06-09-2023 (Important News Clippings)

06 Sep 2023
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Sanatan Facts

Religion will always engender different interpretations, political rhetoric around religion will always be shallow.

TOI Editorials

Following a couple of days of controversy over Udhayanidhi Stalin’s remarks on ‘Sanatan Dharma’, it’s clear that positions on both sides have hardened, and that within opposition ranks, Stalin Junior’s remarks have come as an unwanted controversy for some. None of this is a surprise. A highly emotive force like religion never lends itself to a uniform interpretation. A common thread running through major religions is the heterogeneity of interpretations. In most democracies religion sometimes gets entangled with another emotive force, politics. When that happens people on different sides of divides talk past each other. As is the case now.

Arguably, barring Europe, which was home to the Enlightenment, a 17th century movement that prioritised reason in forming worldviews, politics elsewhere still has an uneasy equation with religion. More so in democracies when political parties hunt for emotive issues to craft electoral blocs. However, cause and effect never run in a straight line. In India, one can say that just a handful overtly religious or social movements have had a lasting political impact. The Ayodhya movement is the most consequential one as the impact has had a large geographical footprint. The Mandal movement was also consequential but didn’t have as big an impact on areas outside the Hindispeaking belt, which had a long history of reservations.

Going back to DMK and the trajectory of TN politics, Periyar was a hugely consequential influence. But here too the reality is more complex than social media’s outpourings suggest. For example, in the watershed 1967 assembly election that ushered in the phase of Dravidian political dominance, it was Rajaji who played a key role in stitching a coalition anchored by DMK that toppled Congress, which had Periyar campaigning for them. DMK since then has been in national coalitions with both BJP and Congress. Straight lines in the real world have little explanatory power. Indeed, the same logic applies to religion. It’s hard to miss the number of key functionaries of both Dravidian parties who are conspicuously religious.

Reactions outside TN to Udhayanidhi’s remarks on ‘Sanatan Dharma’ show that the label triggers a diversity of emotions. So is the case with a lot of other labels. Politics around labels is always high-pitched and the rhetoric is distinctively shallow. And in election season, these attributes get sharper. Expect more such kerfuffle as the weeks and months roll by.


India Or Bharat: Why Not Both?

Two commentators, approaching the issue of name change for the nation from different directions, arrive at the same conclusion: We should be comfortable with two names, the duality allows diverse ideas of nationhood.

R Jagannathan, [Editorial Director, Swarajya]

Ever since the opposition alliance made a pre-emptive claim to the acronym INDIA, BJP has been in a quandary. For the party that claims nationalism as its middle name, this appropriation by the opposition has rankled. The opposition tagline for the next election is Judega Bharat, Jitega India (Bharat will unite, India will win).

At first, BJP tried to debunk this branding by calling it a “ghamandiya” (arrogant) alliance. The PM made negative references to it by pointing out that the “India” label was claimed even by communal outfits like the Popular Front of India or Indian Mujahideen.

Now, BJP seems to have decided that it cannot do without owning at least one of the interchangeable names of the country: Bharat. There is a buzz in the national capital and TV channels that one of the reasons for calling a special session of Parliament from September 18 to 22 is to rename India formally as Bharat. The buzz got louder when President Murmu’s G20 dinner invite to world leaders referred to her as “President of Bharat”.

To be sure, the names India and Bharat have always been used interchangeably, with India usually chosen in English language official communications, and Bharat in Hindi and some regional languages. Broadly speaking, Bharat is more widely used in the northern, western and eastern regional languages, and India in southern and north-eastern India.

The implied move to make Bharat the default name of India is significant for a simple reason: Modi sees the modern Indian state as inheritor of the civilisational heritage of ancient Bharat, while the English-speaking secular elite thinks of India as a geographical entity created by the British raj, and built upon by Jawaharlal Nehru. For Modi and BJP, Nehru personifies this denial of the link between the modern Indian state and its past. They are irritated with the assumption that there is something called the Idea of India, when everything about our plurality and diversity is already embedded in our cultural heritage that is thousands of years old.

But those who think that calling India Bharat would need a constitutional change are mistaken. Article 1 of the Constitution clearly states that they are one and the same: “India, that is Bharat, shall be a Union of states.” In practice, Bharat can be used to the exclusion of India whenever a political party so chooses without any constitutional amendment. What would require an amendment is any decision to delete India from the Constitution. It would also require a whole raft of renamings everywhere, from government documents and institutions to corporate and non-corporate nomenclatures.

The chances are that there will be no constitutional change, only a change in usage in official communications as long as BJP is in power. This could change if the political formation governing the Centre changes after May 2024.

The most banal explanation for the brouhaha over Bharat could be the simplest: It is meant to grab the headlines and get the opposition parties all worked up. However, discerning observers will also have noticed that Modi has been making caustic references to India, and this has been more pronounced after the opposition alliance grabbed the INDIA acronym. If Bharat is now the counter to INDIA, the opposition can also claim a quiet victory and point out that the name is beginning to worry BJP.

It is interesting to note that India and Bharat have always had loaded political significance, including in the urban vs rural narratives. In the Hindi heartland, this shift in emphasis from India to Bharat will give BJP some political purchase. It is also significant that the line, “India, that is Bharat…” was adopted in 1949 on September 18, which is also the date for the special Parliament session this month.

For BJP and Hindutva groups, Bharat is about “reclaiming our civilisational heritage” as against the colonial inheritance that the name India implies. For the secular-liberal elite, and the INDIA alliance, the Idea of India implies a non-theocratic and inclusive state that is devoid of excessive cultural baggage.

India is unique among countries to have two names for itself. It may seem schizophrenic, but it is this vague duality that offers a wide enough cover for everyone to willy-nilly agree to a common sense of nationhood, though with different ideas of what nation means.

The real question BJP should ask itself is this: Should countrymen have to choose between the two when electoral polarisation is already driving people apart? The idea of Bharat, if it is to replace the idea of India, must happen in stages, not in one presidential invite or one short session of Parliament – assuming that is the intention. It should settle for merely using Bharat over India in its own communication. That is good enough political signalling to its base.

Devdutt Pattanaik, [Mythologist and Aurthor]

Once upon a time, there was a princess called Indu (the moon) or Indumati (the full moon). Her brother was Bhoja, king of Vidarbha. She chose Aja, king of Ayodhya, as her husband. They had a child called Dasharatha. But then, one day, she died, startled by a flower that fell from heaven. Aja could not bear to live without her, and so died soon after, passing on the mantle of the throne to their young son. Dasharatha’s eldest son was Ram, born of the senior queen Kaushalya. His second son was Bharat born of his favourite queen Kaikeyi.

Kaikeyi tried to secure Dasharatha’s throne for Bharat using her cunning, but Bharat had too much integrity to accept it. He insisted Ram inherit the crown, as per the law. Ram established the legendary Ram-rajya, and ruled the land we now call India,named after his grandmother Indumati, and Bhaarat, named after his brother Bharat. These names remind us that Ram’s kingdom was full of women who were much loved by their husbands, and brothers who did not fight brothers over property.

This could be a WhatsApp forward. Maybe it is. Just like the many fanciful etymologies of Bhaarat promoted by English-speaking, Hindutva-propagating gurus. One such etymology claims that Bhaarat is derived from Bhaa (light) and rata (seeking). Another claims it comes from Bhaava (emotions), raga (tune) and tala (rhythm).

The name Bhaarat probably has Jain roots. It is derived from Bharat, the name of the first Chakravarti, son of the first Tirthankara, Rishabha-deva, who conquered the whole world, and felt he was the first to do so until he found the slopes of Mount Meru carved with the names of hundreds of kings like him, all forgotten over time.

As is often the case, the Jain story has been eclipsed by Hindu stories that insist that Bhaarat comes from Bharata clan, mentioned in the Rig Veda, who won the battle of 10 kings in the land watered by seven rivers (sapta sindhu) – today’s Kurukshetra. This is the earliest battle to be recorded in Indian scriptures dated to 1,000 BCE.

Centuries later, it inspired an epic called the Mahabharata of Vyasa, chronicling the tales of that great clan. But here, Bharata is the name of Shakuntala’s son, born in the forest, as his father, Dushyanta, is unable to remember his mother and accept her as a queen. Dushyanta belongs to the lunar line of kings. Shakuntala’s father, Kaushika, belongs to the solar line of kings. Bharata thus marks the confluence of the lunar and solar lines of kings through his father and maternal grandfather. That is why the clan is called Bharatvamsa and their land is called Bhaaratvarsha, the expanse of Bharat.

Bharat also happens to be the name of the sage who wrote the Natya-shastra, the treatise on theatre and drama. But kings usually take precedence when naming a country.

Hindu texts refer to Bhaarat-khand, the portion of the subcontinent occupied by Bharata kings. But for Megasthenes who visited the court of Chandragupta Maurya, 2,300 years ago, the land he was visiting was India, watered by the Indus, which is how the Greeks pronounced the land Sindh watered by the river Sindhu. The name Bhaaratvarshawas only carved 200 years after Megasthenes wrote his Indica, in 100 BCE, in Odisha, in the Hathigumpha caves, by the Jain king Kharavela.

For him, Bhaarat-varsha is simply the Gangetic plains, west of Magadha (today’s Bihar). For Persians, the land watered by the river Sindhu and beyond, was known as Hind. This when written in Chinese became Tianzhu. Both Bhaarat and India referred to Arya-desha, which as per earliest dharma-shastra was located between the Himalayas and the Vindhyas and was the land of the blackbuck. Neither India nor Bhaarat referred to south India (Dravida-desha), south of the Narmada river, or east India (Prachidesha), east of Gandaka river.

Unless we accept the story of Indumati, India is effectively a name by which the outsider saw India: the land of cotton, iron and spices. Bhaarat then is the name given by Sanskrit-speaking Brahmin elites of the Gangetic plains, who value the Manusmriti.

How should we identify ourselves in the 21st century? By a name given to us by north Indian elites, who defend patriarchy and untouchability? Or by a name given to us by foreigners such as Persians and Europeans who admired us, traded with us and eventually colonised us?

No one decides their own name. We are given names by parents, by elders, by teachers. People change their names when they change their religion or wish to break ties with an imagined past. But a land of Ram can surely make room for his brother, Bharat, who never fought over property, and his grandmother, Indumati, radiant as the moon, who was much loved by his grandfather.


The implications of the expansion of BRICS

Apart from reflecting the global multipolar order, there is an alignment of global interests as well as considerable economic clout.

Talmiz Ahmad is a former Ambassador to Saudi Arabia, Oman and the United Arab Emirates

On August 24, the 15th BRICS summit in Johannesburg announced that the five-member grouping (Brazil, Russia, India, China and South Africa) had invited six new members — Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) from West Asia; Egypt and Ethiopia from Africa, and Argentina from Latin America. It was reported that 40 countries have shown interest in BRICS’ membership, with 22 having submitted formal applications. From 2009, BRICS has met annually at summit level, and is backed by several ministerial and expert conclaves. It has spawned two major institutions – the New Development Bank (NBD) to provide development assistance and the Contingent Reserve Arrangement that supports countries facing short-term balance-of-payments pressures. The NBD has already financed 96 projects valued at $33 billion.

BRICS members have been united in their dissatisfaction with the West-dominated international institutions that had emerged after the Second World War — the World Bank, the International Monetary Fund, the United Nations and its various bodies, particularly the Security Council, and more recently, the World Trade Organization. At Johannesburg, the UN Secretary General António Guterres described them as reflecting “yesterday’s world”. The United States has led the western alliance in both the political and economic areas.

BRICS challenges this West-led world order: it promotes intra-BRICS economic and political cooperation, builds institutions outside western control, and agitates robustly for wide-ranging reforms to accommodate the presence and interests of emerging economies. The Johannesburg Declaration categorically asserts that the members’ “strategic partnership” will be directed at achieving “a more representative, fairer international order”. The recent expansion of BRICS’s membership has shaped a grouping that is aligned in terms of global perceptions and interests, and collectively provides considerable economic clout to the enlarged conclave. With the proposed expansion, BRICS will have 46% of world population, while its share of the global GDP will go from 31.5% in PPP terms to 37%, far ahead of the GDP of 30.7% of the G-7. The five core members account for 23% of global exports and 19% of global imports; with the new members, these figures will be boosted by 3.7% and 3%, respectively. The major impact will be on the energy sector: out of global oil production of about 90 million barrels per day (mbd) in 2022, the earlier five BRICS members had accounted for 20% of global output; this will go to 42%.

An addition of geo-strategic value

The new BRICS members will bring considerable geo-strategic value to the grouping. Those from West Asia are already closely tied to BRICS members: 35% of Saudi oil production goes to China and India; Russia, already a major oil supplier to China and India, is now looking at Brazil as a market. Despite sanctions by the United States, Iran has increased oil production from a low of 400,000 barrels per day in the Trump period to 2.2 mbd in August this year, most of it going to China. Egypt and Ethiopia are an important presence in the strategically important Horn of Africa and the Red Sea, while Argentina is the second largest economy in Latin America.

Rather than look at the issues being raised at BRICS’ summits and other meetings, western commentators have disparaged the grouping as having no shared vision and being a “talk-shop” with no worthwhile achievements. These criticisms have little substance. BRICS leaders have met over 15 years and every time have overcome their internal divisions and competitions to issue a consensual “Declaration”. Over the years, the declarations have expanded in content, focused on specific deliverables and have steadily expanded their areas of interest.

In the Johannesburg Declaration, while several paragraphs call for wide-ranging reforms in international organisations, the bulk of the document focuses on intra-BRICS cooperation and outreach to other developing countries. Thus, members have agreed to “encouraging the use of local currencies in internal trade and financial transactions” between BRICS and other trading partners.

The Declaration also reflects the shared views of its members on several political issues — the centrality of the United Nations; the problems in West Asia, i.e., Syria, Yemen, Palestine, the Arab peace Initiative, and the Iran nuclear agreement; the war in Ukraine and global terror.

Outlook for regional and global affairs

The new BRICS members, particularly those from West Asia, naturally fit into this political and economic framework. From 2020, both Saudi Arabia and the UAE have shrugged off the U.S. yoke and shaped independent foreign policy paths for themselves. Saudi Arabia has pursued de-escalation and dialogue, ending the Qatar blockade in January 2021, engaging with Turkey, and opening interactions with Iran from April 2021. These regional engagements culminated in the China-brokered accord with Iran in March this year.

The UAE has also normalised ties with Iran and is focusing on expanding its maritime footprint across the Gulf, the Gulf of Aden, the Red Sea and the Horn of Africa. Iran’s entry into BRICS is propitious in that, besides its role in the energy sector, it opens up opportunities for accelerated regional economic cooperation, besides the revival of the moribund north-south connectivity projects through the Chabahar port with which India is associated.

While western writers continue to harp on the emerging global binary divide and the “new cold war”, India and other BRICS members reject this short-sighted view and insist on asserting their strategic autonomy in a multipolar world order, with member-nations demanding that their voices be heard and their interests respected. It is not surprising, then, that a recent media report described the Johannesburg summit as a “turning point in modern history”.


कौन दिलाएगा स्त्रियों को पहले जैसा सम्मान ?


आरएसएस के एक सह-सरकार्यवाह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हालिया चर्चित संबोधन में कहा कि भारत में नारियों की स्थिति 12वीं सदी से पहले बराबरी और पूर्ण स्वतंत्रता की थी। वे समाज के तमाम बाहरी और आंतरिक उपक्रमों में निर्णायक भूमिका में रहती थीं। लेकिन बाहरी आक्रांताओं ने सामरिक विजय के बाद इनके साथ हर तरह का अत्याचार किया, जिसके बचाव में सुरक्षात्मक अवधारणा के तहत बाल-विवाह, लड़कियों के घरों में बंद रहने, खुलेपन से बचने की सामाजिक व्यवस्था की गई और यहां तक कि सती-प्रथा भी उसी डिफेंस मैकेनिज्म का प्रतिफल है। संघ एक विचारशील संगठन है लिहाजा उसकी बात को तरजीह देना जरूरी है। लेकिन संघ को यह भी बताना होगा कि आज भी कमोबेश प्रचलित दहेज जैसी कुप्रथा भी क्या किसी यवन हमले के कारण पैदा हुई या भारतीय गांवों में आज भी बेटे को बेटी के ऊपर वरीयता देना भी हमलावरों के भय से होता है ? सह-कार्यवाह अपनी विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं लिहाजा उनकी बात देश के मानस को प्रभावित करती है । अंग्रेजी हुकूमत में भी शोषण हुए लेकिन उसकी प्रकृति वैसी घिनौनी नहीं थी जैसे यवन आक्रांताओं के काल में। और फिर आज 75 वर्ष से तो हम स्व- शासन में हैं फिर भी भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग में नारियों के प्रति भाव उस तेजी से नहीं बदला है जितना अपेक्षित था। फिर प्रश्न यह भी उठता है कि आज भी अपना विद्रूप स्वरूप लिए उच्च जाति द्वारा दलित प्रताड़ना का कारण एक हजार साल पुराना ‘डिफेंस रिस्पोंस’ (सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया) तो नहीं हो सकता? संघ को ज्ञात होगा कि 1922-23 के बीच अंग्रेज शासकों द्वारा बाल-विवाह खत्म करने के प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध गवर्नर कौंसिल में हिन्दू प्रतिनिधियों ने किया था ? बहरहाल संघ इन्हें दूर करने में प्राणपण से लगा है।


सीएसआर व सोशल स्टॉक एक्सचेंज को जोड़ना

अजय त्यागी, ( लेखक ओआरएफ के वि​शिष्ट फेलो और सेबी के पूर्व चेयरमैन हैं )

भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां कुछ खास मानकों को पूरा करने वाली कंपनियां सांविधिक हैं और जिन्हें अपने मुनाफे का एक हिस्सा कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में व्यय करना होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में यह कानूनी प्रावधान किया गया है जबकि अधिनियम का शेड्यूल सात उन गतिविधियों का ब्योरा देता है जिन्हें कंपनी अपनी सीएसआर नीति के तहत कर सकती है। भारतीय कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों ने बीते वर्षों में गति पकड़ी है। इसमें व्यय की गई राशि और किया गया काम शामिल है। कंपनी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 22 में इस मद में 25,933 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में किया गया काम शामिल है।

वित्त वर्ष 22 के दौरान स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास पर कुल मिलाकर 23,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई जो इन क्षेत्रों के सालाना सरकारी व्यय का 5.7 फीसदी है।

सीएसआर व्यय के बढ़ते आकार को देखते हुए कुछ लोग इसे इन क्षेत्रों में सरकारी व्यय का विस्तार मान सकते हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी आई हैं जो कंपनियों द्वारा चुने गए कार्य क्षेत्र और इसके व्यय में असंतुलन की बात को रेखांकित करती हैं। कहा गया कि यह सिलसिला कुछ राज्यों तक सीमित है और पूर्वोत्तर के राज्यों की अनदेखी करता है।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार को सीएसआर परियोजनाओं की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा करना सीएसआर की अवधारणा के खिलाफ होगा। कंपनियों को सीएसआर फंड को सरकार की जवाबदेही निभाने में व्यय करने को नहीं कहा जा सकता।

ऐसे में यह अपेक्षा करना उचित ही होगा कि सीएसआर व्यय उन क्षेत्रों और जगहों पर असर डालता है जहां कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। परंतु चिंताएं भी हैं। मसलन विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर व्यय का बारीक प्रसार, पेशेवर नियोजन और क्रियान्वयन की कमी और कम सीएसआर राशि वाली कंपनियों का मुश्किल से जूझना।

अब जरूरत है कि सीएसआर को अधिक सार्थक तरीके से खर्च किया जाए। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां सीएसआर फंड की पूलिंग की जाती हो उसे पेशेवर फंड प्रबंधक की मदद से वांछित नतीजे हासिल करने के लिए निवेश किया जाता हो। पूल फंड में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर कंपनियां फंड प्रबंधक कंपनियों के बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व हासिल कर सकती हैं।

इसी तरह इनकी मदद से विश्वसनीय गैर लाभकारी संस्थाओं (एनपीओ) को चिह्नित करने की मजबूत व्यवस्था बनाई जा सकती है। सीएसआर फंड को इनमें निवेश किया जा सकता है। इससे कंपनी मामलों में मंत्रालय का निगरानी का बोझ भी कम होगा।

इस आलेख में हम परीक्षण करेंगे कि सीएसआर व्यय को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के साथ मिलाने की क्या संभावना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एसएसई फ्रेमवर्क को लेकर विशेषज्ञ समूह की मदद से जो अनुशंसाएं कीं उनमें भी यह शामिल है।

एसएसई का संक्षिप्त परिचय देते हुए फ्रेमवर्क योग्य एनपीओ की मदद से फंड जुटाने की बात भी करता है। ऐसे एनपीओ जो एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हों। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल मैकेनिज्म (जेडसीजेडपी), एसएसई के सोशल इंपैक्ट फर्म, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड (डीआईबी) आदि ऐसे ही उपाय हैं। जेडसीजेडपी प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 के तहत प्रतिभूति के रूप में अधिसूचित है। इन्हें ऐसे एनपीओ द्वारा जारी किया जाता है जो किसी चिह्नित स्टॉक एक्सचेंज के एसएसई के साथ संबद्ध हों जो सेबी द्वारा नियमित हो। जीरो कूपन और परिपक्वता पर कोई सैद्धांतिक भुगतान न करने वाली जेडसीजेडपी सामाजिक प्रतिफल का वादा करेगी। जहां तक एसआईएफ की बात है तो सेबी ने अपने वैकल्पिक निवेश फंड नियमन के तहत उसके लिए ढांचा प्रस्तावित किया है।

ये फंड एनपीओ और मुनाफा कमाने वाले सामाजिक उपक्रम दोनों में निवेश कर सकते हैं। डीआईबी ढांचे में एनपीओ द्वारा पहले से बनी सहमति के मुताबिक सामाजिक मानकों पर जो प्रदर्शन करता है उसके मुताबिक अनुदान उसे दिया जाता है। दानदाता को आउटकम फंडर कहा जाता है। चूंकि यह फंडदाता बाद में भुगतान करता है इसलिए एनपीओ को अपना काम करने के लिए अंतरिम तौर पर ‘रिस्क फंडर’ से फंड जुटाना पड़ता है। रिस्क फंडर न केवल भुगतान के पहले परिचालन के लिए फाइनैंस करता है बल्कि एनपीओ द्वारा सामाजिक मानकों को पूरा नहीं करने की जिम्मेदारी भी लेता है। एसएसई नियामकीय ढांचे को मजबूती दिलाने के उद्देश्य से सेबी ने वांछित खुलासे और रिपोर्टिंग मानक की व्यवस्था की।

कंपनियों को यह इजाजत भी होनी चाहिए कि वे अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल एसएसई ढांचे के विभिन्न उपायों में निवेश के लिए कर सकें। एनपीओ द्वारा जारी जेडसीजेडपी सब​स्क्रिप्शन या एसआईएफ द्वारा जारी यूनिट्स को कॉर्पोरेट फंडिंग उपायों के रूप में देखा गया है।

सीएसआर फंड प्रदाता को यह इजाजत होनी चाहिए कि वह डीआईबी ढांचे में आउटकम फंडर के रूप में काम करे। इसके लिए सीएसआर पूंजी को कुछ वर्षों के लिए रखने की इजाजत देनी होगी जब तक कि एनपीओ के लिए परियोजना क्रियान्वयन के नतीजे सामने न आ जाएं।

एसएसई पर सीएसआर व्यय को कंपनियों के बीच इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। हर वर्ष ऐसी कंपनियां होंगी जो तय न्यूनतम सीएसआर अधिनियम से अधिक राशि व्यय करेंगी। वहीं ऐसी कंपनियां भी होंगी जो तमाम वजहों से अधिक व्यय करें। बाद वाली श्रेणी को पहली श्रेणी से सीएसआर क्रेडिट खरीदकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें कानूनन जुर्माना न भरना पड़े।

सीएसआर-एसएसई के बीच सहज और उपयुक्त संपर्क स्थापित करने के लिए दो मुद्दों को हल करना होगा। उनमें से एक का संबंध अधिनियम के अनुच्छेद 135 के प्रावधानों से है जिसमें कहा गया है कि कंपनी को स्थानीय इलाकों को सीएसआर में प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से सीएसआर फंड की पूलिंग या जेडसीजेडपी जैसी व्यवस्थाएं इसमें मददगार नहीं हो सकतीं। उसी इलाके में स्थित कंपनियां जरूर आपस में तालमेल करके इस समस्या को कुछ हद तक दूर कर सकती हैं। बहरहाल, कानून में कुछ बदलाव की आवश्यकता तो फिर भी पड़ सकती है।

दूसरी बात है यह सुनिश्चित करना कि छोटे एनपीओ जो एसएसई तक पहुंच बना पाने में नाकाम हों वे सीएसआर फंड से वंचित न हों। इसे दूर करने के लिए सीएसआर फंड की सीमा तय की जा सकती है जिसे कंपनियां एसएसई के साथ पंजीकृत एनपीओ के माध्यम से चैनल कर सकती हैं।

कुल मिलाकर सरकार को एसएसई की मदद से परियोजनाओं की सीएसआर फंडिंग की इजाजत देनी चाहिए। इससे न केवल सीएसआर व्यय के नतीजों में सुधार आ सकता है बल्कि एसएसई उदीयमान व्यवस्था को भी गति मिल सकती है।


सत्ता-हित, राष्ट्र-अहित


तमिलनाडु के युवा द्रमुक नेता एवं मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ‘सामाजिक समरसता एवं न्याय की स्थापना के लिए सनातन धर्म को नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया है। उनको लगता है कि ‘सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोविड- 19 जैसी महामारी है, जिसका खात्मा जरूरी है’। इस बयान की देश-समाज के हरेक स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। उदयनिधि अपने कहे को वापस लेने या इस पर माफी मांगने को भी राजी नहीं है। उदयनिधि कोई बौद्धिक-राजनीतिक नहीं हैं और मंत्री होने की उनकी एकमात्र योग्यता इतनी है कि वे पांच बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि के पोते हैं और उनके पिता एमके स्टालिन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इस विवाद पर पानी डालने की कोशिश नहीं की जा रही है। द्रमुक नेता टीकेएस एलानगोवन ने कहा दिया है कि सनातन धर्म को तमिलनाडु में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। यह सब क्या है ? इसके पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिसमें वोट बैंक की हिफाजत की चिंता है। उदयनिधि के निंदित वक्तव्य का उत्स उस राजनीति में है, जो विरोध की घोर निंदित, असभ्य शब्दावली एवं बर्बर तरीकों में ही अपने प्राणवायु लेता है। इसकी बुनियाद ‘द्रविड़ आंदोलन के पिता’ कहे जाने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी ने जातिविहिन – शोषणविहिन समाज, लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण एवं ब्रहृमणवादी प्रतीकों के विनाश के लिए चलाए गए आंदोलन में रखी थी, जिसने द्रविड़ पहचान को जन्म दिया। उसमें सनातन धर्म से परहेज के नाम पर समूचे उत्तर भारत, खास कर हिंदी के वर्चस्व से विरोध था । इसमें कोई शक नहीं कि पेरियार के प्रयासों से जाति व्यवस्था को तोड़ने में मदद मिली पर यह ठीक उसी तरह से कायम नहीं रह सका जैसा कि गांधी का प्रभाव कांग्रेस से लेकर अन्य सियासत दलों पर शुरुआती दौर जैसा नहीं रहा – बस उनके नाम-जप के सिवा । द्रमुक दशक बाद सत्ता में लौटी है और वह अन्नाद्रमुक को साथ लेकर भाजपा के जारी अभियानों से दबाव अनुभव करती है। भाजपा चूंकि सनातनी प्रतीकों के जरिए आती है, इसलिए इसके प्रयासों के परिणामदायक होने देने के पहले ही उसके बुनियादी मूल्यों पर हमला जरूरी है। जाहरि है कि इस बयान ने ध्रुवीकरण को तेज किया है और ‘इंडिया’, जिसका द्रमुक भी एक हिस्सा है, उस पर हमले के लिए एनडीए को आसानी से अस्त्र थमा दिया है। इसने ‘इंडिया’ को भी बांट दिया है। यह वक्तव्य उसकी संभावनाओं के विरुद्ध किया गया गोल है।


