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Date: 05-01-26

Dissecting Caracas

Trump probably wants Venezuelan oil. He may also target Cuba next. But US interference in Lat Am can get messy

TOI Editorials

Maduro knew that something had to give. For months Trump administration had ramped up pressure against his Venezuelan regime, amassed a huge military force in the Caribbean, and attacked boats coming out of Venezuela. Washington’s justification that it was acting against Venezuelan drug trafficking into US – something Trump says Maduro presided over – was a fig leaf. Trump wanted Maduro gone.

Maduro wasn’t a benevolent Venezuelan leader. Far from it. In fact, he was the typical South American caudillo or strongman who ruthlessly persecuted the political opposition and anyone who stood against him. His elections were a sham – he is widely believed to have lost the last one in 2024. So, many Venezuelans are happy to see him go. But all of that doesn’t change the fact that Trump’s abduction – there’s no other word for it – of Maduro and his wife is, by any reading of global rules, shocking. It’s not tenable in international law, nor is it consistent with Trump’s earlier denunciation of US military intervention abroad. Plus, America’s actions now seem congruent with what Russia is trying to do in Ukraine.

So, what is Trump up to? First, let’s be clear that Trump is least interested in democracy in Venezuela. He has dismissed the prospect of Venezuelan opposition leader and 2025 Nobel Peace Prize winner, María Corina Machado, having any role in the transition in Caracas. Machado had called for immediate installation of Edmundo González Urrutia – who is supposed to have defeated Maduro in the 2024 polls – as interim president. But Trump appears to be inclined to work with Maduro’s VP Delcy Rodríguez and run Venezuela through existing elites of that country.

Second, Trump is clearly eyeing Venezuelan oil and has said that US oil companies will fix Venezuela’s energy infra and start selling the oil to third countries. That’s plain old-world colonialism. Venezuela has the largest proven oil reserve. But it’s heavy, sour oil – not the kind that’s easily refined. The final piece is US’s apparent strategic pivot to western hemisphere. This is Monroe Doctrine redux where US treats the Americas as its own backyard. Secretary of state Rubio has hinted that Cuba could be next, saying “I think they are in a lot of trouble”.

Message to Russia and China: keep up attacks against Ukraine and Taiwan, lose strategic assets elsewhere. Note that a Chineseenvoy was in Caracas just before Maduro was captured. But past US interventions in South America also led to disastrous consequences– think Chile under Pinochet. Trump, of course, won’t know anything about it.

Date: 05-01-26

Tragedy and farce

Trump’s illegal Venezuela strikes constitute the latest act of U.S. imperialism

Editorial

Tragedy has followed every act of imperialism by the U.S., but under President Donald Trump, the consequences have also taken on a farcical character, typical of the Theatre of the Absurd. In 2003, the invasion of Iraq, on false premises to depose a dictator and “export” democracy, instead rendered the nation asunder, birthed outfits such as ISIS, and destabilised West Asia. The same playbook was used later in north Africa. In 2026, the world is witness to another tragedy that is also a farce: a repeat of the imperial script in Venezuela, orchestrated by a Trump administration that has traded coercive diplomacy for bombing campaigns and naval blockades. The apprehension and forced exile of Venezuelan President Nicolás Maduro is a flagrant violation of international law and also flouts Article 2 of the UN Charter. By conducting “interdictions” of oil tankers and illegally killing civilians on boats in Caribbean waters under the unproven guise of anti-narcotics operations, the U.S. has bypassed the UN Security Council to position itself as judge and executioner. This intervention is driven by a familiar calculus. The first is the resurrection of the Monroe Doctrine to re-establish U.S. hegemony in the Americas, an order that regimes such as Venezuela’s sought to upend through alternative alliances with Cuba. The second is the desire to sever Latin America’s ties with China, as the Maduro regime looked eastward for investment and oil trade. The third is the cynical drive to control Venezuela’s very large crude reserves. These resources represent a “prize” for U.S. business.

