07-01-2026 (Important News Clippings)
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Dangerous paradigm
Trump has lowered the threshold of norms for conduct on global stage
Editorial
Following the kidnapping and removal to U.S. soil of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, on the back of military action not authorised by Congress or supported by the UN, U.S. President Donald Trump has now made clear his intent to set the crosshairs of American neo-imperialist expansionism on other nations and territories including Colombia, Greenland, Mexico, Cuba, and Iran. The Trump administration surprised the world, and apparently Venezuelan military forces, when it launched an overnight strike on Caracas over the weekend, including likely use of artillery and special forces, to extract the Maduros to face federal drug trafficking and weapons charges – charges that Mr. Maduro pleaded not guilty to. Responding to media after the event, Mr. Trump appeared to be setting his sights on Colombian President Gustavo Petro, when he said that that country was being “run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the U.S.,” and “He’s not going to be doing it for very long.” Similarly, Mr. Trump has remarked that the U.S. has a “need” for Greenland from the perspective of its “national security”, that “something will have to be done about Mexico” to rid the nation of the scourge of drug cartels, that Cuba is “ready to fall” in the absence of revenue linked to Venezuelan oil, and that Iran would be “hit very hard by the U.S.” if it cracked down on protesters on its soil.
While the Trump administration has consistently lowered the threshold of norms and acceptable standards for the conduct of nations on the global stage and diverged from the positions of previous Democrat- and Republican-led governments on the threat posed, for example by Russia to Europe, to directly engage in unauthorised and illegal interference of a brazen kind and seek regime change through the use of force in an established hemispheric power is a new low. The deeper danger of this so called “Donroe Doctrine” — ultimately premised on seizing Venezuela’s cherished oil resources rather than any pretext of “restoring democracy” — is that it may embolden autocrats and nations with an appetite for fomenting conflict to engage in similar destabilising unilateral military action against perceived enemies, potentially resulting in full-fledged cross-border confrontations. Today’s Venezuela was yesterday’s Ukraine and might be tomorrow’s Taiwan, if Mr. Trump’s paradigm for settling scores propagates further. While the leaders of each potential future target of U.S. aggression and the UN leadership have protested such action by Washington, it might take nothing less than the major powers of today, including India, Europe, Australia, Africa and Latin America, speaking in one voice against this unhinged depredation by the Trump administration to halt this dangerous new paradigm in its tracks.
Date: 07-01-26
At a crossroads
Iran must initiate reforms and reengage with the world
Editorial
What began as a strike by shopkeepers in Tehran on December 28 against the sharp fall in the value of the Iranian rial, has snowballed into the largest nationwide protest Iran has witnessed since the 2022-2023 unrest triggered by the custodial death of Mahsa Amini. While the government has promised to address the economic grievances of the traders, it has also warned of a harsh response to “rioters”. At least 12 people have been killed in the past week with the protests spreading. This renewed cycle of unrest comes amid the deepening economic vulnerabilities and political risks confronting Iran’s theocratic state, just six months after it survived a fierce 12-day war with Israel. What makes the protests challenging for Iran’s rulers is the perceived involvement of foreign powers. Mossad, Israel’s spy agency, claimed, on December 29, that its operatives were present “in the field” with the protesters. On January 2, U.S. President Donald Trump, who had ordered strikes on Iranian nuclear facilities during the June 2025 war between Iran and Israel, threatened Iran that the U.S. was “locked and loaded” to use force if protesters were killed.
The Islamic Republic is facing immense economic strain. In October, food inflation hit 64%, the second highest after South Sudan. The rial has lost 60% of its value since the June war, while oil exports in 2025 fell by about 7% from its 2024 average. Power outages have become a daily reality. The severity of the crisis was underscored in December when President Masoud Pezeshkian said his government was “stuck” and could not perform “miracles” to fix the problems. As the economy deteriorates and external threats mount, the regime’s greater repression is creating a cycle of crisis. Mr. Pezeshkian has relaxed the grip of the morality police on public life. But when it comes to the economy or national security, his hands are tied. Washington’s policy of economic squeeze and threats is deepening the suffering of ordinary Iranians while turning the regime more paranoid. If the U.S. genuinely seeks to resolve the Iran problem, it should engage with and empower Mr. Pezeshkian, rather than threatening Tehran on Israel’s behalf. Iran’s rulers should also be open for reforms. The regime’s default response to any crisis has been to blame external forces, but it ignores a more fundamental reality. Years of shrinking economic opportunity and the erosion of political and personal freedoms have created a reservoir of public anger that could erupt. Religion and nationalism may no longer suffice in the face of an economic crisis. Iran’s leadership must initiate reforms, tackle corruption and re-engage with the world.
