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Date:06-08-19

Changing the Game In Kashmir

In nullifying Article 370 and bifurcating state, government has redrawn strategic calculus

TOI Editorials

In a momentous decision, government moved Parliament yesterday to abate Article 370 of the Constitution and supersede Article 35A, thereby effectively ceasing the special status for Jammu & Kashmir. Simultaneously, Union home minister Amit Shah introduced the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill to bifurcate the state and create two separate Union territories – Jammu & Kashmir with a legislature, and Ladakh without a legislature. This means that the Constitution of India shall now apply in full force across J&K and Ladakh, and the J&K legislature will henceforth not have any discretionary powers to decide who permanent residents of the territory are or provide them with special rights with respect to employment and acquisition of property.

Abrogating Article 370 has been a long-held wish of BJP which sees the provision as a historical wrong. However, the complicated history of Kashmir and the sensitivity surrounding the matter had hitherto prevented such a move. But with the current BJP government projecting muscular nationalism and enjoying significant numerical strength in Parliament, cessation of Article 370 became more doable. Given that abrogating Article 370 was part of the BJP manifesto, on the basis of which it swept Lok Sabha polls, the government has the mandate to do this. That non-NDA parties like BSP, AAP, YSRCP, BJD and AIADMK too have come out in support of the government’s move shows which way the winds are blowing.

Arguably, Article 370 had contributed to the problems in Kashmir. The state’s special powers of autonomy meant in practice arrogation of power by a tiny Valley elite, which led to a feeling of not being represented among the people of Jammu and Ladakh, as well as disaffection feeding into separatist sentiment in the Valley itself. And given that Kashmir came to be a troubled state with separatist sentiments being stoked by Pakistan with the help of cross-border terrorism, this may have been the worst of both worlds. Besides, Article 370 was meant to be a temporary provision. In that sense its cessation now is congruent with historical constitutional perspective.

That said, there are some issues with the way in which Article 370 is being nullified and the state bifurcated. Even according to the constitutional provision to abate Article 370, consultation with the J&K state assembly is deemed necessary before a constitutional order to this effect is passed. The government, however, has chosen to use the fact that there is no J&K government at the moment and substituted the latter with the J&K governor. While this approach may or may not be legally valid, it certainly bypasses wider discussion on the matter that would have been democratically sound.

Second, the logic behind converting the state into two Union territories is also not plain. True, there has been a demand for Union territory status in Ladakh for some time. But with the cessation of Article 370, the special powers accruing to the J&K assembly in Srinagar would also extinguish. Thus, it is debatable if bifurcation of the state and creation of the Union territory of Ladakh was necessary after that.

In fact, this would be the first time in the history of India that a state was being converted into Union territories – the trend has been the other way around. Hence, given the magnitude of the decision, more all-round discussion would have been prudent. But perhaps government’s decision to push ahead with its Article 370 move was linked to external factors. With the US looking to wind down its military engagement in Afghanistan and turning to Pakistan to facilitate a peace deal with Afghan Taliban, Islamabad has been upping the ante on Kashmir.

New Delhi perhaps felt that Islamabad was gaining too much leverage in the emerging regional scenario and had to do something to counter this. Whatever the compulsions, even if Article 370 is abrogated New Delhi will have to – sooner rather than later – grant full statehood rights to Jammu & Kashmir and perhaps Ladakh too, for the sake of democratic governance as well as the federal principles in which India is grounded.

Date:06-08-19

The ‘Why’ Has Merit, Questions Over ‘How’

Economics may be the ultimate test of the suspension of Article 370 in Jammu & Kashmir 

ET Editorials

Monday morning’s dramatic announcement on Articles 370 and 35A completely redefines Jammu & Kashmir’s relationship with the Union of India. There’s much to commend in the broad idea behind GoI’s moves. Provisions that were born out of realpolitik necessities in the early days of J&K’s entry into the Union had for long been (a) denuded of their original meaning by New Delhi’s huge influence on the local administration, and by the fact that every major Indian legislative change has been applied to J&K, (b) abused by local political heavyweights as a free run on spending the Centre’s generous fiscal grants in a manner that did little for locals, and (c) encouraged rent-seeking behaviour by the locally powerful who were helped by various restrictions on asset ownership. Those arguing that in the redefined relationship, Kashmir’s local politicians may not have much say, should remind themselves of the thoroughly chequered record of these leaders, who conveniently conflated patronage politics with ‘Kashmiri identity’. In that sense, there’s little to mourn in the passing of these two provisions. As for bifurcating J&K and Ladakh into two separate administrative entities, it should be noted that Ladakh has for long demanded autonomy from Srinagar, and the separation will be seen as a positive in that region.

But if the ‘why’ of the decision has much merit, the ‘how’ raises questions. GoI has argued that in terms of legislative requirements, a simple majority in both Houses will be enough to ratify the decisions. Article 370 remains in the Constitution. What GoI has placed before Parliament is action based on Section 3 of the Article that allows presidential proclamation to decide on the operation of 370, as well as one that reverses the earlier proclamation of Article 35A. There’s the additional argument that the absence of a J&K assembly means Parliament is the only relevant legislative forum. However, even if technically correct, a decision of such magnitude should have been preceded by debate and discussion. Granted, this may have simply seen every side taking long-held positions. But that doesn’t reduce the importance of such exercises in a democracy. There’s an argument that in terms of practicality, and given the volatile nature of discourse in J&K, debate and discussion could have led to law and order problems. Granted. But additional security troops that have been moved in could have been mobilised earlier to keep order, and a discussion before the decision could have still been taken. Related, the house arrest of Valley politicians and the suspension of mobile and data services in J&K are administrative excesses reminiscent of the 1970s. These are profoundly anti-democratic and do nothing else but strengthen those arguing that the J&K decisions are in effect ‘targeted’ at the people of the Valley. Surely, that’s not what GoI wants. These decisions must be withdrawn promptly.

Turning J&K into a Union territory could be informed by the need of a clear line of command on law and order management in a situation that’s likely to be even more volatile than normal. There’s merit in this. But, equally, there’s merit in making J&K a full state again, sooner rather than later. And, in the same spirit, there’s merit in holding polls in the J&K Union territory as soon as possible.

What next for J&K? GoI has claimed that J&K’s redefined relationship with the Union will foster normalcy and greater economic development. The first burden of proof will fall on the Centre. Tough security response to any violence will have to go hand-in-hand with far better economic administration. Then, and only then, will J&K look like an investible opportunity. Like in so many other cases, economics may be the ultimate test of this politics.

Date:06-08-19

निजी क्षेत्र को आर्थिक वृद्धि में साझेदार बनाएं, दुश्मन नहीं

मिहिर शर्मा

कैफे कॉफी डे का साम्राज्य खड़ा करने वाले संस्थापक वी जी सिद्धार्थ की दुखद मौत ने तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या भारत और भारतीय राज्य का उद्यमियों, उद्योगपतियों और कारोबार जगत के प्रति दोस्ताना रवैया कम होता जा रहा है? अपने पीछे छोड़कर गए पत्र में सिद्धार्थ ने कहा है कि वह आयकर अधिकारियों के उत्पीडऩ का सामना कर रहे थे। हालांकि आयकर विभाग ने इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया है लेकिन लोग इस दावे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की नजर में आयकर विभाग ने माइंडट्री कंपनी में सिद्धार्थ के शेयरों को बेचने से रोककर उनका उत्पीडऩ ही किया क्योंकि अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था।

लेकिन आज जताई जा रही चिंता इस मामले के गुण-दोषों से आगे तक जाती है। काले धन के खिलाफ सरकार के जुबानी अभियान के दौर में पैदा हुई आम शंका से इसे बल मिलता है जो आगे चलकर एक डरावने कानून में तब्दील हो गया। पिछले आम बजट में वित्त मंत्री ने अति-संपन्न लोगों पर अधिक कर लगाने की घोषणा की है। हालांकि अधिकतर लोगों के लिए यह कोई खास समस्या नहीं है। लेकिन कर में बढ़ोतरी से निकला संदेश परेशान करता है। यह इंदिरा गांधी के दौर में केंद्र के नकली समाजवादियों द्वारा पैदा किए गए शोर की वापसी जैसा है। बजट में किए गए अन्य प्रावधानों के साथ इसे जोड़कर देखने की जरूरत है। मसलन, अब अगर कंपनियां अपने मुनाफे का दो फीसदी हिस्सा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च करने में नाकाम रहती हैं तो उन पर आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। लाभ के एक हिस्से का भुगतान अनिवार्य किया जाना किसी कर से कम किस तरह है? और सरकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के फायदे के लिए कंपनियों पर कर भला क्यों लगा रही है? यह तो सत्तारूढ़ दल के वैचारिक सहयोगियों को अधिक नकदी मुहैया कराने का एक तरीका भर है जिसका इस्तेमाल राज्य के समानांतर एक हिंदुत्ववादी प्रतिष्ठान खड़ा करने में किया जाना है।

बजट में कुछ कर अधिकारियों को अधिक ताकत दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मसलन, सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों को अब यह ताकत दे दी गई है कि ‘राजस्व के लिहाज से खतरा’ नजर आने वाले लोगों को वे हिरासत में ले सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं। उदाहरण के लिए, कर प्रक्रिया में शुरुआती मानव संपर्क कम करने की लगातार कोशिश हुई है। यह भी सच है कि लोगों के बीच धारणा बन गई है कि सरकार कारोबार जगत से एक-एक पैसा निचोड़ लेना चाहती है। ऐसी धारणा बनाने में सरकार के उच्च अधिकारियों और सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं का मिला-जुला हाथ रहा है।

सीधी सी बात है कि भारत इस समय इस तरह का माहौल बनने का बोझ नहीं उठा सकता है। हम वर्षों से जारी निवेश संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इसकी हालत में सुधार आना अभी बाकी है। निजी निवेश नहीं बढऩे तक भारत उच्च वृद्धि के रास्ते पर नहीं लौट पाएगा जबकि रोजगार पैदा करने और समृद्धि लाने के लिए यह जरूरी है। लेकिन निवेशकों को डराने से निजी निवेश नहीं लौटेगा। क्या हम चीन जैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां सरकार को बड़े पैमाने पर पूंजी पलायन की आशंका सताती रहती है? पहले ही सरकार काले धन संबंधी कानून के आपराधिक प्रावधानों का दायरा अनिवासी भारतीयों तक बढ़ा चुकी है। सरकार को यही लगता है कि बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और अभियोजन से बचने के लिए ही वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यह मौजूदा हालात की गलत वजह तलाशने का मामला है। अगर लोग खुद देश छोड़कर नहीं भी जा रहे हैं तो वे अपने हितों और आय के स्रोतों को भौगोलिक रूप से विस्तारित करना चाह रहे हैं। कुछ साल पहले एक चर्चित कारोबारी घराने के वारिस से जब मैंने उनकी भावी कारोबारी रणनीति के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वह अब अपने समूह की आय का बड़ा हिस्सा विदेशी कारोबार से लाना चाहते हैं। उस उद्योगपति का कहना था कि वह राजनीतिक जोखिम को नगण्य करने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। अगर भारत के उद्यमी खुद ही उत्पीडऩ के डर से भारत में निवेश करने से संकोच कर रहे हैं तो फिर कोई विदेशी निवेशक ऐसा क्यों करेगा?

सरकार के पास पैसे की बहुत किल्लत है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को ठीक से लागू कर पाने में नाकामी के चलते सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इसके चलते सरकार न केवल राजकोषीय स्थिति की सही तस्वीर छिपा रही है बल्कि अधिक पैसे जुटाने के लिए वह आसपास के कमजोर ठिकानों की भी तलाश में है। भारत में कारोबार करना हमेशा ही एक कमजोर निशाना रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन और नोटबंदी के बाद से ही यह धारणा मजबूत होती गई है कि लंबे समय तक अमीरों को संरक्षण दिया जाता रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें ठोक-बजाकर सही कर देगी।

इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि भारत में असमानता एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन राज्य का मनमानापन और संपत्ति एवं व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में समझ का अभाव होना भी इसकी एक समस्या रही है। हम असमानता एवं वृद्धि संबंधी समस्याओं का समाधान केवल तभी कर सकते हैं जब हम निजी क्षेत्र के भीतर निवेश में तेजी लाने वाला सुरक्षा अहसास पैदा कर पाएंगे। ऐसा न होने तक भारत मोदी सरकार के दौरान फिसलन की राह पर ही रहेगा और 1970 के दशक के अंधेरे दिनों की तरफ लौटना जारी रखेगा। ‘राजस्व के हित’ के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है लेकिन राजस्व का वास्तविक हित अर्थव्यवस्था की प्रगति में है। और ऐसा होने के लिए निजी क्षेत्र को राजस्व का साझेदार होना चाहिए, न कि कोई दुश्मन।

Date:06-08-19

अतीत की गलतियों में सुधार

संपादकीय

जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू करके और राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र में विभाजित करने संबंधी विधेयक पेश करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र के एक अहम वादे को पूरा करने की ओर साहसिक और निर्णायक कदम उठाया है। बहरहाल, सोमवार की घटनाओं से कई बातें निकलती हैं। इनमें सबसे अहम यह है कि जिस तरह सरकार ने जम्मू कश्मीर का दर्जा बदलने की कोशिश की है, उससे उस तरह के एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो उसकी राजनीतिक परियोजना में परिकल्पित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 72 वर्ष पुराने विशेष स्वायत्त दर्जे को समाप्त करके कुछ ऐतिहासिक गलतियों में सुधार किया गया है। जब भारतीय गणराज्य में अपनी रियासत का विलय करने वाले अन्य राजाओं की तरह कश्मीर के महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे तो यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अलहदा कानून के तहत रहने दिया गया। इन कानूनों के अधीन देश के अन्य राज्यों के लोगों के जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने तक पर रोक थी।

व्यापक तौर पर देखें तो अनुच्छेद 370 के खात्मे के पीछे एक दलील है। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 की धारा 3 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को किसी भी समय समाप्त कर सके। अनुच्छेद 370 (3) में कहा गया है, ‘इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के जरिये यह घोषित कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है या कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ यह लागू रह सकता है। वह ऐसा किसी भी तय तिथि से कर सकते हैं।’ इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया और भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक अहम वादे को क्रियान्वित किया गया। इन दलीलों के बावजूद मौजूद कानूनी उलझाव और संवैधानिक सवाल यह गारंटी देते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। वही तय करेगा कि राज्य संविधान सभा की सहमति का अर्थ क्या विधायी सभा से है या नहीं। कुछ मायनों में यह एक संवैधानिक आघात है क्योंकि अब न तो राज्य विधानसभा है, न राज्य सरकार। ऐसे में राज्यपाल और संसद के लिए गुंजाइश बनी कि वे अपने बूते कदम उठा सकें। अगर राज्य विधानसभा और सरकार होतीं तो यह संभव न होता। विधानसभा चुनावों में देरी इसी तैयारी का सोचा समझा हिस्सा थी।

सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह बड़ी चिंता का विषय है। राज्य के दर्जें में व्यापक बदलाव का निर्णय स्थानीय नेताओं या राज्य के लोगों के साथ मशविरे से भी किया जा सकता था। अनुच्छेद 370 ऐसी ही अपेक्षा करता है। इसके बजाय सरकार ने राज्य में सैनिकों की तादाद बढ़ाई, कफ्र्यू लगाया, इंटरनेट सेवा बंद की और राज्य के प्रमुख नेताओं को नजरबंद किया। दूसरा सवाल यह है कि इससे राजनीतिक रूप से क्या हासिल हुआ? गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण राज्य का विकास रुका हुआ था और रोजगारपरक निवेश नहीं आ पा रहा था। यह दलील गलत है। विकास की कमी का कारण निरंतर चली आ रही अशांति है। विशेष दर्जे से इतर इसका कारण यह है कि यह पाकिस्तान से लगा विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने अलगाववादियों और आतंकवादियों को भड़काने को ही लक्ष्य बना रखा है। जरूरत थी विश्वास बहाल करने वाले उपायों की लेकिन हमारी सरकारें इसमें लगातार नाकाम रहीं।

Date:05-08-19

Cure In Progress

New medical authority to replace MCI is welcome. But it will have to connect several dots, learn from past experiences.

Editorial

Several medical emergencies in the past five years, including the AES outbreak in Bihar in June, have shone the light on the deficiencies of India’s healthcare sector. It’s clear that the country lacks quality medical professionals at the panchayat and district levels. Medical research in the country has not kept up with the changing disease burden. Dogged by several controversies in the past 15 years, the internal regulator of the medical profession, the Medical Council of India (MCI), has failed its mandate of “ensuring excellence in medical education”. The National Medical Commission (NMC) Bill — passed by the Rajya Sabha last week — that envisages an overhaul of the country’s medical education system, therefore, promises to address a critical challenge. However, the 25-member NMC, that will take over the regulation of medical education from the MCI, will need to connect several dots to fulfil its promise.

The government will appoint 20 members of the new regulatory body. This has not gone down well with the Indian Medical Association (IMA). Controversies over the MCI elections and the agency’s tarnished record have, no doubt, exposed the frailties of self-governance. But the IMA’s fears of further compromise in standards are not unfounded, given that past experience shows that the party in office often rewards its loyalists whenever the government arrogates to itself the task of constituting a body of professionals. The search committee mandated by the Bill to recommend the names of the NMC’s non-elected members must, therefore, go strictly by the new agency’s credo: “Enforcing high ethical standards in medical services”.

Clause 32 of the Bill provides for granting “limited licenses” to 3.5 lakh community health providers (CHPs), who can then operate at the primary healthcare level and prescribe preventive medicines. Given the dearth of MBBS doctors in rural and far-flung areas, this measure could fill a major void in the country’s healthcare system. The IMA, however, apprehends that the move would “result in quackery”, especially because the Bill does not delineate the qualifications of the CHPs. Past initiatives to integrate CHPs in the healthcare systems of states have produced mixed results, at best. For instance, the Chhattisgarh government’s scheme — launched in 2001 — to place such medical practitioners in the state’s healthcare system lasted only four years. Courses introduced for CHPs did not get the required traction because the students were reportedly not sure of their career path. Assam has had similar experiences with CHPs. The process of framing rules of the new legislation should, therefore, be attentive to such experiences.

Date:05-08-19

Rajasthan’s effort to criminalise mob lynching is a good start

The Bill goes beyond just codifying Supreme Court directives.

Anmolam & Farheen Ahmad , [ Anmolam is a lawyer, running BDLAAAW, a non-profit organisation; Farheen Ahmad is a research scholar at the South Asian University, New Delhi]

In furtherance of the recommendations made by the apex court in Tehseen S. Poonawalla v. Union of India, the Rajasthan government has introduced the Rajasthan Protection From Lynching Bill, 2019. If it gets passed, Rajasthan will be the second State after Manipur to have a dedicated law criminalising mob lynching as a special offence, in addition to other offences under the Indian Penal Code.

The Bill follows the Supreme Court’s recommendations in authorising the setting up of special courts, appointment of a dedicated nodal officer, and stipulating enhanced punishments. However, its scope is more comprehensive as it not only criminalises acts of lynching, dissemination of ‘offensive material’ and fostering of a ‘hostile environment’, but also provides for relief, legal aid, compensation and rehabilitation.

Broad definition

The Bill defines lynching as an act or series of acts of violence or aiding, abetting or attempting an act of violence, whether spontaneous or planned, by a mob (two or more persons) on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, dietary practices, sexual orientation, political affiliation and ethnicity. Though wide-ranging in content, the document does not cover cases of solitary offences. Noticeably, the Bill says that police officers and district magistrates have to take measures to prevent lynching and related offences. However, unlike the law on mob lynching in Manipur, it does not prescribe any punishment for dereliction of duty.

Further, some of the Bill’s provisions might attract legal scrutiny. Section 8(c) of the Bill says that whoever commits an act of lynching, where the act leads to the death of the victim, shall be punished with rigorous imprisonment for life and a fine not be less than ₹1,00,000 and which may extend to ₹5,00,000. As regards sentencing, this provision completely deprives the judiciary of any amount of discretion.

Taking away judicial discretion

It needs to be stated that a court needs to consider all the facts and circumstances, different for each crime, while making a decision on punishment. The Supreme Court, while declaring Section 303 of the IPC unconstitutional in Mithu Singh v. State of Punjab, held that “the exercise of judicial discretion on well-recognised principles is, in the final analysis, the safest possible safeguard for the accused. The legislature cannot make relevant circumstances irrelevant, deprive the courts of their legitimate jurisdiction to exercise their discretion”.

Section 9 of the Rajasthan Bill stipulates, inter alia, the same punishment for lynching and “attempting” an act of lynching. In the context of criminal law and sentencing, the principle of proportionality mandates an adequate balance of the gravity of the crime, the interests of the victim and of society, and the purposes of criminal law. The constitutional courts have time and again applied the principle of proportionality and have struck down laws that are excessively harsh or disproportionate.

Lynching is an egregious manifestation of prejudice, intolerance, and contempt towards the rule of law. With all its limitations, the Rajasthan Bill is evidence of political will by the State government. It is expected that deliberations help in the enactment of a more constitutionally robust Bill. However, legislation cannot act as a panacea; what is required is political commitment. It is high time that the other States and the Centre show some urgency so that creeping threats are prevented from metastasising into an out-of-control monster.