06-06-2024 (Important News Clippings)
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Date: 06-06-24
Gone Babu Gone
Patnaik’s exit shows being larger-than-life isn’t a guarantee against voter fatigue
TOI Editorials
That Odisha would provide BJP with its best performance in these elections wasn’t a widely shared prediction. BJD was saffron-washed in LS, and BJP will form a govt in the state. Naveen Patnaik’s 24-year-long stint as CM ends in a way he and many others would have thought inconceivable just a few weeks back. So, how did BJP storm Fortress Naveen?
Political sell-by date | Patnaik is 77. Odias aged 40 and below haven’t seen another CM. Indian politics has had long-serving CMs.
Sikkim’s Pawan Chamling, Bengal’s Jyoti Basu and Tripura’s Manik Sarkar. But they all had a sell-by date. With Naveen’s age becoming a matter of discussion during these polls, the sun was already setting on his political career. But that probably wasn’t what swung it against him.
Anti-incumbency tremors | Naveen’s govt was also facing considerable anti-incumbency. True, under his administration Odisha has witnessed substantial growth and the establishment of a credible welfare system. These saw poverty in the state fall from 57.6% in 2004-05 to 32.9% in 2011-12. Real per capita Net State Domestic Product rose from ₹54,210 in 2014-15 to ₹78,119 in 2019-20. But after 24 years, voters wanted more – especially jobs. This was exemplified by BJP making migration of Odias to other states a poll issue.
Local connect | Plus, BJP successfully tapped local issues under the ‘Odia asmita’ narrative. While training its guns on Naveen’s perceived successor, Tamil Nadu-born VK Pandian, BJP projected itself as the protector of Odia culture and language. The missing keys of Jagannath Temple’s Ratna Bhandar was another emotive issue that hurt BJD. Add to this BJP’s solid ground-level machinery built up over the years.
BJD’s fall in Odisha again shows that no party, no matter how long its tenure or how larger-than-life its leader, can assume continuous voter approbation. BJP won because BJD failed to reinvent itself.
A return to an era of genuine coalitions
The 2024 Lok Sabha elections reflected a nuanced political landscape with the ruling party facing setbacks in key States; despite retaining strong support among certain demographics, the BJP’s inability to secure a majority underscores a return to genuine coalition politics, reshaping power dynamics and future governance strategies in India
SANDEEP SHASTRI, SUHAS PALSHIKAR, SANJAY KUMAR, [ Sandeep Shastri is the National Coordinator of the Lokniti Network.Suhas Palshikar is chief editor of Studies in Indian Politics, Sanjay Kumar is Co-director Lokniti-CSDS ]
As the results of the 2024 elections came trickling in, it was clear that the ‘silent’ voter had spoken quite strongly. The march of the ruling party, that was confident of a third term in office was halted in its tracks and had to claim a mandate under the wider cloak of the alliance it was leading. As the results settled, the ruling party was downplaying its own (under) performance and highlighting the majority secured by the coalition. The Opposition alliance led by the Congress is just 60 seats behind the ruling coalition in the new Lok Sabha.
Two important distinctions were visible in the National Democratic Alliance (NDA) and the Indian National Developmental, Inclusive Alliance (INDIA) coalition. Firstly, the composition of the two alliances: the BJP accounted for 80% of the NDA coalition while the Congress was a little over 40% of the INDIA coalition. The number of those not part of either coalition had shrunk to 18.
Secondly, the number of the non-BJP NDA had risen to 53 (compared to 50 in 2019) and the BJP had fallen by over 63 seats. In other words, the NDA shrank because its main anchor has failed to perform adequately. In the case of INDIA, it was a newly founded alliance — though somewhat of a revised United Progressive Alliance (UPA). The Congress saw an 80% rise in seats from 52 to 99. The other parties in the INDIA alliance also saw a rise in their share of seats. Principal among them were the Samajwadi Party and the Trinamool Congress. Thus, for INDIA, almost every member benefitted and contributed to its overall performance.
The decline in the seats of the BJP was largely on account of its performance in the Hindi heartland States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Bihar and the reversals it faced in Maharashtra, Karnataka and West Bengal. It made up for some of these losses in Telangana and Odisha but the recoveries were far less than its deficits. The CSDS-Lokniti post-poll survey 2024, provides some insights into understanding the twists and turns that explain the electoral outcomes.
