06-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:06-08-20
India And The Emerging World
The impact on the global order of China’s rise will be visible over the next generation
S Jaishankar, [ The writer is External Affairs Minister of India. This is an extract from his forthcoming book ‘The India Way: Strategies for an Uncertain World’, published by HarperCollins India ]
If you had believed the best minds of our times, this was not supposed to happen. But for two decades, China had been winning without fighting, while the US was fighting without winning. Something had to give and it did, in the 2016 American presidential election.
The world faces an extraordinary prospect of its two leading players doing what it takes to win, and then some more. In the ultimate analysis, the ability of major powers to reach accommodation will shape our times. When ‘black swans’ meet ‘grey rhinos’, the very nature of the habitat undergoes transformation.
The US-China relationship that currently holds global attention has gone on for four decades, not a short span in modern times. Who benefited more in this period is a question to which we may get a different answer today than two decades ago. But because it was long enough to be taken as a given by two generations, we attribute to it a sense of being natural. We ask why it is under stress now, when we could wonder equally easily why it lasted that long.
Many of the discomforts today arise from differences on key issues like the relationship between the state, politics, society, business, faith and the markets. It is expressed in matters of personal freedoms and institutional firewalls. Sociology matters, especially once it assumes global proportions. This is at the heart of the predicament the world faces today. And creating common ground is, therefore, the hardest diplomatic challenge.
The rise of a new global power was never going to be easy, and an order waiting to happen will look like chaos till it does. In an interdependent and constrained world, it can only unfold through tensions and negotiations, adjustments and transactions. In this process, much will depend on what is allowed to take root.
The impact on the global order of these developments is likely to be visible over the next generation. That would have many dimensions, each of them in itself a source of potential instability. The most obvious one is that the world will be increasingly multipolar as distribution of power broadens and alliance discipline dilutes. A more nationalistic approach to international relations will undeniably weaken multilateral rules in many domains. This will be particularly sharp in respect of economic interests and sovereignty concerns.
This prospect of multipolarity with less multilateralism suggests a more difficult future even for the near term. This does not mean giving up on the latter. On the contrary, it requires a new energy to be poured into reformed multilateralism. The current anachronistic order must be pushed to change, along with its outdated agenda. The emerging world is also likely to fall back on balance of power as its operating principle, rather than collective security or a broader consensus. History has demonstrated that this approach usually produces unstable equilibriums. World affairs will also see a proliferation of frenemies. They will emerge from allies who criticise each other or competitors compelled to make common cause.
The really uncharted territory that US-China frictions will take us into is that of coping with parallel universes. They may have existed before, most recently during the Cold War. But not with interdependence and interpenetration of the globalised era. As a result, divergent choices and competing alternatives in many spheres will rest on partially shared foundations. This dilemma will be evident in a growing number of domains, from technology, commerce and finance to connectivity, institutions and activities. The key players will themselves struggle with the dichotomy of such parallel existence. Those who have to manage both, as most of us will, may then find themselves really tested.
Even if ties between China and the West take on a more adversarial character, it is difficult to return to a strongly bipolar world. The primary reason for that is the landscape has now changed irreversibly. Other nations are independently on the move, including India. Half of the 20 largest economies of the world are non-Western now. Diffusion of technology and demographic differentials will also contribute to the broader spread of influence. We see forces at play that reflect the relative primacy of local equations when the global construct is less overbearing. The reality is that the US may have weakened, but China’s rise is still far from maturing. And together, the two processes have freed up room for others.
If division within alliances was one evolution, reaching beyond them was another. As the world moved in the direction of greater plurilateralism, result-oriented cooperation started to look more attractive. They were better focussed and could be reconciled with contrary commitments. The growing imperative of sharing responsibilities was combined with an appreciation of influences beyond formal structures. Asia has been a particular focus for such initiatives, as regional architecture is the least developed there. India today has emerged as an industry leader of such plurilateral groups, because it occupies both the hedging and the emerging space at the same time.
Because global fluidity is so pervasive, India must address this challenge of forging more contemporary ties on every major account. Achieving an overall equilibrium will depend on how it fares on the individual ones.
Temple for Peace And Prosperity
ET Editorials
Bhumi Pujan, or ceremonial stone-laying, for a Ram temple at Ayodhya should bring the curtain firmly down on a chapter of division and hatred in the history of independent India and begin one of inclusive politics. As a nation and a people, we need to look to the future, build a future of our choosing, one that will make us stronger and more capable, more productive and prosperous. Challenges beckon without; internal cohesion is what will allow us to take them on and succeed.
Prime Minister Narendra Modi’s reminder of what ‘Ram Rajya’ means — social harmony — is welcome, especially in the context of the mandir’s turbulent history. He also spoke about how the deity, one of India’s most beloved cultural symbols, has taught us how to ‘commit to our responsibilities’, underlining not just the kartavya that governments have towards its people, but also the duty the people have to the nation. The temple is being built with legal sanction, on land accorded by the verdict of the highest court of the land. The same verdict that gave the green signal for the temple’s construction at a site many believe to be Ram’s birthplace, not only allotted land for the construction of a mosque but also termed the destruction of the 16th-century mosque at the site where the temple is now being built ‘a criminal act’. The seeming contradiction between criminality of demolishing a mosque and sanctity of building a temple where the demolished mosque stood can be resolved only in assigning a sweeping reach to the correcting of historical wrongs by judicial intervention. Would it have ordered its demolition or its shifting to a different location, to make room for a temple if the mosque had stood? Ironically, the court has been absolved of having to address that question.
‘Your place is in the minds of all good people,’ replied Valmiki to visiting Ram’s query as to where in the ashram he should sleep, says the Ramayan. Ram now will have a grand physical abode as well. Peace and quiet should follow, not triumphalism that disrespects the norms of governance, which Ram valued above everything else, including the feelings of his loved ones.
