastructure funding can be provided by the Centre. China also scores in its ability to mobilise trained workforce in large numbers for these industrial parks. We need world class ITIs in every state.

Improve competitiveness of exports: It is well-recognised that India’s global footprints in the form of exports are far below its potential. Export markets offer a good opportunity for domestic manufacturing to tide over the present crisis in a short period of time. To pursue this objective, one needs to carefully identify the main reasons which have pulled down India’s exports in all these years, and offer targeted solutions to each.

This also requires an aggressive scouting of markets, and creating a deal better than what competing nations offer. To enhance the quality of products that are going to be exported, soft loans for procuring best quality machinery are needed, along with training of staff to maintain international standards in production. An attractive package of incentives on exports is another must.

Bailout for SMEs: The most obvious prescriptions are direct financial assistance for the SMEs in the worst affected sectors, easy and very soft credit for others, along with deferment of statutory dues. Another easy way of helping SMEs is to place priority government orders. The present circumstances are such that some SMEs are definitely going to go belly up, leading to job losses. Providing unemployment allowance and re-employment assistance for those laid off is to be seen as the duty of the government, and the Centre and states need to work together for this.

Empowered Strategy Group: Methods to revive the manufacturing sector as well as attracting new investments to the country require bold and pragmatic vision as well as a detailed implementation plan.

This requires a national consensus as well as working of the best minds and talent available. An Empowered Strategy Group comprising central government representatives, few state governments, industry leaders, bankers, policy experts can be tasked to work on this urgent imperative.

Date:07-05-20

Drink for thought

If we really care for freedom,we need to question our addiction to cultural and political economy of alcohol

Pratap Bhanu Mehta, [ The writer is contributing editor, The Indian Express.]

In 1985, Mikhail Gorbachev, launched an ill-fated anti-alcohol campaign in the then Soviet Union. According to Gorbachev’s biographer, William Taubman, the campaign followed on a high-powered Politburo report that worried about the deleterious consequences of excessive drinking in the Soviet Union: Annually, 12 million drunks arrested, 13,000 rapes attributed to alcohol, along with 29,000 robberies. The anti-alcohol campaign had some beneficial public health consequences: Crime fell and life expectancy rose. But the campaign was a political and economic disaster. Gorbachev forgot that the addiction of the state to alcohol revenue was even more incurable than the addiction of some citizens to alcohol itself. The budgetary losses created an economic crisis. Historians suspect that more than the loss of the Soviet Empire, it was this campaign that delegitimised Gorbachev. An old Soviet joke went like this: A disaffected and angry citizen, fed up of standing in lines for vodka, decided to go assassinate Gorbachev. He soon came back and ruefully reported that the lines to assassinate Gorbachev were even longer than the lines for vodka.

As the lockdown eased in India, and social distancing went for a toss at alcohol outlets, we were reminded of how difficult an issue alcohol is to rationally discuss in India. The stampede was caused by the ineptness with which the opening was handled in most cities. If you open up after 40 days, and are uncertain about future closings, you will create a stampede. But the subject has been a political hot potato we shy away from. Like in Russia, it is difficult to wean many states away from the political economy of alcohol. It lubricates not just the state coffers but whole political machines. There is also the fear that simply discussing this topic puts you on the slippery slope to prohibition; acknowledging the problem will legitimise state repression. Alcohol has also migrated from being a question of personal freedom and choice to an issue in broader cultural wars, an odd site on which we measure progressivism in India. It is also a window on how liberalism has been misunderstood.

Liberals should, rightly, be suspicious of prohibition on moral and practical grounds. Government grossly exceeds its legitimate power when it interferes with the rights of individuals to lead their lives as they please, and fashion their selves after their own ideals, interests and preferences. And certainly, moralism or puritanism on alcohol cannot be the basis of state policy. That moralism has no basis, and it violates the dignity and freedom of individuals.

