05-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:05-02-19
Hold The Line
Government must balance income support by cutting unproductive subsidies
TOI Editorials
Arun Jaitley, minister without portfolio, has hinted that the magnitude of the recently announced income support scheme for small farmers may be increased soon. It is not a prudent idea. The government is facing a fiscal constraint which is not captured by the headline number for fiscal deficit. At this stage, the next government must first take a hard look at its major welfare schemes – 118 according to the budget – before it entertains the idea of enhancing income support.
The budget estimated that fiscal deficit for 2019-20 will be 3.4% of gross domestic product. On the face of it, this looks reasonable. However, a closer look at data over the last few years shows that future governments will have to deal with two legacies. One is the outstanding claims of public sector enterprises which made CAG point out in 2016-17 that the level of subsidies as a proportion of GDP was higher than what budget documents showed. Two, the interim budget showed that extra budgetary resources raised through railways and NHAI, for example, is growing. They represent an element of risk which needs to be recognised. These are enough reasons for the next government to revisit the current expenditure pattern.
So far, there is no indication that the introduction of income support will be accompanied by examining the relevance of other subsidies to farmers. While a cash transfer is a non-distortionary way of helping farmers, some of the other subsidies have pronounced downsides. Experience shows that governments lack the political courage to take on vested interests which grow around each subsidy. Keeping that in mind and also the mismatch between the headline fiscal deficit and underlying risks, the government must balance cash transfers by cutting the more unproductive welfare subsidies.
Date:05-02-19
Dharna Drama
Bengal-Centre faceoff flows from extreme political partisanship, observe rule of law
TOI Editorials
Bengal chief minister Mamata Banerjee is needlessly fomenting a constitutional crisis by embarking on a dharna over CBI’s attempt to interrogate Kolkata police commissioner Rajeev Kumar in the Saradha chit funds scam case. During the standoff between CBI officers and Kolkata police, Mamata as CM should have restored normalcy. Instead she has upped the stakes. In the politically restive state, such brinkmanship can be an invitation for mob rule and anarchy.
If CBI officers investigating cases with political links face obstructions in state capitals, it presages the breakdown of laws and norms of accountability – as well as deterrence against political corruption – in a climate of extreme political partisanship. Supreme Court turned over the Saradha scam to CBI in May 2014 after recognising how political patronage and defrauded depositers spanning multiple states required a centrally coordinated probe. However, CBI deflates its own cause by gunning for the police commissioner ahead of Lok Sabha elections after dithering for nearly five years.
Critics also point to CBI’s abated Saradha probe against two top leaders in Bengal and Assam after they joined BJP. In short, CBI’s poor track record in investigations and its reputation as a caged parrot is hurting. In similar circumstances, Arvind Kejriwal had alleged that the CM office was raided and sealed when CBI was gunning for his principal secretary Rajender Kumar. Recently, Andhra Pradesh and Bengal had revoked the “general consent” to CBI to undertake probes claiming loss of faith. AP and Bengal’s moves offer impunity to the corrupt. But CBI also has itself to blame.
The old adage about India thinking tomorrow what Bengal thinks today has ironic application now. Mamata has internalised CPM’s repressive methods to enshrine single party rule by barring BJP’s rath yatras and preventing chief minister Yogi Adityanath from addressing rallies. But this politics of polarisation and extreme partisanship, pioneered by the communists in Bengal, has widespread application in India today. It is routine, for example, for BJP to tell its political opponents to ‘go to Pakistan’ and to treat dissent as treason. Even in this instance, deployment of CRPF in Kolkata is legally problematic as it requires the state’s consent. The Kolkata episode should lead to preserving due process of law and rebuilding democracy and its institutions. The matter is in court now, and it is incumbent on both the Centre and Bengal government to observe and implement whatever the courts decide.
India can do without a federal face-off
ET Editorials
What we are witnessing in Kolkata is a political fight between BJP and Trinamool Congress, in which the CBI and federal propriety are being used as parts of the warring parties’ arsenal. Mamata Banerjee’s government has been hindering BJP leaders’ attempts to campaign in West Bengal, such as by denying UP chief minister Yogi Adityanath permission to land his helicopter in the state. BJP is hitting back, using a sudden escalation of the CBI’s languid investigation into the state’s chit fund scam, claiming destruction of evidence by Kolkata’s police commissioner. Ms Banerjee, with a sharp eye for the dramatic potential of any political development, started a dharna outside the commissioner’s office.