In any case, the U.S.’s claims of victory could be pyrrhic. While Maduro’s governance was authoritarian, the United Socialist Party of Venezuela retains a strong support base. The Bolivarian movement rose to tackle the rampant inequality fostered by previous U.S.-backed elite regimes. By forcibly installing a new order, the U.S. is not “liberating” the people but validating their fears of colonial looting. The hypocrisy is stark. While the Trump administration justifies Maduro’s removal by labelling him a cartel leader without public evidence, it ordered the release of the narcotics-trafficking convicted former leader of Honduras, Juan Orlando Hernández, and helped facilitate the rise of the pro-Washington Nasry Asfura. The hope that a globalised, interdependent world would yield a stable liberal order following the Cold War has been repeatedly belied by the actions of the U.S. and Russia. Yet, by withdrawing from climate accords and escalating tariff wars, the U.S. has signalled a contempt for international norms that surpasses other egregious acts. Venezuela’s invasion is the natural, violent conclusion of this isolationist-imperialist hybrid of Trumpism. If the international community remains silent, it ratifies a world order where sovereignty exists at Washington’s pleasure.

Date: 05-01-26

High and dry

Social security for gig workers needs to be made accessible and secure in practice

Editorial

The day after the strike by a lakh or so gig workers across India on December 31, the CEO of one platform commended police intervention to help the platform meet demand. This backdrop was unmissable shortly after the Labour Ministry had published draft Rules to operationalise the refreshed labour codes for public consultation. According to the Rules, these workers will be inducted into the new framework only on social security, not on wages or working conditions, rendering their strike more urgent. While the Code on Wages will apply across sectors and job categories, it excludes gig work from an ‘employment’ relationship for wage purposes. Instead, it is being treated as distinct and the platform is only obligated to make a gross contribution to a social security fund. The workers’ demands, including over algorithmic rate cuts and opaque incentive structures, thus remain unaddressed. Similarly, the OSH&WC (Central) Rules are built around employer compliance via the Shram Suvidha Portal, but this is a conventional model that does not address concerns of app-mediated work. Only the social security changes are concrete. The draft Rules here require gig workers to register on a portal and every aggregator to upload details of engaged workers and update them every quarter. The Centre may also notify additional eligibility conditions; in any case, a worker must have engaged for at least 90 days with an aggregator or 120 cumulative days across aggregators in the financial year.

However, one calendar day can count as multiple days if a worker earns via multiple aggregators that day: if this helps workers qualify faster, it does not constrain platforms on how they organise work. The windows could also penalise workers for care-giving work or those responding to a demand slump beyond their control. To these ends, the draft Rules need to be redesigned so that the social security they promise is accessible and secure in practice. For instance, the 90- and 120-day thresholds must include explicit protections for illness, maternity and demand collapses, and should not lapse because a worker had a bad quarter. The Rules should also specify what benefits exist, how disputes will be resolved, the minimum benefits the Social Security Fund will support, and a time-bound claims and appeals process not dependent on platforms’ goodwill. Finally, aggregators should give every worker a periodic statement of jobs, hours logged, earnings and deductions, and workers must be able to contest irregular data. Without these changes, the new regime will leave the insecurity that produced the strikes structurally intact.

Date: 05-01-26

पेयजल की गुणवत्ता

संपादकीय

इंदौर के बाद बेंगलुरु और गांधीनगर में भी दूषित पेयजल की आपूर्ति की खबरों से कोई आश्चर्य नहीं। वास्तव में अपने देश में अधिकांश इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं। ऐसा कई शोध-सर्वेक्षणों में भी सामने आता रहता है, लेकिन नगर निगमों के अधिकारी-कर्मचारी और राज्य सरकारें इस समस्या पर तब तक नहीं चेततीं, जब तक कि वैसी कोई घटना नहीं घट जाती जैसी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हुई और जहां 16 लोगों की जान चली गई एवं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए।

इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पहले दो अधिकारियों को निलंबित किया गया था। फिर जब मरने वालों की संख्या बढ़ी तो कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों पर भी गाज गिरी, लेकिन कुल मिलाकर मामला निलंबन तक ही सीमित रहा। इसे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, जो नजीर बन सके। सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा रखने वाले इंदौर की घटना यह भी बताती है कि सरकारी तंत्र मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता की किस तरह अनदेखी करता है।

इस अनदेखी में पार्षद से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक भी शामिल रहते हैं। जिस तरह नगर निकायों के अधिकारी बिजली, पानी, सफाई से जुड़ी सुविधाओं का स्तर सुधारने को प्राथमिकता नहीं देते, उसी तरह नगर निकायों के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी भी।

इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेयजल की गुणवत्ता में सुधार इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जांच-परख का काम ईमानदारी से नहीं होता। इसका दुष्परिणाम केवल यह नहीं है कि अपने देश में करोड़ों लोग दूषित पानी पीने को विवश हैं, बल्कि यह भी है कि बहुत से लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है अथवा पानी को स्वच्छ करने के लिए किस्म-किस्म के उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है।

शहरी इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति का एक बड़ा कारण यह है कि अनियोजित कालोनियों को रह-रहकर नियमित तो किया जाता रहता है, लेकिन उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनप्रतनिधियों की निगाह केवल लोगों के वोट हासिल करने पर होती है। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका एक अनियोजित कालोनी ही है।

वोट बैंक की राजनीति के चलते इस अनियोजित कॉलोनी को नियोजित तो कर दिया गया, लेकिन इसकी परवाह नहीं की गई कि यहां सीवर लाइन और पाइपलाइन बिछाने का काम सही ढंग से कैसे होगा? यदि इस पर तनिक भी ध्यान दिया गया होता तो सीवेज को पेयजल वाली पाइपलाइन में मिलने से रोका जा सकता था। अच्छा यह होगा कि इंदौर की घटना से मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, देश भर की सरकारें सबक सीखें।

Date: 05-01-26

छिन्न-भिन्न होती विश्व व्यवस्था

डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, ( लेखक जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं )

आज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। कई देश खुले तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहे। देश अब अपने हितों के लिए अकेले फैसले ले रहे हैं। दुनिया में युद्ध और हिंसा बढ़ गई है। जो देश नियम आधारित विश्व व्यवस्था की दुहाई देते थे आज वे ही वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट बनते जा रहे हैं।

नियम आधारित विश्व व्यवस्था का मूल उद्देश्य संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन जैसी प्रमुख बातें थीं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं-संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय संधियां इसी व्यवस्था का मजबूत स्तंभ थीं, परंतु आज स्थिति यह है कि नियमों का पालन केवल तब किया जाता है, जब वे शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल हों।

जहां हित टकराते हैं, वहां नियमों की व्याख्या बदल जाती है या उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। वेनेजुएला और ईरान की घटनाएं दर्शाती हैं कि किस प्रकार आर्थिक प्रतिबंध तथा बाहरी शक्तियों का खुला हस्तक्षेप आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक घातक हथियार बन चुका है।

वेनेजुएला के मामले में आंतरिक राजनीतिक संकट और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बाहरी शक्तियों ने न केवल खुला राजनीतिक हस्तक्षेप किया है, बल्कि सत्ता परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की नीति भी अपनाई। सरकार की वैधता को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी गई, समानांतर सत्ता संरचनाओं को मान्यता दी गई और तेल, वित्तीय लेन-देन तथा विदेशी निवेश पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए।

इसी प्रकार ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ईरान एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता है और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) की निगरानी व्यवस्था को स्वीकार करता रहा है। इसके बावजूद उस पर लगाए गए एकतरफा और बहुपक्षीय प्रतिबंधों की तीव्रता यह दर्शाती है कि नियमों की व्याख्या राजनीतिक हितों के अनुसार की जाती है। इन प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव वेनेजुएला तथा ईरान की पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

तेल निर्यात पर निर्भर देश की विदेशी मुद्रा आय में भारी गिरावट आई, मुद्रास्फीति बेकाबू हो गई और बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, कुपोषण बढ़ा और लाखों नागरिक बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ने को विवश हुए। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था की मूल भावना-समानता, न्याय और संप्रभुता का सम्मान खोती जा रही है। विश्व तेजी से एक बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ रहा है, क्षेत्रीय शक्तियां अधिक मुखर हो रही हैं।

ऐसे समय में भारत एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, जो रणनीतिक स्वायत्तता, संवाद और बहुपक्षीयता में विश्वास रखता है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति को नागरिक-केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित किया है। वैश्विक संघर्षों और ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच भारत ने किसी एक पक्ष में कठोरता से खड़े होने के बजाय संघर्षरत सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने की नीति अपनाई है।

इस संतुलित दृष्टिकोण ने न केवल भारत को एक विश्वसनीय और उत्तरदायी वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानव जीवन और गरिमा की रक्षा होना चाहिए। भारत ने संकटग्रस्त क्षेत्रों, आपदाग्रस्त देशों को मानवीय सहायता तथा खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मूलभूत विषयों को प्राथमिकता देकर यह स्पष्ट किया है कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर नागरिकों की आवश्यकताएं हैं।

