06-10-2018 (Important News Clippings)
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Date:06-10-18
Misguided Debate On PMJAY
Quality of healthcare and not financial upper limits should be the critical parameter
Dipankar Gupta
India is different. In most democratic countries discussions on healthcare have gone sideways as there is a great rift between the Right and the Left with a divider in between. In India, however, there is no Left or Right as nobody is challenging the private market in healthcare. Contrarily, in the West, the conservatives on the Right want the state to pump the brakes when it comes to spending on health as that interferes with the market. Predictably, those on the Left disagree blaming precisely the market for the high, unaffordable price of healthcare.
Challenging or accepting the market in health become important debating points only when the issue of quality of health delivery comes up. Without that the arguments will primarily be about how to stick the taxpayers to fund a programme that does not offend commercial interests in health. This is how it is in India and this is the principal reason why there is no Left and Right in our discussions on healthcare, only UPA versus NDA! Should it be five lakh rupees per family, or less, or more? How much can the state afford without seriously questioning the market?
No party wants to be like a gawker at a traffic wreck when it comes to health. At the same time, the supremacy of private healthcare is acknowledged by all. In the 1950s, private health costs were just between 5% to 10% of the total health bill of the country. Today, the position is reversed and the change has not been in slow motion. There has been an eight fold increase in the number of private hospitals between 1980 and now. This is why, as the National Sample Survey records, as many as 24% of rural households and 18% of urban households fall into the debt trap on account of medical expenses. Two out of five cancer patients lack the finance required for their treatment. This is what has given money a medicinal smell.
UPA’s Rashtriya Swasthya Bima Yojana only promised Rs 30,000 per year for five members of every Below Poverty Line (BPL) household. This looks like a frail paper boat compared to NDA’s pledge to give, through the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), five lakh rupees for every poor household (no limit on size) per year for healthcare. Illnesses, sadly, don’t abide by financial discipline or threshold. A cardiac ailment, or cancer, can wipe out even relatively prosperous families. This is why quality of health delivery and not financial upper limits should be critical.
Once that happens, the Left and the Right would emerge in the debate. There will now be a straight confrontation between state and private run health services on who can do a better job. European public hospitals have always matched, often bettered, private ones, so why can’t we? In Europe, out of pocket expense is 10% roughly, but ours is 63%. So far in India, the quality of curative care has not been axial. The total number of hospitals, private and public, number about 79,000 nationwide.
Unfortunately, just 700 or so meet the standards of the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH). This is less than 1% ! Without quality control, most hospitals will fail to arouse trust in people. This benefits a handful of private hospitals who hesitate to join PMJAY because of its regulatory regimen. These are the ones that will always remain crowded, even if people can’t afford them.
With drugs and pathological tests as well, patients seek quality. Estimates from different sources suggest that about 80% of out of pocket expenses are for privately purchasing medicines and pathological tests, most of it for outpatient care. Yet, all our state health policies have leaned heavily all along towards inpatient cost reimbursement, once again, mostly private.
Health policy discussions in our country have come a long way. Earlier, we spoke of primary health and taking preventive steps. Today, the accent is on hospitalisation and curative care. This is why the WHO-sponsored “Health for All” Alma-Ata Declaration of 1978 – that promoted preventive and community health – now appears like an old photograph of dead relations.
While we recognise curative care today, even overvalue it, we don’t quite treasure the quality of delivery. Consequently there is no political pressure to upgrade our public hospitals to effectively compete against private ones. When this happens, if it ever does, it would bring the Left and the Right bang in the centre of the debate. Then we will know what really works, and what doesn’t, in the Indian setting. Can public hospitals match up, or not? Till such time we will be firing ideological blanks at one another.
Phir Bhi Lal Topi Rusi For Emergent India
ET Editorials
The India-Russia annual bilateral summit has sent out a clear message that India will pursue an independent foreign policy. The present government does the right thing by continuing with India’s long-standing policy of defending and expanding its strategic autonomy, even as it builds alliances with powers that see one another as rivals. The Modi-Putin summit involves heavy-duty testing of the US sanctions regime against Russia, on top of India’s claim for exemption from US sanctions against Iran, for its purchases of oil.
A significant outcome of the summit is finalising India’s purchase of Russian S-400 Triumf advanced air defence system, actively discouraged by the US. India would have done the needed diplomatic spadework to avoid falling foul of America’s August 2017 law, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Though US Defence Secretary James Mattis made it clear that the American government accepts India’s position on deals with Russia, there has been no public offer of final clarity on the subject. The deal signals not just India’s independent foreign policy but also the durability of Indo-Russian ties, even in the face of the recent warmth between Russia and China, which also has obtained S-400s from Russia. The summit also reflects India’s assertion of its global relevance, particularly in the Indo-Pacific region, as a counterweight to China. Besides defence, the summit also produced deals on gas, oil and nuclear energy.
This summit, following the informal summit in Sochi in May, is an important step to redefine and bolster the bilateral relationship, which had appeared to have weakened as New Delhi builtstrong partnerships with other countries such as the US. It serves to underscore India’s commitment to a multipolar world.
Date:06-10-18
रुपये की दास्तां
टी. एन. नाइनन
आर्थिक सिद्घांत हमें बताते हैं कि किसी देश की मुद्रा तब महंगी होती जाती है (अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में) जब अन्य देशों की तुलना में उसकी उत्पादकता का स्तर बढ़ता है। इसकी वजह उन वस्तुओं और सेवाओं की तुलना है जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कार का कारोबार संभव है जबकि बाल कटाने का नहीं। अगर मारुति कंपनी में उत्पादकता (प्रति कर्मचारी) बढ़ती है तो बाल कटाने की लागत इससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी क्योंकि बाल काटने वाला अपनी उत्पादकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकता है जितनी तेजी से कार कंपनी बढ़ा सकती है। यही वजह है कि उच्च आय वर्ग वाले देशों, मसलन अमेरिका आदि में बाल कटाने की लागत भारत जैसे देशों की तुलना में अधिक है।
मुद्रा कीमतों में उतार-चढ़ाव उत्पादकता के अलावा अन्य वजहों से भी आता है। मिसाल के तौर पर मुद्रास्फीति की दर, कच्चे माल के रूप में लगने वाला संसाधन और अर्थव्यवस्था की विदेशी पूंजी जुटाने की क्षमता। अगर मुद्रास्फीति की दर अधिक हो या पूंजी आने के बजाय बाहर जा रही हो या फिर व्यापार घाटा अधिक हो तो देश की मुद्रा का अवमूल्यन होगा। ऐसे में देखा जाए तो बेहतर प्रबंधन वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा मजबूत होगी जबकि खराब प्रबंधन वाली अर्थव्यवस्था में वह कमजोर होगी। बीते दशक के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन उन मुद्राओं का रहा है जिनके देश संकट से दो चार रहे हैं। अर्जेंटीना, तुर्की और रूस इसका उदाहरण हैं। ब्राजील का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है।
उस दृष्टि से देखा जाए तो देश का प्रदर्शन कैसा रहा है? एशियाई संदर्भ में देखें तो बहुत अच्छा नहीं। बीते एक दशक के दौरान रुपये के मूल्य में श्रीलंकाई या पाकिस्तानी रुपये के संदर्भ में जहां बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है, वहीं सभी प्रमुख एशियाई मुद्राओं की तुलना में गिरा है। इनमें बांग्लादेश और चीन की मुद्राएं भी शामिल हैं। एक दशक पहले बांग्लादेश की मुद्रा यानी टका 69 पैसे के बराबर थी वहीं अब यह 86 पैसे के बराबर है। फिलीपीनी पेसो, मलेशियाई रिंगिट, थाई बहत या वियतनामी डॉन्ग के मुकाबले भी रुपये का मूल्य 2008 के बाद से गिरा है। रुपये के मूल्य में यह गिरावट अपेक्षाकृत कम हो सकती थी, अगर रुपये में आई हालिया गिरावट के पहले तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया होता। हालांकि गिरावट तब भी होती।
किसी विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में उभरते बाजार में उत्पादकता में इजाफे की संभावना अधिक है। ऐसे में एक व्यवस्थित उभरते बाजार को चाहिए कि वह अन्य उभरती मुद्राओं की तुलना में न केवल अपनी मुद्रा की तेजी सुनिश्चित करे बल्कि यह प्रयास करे कि विकसित देशों की मुद्राओं की तुलना में भी उसकी मुद्रा मजबूत रहे। यही वजह है कि बीते एक दशक में थाई बहत डॉलर और यूरो से भी मजबूत रहा जबकि चीनी युआन मजबूत डॉलर के कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। रिंगिट भी यूरो के साथ-साथ चलता रहा जबकि फिलीपींस की मुद्रा पेसो यूरो के मुकाबले मजबूत हुई। स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो रुपया दुनिया की दोनों प्रमुख मुद्राओं के समक्ष कमजोर हुआ है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के अलावा इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज गति से वृद्घि हासिल कर रही थी तो ऐसा क्यों हुआ? इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि विनिर्माण और कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। एक अन्य बात यह है कि आर्थिक वृद्घि कई कारकों से तय होती है। इनमें जनसंख्या वृद्घि भी शामिल है। जरूरी नहीं कि इसमें उत्पादकता वृद्घि का कारक शामिल हो। ऐसे में देश की श्रमशक्ति का करीब आधा हिस्सा अभी भी कम उत्पादक गतिविधि यानी कृृषि से जुड़ा है। देश में इस क्षेत्र से होने वाली आय गैर कृषि क्षेत्र से होने वाली आय के छठे हिस्से के बराबर है।
इतना ही नहीं देश का निर्यात अभी भी उन क्षेत्रों से अधिक हो रहा है जहां श्रम की लागत कम है और देश इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हीरे की कटिंग और वस्त्र क्षेत्र। तुलनात्मक रूप से चीन खिलौनों और वस्त्र से आगे बढ़कर रोबोट आदि जैसी उच्च मूल्य गतिविधियों से जुड़ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत को फिलहाल कृषि से इतर श्रम आधारित गतिविधियां बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही वह कृषि से इतर श्रमशक्ति का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा बदलाव जरूरी गति से हो रहा है अथवा नहीं, यही तय करेगा कि अगले कुछ वर्षों में रुपया कहां नजर आता है।
मोदी-पुतिन केमिस्ट्री देगी रिश्तों को नए आयाम
अन्य क्षेत्रों में सहयोग के साथ जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ाकर रिश्तों को गतिशील बनाना होगा
धनंजय त्रिपाठी अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
भारतीय विदेश नीति में रूस का हमेशा विशेष दर्जा रहा है और मामला सिर्फ मजबूत, दोस्ताना संबंधों का नहीं है। दोनों देशों के गहरे राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से ‘विशेष रणनीतिक भागीदारी’ कहा गया है। इसलिए जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों देशों के बीच 19वें द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए पहुंचे तो यह किसी पुराने मित्र के आने जैसी बात थी। इसके पहले सोवियत रूस और 1991 के बाद रूस ने हमेशा ही भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर बिना शर्त समर्थन दिया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया और भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री की सप्लाई के प्रति वचनबद्ध रहा। यहां तक कि भारत के नागिरक परमाणु कार्यक्रम को भी रूस का समर्थन है। इसलिए दोनों देशों को इस वक्त अलग दृष्टि से देखने का कोई अर्थ नहीं है फिर चाहे अमेरिका द्वारा इस पर नाखुशी जताने की खबरें क्यों न आ रही हों।
चिंता का विषय अमेरिका का 2 अगस्त 2017 को बनाया गया कानून सीएएटीएसए है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों से अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों का प्रतिरोध करने के प्रावधान हैं। सीएएटीएसए रूस के रक्षा बिज़नेस पर लगाम लगाने और डॉलर का इस्तेमाल करके रक्षा सौदा होने में अड़चन डालने के लिए बनाया गया था। इस बार पुतिन के भारत पहुंचने के पहले ट्रम्प प्रशासन ने भारत-रूस के बीच प्रस्तावित रक्षा सौदे पर चिंता जताई थी। भारत इस वक्त अपने रक्षा बलों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है और वह इसके तहत एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को शामिल करने को अत्यधिक उत्सुक है। इसके लिए दोनों देशों की 17वीं शिखर बैठक में पहल की गई थी। पुतिन की मौजूदा यात्रा में 5 अरब डॉलर के इस सौदे पर अंतिम मुहर लगने के साथ दोनों देशों ने संकेत दे दिया है कि दोनों देशों की भागीदारी में तीसरे पक्ष की गतिविधियां ज्यादा प्रभाव नहीं डालतीं। दोनों देशों ने 4 क्रिवाक श्रेणी के युद्धपोत के 2.5 अरब डॉलर के सौदे पर भी दस्तखत किए हैं।
लेकिन, इस वक्त विश्व राजनीतिक में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी दोनों देश उपेक्षा नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से रूस अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपनी स्थिति पर जोर दे रहा है। यूक्रेन के मसले पर रूस ने यूरोपीय व अमेरिकी चेतावनियों की अनदेखी की, सीरिया में रूस एक सक्रिय भागीदार है और हाल ही में अफगानिस्तान में भी सक्रिय होता दिखाई दिया है। मजे की बात है कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी करने के लिए भी रूस खबरों में रहा है। संकेत है कि विश्व राजनीति में वह खोया स्थान पाना चाहता है।
इसके साथ इतने बरसों में भारत भी विश्व राजनीति के अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरा है। भला हो आर्थिक स्थिरता और वृद्धि का जो भारत आज दुनिया के विभिन्न भागों में विकास की गतिविधियों को समर्थन दे पा रहा है। बेशक भारत भी दुनिया की उच्चस्तरीय राजनीति में शामिल होना चाहता है। यही कारण है कि भारत बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था का समर्थन करता है। इसीलिए उसने पश्चिम की शक्तियों से निकटता विकसित करने के बाद भी रूस व अन्य विकासशील देशों के साथ भागीदारी की उपेक्षा नहीं की। इसमें दोनों देशों की साझा विश्वदृष्टि है। ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भागीदारी इसका सबूत है। दोनों देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेश के भी हिस्से हैं, जिसमें चीन भी शामिल है।
जहां भारत-रूस के हितों में समानता व स्थिरता है वहीं, उसमें गतिशीलता का अभाव भी है। निश्चित ही अन्य अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में परस्पर हिस्सेदारी के अभाव का यह नतीजा है। सवाल यह है कि क्या भारत-रूस किसी प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर मिलकर काम कर सकते हैं? ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की भागीदारी वांछनीय बदलाव ला सकती है। अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता ऐसा ही मुद्दा है। रूस लंबे समय तक अफगानिस्तान में उलझने से बचता रहा। लेकिन, अब जब वह अफगानिस्तान में उत्सुकता दिखा रहा है तो कुछ हिस्सों में नई दिल्ली के साथ मिलकर रूस के काम करने की संभावनाएं उभरती हैं।
अफगानिस्तान में दोनों का सहकारात्मक सहयोग अच्छे नतीजे दे सकता है। दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे हैं, उन्हें उससे निपटने का विशिष्ट अनुभव है और इस तरह आतंक-मुक्त विश्व में दोनों के साझा हित हैं। बेशक, जटिल मुद्दे भी है पर यदि दोनों पक्ष मिलकर काम करने का फैसला लेते हैं तो लंबी अवधि में दोनों को फायदा मिलेगा। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी भी सहयोग का एक और क्षेत्र है। रूस इस क्षेत्र के लीडर में से हैं और भारत को भी इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के साथ देखा जाता है। कुछ भारतीय विदेश नीति व सुरक्षा विश्लेषकों ने पाकिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति से स्पष्टता की मांग की है। निश्चित ही पुतिन को भारतीय चिंता की कल्पना होगी। पाकिस्तान के संबंध में भारत तो यही सुनिश्चित करना चाहता है कि वहां आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थली न हो। हाल में रूस ने पाकिस्तान से रक्षा व्यापार के संबंध बनाने की इच्छा दिखाई है। जहां ये विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक संबंध हैं पर ऐतिहासिक रूप से भारत को थोड़ा सावधान रहने के कारण भी हैं।
आखिर में दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। जहां रूस के मेडिकल कॉलेजों में बहुत सारे भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं पर समाज के अन्य वर्गों में संपर्क का अभाव है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान तो न्यूनतम है और राज कपूर की विरासत को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रूस में हो और आप कोई दिन ऐसा गुजार दें जिसमें कोई बुजुर्ग राज कपूर की फिल्म का गीत गाता न मिले, जिसमें भारत के प्रति प्यार का इजहार किया गया है। यह बात नई पीढ़ी में नदारद है और इस पर दोनों पक्षों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस गर्मजोशी से राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, वह दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री दर्शाता है। जटिल मुद्दे सुलझाने के लिए व्यक्तिगत संबंध सहायक होते हैं।
भरोसेमंद दोस्ती
भारत और रूस के बीच अगले एक दशक के सहयोग का एजेंडा तैयार होने की बात कही जा रही है।
संपादकीय
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा यही रेखांकित कर रही है कि अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के बीच भारत अपने पुराने सहयोगी से भी संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है। मौजूदा स्थितियों में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भारतीय हितों के प्रति सकारात्मक रवैये का प्रदर्शन करने के बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह कुछ मसलों पर अपनी ही चलाने में लगा हुआ है। इस क्रम में प्रतिरक्षा संबंधी भारतीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी आशंका है। अमेरिका यह तो तय कर सकता है कि वह रूस के साथ अपने संबंध कैसे रखे, लेकिन उसे इसका अधिकार नहीं कि वह अन्य देशों के बारे में यह तय करे कि उनके रूस से किस तरह के संबंध हों ? डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फिलहाल यही कर रहा है।
अमेरिका ने जिस तरह एक बार फिर दुनिया के देशों को यह चेतावनी दी कि रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने वाले देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी वह कुल मिलाकर उसके मनमाने रवैये का ही परिचायक है। यह रवैया दुनिया को अपने ढंग से चलाने की उसकी सोच को ही दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी एक देश के दिशा-निर्देशों पर नहीं चलते। बात केवल रूस के साथ रिश्तों की ही नहीं, बल्कि ईरान के साथ संबंधों की भी है। अच्छा हो कि इन दोनों ही देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के मामले में भारत अमेरिका के समक्ष यह स्पष्ट करने में संकोच न करे कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से बचे।