With MGNREGA’s Help
It has helped mitigate increased rural distress due to Covid. Now, focus on getting people back to normal work
Editorial
The MGNREGA has created 153.16 crore person-days of employment during April-July. Not only is this way higher than the 107.24 person-days for the corresponding four months of last fiscal, but also significant compared to the 267.96 crore and 265.35 crore person-days generated in the whole of 2018-19 and 2019-20, respectively. Moreover, it is necessary to note that April was a washout month. With the focus of administrations then on enforcing the lockdown, the 11.93 crore person-days of employment was less than half of that during the same month last year. The real ramp-up happened in May (50.88 crore person-days) and June (61.44 crore, an all-time-high), before falling to 28.91 crore in July.
In short, MGNREGA has done what it is expected to do even in normal times: Provide work in rural areas during the peak summer months when the rabi crop would already have been harvested and kharif plantings are still to gather pace. The current times have, of course, been far from normal. MGNREGA is intended primarily as an employment scheme for unskilled rural manual workers. This time round, though, it was supposed to also cater to migrant labourers returning to their villages. While there are reports of even engineers and graduates enrolling for work, it’s clear how widespread this phenomenon is. Also, MGNREGA guarantees only 100 days of work to all adult members of a rural household at wage rates ranging from as low as Rs 190 in Chhattisgarh to Rs 309 in Haryana. Clearly, it cannot substitute for what the returning migrant labourers were earning as drivers, electricians, plumbers, masons and carpenters or even as less-skilled security guards and loaders in factories. It translates into temporary relief at best.
Overall, the Modi government has done the right thing by stepping up allocations both for MGNREGA and PDS grains. But in the end, MGNREGA cannot be any more than a scheme that provides employment during the agricultural lean season for landless labourers and marginal cultivators. Now, the focus has to be on getting people, including the migrant labourers, back to normal work.
Secular fundamentalism in a time of ‘bhoomi pujan’
The Congress would be better advised to fight for its own principled ‘Idea of a secular India’, whatever the electoral cost
Mani Shankar Aiyar is a member of the Congress party
I joined the Congress party when Rajiv Gandhi was Prime Minister. The party then was in steep decline. As expected, he was defeated. My political life began when future prospects for the Congress were bleak. Why then did I join? Principally because the Congress alone was the contemporary embodiment of the Idea of India bequeathed to us by Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, and exemplified by the opening lines of the Prime Minster in a debate he had himself initiated in the Lok Sabha: “A secular India alone is an India that can survive. Perhaps an India that is not secular does not deserve to survive.” That India faced the most serious challenge mounted till then to secularism as we had understood it for four decades. I wanted to be part of the response.
A missing word
Yet today, when more than ever before in independent India’s history, it is necessary to reiterate our unflinching commitment to secularism, the word that is absent from the party’s vocabulary. We are falling over ourselves celebrating the event, pushing to one side the fact that the bhoomi pujan ceremony at Ayodhya was conducted at the site of the sacrilege committed in destroying a place of worship of the minority community. We say we are only observing, as we have always said we would, the judgment of the Supreme Court of India, but seem to have forgotten that the judgment also described the demolition of the masjid as barbaric. It is that barbaric act which opened the way to the bhoomi pujan. We cannot, and must not, forget the thousands of innocent Indians butchered in the wake of L.K. Advani’s chariot of fire and in the aftermath of the razing of the Babri Masjid.
An alternative ‘Idea of India’
The event is a celebration of an alternative Idea of India, a ‘Hindu Rashtra’, that the Congress has always opposed on the same grounds that it denied Muhammad Ali Jinnah’s two-nation theory. When Pakistan was created, we insisted that even if Pakistan were to declare itself an Islamic state, we would not validate Jinnah’s contention by becoming a Hindu nation. We would proudly proclaim our secular values. We considered ourselves equally the inheritors of “The Wonder that was India” as of all that had become part of India over millennia, including our Islamic inheritance. That is why Jawaharlal Nehru, as the Prime Minister of a secular nation, refused to involve his government in the rebuilding of the Somnath temple despite the championing of that cause by his indispensable companion, Sardar Vallabhai Patel. He also refused permission to President Rajendra Prasad to attend the opening of the rebuilt temple as the Head of a secular State. Now, we have the spectacle of the Prime Minister of a still allegedly secular India attending the bhoomi pujan and are afraid of raising our voice, as a secular party, against this blatantly partisan sectarian act. Indeed, we have not even suggested that Gandhiji’s favourite Ram dhun be sung on the occasion, “Ishwar Allah tero naam/sabko sanmati de Bhagwan”. Let us also remember that at the height of the rioting in Delhi, Gandhiji insisted that all occupied masjids be returned to the Muslim community. We have drifted so far from what we believed in because we seem no longer to believe in it.
We now have Congress leaders boasting that Rajiv Gandhi opened the locks of the Masjid at Ayodhya. He did not. This was done by sleight of hand without his knowledge by leaning on the local judiciary to pass an order that was implemented with undue haste within half-an-hour of the order being passed. The Prime Minister was informed only when it was already a judicially ordained fait accompli. His main concern was to put a status quo in place and ensure that the monument was protected from vandalism. I was with him when during the Lok Sabha campaign, he urged Congress candidates in the vicinity of Ayodhya to bus leaders of the Muslim community to Ayodhya to see for themselves that — notwithstanding the ill-advised shilanyas — the Masjid was still standing. The only one to do so was Kalpnath Rai. He was also the only Congressman to win between Amethi and Calcutta.
What the top court also said
To respect the Supreme Court’s judgment does not mean to celebrate the outrage of the Masjid’s destruction. We must also remind everyone that the same Supreme Court urged the expeditious completion of the trial of those indicted for that destruction by, among others, the Liberhan Commission. We must also ask whether the Prime Minister will demonstrate the nation’s secular belief in sarva dharma sambhava by attending the foundation stone laying ceremony of the masjid that has been decreed by the Supreme Court. Thus far, he has delighted in being photographed in every conceivable headgear — except the Muslim skullcap that he declined to wear even at an Eid milan.
As Congressmen and women, we must also remind all concerned that Rajiv Gandhi permitted the shilanyas only in what he had been assured was undisputed territory. What was being celebrated at the bhoomi pujan is the construction of a temple at the site of the demolished mosque. Moreover, we appear to have forgotten that a Congress Prime Minister, on the morrow of the demolition, had promised a mosque at the demolished site to replace the demolished one. These are the issues we should be raising, not joining the sectarian chorus that rises from the throats that have cried out: “Ek dhakka aur do/Babri Masjid thod do.”
