06-04-2017 (Important News Clippings)
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Date:06-04-17
Mediation question
By making Pakistan crack down on terror, Washington can aid India-Pakistan peace process
First, there is a consensus that Indian and US interests today are increasingly converging. This is especially true in the area of fighting terrorism. Trump himself has repeatedly emphasised his desire to vociferously go after the Islamic State (IS) terror group. Given that Pakistan has long been a hotbed of Islamist terrorist outfits, there’s a danger that it might become an IS outpost in the near future. In that sense, New Delhi and Washington are veering to the same position on terrorism emanating from Pakistan. It’s in both Washington’s and New Delhi’s interest for the Trump administration to get Islamabad to crack down on terrorism.
And since Pakistan-based terror is intrinsically linked to the Kashmir issue, US intervention against terrorism will certainly aid India’s case here. It’s also a fact that New Delhi’s allergy to any kind of US mediation in India-Pakistan issues is coloured by the legacy of the Cold War when Islamabad was seen to be in Washington’s camp, as well as the 1948 UN resolution recommending a plebiscite in Kashmir. However, the scenario has changed considerably today with the Trump administration even ready to take action to counter China’s coddling of Pakistan-based terrorists.
Despite such strategic convergence, New Delhi is right in rejecting direct US mediation in India-Pakistan issues as it needs to retain its freedom to manoeuvre. But it can not only live with international pressure on Pakistan on terror, that in fact is the only way Islamabad (and Rawalpindi) can be persuaded to drop its support of terror groups. After all, when President Bill Clinton addressed the Pakistani people live on television after the Kargil war to proclaim south Asia’s borders cannot be redrawn with blood, that is a form of ‘mediation’ which New Delhi can welcome. If Washington is successful in getting Islamabad to drop its strategy of covert warfare, it will create the right atmosphere for New Delhi and Islamabad to bilaterally resolve all outstanding issues. Perhaps the right term is not so much ‘mediator’ but ‘facilitator’.
Date:06-04-17
Condemn the horror of chemical weapons
What is on Assad’s side is that he is the one who stands to lose the most from such a barbaric attack. It would be a shot in the arm for the beleaguered Islamic State, if it can convince people that government forces carried out the attack. Further, it would set back Assad’s ally, Moscow’s efforts to make his removal a precondition for cessation of hostilities. Russia has blamed the rebel forces and the Islamic State, saying that the chemical agents were likely being stored in the rebel’s large ammunition depot in the area that Syrian planes bombed earlier in the day.
It is true that after 2014, when the Assad regime was forced to give up its stock of chemical weapons, chemical agents like mustard gas have been used in clashes between the ISIS and other rebel groups. However, some experts maintain that only the government forces have the capability for an attack of Tuesday’s magnitude.Rebuilding Syria and peace for its people now becomes an even more elusive goal. As the United Nations Security Council meets in the shadow of this horrific attack, it will need to go beyond blame and counter-blame and lay out the roadmap for a modicum of peace in Syria. Continued finger-pointing and impasse by the world’s leaders will only prolong the suffering of the Syrian people and strengthen terrorist forces like the Islamic State.
Date:06-04-17
Loan waiver: Reduce the moral hazard
In Uttar Pradesh, the newly-elected government of Yogi Adityanath has announced that over Rs36,000 crore of farm loans will be waived off. This is not unusual: under conditions of distress, farm loans have been written off in the past. A good example is the waiver of nearly Rs80,000 crore of these loans in 2007-08 by the UPA-1regime after a global economic crisis.
Yet, every time such things have been done, there have been worries about the structure of public finance and the health of banks and the relationship formal lending institutions have with farmers. The government of UP will finance the scheme, as reported, through bonds. But it is fiscally weak, with its deficit soaring to the highest in four years. Its finances rank among the worst in three large states. Yet, a political promise made in a time of agrarian distress has to be kept by the Adityanath government.Banks already have an exposure of Rs86,000 crore-plus to the farm sector in UP and there are fears that this new loan waiver will encourage borrowers to default in future, a problem called moral hazard in economic theory. If borrowers suspect they can get away without repaying loans in future, they will borrow even more recklessly and ignore repayments. The lender-borrower relationship, essentially built on trust, will collapse. Yet, there is a way to minimise the damage, to maintain the lender-borrower relationship while writing off loans in part or in full. Instead of the state paying money to banks for loans that are written off, the UP government should advance money into farmers’ accounts for whatever amount of relief it wants to give on the principal and interest owed to banks. Farmers can then repay banks for the same.