She has been joined by her supporters. And Opposition leaders who had stood with her on the platform of the anti-BJP Mahagathbandhan are extending support. That is against a central police agency operating at the state level without the permission of the state government. This is a fine principle to defend. But there is the minor inconvenience of a massive Ponzi scheme that had cheated very many small savers of serious sums of money, to investigate into which the state government was obliged to cooperate with the central investigation agency, the CBI. The CBI officials, who suddenly decided to question the police chief of Kolkata at his home, should have had some evidence to back up their claim of destruction of evidence and should have sought an explicit directive from the Supreme Court to elicit the state government’s cooperation.
Both sides have made their point and must now back off. A Centre-state conflict is not what India’s fractious polity needs. The CBI should be pulled up for its high-handedness and the state administration asked to cooperate with the probe.
Date:05-02-19
लोककल्याण और पूर्वग्रह
संपादकीय
गत सप्ताह पेश किए गए अंतरिम बजट के दो प्रावधानों को अत्यंत विपरीत प्रतिक्रियाएं मिली हैं, हालांकि दोनों ही उपाय राजकोषीय विस्तारवाद का उदाहरण हैं। पहली बात, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आय समर्थन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए 6,000 रुपये वार्षिक की जो राशि तय की गई है वह अपेक्षाकृत कम है। यह राशि तीन किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाएगी। देश में खेती का रकबा इतना बंटा हुआ है कि सैद्घांतिक रूप से इस योजना से बहुत बड़ी तादाद में लोग लाभान्वित होंगे।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इससे करीब 12 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। बजट के मुताबिक अगले वर्ष इस योजना के चलते 75,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय करनी होगी। एक अन्य निर्णय जिसने सुर्खियां बटोरीं वह कर राहत के रूप में लिया गया। इसके तहत सालाना 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कर में छूट प्रदान की गई है। कर नियमों में थोड़े बहुत बदलाव के साथ यह खजाने पर 23,000 करोड़ रुपये का बोझ डालने वाली योजना है।
यह खेद की बात है कि सार्वजनिक बहस में इन दोनों नीतिगत निर्णयों को लेकर होने वाली बहस काफी बंटी हुई है। ऐसे समय में जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस वक्त कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जाने की आलोचना करना एक बात है। लेकिन इसके बावजूद कर कटौती का स्वागत किया जाना कतई उचित नहीं है।
इसके साथ ही साथ देश के सबसे हाशिये पर मौजूद किसानों के लिए न्यूनतम आय समर्थन की आलोचना करना भी बिल्कुल विचित्र है। देश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 31 जनवरी, 2019 को जारी किए गए शुद्घ राष्ट्रीय आय के प्रथम संशोधित आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 के लिए यह लगभग 1.1 लाख रुपये सालाना रही। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कर मुक्त करने का अर्थ यह है कि न्यूनतम आय से पांच गुना तक आय अर्जित करने वालों को भी अब आय कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है।
यह अस्वाभाविक स्थिति है। अगर प्रति व्यक्ति आय शक्ति के हिसाब से आकलन किया जाए तो भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। 12,500 रुपये की कर राहत के हिसाब से देखा जाए तो देश के सबसे सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति परिवार की राहत बहुत अधिक नहीं है। इससे करीब 12 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा जबकि आयकर में छूट का लाभ अधिकतम 3 करोड़ लोगों तक ही पहुंचेगा। इसमें बहुत कम संदेह है कि प्राथमिकता किसे प्रदान की जाए। आय के अनुरूप कराधान अथवा आय के पुनर्वितरण के सवालों को तो अभी छोड़ ही देते हैं।
मध्य वर्ग के विस्तारित पूर्वग्रह के साथ समस्या यह है कि कई बार इसका आकलन तथ्यात्मकता से दूर हो जाता है। यह बात अहम है कि कल्याणकारी उपायों तक के राजकोषीय तथा अन्य लाभों का आकलन अधिकतम निष्पक्ष होकर किया जाए। इस मामले में कर में कटौती की तुलना अगर किसानों को दिए गए आय समर्थन से की जाए तो वह एक राजकोषीय विलासिता है। किसानों को दी गई राहत को ग्रामीण संकट और आय की दिक्कत को दूर करने का न्यूनतम उपाय माना जा सकता है। चाहे जो भी हो लेकिन इन दोनों उपायों के प्रति प्रतिक्रिया में एक का स्वागत और दूसरे को लेकर निराशा को पाखंड मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।
केंद्र और ममता के टकराव से निकलता चुनाव का मुद्दा
संपादकीय
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई छापे के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठकर केंद्र की मोदी सरकार से टकराव मोल ले लिया है। इसकी जो भी परिणिति होगी उससे अगला चुनाव प्रभावित होगा। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई, जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पूछताछ करने गई तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने उससे बुरा व्यवहार किया। केंद्र सरकार ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से रिपोर्ट मंगाकर और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर अपनी भी पेशबंदी और कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत देता है तो इसे एक ओर केंद्र सरकार और भाजपा अपनी जीत मानेगी तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस सरकार और विपक्षी दल आंदोलन कर सकते हैं।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वयं के उभार को तेज करने में लगी है तो ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाते हुए खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करना चाहती हैं। भाजपा के नेतृत्व में काम कर रही केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य पुलिस द्वारा सीबीआई अफसरों को गिरफ्तार करने की घटना असाधारण है और यह केंद्र-राज्य संबंधों के बीच एक असहज स्थिति है। ममता बनर्जी तेरह साल बाद मेट्रो चैनल पर अनशन करने गई हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे वे राज्य में भाजपा के पक्ष में हो रहे ध्रुवीकरण को रोक सकेंगी। भाजपा के अलावा उनके निशाने पर रविवार को कोलकाता में हुई वाम मोर्चे की विशाल रैली भी है। इसीलिए वाम मोर्चे के लोग अनौपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि यह तो भाजपा और तृणमूल की नूराकुश्ती है ताकि पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा का उभार रोका जा सके। ममता का तीसरा निशाना विपक्षी एकता में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उभर रहे राहुल गांधी और मायावती की बढ़त को रोकना भी है। अगर ममता का अनशन लंबा खिंचा तो ऐसा हो भी सकता है। केंद्र-राज्य के इन चुनावी पैंतरों से अलग संविधान और उसकी संस्थाओं का सवाल भी प्रमुख है। जरूरत यह है कि संस्थाओं के संतुलन को बनाए रखते हुए उनके चुनावी दुरुपयोग को रोका जाए।
सीबीआई पर सियासी द्वन्द
संपादकीय
हजारों करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में सीबीआई की भूमिका को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जैसी तनातनी देखने को मिल रही है वह जितनी अभूतपूर्व है उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं लज्जाजनक भी। किस्म-किस्म के घपलों-घोटालों में सीबीआइ की जांच को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों ने पहले भी अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन यह पहली बार है जब कोई राज्य सरकार अपनी पुलिस का इस्तेमाल सीबीआई अधिकारियों को बंधक बनाने में करे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल ऐसा किया, बल्कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए धरने पर भी बैठ गईं। इससे भी खराब बात यह हुई कि इस धरने में कोलकाता के वह पुलिस आयुक्त भी शामिल हुए जिनसे सीबीआई अधिकारी पूछताछ करना चाह रहे थे।
समझना कठिन है कि उन्होंने पुलिस अधिकारी के बजाय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह से व्यवहार करना क्यों उचित समझा? यदि ममता बनर्जी को संघीय ढांचे और संवैधानिक मर्यादा की तनिक भी परवाह होती तो वह वैसा बिल्कुल भी नहीं करतीं जैसा किया। आखिर संघीय ढांचे के प्रति तनिक भी संवेदनशील कोई मुख्यमंत्री वैसी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय कैसे दे सकता है जैसा ममता बनर्जी दे रही हैं? इससे भी हैरानी भरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच को मनमाने तरीके से रोकने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का विभिन्न विपक्षी दल समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि आम चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे समय खुद को मोदी सरकार के खिलाफ दिखाना राजनीतिक रूप से लाभकारी हो सकता है? जो भी हो, यह देखना दयनीय है कि कई विपक्षी राजनीतिक दल और विशेष रूप से वह कांग्रेस भी ममता बनर्जी की मनमानी का पक्ष लेने में लगी हुई है जो एक समय उन पर घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगा रही थी।
क्या कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल चुनावी चिंता में यह बुनियादी बात भूल गए कि सीबीआई उन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है जो लाखों गरीबों के हजारों करोड़ रुपये हड़प कर गए हैं? क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि विपक्षी दल घोटालेबाजों का बचाव करते दिखें? ममता सरकार के साथ विपक्षी दलों का रवैया चिटफंड घोटालों में लुटे लाखों लोगों के साथ घोर अन्याय ही है। यह संभव है कि रोज वैली और सारधा घोटाले की जांच के क्रम में सीबीआई अपना काम सही तरह न कर रही हो, लेकिन उसकी किसी कथित खामी के विरोध का यह मतलब नहीं कि उसके अधिकारियों को गिरफ्तार करने का काम किया जाए।
आखिर न्यायपालिका किसलिए है? इस मामले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इन घोटालों की जांच अदालत के आदेश पर ही हो रही है। यदि ममता बनर्जी को सीबीआई के तौर-तरीकों पर आपत्ति थी तो उन्हें अदालत जाना चाहिए था। चूंकि सीबीआई अदालत पहुंच गई है इसलिए उसे न केवल यह देखना चाहिए कि वह अपना काम सही तरीके से करे, बल्कि उसके काम में अड़ंगा लगाने वालों को सबक भी सिखाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआई घोटालेबाजों को जल्द कठघरे में खड़ा करने में सक्षम हो।
नगदी हस्तांतरण में नहीं है कृषि संकट का हल
हिमांशु एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू
कृषि क्षेत्र की लगातार खराब होती हालत के बीच किसानों को राहत पहुंचाने के नए प्रयोग शुरू हो गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जमाफी के बाद इसमें अब एक नई चीज जुड़ गई है, बैंक खातों में सीधे नगदी का हस्तांतरण। पहले एक के बाद एक कई राज्यों ने ऐसी योजनाएं लागू कीं और अब केंद्र सरकार ने भी यही रास्ता अपनाया है। नगदी हस्तांतरण का तरीका बहुत लोकप्रिय हो सकता है और राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है, लेकिन यह उम्मीद व्यर्थ है कि इससे हमारा कृषि संकट खत्म हो जाएगा। इसका सबसे मुख्य कारण तो यह है कि यह संकट सिर्फ इसीलिए नहीं है कि कृषि में आमदनी बहुत कम है।
ताजा संकट का एक अहम कारण तो वर्तमान आयात-निर्यात नीति है, जिसमें कई खामियां भी हैं और तदर्थवाद भी। फिर हमारे पास कृषि मंडियों का न तो पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर है और वहां सटोरियों की गिरोहबंदी भी समस्या को जटिल बना देती है। यह गिरोहबंदी किसानों को अपनी पैदावार का असल बाजार भाव लेने से रोकती है। ये समस्याएं तो अपनी जगह हैं ही, साथ ही इनमें जब 2014 और 2015 का सूखा जुड़ गया, तो इस संकट का निर्माण भी हो गया। यह भी सच है कि अचानक नोटबंदी के झटके और जल्दबाजी में उठाए गए जीएसटी के कदम ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता कर दी।
नगद राशि हस्तांतरण की योजनाओं के पास इनमें से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही ये हमें किसी आपदा के दौरान सुरक्षा की गारंटी भी नहीं देतीं। यह आपदा प्राकृतिक भी हो सकती है और किसी सरकारी नीति के कारण भी। कृषि के लिए हमें देश में जिन संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है, यह उनका विकल्प भी नहीं है। न तो यह किसानों को फसलों पर अचानक आ जाने वाले संकटों से बचाती है और न ही मुआवजे का कोई वादा करती है। कृषि उत्पादों की कीमत में आई अचानक गिरावट ने कृषि संकट को काफी गहरा दिया है, लेकिन मूल रूप से यह कई सारी नीतियों की नाकामी का नतीजा है। फिर यह संकट इसलिए भी गहराया है कि गैर कृषि क्षेत्र में हम रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं पैदा कर पाए हैं। इसको हम ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी कम होते जाने से भी समझ सकते हैं।
सिर्फ कालिया योजना ही ऐसी है, जिसमें भूमिहीन मजदूरों की सुध ली गई है, बाकी ज्यादातर योजनाओं में किसान की जमीन के अनुपात में ही धन हस्तांतरण का खाका तैयार किया गया है। लेकिन असल समस्या फायदा पाने वालों की पहचान करने की है। हमारे पास जमीन की मिल्कियत के रिकॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि यह धन उन बहुत से लोगों के खातों में पहुंच जाए, जो खेती ही नहीं करते। मौजूदा संकट इस वजह से भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी आई है। आगे चलकर यह कमी अल्प या मध्यम समय के लिए दूर भी हो सकती है। लेकिन यह कृषि में घट रहे निवेश का विकल्प नहीं हो सकती, जो 2.3 फीसदी सालाना की दर से घट रहा है। कर्जमाफी और अन्य योजनाओं के चलते राज्यों की वित्तीय हालत अब ऐसी नहीं रह गई कि वे कृषि में निवेश के लिए अलग से धन की व्यवस्था कर सकें। राज्यों की कुल जमा कर्जमाफी 1.9 खरब रुपये तक पहुंच गई है। नगदी हस्तांतरण योजना उनकी हालत और खस्ता कर देगी।
नगदी हस्तांतरण के समर्थक यह तर्क दे सकते हैं कि यह योजना ज्यादा कार्य-कुशल होती है, लेकिन यह उस असंतुलन को सुधारने का काम नहीं कर सकती, जो कृषि बाजार की वजह से पैदा होता है। दुनिया भर में कृषि अब बागवानी और फसलों के कई रूपों में हाथ आजमा रही है, इसका खर्च भी बढ़ रहा है और मशीनीकरण भी, जिससे कृषि की लागत बढ़ती है। किसान सरकार से दान नहीं चाहते, वे तो ऐसा तंत्र चाहते हैं, जो विश्व स्तर पर उन्हें स्पद्र्धात्मक बना सके। नगदी हस्तांतरण करके सरकार इन जिम्मेदारियों से बच जाती है। कम हुआ निवेश किसानों के जोखिम को बढ़ा देता है और वे बाजार तथा दूसरी जगहों से उभरने वाले खतरों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह जाते।
Imagining alternative futures
Why the Young India Adhikar March calls for greater civic solidarity
Debaditya Bhattacharya & Rina Ramde, [Debaditya Bhattacharya teaches at Kazi Nazrul University, West Bengal. Rina Ramdev teaches at Sri Venkateswara College, Delhi University]
The caricaturing of scientific inquiry at the recent Indian Science Congress (ISC) is only symptomatic of the larger ideological thrust through which institutions of higher education in India are now sought to be governed. Further, the choice of venue for the ISC this year — a private university in Punjab — highlights the boost that investors of private capital in higher education receive even as funding cutbacks at public universities have threatened the closure of 167 centres for women’s studies and 35 centres for studies in social exclusion. That a proposed Jio Institute was granted the ‘Institute of Eminence’ status much before it could even open is a grim reminder of state support now being unambiguously willed upon the private model.
It is the same political imperative that is directing public-funded institutions towards ‘graded autonomy’ — duly recognised as a covert entry point for privatisation. The threat to autonomy is writ large in the recent moves to scrap the University Grants Commission (UGC) as a funding body for higher education, in keeping with the World Trade Organisation’s mandate that views education as a tradable commodity, not as a right that every citizen can demand of the state.
Right versus privilege
In 2015, the UGC, citing a fund crunch, resolved to scrap the non-NET fellowship altogether. After student protests across universities (hashtagged on social media as ‘Occupy UGC’), articulated how research fellowships were not state doles but instead sought to incentivise knowledge creation, the government was forced to retract the move. But soon after, the release of similar non-NET fellowships for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and minority students — namely, the Rajiv Gandhi National Fellowship and Maulana Azad National Fellowship — came to be stalled, pending a new set of guidelines that severely curtailed eligibility.