Date: 07-01-26
The right to disconnect in an ‘always-on’ economy
India’s legal framework is still weak and insufficient in protecting the average worker in the hyper-connected and modern economy
Shashi Tharoor, [ The fourth-term Member of Parliament (Congress) for Thiruvananthapuram (Lok Sabha), an award-winning author, a former Minister of State for Human Rights Resources Development and a former Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology ]
In the digital age, our greatest tools of productivity — the smartphone, the laptop, the instantaneous email — have become our silent, 24X7 taskmasters. They have eroded the vital boundary between professional life and personal well-being, turning evenings, weekends, and even holidays, into extensions of the workday. This culture of constant availability is not a badge of dedication; it is a creeping sickness, and its diagnosis is writ large across the face of the Indian workforce. The time has come for India to officially legislate a fundamental right for its citizens: the right to disconnect.
As the proposer of a Private Member’s Bill advocating this very measure, I believe that this is not merely a piece of progressive labour reform. It is a national imperative for public health, long-term economic productivity, and social stability. We cannot achieve our aspirations as a global power if our most valuable resource — our people — are quietly burning out.
An unsustainable pace of work in India
The data paint a grim picture. According to the International Labour Organization (ILO), a staggering 51% of India’s workforce works more than 49 hours per week, placing the country second globally for extended working hours. This is an unsustainable pace. The human cost of this relentless cycle is even more alarming: 78% of employees in India report experiencing job burnout, leading inevitably to physical and emotional exhaustion.
This crisis of perpetual availability is not a matter of feeling fatigued; it translates directly into severe health conditions. The lack of a proper work-life balance contributes significantly to lifestyle diseases such as hypertension, diabetes, anxiety and depression. These are not just individual tragedies; they are a societal burden that drains our health-care system and severely impairs organisational productivity. A fatigued worker is less creative, more prone to error, and, ultimately, less productive. The current emphasis on measuring work by sheer duration over quality is archaic and self-defeating. The tragic death of Anna Sebastian Perayil (the healthy young E&Y employee who literally died of overwork in 2024) was a warning for the entire workforce. Furthermore, work-related stress, often fuelled by the expectation of 24X7 digital availability, is a significant contributor to the burgeoning national mental health crisis, accounting for 10%-12% of cases, as per the National Mental Health Survey. To ignore this silent epidemic is to wilfully neglect the well-being of the nation.
India’s current legal framework, despite recent attempts, remains insufficient to protect the average worker in the hyper-connected, modern economy. The Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, 2020, sets a maximum limit on working hours for traditional “workers”, but critically, it often fails to extend the same protection to all “employees”, particularly contractual, freelance, and gig workers. This gap leaves a large portion of India’s young, digitally-native, and highly vulnerable workforce exposed to exploitative working hours, without adequate safeguards. In a system where employees fear disciplinary action or termination simply for failing to answer a late night email, the power dynamic is inherently skewed towards the employer.
A global issue
My proposed Bill aims to correct this foundational flaw. It is crucial that the Code is amended to clearly define and limit working hours for all employees. It seeks to enshrine the “right to disconnect” in law, ensuring two core protections: first, employees cannot be penalised, disciplined, or discriminated against for refusing to respond to work-related communication beyond their specified working hours. Second, a mechanism must be established to address and resolve grievances when the rights of workers are infringed upon. Both are fundamentally about restoring dignity and ensuring that the right to recharge is respected, allowing individuals to maintain their physical and mental well-being without fear of professional repercussions.
India is not alone in grappling with the challenges of the ‘always-on’ economy. This is a global issue demanding a legislative response. Countries across the world have already recognised this necessity, setting a clear precedent that we must now follow. France, a pioneer in this area, introduced the “right to disconnect” as far back as 2017. Since then, Portugal, Italy, Ireland, and Australia have followed suit, embedding similar protections into their labour codes.
These laws mandate that companies negotiate specific protocols to limit after-hours digital communication. This is a clear signal that the most developed economies understand that respecting downtime is not an impediment to economic growth, but a precondition for sustainable growth. We must shed the myth that the world will stop turning if an email is answered the next morning.
The law, however, is merely a framework. The “right to disconnect” is defined as the employee being no longer compelled to remain available beyond their regular working hours, thereby blurring the lines between their personal and professional lives and exacerbating stress and burnout. The legislation provides the shield, but we must also wield the sword of cultural change.
The legislative momentum behind the right to disconnect confirms its urgency, with pioneering States such as Kerala already introducing their own legislation for the local private sector. While these State-level initiatives are commendable steps, the complexity and national scale of the ‘always-on’ crisis demand a uniform, central amendment to secure this protection for every Indian worker. My proposed Bill, by amending the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020), ensures that this right is foundational across all States and, critically, extends protection to the vulnerable contractual and gig workforce often left out by current definitions. This national approach embeds the right to disconnect as an essential pillar of occupational safety, including mandated mental health support, transforming it from a simple prohibition on employer action into a holistic mandate for employee well-being.
