06-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:06-10-20
Why are farm bills opposed ?
Hostility is based on a discredited economic model that upholds vested interests
Krishnamurthy Subramanian, [ The author is Chief Economic Advisor, Government of India]
The opposition to the seminal reforms in agriculture is based on a discredited economic model that undermines the benefits of competitive markets – a model relying on the misguided tryst with socialism that never delivered India’s tryst with destiny. To understand how this discredited model cost India four decades of economic prosperity, it is crucial to study the 2,000 year economic history documented by Angus Maddison.
From being the economy that contributed over one-third of global GDP for three-quarters of known economic history, India lost its pole position because of the undermining of markets – first under British rule and then through our misguided tryst with socialism. As the Economic Survey 2019-20 demonstrated using a plethora of carefully constructed evidence, India’s historic pole position was achieved by marrying the invisible hand of markets with the hand of trust that, in turn, drew its vitality from India’s spiritual traditions.
Since 1991, economic liberalisation and reforms by successive governments across the political spectrum – except during the lost decade of 2004-14 – have enabled a return to these core economic principles. That these timeless principles – advocated in as disparate Indian literature as the Arthashastra and the Thirukural – work is seen in the enormous prosperity well-regulated markets have delivered since 1991. Even the Chinese economic miracle is testimony to the role of markets in enabling economic prosperity for citizens.
The opposition to the agricultural reforms relies on the discredited economic model of undermining markets to retain the political support of vested interests. It’s thus a desperate attempt by the vested interests to maintain the status quo that has served their narrow interests. The reforms were long overdue as existing laws kept the small farmer enslaved to the local mandi and their rent seeking intermediaries. While every other producer in India had the freedom to decide where to sell his/ her produce, the small farmer did not.
APMC mandis enabled local monopolies to prosper at enormous costs to the small farmer. As he didn’t have the wherewithal to store his produce and couldn’t sell his produce anywhere else but the local mandi, the small farmer was left to the (non-existent) mercy of the intermediaries.
John Nash, economics Nobel laureate and main protagonist of A Beautiful Mind, showed in his research that the value a seller gets in his relationship with the buyer depends upon whether the seller has an alternative option. If a seller can credibly threaten to sell his produce to buyer B instead of A, the credible threat forces buyer A to bargain with the seller, thereby providing him a higher price. However, if the seller has no alternative option, the buyer exploits his monopoly power to squeeze the last paisa out of the seller.
For medium and large farmers, this problem isn’t acute as they can either store their produce to sell once the deluge during the harvest is over or sell in another mandi. The buyer therefore realises that the threat of losing business from the large farmer is a credible one. So, the large farmer doesn’t get adversely affected by the status quo.
Research by IIM Ahmedabad professors Sharma and Wardhan provides forceful evidence of this phenomenon. The marginal farmer receives an abysmal 2.7% of the marketing surplus in wheat while medium and large farmers receive 30% of the same surplus. Thus, the seller and middlemen corner 97.3% of the surplus when they deal with the marginal farmer. Such cornering is greater in wheat than in rice. This difference is important because wheat is primarily produced in the states with dominant mandis – Punjab and Haryana – while rice is produced significantly in Andhra Pradesh where mandis are not as dominant. Can there be better proof of the unfair exploitation of the small farmer in the current setup?
The agricultural reforms enable competition, a sine qua non to enhance the small farmer’s income. Now the small farmer can sell directly to a food processing firm. Of course, if the farmer so decides, he can still sell at the local mandi. However, as postulated by John Nash, now even the small farmer has bargaining power because he is not beholden to the mandi but has alternative options.
Such choice increases the price the small farmer can get for his produce. With this change, e-NAM can become more effective, thereby enabling the farmer to access more markets. When combined with real-time price information across mandis, the small farmer can be provided a fair deal.
Who gets hurt by these reforms? The middlemen who creamed the surplus and those who benefit from the support of such middlemen. Quite pertinently, the two states that are leading the opposition – Punjab and Haryana – are the ones where mandis are most powerful, have the highest procurement through the mandis, and the state governments generate the maximum revenues from the levies charged in the mandis.
The toxic growth of vested interests around the APMC monopolies has perpetuated the ultimate irony in our politics, where agriculture is a political holy cow. The irony is that every political word eulogising the unsuspecting small farmer has only honey coated the poison pill delivered to him through every political deed that has strengthened the vested interests. The current reforms, therefore, mark a welcome departure where words and deeds are not dissonant for the small farmer.
GST: Not Just a Federal Dispute
ET Editorials
There is clarity on two things from Monday’s GST Council meet that failed to resolve the tussle over how the states would be compensated for the shortfall in GST collections and postponed a decision on the subject to the next meeting of the council on October 12. One, it is clear the government of India continues to see the dispute as a revenue-sharing problem between the Centre and the states, rather than as the macroeconomic constraint on India’s growth at this pandemic-afflicted juncture that it is. Two, the goods and services that bear an additional layer of tax in the form of a compensation cess will have to bear that burden for many years beyond 2022, when it was supposed to be lifted.
The states collectively outspend the Centre by almost 10 percentage points of GDP in a normal year. Crimping their revenues is guaranteed to deprive the economy of a vital component of demand, and dampen growth. This is the last thing the economy needs in a year in which the only debate is about the magnitude of decline over the previous year that would be registered, as a result of the pandemic and the lockdown that followed it. At a time when the private sector is hard-pressed to survive, leave alone show off its animal spirits, it is government expenditure — or, more precisely, government-catalysed expenditure — that has to do the heavy lifting when it comes to economic recovery. The tussle between the Centre and the states over how to compensate the states for GST revenue shortfalls deprives the economy of this vital source of growth. That is bad policy, quite distinct from what failure to meet a statutory promise, repeated on the floor of Parliament by the then-finance minister of the Union, to reassure states on their fiscal security on transiting to GST, would mean for federal relations.
Extra-heavy taxes on some goods and services for prolonged periods is not good policy, either, which would be necessitated, if repayment of borrowing to make good GST compensation is to be made only from the proceeds of the compensation cess.
India, Quad & value of coalitions
Obsession with non-alignment diverts Delhi’s policy attention away from the urgent task of rapidly expanding India’s national capabilities in partnership with like-minded partners.
C. Raja Mohan ,[ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express]
Few of Delhi’s bilateral relations get as much attention as its growing engagement with Washington and none of its many global groupings generate as much political heat as the so-called Quad — the quadrilateral framework that brings India together with the US and its Asian allies, Japan and Australia.
The Quad, whose foreign ministers are meeting today in Tokyo could certainly emerge, at some point in the future, as a critical element not only for India’s foreign and security policy but also a definitive moment in the evolution of post-War Asian economic and security architectures.
Meanwhile, confusion reigns on what the Quad is and its future in India’s international relations. Sustaining that confusion is the proposition that India is abandoning its “sacred” tradition of non-alignment in favour of a military alliance with the US in order to counter the China threat. Although External Affairs Minister S Jaishankar affirmed that India will not join any alliance, the chatter on India’s impending alliance has acquired a life of its own. One way of clearing that confusion is to ask four questions.
The first question is about the nature of alliances. Although they have a negative connotation in our foreign policy discourse, alliances are very much part of statecraft and as old as war and peace. They are a means to enhance one’s power. They are about deterring or defeating one’s adversaries. They involve written (in a treaty) commitments to come to the defence of the other against a third party. Beyond the pure version, alliances come in multiple shapes and forms — they could be bilateral or multilateral, formal or informal and for the long-term or near term. How they work varies according to the distribution of power within the members of an alliance and the changing nature of the external threat.
Alliances figure prominently in India’s ancient strategic wisdom embodied in the Mahabharata, the Panchatantra and the Arthashastra. Contemporary Indian domestic politics is always about making and unmaking alliances — between different castes and communities. Yet, when it comes to India’s foreign policy, alliances are seen as a taboo.
Part of the problem is that India’s image of alliances is frozen in the moment when India became independent. As the Western powers — the US, UK, and France — that joined Soviet Russia to defeat fascist Germany turned against Moscow after the Second World War, a newly-independent India did not want to be tied down by alliances. That notion is seen as central to Indian worldview. However, Indian diplomatic practice, as everywhere else, is different from the declared canon.
That brings us to the second question. Does India forge alliances? Contrary to conventional wisdom, India has experimented with alliances of different kinds. Let us start with the Indian nationalist movement. During the First World War, some nationalists aligned with Imperial Germany to set up the first Indian government-in-exile in Kabul. In the Second World War, Subhas Chandra Bose joined forces with Imperial Japan to set up a provisional government in Port Blair, Andaman Islands.
Jawaharlal Nehru, who unveiled the policy of non-alignment among the great powers, did not rule out alliances in a different context. When the three Himalayan Kingdoms — Bhutan, Nepal and Sikkim — turned to Delhi for protection amidst Maoist China’s advance into Tibet during 1949-50, Nehru signed security treaties with them. Nehru, who actively opposed US alliances in Asia, turned to the US for military support to cope with the Chinese aggression in 1962. Delhi desperately sought, but did not get, security guarantees from the US, UK and Soviet Russia after China tested its first nuclear weapon in 1964.
Indira Gandhi signed a security cooperation agreement with the Soviet Union in 1971 to cope with the crisis in East Pakistan. Then, as now, there was much anxiety in Delhi about India abandoning non-alignment. India also signed a similar treaty of friendship with the newly-liberated Bangladesh in 1972.
India does do alliances but the question is when, under what conditions and on what terms.
That brings us to the third question. Is the US offering India an alliance against China? To be sure, US Deputy Secretary of State Stephen Beigun recently mused about the Quad turning into some kind of an alliance in the future. But one speech does not an alliance make. In fact, the current political discourse in Washington is hostile to alliance-making.
President Donald Trump does not miss an opportunity to trash US alliances. His Democratic rival, Joe Biden, talks of strengthening US alliances, but there is no promise to build new ones.
In any case, formal commitments do not always translate into reality during times of war. Pakistan, for example, thought its 1954 bilateral security agreement with the US was about dealing with India. For the US, it was about countering communist aggression. Pakistan was deeply disappointed that the US did not prevent its division by India in 1971. Even within the long-standing US military alliances with Japan and the Philippines, there is much legal quibbling over what exactly is the US’s obligation against, say, Chinese aggression.
If you filter out the noise on the Quad, it is quite clear that Washington is not offering a military alliance. Nor is Delhi asking for one because it knows India has to fight its own wars. Both countries, however, are interested in building issue-based coalitions in pursuit of shared interests.
The fourth question is about the instrumental nature of alliances. Agreements for security cooperation are made in a specific context and against a particular threat. When those circumstances change, security treaties are not worth the paper they are written. Consider India’s security treaties with Nepal, Bangladesh and Russia. The 1950 Treaty was designed to protect Nepal against the Chinese threat. But large sections of the political elite in Kathmandu no longer see a danger from its north. Worse still, Nepali communists have long argued that the Treaty is a symbol of Indian hegemony. India’s 1972 security treaty with Bangladesh did not survive the 1975 assassination of the nation’s founder, Mujibur Rahman.
India’s own enthusiasm for the 1971 treaty with Moscow waned within a decade, as Delhi sought to improve relations with Beijing and Washington. Russia was willing to support India against the China challenge in the 1970s. But today, Beijing is Moscow’s strongest international partner — a reality that has a bearing on India’s strategic partnership with Russia.
No country is more instrumental about alliances as China. Chairman Mao aligned with the Soviet Union after the establishment of the People’s Republic in 1949 and fought the Korean War against the US during 1950-53. He broke from Russia in the early 1960s and moved closer to the US in the 1970s.
Mao, who denounced US alliances in Asia, was happy to justify them if they were directed at Russia that he saw as a greater threat to China. He also welcomed Washington’s alliance with Tokyo as a useful means to prevent the return of Japanese nationalism and militarism. Having gained immensely from the partnership with the US over the last four decades, China is trying to push America out of Asia and establish its own regional primacy.
Unlike Communist China, a democratic India can’t be brutally transactional about its external partnerships. But Delhi could certainly learn from Beijing in not letting the theological debates about alliances cloud its judgements about the extraordinary economic and security challenges India confronts today. The infructuous obsession with non-alignment diverts Delhi’s policy attention away from the urgent task of rapidly expanding India’s national capabilities in partnership with like-minded partners. An India that puts its interests above the doctrine will find coalitions like the Quad critical for its international prospects.