इस दृष्टिकोण के माध्यम से भारत ने केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण की उन चिंताओं को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुखरता से उठाया, जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संरचनात्मक सीमाओं और प्रतिनिधित्व की कमी की ओर भी लगातार ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग इस विश्वास पर आधारित है कि जब तक निर्णय-निर्माण प्रक्रियाएं अधिक समावेशी और न्यायसंगत नहीं होंगी, तब तक वैश्विक शांति और स्थिरता एक अधूरा लक्ष्य बनी रहेगी।

आज जब वैश्विक राजनीति टकराव, प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है, तब संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देना और संवाद को प्राथमिक साधन मानना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय गरिमा और विकासात्मक आवश्यकताओं को भू-राजनीतिक हितों से ऊपर रखना ही एक स्थायी और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला हो सकता है। भारत की विदेश नीति इसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है-जहां शक्ति के बजाय विश्वास और प्रभुत्व के बजाय सहयोग को वैश्विक राजनीति का मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है।

Date: 05-01-26

दोहरे मानदंड

संपादकीय

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच पिछले कुछ समय से बने तनाव का नतीजा अब भयावह रूप में सामने आ रहा है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस शुक्रवार देर रात अमेरिका के हवाई हमलों से दहल उठी। इस | अभियान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया गया है। इस हमले की वजह मादक पदार्थों की तस्करी बताई जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद को सीमा पार बढ़ावा दे रहा है। मगर सवाल है कि क्या कोई शक्तिशाली देश इस तरह की समस्या से निपटने के लिए किसी छोटे और कमजोर राष्ट्र पर हमला कर सकता है? वह भी अमेरिका जैसा देश, जहां के राष्ट्रपति दुनिया के विभिन्न देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते नहीं थकते हैं और खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का दावेदार घोषित कर चुके हों ! ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई को दोहरा मानदंड नहीं, तो और क्या कहा जाएगा।

दरअसल, अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। यहां इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि अमेरिका ने वर्षों पहले इराक पर यह आरोप लगाकर हमला किया था कि वहां रासायनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है। मगर इसका कोई स्टीक प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है। जहां तक वेनेजुएला से अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी की बात है, तो इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत या फिर अंतरराष्ट्रीय | अदालत के जरिए सुलझाया जा सकता है। वेनेजुएला ने तो पिछले सप्ताह अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत के लिए हामी भी भर दी थी। फिर क्या वजह रही कि अमेरिका ने वार्ता के बजाय हमले को चुना, इस कार्रवाई पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग अमेरिका के इस हमले को वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के इरादे से जोड़कर भी देख रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी पिछले दिनों एक साक्षात्कार में इस ओर इशारा किया था कि अमेरिका उनके देश में तख्ता पलट कर वहां के विशाल तेल भंडार तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहता है।

Date: 05-01-26

सोमनाथ अटूट आस्था के 1000 वर्ष

नरेंद्र मोदी, ( लेखक भारत के प्रधानमंत्री है। )

सोमनाथ… ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है…‘सौराष्ट्रे सोमनाथं च…यानि ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है:‘सोमलिङ्गं नरो दृष्ट्वा सर्वपापै: प्रमुच्यते। लभते फलं मनोवाञ्छितं मृत: स्वर्गं समाश्रयेत्॥’

अर्थात सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुन:निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दु:ख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत ज्यादा था। ये बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचता था। ये एक ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। साल 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।

यह हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुन: जीवंत किया। महमूद गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं की भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है, वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है।

ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, ‘दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं, और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण हुआ है। ये बार-बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त। पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा।’

ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया, उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंतत: 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डा राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया ।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख केएम मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया था। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेष रूप से उनकी पुस्तक ‘सोमनाथ, द श्राइन इटरनल’, अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। जैसा कि मुंशी जी की पुस्तक के शीर्षक से स्पष्ट होता है, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक:। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। वह हमारे सृजनशील (इनोवेटिव) युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे हैं। ये स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा, ‘भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या: क्षयमुपगता यस्य।’ अर्थात उस परम तत्त्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं।

आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है। वर्ष 1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा है। अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है।

सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये वो स्वर है, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ!