07-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:07-02-19
India’s Youth Suicide Binge
Younger people, and married women, are more prone to suicide in India
Neeraj Kaushal , [The writer is Professor of Social Policy at Columbia University]
In most countries suicide mortality increases with age. In India, the opposite happens. The suicide rate among young adults aged 15-29 is more than three times the national average. This makes us a country with one of the highest suicide rates among youth in the world. What explains this oddity? The answer lies in yet another oddity: India has a relatively high suicide rate among young adult women.
Globally, suicide is much commoner among men than women. The battle to reduce suicide has also been more successful for women than men. Across nations, suicide rates for men are three to seven times as high as for women. The same pattern prevails in India across most age groups, though here the gender gap is less sharp.
The oddity is among young adults for whom the gender gap virtually vanishes, and in certain locations, suicide is higher among women. One study published in the Lancet a few years ago found that suicide rate of girls aged 15-19 around Vellore, Tamil Nadu, was 148 per lakh, almost thrice the rate for similarly aged boys.
The gender gap in suicide gets worse after marriage. Here is another oddity. In most Western countries, married women are less likely to commit suicide than formerly married women. India is an outlier: married women are more likely to commit suicide than divorced, widowed and separated women, according to the Million Death study, a research project based on a nationally representative mortality survey on the causes of death occurring in 1.1 million homes in 6,671 areas chosen randomly across the country.
Science does not tell us much about the exact cause of suicide. Broadly, we know that biological, environmental and cultural factors make certain populations more vulnerable than others. High suicide rates for young married women in India could flow from a combination of these factors.
It is tempting to interpret this high rate as the result of psychological and physical torture from husbands and in-laws, that is common in India. Curiously, a geographic element weakens the gender explanation of high suicide rates among young married women. South Indian states, well-known for better gender relations and female empowerment than north Indian states, have much higher youth mortality. Neighbouring Sri Lanka, with excellent social indicators and higher women’s empowerment, also has a high youth female suicide rate. This could simply reflect greater sociocultural tolerance of suicide as a way out of mental stress.
In India, we have a tendency to link suicides with income or economic distress. Farmers have captured all the recent attention on suicides. Suicide among farmers is considered evidence of exceptionally high economic distress among them. Public discourse is politically motivated, highly charged, generally irreverent of facts, and substantially non-serious. In fact the suicide rate is lower for farmers than non-farmers.
Most extant research does not associate poverty with suicide mortality. Indeed, suicide mortality in India is higher among the more educated, who are typically better off than the less educated. Cross-country comparisons also reject a link between poverty and suicide. Among well-off OECD countries, Japan has the highest suicide rate at 20 per lakh population, followed by Switzerland at 14 per lakh. Much-poorer India’s suicide rate is 11 per lakh population.
Data across Indian states lead to the same conclusion. Suicide rates are up to 10 times higher in richer southern states than in poorer northern states. Now, economic or other shocks can push the vulnerable over the edge. The collapse of the Soviet Union, for instance, sharply increased the suicide rate there. What matters is a relative worsening of economic conditions, not the absolute level of incomes.
While the exact causes of suicide remain obscure, the good news is that, globally, the battle against suicides has been a successful one. Since 1994, suicide rates have fallen by more than a third globally. The sharpest decline has been in Russia, South Korea and Japan – the three countries that also have among the highest rates in the world.
As in many dimensions of well-being, China has been a leader in the battle against suicide. Its rate has fallen to 7 per lakh in recent years. Like India, China used to have high suicide rates for young women, but that rate has fallen by 90% since the mid-1990s. A contributing factor is urbanisation that granted women greater freedom of work; opportunities to leave violent husbands and in-laws; and live relatively stress-free lives in cities.
Means restriction is one of the most effective strategies. In Britain, simply repackaging of painkillers from bottles to blister packs reduced suicide death from overdose of paracetamol by 44%. Limiting access to guns in Australia and restricting alcohol distribution in Russia lowered suicides. In India, toxic pesticides are often used to end life. Better packaging and restricted access of pesticides could reduce the risk of suicide in rural areas.
Globally, a major factor contributing towards reduced suicide is better diagnosis and treatment of mental illnesses. Anti-depressants, psychiatric help, access to suicide lifelines, and just the availability of somebody to talk to sympathetically can curb suicides. It would have to be a societal effort and not just something left to the government. This requires compassion and caring towards a targeted vulnerable population, and cannot be simply addressed with buckets of money. Farm loan waiver, every politician’s favourite policy choice to tackle suicide, is extremely blunt, leaky and wasteful. Imagine the chance that a state or nation-wide loan waiver will reach the 0.008% of farmers who are at risk of committing suicide?
नई ई-कॉमर्स नीतियों से बड़ी कंपनियों को झटका
संपादकीय
एक फरवरी से लागू हुई नई ई-कॉमर्स नीति से जहां छोटी और घरेलू कंपनियों ने राहत की सांस ली है, वहीं बड़ी और विदेशी कंपनियों में अवसाद की स्थिति बन गई है। सरकार की नई नीति के अनुसार ई-कॉमर्स वाली कंपनियां अब अपने विक्रेता पर स्वामित्व नहीं दिखा सकेंगी और न ही इन्वेंटरी पर नियंत्रण कर सकेंगी। सरकार ने इन नीतियों का एेलान इसलिए किया, ताकि छोटी-बड़ी सभी कंपनियों को व्यापार करने का समान अवसर मिल सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ई-कॉमर्स ने एक ओर भारत के फुटकर बाजार पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया था और दूसरी ओर भारत में ही उभर रहीं कंपनियों का अधिग्रहण भी चालू कर दिया था। एक तरह से वह स्थिति पैदा होने लगी थी, जिसकी आशंकाएं वैश्वीकरण के आरंभ में जताई जा रही थीं। पिछले साल वॉलमार्ट ने 77 प्रतिशत शेयर खरीदकर भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट पर कब्जा कर लिया था। इस बीच जिस तरह से उसके पुराने संस्थापकों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर उन्हें निकालने की प्रक्रिया हुई, वह व्यावसायिक जगत के भीतर चलने वाली साजिशों की एक बानगी थी। इसलिए अब उन बड़ी कंपनियों पर दबाव बन रहा है, जो चाहती थीं कि सारा बाजार उनके कब्जे में आ जाए।
यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग कंपनियां धमकीभरी चेतावनी दे रही हैं कि जिस तरह वॉलमार्ट ने 2017 में चीन का बाजार छोड़ दिया, उसी तरह वह भारतीय बाजार भी छोड़ देगी। दावा किया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन को मार्च 2018 तक 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगले तीन साल में यह नुकसान दो गुना हो जाएगा। अगर फ्लिपकार्ट को अपने 20 प्रतिशत उत्पाद मार्केट प्लेस से हटाने पड़ंे तो राजस्व में 40 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। स्थिति तो यही है कि इस कंपनी को 25 प्रतिशत उत्पाद हटाना पड़ेंगे। इनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य का सामान है। इसके बावजूद सारा माहौल इतना नकारात्मक नहीं है, जितना बताया जा रहा है। वॉलमार्ट भारतीय बाजार के आकार को देखते हुए अभी भी आशावादी है। वह सोच रही है कि भले ही एफडीआई पर नए किस्म की पाबंदियां लगाई गई हैं लेकिन, भारत का बाजार बड़ा है। यहां अभी ग्रामीण क्षेत्र में ई-कॉमर्स का प्रवेश होना है। इस दौरान ई-कॉमर्स की गति भी तेज हो रही है। इसलिए ज्यादा निराश होने की स्थिति नहीं है।
नागरिकता बिल पर गतिरोध
संपादकीय
यह ठीक नहीं कि तीन तलाक संबंधी विधेयक की तरह से नागरिकता संबंधी विधेयक पर भी पक्ष-विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। इसका बड़ा कारण विभिन्न दलों की ओर से अपने-अपने राजनीतिक हितों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दिया जाना है। चूंकि आम चुनाव करीब आ गए हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी हितों की चिंता करें, लेकिन इस कोशिश में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
नागरिकता संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति का एक बड़ा आधार यह है कि आखिर इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय के लोगों को ही भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान क्यों है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर क्यों रखा गया है? सैद्धांतिक तौर पर यह आपत्ति उचित नजर आती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसका औचित्य नहीं नजर आता कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों को वैसी ही रियायत दी जाए जैसी इन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देने की व्यवस्था की गई है।
सभी को एक समान नजर से देखने की मांग करने वाले विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि उक्त तीनों देशों से प्रताड़ित होकर भारत की राह देखने वाले मूलत: वहां के अल्पसंख्यक ही होते हैं, न कि बहुसंख्यक। वे इस तथ्य को भी ओझल नहीं कर सकते कि बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिम बंगाल और असम के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के तमाम इलाकों का सामाजिक संतुलन किस तरह गड़बड़ा गया है। आदर्शवादी सिद्धांत जमीनी हकीकत से मेल भी खाने चाहिए। यह कोई तर्क नहीं हुआ कि भारत दक्षिण एशिया का बड़ा देश है और उसे उन सभी को शरण देनी चाहिए जो इस देश में बसना चाहता है। भारत का संविधान भारत के लोगों पर लागू होता है, बाहर के नागरिकों पर नहीं और यह तय करना देश विशेष का अधिकार है कि वह किसे शरण दे और किसे नहीं?
आखिर विपक्षी दलों के साथ इस विधेयक का विरोध करने वाले अन्य लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि बाहरी लोगों की घुसपैठ और खासकर बांग्लादेशियों की अवैध बसाहट से असम की संस्कृति किस तरह खतरे में पड़ गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार हुआ उसका एक बड़ा मकसद असम की मूल संस्कृति को बचाना नहीं है? यह सही है कि असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में नागरिकता विधेयक का विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी वजह वह नहीं है जिसे विपक्षी दल बयान कर रहे हैं।
असम और अन्य राज्यों में इस विधेयक का विरोध तो इस आशंका के चलते हो रहा है कि अगर पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को उनके यहां बसा दिया गया तो उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी? बेहतर हो कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के उन लोगों और समूहों की चिंताओं को दूर करे जो नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं। नि:संदेह उसे विपक्षी दलों से भी व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके। राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया जाए तो ऐसा हो सकता है।
Date:07-02-19
तालिबान से पस्त होता अमेरिका
अमेरिकी रवैये में बदलाव का संकेत यही है कि वह अफगान युद्ध से आजिज आते हुए वहां से विदाई को बेचैन है।
ब्रह्मा चेलानी , (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद ने कतर में तालिबान के साथ जो प्रस्तावित समझौता किया, उसे ऐसे देखा जाना चाहिए मानो अमेरिका ने एक आतंकी संगठन के समक्ष समर्पण कर दिया है। असल में अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई पर विराम लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने व्यग्र्र हो चले हैं कि उन्हें कुछ भी मंजूर है। अफगानिस्तान में अमेरिका को फंसे 17 साल से अधिक हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका तालिबान के साथ जिस समझौते के प्रारूप पर सहमत हुआ है, उसमें उसने दुश्मन की अधिकांश शर्तें मान ली हैं। तालिबान की सबसे बड़ी मांग यह थी कि अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से पूरी तरह वापस चली जाएं और उसे काबुल की सत्ता में साझेदारी भी मिले। इन मांगों पर भी अमेरिका ने मुहर लगा दी। बदले में इस आतंकी संगठन ने अमेरिका से एक तरह का फर्जी वादा ही किया कि वह अफगान धरती पर दूसरे आतंकी धड़ों को पैर नहीं जमाने देगा। हालांकि यह बात अलग है कि तालिबान को अफगानिस्तान में पहले से ही आईएसआईएस की तगड़ी चुनौती मिल रही है। इस ‘प्रारूप समझौते से हिंसा और भड़कने की आशंका है, जिससे चुनी हुई अफगान सरकार भी अस्थिर हो सकती है। तथाकथित ‘शांति समझौता एक तरह से अफगान महिलाओं पर जुल्म सरीखा होगा, क्योंकि तालिबान उन पर वही मध्ययुगीन कायदे थोपेगा जैसा उसने 1996-2001 के दौरान अपने निर्मम शासन में किया था।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में जैसी शांति प्रक्रिया का वादा किया था, उसके उलट उसने काबुल को भरोसे में लिए बगैर और उसके परामर्श के बिना ही तालिबान के साथ संभावित समझौता कर लिया। इसके बाद उसने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को इसके बारे में समझाने की कोशिश की जबकि गनी तालिबान को लेकर शंकालु रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि वह तालिबान के समक्ष झुकने जल्दबाजी न दिखाए। इस प्रस्तावित करार में काबुल को तो अंधेरे में रखा ही गया, वाशिंगटन ने अपने ‘प्रमुख रक्षा सहयोगी भारत को भी भरोसे में लेने की जहमत नहीं उठाई। राष्ट्रपति पद संभालते ही ट्रंप ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए खराब हो रहे हालात को पलट देंगे, लेकिन दो साल बाद ही उन्हें हकीकत समझ आ गई कि वहां अमेरिका की नहीं, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की ही जमीन मजबूत हो रही है। असल में ट्रंप उस काम को पूरा करना चाहते हैं जिसकी पहल उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने की थी। यह पहल थी तालिबान के साथ समझौता करने की। तालिबान के साथ सीधे वार्ता की सुविधा के लिए ओबामा ने इस लड़ाकू संगठन को कतर की राजधानी दोहा में कूटनीतिक मिशन शुरू करने की अनुमति भी दिला दी। साथ ही 2013 में पांच कट्टर तालिबानी लड़ाकों को ग्वांतेनामो बे जेल से रिहा भी किया। इसके पीछे अमेरिका की मंशा अपने एक सैनिक की रिहाई ही नहीं, बल्कि तालिबान के साथ वार्ता के लिए मंच तैयार करना था। तब तालिबान ने वार्ता के लिए अपने पांच साथियों की रिहाई को पूर्व निर्धारित शर्त बना दिया था। इन पांचों को अमेरिका के दिवंगत सीनेटर जॉन मैक्केन ने ‘कट्टरपंथियों में भी कट्टर करार दिया था।
अमेरिकी रुख में नरमी से तालिबान का हौसला और बढ़ा है। हो सकता है कि वह अपनी आतंकी गतिविधियों को और ज्यादा धार दे। पूरे अफगानी समाज की तो छोड़िए, तालिबान समूचे पश्तून समुदाय का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इनमें से अधिकांश पाकिस्तानी हैं जिन्हें पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई ने ही प्रशिक्षित किया है। अमेरिकी रवैये में बदलाव से यही संदेश जा रहा कि वह अफगान युद्ध से आजिज आ चुका है और सम्मानजनक तरीके से विदाई के लिए बेसब्र है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावित समझौता न केवल तालिबान के उभार पर मुहर लगाता है, बल्कि उसके संरक्षक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने ही इस समझौते में बिचौलिए की भूमिका निभाई है। पाकिस्तान पर अमेरिकी भरोसा घटता जा रहा है, ऐसी धारणा के उलट प्रस्तावित समझौता और उसे जल्द अंतिम रूप देकर लागू करने की अमेरिकी हड़बड़ी यही दर्शाती है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की उपयोगिता बनी हुई है। वास्तव में सीमापार आतंकवाद को संरक्षण देने के बदले पाकिस्तान कूटनीतिक लाभ कमा रहा है।