Other interconnected steps to take
Still, laws alone are insufficient to facilitate meaningful transformation. For any legislation to be effective, it must be supported by comprehensive awareness programmes, advocacy and sensitisation workshops for both employees and management. It is especially important to address the organisational norms that perpetuate toxic work cultures — those where “presenteeism” is valued over actual output, and where the late night email is seen as a proxy for commitment. The provisions for proactive mental health support services, including counselling and psychological support for workers, must, therefore, become integral to the new workplace ethos.
The right to disconnect is an investment. It is an acknowledgment that well-rested minds are sharper, more innovative and more committed in the long run. By allowing employees to genuinely recharge and recover, we are not simply reducing working hours. We are dramatically enhancing the quality of those hours spent on the job.
Incorporating legal protections for a work-life balance — the right to disconnect and limiting working hours — will forge a holistic and vigorous approach toward improving the workplace environment in India. By focusing on the well-being of our employees, both their physical and mental health will improve, creating a more sustainable and, ultimately, more productive workforce for the future of India.
The choice before us is clear: to continue down the path of burnout, risking the health and potential of our young demographic dividend, or to embrace this reform, liberating our workforce and proving that India’s economy is built not just on speed, but on the strength and sustainability of its people. I urge the government to implement this necessary step towards a healthier, happier, and more productive nation.
Date: 07-01-26
A central law to protect Amaravati
The move follows years of political turmoil surrounding the capital.
V Raghavendra
For Amaravati, the emerging capital city of Andhra Pradesh, the journey has been one of two steps forward during 2014–19 and one step back during Y.S. Jagan Mohan Reddy’s rule
Chief Minister N. Chandrababu Naidu had envisioned Amaravati as a greenfield capital city and began giving shape to the idea in early 2014.
To rule out the possibility of any future attempt to shift the capital, the TDP-led government sought to move a Bill in Parliament to give Amaravati legal sanctity, leveraging its position as a constituent of the NDA.
According to a TDP MP, this effort has been part of a continuous process. The Bill was expected to be tabled during the recently concluded Winter Session of Parliament, but that did not materialise.
The project moved at a reasonable pace until early 2019, when Mr. Jagan proposed the idea of three capital cities, effectively stalling Amaravati’s progress.
The YSR Congress Party (YSRCP) government put the brakes on the project in the name of decentralisation, triggering a prolonged legal battle that eventually ended in favour of farmers in March 2022.
The YSRCP government had challenged the Andhra Pradesh High Court verdict in the Supreme Court by filing a Special Leave Petition.
A few months after returning to power in June 2024, the Telugu Desam Party (TDP)-led coalition government filed an affidavit in the High Court, committing itself to completing the ambitious project within three years. However, given the YSRCP’s track record of reversing several decisions taken by the previous TDP government during 2014-19, there is a lingering fear that if Mr. Jagan were to stage a political comeback in 2029, he might revive the plan to split the capital into three — developing Visakhapatnam and Kurnool as the executive and judicial capitals respectively, while leaving only the State Legislature in Amaravati.
It may be recalled that the YSRCP government had earlier challenged the allotment of land to certain individuals and companies in Amaravati, alleging “insider trading”.
Mr. Jagan continues to be critical of large-scale investments in Amaravati, arguing that such spending would be detrimental to the north coastal districts and the drought-prone Rayalaseema region.
The current coalition government, meanwhile, suspects that Mr. Jagan and his party are backing a section of farmers who are allegedly creating obstacles to the project.
This prompted Mr. Naidu and the A.P. government to push for a Bill in Parliament to grant Amaravati formal legal status as the capital.
The proposed legislation seeks to secure formal recognition from the Central government by amending the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (APRA), under which Hyderabad was designated the common capital of both Telugu States — Telangana and Andhra Pradesh — for a period of 10 years.
The objective of the proposed law is to place Amaravati under the protection of a Central statute, thereby preventing successive State governments from tampering with capital-related decisions.
A senior advocate who represented farmers from the region in the High Court observed that the YSRCP’s “trifurcation decision” resulted in substantial financial loss to the public exchequer and was taken not on administrative grounds but for vindictive and mala fide reasons.
What delayed the tabling of the Bill in Parliament was reportedly a conundrum over whether Amaravati should be declared the capital from the date the APRA came into force or from the present date. However, this is seen as a hurdle that can eventually be overcome.
In this context, it is argued that the Central government is empowered to decide the capital of the residuary State of Andhra Pradesh, having exercised similar authority in prescribing a common capital under the APRA.
Amaravati was declared and notified as the capital of Andhra Pradesh by the Centre on December 31, 2014, a move subsequently followed by the Survey of India. The coalition government has therefore felt the need to amend Section 5(2) of the APRA to legally fortify Amaravati’s position as the State capital.
There is little doubt about the government’s resolve not to leave anything to chance. It is now only a matter of time before the necessary legal safeguards are put in place.
हेल्थ का सवाल सरकारों की प्राथमिकता में हो
संपादकीय
अच्छी गुणवत्ता वाली हेल्थकेयर संस्थाएं हर राज्य में हों, यह वर्तमान सरकार का संकल्प है। ऐसी संस्थाओं में कुछ क्षेत्रीय पीजी संस्थाओं या रोग – विशेष इंस्टिट्यूट्स के अलावा अभी तक एम्स ही सर्वोपरि रही है। इस समय देश में 26 एम्स हैं, जिनमें 20 काम कर रही हैं। लेकिन क्या राज्यों में बनी एम्स वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रही है? ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन एम्स में शिक्षकों (डॉक्टर – लेक्चरर) की हर पांच में से दो सीटें खाली हैं। फंड की कमी और रखरखाव में कोताही के कारण मेडिकल उपकरण या तो खरीदे ही नहीं गए या पॉलिथीन में पैक पड़े हैं या अन्य सम्बंधित सह-उपकरण के न होने से या खराब हो रहे हैं। नई स्वास्थ्य नीति का ऐलान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 2017 में कहा था कि स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले आठ वर्षों में यह 1.6% तक ही पहुंचा है और हाल में इसे बढ़ा बताने के लिए इसमें जल मिशन और सफाई पर होने वाले खर्च को शामिल कर कुल खर्च 2.1% बताया जा रहा है। एम्स की गुणवता बाधित होने का दूसरा कारण है टीचिंग स्टाफ की कमी। यह इसलिए है कि टीचर्स राज्यों में अच्छे वातावरण के न होने से आना नहीं चाहते। कई राज्यों में अच्छे स्कूल-कॉलेज नहीं हैं और राजनीतिक दबंगई के कारण माहौल रिसर्च के लिए उपयुक्त नहीं होता जबकि एम्स की परिकल्पना ही रिसर्च के लिए की गई थी। केरल में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय 4438 रु. है, जबकि यूपी में मात्र 1457 रु.।
Date: 07-01-26
हमारे हर साफ शहर में छुपा होता है एक और गंदा शहर
प्रियदर्शन, ( लेखक और पत्रकार )
इंदौर में दूषित पेयजल की आपूर्ति से कई लोगों की मौत की खबर हमारी नगर-योजना ही नहीं, हमारी व्यवस्था की विषमता पर भी एक त्रासद टिप्पणी की तरह आई है। इंदौर पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान में स्वच्छता के शिखर की तरह पेश किया जाता रहा है। इतने स्वच्छ शहर में ऐसा गंदा पानी कहां से चला आया, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ गए और चल बसे? क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है?
निश्चय ही यह कहना इंदौर के साथ अन्याय होगा। इंदौर अगर शिखर पर है तो अपने साफ-सुथरे होने की वजह से ही है। लेकिन अगर इंदौर में जानलेवा पेयजल की आपूर्ति को व्यवस्था की चूक का इकलौता मामला मान लेंगे तो उस बड़ी सच्चाई को अनदेखा करेंगे, जो हमारे शहरों और हमारी पूरी नगर-योजना पर भारी पड़ती है।
बीते दस साल से हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी मिशन जारी है। देश के सौ शहरों को इस मिशन के तहत चुना गया है। वहां अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम शहरों में अब तक खुदी हुई सड़कें, अधूरी पड़ी सीवर लाइनें, अधबने पुल ही दिखाई पड़ते हैं। यह पता चलता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हमने अधकचरे ढंग से अपने शहरों को एक बेडौल कोलाज में बदल डाला है, जिसके कुछ हिस्से बेहद चमकते हुए हैं और कुछ बेहद अंधेरे और गंदगी में डूबे हुए।
दरअसल हमारे शहरों को नगर-योजना नहीं, हमारी सामाजिक-आर्थिक विषमता बरबाद कर रही है। ध्यान से देखें तो इन शहरों को हमारे सबसे गरीब लोग संभाले रखते हैं, साफ-सुथरा बनाते हैं। गांव-देहातों और दूरस्थ कस्बों से आए ये लोग इन शहरों के सबसे जरूरी काम सबसे सस्ती दरों पर निबटाते हैं।
वे हमारी गाड़ियां साफ करते हैं, हमारा कचरा उठाते हैं, हमारे कपड़ों में इस्त्री करते हैं, उनकी पत्नियां हमारे घरों में बाइयों की तरह काम करती हैं- वे न हों तो ये शहर रहने लायक न बचें। और ये लोग रहते कहां हैं? इन्हीं खाते-पीते मोहल्लों, सोसायटियों के पीछे की किन्हीं गंदी-अंधेरी गलियों में।
बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो शहर के ही बाशिंदे होते हैं, लेकिन तरक्की की रफ्तार में पीछे छूट जाते हैं। वे पुराने मोहल्लों की तंग गलियों में अपने पुश्तैनी घरों में ठुंसे होते हैं और किराने की छोटी दुकानें चलाने से लेकर तमाम भव्य दुकानों में कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। इनके साथ भी शहर सौतेला व्यवहार करता है।