The Ministry of Human Resource Development’s All India Survey on Higher Education (AISHE) Report 2017-18 notes that the Gross Enrolment Ratio across institutions of higher education has risen to 25.8% from 19.4% in 2010-11. The GER is an index of the proportion of citizens between 18 and 23 years — in every sample size of 100 — who have structurally secured entry into tertiary education, while exit figures (drop-outs) are left unaccounted for.
The inflationary tendencies of AISHE figures notwithstanding, the report points out that the GER is 21.8% for SCs and 15.9% for STs “as compared to the national GER”. However, deeper scrutiny shows that though the standard formula for calculating GER must take the population census in the relevant age group as the base sample size, the GER for Dalit-Adivasis is produced by altering the methodology.
Instead of taking the Census total as base figure, it is the fractional enrolment count that is used to produce fictions of inflated SC/ST GER. When population data (Table 38 of the report) is read in consonance with enrolment data (Table 14), the arithmetic shows a GER of 3.72% for Dalits and 1.35% for Adivasis. But in an identical age sample of 100 students, a minimum of 17 are from Dalit backgrounds and nearly nine from Adivasi communities. In actual terms, therefore, less than four out of 17 SC students and one out of every nine ST students appear to have entry-level access to higher education. The GER for minority students from non-Hindu backgrounds is a meagre 1.87% (against the official 7.2%). Analysed against Census 2011 data, less than two out of every 20 minority students move to tertiary education. Ironically, the enrolment ratio for Hindu upper castes is 8.47%, implying that more than eight out of every 10 caste Hindus access higher education. The government’s recent electoral gimmick of enabling 10% reservation in educational institutions for “economically weaker” upper-caste sections only performs a complete inversion of affirmative action policies, especially when documented data point to an entrenched legacy of caste-based discrimination.
The withdrawal of non-NET fellowships for the socially marginalised (accompanied by reservations for dominant caste groups) is informed by a policy transition from a public-funded model of inclusive economic planning to a private user-pay principle. It follows from the reform measures proposed by the Ambani-Birla Report on higher education (2000), and subsequently vindicated by the National Knowledge Commission’s emphasis on “need-blind admissions” in higher education. The assumption behind a near-complete withdrawal of research funding begins by linking the quest for higher knowledge with an illusion of proportionately higher employment opportunities. But the reality is that with unemployment rates soaring to a 45-year high, the government’s disinvestment from the higher education sector can only end up creating a highly skilled, lowly paid, indebted workforce.
The AISHE report contains traces of more statistical falsification — adjusting “growth” in the number of teaching positions by changing the base year for comparison (to 2010-11 from 2013-14). As the report shows (Table 51), there is a sharp annual decline in the number of teachers employed since 2015-16. In the past three years, teaching strength in higher education institutions has fallen from 15.19 lakh to 12.85 lakh, with most of the losses reflected against reserved permanent posts. The move to a 13-point roster in appointments will only aggravate these losses, till teaching becomes an exclusively upper caste profession. Alarmingly, through this period of reduction in teaching jobs, 104 new universities have been instituted, 66 of which are “privately managed”. It is no surprise that many of the brightest minds from the best public institutions are now lapped up by elite private universities “equipped with world-class infrastructure”.
A pushback
It is clear that a nationalist crusade is only mortgaging public education systems to transnational capital. This is also articulated in the “impatience” that Amartya Sen spoke about in the context of the recent ISC, an impatience that is fomenting student unrest in campuses. It is the same impatience — in the form of anger at being sidelined by iniquitous government policies that are supplanting the vision and promise of the public university — which is fuelling the student-led ‘Young India Adhikar March’ (to be held on February 7). In the last year or so, one has seen collective rights assertions in the form of well-publicised rallies by farmers, the marginalised and women — all signs of the anger of different constituencies reeling under the policies of an indifferent government. The ‘Young India Adhikar March’ is a representation of over 40 youth organisations demanding, among other things, an end to fee hikes, gender discriminatory laws, a syllabus free of “saffron” taints, alongside the guarantee of employment and academic, intellectual freedoms of teaching and learning.
If the ‘publicness’ of public education must come to occupy our idea of the ‘nation’, it is time we march with our youth and demand the right to imagine alternative futures.