Such a mechanism of debt relief would maintain the borrower-lender relationship that is crucial for formal banking, prevent large-scale relapse of rural lending into the arms of the high-cost, informal moneylender, and promote the development of formal banking institutions in rural India. Given a bad situation, it makes sense to not make it worse.
भारत को चीन से बनाने होंगे व्यावहारिक रिश्ते
Date:06-04-17
पारदर्शिता से सुधार
दलाई लामा और चीन
माचीन के अनावश्यक कड़े विरोध के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का अरु णाचल दौरा आरंभ हो गया है। हालांकि मौसम की खराबी के कारण यात्रा के कार्यक्रमों में परिवर्तन की संभावना है, पर इससे चीन के रवैये और भारत के रु ख पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबसे दलाई लामा का अरु णाचल जाने का कार्यक्रम बना तभी से चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताना आरंभ कर दिया। चीन ने यहां तक कह दिया कि दलाई लामा को अरु णाचल जाने की अनुमति देने से द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा। यह एक प्रकार की धमकी थी जिसे भारत ने बिल्कुल नजरअंदाज किया है। भारत की ओर से गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विट में कहा है कि हम चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि चीन भी ऐसा ही करेगा। उनके अनुसार दलाई लामा की यात्रा आध्यात्मिक है और इसे कोई अन्य रूप दिया जाना ठीक नहीं है। वास्तव में दलाई लामा पिछले वर्ष अक्टूबर में जब अरु णाचल यात्रा पर गए थे तब भी चीन की प्रतिक्रिया ऐसी ही थी। चीन पूरे अरु णाचल पर अपना दावा जताता है और वहां भारत सरकार की अनेक गतिविधियों का वह मौखिक विरोध करता है। दलाई लामा के साथ तो वैसे भी उसका रिश्ता कलेजे पर सांप लोटने वाला है। दलाई लामा को दुनिया बौद्ध धर्मगुरु तथा शांति व अहिंसा का उपदेशक मानती है। चीन इसके विपरीत कहता है कि वह धर्मगुरु नहीं अलगाववादी नेता हैं। चीन के कहने या विरोध से भारत का रु ख नहीं बदल सकता। भारत सरकार की ओर से कहा भी गया कि भारत का रु ख सर्वविदित है और वह नहीं बदला है। भारत में तिब्बती धर्मगुरु का काफी सम्मान है और वे देश तथा देश के बाहर स्वतंत्रता से कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उनका ज्यादातर कार्यक्रम धार्मिंक-आध्यात्मिक या अन्य मानवीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर होता है। अरु णाचल का तवांग मठ बौद्ध धर्म का केन्द्र है और वहां उनकी यात्रा होती ही है। अरु णाचल में भी उनका खास सम्मान है। किंतु चीन को हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं दलाई लामा उसके खिलाफ किसी तरह का विद्रोह न भड़का दें। हालांकि भारत ने तिब्बतियों को राजनीतिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी है। भारत की नीति और तिब्बतियों के प्रति व्यवहार हमेशा अविचलित रहा है और रहेगा। चीन इसको समझकर उसके अनुसार बर्ताव करे।
Date:05-04-17
Minority Report
Designation of ‘minorities’ is well-settled in law. The current debate is unnecessary
Manmohan Singh, as Prime Minister, had said that minorities have the first claim to national resources. Najma Heptullah, former Minority Affairs minister in the Modi Government, in her very first statement had refused to even accept Muslims as a “minority”. Some years ago, the Allahabad High Court held that Muslims are not minority in Uttar Pradesh as there is “no threat to their extinction”. It said there is no minority in India. Even as to the Jains’ minority status, the Supreme Court (SC) had held that minority-majority is a legacy of past and no new community may now be recognised as a minority.
Last year, the Modi government asserted in the SC that a secular government cannot set up minority universities. The National Minority Commission is now headless and has just one out of the eight stipulated members. The National Commission for Minority Educational Institutions has been similarly headless for the last three years or so. The Modi government has now asserted in the apex court that Hindus are a minority in the state of Jammu and Kashmir. In a rare move of unanimity, both the Centre and the state government have agreed to resolve this issue together. J&K is currently ruled by the PDP-BJP alliance, so there is nothing surprising in this consensus particularly when Hindus are to be given minority status.
The expression “minorities” has been employed at only four places in the Indian Constitution. The headnote of Article 29 uses “minorities”. Then the expression “minorities or minority” has been employed in the headnote of Article 30 and in clauses (1) and (2) of Article 30. Interestingly, no definition of the term is given in the constitution.
Under International law, minorities are groups that possess distinct and stable ethnic, religious and linguistic characteristics. The crucial point is that these characteristics differ from the rest of the population, and that these groups wish to preserve their distinctive identity even if this identity does not conform to the norms and the values of the majority. Thus, a minority is a group that is numerically smaller in relation to the rest of the population, it is non-dominant to the extent that its values are either inadequately or not represented in the public sphere or in the constitution of societal norms, it has characteristics which differ from the majority group and more importantly, it wishes to preserve these characteristics. Thus, numerical inferiority or powerlessness is the test to determine minority status.
The SC has consistently maintained that minorities are to be defined on the basis of “numerical inferiority”. Since the constitution talks of both religious as well as linguistic minorities, courts have held that minorities are to be defined at the level of the state, as states were carved out on a linguistic basis. Thus, Hindus are certainly minority in J&K and no one should deny them this status. The current case is unnecessary as the law is well settled. The SC, in the D.A.V. College case did hold Hindus as a minority in Punjab. Hindus also have minority status in several Northeastern states.
Since the linguistic basis of state creation is no longer valid after the creation of Telangana, the apex court may re-examine this issue in the context of religious minorities. One approach can be to define religious minorities nationally and linguistic minorities on the basis of the state. But a better approach would be to accept the dissenting opinion of Justice Ruma Pal in the TMA Pai case under which minority status should be determined in relation to the source and territorial application of the particular legislation against which protection is claimed. If it is a parliamentary law, minorities must be defined nationally. On the other hand, if it is state law, minorities may be defined on the basis of numerical inferiority in the state.
The right to recall legislators
It must coexist with the right to vote in order to deepen our democratic roots
“There can be no doubt, that if power is granted to a body of men, called Representatives, they like any other men will use their power not for the advantage of the community but for their own advantage, if they can.”
— James Mill
The ancient Athenians, under their unique democracy, came up with a social custom. Each year, in the sixth or seventh month of their 10-month calendar, all the men were asked in their assembly whether they wished to hold an ostracism. If it was a yes, an ostracism was held two months later, in a reserved section of the local agora. Here, citizens wrote down the names of those they wished to be ostracised on shards of pottery, which were then deposited in urns. Officials counted the shards. Whoever had the largest pile of ostraka — the pieces of broken pottery that were used in voting — was banned from the city for 10 years.
Even though such methods lacked due process and the course of justice, many would-be tyrants and individuals accused of corruption were banished this way.The modern-day right to recall is a direct successor of such methods. A recall election is typically a process by which voters seek to remove elected officials through a direct vote before their term is completed. It has been in place in Canada’s Legislative Assembly of British Columbia since 1995. Voters can petition to have their parliamentary representatives removed from office, even if the MLA is the premier, with a by-election ensuing soon after. In the United States, the states of Alaska, Georgia, Kansas, Minnesota, Montana, Rhode Island and Washington allow for recall on specific grounds such as misconduct or malfeasance.
Its progress in India
This is not a new concept for India. The concept of “Rajdharma”, wherein the lack of effective governance was a cause for removal of a king, has been spoken about since the Vedic times. One of India’s leading humanists, M.N. Roy, proposed, in 1944, a shift to a decentralised and devolved form of governance, allowing for representatives to be elected and recalled. Jayaprakash Narayan, in 1974, spoke extensively on the subject. Section 47 of the Chhattisgarh Nagar Palika Act, 1961, provides for holding of elections to recall elected officials due to non-performance. The Right to Recall also exists at local level bodies in Madhya Pradesh, Bihar and Chhattisgarh. Nearly a decade ago, Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee sought the introduction of a system of a “Right to Recall” of a legislator to ensure accountability. According to a media report of 2011, in Gujarat, the State Election Commission had advised amendments to introduce a right to recall of elected members in municipalities, districts, talukas and village panchayats.In a first-past-the-post system in a democracy, unfortunately, not every elected representative truly enjoys the mandate of the people. Logic and justice necessitate that if the people have the power to elect their representatives, they should also have the power to remove these representatives when they engage in misdeeds or fail to fulfil their duties. There exists no recourse for the electorate if they are unhappy with their elected representative. The Representation of the People Act, 1951, only provides for “vacation of office upon the commission of certain offences and does not account for general incompetence of the representatives or dissatisfaction of the electorate as a ground for vacation”. However, due care must be taken in the introduction of legislation associated with such laws. California’s gubernatorial recall elections are notorious for the influence of special interests, with Governor Davis’ recall vote, in 2003, a classic example.