The Muslim community is quiescent but concerned. As far as it is concerned, the Congress as a party has long lost its secular credentials for fear of being labelled “appeasers”. We hesitate to affirm what Jawaharlal Nehru had no hesitation in affirming when we were in the throes of the Partition trauma and on the eve of the first-ever elections with full adult franchise in a nation that had just emerged from the furnace of vicious communal violence. Nehru said categorically that whatever the electoral consequences, win or lose, he was not going to let the Congress join the communal madness. On Gandhi Jayanti in 1951, he proclaimed at a public rally on the Ram Lila grounds: “If any man raises his hand against another in the name of religion, I shall fight him till the last breath of my life, whether from inside the government or outside.” He also held consistently that “majority communalism is worse than minority communalism”.
Taking a stand
That is what we should be telling the saffron brotherhood today rather than competing with them to determine who is more Hindu — the Congress or the Bharatiya Janata Party (BJP)? We should be asking instead: who is more secular, the Congress or the BJP? We are trying to usurp their space. We would be better advised to fight for our own principled ‘Idea of a secular India’, whatever the perceived electoral cost. We can only justify our existence in the eyes of the nation as an alternative to the BJP, not as a pale imitation.
राम मंदिर की इन शिलाओं को आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से जोड़ना है
नरेंद्र मोदी , प्रधानमंत्री
श्रीराम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का, राष्ट्रीय भावना का और ये मंदिर करोड़ों-करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा, और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इसके बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां।
इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम की विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे-छोटे ग्वालों ने भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावले, छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब-पिछड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने, जिस तरह दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य-कार्य प्रारंभ हुआ है।
श्रीरामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्रीराम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, शबरी से मातृत्व, हनुमानजी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया।
यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, वीरता, उदारता, सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, धैर्य, दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों-युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं लेकिन गरीबों और दीन-दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। इसलिए तो माता सीता, राम जी के लिए कहती हैं- ‘दीन दयाल बिरिदु संभारी’। यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्रीराम हैं।
भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र भी रही है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है!
श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध, माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में, राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं! आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां, वहां की भाषा में रामकथा, आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिर राम सबके हैं, सब में हैं।
श्रीराम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला ये भव्य राममंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। यहां निर्मित होने वाला राममंदिर अनंतकाल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। इसलिए हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्रीराम का संदेश, राममंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश, कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे। कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन-दृष्टि से विश्व परिचित हो, ये हमारी, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ियों की ज़िम्मेदारी है। इसी को समझते हुए, आज देश में भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े, वहां राम सर्किट का निर्माण किया जा रहा है!
हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है- पूरी पृथ्वी पर श्रीराम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं! श्रीराम की शिक्षा है- कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्रीराम का सामाजिक संदेश है- नर-नारी सभी समान रूप से सुखी हों। श्रीराम का निर्देश है- किसान, पशुपालक सभी हमेशा खुश रहें। श्रीराम का आदेश है- बुजुर्गों की,बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। श्रीराम का आह्वान है- जो शरण में आए,उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्रीराम का सूत्र है- अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है।
राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षधर हैं, राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्रीराम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है!
प्रभु श्रीराम ने हमें कर्तव्यपालन की सीख दी है, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है! उन्होंने हमें विरोध से निकलकर, बोध और शोध का मार्ग दिखाया है! हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राममंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब-जब मानवता ने राम को माना है विकास हुआ है, जब-जब हम भटके हैं विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से, सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्पशक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। तमिल रामायण में श्रीराम कहते हैं- अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है!
आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी, भगवान राम का यही संदेश है! मुझे विश्वास है, हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा! भगवान राम का ये मंदिर युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा! वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है।
वर्तमान की मर्यादा है, दो गज की दूरी- मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्रीराम का आशीर्वाद बना रहे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सभी देशवासियों को एक बार फिर बधाई!
बोलो सियापति रामचंद्र की…जय !!!
Date:06-08-20
इन 8 तथ्यों के कारण नई शिक्षा नीति को पूरी शाबाशी नहीं दे सकते
गुरचरण दास , ( स्तंभकार व लेखक)
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना कुछ अच्छा है कि उसकी कमियां गिनना अनुचित लग रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि यह भारतीय शिक्षा के संकट को समझने में असफल रही है। यहां मैं सिर्फ स्कूलिन्ग पर ध्यान केंद्रित करूगा । इस नीति को पूरी शाबाशी देने की बजाय में आधी शाबाशी ही दूंगा।
नई शिक्षा नीति में कहीं अच्छी बातें भी हैं। जैसे 2025 तक कक्षा तीसरी के सभी बच्चों को आधारभूत भाषा और गणित कौशल प्रदान करने का मिशन। साथ ही इसने सरकार की भूमिका दो निकायों में बांट दी है। एक जो शिक्षा का नियमन करेगा और दूसरा जो सरकारी स्कूल चलाएगा ।इस तरह हितों के टकराव से बचेंगे, जिसने सरकारी स्कूलों के बुरे प्रदर्शन को छुपाया जबकि प्राइवेट स्कूलों के पैरों में लाइसेंस राज की बेड़ियां डाली। इन सब के बावजूद एनईपी को पूरी शाबाशी क्यों नहीं? क्योंकि इसने इन 8 तथ्यों की जमीनी हकीकत का इमानदारी से सामना नहीं किया है।
तथ्य 1- सरकारी स्कूलों में हर चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उपस्थित शिक्षकों में भी हर 2 में से एक पढ़ाता नहीं है। तथ्य 2- कई राज्यों में 10% से कम शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। तथ्य 3– कक्षा पांचवी के 50% से भी कम छात्र कक्षा दूसरी की किताब से पैरा पढ़ सकते हैं या गणित का सवाल हल कर सकते हैं। तथ्य 4- अंतरराष्ट्रीय टेस्ट PISA में 74 देशों के बीच भारतीय बच्चे 73वे पायदान पर थे । तथ्य 5- सरकार के डीआईएसई के मुताबिक 2011 से 2018 के बीच 2 .4 करोड़ बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में प्रवेश लिया। आज लगभग 47.5% बच्चे प्राइवेट स्कूल में है। प्राइवेट सिस्टम में 70% पैरेन्ट्स रूपये 1000 से भी कम मासिक फीस चुकाते हैं। यानी भारत के प्राइवेट स्कूल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है । तथ्य 6- अच्छे प्राइवेट स्कूल बहुत कम है ,क्योंकि ईमानदार व्यक्ति के लिए स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है ।करीब 35 से 125 अनुमतिया पानेने में 5 साल तक और लाखों रुपए रिश्वत लग जाती है। तथ्य 7- अगर सरकारी स्कूल इसी तेजी से खाली होते रहे तो वे इतिहास बन जाएंगे। जैसा कि अमृत्य सेन कहते हैं। तथ्य 8- कुल मिलाकर अच्छी कार्य क्षमता के कारण एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की तुलना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्च एक तिहाई है।
एनईपी बनाने वालों ने इस 8 असहज सच्चाइयों का सामना नहीं किया ।एक पैरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने पर क्यों खर्च करें? जब उसे सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है। पेरेंट्स मुर्ख नहीं है और उनके सरकारी स्कूल छोड़ने के पीछे शासन की असफलता है ,शिक्षण कि नहीं । इसका समाधान है स्कूलों को नहीं बच्चों को फंड देना। इस आईडिया का सबसे पहले विचार 2000 में हुआ था। आईडिया आसान है, जब बच्चा 5 वर्ष का हो तो उसे पेरेंट्स की पसंद के किसी भी स्कूल के लिए मासिक स्कॉलरशिप दी जाए। स्कॉलरशिप 12वी तक जारी रहे। स्कूल स्कॉलरशिप से होने वाली आय से शिक्षकों को वेतन दे। प्रतिस्पर्धा के साथ अच्छे स्कूल बढ़ेंगे। बुरे बंद होंगे । सरकार को स्कूल नहीं चलाने पड़ेगे। इसलिए उसके पास पर्याप्त पैसा बचेगा। उसे अपने स्कूल बेचने/ लीज पर देने से भी आय होगी । इसके अलावा लाभ कमाने पर प्रतिबंध सभी को बेईमान बनाता है । सच यह है कि 85% भारतीय प्राइवेट स्कूल तभी बचेंगे जब उन्हें लाभ होगा। अगर दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 9 स्कूलों को लाभ कमाने की अनुमति देती है ,तो भारत क्यों नहीं दे सकता ? यह अकेला बदलाव शिक्षा में बहुत सारा निवेश लाएगा। गुणवत्ता सुधरेगा और विकल्प लाएगा।
मैं हालाकि सकारात्मकता के साथ बात खत्म करना चाहूंगा ।मुझे गलत साबित होने में और एनईपी को 2025 तक आधारभूत भाषा व गणित कौशल के मिशन में सफल होते हुए देखने में खुशी होगी। तब मैं सबसे पहले पूरी शाबाशी दूंगा।
Date:06-08-20
नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर एक नजर
मिहिर शर्मा
भारतीय नीति निर्माण में महत्त्वाकांक्षा के अतिरेक का दोष हमेशा ही रहा है। नीति भारतीय संदर्भ में क्रियान्वयन की असली बाधाओं के बरक्स बहुत कम ही लिखित रूप में दर्ज होती है। ये बाधाएं संसाधनों की भारी कमी, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की बुरी क्षमता, राजनीतिक मतभेद और फंडिंग में देरी के रूप में होती हैं। कभी-कभी वास्तविकता से इनकार या प्रगति को रोकने वाली तात्कालिक एवं गंभीर समस्याओं के बारे में बुनियादी रूप से गलत आकलन भी होता है।
इस प्रवृत्ति के आलोक में ही हमें नई शिक्षा नीति को देखना चाहिए। यह 1980 के दशक के बाद शिक्षा को दिशा देने की पहली गंभीर कोशिश है। इस नीति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्षों की मेहनत से बनाया है। लेकिन इसकी महत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर भी नहीं दिखाना चाहिए। समवर्ती सूची में शामिल विषयों के लिए पेश किसी भी नीतिगत दस्तावेज की तरह नई शिक्षा नीति भी वास्तविक एवं ठोस ताकत का एक मेल होगी। राज्य सरकारें उन बिंदुओं को नजरअंदाज कर सकती हैं जो उनकी पसंद से मेल नहीं खाते हैं।
हालांकि नई नीति में खुश करने के लिए बहुत कुछ है। बहु-विषयक, लचीलापन और आसान परीक्षाएं जैसी कई बातें बिना शर्त समर्थन की हकदार हैं। इसमें नियामकीय स्तर पर किए गए आमूलचूल बदलाव की बात अच्छी लगती है लेकिन नियामकीय स्वतंत्रता एवं उच्च शिक्षा पर पिछला प्रदर्शन देखें तो हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि कहीं यह विश्वविद्यालयों पर अधिक राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का तरीका तो नहीं है। राष्ट्रीय शोध कोष निश्चित रूप से अपनी विचारधारा थोपने का जरिया बन जाएगा।
पहले विवादास्पद माने जाते रहे मसलों पर अपनाए गए मंत्रालय के रुख की प्रशंसा होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में चार-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने की योजना पहले सरकार को वापस लेनी पड़ी थी लेकिन नई नीति में स्नातक स्तर पर चार वर्ष का पाठ्यक्रम अब मानक हो जाएगा। लेकिन दो बिंदुओं पर नजदीकी परीक्षण की जरूरत है। भाषा के मसले पर सुझाव गलत दिशा में जाता है। शिक्षा नीति के अंतिम प्रारूप में कहा गया है कि छात्रों पर किसी भी भाषा को थोपने की कोई कोशिश नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ बच्चों को पांचवीं कक्षा तक और उसके बाद आठवीं कक्षा तक भी उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की अनुशंसा भी की गई है। इससे यूनेस्को की उस सोच को स्वीकार किया गया है कि माता-पिता की भाषा में शुरुआती शिक्षा देना आगे की उपलब्धियों के लिए अहम है। इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। पहला, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जरूरी नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य तौर पर मातृभाषा ही हो। खासकर कोलकाता, मुंबई एवं बेंगलूरु जैसे गैर-हिंदीभाषी महानगरों में यह सच होगा। शिक्षा नीति के लिहाज से देखें तो मुंबई में हिंदी, तमिल और गुजराती माध्यम वाले स्कूलों की अच्छी संख्या हो सकती है। लेकिन क्या राज्य सरकार इसकी अनुमति या प्रोत्साहन देगी? हमें क्षेत्रीय एवं मातृभाषा के बीच अंतर को लेकर पूरी स्पष्टता की जरूरत है क्योंकि आने वाले वर्षों में एक से दूसरे राज्य जाने का सिलसिला बढ़ेगा। गैर-हिंदी भाषियों का बच्चों पर अधिक बोझ बढऩे को लेकर फिक्रमंद होना भी वाजिब है क्योंकि मुंबई में रहने वाले एक तमिल-भाषी बच्चे से हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल जानने की अपेक्षा की जा सकती है। इसके अलावा संस्कृत को भी बढ़ावा देने की एक कोशिश है।
फिर अंग्रेजी का मसला भी है। सच कहें तो नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी के बारे में अधिक सख्त रुख अपनाने की जरूरत थी। अंग्रेजी के बारे में राष्ट्रीय एकता, मां-बाप के दबाव, भू-सामरिक मान्यताओं एवं आर्थिक अनिवार्यता जैसी बातों पर सभी सहमत हैं। भारतीय बच्चों को कम उम्र से ही अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। अंग्रेजी के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता नहीं होने पर सरकारी एवं निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के बीच फर्क बढ़ता जाएगा। वर्गीय दीवारों को गिराने और अवसरों की अधिक समानता लाने के लिए अंग्रेजी के प्रसार का कोई विकल्प नहीं है। इस मामले में नीति निर्माण में वास्तविकता एवं साक्ष्यों को नहीं स्वीकार किया गया है। मां-बाप अधिक अंग्रेजी शिक्षा चाहते हैं और नियोक्ता भी अधिक अंग्रेजी के पक्षधर हैं। केवल सरकार ही ऐसा नहीं चाहती है।
इस नीति की दूसरी बड़ी समस्या शुरुआती बचपन की शिक्षा से जुड़ी है। सिद्धांत रूप में तो यह तारीफ के काबिल है। इसमें सार्वभौम बुनियादी साक्षरता को शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है और यह एकदम सही भी है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कार्तिक मुरलीधरन का मानना है कि बच्चे के शुरुआती वर्षों में साक्षरता एवं जोड़-घटाना सीखने के मामले में अत्यधिक विविधता है। प्राथमिक स्कूल पूरा कर चुके भारतीय बच्चों का गणित का ज्ञान अपनी उम्र से 2.5 साल कम होता है। इसका मतलब है कि नाम के लिए शिक्षित भारतीयों की एक बड़ी संख्या व्यावहारिक स्तर पर अशिक्षित एवं साधारण जोड़-घटाने में भी नाकाम होती है।
इस स्थिति में सुधार के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इस लिहाज से स्कूली शिक्षा को 10+2 के बजाय 5+3+3+4 परिपाटी में ढालना काफी अहम है।
दरअसल हमारी समूची शिक्षा नीति इस सोच पर बनी है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों को साक्षर एवं गणित ज्ञान दिया जाए। लेकिन हमारा ध्यान सार्वभौम साक्षरता एवं गणित ज्ञान पर होना चाहिए। इसमें केंद्र भी निचली पायदान के बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों के कैडर को वित्तपोषण कर मदद कर सकता है।
नई शिक्षा नीति ऊंची आकांक्षाओं और तमाम प्रशंसनीय सिद्धांतों से भरपूर है। लेकिन राष्ट्रीय संख्यात्मक ज्ञान मिशन एक बढिय़ा नीति-निर्माण होता जिसमें अगले पांच वर्षों में सार्वभौम साक्षरता एवं गणित ज्ञान सुनिश्चित करने पर जोर रहता। हमारे पास अधिक वक्त नहीं है।
आस्था की नींव
संपादकीय
आखिरकार राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब लोगों की प्रतीक्षा शुरू हो गई है, जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री के शिलान्यास करने के बाद अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यों मंदिर का विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद से ही मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं को तराशने वगैरह का काम लगातार चल रहा था, इसलिए मंदिर निर्माण में बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अब राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़ा विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया है। भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनकी जन्मभूमि संबंधी विवाद के निपटारे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आस पूरी दुनिया के हिंदू समुदाय को थी। मगर कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते यह विवाद लंबा खिंचता रहा। राम मंदिर परिसर में बाबरी मस्जिद का ढांचा भी मौजूद था, जिसे लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ अन्य मुसलिम संगठनों ने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी थी। राम जन्मभूमि को लेकर विभिन्न अदालतों में दावे दायर किए गए थे, जिन पर सुनवाई करना और फिर सबको एक साथ जोड़ कर अंतिम निर्णय पर पहुंचना पेचीदा काम था। इसलिए सारे मुकदमों को एक साथ नत्थी कर सुनवाई शुरू हुई और फिर विभिन्न वर्गों के लोगों, बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों आदि के बयान दर्ज करने के बाद राम जन्मभूमि संबंधी दावों को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सका।
राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा न हो पाने के पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी बड़ा कारण थी। हालांकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर का ताला खोलने और उसमें पूजा-पाठ शुरू करने की इजाजत दे दी थी, पर मंदिर की भूमि से जुड़ा मामला अदालतों में अटका हुआ था। फिर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण को अपने घोषणापत्र में शामिल किया और देश भर में शिलापूजन का कार्यक्रम चलाया। इसी अभियान के तहत विवादित ढांचे को कारसेवकों ने गिरा दिया। उसके बाद करीब अठाईस साल तक राम जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक और विवादित ढांचा गिराए जाने के मुकदमे अलग-अलग चलते रहे। भाजपा के प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल विवादित ढांचे के गिराए जाने को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते रहे। कुछ मुसलिम संगठन भी इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने में सहयोग करते रहे। इस तरह राम जन्मभूमि विवाद आस्था के बजाय दलगत स्वार्थों में उलझ कर रह गया था। अच्छी बात है कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल रोजाना सुनवाई कर, सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद सुसंगत और सर्वमान्य फैसला सुनाया कि राम मंदिर का निर्माण उसी भूमि पर होना चाहिए और दूसरे पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा- को उनके हिस्से के बराबर जमीन कहीं और उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार जन-आस्था का दबाव बनता रहा कि वह अदालत से बाहर हस्तक्षेप करे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराए। पर केंद्र सरकार ने हमेशा अदालत के फैसले का इंतजार किया और आखिरकार फैसला जन-आस्था के पक्ष में आया। यों मंदिर के पक्ष में मुसलिम समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग था। वह चाहता था कि चूंकि भगवान राम हिंदू आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनका मंदिर वहीं बनना चाहिए, जहां उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। इसलिए मंदिर निर्माण को लेकर किसी तरह के अड़चन की गुंजाइश पहले ही समाप्त हो गई थी। आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण से स्वाभाविक ही चौतरफा प्रसन्नता की लहर है।
नये भारत की शुरुआत
संपादकीय
अयोध्या में 5 अगस्त को इतिहास रचा गया। यहां स्थित राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विधि-विधान और मंत्रोचार के साथ बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत, उप्र के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी समेत संत समाज के गणमान्य इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल रहे। भगवान राम का जन्मस्थान हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थस्थल है। उनके जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण से हिंदुओं को भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी और उनका अपमानबोध भी खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में कहा भी कि, ‘बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई।’ प्रधानमंत्री मोदी और सर संघचालक मोहन भागवत, दोनों के संबोधनों का मुख्य सार यही था कि आज से एक नये भारत की शुरुआत है। इसलिए राममंदिर आंदोलन को संकीर्ण और धार्मिक आंदोलन के नजरिये से देखना गलत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत का यह संदेश विशेषकर उन लोगों के लिए है, जो अयोध्या आंदोलन को गलत ढंग से धर्मनिरपेक्षता के साथ जोड़कर देखते चले आ रहे हैं। वास्तव में मंदिर आंदोलन के परिणाम को किसी धर्म की जीत या हार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आंदोलन गांधी के रामराज्य की परिकल्पना थी। प्रधानमंत्री मोदी और भागवत, दोनों ने इसी रामराज्य के संकल्प को दोहराया जिसमें सभी जात, धर्म और संप्रदाय के लोग समाहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक और महत्त्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया, ‘भय बिन होये न प्रीत..।’ मोदी ने राम की मर्यादा और आदर्श के साथ-साथ एक ढंग से पाकपरस्त आतंकवाद और भारत-चीन सीमा पर तनाव के संबंध में कहा कि रामराज्य का आदर्श सुशासन के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य इतना शक्तिशाली बने कि अपने मूल्यों और सीमाओं की रक्षा कर सके। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आगे इसे लेकर किस तरह की राजनीति होगी, कहना मुश्किल है लेकिन यह तो कहा जा सकता है कि मंदिर निर्माण के बाद देश में हिंदुत्व प्रेरित राजनीति का और विस्तार होगा।
Date:06-08-20
तोड़ा जा सकेगा जाल?
योगेश कु. गोयल
मानवता को शर्मसार कर देने वाली मानव तस्करी सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग है। भारत में मानव तस्करी को लेकर पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ‘ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट-2020’ में भारत को गत वर्ष की भांति टियर-2 श्रेणी में रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2019 में मानव तस्करी जैसी बुराई को मिटाने के लिए प्रयास तो किए लेकिन इसे रोकने से जुड़े न्यूनतम मानक हासिल नहीं किए जा सके।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माओवादी समूहों ने हथियार और आईईडी को संभालने के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि में 12 वर्ष तक के कम उम्र बच्चों को जबरन भर्ती किया और मानव ढाल के तौर पर भी उनका इस्तेमाल किया गया। माओवादी समूहों से जुड़ीं महिलाओं और लड़कियों के साथ माओवादी शिविरों में यौन हिंसा की जाती थी। सरकार विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू-कश्मीर में भी सशस्त्र समूह 14 वर्ष तक के कम उम्र किशोरों की लगातार भर्ती और उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) समस्त भारत में मानव तस्करी पर शोध करा रहा है। एनएचआरसी की पहल पर किए गए अध्ययन में कुछ मानव तस्करों की केस स्टडी करने पर देखा गया कि वे किन परिस्थितियों और सबूतों के आधार पर निचली अदालतों से बच निकलते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट ने तो गत दिनों मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने आदेश में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी नशीले पदाथरे की तस्करी से भी अधिक जघन्य अपराध है। न्यायमूर्ति एस के पाणिगृही ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की सर्वव्यापी, आचारी, नैतिक और वेश्यावृत्ति विरोधी मुद्रा है लेकिन व्यवहार में कानून और उनके अमल के बीच व्यापक अंतर है, जिस कारण मानव तस्करी के मामलों में सजा की दर बेहद कम होती है। अदालत ने यह टिप्पणी कोलकाता से देह व्यापार के लिए लड़कियों की तस्करी के आरोप में पकड़े गए पंचानन पाधी नामक व्यक्ति की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की। बहरहाल, भारत में मानव तस्करी की समस्या नासूर का रूप लेती जा रही है। दो साल पहले पुणो के मदरसे रूपी यतीमखाने का मामला सामने आया था, जहां से 36 ऐसे बच्चों को छुड़ाया गया था, जिन्हें बिहार-झारखंड से अच्छी तालीम देने के नाम पर लाया गया था। मदरसे में न केवल उनका यौन शोषण होता बल्कि मदरसा मानव तस्करी का अड्डा भी बना था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक विभर में दो करोड़ से भी ज्यादा लोग मानव तस्करी से पीड़ित हैं, जिनमें से करीब 68 फीसदी को जबरन मजदूरी के काम में लगाया जाता है। करीब 26 फीसदी बच्चे और 55 फीसदी महिलाएं व लड़कियां तस्करी की शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार विगत एक दशक में भारत में हुई मानव तस्करी में 76 फीसदी लड़कियां और महिलाएं हैं।
ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन अथवा शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है। देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी, जबरन विवाह, घरेलू चाकरी, अंग व्यापार तक के लिए दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को खरीदा-बेचा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, करीब 80 फीसदी मानव तस्करी जिस्मफरोशी के लिए होती है जबकि 20 फीसदी बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रयोजनों के लिए। एनसीआरबी के अनुसार तस्करी के मामलों में भारत में मानव तस्करी दूसरा सबसे बड़ा अपराध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प. बंगाल, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ तो मानव तस्करी के गढ़ माने जाते हैं। मानव तस्करी के दर्ज होने वाले 70 फीसदी से अधिक मामले इन्हीं राज्यों के होते हैं। मानव तस्करी रोकने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ऐसा ठोस विधेयक लाना चाहती है, जिससे इस जाल को तोड़ा जा सके।
दुनिया में समावेशी भारत की गूंज
मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
खुशी, खूबसूरती और खैर-खैरियत के साथ श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो गया है। यह सिर्फ मेरे भारत के लोगों के संस्कार, संस्कृति और संकल्प की शक्ति का ही करिश्मा है। मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले मेरे सरकारी निवास पर 5 नवंबर, 2019 को धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय 100 से ज्यादा प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई थी। गौर करने की बात है कि उस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सभी ने एकमत से यह तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मुद्दे पर जो भी फैसला आएगा, उसका दोनों पक्ष पूरा सम्मान भी करेंगे और स्वीकार भी करेंगे। जब फैसला आया, तब सभी पक्षों ने वैसा ही किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी ने भी अपनी जीत या हार के रूप में नहीं लिया और सभी ने शांति-सद्भाव के साथ फैसले को स्वीकार किया।
अब श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो गया है, उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन भी दे दी गई है। बोर्ड ने निर्माण के लिए समिति का भी गठन कर दिया है।
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन सद्भाव और समरसता के साथ संपन्न होना ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की ताकत और ‘अनेकता में एकता’ की शक्ति के साथ पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की धाक मजबूत करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम किसी सीमित दायरे में नहीं बांधे जा सकते। वह न केवल हिन्दुस्तान, बल्कि पूरी मानवता के लिए आदर्श हैं।
कवि अल्लामा इकबाल ने अपनी मृत्यु (1938) से पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए जो कहा था, वह एक बार फिर हमें गर्व का एहसास कराता है।
लबरेज है शराब-ए-हकीकत से जाम-ए-हिंद।
सब फलसफी हैं खित्ता-ए-मगरिब के राम-ए-हिंद।।
यह हिंदियों के फिक्र-ए-फलक रस का है असर।
रिफअत में आसमां से भी ऊंचा है बाम-ए-हिंद।।
इस देस में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त।
मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम-ए-हिंद।।
है राम के वुजूद पे हिन्दोस्तां को नाज।
अहले-नजर समझते हैं उनको इमाम-ए-हिन्द।।
दशकों से जिस मुद्दे ने भारत के लोगों को बेचैन कर रखा था, जिसके समाधान के लिए महंत रामदास जी परमहंस और हाशिम अंसारी एक ही रिक्शे से मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत जाया करते थे। हाशिम अंसारी के मन में भी भगवान राम के प्रति भरपूर श्रद्धा थी, तभी तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उन्होंने कहा था, ‘अब यह विवाद यहीं खत्म होना चाहिए, श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या का विकास हो, अब यही मेरी तमन्ना है’। तब से अब तक सरयू में खूब पानी बह चुका है, अब न महंत रामदास जी परमहंस इस दुनिया में हैं, और न हाशिम अंसारी। खुशी की बात यह है कि हाशिम अंसारी के बेटे कल के भव्य ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने हैं। भारत का इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि कितना लंबा खिंचा है अयोध्या का यह मामला। आज सम्मान, सहमति और सद्भाव के सुंदर माहौल में यह विवाद खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का सपना भी साकार होने जा रहा है।
सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश के न किसी मोहल्ले में तनाव है, न किसी शहर में अशांति, और न किसी गांव में हंगामा, सभी ने इस ऐतिहासिक अवसर का स्वागत किया है। सब इस गौरवपूर्ण क्षण के गवाह बनकर आनंदित हैं। यही नहीं, आज के कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भगवान श्रीराम को संपूर्ण मानवता, इंसानियत और इंसाफ का प्रतीक बताया है।