But one of the paradoxes of liberalism is this. In order for liberal freedoms to flourish, society requires more self-restraint and judgment, not less. The state should not interfere with any freedom of expression. But freedom of expression will not survive, or be rendered relatively meaningless, if social norms that flourish under this freedom simply use freedom as a cover for hate or subordinating others. The state should not interfere in matters of sexuality or intimacy. But norms of freedom will impose serious costs and will not survive if the expressions of sexuality are consistently degrading or violent, as we have seen in the locker room scandals. The state should not interfere with people’s right to drink; but there will be a backlash if drinking takes forms that inflict great social harms. As every real liberal has always understood, defining the limits of state power is the intellectually easy part for liberalism. The harder part is to ask how we fashion subjects who understand both freedom and moderation. Both depend on each other.

There is a bizarre reluctance in India’s elites to think that all the following propositions cannot be true simultaneously. There is no justification for the state to prohibit people from drinking. That choice should be preserved. But there is a serious social problem in the form that drinking takes. According to the WHO, 5.3 per cent deaths worldwide are linked to alcohol, and in the age group 20 to 39, this figure rises to 13 per cent. The evidence on the relationship between alcohol and sexual and intimate partner violence globally is overwhelming. You just have to peruse the papers from any research centre on the issue, from La Trobe University’s Centre for Alcohol Policy Research, to Johns Hopkins School of Medicine, to gauge the scope of the problem. Just to take random examples: Ingrid Wilson and Angela Taft of La Trobe University estimated that in Australia alcohol is involved in 50 per cent cases of sexual assault and 73 per cent intimate partner assault. This figure is quite representative for most countries. Many studies suggest that alcohol accounts for at least 50 per cent of campus assaults. The women in Bihar who support prohibition have a better sense of the underlying social science, even if we might disagree with their solution.

Alcohol in many elite contexts is not about exercising individual choice. Alcohol has almost become an ideology, with a messianism of its own kind. Most of my non-drinking friends who have returned from abroad agree that it was far easier to navigate sociability in the United States, than it is in a city like Delhi, where drinking has more or less become a marker of progressivism, or non-drinking of reaction. Amongst young people it is often presented not as a choice, but a compulsion of membership. And finally, there is something odd about converting alcohol into an ideology. Some conservatives do that by moralising about alcohol. But progressive elites are even guiltier of bad faith in this respect. On the one hand, we rightly valorise consent, choice and agency. On the other hand, there is very little worry about the forms of dependence on alcohol that, in crucial moments, take away our ability to exercise or recognise consent, exercise good choice or act like an agent. The liberal case for encouraging moderation is actually stronger than the conservative case.

None of this is an argument for prohibition. Quite the contrary. But we should, as Yogendra Yadav pointed out, think more soberly (no pun intended), about policy measures that reduce the harm and ideological valorisation of alcohol: Education on intelligent drinking, community intervention, regulating outlet density of alcohol shops, greater control over surrogate advertising, franker social conversation that there is actually a problem. Good liberals need to defend freedom of choice. But if we really care for freedom, we also need to question our own addiction to the cultural and political economy of alcohol, and find intelligent pathways around a complex problem.

Date:07-05-20

A mantra for post Covid world

We need a slower pace of life with greater investment in social well-being

Pramod Garg, [ The author is a professor at AIIMS, New Delhi.]

Plague, the disease caused by the bacterium Yersinia pestis, had devastated mankind for centuries but was ultimately tamed. Today, the COVID-19 pandemic has plagued the world like a tsunami. While plague was considered a disease of the poor and backward societies, COVID-19 respects no boundaries, class, or creed.

In his celebrated work, The Black Swan, Nassim Nicholas Taleb hypothesised a black swan event as one that is unexpected, rare, and has a wide-ranging impact. The present crisis, a sound proof of his theory, has the potential to change the existing world order. Rationalists will surely try to explain and write multiple obituaries of the crisis given the benefit of hindsight and armed with some conspiracy theories. But it will go down as the most humbling of times in modern history. A crisis of such magnitude and impact mandates sound solutions. The society’s focus has blissfully shifted to science.

The solution seems simple but extremely difficult to implement. The Chinese model of a complete curfew, like a shutdown, was initially dubbed as “draconian”. But most countries have implemented it. India was among the first few countries which took the bold decision to enforce a nation-wide lockdown. The world has come to a standstill today, scientifically termed as a state of suspended animation.

