To Download Click Here.

Date:05-09-17

Xiamen breakthrough

Brics declaration condemns Pakistan based terror groups for first time

In a diplomatic breakthrough, the Xiamen Brics declaration has condemned terrorism in all its forms, and named Pakistan-based terror groups Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammed and the Haqqani Network. This is not only the first time that the Pakistani groups have been mentioned in a Brics declaration, it also comes after last year’s summit in Goa where efforts to condemn the outfits were blocked by Chinese recalcitrance. In this context, it’s significant that the latest declaration comes at a summit hosted in China. After the Doklam standoff, some quarters had expected Beijing to harden its position against Indian interests. Besides, in the run up to the Brics summit Beijing had warned New Delhi not to raise the issue of Pakistan-based terrorism at Xiamen.That China did eventually relent on including Pakistani terror outfits in the Brics declaration suggests that New Delhi’s firmness and persistence in flagging the issue has paid off. But apart from that, US President Donald Trump calling out Pakistan for sheltering terror groups may have had an effect on Beijing – which otherwise turns a blind eye towards them in an attempt to cushion Pakistan, which it considers a strategic ally.

It would be wrong to see the declaration as a diplomatic ‘victory’ for India. Terror groups operating out of Pakistan share logistics, resources and ideology. Targeting just those which take aim at one’s own country while turning a blind eye to the others – in an exceedingly narrow definition of national interest – is self-defeating. Neither is it tenable to claim – as Islamabad often argues and Beijing reiterates – that Pakistan has made the most ‘sacrifices’ in fighting terror, as those are the inevitable consequences of selectively nurturing terror groups (in the end, such nurturing can never be selective). It is therefore in Pakistan’s own interest – and Beijing too should be nudging it towards this point of view as Islamabad’s trusted ally – to end such support.Following the Xiamen declaration New Delhi should renew its efforts to get Jaish chief Masood Azhar proscribed by the UN, and Beijing should drop its objections there. At the Brics summit and elsewhere Chinese President Xi Jinping has, correctly and commendably, spoken up for global cooperation. But that is not compatible with riding roughshod over Indian interests. Ultimately, China must realise that terrorism emanating from Pakistan harms everyone’s interests, including Chinese ones.

Date:05-09-17

मोदी सरकार अपने लक्ष्य का स्तर रखे बरकरार

मिहिर शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बारे में आप चाहे जो कह लें, यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसमें महत्त्वाकांक्षाओं की कोई कमी है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया उसमें 2022 के भारत को लेकर उनके लक्ष्यों को ही विस्तार से दोहराया गया है। हो सकता है कुछ लोग इस धारणा से असहमत भी हों कि पक्का मकान, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर मेहनताना आदि जरूरी लक्ष्य हैं और उनको यह भी लगता हो कि प्रधानमंत्री द्वारा तय समयसीमा में इन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होगा। बेहतर समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यापक स्तर पर सोचें और जरूरी कदम उठाएं। रोज देश की श्रम शक्ति में शामिल हो जाने वाले नौजवानों की उम्मीद इससे जुड़ी है और किए गए वादों और हकीकत के बीच के अंतर को पाटना आवश्यक है। तभी इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। मुझे भय है कि प्रगति का ठोस लक्ष्य कहीं नदारद है। कई अहम क्षेत्रों में जरूरी कदम और उनका आकार दोनों नदारद हैं। आइए ऐसी कुछ बातों पर नजर डालते हैं जो इसे सही ठहराती हैं। पहली बात, सरकार ने रोजगार का वादा भुला दिया है और अब उसका आग्रह है कि लोग खुद रोजगार देने वाले बनें। यह रुख में बदलाव का दिलचस्प उदाहरण है। इसमें दोराय नहीं कि यह सरकार की वास्तविक रोजगार सृजित करने में नाकामी का उदाहरण है। मैं यह मानता हूं कि सरकार खुद कहीं रोजगार नहीं तैयार करती लेकिन यह सरकार मानो स्वीकार कर चुकी है कि उसके कार्यकाल में निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजित नहीं कर पा रहा।

         Date:05-09-17

   Date:04-09-17

उपयोगिता का विस्तार

अनिल चमड़िया

मंत्रिमंडल का 2019 के लोक सभा चुनाव के पूर्व विस्तार इस मायने में गौरतलब है कि नये नौ मंत्रियों में चार मंत्री नौकरशाही की पृष्ठभूमि के हैं। सरसरी तौर पर मंत्रिमंडल के इतिहास में नौकरशाही की पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की सर्वाधिक संख्या वाला यह मंत्रिमंडल है। चुनाव में नौकरशाहों की राजनीतिक पार्टयिों व खास विचारधारा के पक्ष में भूमिका अयोध्या के बाबरी मस्जिद की जगह के विवादित होने के समय से ही दिखती रही है। नौकरशाहों के राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का भी इतिहास उतना ही पुराना है। यानी नौकरशाही राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा का औजार बनती रही है। लेकिन राजनीतिक सत्ता की गैर राजनीतिक पेशेवर लोगों व नौकरशाहों की क्षमता पर निर्भरता राजीव गांधी के कार्यकाल के समय से लगातार बढ़ती चली गई है। जम्मू-कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्य सचिव बीआर कुंदल ने अपने पद से इस्तीफा कर दिया और मंत्री पद की शपथ ले ली। नौकरशाही की ‘‘योग्यता व क्षमताओं’ का उपयोग न केवल सत्ता की राजनीति के लिए बढ़ी है बल्कि निजी कंपनियों व संस्थाओं के लिए नये आर्थिक युग में भी तेजी से बढ़ी है। कंपनियां व संस्थाएं ये समझती हैं कि नौकरशाही और खासतौर से प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा में रहने वाले अधिकारियों के रिटायर होने के बाद उनके नौकरशाही के साथ जो संबंध होते हैं उसका लाभ उठाया जा सकता है। कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिसमें कि नौकरशाहों ने सेवा समाप्ति के बाद की अवधि के लिए अपनी सुख, सुविधाओं व सत्ता का इंतजाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोंड़ी। नरेन्द्र मोदी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार की कई स्तरों पर तुलना की जा सकती है। कांग्रेस को आजादी के बाद सर्वाधिक सीटें राजीव गांधी के नेतृत्व में मिली थीं और मोदी के नेतृत्व में पहली बार संघ-भाजपा अपने बूते सरकार में आई। दोनों की नौकरशाही की तरफ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक मानक के स्तर से ज्यादा झुकाव देखा गया।

राजीव गांधी ने राज्यों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस एवं आईपीएस) के अधिकारियों को सीधे केंद्र से संपर्क बनाने की जरूरत महसूस की। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी पहले राजनेता हैं, जिन्होंने देश के प्रमुख 77 नौकरशाहों के साथ बैठक में कहा कि अधिकारी सीधे उन तक पहुंच सकते हैं। संसदीय राजनीति में नौकरशाही के जरिये कामयाबी के कई आयाम देखने को मिलते हैं। वह किस-किस तरहद्म से संसदीय राजनीति में सफलता के लिए काम आता है उसकी कोई एक निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन उसके आयामों को समझा जा सकता है। उत्तराखंड में जब केदार नाथ आपदा के दौरान विजय बहुगुणा की सरकार पर तलवार लटकने लगी तो वहां के एक नौकरशाह ने अमेरिकी राजदूत से यह बयान दिलवाने में सफलता हासिल कर ली कि उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन राहत कार्य किया है। अपने देश में इस तरह के शोध नहीं होते हैं कि राजनीति में गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की बढ़ती भागीदारी से राजनीतिक ढांचे में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। एक दौर रहा है कि राजनीति में वकीलों की भूमिका बहुत थी और आज राजनीतिक नेतृत्वों की ये छाया की तरह देखने को मिलते हैं। राजनैतिक और नीतिगत बहस को एक अदालत की तकनीकी बहस में बदल देना संसदीय राजनीति की बड़ी जरूरत बन गई है क्योंकि नये आर्थिक युग के लिए संसदीय राजनीति की जन भाषा अप्रसांगिक मान ली गई है। लोक सभा चुनाव के पूर्व नौकरशाही की पृष्ठभूमि के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे जो उद्देश्य दिखाई देता है वह ‘‘चुनाव प्रबंधन’ में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने का संकल्प ज्यादा है। संसदीय लोकतंत्र में ये अनुभव किया गया है कि जब किसी एक नेतृत्व के इर्द-गिर्द मतों के ध्रुवीकरण के हालात बन जाते हैं, तब वह नेतृत्व उस ध्रुवीकरण को बांधे रखने के तरीकों पर जोर देता है। सामूहिक नेतृत्व वाली संसदीय राजनीति में गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए महत्त्वपूर्ण जगह का बनना संभव नहीं दिखता है। संसदीय राजनीति में सफलता का नया फार्मूला यह है कि अपने पक्षधर छोटे से समूहों को बांधे रखने के जुगाड़ और उसके विपरीत बड़े समूहों में ज्यादा से ज्यादा बिखराव पैदा करने के तमाम तरह के जुगाड़ होने चाहिए। चुनाव प्रबंधन (मैनेजमेंट) का विषय हो गया है। जाहिर है कि इसमें नौकरशाही की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है और उस नौकरशाही से नौकरशाही की भाषा और शैली में संबंध बनाए रखने और उसका इस्तेमाल करने के लिए नौकरशाही की पृष्ठभूमि सबसे उपयुक्त हो सकती है। मंत्रिमंडल में नौकरशाहों की बढ़ती मौजूदगी नौकरशाही के ढांचे में राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाएगी।