05-11-2019 (Important News Clippings)
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Date:05-11-19
The Swiss key to success
Follow Switzerland, not Scandinavia: It’s not only the richest nation, but among the most equal
Ruchir Sharma , [ The writer is an author and global investor ]
Many left-leaning intellectuals say their vision of economic paradise is based not on leftist dictatorships like Venezuela but on Scandinavia, which is wealthy and democratic as the United States but more equal, with affordable health care and college for all.There is however a country far richer and just as fair as any in the Scandinavian quartet of Sweden, Denmark, Norway and Finland. This $700 billion economy is among the world’s 20 largest, bigger than any in Scandinavia. Steady growth recently pushed it past Norway as the world’s richest nation with an average income of $82,000. Surveys also rank it among the happiest countries, and it delivers welfare benefits as comprehensive as Scandinavia but with smaller government and a more open and stable economy. This less socialist, more successful utopia is Switzerland.
A set of Swiss themed icons. See below for more travel images and other city and country icon sets. If you can’t see a set you require, message me I take requests!In recent decades Switzerland has widened its income lead over Scandinavia, and narrowed the gap in terms of inequality. The middle class now holds about 70% of the wealth in both Switzerland and Scandinavia. The big difference: the typical Swiss family has a net worth around $540,000, twice its Scandinavian peer.
For the most part however intellectuals ignore Switzerland as a model, perhaps put off by its outdated reputation as a shady little tax haven. In 2015, Switzerland agreed under pressure to share bank records with foreign tax authorities, but that has not slowed the economy at all. Switzerland always was more than secretive banks.
Capitalist to its core, Switzerland’s highest individual tax rate is 36%, the lowest in Europe. Government spending amounts to a third of gross domestic product, compared to half in Scandinavia. Only one in seven Swiss work for the government, also half the Scandinavian average. And Switzerland is more open to trade, with a share of global exports at least double that of any Scandinavian economy.
Streamlined government and open borders have helped make this landlocked, mountainous country an unlikely incubator of globally competitive companies in industries from biotech to engineering. Thirteen of the top 100 European companies are based here, twice as many as the four Scandinavian nations combined.
Though multinationals are concentrated in big cities, the economy is as decentralised as the political system. Travelling southwest from Zurich to Geneva recently, I was struck by how many iconic Swiss exports also originate in its provinces – Swiss Army knives from Schwyz, watches from Bern, St Bernard puppies from a mountain pass in Valais.
Though the Swiss franc has been rising steadily in recent years, it has not undercut exports from Switzerland, one of the few rich countries that continues to expand its share of global exports. Such is the Swiss reputation for excellence, customers readily pay more for its goods. And resilient demand, in turn, helps explain why the economy is so stable.
Switzerland has not been hit by a domestic financial crisis since the 1970s, while the Scandinavian countries were wracked by crises in the 1990s and suffered much sharper downturns than Switzerland following the global crisis of 2008.
If there is any sign of trouble it is that in trying to slow the rise of the franc, Switzerland cut interest rates to record lows ahead of its European peers, triggering a lending boom that has driven corporate and household debt up to 250% of GDP, a risky height. No paradise is perfect.
For all its local charms, Switzerland is worldly in the extreme. The Swiss are a polyglot mix of German, French and Italian speakers, many intimidatingly fluent in multiple languages. The foreign born population has been rising for more than a century and accounts for a quarter of the whole, nearly half non-European.
Switzerland has been welcoming more immigrants than any Scandinavian country since the 1950s. It is on track to accept 260,000 immigrants between 2015 and 2020, expanding its population by 3% – one of the highest immigration rates in the developed world.
It filters immigrants to fill jobs, not unite families or meet humanitarian needs, but so do Australia and Canada, and they are widely admired models of how rich economies can employ immigrants to plug holes in ageing domestic work forces.
The Swiss labour force gets an added boost from a meritocratic public school system that starts steering students as young as 12 toward their academic strengths. Its world class universities charge average annual tuition of only $1,000, and leave graduates thousands of dollars less in debt than Scandinavian schools.
Diehard admirers of Scandinavian socialism overlook the change of heart in countries such as Sweden, where heavy government spending led to the financial crises of the 1990s. Sweden responded by cutting the top income tax rate from 90% to as low as 50%. Public spending fell from near 70% of GDP to 50%. Growth revived, as the largest Scandinavian economy started to look more like Switzerland, streamlining government and leaving business more room to grow.
The real lesson of Swiss success is that the stark choice offered by many politicians – between private enterprise and social welfare – is a false one. A pragmatic country can have a business friendly environment alongside social equality, if it gets the balance right. The Swiss have become the world’s richest nation by getting it right, and their model is hiding in plain sight.
अतार्किक बचाव से जासूसी मामले में घिरी सरकार
संपादकीय
व्हाट्सअप जासूसी के मामले में सरकार जितना बचने का प्रयास कर रही है उतनी ही घिरती जा रही है। राज का खुलासा होने के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री का जवाब था ‘व्हाट्सअप से स्पष्टीकरण मांगा गया है’। कंपनी का फौरन प्रत्युत्तर आया ‘यह सब कुछ सरकार को मई में ही बताया जा चुका है’। सरकार ने इस पर कहा कि ‘वह जवाब बेहद टेक्निकल था, लिहाजा कुछ भी समझ में नहीं आया’।
इस पर कंपनी ने कहा कि ‘सितम्बर में दोबारा बताया गया था’। जैसे ही सरकार ने इस बार इसे ख़ारिज करना चाहा, व्हाट्सअप और मीडिया ने मंत्रालय की वेबसाइट को दिखाया जिस पर कंपनी का सरकार को और प्लेटफार्म यूजर्स को आगाह करने वाला पत्र स्वयं सरकारी एजेंसी ने अपलोड किया था। ध्यान रहे कि मई में ही आम -चुनाव हुए थे। उधर व्हाट्सअप के एन्क्रिप्टेड विषय-वस्तु में सेंध लगाकर देश के कुल 127 लोगों की जासूसी करने वाली इस्रायली कंपनी एनएसओ अपने बचाव में लगातार कह रही है कि वह अपने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का लाइसेंस केवल सरकार और उसकी वैध संस्थाओं को ही देती है।
इस पूरे प्रकरण में प्रदर्शित हो रहा है कि बचाव के लिए भी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल भी सरकारी अफसर नहीं कर रहे हैं। दुनिया के हर प्रजातंत्र में सरकारी खुफिया एजेंसियां इस तरह कानूनेतर काम करती हैं, क्योंकि आतंकियों या देश के खिलाफ साजिश करने वालों को पकड़ना है तो यह एक क्षम्य अपराध माना जाता है। लेकिन, जब यह हथियार राजनीतिक विरोधियों पर और ज्यादा तादाद में इसे लागू किया जाने लगता है तो सरकार जनता की नज़रों में गिरने लगती है। असली मामला कुछ और है।
दरअसल सरकार व्हाट्सअप पर लगातार दबाव डाल रही है कि वह उसे दुर्भावनापूर्ण कंटेंट भेजने के सोर्स तक पहुंचने के लिए एन्क्रिप्टेड को डिक्रिप्ट (खोलने) करने की सुविधा दे। व्हाट्सअप का कहना है कि उसने पूरी दुनिया में यह सुविधा किसी भी सरकार को नहीं दी है। आज जिस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए और नए आतंकी भर्ती करने में इस तरह के तमाम प्लेटफार्मों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे सरकारी खुफिया एजेंसियों के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वह सीधे कंपनी से यह सुविधा हासिल करे या बगैर बताए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करे। सरकार गलत नहीं है, लेकिन अतार्किक बचाव से आरोप पुख्ता हो रहे हैं।
Date:05-11-19
आपात स्थिति में पहुंच रही है वायु प्रदूषण की समस्या
सुनीता नारायण , (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)