The support and opposition to a third term were clearly on party lines. Those who favoured re-electing the BJP justified the same based on the leadership of PM, the perceived good governance and the development of the country. Meanwhile, most of those who opposed a third term for the incumbent government mentioned unemployment and price rise as the key reasons. This polarisation is reflected in the results. More than three-fourths of those fully satisfied with the government voted for the BJP and its allies. Half of those somewhat satisfied with the incumbent government voted for the NDA. More than three-fourths of those fully dissatisfied with the performance of the BJP government voted for the Congress and its allies.
Close to half the respondents indicated that they voted for a party while a little over one-third focused on the candidate. Just one of every 10 kept the leadership factor in mind.
There is a clear five percentage point decline, in the preference for Mr. Modi as the Prime Minister if one were to compare the 2024 and 2019 figures. The gap between Mr. Modi and Rahul Gandhi as the preferred Prime Minister in 2024, has fallen by nine percentage points as compared to 2019. For those who voted for the BJP and its allies, the impact of Mr. Modi’s leadership continued to be high. One out of every four BJP voters said that they would have changed the way they voted if Mr. Modi were not the Prime Ministerial candidate of the BJP. These numbers have declined as compared to 2019. The main factor in the BJP campaign this time around had a much lesser impact as compared to the previous election.
One did notice a very heated election campaign with a lot of charges and counter charges being made. It is important to record that two-thirds of the respondents reported deciding on who to vote for only after the candidates were announced. Nearly one-fourth said that they took this call on the day of voting or a few days before voting. This does imply that the issues raised in the campaign, the assurances held out by parties and the attack on their rivals could well have impacted their final decision. It is important to note that economic issues were a focus of the campaign.
The post-poll survey also points out distinct demographic factors that impacted voting patterns. The BJP appeared to have a higher percentage of support among the younger voters while the vote for the Congress and its allies was spread across age groups. The BJP vote share rises among those with greater access to education while in the case of the Congress and its allies, the support is uniform across education levels. While the BJP continues to hold on to the votes of the rich, the middle class seems to be less intense in its support. When there is a somewhat ambiguous verdict, when voters are more evenly spread across parties and when any party fails to get a clear ‘mandate’, the support for parties across different social sections is also somewhat flatly distributed. This election outcome manifests this fact.
Electoral support
The BJP did well in the south and the east making it a more evenly spread party across the country.
But in the process, it also lost crucial support in the States of north India. Therefore, different social coalitions have propped up both the BJP and its opponents in different States. This means that the ongoing process of nationalisation of the social base of the BJP has slightly halted and altered. The BJP would now find itself in a situation where its voters are coming from disparate social groups in different States. However, there are two baseline features of its electoral support for the BJP. One is its continued limitation in reaching out to the minorities and the other is its extra-ordinarily strong base among the upper castes. This time too, as in 2019, more than half of the upper caste voters have reportedly voted the BJP.
The 2024 election indicates a return to the phase of genuine coalition politics. We did have a coalition government for the last decade. That was, however, a coalition with a dominant party with a majority of its own. The BJP then could give a notional representation to its allies in the Union Council of Ministers. This time around the allies of the BJP in the NDA would expect a fairer share of places in the Ministry as also the key portfolios.
We argue that BJP might not have lost greatly among many social sections. Yet, the losses at the State level among various social sections pushed the BJP below the majority mark and also denied any addition to its overall vote share. Secondly, the drop in BJP’s seat share has brought the era of coalitions back to the centre of power equations. These developments slow down the process of BJP becoming a dominant party that it had almost become during the last decade.