नैतिकता को ताक पर रखकर अमेरिका तालिबान के साथ जिस सौदेबाजी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, उससे उसका यह संदिग्ध रवैया भी जाहिर होता है कि लगातार आतंकी हमलों के बावजूद अमेरिका की विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में तालिबान का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? पाकिस्तान स्थित तालिबान के सीमापार ठिकानों को निशाना बनाने को लेकर भी अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन के हाथ एक तरह से बांध दिए गए। इस तरह तालिबान को कुचलने के बजाय अमेरिका ने उसे पुन: खड़ा होने और अफगानियों को आतंकित करने का अवसर दे दिया।
अमेरिका के लिए वक्त का पहिया घूमकर फिर वहीं आ गया है। अलकायदा की तरह तालिबान भी उन जिहादी समूहों में शामिल था, जिन्हें सीआईए ने प्रशिक्षित कर 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। समकालीन विश्व इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला झेलने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और उसके प्रमुख आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया था, मगर अब अपनी सम्मानजनक विदाई के चक्कर में वह अफगानिस्तान को उन्हीं क्रूर हाथों में सौंपने के लिए तैयार है, जिनके खिलाफ उसने 17 साल पहले जंग छेड़कर उन्हें सत्ता से बेदखल किया था।
ताजा घटनाक्रम भारत के लिए भी व्यापक निहितार्थ वाला है जिसके बारे में अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि उसने अपनी उदार मदद से अफगान लोगों के दिल में खास जगह बनाई है। पाकिस्तान तालिबान और अन्य आतंकी समूहों का समर्थक है, जिन्हें वह अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। अगर अमेरिकी फौज खासकर आतंक विरोधी बल पूरी तरह अफगानिस्तान से लौट जाते हैं तो किसी भी अप्रिय स्थिति में दखल दे हालात सुधारने के लिए अमेरिका के पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। यदि पाकिस्तान की मदद से तालिबान फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाता है तो 2002 से भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी गई तीन अरब डॉलर से अधिक की मदद के फायदे भी धीरे-धीरे खत्म होते जाएंगे।
एक ओर जहां अमेरिका नई दिल्ली के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ा रहा है वहीं विरोधाभासी ढंग से भारत की अफगान नीति में ईरान और रूस की भूमिका की अनदेखी कर रहा है। अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए भारत को हरसंभव उपाय करने होंगे, अन्यथा कश्मीर घाटी सहित भारत की सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी।
चयन में अड़चन
शशिधर खान
बहुप्रचारित लोकपाल गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट से सरकार को लगातार मिल रही फटकारों की बात करें तो फरवरी महीने के अंत तक लोकपाल खोज समिति को नाम सुझा देना है। उसके बाद लोकपाल पद के लिए खोजे गए नाम में से उपयुक्त व्यक्ति का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।
देखने-सुनने में तो लगता है, मानो खोज समिति के बस नाम सुझाने भर की देर है, और उसी के लिए लोकपाल का चयन लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पेश विवरण के अनुसार 27 सितम्बर, 2018 को लोकपाल खोज समिति का गठन हुआ। उसकी पहली बैठक चार महीने बाद 16 जनवरी, 2019 को हुई क्योंकि कोर्ट में जवाब देना था। चार जनवरी से पहले की सुनवाई में अटोर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को इतना बता दिया था कि लोकपाल खोज कमिटी गठित कर दी जाएगी। 17 जनवरी को जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद पूछा कि सितम्बर से अब तक लोकपाल खोज कमिटी की कितनी बैठकें हुई। उसके जवाब में सरकार की ओर से अटोर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने 16 जनवरी की बैठक की जानकारी दी, जो पहली बैठक थी। उसमें भी मुख्य समस्या थी इंफ्रास्क्ट्रचर की कमी। उसके बाद लोकपाल खोज कमिटी की पहली बैठक 30 जनवरी को हुई। पता चला कि खोज कमिटी लोकपाल पद के लिए आवेदन मंगाएगी। लोकपाल खोज कमिटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की ही रिटायर जज रंजना देसाई को सौंपी गई है। कमिटी के अन्य सदस्य हैं-इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सखाराम सिंह यादव, पूर्व सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन अरुंधती भट्टाचार्य, रिटायर आईएएस ललित के. पंवार, गुजरात के पूर्व पुलिस प्रमुख शब्बीर हुसैन एस. खंडवावाला, प्रसार भारती के अयक्ष ए. सूर्य प्रकाश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख ए. एस. किरण कुमार।
लोकपाल आंदोलन को अनशन करके लोकपाल एक्ट बनाने तक का मुकाम पार कराने वाले चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे के 30 जनवरी को लोकपाल गठन के लिए अनशन पर बैठने की खबर को भी सुर्खियां मिलीं। अण्णा का आठ साल में यह चौथा अनशन है। 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अण्णा के अनशन का व्यापक असर हुआ। बहुत हाईप्रोफाइल लोग, नेता, नेतागिरी के लिए जमीन तलाश रहे युवाओं ने उस अनशन को हंगामेदार बनाया और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी। देर-सबेर परिणाम सामने आया कि लोकपाल बिल संसद में पेश हुआ और पारित हुआ। दिसम्बर, 2013 में बिल पास हुआ और जनवरी, 2014 में राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद लोकपाल व लोकायुक्त बिल एक्ट बना। जनवरी, 2014 से जनवरी, 2019 तक के बैक-अप पर गौर करने से पता चल जाता है कि कांग्रेस या भाजपा समेत कोई पार्टी लोकपाल गठित होते नहीं देखना चाहती। मई, 2014 तक सत्ता में रही कांग्रेस ने इसे अमल में लाना जरूरी नहीं समझा। मई, 2014 से लेकर अभी तक के विवरण से स्पष्ट है कि प्रधनमंत्री मोदी ने जिन मामलों में बिल्कुल रुचि नहीं ली, उनमें पहले नम्बर पर है लोकपाल गठन। 2014 के ही अंत में गैर-सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चाचिका दायर की। 27 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लोकपाल गठन का आदेश दिया। तीन साल गुजर गए सुप्रीम कोर्ट को लोकपाल गठन की दिक्कतें बताने में और बाकी समय में सरकार ने कोर्ट आदेश की अवमानना का जवाब देने में गुजारे।
अब चला-चली की बेला में वर्तमान संसद का बजट सत्र चालू है। इस अल्पावधि में तो वो बिल सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। नाम खोज के बाद लोकपाल चयन समिति की बैठक तो होगी ही और लोक सभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकाअर्जुन खड़गे फिर इसमें शामिल नहीं होंगे। अण्णा हजारे को सुप्रीम कोर्ट प्रकरण पता तो होगा ही। लेकिन अनशन शुरू करने से पहले उन्होंने सरकार की दुखती रगों पर उंगली रख दी। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल खोज समिति को नाम सुझाने कहा और 21 जनवरी को अण्णा ने कह दिया कि लोकपाल अगर होता तो राफेल घोटाला नहीं होने देता। उतना ही नहीं, अण्णा ने अपने गांव रालेगण सिद्धि में ही अनशन शुरू करने से पहले यह भी कह दिया कि राफेल घोटाला की जानकारी वे संवाददाता सम्मेलन करके देंगे। सुप्रीम कोर्ट की नोटिसों से परेशान सरकार अण्णा को शायद ही नोटिस ले। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भ्रष्टाचार से लड़ाई ऊपर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला लोकपाल गठन डंप रखा जबकि लोकपाल एक्ट में ऐसे उलझे प्रावधान डाले गए हैं कि बड़ी मछलियों को पकड़ना मुश्किल है।
Writ In Snow
Study on receding glaciers in Hindu Kush underlines need for cooperation between countries that share Himalayas.