Some safeguards
To encourage the process of the right to recall, legislative change is needed which seeks to introduce recall petitions, for elected representatives in the Lok Sabha and in respective Legislative Assemblies. While it is necessary to ensure that a recall process is not frivolous and does not became a source of harassment to elected representatives, the process should have several built-in safeguards such as an initial recall petition to kick-start the process and electronic-based voting to finally decide its outcome. Furthermore, it should ensure that a representative cannot be recalled by a small margin of voters and that the recall procedure truly represents the mandate of the people. To ensure transparency and independence, chief petition officers from within the Election Commission should be designated to supervise and execute the process.
Having such a right offers a mechanism to ensure vertical accountability. Such a right would be a significant check on corruption along with ongoing criminalisation of politics. Numerous studies highlight that “elected representatives who are not up for election behave differently to those who are” — economic growth is typically higher and taxes, spending and borrowing costs are lower under re-election-eligible incumbents than those operating under fixed-term limits.
A free and fair election is a right of the citizens of the country. When their elected representatives no longer enjoy the confidence of the people, the people must have a right to remove them. The true idea of democracy can only be achieved on this edifice of accountability for politicians. Having a process to recall could also limit campaign spending, as morally skewed candidates weigh the risk of being recalled. This right would help engender direct democracy in our country, broadening access and raising inclusiveness. To deepen democracy, the right to recall must be given hand in hand with the right to vote.
Feroze Varun Gandhi, a Member of Parliament representing the Sultanpur constituency for the BJP, has introduced a bill in Parliament on the right to recall
एक और आतंकी हमला
सोमवार को रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की मेट्रो ट्रेन में हुए बम विस्फोट की पहेली काफी उलझाने वाली है। निस्संदेह यह एक बड़ी आतंकवादी वारदात है। इसके पीछे की मानसिकता और इसे अंजाम देने का तरीका, सब वैसा ही है, जैसा दुनिया के तमाम कोने में होने वाली आतंकवादी वारदात में होता है। लेकिन इसके आगे इसे कैसे देखा जाए, यह समझना थोड़ा कठिन है। रूस के अपने आस-पास के देशों खासकर पड़ोसी एशियाई देशों से समीकरण काफी उलझे हुए हैं। ऐसे कई देश, जो कभी सोवियत संघ में थे, अब या तो खुद रूस के खिलाफ खड़े हैं या फिर उनके कई उग्रवादी संगठन रूस के लिए हर चौथे रोज मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। खासकर चेचन विद्रोही, जिन्होंने रूस में आतंकवाद की कई बड़ी और नृशंस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन यह सिर्फ स्थानीय समीकरण नहीं है। पिछले कुछ समय से यह जेहाद के विश्व-व्यापी गठजोड़ का हिस्सा भी बन गया है। यह गठजोड़ ही इस समय रूस का सबसे बड़ा सिरदर्द है। यहां इस्लामिक स्टेट का सीधा खतरा भले ही न हो, लेकिन रूस के पड़ोस में कॉकसस अमीरात बनाने की घोषणा जरूर हो चुकी है।
इसी अमीरात की घोषणा करने वाले संगठन ने रूस में वर्ष 2009 के ट्रेन विस्फोट कांड, 2010 के मास्को मेट्रो बम कांड और 2011 में एक एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इसके एक नेता ने खुद को अमीर भी घोषित कर दिया था। रूस ने उस नेता को मरवाकर पूरे आंदोलन की कमर तोड़ने की कोशिश की। शुरुआत में लगा कि उसे कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से रूस पर फिर से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वह बताता है कि यह लड़ाई बहुत सीधी और बहुत आसान नहीं है।
रूस इस लड़ाई के स्थानीय समीकरणों से उतना परेशान नहीं रहा, जितना कि इसके अंतरराष्ट्रीय पहलू से रहा है। कहा जाता है कि रूस के पड़ोसी एशियाई देशों के हजारों लड़ाके इस्लामिक स्टेट में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि वह दो साल पहले ही इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए सीरियाई गृह-युद्ध में कूद गया। यह भी माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट को जितना नुकसान रूस ने पहुंचाया, किसी और ताकत ने नहीं पहुंचाया है। इसलिए इस्लामिक स्टेट ने रूस के खिलाफ बड़ा अभियान भी चलाया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रूस और खासकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबक सिखाने की बात की गई है।
ठीक यहीं पर हमें अभी कुछ ही दिन पहले लंदन में हुए आतंकवादी हमले को भी याद करना चाहिए। लंदन और सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप के दो सिरे हैं। लंदन की वारदात भले ही इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दोनों के ही तार पश्चिम एशिया में उठे उग्रवादी उफान से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूस और ब्रिटेन, दोनों ही देश अपने-अपने तरीके से सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। रूस अगर अपने बूते इस लड़ाई में उतरा है, तो ब्रिटेन पश्चिमी गठजोड़ के एक सक्रिय साझीदार के तौर पर। इन दोनों देशों का मकसद भले ही एक हो, लेकिन नजरिया अलग है, इसलिए वे दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी ताकतों को समर्थन देते दिखाई पड़ते हैं। यह बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ चलने वाली दुनिया की लड़ाई की मुख्य खामी क्या है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी दुनिया के देश एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अलग-अलग होकर लड़ रहे हैं, इसलिए सफलता लगातार दूर होती जा रही है। जब तक यह लड़ाई एकजुट होकर नहीं लड़ी जाएगी, यहां या वहां सेंट पीटर्सबर्ग जैसे हमलों के खतरे बने रहेंगे।
Date:05-04-17
एक गलती का नासूर बन जाना
राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इन दिनों तनाव पसरा है। वहां करीब हफ्ते भर पहले ड्रग की अत्यधिक मात्रा लेने से एक युवा की असामयिक मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा नाइजीरियाई छात्रों पर फूट पड़ा था। बाद में अफ्रीकी मूल के लोग निशाने पर लिए जाने लगे। सवाल यह है कि इन घटनाओं की वजह क्या महज एक मौत से उपजा आक्रोश है या फिर अफ्रीकी लोगों के खिलाफ हमारा कोई पूर्वाग्रह? इन हमलों के बाद अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों ने भी बैठक की और इन घटनाओं को ‘रंगभेद और विदेशियों से घृणा’ करने वाला बताया। उनका आरोप है कि भारत सरकार ने कोई ‘कड़ा और संतोषजनक’ कदम नहीं उठाया है।
मिशन प्रमुखों के इन आरोपों की पड़ताल से पहले यह सच दोहरा लेना चाहिए कि भारतीय और अफ्रीकी किस कदर साथ मिलकर काम करते रहे हैं। चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो या फिर ग्रुप-77, दोनों देश हमेशा एक-दूसरे के हित में खड़े रहे। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हमें अच्छा मित्र बताया जाता है। हमने आपस में कई तरह के डायलॉग व फोरम भी बना रखे हैं। एक ई-कनेक्टिविटी प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसकी घोषणा दिवंगत राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अच्छे संस्थान अफ्रीकी देशों से जुड़ेंगे और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रशिक्षित करेंगे।
इतना ही नहीं, भारतीयों ने अफ्रीकी देशों में रहकर भी उनकी सेवा की है। ऐसे कई भारतीय हैं, जिन्होंने उन देशों की क्षमता बढ़ाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके काम को आज भी याद किया जाता है। इन्हीं सब वजहों से अफ्रीकी छात्रों के लिए भारत एक पसंदीदा ठिकाना रहा है। वे यहां छात्रवृत्ति पर ही नहीं आते, बल्कि अपने देश व खुद अपने खर्चों पर भी आते हैं और एक अच्छी तालीम लेकर वापस जाते हैं। उन्हें यहां भेदभाव के बिना प्रशिक्षित किया जाता है। अफ्रीकी देशों के सुरक्षाकर्मी भी हमारे यहां ट्रेनिंग के लिए आते-जाते रहते हैं।
जब रिश्ते इतने मधुर हों, तो भला इतना आक्रोश क्यों पनपा कि नाइजीरियाई छात्र निशाने पर आ गए? भारतीय आखिर कैसे अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ हो गए? दरअसल, अब यह सही हो या गलत, भारत में एक धारणा सी बनती जा रही है कि अफ्रीकी छात्र या युवा देश के जिस किसी हिस्से में रहते हैं, वे नशे का कारोबार करते हैं और अन्य अनर्गल कामों को बढ़ावा देते हैं। बेशक इन अपराधों से जुड़े कुछ मामलों में अफ्रीकी मूल के लोगों की सहभागिता देखी गई है, मगर वे कुछ खास मामले हैं और उन्हें आम अफ्रीकियों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस एक धारणा के आधार पर पूरे अफ्रीकी समुदाय को निशाने पर लेना गलत होगा।
दिक्कत यह भी रही है कि शासन-प्रशासन की तरफ से ऐसी धारणाओं को समाप्त करने की कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। दिल्ली, बेंगलुरु जैसी जगहों पर युगांडा या नाइजीरिया मूल के लोगों की ऐसी घटनाओं में संलिप्तता ने भी लोगों की इस सोच को मजबूत किया है। जब कोई धारणा बन जाती है, तो उसकी गांठ कितनी गहरी होती जाती है, यह हम सभी जानते हैं। उस धारणा को खत्म करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके लिए समाज, वर्ग, समुदाय, शासन, प्रशासन – सभी को मिलकर काम करना होता है। अफ्रीकी देशों के मामले में यह नहीं हो सका है। इसीलिए जब ज्यादा नशे की वजह से ग्रेटर नोएडा में एक भारतीय युवा की मौत हुई, तो लोगों का गुस्सा अफ्रीकी मूल के लोगों पर उतरने लगा। हालांकि बीते दिनों आए कुछ मामलों में एक घटना फर्जी भी साबित हुई, जिसमें पता चला है कि उस लड़की की मानसिक हालत दुरुस्त नहीं थी। मगर तब भी अब तक देश की छवि का जो नुकसान होना था, वह हो चुका है।
अफ्रीकी देशों के मिशन प्रमुखों ने इस मसले को मानवाधिकार परिषद में उठाने की बात कही है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसमें ऐतराज नहीं कि इन मामलों को निपटाने में हमारी तरफ से देरी हुई है। संभव है कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार ने इसे शुरू में संजीदगी से नहीं लिया हो या फिर वह दूसरे मुद्दों में उलझी रही हो। मगर विदेश मंत्री तत्पर रही हैं। लिहाजा मिशन प्रमुखों का यह कदम गले नहीं उतरता। उनकी यह मांग भी उचित नहीं जान पड़ती कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए या फिर इन घटनाओं की उन्हें निंदा करनी चाहिए। वे यहां संबंधों को मधुर बनाने और उसे एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए आए हैं। उन्हें कोई व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिए, न कि संयुक्त राष्ट्र में इन मसलों को उठाने में अपना सिर खपाना चाहिए। अव्वल तो संयुक्त राष्ट्र ऐसे किसी मामले को सुलझाने का मंच नहीं है, और फिर यह किसी देश का घरेलू मसला है; मिल-बैठकर ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।
चूक को लेकर एक-दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय अच्छा यही होगा कि एक ठोस रणनीति बनाई जाए। इस पूरे मामले की समीक्षा हो और भविष्य के लिए कुछ फैसले लिए जाएं। संभव हो, तो अफ्रीका से भारत आने वाले छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने की कवायद की जाए। उनकी सुरक्षा और उनके खिलाफ भारतीयों के मन में घर कर चुके पूर्वाग्रहों को खत्म करने को लेकर भी प्रयास होने चाहिए। जरूरत पुलिस महकमे को भी तत्पर बनाने की है। यह सही है कि पुलिस तहकीकात ही ऐसे मामलों की परतें खोलती है। मगर यह भी सही है कि कई बार मामलों के अध्ययन में पुलिस जरूरत से ज्यादा वक्त लगा देती है, जिस कारण कभी-कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं। अगर हम ऐसी तमाम गड़बड़ियों को दुरुस्त कर सकें, तो एक ऐसा भारत जरूर बना सकेंगे, जिसके दरवाजे सभी के स्वागत के लिए खुले रहेंगे।
बढ़ते जा रहे नस्लभेद के दाग
बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में एक भीड़ ने जब अफ्रीकी देशों के छात्रों पर हमला किया तो विदेश मंत्रालय की पहल पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और इस घटना की निंदा भी, लेकिन अफ्रीकी देशों के राजदूत इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार के रवैये पर एतराज जताते हुए मामले को यूएन में उठाने की बात कही। उनकी शिकायत थी कि भारत सरकार ने इस घटना की कड़े स्वर में निंदा नहीं की। अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ यह हमला भारत के स्याह पक्ष को दर्शाता है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। यह एक हकीकत है कि नस्लभेद की भावना यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में अपनी जड़ें जमाए हुए है। इसके कारण लोग श्वेतों का आदर करते हैं और अश्वेतों का अनादर। इस सामूहिक प्रतिक्रिया की सबसे खराब अभिव्यक्ति उस समय होती है जब कोई भीड़ अश्वेत होने के कारण किसी के खिलाफ हिंसक हो जाती है। अक्सर जहां ऐसी भीड़ लोगों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाती है वहीं कुछ लोगों द्वारा उसे गुमनाम लोगों की कायरतापूर्ण हरकत बताकर संरक्षित भी किया जाता है। शासन और समाज भी इस तरह की घटनाओं को अपवाद स्वरूप मानकर हल्के ढंग से लेता है। ध्यान रहे कि ऐसी घटनाएं भारत की अहिंसा के प्रति आस्था और अतिथि देवो भव: की भावना को तार-तार करती हैं। नस्लवादी भाव की जड़ें जटिल जाति व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और त्वचा की रंगत में समाहित हैं। यहां ये चीजें सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठिा का पैमाना बन गई हैं।
ग्र्रेटर नोएडा में 27 मार्च को घटी घटना भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए अनेक हिंसक हमलों की एक कड़ी भर है। सबसे निंदनीय घटना फरवरी 2016 में बेंगलुरु में घटी थी। उस समय तंजानिया की एक लड़की को क्रोधित भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा और वस्त्रहीन किया गया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक दूसरे अफ्रीकी नागरिक (सूडानी) ने कुछ ही घंटे पहले एक स्थानीय महिला को अपनी कार से कुचल दिया था। उस समय भी राज्य स्तरीय और केंद्रीय नेताओं ने सामान्य रूप से क्षोभ व्यक्त किया था। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किसी तरह के कड़े कदम उठाए गए हों, इसके कोई प्रमाण नहीं हैं। दिल्ली के दामन पर दाग तो और भी गहरे हैं। जनवरी 2014 में यहां की सरकार के एक मंत्री ने ही खिड़की गांव में अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ नशाखोरी और मांस के व्यापार का खुलेआम आरोप लगाया और अपने व्यवहार से कानून और मानवीय गरिमा की खिल्ली उड़ाई। उसी साल सितंबर के अंत में यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक मेट्रो स्टेशन पर अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ भीड़ हिंसक हो गई थी। यह एक विडंबना ही थी कि 27 सितंबर, 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा के उल्लेख के बावजूद भारत में अश्वेत विदेशियों के खिलाफ इस तरह का नस्लभेदी बर्ताव किया गया।
विश्व भर में अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों के बीच भारत शिक्षा का एक आकर्षक केंद्र बनता जा रहा है। अनुमान है कि देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करीब 42500 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें नाइजीरिया और सूडान के छात्रों की संख्या करीब दस प्रतिशत है। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों के तमाम नागरिक पूरे देश में फैले हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ आपराधिक कृत्य जैसे नशाखोरी और वेश्यावृत्ति में लिप्त हो सकते हैं, लेकिन हर अफ्रीकी नागरिक को अपराधी के रूप में देखने की वर्तमान प्रवृत्ति एक खतरनाक सामाजिक व्यवहार है और इसके समाधान की जरूरत है। विदेशों में भारतीय भी त्वचा की रंगत के कारण ऐसे ही नस्लीय अपराध के शिकार होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के व्यवहार के प्रति हमारा क्रोध हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित नहीं करता। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर अश्वेत अफ्रीकी लोगों के खिलाफ भारत में नफरत की भावना क्यों है?
हालांकि बीते तीन दशकों से पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा अफ्रीकी छात्रों के प्रति स्थानीय समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए छिटपुट प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये आधे-अधूरे मन से ही किए जा रहे हैं। ग्र्रेटर नोएडा की घटना पर सोशल मीडिया पर सामान्य अफसोस व्यक्त किए जाने के बाद एक अफ्रीकी छात्र का एक नजरिया सामने आया है। भारत में अफ्रीकी छात्रों के एसोसिएशन के अध्यक्ष सैम्युल टी जैक भारतीय शासन के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि उनके मन में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। भारत सरकार ने यह देखने के लिए एक अधिकारी भी नहीं भेजा कि अफ्रीकी छात्र वहां कैसे रह रहे हैं? हमारी स्थिति सिर्फ मंत्रियों के ट्वीट से नहीं सुधर सकती। यही असली सच्चाई है और किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान, भले ही वह संसद से आया हो या किसी बड़ी अदालत से, एक अपमानित और निराश समुदाय की चिंताओं को शांत नहीं कर सकता। इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कठोरता और गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि भारत में अफ्रीकी नागरिकों के खिलाफ ऐसी हिंसा की विपरीत प्रतिक्रिया अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भी देखने को मिल सकती है। अकेले नाइजीरिया में ही करीब 36000 भारतीय हैं और वे हिंसक भीड़ के आसान शिकार हो सकते हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। यहां संविधान और कानून का शासन है। बावजूद इसके दुखद वास्तविकता यह है कि दिल्ली में मई 2016 में कांगो के एक शिक्षक की तीन लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को दस महीने लग गए। मामला अब भारतीय न्याय व्यवस्था की भूलभुलैया में प्रवेश करेगा। जाहिर है कि पीड़ित के परिवार से न्याय अभी दशकों दूर है। ग्र्रेटर नोएडा की घटना उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के संकल्प की परीक्षा भी लेगी जिन्होंने सभी को त्वरित न्याय और सुशासन का वादा किया है। भारत में अफ्रीकी छात्र भी भारतीयों की तरह ही शासन से समान सुरक्षा के हकदार हैं। अच्छा हो कि ग्र्रेटर नोएडा की घटना के साथ ही न्यायतंत्र की लचरता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर लगे शर्मनाक दाग का अंत हो।
सी उदयभास्कर [ लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं ]
Date:05-04-17
कर्ज माफी का सिलसिला
उत्तर प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था तो इसीलिए कि इसमें किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाता है या नहीं? जैसा संभावित था, राज्य सरकार ने दो करोड़ से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों का करीब 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का फैसला लिया। इस फैसले का इंतजार अन्य राज्यों को भी था, क्योंकि यदि योगी सरकार को केंद्र के पैसे से किसानों का कर्ज माफ करने की सुविधा मिलती तो फिर वे भी केंद्रीय सत्ता पर इसके लिए दबाव डालते। यह अच्छा हुआ कि योगी सरकार ने किसान राहत बांड के जरिये किसानों का कर्ज माफ करने का रास्ता निकाला। ऐसा कोई रास्ता इसलिए आवश्यक था, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका था कि जो राज्य अपने किसानों के कर्जे माफ करना चाहें वे उसका खर्च खुद उठाएं, क्योंकि यह संभव नहीं कि केंद्र सरकार एक राज्य के किसानों की कर्ज माफी में सहयोग दे और अन्य के लिए मना कर दे। अब देखना यह है कि अन्य राज्य अपने किसानों के कर्जे माफ करने के लिए क्या तरकीब निकालते हैं? वे जो भी करें, यह समय की मांग है कि किसानों के कर्जे माफ करने की नीति पर नए सिरे से विचार हो। यह इसलिए, क्योंकि किसानों को यह संदेश जा रहा है कि बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने की जरूरत नहीं। इस संदेश का मूल कारण किसान कर्ज माफी के जरिये चुनावी लाभ लेने की बढ़ती प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं, क्योंकि कर्ज माफी का सिलसिला यही बता रहा कि इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा और उलटे बैंकों का वित्तीय अनुशासन बिगड़ रहा। सबसे खराब बात यह है कि किसान इस उम्मीद में रहने लगा है कि नई सरकार उनके कर्जे माफ कर सकती है। इसके चलते कई बार वह सक्षम होते भी कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं करता।
आम तौर पर किसान कर्ज माफी के मामले में यह तर्क दिया जाता है कि जब उद्योगपतियों के भारी-भरकम कर्जे माफ हो सकते हैं तो फिर गरीब किसानों के कर्ज माफ करने में क्या परेशानी है? एक तो यह तर्क सही नहीं, क्योंकि उद्योगपतियों के फंसे कर्ज बट्टे खाते में डाले जाते हैं और दूसरे, किसी एक मामले में मजबूरी भरा फैसला बाकी मामलों के लिए नियम नहीं बन सकता। यह भी ध्यान रहे कि फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालना और कर्ज माफी में अंतर है। संप्रग सरकार ने 2008 में जब किसानों का साठ हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था तब राहत पाने वाले ज्यादातर किसान महाराष्ट्र के थे। आज स्थिति यह है कि फिर से उनके कर्जे माफ करने की मांग हो रही है। कुछ यही स्थिति अन्य राज्यों के उन किसानों की है जो पहले भी कर्ज माफी की राहत पा चुके हैं। अच्छा हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि आज की सबसे बड़ी जरूरत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और कर्ज माफी अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों एवं विकास की राजनीति के खिलाफ है। यदि कर्ज माफी का सिलसिला कायम रहा तो फिर देश के विकास का सिलसिला कब और कैसे गति पकड़ेगा?
