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Date:06-09-17

The Anxiety of Asymmetry

India@70: Acknowledge and address deep imbalances that threaten the idea of this nation

Vijay Mahajan 

India@70 is being celebrated currently, but how different is it from, say, India at 50? And what is the implication of this for our collective desired future: inclusive, sustainable development for India, that can contribute to environmental resilience and global peace?For me, India@70 is characterised by three asymmetries. One, the Aspiration vs Attainment asymmetry at the level of self-concept of individuals. Second, the Rights vs Responsibility asymmetry at the level of how individuals relate to each other. And third, the Technology vs Mythology asymmetry at the level of how individuals relate to the environment and other aspects of existence beyond human control.By describing these dyads as asymmetries rather than as contradictions or dichotomies, we are underlining that we are not arguing for one side over the other. Instead, we are pointing to the imbalance that exists in today’s India in each of these dyads.First, the self-concept of Indians has changed a lot in the last 20 years. Today India is a nation of the young; over 60% Indians are below the age of 30. Younger Indians have higher number of years of education, much higher access to media and the internet, greater possibilities of physical mobility. All this has led to an explosion of aspirations.Yet, the aspirational explosion is matched with an attainment implosion. As an example, see Pratham’s Annual Status of Education Report (ASER) for 2016. While enrolment rates in our schools were a very creditable 95%, roughly one out of four children in Standard VIII could not read Std II texts and 57% of Std VIII students could not correctly solve a three-digit by one-digit division problem.With such a disadvantage in educational attainment, how can we ever encash the much-heralded “demographic dividend”? It seems more like a demographic disappointment. So, the school dropouts of yesterday, whose aspirations have been kindled but means of attainment extinguished, vent their ire against “the system” in multiple ways, such as joining gangs of vigilantes.

We need a national mission for promoting self-employment, starting with skill, business and entrepreneurial training, followed by start-up financing and handholding until the self-employed persons stabilise their enterprises. It will be impossible for India to have inclusive, sustainable development without this.Second, while there has been a massive increase in awareness and assertion of rights and entitlements in the past two decades, there has been no corresponding increase in our sense of responsibility. A majority of us do not feel any responsibility for building and preserving the normative and institutional framework that protects and promotes those rights.This could be something as simple as, for example, asserting that it is the responsibility of government school teachers to attend school and teach. Or, at a personal level, how many of us show responsibility towards the environment by reducing, reusing and recycling?What is the implication of this asymmetry for the goal of inclusive, sustainable development? The numeric logic of universal adult franchise ensures that political leaders feed on the entitlement mentality with pre-election freebies and promises of more, which militate against either fiscal or environmental sustainability. But no political leader dares raise the issue of responsibility, for fear of losing the elections.The way out of this is to first practise and then promote the notion of responsibility being an essential precondition for entitlements. Once that belief is more widely adopted, our public life is bound to become more accountable and the conduct of public systems and institutions is bound to improve.

Third, the underlying world view of those who believe in the power of technology is that Nature is meant to be conquered and used for furthering the quality of human life through the application of science. This world view yielded an enormous increase in the lifespan and quality of life of millions of people in the 19th and 20th centuries, through advances ranging from immunisation to the internet.But technological advancement needs more and more capital, which exacerbates inequity. Not everyone has benefited equally from technological advances; as a result, the skew in the distribution of well-being and wealth has reached unprecedented levels. The unsustainable use of resources has led to an adverse response from Nature.By contrast, the underlying world view of those who have faith in mythology is that human life is significantly impacted by forces beyond the control of human beings. Those at the extreme believe that the end of the world could be coming as a consequence of arrogant human actions.What is the implication of this asymmetry for inclusive, sustainable development? We have to accept that rationality is bounded, scientific knowledge is incomplete, and technology based on it is fraught with unforeseen or unintended consequences. And we must recognise the existential value of mythology – as the balm for all that cannot be explained in rational terms, but needs to be accepted.Thus, in practical terms, to move forward, we must reconcile the religious and cultural value of the river Ganga with its economic value for irrigation and generating hydro-electric power, and its ecological value as an enormous hydraulic channel from the Himalayas to the oceans. Integrating these disparate world views in a wholesome manner is essential, when in issue after issue that seems intractable.Finally, it’s about balance. Unless the balance is restored in each dyad, we will remain deeply flawed as a nation and are unlikely to achieve the cherished, consensual goal of inclusive, sustainable development.

Date:06-09-17

Let’s give refuge to persecuted Rohingyas

ET Editorials

The Supreme Court has asked New Delhi to say if and why the latter wants to deport 40,000 or so Rohingyas from the country. This follows a Public Interest Litigation (PIL) plea submitted to the Supreme Court. Rohingyas are probably the most embattled community in the world today. Natives of the Arakan Hill Tracts, now the Rakhine state of Myanmar, they are predominantly Muslim. Their habitat is mostly in western Burma, bordering the Bay of Bengal with a northern extremity abutting Bangladesh.The army and sections of Buddhist zealots have been carrying out a systemic ethnic cleansing of Rohingyas since 2015. Some have fled the violence by boat to Southeast Asia, many have gone to Bangladesh, and around 40,000 may have crossed over to India. This week, the regime in Naypyidaw stopped UN aid from reaching Rohingya victims. The world is appalled at their plight. Her silence on Rohingya atrocities has dented the liberal credentials of democracy-crusader Aung San Suu Kyi.Kiren Rijiju, junior minister of home, said in Parliament recently that New Delhi wants states to identify and deport these refugees. Rijiju fell foul of a basic principle of international law, called the non-refoulement principle. This bars countries from forcibly returning refugees to their original homes, if there is a danger of persecution on the basis of racial, religious or other reasons. The case of the Rohingya falls squarely within the ambit of this principle.It has been Indian tradition to shelter refugees, whether Jews, Parsis, Tibetans or Bangladeshis. Between Partition and the war to liberate East Pakistan, some 19.5 million refugees poured into Tripura, Assam and Bengal. They were absorbed, no questions asked. Today, a much more prosperous India must shelter Rohingyas, or face global ignominy.

Date:06-09-17

भारत के दबाव में फिलहाल बदला है चीन का रुख

Date:06-09-17

आधा-अधूरा प्रयास

संपादकीय

देश के बैंकिंग क्षेत्र पर अभी भी सरकारी बैंकों का दबदबा है। परंतु इसके बावजूद यह सच है कि बीते काफी समय से ये बैंक फंसे हुए कर्ज की समस्या से दो चार हैं। इस समस्या की एक प्रमुख वजह खराब प्रबंधन है। सरकार ने बैंकों में सुधार लाने की दिशा में कुछ प्रयास भी किए हैं। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय के नेतृत्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन भी ऐसा ही एक उपाय रहा है। ब्यूरो को सरकारी बैंकों के शीर्ष नेतृत्व का चयन करने और उनके शासन-प्रशासन के मानक सुधारने का काम सौंपा गया। अगर इसे वास्तव में समुचित अधिकार प्रदान किए गए होते तो यह सरकारी बैंकों की स्वायत्तता में सुधार लाने वाला एक बड़ा कदम हो सकता था। इससे बैंकों की सक्षमता में भी सुधार होता। बहरहाल, अब यह स्पष्टï होता जा रहा है कि ब्यूरो मोटे तौर पर एक नखदंत विहीन संस्थान है। चूंकि यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं है और चूंकि सरकार सार्वजनिक बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाने की दिशा में कोई और ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है इसलिए यह भी स्पष्टï नहीं है कि आखिर क्यों ब्यूरो का अस्तित्व अब भी बना हुआ है। इसे बंद कर दिया जाना ही श्रेयस्कर होगा। ब्यूरो का गठन दरअसल पीजे नायक समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का आधा-अधूरा कदम था। इस समिति का गठन यह देखने के लिए किया गया था कि सरकारी बैंकों के कामकाज और उनके प्रशासन में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है। नायक समिति की मुख्य अनुशंसा थी एक होल्डिंग कंपनी की दिशा में आगे बढऩे की। ऐसा करके ही बैंकों के रोजमर्रा के प्रशासन और नियमन को उनके वास्तविक स्वामी यानी सरकार के हाथों से दूर किया जा सकता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का सुझाव आया। जब ब्यूरो का निर्माण हुआ तो उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। जैसा कि नायक समिति ने सुझाव दिया था, इसे सारी वरिष्ठï नियुक्तियों की निगरानी करनी थी। इसमें बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भी शामिल थीं। परंतु इसे इस कदर सीमित कर दिया गया कि यह सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के नाम सुझाने तक सीमित रह गया। इससे आईआईएफसीएल, आईएफसीआई, सिडबी और एक्जिम बैंक जैसे संस्थानों के प्रमुखों के नाम चयनित करने का अधिकार भी छीन लिया गया। यह अधिकार वित्त बैंक को सौंप दिया गया।

Date:05-09-17

Failing the test

Despite the best intentions, NEET has failed to level the playing field across the nation

The suicide of S. Anitha in Tamil Nadu, which has rekindled the debate over the National Eligibility and Entrance Test (NEET) to medical and dental colleges, is a reminder of the difficulties of levelling the field in a nation with multiple syllabi, marking conventions and media of instruction. Tamil Nadu was one of the states to oppose a nationwide entrance test run by a central board, arguing that the test syllabus diverged from those of state boards. Students also objected to the test being offered only in English and Hindi, which was exclusionist. This year, Tamil numbered among the regional languages added to the list, but students complained that questions in these languages were tougher than those in English and Hindi. Reform seemed to open up fresh inequalities.The education map of India has always been chaotic, marked by multiple syllabi, and the education system has struggled to level it. In the 20th century, it was common for central boards to informally award positive weights to students of boards known for a tradition of low marking, like West Bengal (another state opposed to the NEET), to bring them up to par. The need for common tests also arose with the recognition that all school boards did not mark equally. Medical entrance tests were a special case, because the quality of the student body has a bearing on the future health of the nation. Gaps between school syllabi and the expectations of test examiners have introduced their own inequalities. Coaching shops rushed in to fill them, but access to extracurricular tuition is unequal, conditioned by purchasing power and location. S. Anitha, the daughter of a daily wage worker, was clearly disadvantaged on this count, and as a litigant, she became the human face of the protest.

Date:05-09-17

N Korea’s bomb

Sanctions and threats cannot always stop states from seeking nuclear weapons. There needs to be a genuine global compact

There ought to be no doubt about the enormity of what happened at high noon on Sunday, deep inside a tunnel in North Korea’s Punggye-ri test site: The world’s efforts to contain the spread of nuclear weapons, waged since the first atomic bomb was tested in 1945, have been buried once and for all. The precise yield character of what North Korea says was a 1-megaton fusion weapon may still be disputed, but there is no doubt about this: A nation that has faced international sanctions for over a decade, has succeeded in manufacturing a hydrogen bomb, and missiles to deliver it to the cities of adversaries across Asia and the Pacific. Pyongyang has done so despite a limited technological and industrial base.The implications of these facts go far beyond North Korea. They tell us that, more than 70 years after the first nuclear tests at Alamogordo in the US, the science and technology behind mass death is inexorably becoming easier for determined states to master. They tell us that, short of war, there may be no means of stopping states from acquiring nuclear weapons. And they tell us that in many cases, like North Korea, preventive war may not be possible, because aspiring nuclear weapons states have superpower patrons — in this case, China — or conventional-weapons capabilities that can inflict damage too massive to countenance.