दिल्ली में हम सांस भी नहीं ले सकते। शहर की हवा में प्रदूषक तत्त्वों की मात्रा हद से ज्यादा विषाक्तता तक पहुंच चुकी है और यह जन स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति की तरह है। आधिकारिक रूप से हवा की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। यह स्वस्थ लोगों के लिए भी नुकसानदेह है बच्चों, उम्रदराज लोगों और मरीजों आदि को तो भूल ही जाइए। मैं यहां यह चर्चा करना चाहती हूं कि हम बिना शोर-शराबे और राजनीति के ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता नियंत्रित रखी जा सके। अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ में आखिर क्या हुआ? 27 अक्टूबर, 2019 यानी दीवाली की दोपहर तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब थी लेकिन फिर भी वह सांस लेने लायक थी। मौसम में बदलाव आ रहा था, रातें ठंडी हो रही थीं और हवा का बहना कम हो रहा था, ऐसे में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने का सिलसिला शुरू हो रहा था, हालांकि दिल्ली के प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की थी। बहरहाल यह स्पष्टï था कि हालात आगे और बिगड़ेंगे। यही कारण है कि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर नजर रखना जरूरी था। हमें यह तय करना था कि पटाखे न फोड़े जाएं क्योंकि हवा पहले ही बहुत विषाक्त हो चुकी थी। ऐसा नहीं हो सका बल्कि जो हुआ, वह इस प्रकार है। 27 अक्टूबर, 2019 की शाम प्रदूषण के स्तर में नाटकीय इजाफा हुआ। मेरे सहयोगियों ने करीब 50 निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों से अनुमान लगाया कि पटाखे चलाने के कारण शाम 5 बजे से रात एक बजे के बीच पीएम 2.5 में 10 गुना तक इजाफा हुआ। उनका कहना है कि इसने प्रदूषण नियंत्रण के तमाम जतन पर पानी फेर दिया। यह स्पष्टï है कि यह दीवाली साफ-स्वच्छ नहीं थी।
केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। दीवाली के बाद हवा की दिशा बदल गई और फसल अवशेष जलने के कारण ढेर सारा धुआं शहर के आसमान पर छा गया। कुल प्रदूषण में फसल अवशेष जलने से हुए प्रदूषण की हिस्सेदारी 30 फीसदी है। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था तो अरब सागर की चक्रवाती गतिविधि और मॉनसून की वापसी ने हवा की गति समाप्त कर दी। वह पूरा प्रदूषण अब हवा में ठहर गया है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम प्रदूषण के जरियों को तो कम कर सकते हैं। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है। हम सांस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वायु प्रदूषण के विज्ञान को भली-भांति समझना होगा।
एक गलत धारणा यह है कि प्रदूषण केवल ठंड के दिनों में बढ़ता है क्योंकि उस समय फसल अवशेष जलाया जाता है। यह तथ्य है कि किसान 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच फसल अवशेष जलाते हैं। हमें यह भी बता है कि इससे उत्पन्न धुआं इस क्षेत्र के प्रदूषण में बढ़ोतरी योगदान करता है। परंतु यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रदूषण की प्रमुख वजह नहीं है। प्रदूषण के वास्तविक कारक साल भर हवा में एकत्रित होते रहते हैं। आम दिनों में हमें स्वच्छता नजर आती है क्योंकि हवा प्रदूषकों को समान रूप से वितरित करती है और वातावरण में हवा बहती रहती है। यानी प्रदूषण का स्रोत कभी कम नहीं होता, बस वह नजर नहीं आता। ठंड के दिनों में यह माहौल बदल जाता है क्योंकि हवा का बहना धीमा हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली में ठंड में प्रदूषण की कई घटनाएं नजर आती हैं। दिसंबर और जनवरी में स्मॉग की समस्या ज्यादा आती है जबकि उस वक्त फसल नहीं जलाई जाती। इसकी वजह स्थानीय प्रदूषण और खराब मौसम हैं। यह अहम है कि हम इसे पहचानें क्योंकि इसके बिना पूरा ध्यान बाहरी कारकों पर ही केंद्रित रहेगा। दूसरे राज्यों को दोष देना राजनीतिक दृष्टिï से बेहतर हो सकता है लेकिन प्रदूषण प्रबंधन के लिहाज से यह अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने अपने स्तंभ में पिछले महीने भी कहा था, प्रदूषण से लडऩे के लिए काफी कुछ किया गया है। इससे प्रदूषण में न केवल स्थिरता आई है बल्कि कमी भी आई है। परंतु अब हमें इन कदमों की तीव्रता बढ़ानी होगी। उदाहरण के लिए फसल जलाना कम करना होगा, स्थानीय स्तर पर कचरा, प्लास्टिक जलाना रोकने के लिए कड़ाई करनी होगी और विनिर्माण तथा सड़क निर्माण आदि में धूल कम उत्पन्न हो तथा फैक्टरियों से प्रदूषण कम हो, ऐसे कदम उठाने होंगे।
परंतु इसका वास्तविक और दीर्घकालिक उत्तर तो यही होगा कि हम कोयले तथा अन्य खराब ईंधनों से अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ें। कारों की जगह बेहतर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना होगा। यह व्यवस्था सस्ती और सुलभ होने के साथ-साथ आधुनिक और सुरक्षित भी होनी चाहिए। परंतु इस दिशा में हम कुछ खास प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमारी हर सांस विषाक्त है। हमारे बच्चों के अभी विकसित हो रहे फेफड़ों को देखते हुए हालात ऐसे ही नहीं रहने दिए जा सकते। जाहिर है हमें अब व्यापक पैमाने पर पेशकदमी करनी होगी। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहती हूं कि जुनून के साथ जरूरी कदम उठाने से बदलाव अवश्य आएगा।
Date:05-11-19
निजता की रक्षा
साझेदारी पर सवाल
संपादकीय
धानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आरसीईपी) की बैठक में भारत का पक्ष यह कहकर रखा है कि हमारे कारोबार को भी लाभ चाहिए। दरअसल, इस समझौते को लेकर विवाद यही है कि इससे कौन लाभान्वित होगा। यकीनन इस ओर कदम पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उठाए थे। तब भी यह विवाद का विषय बना था। कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तब इसके प्रति शंकाएं जाहिर की थीं। विरोध करने वालों की दलील है कि अब तक के विपक्षी या बहुपक्षी व्यापार समझौतों से देश को कम दूसरे देशों को ज्यादा लाभ हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो चीन ही है। चीन से हमारा व्यापार संतुलन काफी बेमेल है। हमारे यहां से व्यापार के मुकाबले चीन से आयात कई-कई गुना अधिक है। यह तो एक उदाहरण है। हाल में कृषि पैदावारों के आयात से भी संकट बढ़ा है और हमारे किसानों की आमदनी घटी है। सरकार कई बार महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए दलहन, तिलहन जैसे कृषि उपजों का आयात करती रही है और इससे हमारे यहां किसानों की उपज के दाम घटते रहे हैं। यह कृषि संकट आज इतने बड़े पैमाने पर हो गया है कि मांग की कमी से समूची अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में चली गई है। इसीलिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौते इस दौरान लाभ के बदले घाटा ही दे सकते हैं। हालांकि सरकार की दलील है कि हम सेवा क्षेत्र में काफी मजबूत हैं और इससे हमें लाभ होगा। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में संकट सेवा क्षेत्र का नहीं बल्कि कृषि और उत्पादन क्षेत्र से जुड़ा है। फिर गौरतलब यह भी है कि दस आसियान देशों के साथ जो 16 देश इस समझौते में शामिल हो रहे हैं, उनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कृषि और उत्पादन क्षेत्र के मजबूत देश हैं। ये देश सेवा क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। इसलिए कितना फायदा होगा, यह कहा नहीं जा सकता। अगर यह संभवत: होता है तो दुनिया में शायद सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता कहलाएगा। लेकिन संरक्षणवाद के इस दौर में हमें फिर से विचार करना चाहिए कि इससे हमारे किसानों, मजदूरों को क्या लाभ होने वाला है? एक तर्क यह भी है कि निवेश बढ़ेगा, लेकिन अभी तक का अनुभव यह है कि व्यापार समझौतों से निवेश ज्यादा नहीं बढ़ा है। इसलिए सोच-विचार की जरूरत है।
Date:04-11-19
टीपू पर बदलती राजनीति
सुभाष गाताडे
मैसूर का शेर’ कहे जाने वाले टीपू सुलतान फिर एक बार सुर्खियों में हैं। याद रहे वह साल 2006 था जब भाजपा से जुड़े डी एच शंकरामूर्ति, जो उन दिनों कर्नाटक में कुमारस्वामी के अगुआई वाली सरकार में उच्च शिक्षा का महकमा संभाल रहे थे, अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। वजह उनकी यह विवादास्पद मांग थी कि सूबे में इस्तेमाल हो रही पाठयपुस्तकों से टीपू सुलतान- जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है-को हटा दिया जाए। भाजपा की यह विवादास्पद मांग उन दिनों परवान नहीं चढ़ सकी। इस घटना के बाद एक अरसा गुजर गया है। फिलवक्त न केवल कर्नाटक में बल्कि केंद्र में भी भाजपा सत्ता में है और अब इस अधूरे काम को पूरा करने की नई योजना का खाका खींचा जा रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार अब सौ दिन पूरे करने जा रही है और न केवल टीपू जयंती के आयोजन में सरकारी सहभागिता को समाप्त किया गया है और अब इस बात पर विचार हो रहा है कि प्राइमरी स्कूल की किताबों से टीपू को महिमामंडित करने वाले पाठों को हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस बार इस काम को हाथ में लेने के लिए ‘‘कन्नड़ भाषा के साथ अन्याय’ की दलील का सहारा नहीं लिया जा रहा है-जिसका इस्तेमाल 2006 में किया गया था-बल्कि यह कहा जा रहा है कि वह एक ‘‘क्रूर शासक थे जिनका एकमात्र मकसद मंदिरों और चर्चो को लूटना था और गैरमुसलमानों को मारना था या उनका धर्मातरण करना था।’ मादिकेरी विधानसभा से भाजपा विधायक एमपी अप्पाचू रंजन द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के मंत्री एस सुरेश कुमार को भेजी गई दरखास्त का फोकस यही है। भाजपा नेताओं द्वारा इन दिनों पेश की जा रही टीपू सुलतान की नकारात्मक छवि से लोगों को इस बात का भ्रम न हो कि शुरू से ही हिन्दू दक्षिणपंथी ताकतों के लिए वह ऐसे ही रहे हैं। एक वक्त था जब टीपू सभी के ऑयकन/प्रेरणास्रेत थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि टीपू-जो अपने वक्त से काफी आगे की शख्सियत था, जिसने ब्रिटिश चालों को पहचानते हुए फ्रेंच, तुर्क और अफगानों के साथ रणकौशलात्मक एकता बनाने की कोशिश की थी ताकि बरतानवी ताकतों की वर्चस्ववादी चालों का मुकाबला किया जा सके-ने अपनी बेहतर योजना और बेहतर तकनीक के सहारे ब्रिटिश सेना को दो बार पराजित किया था और जो श्रीरंगपटटनम की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के साथ मारे गए थे। सत्तर के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक किताब प्रकाशित की थी अपनी ‘‘भारत भारती’ श्रृंखला के तहत जिसका फोकस मैसूर के शेर अर्थात टीपू पर था। जाने-माने पत्रकार एवं लेखक चंदन गौड़ा इसी पहलू पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं: ‘‘एक वक्त था जब टीपू सुल्तान (मैसूर के राजा) हरेक के ऑयकन थे। हिन्दू दक्षिणपंथ द्वारा इन दिनों मुस्लिम कटटरपंथी साबित करने की कोशिश बताती है कि उनके राजनीतिक सरोकार अब बदल गए हैं। ‘‘द न्यूज मिनट’ में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि ‘‘कर्नाटक की हर पार्टी की तरफ, भाजपा ने भी वर्ष 2015 के पहले टीपू सुलतान का गौरवगान किया है’..‘‘दरअसल, 2012 में, कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति विभाग ने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था ‘‘टीपू सुलतान-ए क्रूसेडर फार चेंज’ इस किताब का लेखन डॉ. शेख अली ने किया था। किताब में टीपू की उपलब्धियों, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष का चितण्रकिया गया था। इस किताब की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा के जगदीश शेत्तार ने लिखा था: ‘‘वर्ष 1782 से 1799 के बीच का कर्नाटक का आधुनिक इतिहास टीपू सुलतान द्वारा निभायी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। राष्ट्रराज्य की उनकी अवधारणा, राज्य उद्यमिता की उनकी सोच, उनके उन्नत सैनिक कौशल, सुधारों के लिए उनकी तड़प आदि बातें उन्हें अपने युग के शासकों में एक अनोखी हैसियत प्रदान करते हैं।’ तीन साल पहले जब कर्नाटक में सिद्धरमैया की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार टीपू जयंती समारोहों का आयोजन कर रही थी और भाजपा ने आक्षेप उठाना शुरू किया था तब जनता दल (एस) के नेता बसवराज होराती ने बीएस येदियुरप्पा और जगदीश शेत्तार की कुछ तस्वीरें जारी की थी, जिसमें वह दोनों अलग-अलग मौकों पर टीपू जैसा पहनावा पहने दिखते हैं। ‘‘टिपू को किताबों से रुखसत कर देने’ की यह मुहिम कैसे परवान चढ़ती है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह सोचा जा सकता है कि अगर भाजपा को इसमें ‘‘कामयाबी’ मिलती है तब वह चाहे अनचाहे उन्हीं बरतानवी उपनिवेशवादियों के साथ खड़े अपने आप को देखेंगे, जिनके लिए टीपू एक प्रमुख बाधा बन कर उभरे थे।