तो हर शहर में कम से कम दो शहर होते हैं- एक वह जो स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल होता है और दूसरा वह जो इस साफ-सुथरे शहर को कुछ और चमकाने के काम में जुता रहता है- भले ही किसी संकट में- मसलन कोविड में- उसे उन्हीं शहरों को छोड़कर जाना पड़े, जिन्हें उसने अपने खून और पसीने से बसाया है।
इस विषयांतर को छोड़ें। असली बात यह है कि इंदौर में ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे शहरों में ऐसे अनेक भागीरथपुरा हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता- उनके लोगों की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं देता- जब तक वे अस्पताल नहीं पहुंच जाते। शहरों के भीतर छुपे ये शहर भारत के भीतर छुपा एक भारत बनाते हैं- अंधेरे में डूबा और गंदगी में बजबजाता भारत। इस भारत की ओर देखने की फुरसत किसी को नहीं है।
फिर इस भारत में वे गांव भी चले आते हैं, जो उपेक्षा का अलग तरह का आईना हैं। फिर दो शहरों या दो मुल्कों का यह फासला सिर्फ आर्थिक नहीं रह जाता- इसके सामाजिक आयाम भी होते हैं। देश के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुत सारे पिछड़े माने जाने वाले समुदाय इस दूसरे भारत में बसते हैं।
क्या यह एक तरह का नस्ली परायापन नहीं है, जिसके शिकार लोग एक दिन अपने पानी से बदबू आने की शिकायत करते हैं और फिर कुछ दिन बाद मर जाते हैं? इनको लेकर सवाल करने पर मंत्री अपशब्द कहने लगते हैं। यह नजरिया भी बताता है कि हम किसकी कितनी परवाह करते हैं।
हर शहर में दो शहर होते हैं- एक वह जो स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल होता है और दूसरा वह जो इस साफ-सुथरे शहर को कुछ और चमकाने के काम में जुता रहता है- भले ही किसी संकट में उसे उन्हीं शहरों को छोड़कर जाना पड़े।
Date: 07-01-26
अधोसंरचना का तेज विकास
संपादकीय
प्रो एक्टिव गवनेंस ऐंड टाइमली इंग्लीमेंटेशन (प्रगति ) प्लेटफॉर्म ने परियोजना निगरानी, अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य समन्वय, तथा मुद्दों के समाधान को डिजिटल रूप से एकीकृत करके रुकी हुई अधोसंरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में पिछले सप्ताह की गई। वर्ष 2015 से अब तक प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 3,300 विलंबित परियोजनाओं की मदद की है। यह बात मायने रखती है क्योंकि सार्वजनिक अधोसंरचना में देरी की काफी ऊंची आर्थिक लागत चुकानी पड़ती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवंबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि केंद्र सरकार की फंडिंग बाली परियोजनाओं की लागत तयशुदा सीमा से 22.2 फीसदी तक बढ़ चुकी है।
इससे संशोधित लागत में करीब 29.55 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है जबकि 823 चल रही परियोजनाओं में विशुद्ध रूप से 5.37 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त लगे। यह अतिरिक्त व्यय केवल लेखा संबंधी दिक्कतें नहीं पैदा करता। इससे सार्वजनिक पूंजी बाधित होती है, आर्थिक लाभ टलते हैं और उस विकास प्रभाव को कमजोर करते हैं जिसे अधोसंरचना खर्च से प्राप्त किया जाना चाहिए। इन विलंच के कारण अच्छी तरह से ज्ञात हैं और मुख्यतः संरचनात्मक हैं। इनमें से अधिकांश भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होते हैं, जो अकेले ही लगभग 35 फीसदी परियोजना बिलंबों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद पर्यावरणीय स्वीकृतियों का हिस्सा लगभग 20 फीसदी है। जमीन के अधिकार संबंधी मुद्दे, उपयोगिताओं का स्थानांतरण और अंतर- मंत्रालयीन विवाद समस्या को और बढ़ाते हैं। मूल रूप से, ये केंद्र और राज्यों के बीच, मंत्रालयों के बीच, तथा नियामकों और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की विफलताएं हैं।
प्रगति ने यह दिखाया है कि इन विफलताओं में से कुछ को सतत निगरानी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसकी ताकत वास्तविक समय के आंकड़ों, ड्रोन से ली गई तस्वीरों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संयोजित करने में निहित है। इससे निगरानी, समन्वय और समस्या- समाधान को बढ़ावा मिलता है महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र के रूप में कार्य नहीं करता रहा है। इसने अन्य डिजिटल गवर्नेस प्लेटफॉर्म जैसे पीएम गति शक्ति, जो अग्रिम योजना और अंतर- एजेंसी समन्वय को बेहतर बनाता है; प्रोएक्टिव ऐंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव ऐंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हच ( परिवेश), जो पर्यावरणीय स्वीकृतियों को सरल बनाता है और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी), जो निर्णय लिए जाने के बाद उसका फॉलोअप सुनिश्चित करता है, के साथ निकट समन्वय में काम किया है। कुल मिलाकर, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रत्यक्ष निगरानी के साथ चाधाओं को कम करने और परियोजना प्रबंधन को बिखरी, कागज आधारित प्रक्रियाओं से एक अधिक एकीकृत और समयबद्ध प्रणाली की ओर ले जाने में सहायक रहे हैं।
हालांकि, बड़े पैमाने पर लगातार लागत वृद्धि यह संकेत देती है कि केवल निगरानी पर्याप्त नहीं है। अगला कदम इसकी व्यवस्थाओं को समीक्षा से आगे संस्थागत रूप देना है ताकि तेज निर्णय निर्धारण एक नियमित प्रक्रिया बन सके। इसके लिए गहन राज्य स्वामित्व, जिला और विभागीय स्तरों पर मजबूत डिजिटल क्षमता, और अनुमोदनों का सख्त अनुक्रम आवश्यक है। खासकर परिवेश के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतियों को सुनिश्चित करना। साथ ही, इसकी रूपरेखा को योजना के परिणामों के ट्रैकिंग से वास्तविक परिणामों के आकलन तक विस्तारित करने की मांग बढ़ी है। पूरे देश में सामाजिक सेवाओं का विस्तार उस अधोसंरचना की मांग करता है जो केवल स्थापित ही न हो बल्कि उसका रखरखाव भी हो इसके लिए स्थानीय क्रियान्वयन एजेंसियों के पास पर्याप्त वित्तीय समर्थन और क्षमता होना आवश्यक है। सरकार ने हाल के वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यदि अर्थव्यवस्था को उच्च पूंजीगत व्यय से लाभ प्राप्त करना है, तो यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि जमीनी स्तर पर परियोजनाएं समय पर पूरी हों विलंब का अर्थ यह है कि सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता है, जिससे कई तरीकों से कुल लागत बढ़ जाती है।
असहमति का भी सम्मान होना चाहिए
मनोज कुमार झा, ( सदस्य, राज्यसभा )
दुनिया भर में लोकतंत्र अपने स्वभाव से ही प्रतिस्पद्ध व्यवस्था है। विभिन्न राजनीतिक दल, परस्पर टकराती विचारधाराएं और जनहित व लोकोन्मुख राजनीति की भिन्नव्याख्याएं- ये लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत हैं। एक परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष बाधा नहीं, बल्कि संतुलन का माध्यम होता है। इस अर्थ में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल लोकतंत्र के आभूषण हैं, जो उसे सौंदर्य, गहराईव मजबूती प्रदान करते हैं । जब विपक्ष को बार-बार ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहा जाने लगे, तब लोकतंत्र की यह आभा फीकी पड़ने लगती है। उससे भय और संदेह का वातावरण बनता है।
भारतीय लोकतंत्र कभी भी शांत या एकस्वर नहीं रहा। समरूप सोच को भारतीय लोकतंत्र ने कभी नैसर्गिक गहना नहीं समझा। संविधान सभा की बहसों से लेकर आज के संसदीय टकरावों तक असहमति इसकी स्थायी विशेषता रही है। संविधान निर्माताओंने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए जान-बूझकर सर्वसम्मति के मिथक को खारिज किया। उन्होंने ऐसे गणराज्य की कल्पना की थी, जहां सरकार की आलोचना को राष्ट्र से शत्रुता नहीं समझा जाएगा, और असहमति को देशभक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाएगा। आज यह बुनियादी फर्क धुंधला सा होता दिख रहा है।
राजनीतिक विरोधियों को ‘राष्ट्र-विरोधी’ ठहराने की बढ़ती प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संस्कृति में एक खतरनाक बदलाव का संकेत है। जोशब्द कभी देशद्रोह या हिंसक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों के लिए सुरक्षित था, वह अब असहमति जताने वाले नागरिकों, आंदोलनकारियों, पत्रकारों और विपक्षी दलों के लिए सहज राजनीतिक हथियार बन गया है। यह केवल भाषा में अतिवाद का लक्षण मात्र नहीं है, बल्कि यह सायास रणनीति लगने लगी है। जब विरोधी को राष्ट्र-विरोधी घोषित कर दिया जाता है, तब उसके तर्कों से संवाद करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।
इस तरह की प्रवृत्तियां गहरे स्तर पर लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं। राष्ट्र किसी भी सरकार से बड़ा और किसी भी राजनीतिक दल से पुराना होता है और निरंतरता में होता है। जब राष्ट्रभक्ति को किसी एक राजनीतिक दल की कथा से जोड़ दिया जाता है, तब लोकतंत्र नैतिक कट्टरता की ओर फिसलने लगता है। राजनीति विचारों की प्रतिस्पर्द्धा न रहकर ‘देशभक्त’ और ‘देशद्रोही’ के बीच नैतिक युद्ध में बदल जाती है।