यह सही है कि हाल के समय में अमेरिका भारत के आर्थिक हितों के साथ-साथ हमारी रक्षा जरूरतों की भी चिंता कर रहा है, लेकिन इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि जहां वह निगरानी और खुफिया तंत्र से जुड़े हथियार और तकनीक ही भारत को उपलब्ध करा रहा है वहीं रूस से सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने वाले उपकरण और हथियार प्राप्त हो रहे हैं। यह भी एक कारण है कि रूस के साथ संबंधों में मधुरता लाना समय की मांग बन गई है। भारत और रूस के बीच रक्षा ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी नजदीकी सहयोग का दशकों पुराना इतिहास रहा है। यह सहयोग टिकाऊ भी रहा है और भरोसा बढ़ाने वाला भी।
मौजूदा समय जब भारत हरसंभव तरीके से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है तब रूस के साथ करीबी साझेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है। रूस ने न केवल परमाणु ऊर्जा को लेकर भारत को आश्वस्त किया है, बल्कि उसकी ओर से भारतीय कंपनियों के लिए रूस में तेल ब्लॉक खरीदने की राह तैयार करने का भी भरोसा दिलाया जा रहा है। यह देखना होगा कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान कौन-कौन से समझौते हो पाते हैं, लेकिन इतना तो है ही कि दोनों देशों की एक और सालाना बैठक उनके रिश्तों को एक नए आयाम पर ले जाएगी। इसकी झलक इससे भी मिलती है कि इस बैठक के जरिये भारत और रूस के बीच अगले एक दशक के सहयोग का एजेंडा तैयार होने की बात कही जा रही है।
Rethink MSPs
Relatively moderate raises for rabi crops are a relief. Restraint must now be followed by a review of policy.
Editorial
The Reserve Bank of India and bond markets should heave a sigh of relief at the relatively moderate hikes in the minimum support prices (MSP) for rabi crops declared by the NDA government. The MSP for wheat to be planted in the ensuing 2018-19 season has been fixed at Rs 1,840 per quintal, which is only 6.1 per cent more than the Rs 1,735 for last year.
Even for other crops such as mustard, chana, masur and barley, the raise is from 2.1 to 5.3 per cent. The 20.6 per cent higher MSP for safflower has no material consequence, as this oilseed is grown in just about 1.5 lakh hectares (compared to 300-310, 90-100 and 60-70 lakh hectares for wheat, chana and mustard, respectively) and hardly procured by government agencies. The restraint shown in the latest MSP increases — for the kharif season, these amounted to 12.9 per cent in paddy and 19.3-52.5 per cent in maize, moong, cotton, bajra, jowar, nigerseed and ragi — is significant, as it comes ahead of the upcoming assembly elections in Madhya Pradesh and Rajasthan, and before the national one scheduled in April-May.
The Modi government had earlier erred by accepting the M S Swaminathan commission’s recommendation of fixing MSPs at 1.5 times the estimated production cost of crops. By binding itself to a cost-plus pricing formula and guaranteeing a minimum 50 per cent return to farmers, the government would have had to grant unsustainably high MSPs out of line with market prices. That possibility was even greater when diesel, electricity, fertiliser and pesticide costs for farmers have gone up by 25 per cent or more in the last one year.
This is clearly not reflected in the Commission for Agricultural Costs & Prices’ estimates, which show a mere 6 per cent annual production cost escalation for wheat and at 1.8-7.2 per cent in other rabi crops. The seemingly conservative cost increases taken have helped keep the latest MSP hikes within limits, even as the Agriculture Ministry has claimed that they correspond to returns ranging between 50.1 per cent for safflower and 112.5 per cent for wheat.
The test of MSPs, however, lies not in announcement, but implementation. That is already being seen in the current kharif marketing season, where arrivals in mandis have barely begun and most crops, barring cotton, are already selling way below the MSPs announced in July. The sheer lack of credibility in both fixation methodology and effective enforcement makes it worthwhile to rethink the utility of MSPs. Farmer interest is better served by removing all restrictions on marketing, storage and movement (including export) of produce, along with making fixed per-acre payments irrespective of the crop that is grown.