नतीजों ने बताया कि देश की राजनीति अब बदलेगी
शेखर गुप्ता
सच कहूं तो चुनाव परिणामों की सबसे बड़ी हेडलाइन हमें तब मिली, जब 4 जून की दोपहर वोटों की गिनती से रुझान स्पष्ट हुए और खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है। जाहिर है, हम इस बात को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन पहले इन नतीजों के तीन निष्कषों की बात करें।
पहला निष्कर्ष तो यह है कि भारतीय राजनीति 1989 के बाद के गठबंधन वाले दौर में फिर लौट आई है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है और तीसरा यह कि करीब 100 सीटों के साथ कांग्रेस को पुनर्जीवन मिल गया है। जिन लोगों ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र मर चुका है, उनसे अनुरोध है कि जरा सुस्ता लीजिए | जिन लोगों ने कहा था कि भारत के मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो गया है, वे कृपया उन 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से माफी मांगें, जो प्रचंड गर्मी में भी वोट डालने गए। इस बात पर भी गौर कीजिएकि अयोध्या (फैजाबाद) में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है।
एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। कसम खाइए कि भारतीय चुनाव व्यवस्था की साख पर आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे चाहे यह ईवीएम हो या निर्वाचन आयोग हो या चुनाव आयुक्त हों, या इस विशाल प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त और विश्वसनीय तरीके से संपन्न कराने में जुटे लाखों कर्मचारी हों। भारतीय चुनाव व्यवस्था एक ग्लोबल, सर्वजन हिताय वाली व्यवस्था है। इस पर कभी हमला मत कीजिए। यकीन न हो तो मैक्सिको में हुए चुनाव को देखिए, जो भारत में हुए चुनाव के साथ-साथ कराए गए और जिसमें 37 उम्मीदवारों की हत्या की गई। भारत में किसी को चोट तक नहीं आई। और मैक्सिको की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भारतीय आंकड़े से चार गुना ज्यादा बड़ा है।
साथ ही, बैंकरों, निवेशकों और फंड मैनेजरों से एक अनुरोध । शेयर बाजारों में होने वाली उथल-पुथल पर जरा नजर डालिए। आप सब महानुभाव उन लाखों लोगों से वादा कीजिए, जो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ आप सब पर भरोसा करते हैं, कि आप अपना वोट जिस दृष्टि से देते हैं, उस दृष्टि से बाजार में अपनी पहल नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि राजनीतिक विश्लेषण का बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन इसके साथ आपकी साख और आपके निवेशकों के पैसे जोखिम में रहते हैं। इसलिए इसे हम जैसों के लिए छोड़ दीजिए। हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं हैं, लेकिन हममें वह खासियत है पर रखने वाले किसी मासूम और भावुक शख्स में नहीं होती है। वह है स्वस्थ राजनीतिक संशय वाली दृष्टि । इस चुनाव अभियान के दौरान मैंने फंड हाउसों और दलालों में सबसे भयानक और डरावनी बात देखी। उन्होंने ऐसी कई रिपोर्टें लिखीं, जिनमें भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें मिलने के दावे किए गए। एक मतदाता के रूप में वह उनकी ख्वाहिश रही होगी। लेकिन उनकी बातों में आकर निवेश करने वाले अब इसकी कीमत चुका रहे हैं।
यह नतीजे सामान्य राजनीति में वापसी के संकेत दे रहे हैं। अगली लड़ाई के लिए मैदान तैयार है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। इनके ठीक बाद जम्मू-कश्मीर के चुनाव के लिए सांसें रोक कर तैयार रहिएगा, जहां की छह सीटों में से भाजपा केवल दो जीत पाई है। उपरोक्त हर चुनाव के लिए इस लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए एक खतरनाक चेतावनी हैं। इसमें शक नहीं कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यह भाजपा की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार होगी। ऐसा एक दशक से नहीं हुआ था। वास्तव में, मोदी की दोनों सरकारों में ज्यादातर समय एनडीए का कैबिनेट में कोई मंत्री तक नहीं था, सिवाय रामविलास पासवान के। लेकिन अब जरूरत और वजूद की मांग का सिद्धांत भाजपा को सहयोगियों के लिए जगह छोड़ने पर मजबूर करेगा।
नोटा का विकल्प
संपादकीय
इस बार के चुनाव में पहली बार नोटा ने लोगों का ध्यान खींचा। उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा शुरू हो गई। इंदौर की लोकसभा सीट पर दो लाख से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबाया। नोटा यानी ऊपर में से किसी को नहीं। यानी जो मतदाता किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते, वे अपना मत नोटा के रूप में दर्ज कराते हैं। इस तरह मतदान मशीन में नोटा एक तरह से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में उपस्थित होता है। पहले की अपेक्षा इस बार कई जगहों पर नोटा को बड़ी संख्या में मत प्राप्त हुए। इंदौर में इस बटन को कुछ अधिक लोगों ने इसलिए दबाया कि पर्चा वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। इससे पहले सूरत में भी कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। तब भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया था। उस वक्त कहा गया था कि इस तरह मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, नोटा भी एक प्रत्याशी होता है।
दरअसल, नोटा का विकल्प देने के पीछे एक लंबी लड़ाई चली थी। काफी समय से मांग उठ रही थी कि अगर किसी जनप्रतिनिधि से लोग खुश नहीं हैं, तो उन्हें उसे हटाने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, उसी तरह मतदाता को उसे हटाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। फिर यह भी कहा गया कि बहुत सारे लोग किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते, मगर मताधिकार का प्रयोग करते हुए किसी न किसी को मत देना ही पड़ता है। ऐसे में यह विकल्प भी होना चाहिए कि वे हर प्रत्याशी को नकारने का मत दे सकें। इसी मांग के तहत विकल्प के रूप में नोटा शुरू किया गया। मगर इस विकल्प का कोई निर्णायक महत्त्व नहीं है। अगर इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम बन जाए कि कितने प्रतिशत लोगों के नोटा का विकल्प चुनने पर नए सिरे से चुनाव कराने होंगे, तब तो इसका महत्त्व होगा, नहीं तो यह महज दिखावे का एक बटन बना रहेगा। इसलिए अभी तक नोटा का कोई प्रभाव नजर नहीं आता।
जनादेश के पांच सियासी सबक
राहुल वर्मा
मंगलवार को आए चुनाव नतीजे अप्रत्याशित रहे। दस साल बाद देश में फिर से गठबंधन पर निर्भर सरकार बनने जा रही है। इन नतीजों को इसलिए भी आश्चर्य की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार में लौट रही है। मगर नतीजे इससे उलट आए, भले ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई हो और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बहुमत के लिए जरूरी आंकडे़ भी मिल गए हों, लेकिन भाजपा अपने बूते बहुमत का जादुई आंकड़ा इस बार नहीं पा सकी।
इस जनादेश में सबके लिए कुछ न कुछ संदेश है। पहला संदेश तो भाजपा को मिला है कि कोई भी बहुमत स्थायी नहीं होता। लोकतंत्र में लगातार उथल-पुथल चलती रहती है। जिस पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ इलाकों में बड़ी सफलता मिली है, मसलन ओडिशा में या दक्षिण भारत के राज्यों में और उसने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे मध्य भारत के सूबों में भी अपना दबदबा बनाए रखा है, मगर जिस उत्तर प्रदेश को उसका मजबूत दुर्ग कहा जाता है, वह इस बार दरक गया है। इसी तरह, हरियाणा और राजस्थान में भी उसे बड़े झटके लगे हैं। फिलहाल कहना मुश्किल है कि किन वजहों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसा कि कुछ दिनों से लगातार कहा जा रहा था, देश के एक बड़े तबके में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर असंतोष बना हुआ है। भाजपा संभवत: इस नाराजगी को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई।
उसके लिए एक और सबक यह है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे या गरीबों के लिए राशन योजना के नाम पर वह लगातार वोट नहीं जुटा सकती। फिर,पार का नारा भी अति-आत्मविश्वास का संकेत समझा गया। विपक्ष ने इस नारे का इस्तेमाल पिछड़ी जातियों, विशेषकर दलितों को यह समझाने में कर लिया कि संविधान बदलने की कवायद की जा रही है और उनका आरक्षण खत्म हो सकता है। भाजपा इस नैरेटिव की भी काट नहीं ढूंढ़ पाई।
दूसरा संदेश कांग्रेस और मुख्य रूप से इंडिया ब्लॉक के लिए है। निस्संदेह, विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वह एनडीए पर भारी साबित हुआ, पर दिल्ली जैसे सूबे में कुछ खास नहीं कर पाया है। कांग्रेस केरल और पंजाब का अपना गढ़ बचाने में सफल रही और हरियाणा, तेलंगाना व राजस्थान में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से था, वहां उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी। कर्नाटक में भी उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है।
इस बार कांग्रेस की सीट और उसके मत-प्रतिशत में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। लगता है कि उसके आर्थिक न्याय की संकल्पना और जातिगत सर्वेक्षण जैसे मुद्दे कुछ मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम मानी जाएगी। उनकी दो भारत जोड़ो यात्राओं का भी शायद असर रहा है। इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि बेशक उसे अपनी सियासी जमीन जमाने के लिए एक सहारा मिल गया है, लेकिन उसकी आगे की राह काफी लंबी और जटिल है। इस गठबंधन की अहम पार्टियों जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना या शरद पवार गुट की एनसीपी को सहानुभूति का लाभ मिला है और देखना होगा कि विधानसभा चुनावों तक यही परिस्थिति बनी रहती है अथवा नहीं?