An unconstitutional harvest
The best way forward for aggrieved States is to challenge the constitutionality of the new farm laws
Aditya Manubarwala and Pranav Verma are LLM candidates at the University of Cambridge
Since independence, Minimum Support Price (MSP) has served as an insurance to farmers, in the form of income security for their produce. As many as 23 vital farm products are supported by the MSP regime. Yet, it has no legislative backing.
Recently, three laws were passed, which the Central government described as necessary farm reforms. Two of these are the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act (FPTC Act), and the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act (FAPAFS Act). Unsurprisingly, none refer to the MSP. The stated object of these laws is to provide farmers an additional marketplace for selling their produce by institutionalising contract farming, whilst reducing the dependency on government-controlled APMC-designated mandis, where farmers are often forced to pay high commissions to intermediaries.
Abuse of federalism
Agriculture falls within the exclusive legislative competence of State governments, through Entry 14 of the State List. However, the Acts in question have been enacted by Parliament, seemingly deriving the legislative competence to do so under Entry 33 of the Concurrent List, which deals with ‘trade and commerce’ of some products listed in that Entry. This inference is axiomatic as the FPTC Act (defining ‘farmers’ produce’), and the FAPAFS Act (defining ‘farming produce’), borrow the items enumerated in Entry 33. The list of items provided under Entry 33 is an exhaustive one. However, the two definitions take leaps beyond the exhaustive set of items enumerated in the said Entry, by also including what can practically be considered as the entirety of farming output — “…wheat, rice or other coarse grains, pulses, vegetables, fruits, nuts, spices, sugarcane and products of poultry, piggery, goatery, fishery and dairy…” — none of which find mention in Entry 33.
The definitions of ‘farmer’ and ‘farming produce’ are at the heart of these laws, as they lay out the items in which any trade beyond the mandis can take place. Including the vast majority of agricultural produce in such definitions amounts to an egregious breach of legislative competence by the Union government as it is the States which are empowered to enact laws regulating ‘agriculture’.
Despite this clear constitutional position, the statement of objects and reasons accompanied with these Acts attempts to give an impression of being intended towards reform in the agricultural sector while drawing upon purported powers under Entry 33, despite the Entry not explicitly including within its ambit the expansive definition of farming produce as referred to in the Acts. In short, this is a case of abuse of federalism.
The way forward
States like Punjab are considering declaring all of their territory as ‘mandi’ to circumvent the effect of these laws. However, it is doubtful if their respective APMC Acts permit the same; and in any case such knee-jerk reactions would surely involve scrutiny from the courts. Constitutionally speaking, however, there exists a strong case for aggrieved State Governments to invoke Article 131 of the Constitution and file a suit challenging the vires of the two laws.
Whilst doing so, State governments could also explore the potential of granting MSP a legislative backing, at least within the mandis, since any MSP is a matter of government largesse, and not a legally enforceable right with farmers. This move would incentivise farmers to sell their produce at the mandi at assured rates rather than expose themselves to the whims and caprices of private players. At the same time, demands from opposition parties to impose MSP upon private players could be at loggerheads with the free market economy principle enshrined under Article 301 of the Constitution. It is in view of these complexities that the best way forward for the States is to challenge the very constitutionality of these laws.
अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत कितने सही
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
खुशखबरी है कि हाल के समय में हमने आयात कम और निर्यात अधिक किए और हमें व्यापार खाते में शुद्ध लाभ हुआ। जब हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं तो हमें डॉलर प्राप्त होते हैं। देश में होने वाले विदेशी निवेश से भी डॉलर मिलते हैं। व्यापार और निवेश के योग को चालू खाता कहा जाता है। चालू खाते में लाभ का अर्थ हुआ कि हमें निर्यात एवं विदेशी निवेश से डॉलर अधिक मात्रा में मिल रहे हैं। अप्रैल से जून 2019 में चालू खाते में हमें 15 अरब डॉलर का घाटा हुआ था, जो 2020 के इन्हीं महीनों में 20 अरब डॉलर के लाभ में परिर्वितत हो गया।दूसरी खुशखबरी है कि हमारे निर्यातन में सेवा क्षेत्र के निर्यात कोविड संकट के दौरान भी टिके हुए हैं। उनमें मामूली वृद्धि भी हुई है। भारत का भविष्य सेवा क्षेत्र में ही निहित है, इसलिए सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी रहना हमारे लिए एक शुभ समाचार है। तीसरी खुशखबरी है कि अप्रैल से जून 2020 में रसायन के निर्यात में 19 प्रतिशत की वृद्धि और दवाओं के निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चौथी खुशखबरी है कि तेल के हमारे आयात में भारी गिरावट आई है। यह हमारे पर्यावरण और दीर्घकाल में स्वावलंबन को इंगित करता है, क्योंकि तेल के आयात पर निर्भरता हमारी आर्थिक संप्रभुता पर कभी भी संकट पैदा कर सकती है। हमारे सामने चुनौती है कि इस उपलब्धि को हम दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाएं।यहां पहला विषय रुपये के मूल्य का है। सामान्य रूप से जब किसी देश को चालू खाते में लाभ होता है तो इसका अर्थ होता है कि निर्यात और आने वाले निवेश से डॉलर अधिक मिल रहे हैं, जबकि आयात और जाने वाले निवेश के लिए डॉलर की मांग कम है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग कम होने से डॉलर के दाम गिरने चाहिए। जिस प्रकार मंडी में सब्जी की आवक अधिक हो जाए और मांग कम तो सब्जी के दाम गिरते हैं, उसी प्रकार हमारे मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक अधिक और मांग कम होने से डॉलर के दाम गिरने चाहिए और रुपये का मूल्य बढ़ना चाहिए, लेकिन हो इसके ठीक विपरीत रहा है।
सितंबर 2019 में एक डॉलर का दाम 72 रुपये था, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 73 रु. हो गया। डॉलर के मूल्य में यह वृद्धि मामूली है। चालू खाते में लाभ के कारण इसमें गिरावट आनी चाहिए। गिरावट के स्थान पर मामूली वृद्धि संकट का द्योतक है। रुपये की हैसियत में इस गिरावट का कारण शायद यह है कि विदेशी निवेशकों की नजर में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य कमजोर है। जैसे आलू की फसल कमजोर होने के संकेत मिलते ही बाजार में आलू के दाम बढ़ जाते हैं, भले ही आलू अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, वैसे ही भारत के चालू खाते पर संकट आने के संकेत के कारण फिलहाल विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं। यद्यपि आज डॉलर अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं।विदेशी निवेशकों का यह आकलन हमारे लिए खतरे की घंटी है। इस समय अवसर है कि चीन से बाहर जाने वाले निवेश को हम भारत ले आएं। ऐसा तभी संभव होगा, जब विदेशी निवेशकों को भारत पर भरोसा हो, लेकिन रुपये के मूल्य में गिरावट भरोसे का अभाव बता रहा है। दूसरा संकट यह है कि हमारे निर्यात में कच्चे माल के निर्यात की तुलना में सुदृढ़ रहे हैं, जबकि मैन्यूफैक्चर्ड या विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है। पिछले वर्ष अप्रैल-जून की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में लौह अयस्क निर्यात में 63 फीसद वृद्धि हुई। सरसों और मूंगफली के निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चावल के निर्यात में 33 प्रतिशत की वृद्धि। सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में इन निर्यातों में और अधिक वृद्धि हुई है। अनाज के निर्यात में 304 प्रतिशत और लौह अयस्क के निर्यात में 109 फीसद वृद्धि हुई है। वहीं अप्रैल- जून 2020 में आभूषणों के निर्यात में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। चमड़े से बने माल में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है और कपड़े के निर्यात में 35 प्रतिशत की। हमारी अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हमारी अपेक्षा के ठीक विपरीत है।