‘इंडिया’ पर बहस


जी-20 की बैठक में शिरकत करने भारत आ रहे मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रात्रिभोज का आयोजन किया है, जिसके निमंत्रण पत्र पर पहली बार अंग्रेजी में ‘रिपब्लिक ऑफ इंडिया’ की जगह ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ के इस्तेमाल को लेकर मुख्यधारा के मीडिया से सोशल मीडिया तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़-सी आ गई है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर देश के नाम से उसके बाशिंदों का भावनात्मक रिश्ता होता है। इसका अंदाजा इसी तथ्य से लग जाता है कि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव पेश भी नहीं किया है, जो ‘इंडिया’ के इस्तेमाल को रोकता हो, मगर लोग दो खेमों में बंटते साफ दिख रहे हैं। दरअसल, राष्ट्रपति भवन से हुई इस पहल के बाद ऐसा संदेश गया है कि यही सरकार की ठोस मंशा है। आरएसएस प्रमुख ने हाल ही में इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल की पैरोकारी की थी। मगर सवाल उठता है कि ऐसे किसी विमर्श को खड़ा करने के लिए क्या यह मुनासिब वक्त है? देश में जी-20 के शासनाध्यक्ष आने को हैं। इस समय तो एक मानस के साथ हमें वसुधैव कुटुंबकम् की अपनी पहचान का उनसे लोहा मनवाना था?

भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था, तब इस बात पर गंभीर बहस हुई थी कि क्या देश का एक ही नाम हो, अंतत: ‘इंडिया दैट इज भारत’ का इस्तेमाल करते हुए इस विमर्श का समाधान किया गया। आजाद भारत के मानस में आर्यावर्त, हिन्दुस्तान, भारत और इंडिया समान रूप से समादृत रहा है। स्वतंत्रता के बाद से साढ़े सात दशक का सफर तय कर चुका भारत न सिर्फ एक प्रौढ़-परिपक्व लोकतंत्र के रूप में, बल्कि तरक्की के दीगर मेयार पर आज दुनिया की पहली कतार में खड़ा है। इसे कभी उज्र नहीं हुआ कि इसे इंडिया नाम से पुकारा गया या भारत या हिन्दुस्तान। ऐसे में, जब आधिकारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, तब पूछा ही जाएगा कि क्या इन नामों की वजह से कोई प्रशासनिक परेशानी खड़ी हो रही है? और अगर ऐसा है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इसके बारे में अंतिम निर्णय व्यापक जन-सहमति से हो?

हमारा देश, समाज और इसकी रवायतें अपनी समूची खूबसूरती ही विविधताओं से बटोरती हैं। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, तो याद कीजिए भगवान के कितने नाम हैं? दरअसल, हमारे देश की पूरी राजनीति प्रतीकों की जंग में तब्दील होती जा रही है। कोई सियासी जमात अपना नाम ऐसा रख लेता है, जिसका संक्षिप्त ‘इंडिया’ हो जाए और लोग उसके आकर्षण में महंगाई, बेरोजगारी, खेती-किसानी से जुडे़ कार्यक्रमों के बारे में उससे सवाल पूछना भूल जाएं, तो उसके विरोधी संगठन के लोग इसका राजनीतिक तोड़ ढूंढ़ने के बजाय नाम ही बदल देने पर आमादा दिखते हैं। मगर दोनों ध्रुवों पर खड़ी सियासी पार्टियां यह भूल रही हैं कि भारतीय मतदाता अब बेहद परिपक्व हो चला है और वह उनकी मंशा को बखूबी समझता है। इसलिए वे इस भ्रमजाल से जितनी जल्दी बाहर निकल आएं, उतना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। मणिपुर, सरहदों की सुरक्षा से लेकर गरीबी और बेरोजगारी जैसे कितने ही गंभीर सवाल सामने हैं, उन्हें सुलझाने के लिए देश को गंभीर समावेशी राजनीति की जरूरत है। दुर्योग से देश में सर्वानुमति बनाने की राजनीति क्षीण पड़ चुकी है और यह भारत जैसे विशाल व विविधताओं से भरे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। इसे सभी पक्षों को समझना होगा।


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