तीसरा संदेश उन विपक्षी पार्टियों के लिए है, जो न तो एनडीए में थीं और न इंडिया में। जनादेश बताता है कि बिना खेमे वाले इन दलों को गहरी निराशा हाथ लगी है। बसपा जहां अपना खाता खोलने में भी विफल रही, वहीं बीजद को लोकसभा और विधानसभा, दोनों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में गठबंधन बनाकर लड़ने वाली आप को भी नुकसान उठाना पड़ा है। हां, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस ने अपना दमखम बचाए रखा है, लेकिन बाकी तमाम दलों को तेज झटका लगा है। इससे प्रतीत यही होता है कि भारतीय राजनीति अब दो ध्रुवों में बंट गई है और यदि कोई पार्टी इन गठबंधनों का हिस्सा नहीं है, तो उसे चुनावी संग्राम में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
चौथा संदेश चुनाव विश्लेषकों के लिए है। नतीजा बताता है कि एग्जिट पोल कई बार निष्प्रभावी भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक महाराष्ट्र में तो चुनावी नतीजा एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहा। कुछ विश्लेषक जरूर भाजपा के नुकसान की बात कह रहे थे, लेकिन उनका अनुमान उतना नहीं था, जिस तरह के जनादेश आए हैं। मतदाताओं ने इन चुनावी पंडितों को संकेत दिया है कि एक ही चश्मे से पूरे देश को देखना गलत है। अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समस्याए हैं और पार्टियों की ताकतें भी अलग-अलग होती हैं। जिन-जिन क्षेत्रों में चुनावी विश्लेषक इन समीकरणों को पढ़ने में सफल रहे, उनका नतीजा जनादेश से मेल खा गया, लेकिन जहां वे चूक गए, वहां मात खा गए।
पांचवां संदेश भारतीय लोकतंत्र के उन तमाम संस्थानों के लिए है, जिन पर लोकतंत्र को मजबूत रखने की अहम जिम्मेदारी है। फिर चाहे वे पारंपरिक व सोशल मीडिया हो या चुनाव आयोग जैसे संस्थान। जनता ने बताया है कि जनतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही है। इसकी मजबूती के लिए लोकतंत्र के तमाम संस्थानों को आगे आना होगा। ये नतीजे इन संस्थानों के लिए सबक हैं कि वे अपना काम निष्पक्ष होकर करें, तभी जनता के हितों का पोषण हो सकेगा। वैसे, वोटरों ने राजनीतिक दलों को भी संदेश दिया है कि विनम्रता के साथ राजनीति करिए, क्योंकि लोकतंत्र में अहंकार की कोई जगह नहीं होती।
साफ है, यह जनादेश सभी को कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। जरूरत है, तो सिर्फ इसे पढ़ने और समझने की। यदि इन सबक पर अमल करने का प्रयास किया गया, तो निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र और ज्यादा समृद्ध व परिपक्व बनकर उभरेगा।
Date: 06-06-24
मजहब का अधिक इस्तेमाल करने वाले समाज को संदेश
प्रशांत झा, ( एसोशीएट एडिटर )
अधिकतर हिंदू मतदाताओं ने धर्मनिरपेक्ष सामान्य ज्ञान को आज हिंदुत्व-युक्त सामान्य ज्ञान में बदल लिया है, मगर वे ऐसे सुसंगत, एकीकृत और समरूप हिंदू राजनीतिक पहचान बनाने के पक्ष में भी नहीं गए हैं, जो लगातार मुस्लिमों से मतभेद रखती है।
मुस्लिम मतदाता अपनी राजनीतिक आवाज और प्रतिनिधित्व चाहते हैं। अपनी पहचान के आधार पर वे किसी लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रहना नहीं चाहते, पर उनका भारत के संविधान में पूरा विश्वास है, वे हिंदू सामाजिक समूहों के साथ व्यापक चुनावी गठबंधन की जरूरत व अहमियत को पहचानते हैं। वे मुस्लिम पहचान-केंद्रित पार्टियों के बजाय मुख्यधारा के लोकतांत्रिक दलों के पीछे चलना चाहते हैं।
भारतीय मतदाता अपनी जातिगत पहचान से परे जाने के इच्छुक तो हैं, पर वे अभी भी अपनी जातिगत पहचान को अपने जीवन के अनुभव की रोशनी में देखते हैं। जाति की लामबंदी को वे एक वैध राजनीतिक साधन मानते हैं और वास्तविक या कथित जाति-आधारित अन्याय के एवज में लाभ चाहते हैं।
वास्तव में, यही वह त्रि-आयामी सामाजिक संदेश है, जो 2024 के जनादेश से उभर रहा है। यह निष्कर्ष चुनाव अभियान की व्यापक रूपरेखा, सार्वजनिक संदेश और पार्टियों के राजनीतिक कार्यों पर आधारित है। विपक्ष ने दावा किया कि भाजपा संविधान को बदलने और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए तय आरक्षण हटाने पर तुली हुई है; हालांकि, भाजपा ने कहा कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। भाजपा की ओर से यह दावा किया गया कि विपक्ष पिछडे़ हिंदुओं के आरक्षण को हटाकर मुसलमानों को देना चाहता है; जबकि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने कहा कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है।
धर्म के सवाल पर भाजपा ने एक दशक तक मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अपने दायरे में नगण्य ही रखा और मुस्लिम सियासी पहचान के किसी भी दावे को सांप्रदायिक माना। कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे भाजपा के कथित मुस्लिम विरोधी रुख को ठोस बल मिला। यह विपक्षी दलों के लिए चुनाव अभियान का मुद्दा बन गया। विपक्ष ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करके मुकाबला किया। इस पृष्ठभूमि में जनादेश क्या संकेत दे रहा है?
तथ्य यह है कि मतदाताओं ने भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी का दरजा दिया है, इसका मतलब है कि दूसरे कार्यकाल में उसके कुछ कामों की लोकप्रियता की कुछ हद तक पुष्टि हुई है, चाहे वह सीएए का पारित होना हो या अनुच्छेद 370 को प्रभावी ढंग से निरस्त करने का निर्णय हो। यह ध्यान देने की बात है कि कश्मीर व राम मंदिर मामले में विपक्ष ने भाजपा को खुली चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि विपक्ष ने मुस्लिमों को आनुपातिक रूप से वाजिब संख्या में टिकट देने से भी परहेज किया। विपक्ष की रणनीति में भी हिंदुत्व से लैस सामान्य ज्ञान का उदय हो चुका है। विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई को टाल दिया और इसलिए यह कहना गलती होगी कि यह जनादेश पुरानी शैली की धर्मनिरपेक्षता की जीत है। फैजाबाद में भाजपा की चुनावी हार स्थानीय कारकों के चलते हो सकती है, पर इसे चुनावी मकसद के लिए धर्म के लगातार उपयोग या दुरुपयोग के विरोध के रूप में भी देखा जा सकता है।
इस लोकसभा चुनाव में यह साफ हुआ कि आरक्षण की वर्तमान संरचना आगे भी केंद्रीय विषय बनी रहेगी। कोई भी पार्टी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को हटाने की हिम्मत नहीं करेगी। एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस का वोट शेयर और सीट संख्या बढ़ी है, उसके मतदाताओं में युवा, पिछड़े और दलित मतदाता भी शामिल हैं, यह दर्शाता है कि इनकी मांगों में दम है।
तथ्य यह है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है – जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किए बिना और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज किए बिना। यह बताता है कि हिंदू समर्थक मतदाता बरकरार हैं और जातिगत पहचान-आधारित राजनीति भी जारी रहेगी। इसके मूल में पहचान-आधारित न्याय है, जिसने पहचान आधारित अंध-राष्ट्रवाद पर जीत हासिल की है। यह एक संदेश है कि पार्टियों को समाज में बंटवारे की खाई को गहरा करने के बजाय उसे पाटने पर ध्यान देना चाहिए।