भारतीय इतिहास इस सोच का स्पष्ट प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्वयं गहरे मतभेदों से भरा था- चाहे वे मतभेद संघर्ष के तरीकों को लेकर हों, सामाजिक न्याय की परिभाषा को लेकर हों या भविष्य के भारत की संरचना को लेकर। गांधी और आंबेडकर के बीच जाति और सामाजिक सुधार पर तीखे मतभेद थे; नेहरू और पटेल के आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण अलग-अलग थे; समाजवादी, उदारवादी और क्रांतिकारी एक-दूसरे से असहमत थे । इन मतभेदों को कभी राष्ट्र के प्रतिविश्वासघात नहीं कहा गया। एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य की स्वीकृति ने असहमति को विनाशकारी बनने से रोके रखा।
यही नैतिक आत्मविश्वास स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में भी दिखाई देता है। विपक्ष सरकार का तीखा आलोचक था, पर उसकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाता था। संसद में बहसें तीखी होती थीं, लेकिन उनकी भाषा सांविधानिक मर्यादा में रहती थी। असहमति और राष्ट्रप्रेम के सह-अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी विशेषप्रयास की आवश्यकता नहीं थी, यह लोकतांत्रिक समझ का हिस्सा था।
जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी शत्रु में बदल दिए जाते हैं, तब संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। संसद विचार- विमर्श के मंच के बजाय नारेबाजी का रंगमंच बन जाती है। इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि नागरिकों को यह सिखाया जाने लगता है कि सत्ता से प्रश्नकरना राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना है। भयग्रस्त लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होता। वह विविधता से शक्ति लेने के बजाय एकरूपता में सुरक्षा खोजता है।
यह प्रवृत्ति राष्ट्रवाद को भी खोखला कर देती है। जब देशभक्ति एक राजनीतिक हथियार बन जाती है, तब उसका नैतिक अर्थ नष्ट हो जाता है। सच्चा राष्ट्रप्रेम देश की उपलब्धियों पर गर्व के साथ-साथ उसकी कमियों को स्वीकार करने और अन्याय को चुनौती देने का साहस भी मांगता है। आलोचना से डरने वाला राष्ट्रवाद आत्मविश्वासी नहीं, असुरक्षित होता है। वह मौन को एकता और आज्ञापालन को निष्ठा समझने लगता है।
संविधान सभा की बहसें और उससे निर्मित संविधान इस संदर्भ में हमारा सबसे स्पष्ट मार्गदर्शक है। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और राजनीतिक विपक्ष की वैधता को सुनिश्चित करता है। वह एकमतता की मांग नहीं करता, बल्कि सांविधानिक निष्ठा की अपेक्षा करता है। यह निष्ठा सत्ता में बैठे लोगों के प्रति अंध- समर्थन में नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे मूल्यों की रक्षा में निहित है। आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि विरोधियों को अवैध ठहराने की भाषा सामान्य होती जा रही है।
इसलिए यह संकट केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानसिक भी है। जो लोकतंत्र असहमति को शत्रुता में बदले बिना संभाल नहीं सकता, वह एक तरह की सामूहिक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वह भिन्नता के साथ जीने की परिपक्वता खो देता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी पक्षों में संयम आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व को आसान अपमानजनक भाषा से बचना होगा, और नागरिकों को असहमति तथा राष्ट्र-विरोध के बीच फर्क समझना होगा । लोकतांत्रिक नैतिकता की पुनःस्थापना आवश्यक है जहां विरोधियों की आलोचना हो, पर उनका अमानवीकरण न किया जाए।
भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं- एक रास्ता उस गणराज्य की ओर जाता है, जो असहमति को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करता है, और दूसरा उस लोकतंत्र की ओर, जो संदेह और बहिष्कार से खुद को खोखला कर लेता है। इतिहास का मत इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्र प्रभुत्व से नहीं, बल्कि नैतिक संयम से टिकते हैं. एकरूपता से नहीं, बल्कि न्याय से मजबूत होते हैं; और मतभेदों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाहित करके आगे बढ़ते हैं। यदि भारत को अपने लोकतंत्र की चमक बनाए रखनी है, तो उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को राष्ट्र का शत्रु नहीं, बल्कि साझा राष्ट्रीय यात्रा के अनिवार्य सहभागी के रूप में देखना होगा।