हमारे देश के मुस्लिम समाज को किसी विदेशी आक्रमणकारी की करतूतों-गुनाहों का गुनहगार नहीं समझा जा सकता। इस ऐतिहासिक क्षण का उसने भी सकारात्मक सोच के साथ स्वागत किया है। एक मुल्क के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति है। यह बदलते हुए भारत की नई पीढ़ी समझ चुकी है, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद समाज का हर हिस्सा प्रगति में बराबर का हिस्सेदार और भागीदार बन रहा है। उदाहरण के लिए, अभी-अभी प्रशासनिक सेवाओं के परिणाम आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के 187 नौजवान चुने गए हैं। इन नौजवानों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के होनहार भी शामिल हैं। मोदी सरकार के ‘बिना भेदभाव सबके सशक्तीकरण, काबिलियत की कद्र’ का नतीजा है कि आज समाज के सभी वर्ग तरक्की की दिशा में हमसफर बन रहे हैं। इसी तरह, साल 2017-2018 के भी प्रशासनिक सेवाओं के परिणाम काफी उत्साहवद्र्धक रहे हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रशासनिक सेवाओं में अब चुने जा रहे हैं। जो लोग आज तक मुस्लिम समाज को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर वास्तविक सवालों से भरमाने का चक्रव्यूह रचते रहे, उनको भी अब यह अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार का ‘विकास का मसौदा’, ‘वोट के सौदे’ से कोसों दूर है।
हमने सदियों पुराने सद्भाव के जिस रास्ते को चुना है, वही ‘नए भारत, मजबूत भारत, समावेशी भारत’ की नई इबारत लिखेगा। भारत की संस्कृति समावेशी सोच से भरपूर रही है। हिन्दुस्तान अकेला देश है, जहां दुनिया के सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं, जहां समाज के सभी वर्गों के धार्मिक, सामाजिक अधिकार सुरक्षित हैं। भारत अकेला देश है, जहां मंदिरों के घंटे, मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारों की गुरुवाणी, चर्च की प्रार्थनाओं की गूंज हमेशा बनी रहती है। विभिन्न धर्मों की मिली-जुली यह गूंज दुनिया को हिन्दुस्तान के समावेशी समाज का खूब एहसास कराती है।
बुधवार को भव्य राम मंदिर के निर्माण के शुभारंभ का संदेश पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है कि भारत में किसी ने इसे अपनी विजय नहीं कहा। सभी ने मानवता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। सभी ने सद्भाव से भरपूर समावेशी समाज के संकल्प को दोहराया। यह हमारे लिए सबक भी है और संदेश भी। हमें इसी सबक या संदेश को आने वाले दिनों में भी सार्थक करते चलना है।
Date:06-08-20
सजगता बढ़ी, पर परमाणु हथियारों का खतरा भी
भारत डोगरा, सामाजिक कार्यकर्ता
आज हिरोशिमा दिवस है। साल 1945 में 6 अगस्त के दिन ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस जापानी शहर पर ‘लिटिल ब्यॉय’ नामक परमाणु बम गिराए थे। और इसके तीन दिनों बाद 9 अगस्त को जापान के ही नागासाकी में ‘फैट मैन’ नामक एक अन्य परमाणु बम गिराया गया था। इन बमों की तबाही ऐसी मची कि दोनों शहरों में लगभग साढ़े तीन लाख लोग झटके में मारे गए, जबकि विकिरण का प्रभाव ऐसा फैला कि बाद की कई पीढ़ियां विकलांग पैदा होती रहीं। आज विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 13,450 हो गई है, जिनकी मारक क्षमता इन दोनों बमों से कई गुना ज्यादा है। ये हथियार अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव से मानव सहित पृथ्वी के अधिकांश जीवन को समाप्त करने की विध्वंसक क्षमता रखते हैं। बेशक शीत युद्ध के चरम के समय की तुलना में आज परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है, फिर भी तमाम विशेषज्ञ यही मानते हैं कि परमाणु हथियारों से जुड़ा खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ गया है।
इसके अनेक कारण दिखाई देते हैं। पहली वजह तो यह है कि उस समय अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण की जो संधियां या समझौते थे, उनका असर तेजी से कम होता जा रहा है। इनमें से एक संधि ‘द इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस’ (आईएनएफ) 2019 में टूट चुकी है, जबकि दूसरी बड़ी संधि ‘न्यू स्टार्ट’ के अगले साल फरवरी में नवीनीकरण की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत धीमी नजर आ रही है। दूसरा कारण यह है कि परमाणु शस्त्र कम करने के समझौते समय के साथ-साथ कई कमियों के शिकार हो गए। वर्ष 1987, 1991 और 1993 में अमेरिका और सोवियत संघ (या रूस) के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिनका व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया था और यह माना गया था कि अब इन दोनों देशों में बडे़ पैमाने पर परमाणु शस्त्र नष्ट किए जाएंगे, पर वास्तविक स्थिति मानव विकास रिपोर्ट 1994 बताती है, जिसके मुताबिक, ‘इन संधियों से तनाव कम तो हुआ, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। इनमें यह निर्देश नहीं दिया गया है कि ‘वारहेड’ को ही नष्ट कर दिया जाए।
एक समय था, जब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मुख्य रूप से दो बड़ी ताकतों अमेरिका और रूस की ओर से था, पर अब परमाणु हथियार नौ देशों के पास हैं। इतना ही नहीं, आतंकवादियों के पास भी छोटे परमाणु हथियार पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिर, चार-पांच ऐसे देश भी हैं, जो निकट भविष्य में परमाणु हथियार प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुमान यह भी जताया गया है कि अमेरिका से संबंध अधिक तनावपूर्ण होने के बाद चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्र बढ़ा सकता है। हाल ही में स्टॉकहोम पीस रिसर्च संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, वे सभी इनके आधुनिकीकरण की दौड़ में हैं। इसके अलावा, युद्ध में परमाणु हथियारों के ‘टैक्टिकल’ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है। इसका अर्थ है कि किसी देश की बढ़ती सेना को रोकने के लिए रणभूमि में इसका इस्तेमाल हो सकता है।
इन्हीं तमाम कयासों को ध्यान में रखते हुए कई विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र का सैन्यीकरण तेजी से बढ़ रहा है, वह भी चिंता का विषय है। दुनिया में अमन-शांति बहाल करने की दिशा में काम करने वाले कई संस्थानों का मानना है कि किसी भी हालत में अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी परमाणु हथियार का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसे में, मौजूदा वक्त की मांग यही है कि परमाणु हथियारों की विध्वंसकता के अभिशाप से धरती को मुक्त किया जाए। इसके लिए विश्व स्तर पर सभी अमनपसंद नागरिकों और संस्थाओं को एक बड़ा वैश्विक अभियान चलाना चाहिए।
इसमें कोई दोराय नहीं कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देश भी परमाणु हथियारों से मुक्त धरती के पैरोकार हैं। हम भी परमाणु हथियार विहीन धरती के उद्देश्य का समर्थन करते हैं, जबकि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। हम इसलिए इसमें मुखर हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति होने के बावजूद एक जिम्मेदार राष्ट्र का अपना दायित्व बखूबी समझते हैं।