हमारा उद्देश्य है कि हम भारत को विश्व का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाएं और चीन से जो मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग बाहर जा रहे हैं, उन्हें अपने यहां लाएं, लेकिन वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है। रसायन और दवाओं को छोड़ दें तो हमारे प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग दबाव में हैं और विश्व अर्थव्यवस्था में अपना स्थान गंवा रहे हैं। तीसरा संकट रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में है।बताया गया है कि मार्च 2020 में भारतीय उपभोक्ता का विश्वास 115 अंक था, जो मई 2020 में 98 अंक रह गया था। इन संकेतों का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था की मौलिक स्थिति विपरीत है। यद्यपि वर्तमान में हमारे चालू खाते की स्थिति सुदृढ़ दिख रही है।
यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और वह भोजन कम करे तो उसका भोजन खाता लाभ में बताया जा सकता है, लेकिन जानकार समझ लेंगे कि बीमारी के कारण उसका भविष्य कठिन है और उसके भोजन खाते में दिख रहा लाभ भ्रामक है। इसलिए वर्तमान में हमारे चालू खाते में दिख रहे लाभ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए और भी कि हमारे मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग अपनी जमीन खो रहे हैं। बताते चलें कि हमारे निर्यात में गिरावट कोविड के संकट के पहले ही शुरू हो गई थी।2018-19 की तुलना में 2019-2020 में हमारे निर्यात में पांच प्रतिशत की गिरावट आई थी। संपूर्ण निर्यात में यह गिरावट आज भी जारी है। चूंकि कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई है, अत: वर्तमान में चालू खाते की जो सुदृढ़ता है, वह अंदरूनी कमजोरी के साथ है। इस परिस्थिति में सरकार को तीन कदम उठाने चाहिए। पहला, देश की शिक्षा व्यवस्था को कंप्यूटर और इंटरनेट की तरफ मोड़ना चाहिए, जिससे हम सेवा क्षेत्र में अपनी महारत को बनाए रख सकें। दूसरे, मैन्यूफैक्र्चंरग में आधुनिक तकनीक के आयात के लिए सरकार को उद्यमियों को सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे हमारे उद्यमी आधुनिक तकनीक खरीदकर ला सकें और देश में सस्ते दाम पर उत्पादन कर सकें। तीसरे, जमीनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, जिससे उद्यमी की ऊर्जा सरकारी अधिकारियों से निपटने के स्थान पर अपने उद्योग के क्रियान्वयन पर केंद्रित हो और हम विश्व में सबसे सस्ता माल बनाकर निर्यात कर सकें।
Date:06-10-20
संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष: बहुपक्षवाद एवं लोकतंत्र
सुनीता नारायण
संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर में अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयानक विनाश लीला के बाद शांति एवं सुरक्षा कायम करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि सितंबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की वर्चुअल बैठक (ऑनलाइन माध्यम से) शुरू हुई तो माजरा कुछ अलग था। यह आयोजन ऐसे समय में हुआ जब दुनिया कई खेमों में विभाजित दिख रही है। वैश्विक सहयोग पक्षाघात का शिकार हो गया है और विभिन्न देशों में और उनके बीच असुरक्षा और घृणा की भावना का बोलबाला दिख रहा है।
आखिर संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या है और यह किस दिशा में जा रहा है? मैं यह प्रश्न ऐसे समय में पूछ रही हूं जब हम जानते हैं कि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और शायद ही पहले इतनी निर्भरता दिखी थी। दुनिया इस समय कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, जिसने तमाम अर्थव्यवस्था को रौंद दिया है। अगर दुनिया का कोई भी हिस्सा इस वायरस से संक्रमित रहता है तो दूसरे देश भी अपनी खैर नहीं मना सकते। लिहाजा, इसकी रोकथाम और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए।