Editorial
Success in meeting the Paris Climate Pact’s most ambitious target might not be enough, a recent study says, to prevent a serious meltdown in the Hindu Kush Himalayas. Released on Monday, the Kathmandu-based International Centre for Integrated Mountain Development’s (ICIMOD) “Hindu Kush Himalaya Assessment” reveals that more than 35 per cent of the glaciers in the region could retreat by 2100, even if the global temperature rise is capped at 1.5º C. This could destabilise the hydrology of large parts of South Asia, China and Myanmar.
Regions in higher altitudes tend to warm faster than low-lying lands. So, a global temperature increase of 1.5ºC could mean at least a 1.8ºC temperature rise in the Hindu Kush Himalayas, the ICIMOD study warns. This will have a major bearing on the ice-fields, which are the largest repository of permafrost outside the polar regions. The region’s snow is the source of 10 major river systems — including the Ganga, Indus, Brahmaputra and Mekong — in India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, China and Myanmar. Large-scale warming could drastically alter the river flows in these countries. The receding glaciers could cause a deluge in the rivers during the monsoon while the flows are likely to plummet during the dry seasons, with serious implications for irrigation, hydropower and ecosystem services.
Climate scientists have tried to link the Subcontinent’s erratic monsoons over the past 10 years — days of intense rainfall combined with drought-like conditions — to global warming. They have, however, stopped short of identifying the exact causes of these extreme weather events. The ICIMOD study offers clues that the receding glaciers might be the reason for the changing monsoon. “The number of intense precipitation days and intensity of extreme precipitation have increased overall in the last five decades. If these trends persist, the frequency and magnitude of water-induced hazards in the (Hindu Kush Himalaya) region will increase,” it says. This is a significant conclusion given that developments in the Himalayas are known to have a spin-off on the monsoon in the Subcontinent. The ICIMOD researchers point out that more studies are required to firm up the links between extreme weather events in the higher reaches of the Subcontinent and the erratic weather in the plains. For this, they advocate more data sharing between the countries that share the Hindu Kush Himalayas. Even more salient is their message that political differences between these countries should not come in the way of joint efforts to build resilience of vulnerable communities and shore up the region’s water security. Such cooperation must go alongside meeting the Paris Climate Change Pact’s goals.
Cracks in the framework
With the systematic weakening of institutions, the government risks pushing all resistance to the streets
Neera Chandhoke is a former Professor of Political Science at Delhi University
The Government of India has reportedly suppressed its own data on current employment, or rather job loss, in the country. It has, thereby, compromised the autonomy and the standing of the National Statistical Commission. This is the latest instalment in the rather sordid story of institutional decay in India, overseen by the leaders of the Bharatiya Janata Party (BJP). This is not to suggest that previous governments did not undermine institutions. The internal Emergency imposed on the country from 1975 to 1977 initiated the process. The government tried to tame bureaucrats as well as the highest court in the land. Postings and appointments were manipulated to suit the ruling dispensation. The BJP government has, however, earned the dubious distinction of sabotaging the autonomy of several political institutions in rapid succession.
Necessary checks
Institutional decay occasions worry because it affects ordinary citizens in disastrous ways. All governments, even those which have been democratically elected, betray an inexorable will to power. Expectedly, expansion of government power violates constitutional rights to freedom, equality and justice. The only way citizens can be protected against any arbitrary and unlawful exercise of power is by limiting the power of government. Liberal democrats, always sceptical of state power, have tried to contain dramatic surges of power by charting out of constitutions and institutional design. Institutions, as the embodiment of formal and informal rules, assure citizens that the government exercises power according to some norms that enable as well as regulate state capacity.
This makes for good political sense when we remember that most human activity is structured by systems of rules — take the intricate and rule-bound game of chess or cricket. Relationships, households, the economy, society, the games we play and do not play take place and develop within the framework of rules. Human beings are social, but we cannot be social unless we know what is expected of us, and what we should do or not do. Without rules that govern relationships — for example, the norm that friendship is based on trust— we will not know what is worthwhile and what is not, what is preferable and what should be avoided, and what is appropriate and what is expedient.
The Canadian political philosopher Charles Taylor has argued in his famous work, Sources of the Self (1989), that institutions embody ‘strong evaluations’. We learn to discriminate between right and wrong, better and worse, and higher and lower. These evaluations are not judged subjectively by our own desires or impulses. Institutions, which stand independently of us, give us standards that allow us to evaluate. Following Taylor, we can rightly wonder why political power should be exercised, implemented and executed without rules. Assertions of political power adversely affect our interests and our projects. We should be in a position to judge when this power is exercised fairly or unfairly. Rules in a democracy assure us that justice is synonymous with fairness.
Moreover, rules make our worlds predictable. We know what the boundaries of the freedom of expression are, we know that if the police arrests us tomorrow, we have the right to appoint a lawyer and appeal to the judiciary. Without institutions and rules our life would be chancy, unpredictable and fickle. We would inhabit a space empty of certainties, expectations, aspirations and evaluations.
Rules, not whims
In a democracy, individuals are governed by institutions, and not by men. If we do not live in an institutional universe, we will be at the mercy of capricious individuals. Democrats would rather be administered by a system of rules we can scrutinise and evaluate. Of course, rules can be, and are, unfair. But at least we can struggle against rules. We do not have to commit murders to get the ruling dispensation out of power. We might have to carry out a thousand peaceful demonstrations, approach the courts, lobby our legislative representatives, engage in civil disobedience, or withhold our vote. In a world stamped by the decline of institutions and the exercise of arbitrary power, the only way to dislodge a government is through violence.
The present government has tampered with institutions by appointing its own people to positions of authority, and by using the Enforcement Directorate, Income Tax authorities, the Central Bureau of Investigation and the police as bulldozers to flatten out any site of opposition. In civil society, human rights organisations have been pulverised by blockage of funds, raids and arrests. The shameful way in which human rights activists have been incarcerated without a shred of evidence testifies to the subversion of the rule of law. The ultimate aim of government action is to dismantle institutions, and the delicate relationship of checks and balances among them. This bodes ill for democracy.
The development contravenes the spirit of the freedom struggle. As far back as the 1928 Motilal Nehru constitutional draft, the leadership of the national movement opted for constitutionalism to abridge unpredictable use of power, and grant basic rights to citizens. On November 4, 1948, B.R. Ambedkar, responding to criticism of the draft Constitution in the Constituent Assembly, clarified that the Constitution provided but a framework for future governments. But: “If things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we have a bad constitution. What we will have to say is that Man was vile.” The Indian Constitution established major political institutions, Parliament, executive and the judiciary, laid out the relationship between them, provided for judicial review, and codified political and civil rights. The constitutional framework does not provide thick or substantive conceptions of how we shall think, and in what we shall believe. It provides us with a thin framework that guarantees constitutional morality, or respect for the Constitution as the basis of political life.
Today the ruling party wants to legislate a thick conception of the good. We are instructed to worship the nation, respect the cow, glorify the coercive arm of the state, and listen on bended knees to leaders. Frankly the discourse is reminiscent of the naïve, and often crude, nationalist scripts authored and acted out by the film star Manoj Kumar in the 1960s. We can avoid watching his films without fear of harassment, but we cannot defy the government without being abused and subjected to violence of the pen and tongue.
Upending the balance
The government arrests civil society activists who engage with policy, and vigilante groups attack individuals who dare transport cattle, legitimately, from one part of India to another. Immediately the sympathies of the police and magistrates, some sections of the media and public opinion swing towards the perpetrator, not the victim. The leaders of our ruling dispensation seem to have no respect for the rule of law, nor for the rules that regulate speech in public spaces.
Ultimately institutionalised power that is subject to regulation, and that can withstand the scrutiny of the political public, is meant to protect citizens. Unfortunately, in the India of today institutions are used to protect the ruling class, and its sins of omission and commission. The people who rule us should know that when the relationship between citizens and the state is governed not by institutions but by individuals, politics takes to the streets. And then a thousand revolts happen. We pay heavily for institutional decline.