Date: 07-01-26
अरावली, विंध्य से पश्चिमी घाट तक संकट में पहाड़ियां
पंकज चतुर्वेदी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह अरावली को लेकर पूर्व में दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगाई, वह महज चार राज्यों में फैली इस पर्वत श्रृंखला का सवाल नहीं, बल्कि प्रायः उपेक्षित रहने वाले पूरे देश के ‘पहाड़ पर्यावरण’ के संरक्षण का बड़ा कदम है। पहाड़ केवल पर्यटन या खनन नहीं हैं, धरती के अस्तित्व का महत्वपूर्ण अंग भी हैं। बावजूद इसके, बीते कुछ वर्षों में वायनाड की त्रासदी, महाराष्ट्र में ढहते पहाड़ों के बीच दबते गांव, उत्तराखंड से हिमाचल तक धंसते-उजड़ते पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि हमने धरती को तो मां मान लिया है, पर पहाड़ को परिजन नहीं मानते।
जिस पहाड़ के निर्माण में हजारों-हजार साल लगते हैं, हमारा समाज उसे उन निर्माणों की सामग्री जुटाने के नाम पर तोड़ देता है, जो बमुश्किल सौ साल चलते हैं। पहाड़ केवल पत्थर के ढेर नहीं होते, इलाके के जंगल, जल और वायु की दशा-दिशा तय करने के साध्य होते हैं। ये देश भर की अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। चूंकि यहां विभिन्न खनिजों के भंडार भी उपलब्ध हैं, इसलिए मनुष्य ने पहाड़ों का जमकर शोषण किया।
अब यह समझना पड़ेगा कि भारत में 15 प्रतिशत या 0.49 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूभाग भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो चुके हैं। इससे सबसे अधिक प्रभावित हिस्से हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और विंध्य हैं। जहां पर्यटन, धर्म और व्यापार है, वहां अंधाधुंध निर्माण से जब पहाड़ खिसकता है, तो उसकी चर्चा दूर तक होती है। दुर्योग से, ऐसी घटनाओं पर मुआवजे की खानापूर्ति ही उचित समझी जाती है।
हिमालय के अलावा देश के जिन-जिन इलाकों में भूस्खलन हो रहा है, उनमें से अधिकांश क्षेत्र सह्याद्री, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट पर्वतमाला के करीब हैं। इन सभी स्थानों पर घटना की वजह आम तौर पर एक दिन में तीन से चार सौ मिलीमीटर बारिश मानी जाती है। इन सभी जगहों पर पहाड़ों पर बस्ती व खेत के लिए बेशुमार पेड़ काटे गए हैं। जब मिट्टी पर पानी की बड़ी बूंदें सीधी गिरती हैं, तो वे मिट्टी को काटती हैं, जो बहकर करीबी जल निधि – नदी, जोहड़, तालाब को उथला करती है। इन दोनों से पहाड़ ऊपर से और धरातल से कमजोर होता है। यही नहीं, इन सभी क्षेत्रों में निर्माण और खनन के लिए शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है।
यहां विंध्य की चर्चा भी लाजिमी है, जो देश के पर्यावरण और अस्तित्व के लिए लगभग अरावली की तरह ही महत्वपूर्ण पर्वत शृंखला है। इसके प्रति लापरवाही जलवायु परिवर्तन के दौर में किसी बड़ी त्रासदी का आमंत्रण है। यह पर्वतमाला भारत के बीचोबीच गोलाकार स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण भारत को पारंपरिक रूप से विभाजित करती है। यह नर्मदा घाटी के उत्तर तथा गंगा मैदान के दक्षिण में फैली 1,050- 1,200 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व बिहार को जोड़ती है। यह चंबल, बेतवा, केन, सोन जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। विंध्य क्षेत्र में अवैध खनन से भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और भूजल क्षय का खतरा बढ़ा है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, साथ ही बाढ़ व सूखे की आशंका बढ़ गई है। इलाके में मानव बस्तियों के विस्तार से भूकंपीय जोखिम भी है। फिर भी, इस पर्वतमाला की सुध लेने वाला कोई नहीं है।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहली जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट चेताया गया था कि समुद्र और बड़ी पर्वतमालाओं के आसपास के पहाड़ी इलाके बदलते मौसम के लिए बेहद संवेदनशील हैं और यहां प्राकृतिक आपदाओं की अधिक आशंका है। ऐसी चेतावनियों के बावजूद विकास के नाम पर पहाड़ों के साथ की जा रही बर्बरता जारी है। लिहाजा, जिस तरह विकास के नाम पर पेड़ों को काटने को लेकर कानून सख्त हैं, जरूरत है कि अरावली के लिए गठित विशेषज्ञ समिति इस तरह के दिशा-निर्देश तैयार करे, ताकि पूरे देश के पहाड़ राहत महसूस कर सकें। इनसे भले ही हमें लगेगा कि पहाड़ों को राहत मिल रही है, लेकिन वास्तव में इससे इंसान ही लाभान्वित होंगे।