कोविड-19 के बाद जलवायु पर मंडराते संकट के बादल दुनिया के सामने दूसरी गंभीर चुनौती है। यह संकट इतना गंभीर है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता की सीमाओं को कसौटी पर कस रहा है। सभी देश वैश्विक पर्यावरण का हिस्सा हैं और जब तक सभी के लिए समान नियम तैयार नहीं होते हैं तब तक जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम नहीं दिखेंगे। अगर नियम तैयार होंगे तो इन्हें बिना किसी भेदभाव या पूर्वग्रह के लागू करने वाला भी चाहिए। इसके लिए हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो इस दिशा में सभी को साथ लेकर काम कर सके।
हालांकि हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहली बात, लोकतंत्र की नीव पुख्ता करने वाले पहलू एवं सूचना एवं ज्ञान आधारित बदलाव लाने वाले माध्यम अपनी राह से भटक गए हैं। अब समाज अपने आप में सिमटता जा रहा है और सकारात्मक सूचनाओं एवं ज्ञान के प्रवाह से अनभिज्ञ बनता जा रहा है। लोकतांत्रिक समाज विभाजनकारी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। यह एक सच्चाई है। जो इन लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं उन सभी के जीवन पर यह बदलाव प्रभाव डाल रहा है।
कुछ वर्ष पहले हमारे इर्द-गिर्द जो परिस्थितियां पैदा हो रही थीं, उन्हें लेकर मैं चिंतित थी। किसी खास विचार से सहमति रखने वाले लोगों को उनकी पंसद के अनुसार खबरें एवं सूचनाएं दी जा रही थीं। हम उन्हीं चीजों को पढऩा एवं सुनना पसंद करने लगे थे, जो हमारे विचारों के माकूल हुआ करते थे। जो समाचार माध्यम हमें खबर दे रहे थे उनका भी नजरिया सीमित था। गुणवत्ता रहित, सामाजिक सरोकार से दूर और नफरत फैलाने वाली खबरें सुर्खियों में रहने लगीं। यही वजह थी कि हम अधिक असहिष्णु बनते जा रहे थे।
ये बदलाव एक छोटी अवधि में आए हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ‘द सोशल डिलेमा’ में इस बात का चित्रण किया गया है कि किस तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियां हमारे विचारों को प्रभावित कर रही हैं। हम जो कुछ भी देखते एवं सुनते हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमें वे चीजें दिखाई या सुनाई देने लगती हैं, जो हम वाकई पसंद करते थे। हालांकि यह बात भी उतना ही सत्य है कि हरेक व्यक्ति कई तथ्यों पर काम करता है और किसी एक के विचारों को सत्य मानना भी उचित नहीं होगा।
हालांकि इस डॉक्युमेंट्री और अन्य शोध में जिस बात की ओर इशारा किया गया है वह वाकई हमारे लिए चिंता की बात है। इनमें इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह हमारे युग की सोशल मीडिया मशीन ध्रुवीकरण के समर्थक लोगों को प्रभावित कर रही है और हमें एक ऐसी सोच की तरफ ले रही है, जो अतिवादी एवं नफरत फैलाने वाली है।
इससे भी दुखद बात यह है कि ऐसी सूचनाओं को लोग अधिक देखना या सुनना पसंद करते है। ऐसी सूचनाएं कंपनियों के लिए राजस्व का स्रोत भी बढ़ा देती हैं। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है क्योंकि अब भी हमें लगता है कि इस मशीन का नियंत्रण हमारे हाथों में है। लिहाजा यह बात लगभग तय है कि लोकतंत्र के ये माध्यम इसके खात्मे का कारण बन सकते हैं। दुनिया में गैर-लोकतांत्रिक प्रणाली जोर पकड़ रही है। यह दूसरा बड़ा बदलाव है। यहां मैं चीन का जिक्र करना चाहती हूं। इस बार संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के दो बड़े देशों के नेताओं के भाषणों के संदर्भ में एक बड़ी विडंबना दिखी। लोकतांत्रिक देश अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तरजीह देने पर सारा ध्यान केंद्रित किया तो दूसरी तरफ साम्यवादी देश चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग मानवाधिकारों की दुहाई देते नजर आए।
ऐसे में चीन में राजनीतिक व्यवस्था को अगर किसी भी लिहाज से लोकतांत्रिक माना जाए तो आने वाले समय में यह एक नया चलन हो सकता है। चीन ही नहीं बल्कि कई दूसरे देश और नेता अधिनायकवादी शासन-सत्ता का चोला पहन सकते हैं। यह मौजूदा समय में सक्षम और सफल भी दिख रहा है। चीन वाले हम यह समझा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कोविड-19 संकट पर काबू पा लिया है। यह वायरस भले ही चीन के वुहान से निकला था, लेकिन वहां यह बिल्कुल नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर एक बार उन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जो दूसरे महायुद्ध के समय दिखा था। इस संस्था की शुरुआत युद्ध के खात्मे से हुई थी और एक बार फिर हम एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि यह लड़ाई अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है जैसा कि हम देख एवं समझ पा रहे हैं।