Date:05-09-17

खतरे का परीक्षण

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अमेरिकी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उत्तर कोरिया के साम्यवादी तानाशाह किम जोंग ने आखिरकार रविवार को उच्च तकनीक और अत्यधिक क्षमता वाले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। उसके इस छठे परीक्षण की जापान और दक्षिण कोरिया ने भी पुष्टि की है तथा अमेरिका ने विस्फोट को रिक्टर स्केल पर 6.3 स्तर का बताया है। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत, अमेरिका, जापान, रूस तथा दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों ने इसकी खुल कर निंदा की है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि जो भी देश उत्तर कोरिया से आर्थिक संबंध रखेगा, वह उससे अपने आर्थिक रिश्ते खत्म कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलहाल किसी सैनिक कार्रवाई से इनकार किया है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक समर्थक चीन है। जापान ने कहा है कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह अस्वीकार्य है। उसने तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है।उत्तर कोरिया सरकार ने परीक्षण को पूरी तरह सफल बताया गया है। दावे के मुताबिक यह विस्फोट पिछले पांचों परीक्षणों की तुलना में छह गुना ज्यादा ताकतवर था और इसे अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर लादा जा सकता है। विस्फोट से चीन-रूस के भवन तथा दक्षिण कोरिया की धरती भी हिल गई। वास्तव में देखा जाए तो दूसरे विश्वयुद्ध के पहले और शांति-युद्ध काल में भी दुनिया के तमाम देशों में परमाणु शक्ति संपन्न होने की एक होड़ लगी हुई थी। कालांतर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य देशों ने महसूस किया गया कि बमों की यह होड़ दुनिया को सर्वनाश के रास्ते पर ले जा रही है। आखिरकार अपने परमाणु अस्त्रों में कटौती करने और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने पर आम सहमति बनी। लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार तमाम मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को नहीं मानती।अमेरिका कई बार उसे कड़ी चेतावनी दे चुका है। लेकिन चीन के समर्थन के कारण वह अमेरिका से हर वक्त दो-दो हाथ करने की मुद्रा बनाए रखता है। हालांकि अब यह दुनिया किसी परमाणु हमले को सहन करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसी सनकी तानाशाह के हाथों में इतना विनाशकारी बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। जापान में 1945 में हुए परमाणु हमले में दो लाख लोग एक ही झटके में खत्म हो गए थे। उस हमले के जख्म आज तक भरे नहीं हैं। जापान ने उचित ही सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। जितना जल्द हो सके, इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन मिल कर जल्द ही इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर चीन अब भी उत्तर कोरिया का समर्थक बना रहता है तो बहुत संभव है कि अमेरिका से उसके कारोबारी रिश्तों पर गहरा असर पड़े। फिलहाल चीन, अमेरिका से बिगाड़ करने की स्थिति में नहीं है। यही वह पेच है, जहां से उत्तर कोरिया की नकेल कसी जा सकती है।

Date:05-09-17

कूटनीतिक कामयाबी

हाल के दिनों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के मकसद से भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर जिस तरह की कवायदें शुरू की थीं, उनका असर साफ दिखने लगा है। चीन के शियामेन शहर में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2017 के ठीक पहले चीन ने स्पष्ट रूप से भारत के लिए यह संदेश जारी किया था कि वहां आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन सोमवार को ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में जो संयुक्त घोषणा-पत्र जारी हुआ, उसमें बाकायदा वैश्विक आतंकवाद को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और साफ शब्दों में पाकिस्तान के ठिकानों से काम करने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। शिखर सम्मेलन के साझा बयान में कहा गया है कि हम आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ हैं; हम ब्रिक्स के सदस्य देशों के अलावा दुनिया भर में कहीं भी आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। जाहिर है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच आमतौर पर अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मसले पर केंद्रित रहने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के इस साल के संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद की समस्या पर भारत की चिंताओं को जगह मिलना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।