स्थाई समस्या का मौसमी समाधान तलाशती व्यवस्था
ज्ञानेंद्र रावत
बाकी पूरे साल हम उसे याद नहीं करते, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का माहौल जब धुआं-धुआं सा होने लगता है, तो हम पराली जलाए जाने के समाधान और विकल्पों की चर्चा करने लगते हैं। भले ही यह राजधानी के प्रदूषण का मुख्य कारण न हो, लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका तो निभाता ही है। इसी कारण से इसे दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा खलनायक ठहरा दिया जाता है, यह बात अलग है कि साल भर खुद दिल्ली ही नहीं, पूरे राजधानी क्षेत्र में जगह-जगह कूडे़-करकट खुलेआम जलाए जाते हैं, बावजूद इसके कि इस पर भी पाबंदी है। पंजाब-हरियाणा में कटाई के बाद फसल के बचे हिस्से का जलाया जाना भले ही हर साल चर्चा में आ जाता हो, लेकिन हम अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं खोज सके हैं, जो इसके बुरे असर से भी हमें बचाए और किसानों के लिए भी लाभ का सौदा साबित हो।
पंजाब और हरियाणा में पराली का कुल उत्पादन 30 मिलियन टन से भी अधिक होता है। इसमें से लगभग 23 मिलियन टन पराली हर साल दोनों राज्यों के किसानों द्वारा जला दी जाती है। आज जब हम पराली के धुएं से परेशान हो रहे हैं, तब हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस साल अभी आधी से अधिक फसल की कटाई बाकी है। अभी उन्हीं किसानों ने अपनी फसल काटी है, जिन्हें आलू, मटर और चारे का उत्पादन करना है। आने वाले दिनों में जब पूरी फसल कटेगी, उस समय स्थिति और भयावह हो सकती है। उधर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह दावा करते नहीं थकता कि उसने पराली को जलाए जाने से रोकने के पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। यह दावा भी उस हालत में है, जब पंजाब में पराली के निपटारे की किसी खास तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया है।
दो साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह इस भीषण समस्या का स्थाई समाधान निकाले। लेकिन हुआ क्या, वह सबके सामने है। यही वह अहम वजह रही, जिसके कारण गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब होने पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए उच्च कार्यबल की सिफारिशों के बारे में वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पिछले साल 29 जनवरी को ही आदेश पारित कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। वैसे पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। कहां, किस पर, कितना जुर्माना लगा, ऐसी खबरें भी अक्सर आती ही रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 45 फीसदी बढ़ी हैं। हरियाणा भी इस मामले में बहुत पीछे नहीं है।पिछले दिनों जब वहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दौरान यह कहा गया कि सारे पुलिस बल और सरकारी अमला अभी चुनाव में व्यस्त है, इसलिए पराली जलाने की घटनाओं को एक हद से आगे रोकना मुमकिन नहीं हो रहा। हालांकि चुनाव के बाद भी इसमें कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है। बेशक यह बहुत आसान भी नहीं है। एक सच यह भी है कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकताओं में बहुत पीछे रहती हैं।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यदि पराली जलाने पर नियंत्रण लगाने में सरकार नाकाम रही, तो साल 2050 तक फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका खुलासा बीते दिनों जर्नल ऑफ क्लिनर प्रोडक्शन नामक शोधपत्र में किया गया है। इसके अलावा सर्दी में प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस की नली में सिकुड़न, घुटन, ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, जोड़ों और ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोगों के शिकार लोगों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, नवजात बच्चों तक के फेफड़े प्रभावित होंगे।
ऐसी हालत में, जब हमारे देश में आमतौर पर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 23 से भी अधिक हो चुका है और संक्रामक बीमारियों में सांस संबंधी बीमारियों का प्रतिशत 69 से कहीं ज्यादा है, व्यवस्थागत शिथिलता चिंताजनक है। यहां इस तथ्य पर भी गौर करने की जरूरत है कि वायु प्रदूषण से शंघाई और बीजिंग से भी ज्यादा मौतें दिल्ली में होती हैं।
Pegasus misadventure
The government must clarify whether it deployed spyware to snoop on its critics
EDITORIAL
The Government’s reaction to messaging platform WhatsApp’s revelation that Indian journalists and human rights activists were among some 1,400 people globally spied upon using a surveillance technology developed by Israel-based NSO Group is inadequate and, more unfortunately, far from reassuring. Thursday’s disclosure by Facebook-owned WhatsApp, which is suing the Israeli company in a California federal court for the hack, is a chilling reminder that nothing is private in the digital world, given the right tools. In this case, a malicious code, named Pegasus, exploited a bug in the call function of WhatsApp to make its way into the phones of those select users, where it would potentially have had access to every bit of information. But the disclosure raises a more worrying question: on whose directions were the Indian journalists and human rights activists spied upon? There are a few reasons why this question is important. One, this was not done with money in mind. Two, as the NSO says on its website, “NSO products are used exclusively by government intelligence and law enforcement agencies to fight crime and terror.” The NSO, by its own admission, sells its service only to government agencies. Three, those targeted include civil rights activists, lawyers, and journalists. Notably, some of them have legally represented activists arrested in the case related to the violence in Bhima Koregaon in 2018. Lawyer Nihalsing Rathod, academic Anand Teltumbde, Dalit activist Vivek Sundara, and human rights lawyer Jagdish Meshram are some of those who have been targeted by Pegasus. Who would have wanted to snoop on them?
It is, therefore, extremely important for the Government to clear the air on this issue in no uncertain terms especially when WhatsApp had given information to CERT-IN, a government agency, in May, even if without any mention of Pegasus or the extent of breach. It is all right to ask WhatsApp, as the Government has done, as to why the breach happened and what it is doing to safeguard the privacy of its users in India, estimated to be around 400 million. In separate statements, Information Technology Minister Ravi Shankar Prasad and the Ministry of Home Affairs have expressed concern about privacy breaches while at the same time hinting that this issue is being politicised and an attempt is being made to malign the Government. This is hardly a trivial issue, as it concerns the digital well-being of citizens, the very thing this Government says it wants to promote. In a country where data protection and privacy laws are still in a nascent stage, incidents such as this highlight the big dangers to privacy and freedom in an increasingly digital society. It is thus imperative that the Government sends a strong message on privacy, something that the Supreme Court in 2017 declared to be intrinsic to life and liberty and therefore an inherent part of the fundamental rights. The first thing it could do is to answer categorically if any of the governmental agencies used NSO’s services.