Hibernation is a well-known survival strategy employed by many animal species to avoid hostile conditions. The body’s cellular machinery slows down appreciably to bring its energy requirement to the bare minimum, which can be met with the body’s meagre reserves. As hostile conditions improve, the body comes back to life slowly but surely rejuvenated. Medical science has used hibernation successfully in critically-ill patients by lowering body temperature to <350 degrees Celsius (controlled hypothermia) to let the fire subside. Tapasya in the Indian tradition is a spiritual equivalent of hibernation. It would not require extraordinary imagination to draw an analogy between individuals and society in the present context. Today, the society is in suspended animation, a state of hibernation. How are we faring in this journey?

Except for a few hotspots, India is doing well when compared to other countries. As of now, the only consistent scientific strategy is to restrain people from close contact to contain the infection. The opposite argument of herd immunity through free and wider spread of the infection has not found many takers. The next step is to track, test and treat in isolation. We must stick to the plan and not loosen the grip. Thankfully, India cannot be blamed for the global crisis, unlike the naming of a resistant bacteria gene as New Delhi Metallo-beta-lactamase 1 (NDM-1). On the contrary, India might come out relatively unscathed due to the concerted and coordinated swift action by the government.

Some of the fallacies of modern medicine have been exposed during this pandemic. One important take away is that we should stop accepting “Western prescriptions”. We must develop our own model of cost-effective care with compassion and equity, and have the humility of accepting the limitations of our armamentarium. The government must prioritise and invest enough in medical research much like space and defence.

For the rich and the well-endowed, consumption has been conspicuous and often copious. They may complain about the lack of access to material pleasures but will come to terms when it is a matter of trading luxury with life. For the poor, it would not matter much as long as their basic needs are taken care of. Their survival instinct, geared to face the challenges, will see them sail through. They don’t need to visit the malls, food courts, and cineplex or vacation in Europe to “unwind and relax”.

Another concern is the state of the economy. Economists look at the stock market. They are worried if some imaginary wealth on paper is wiped out in a day. Nobody questions the creation of that wealth based on assumptions and expected future earnings when the stocks see huge gains following a single announcement. A quick calculation shows the US Dow Jones fell by 35 per cent from February 21 to March 23 (equalling nearly $11 trillion in market cap) but gained 27 per cent over 16 days on April 9. The Sensex lost exactly 35 per cent and gained 20 per cent over the same period. One wonders where the money was lost and how was it regained. For argument sake, let the Indian economy shrink to 2018 level at $2.7 trillion (World Bank data). So what? A $2.7 trillion economy was no disaster. The projected growth is still 1.5-2 per cent. The real problem is for the contract worker and poor farmer. Their hardship is being recognised and softened by the state. The government must compensate their lost wages.

Humans have triumphed after each crisis and learned lessons. This time won’t be different. It is time for introspection and some serious thinking. Nature seems to be smiling again telling us to mend our ways of disturbing its ecosystem. A somewhat slower pace of life even if that means slower growth of GDP numbers with greater investment in social well-being should be the mantra. Preparing against a future black swan, howsoever remote, is of utmost importance.

But in these uncertain times, the buck stops at the doctor’s doorstep.

Date:07-05-20

तेल की मार

संपादकीय

जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं, तो ऐसे में अपने-अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का राज्य सरकारों का फैसला हैरान करने वाला है। सामान्य-सी बात है कि जब भी पेट्रो उत्पादों पर कोई कर लगाया जाता है, तो किसी न किसी रूप में उसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। कर लगाने का अभिप्राय ही जनता की जेब से पैसा खींचना है। हाल में कई राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर यानी वैट बढ़ा कर आम जनता पर भारी बोझ डालने की दिशा में बढ़ चली हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। इससे पहले असम और तेलंगाना भी यह कदम उठा चुके हैं। इन राज्यों में पेट्रोल दो रुपए और डीजल सात रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया है। दूसरे राज्य भी इसी नक्शेकदम पर चलने को तैयार बैठे हैं। हाल में केंद्र सरकार ने भी विशेष और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मद में पेट्रोल पर दस और डीजल पर तेरह रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का अप्रत्याशित फैसला किया है। ऐसे में यह आसानी से समझा जा सकता है कि इस बढ़ोतरी का बोझ किस पर पड़ेगा और खजाना किसका भरेगा।

इस वक्त पूरी दुनिया में कच्चे तेल का बाजार इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट झेल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले तीन महीने में कच्चा तेल छप्पन डॉलर से गिर कर बाईस डॉलर प्रति बैरल तक आ चुका है, यानी करीब साठ फीसद तक की गिरावट। अप्रैल में भारत की तेल कंपनियों ने उन्नीस डॉलर प्रति बैरल के भाव से कच्चा तेल खरीदा था। ऐसे में भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाने का तेल कंपनियों का फैसला सवाल खड़े करता है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम कमोबेश वहीं के वहीं बने हुए हैं जहां दो-तीन महीने पहले थे। उल्टे, अपना खजाना भरने के लिए राज्य सरकारों ने वैट बढ़ाने जैसा जनविरोधी फैसला करने में कोई संकोच नहीं किया। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट का आमजन को कोई फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए।

ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क एक साथ इतना ज्यादा बढ़ाया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इससे इनके खुदरा दामों पर कोई असर नहीं होने वाला और इस बोझ को तेल कंपनियां सस्ते दाम में समायोजित करेंगी, यानी सस्ते दाम के फायदे का एक हिस्सा सरकार के खजाने में पहुंचेगा। यह सही है कि अभी देश कोरोना महामारी संकट और इससे अचानक बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने में लगा है, केंद्र और ज्यादातर राज्यों की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। इसलिए राज्य राजस्व जुटाने के लिए पेट्रो उत्पाद और शराब का ही सहारा लेने को मजबूर हैं। राज्यों की चिंता अभी यह नहीं है कि पेट्रोल-डीजल महंगा से होने से महंगाई बढ़ेगी, बल्कि उनकी फिक्र जैसे-तैसे पैसा जुटाने की है, ताकि सरकार के जरूरी काम चल सकें। लेकिन सरकारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने का सीधा और पहला असर माल-ढुलाई पर पड़ता है और रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें महंगी होती हैं। इस वक्त लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल महंगा होने से आमजन की कमर और टूटेगी।

Date:07-05-20

काश! गांव-केंद्रित योजनाएं बनतीं

डॉ. प्रवेश कुमार

भारत में वर्तमान समस्याओं ने जहां भारत के पूरे आर्थिक-राजनीतिक तंत्र को हिला कर रख दिया है वहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने विकास के प्रतिमान की पुन: समीक्षा करें। आज कोरोना बीमारी ने जहां भारत के पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कलई खोल दी है, वहीं देश के शहरों से भारी मात्रा में मजदूरों के गांवों की ओर पलायन ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमने आजादी के इतने वर्षो में किया क्या है?

आजादी के बाद देश के नेताओं और बुद्धिजीवियों को तय करना था कि भारत के विकास का कौन-सा आर्थिक प्रतिमान अपनाएं। एक तरफ अमेरिकी पूंजीवादी प्रतिमान था तो वहीं रूस का साम्यवादी प्रतिमान भी था, वहीं डॉ. अम्बेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अपना देशज प्रतिमान भी था। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ‘देश में भारी उद्योग लगने चाहिए। इनकी आवश्यकता है, लेकिन साथ ही देश में कृषि का भी विकास हो क्योंकि एक ओर यह क्षेत्र भारी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है वहीं लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है’। लेकिन उस समय ये दोनों ही नेता राजनीतिक अस्पृश्यता के शिकार हुए और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ऊपर से समाजवादी दिखे लेकिन अंदर से पूंजीवादी प्रतिमान को ही देश के लिए उपयुक्त माना। 1991 में आकर इसको बदल दिया गया और मार्केट को खोल दिया गया। बड़े-बड़े आर्थिक पैकेज उद्योग घरानों को मिले जिसने फिर ‘करोनी कैपिटल्ज्मि’ को ही बढ़ाया। अब पैसा कुछ घरानों के पास ही केंद्रित होने लगा, इसने समाज में और अधिक असमानता पैदा कर दी। नेहरू की सोच थी कि विकास शहरों से छन के गांवों तक जाएगा। आज की परिस्थतियों को देख कर लगता है कि यह सोच पूरी तरह विफल रही।

आज हमें उस प्रतिमान की ओर देखना पड़ेगा जिसकी बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. अम्बेडकर ने की थी। अम्बेडकर की यह दूरदृष्टि ही थी कि जहां वो भारत में 1918 में ही उद्यमिता की बात कर रहे थे, सरकारों को छोटे-मंझोले काम-धंधों के लिए महिला और समाज के कमजोर दलित वगरे को आर्थिक सहायता की बात कर रहे थे वहीं कृषि को सरकार से प्रोत्साहन की बात भी कह रहे थे। मानते थे कि भारत में कृषि की बुरी स्थिति के लिए ‘जोतों के छोटे आकार’ जिम्मेदार हैं। गांव के लोग आपस में मिल कर खेती करें और सरकार इस पर अपना नियंत्रण रखे तो किसानों का जीवन खुशहाल हो सकता है। अभी हाल ही के पंजाब सरकार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, पंजाब में बंदी के समय खेतों में कटाई, भंडारण आदि सभी गतिविधियां सरकार ने अपनी निगरानी में कराई। परिणाम उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में दिखा। पंजाब में पिछले साल गेहूं की कटाई में कुल उपज प्राप्त हुई 1.4 मिलियन टन, वहीं इस बार यह बढ़ कर 2.8 मिलयन टन हो गई। पंजाब सरकार का इस पर कहना है कि अन्न की बर्बादी को बचाने से यह प्रतिशत बढ़ा है।

अब देखें अम्बेडकर कितने वर्षो पहले कृषि के बारे क्या कह रहे थे, लोग ‘कनेक्टिंग कलेक्टिव फार्मिग’ करते हैं तो खेती में लागत कम, उपज अधिक और जोखिम कम रहता है, जो किसानों के हित में है। साथ ही, उपज अधिक तो बाजार में उत्पादन अधिक, सामान की कीमत कम और खरीदार का अधिक मुनाफा, ये सब व्यक्ति की बचत बढ़ाते हैं। यह देश का देशज प्रतिमान है जिसकी अम्बेडकर ने बात की, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वहीं उपाध्याय ने ‘जैविक विकास प्रतिमान एवं स्वदेश निर्मिंत विकास प्रतिमान’ की बात की। यह पूर्ण स्वदेशी है, जिसमें कृषि, छोटे-मझोले उद्योग, नैतिक मूल्य इन तीन तत्वों का मेल है। उनका मानना था कि कृषि को अधिक उन्नत बनाना चाहिए, गांवों को छोटे औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित करना, आवश्यकतानुसार उत्पादन और उत्पादन में नैतिकता का ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्तमान सरकार की नीतियों का विश्लेषण किया जाए तो ये योजनाएं भारत को ‘आत्मनिर्भर भारत’ की ओर ले जा रही हैं, जिनने देश के सबसे गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दी। ये योजनाएं आजादी के 70 वर्षो में बाद प्रारंभ हुई। अगर हमने गांव केंद्रित योजनाओं का निर्माण किया होता तो आज हम मजदूर पलायन की समस्या का सामना नहीं कर रहे होते।

Date:07-05-20

घर-गांव लौटकर क्या करेंगे लोग

शीतला सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य प्रदेशों से आए 16 लाख प्रवासियों को राज्य में रोजगार देने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है। 20 करोड़ की जनसंख्या वाले इस राज्य में 18 मंडल, 75 जिले, 59,073 पंचायतें, 438 नगर पंचायतें और 17 नगर निगम हैं। इस प्रकार यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में, क्या सामथ्र्य की दृष्टि से यह संभव है कि 16 लाख लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित किया जा सके? नई स्थितियों में, जब देश आर्थिक रूप से अक्षमता की ओर बढ़ रहा है, घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर किन क्षेत्रों में कैसे खोजे जाएंगे? उनका स्वरूप क्या होगा? यह ठीक उसी प्रकार से तो नहीं होगा, जैसे बेकार लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए उनके जन-धन खाते में राज्य द्वारा 500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है, जो न तो किसी व्यक्ति के एक महीने की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त है, और न परिवार चलाने के लिए? राज्य में 69 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित व्यवस्था में लगे हैं, शेष अन्य कार्यों में। इसलिए यह सवाल भी पैदा होता है कि यदि इन मजदूरों को अस्थाई प्रकृति का काम भी देना है, तो उसकी संभावनाएं कहां हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत घटाई जा रही है?

जहां तक राज्य के स्वरूप का संबंध है, तो 1950 में संविधान बनने के पहले पंचायती-राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायती-राज कानून बना था। उसका मुख्य लक्ष्य पंचायतों को स्वावलंबी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना था। कानून में इन्हें व्यापक अधिकार भी दिए गए थे। मगर अब उनमें से कोई भी मौलिक अधिकार पंचायतों के पास नहीं बचा है, जिस पर उनका अंतिम निर्णय और वश हो। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सेवाओं का विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण होता रहा। अधिकतम प्राथमिक शिक्षा का संचालन जिला परिषद और नगर पंचायतें करती थीं, लेकिन अब उनसे यह काम ले लिया गया है। साथ ही, स्वायत्तता व स्वावलंबन के नाम पर इन्हें अधिकार संपन्न बनाने वाली जितनी घोषणाएं हुईं, वे सभी निरर्थक हो चुकी हैं। अब तो क्षेत्र-समितियां और जिला पंचायतें ही उपयोगी दिखती हैं, हालांकि उनके पदाधिकारियों के अधिकार भी नहीं बढ़ाए गए, भले ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी सुख-सुविधाएं, वेतन व भत्ते शुरू कर दिए गए हैं। पंचायतों के मूल स्वरूप में यह बताया गया था कि गांव में काम करने वाले सभी अधिकारियों की नियुक्ति पंचायतों की सहमति और इच्छा पर आधारित होगी, लेकिन बाद में इस पर अमल ही आरंभ नहीं हुआ। कर्मचारियों के केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसलिए तेज हो गई, क्योंकि स्थानीय राजनीति के कारण उनके शोषण और दुरुपयोग होने की आशंका थी। उन्हें प्रादेशिक सेवाओं के अधीन कर दिया गया। इसलिए सवाल अब यह उठता है कि काम देने के लिए ग्रामीण संस्थाएं आखिर क्या कर सकती हैं? योग्यता और क्षमता के आधार पर यदि नियुक्ति के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो इन प्रवासियों की पात्रता के अनुरूप वे कौन-से क्षेत्र हैं, जहां इनका समायोजन किया जा सकेगा? अधिकतम यही हो सकता है कि मनरेगा के तहत कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाएं, लेकिन इसके पास भी न तो पूरे समय काम देने की क्षमता है और न ही पर्याप्त वित्तीय साधन और वित्तीय व्यवस्थाएं। इसलिए मनरेगा का बजट बहुत बढ़ाने का समय आ गया है।

रही बात उद्यम से गांवों के विकास की, तो पिछडे़ क्षेत्रों में उद्यम-स्थापना के लिए 30 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए कुछ उद्यमी आकर्षित भी हुए, लेकिन उनमें से अधिकांश उद्यम-व्यवसाय बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनके उत्पादन के लिए कच्चा माल और विक्रय के लिए एक प्रभावी वितरण-व्यवस्था नहीं बन सकी। यही कारण था कि प्रधानमंत्रियों के क्षेत्र में, जो निश्चित रूप से पिछडे़ क्षेत्रों में आते थे, धूम-धड़ाके के साथ जो उद्योग-धंधे खुले, उनमें से महज पांच प्रतिशत भी शायद ही बचे हैं। इसी प्रकार, कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों के विस्तार की भी जितनी घोषणाएं और प्रयत्न हुए, उनका प्रतिफल यही रहा कि ये उद्योग तीन वर्षों के भीतर ही बंद होते गए, क्योंकि इन योजनाओं के स्वरूप में बड़ी पूंजी और आधुनिक मशीनों की ऐसी प्रतिस्पद्र्धा शुरू हुई, जिसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या घटती गई। अब तो बड़ी एक्सप्रेस-वे जैसी योजनाओं में भी कुदाल, फावड़े और ढुलाई-पटाई का काम ठेकेदार मजदूरों की बजाय आधुनिक और बड़ी मशीनों द्वारा करवाने लगे हैं। मेहनत करने वालों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।

राज्य में 16 लाख लोगों को काम देना मुश्किल नहीं है, लेकिन बदले युग-परिवेश से लगता यही है कि काम का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। श्रमिकों के हितों के लिए 133 साल पहले श्रमिक हित वाले कानूनों का जो प्रयोग शुरू हुआ था, नए वैश्वीकरण की स्थापना और सर्वोच्चता के बाद अब पूंजी का वर्चस्व ही निर्णायक हो गया है। श्रमिक हितों, उनकी आवश्यकताओं और उन्हें आगे बढ़ाने की योजनाएं बची ही नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में घर का मोह जिन प्रवासी मजदूरों को खींचकर ले आया है, वे दरअसल इसी राज्य से बेकारी और निराशा के कारण दूसरे प्रदेशों में भागकर गए थे। हालांकि यह स्थिति अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि सभी श्रमिक-बाहुल्य वाले राज्यों की है। लिहाजा बेरोजगारी नए रूप में घटने की बजाय बढ़ती ही गई है। इससे निपटने के लिए कोई भी राज्य उचित व्यवस्था करने में बहुत सक्षम नहीं दिखा है। इसलिए घर-परिवार के मोह से राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में, इस बढ़ती हुई बेरोजगारी, जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों मे सर्वाधिक है, के समाधान के लिए नया रास्ता तलाशना होगा। राज्य में साधनों का अभाव होता जा रहा है। घटती आय और बढ़ता हुआ व्यय इसे कहां ले जाएगा? यह प्रश्न इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ती हुई बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, जो केंद्र सरकार द्वारा व्यापक सहयोग और भागीदारी से ही संभव है। इस संकट काल में यह भी संभव है, कई गांवों को नई पीढ़ी के उद्यमी मिल जाएंगे और उनका कायापलट हो जाएगा।

Date:07-05-20

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां 

निरंजन कुमार , ( लेखक दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं )

अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन-पाठन। स्कूली से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा लगभग ठप हो गई है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों ने जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट-काल में एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा का कुछ हलकों में इस प्रकार से महिमामंडन किया जा रहा है मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें छिपा हुआ है। क्या सचमुच ऑनलाइन शिक्षा देश की सारी शैक्षिक जरूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प है और भारतीय परिवेश के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ यह समझना भी जरूरी होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं?

भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास। ऑनलाइन शिक्षा इन लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक करती है, इसकी परख जरूरी है। परंपरागत यानी आमने-सामने के कक्षीय पठन-पाठन में विद्यार्थियों के सामने सिर्फ ज्ञान नहीं उड़ेला जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है। कक्षीय परिवेश में सह-अस्तित्व एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी, सामूहिकता एवं वैचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। इसके साथ-साथ शिक्षक का आचरण और उसके क्रियाकलाप का छात्रों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। शैक्षिक परिसर में विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और विभिन्न विषयों के छात्रों का आपस में अंतरव्यवहार, बहस, विवेचन एवं तर्क-वितर्क व्यक्तित्व के समग्र-संतुलित निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियां एवं अन्य क्रियाकलाप व्यक्तित्व निर्माण को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ऑनलाइन पद्धति में उपरोक्त चीजें नहीं के बराबर अथवा बहुत कम मात्रा में संभव हैं। इसमें विद्यार्थी ज्ञान तो हासिल कर लेगा, लेकिन उसका मनोजगत एक रोबोट की तरह ही यांत्रिक होगा। इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड के वर्तमान दौर में पहले ही समाज से कटते जा रहे बच्चों-युवाओं में सोशल स्किल और संतुलित-सम्यक व्यक्तित्व के विकास में ऑनलाइन शिक्षा साधक के बजाय बाधक साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा का प्रथम लक्ष्य यानी व्यक्ति-चरित्र निर्माण का कार्य अपूर्ण ही रहेगा।

शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण है, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण सहअस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित न हो पाएं तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगितयां होंगी और जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय-सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई तो प्रयोग-व्यावहारिक जानकारी के बिना न तो मुमकिन होगी और न ही मुक्कमल। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कानून की पढ़ाई की उच्च गुणवत्ता का एक बड़ा कारण वहां चलने वाले मूट कोर्ट हैं जिसमें एक आभासी अदालत बनाकर अदालत की भांति कार्यवाही संपन्न होती है। छात्रों के ज्ञान के परीक्षण में भी ऑनलाइन पद्धति पूरी तरह से मुक्कमल नहीं। ऑनलाइन में आमतौर पर वस्तुनिष्ठ प्रारूप में परीक्षाएं होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों के विवेचन और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता।

शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य रोजगार भी है, पर विशुद्ध ऑनलाइन डिग्री इसमें ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। मल्टीटास्किंग के मौजूदा दौर में कोरे सैद्धांतिक ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान और सोशल स्किल को तवज्जो दी जाती है, जो ऑनलाइन में थोड़ा कच्चा ही रह जाता है। भारतीय परिवेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर की सुलभता भी एक समस्या बन सकती है। फिर भी ऑनलाइन शिक्षा को अगर एक रामबाण के रूप में पेश किया जा रहा है तो उसकी वजह या तो लोगों की आधी-अधूरी समझ अथवा शिक्षा को मुनाफा कमाने का धंधा मानने वाली मानसिकता है। यह अनायास नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा के सबसे बड़े प्रवक्ता निजी क्षेत्र के संस्थान ही हैं। अकादमिक जगत में इसे लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। अमेरिका-यूरोप के देशों में भी जहां एक दशक पूर्व से ही जीवन का हर क्षेत्र ऑनलाइन संचालित है वहां भी उच्च शिक्षा की बहुत अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थियों की यही कामना होती है कि वे कक्षीय पढ़ाई करें। यह तब है जब हार्वर्ड, एमआइटी, स्टैनफोर्ड आदि संस्थानों के कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

तब क्या ऑनलाइन शिक्षा को बिलकुल खारिज कर दिया जाए? जी नहीं। यह उन कामकाजी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके लिए नियमित शिक्षा प्राप्त करना कठिन है। नए तरह के रोजगार पाने अथवा प्रमोशन में ऑनलाइन प्रोग्राम उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। विभिन्न डिग्री कार्यक्रम में परंपरागत शिक्षा प्राप्त कर रहे रेग्युलर विद्यार्थियों के लिए भी ऐड-ऑन कोर्स के रूप में ऑनलाइन कोर्स उनके ज्ञान-कौशल में इजाफा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त गरीब या सुदूर इलाकों के छात्रों के लिए जिन्हें बहुत अच्छे शिक्षक या समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा तैयार ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वरदान सिद्ध होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, दीक्षा, ई-बस्ता, नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, शोधगंगा, विद्वान, ई-पीजी पाठशाला आदि बहुत उपयोगी हैं। कक्षीय पठन-पाठन के एक सपोर्टिंग टूल के रूप में इन्हें अपनाना नि:संदेह लाभकारी होगा। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा अवश्य एक जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिए परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सहायक के रूप में ही यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी न कि उसके विकल्प के रूप में।