05-01-2019 (Important News Clippings)
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Date:05-01-19
Wall On The Mind
Trump may be looking to pull out of Afghanistan
TOI Editorials
Indian foreign policy mavens are scratching their heads about a “library” that President Donald Trump mockingly alluded to when speaking about Indian contributions to Afghanistan, in a live telecast characterised by the Washington Post as a “stream of consciousness” outpouring. Perhaps the best way of looking at it is not in terms of coherence or accuracy, but of allegorical meanings that can be decoded from an American president’s stream of consciousness. “Library” could be a reference to soft power; Trump could be saying India’s soft power presence in Afghanistan is not enough. And as far as hard power goes Trump is looking to pull US troops out; if anyone else wants to fill the gap (“Russia … Pakistan … India”) they’re welcome as far as Trump is concerned.
If added up this way it amounts to a radical departure from America’s foreign policy posture since the 1940s, from which time it has been the world’s premier globalising power. It harks back to an older isolationist streak in American politics – when the country looked inward and engaging with foreign powers and realities was seen as inherently corrupting.
Top of the mind for Trump currently is a wall on the Mexican border, whose utility is not apparent to most but for whose sake he has partially shut down the US government (because Congress hasn’t approved the billions of dollars needed to build the wall). Metaphorically, the wall may be seen as the barrier Trump wishes to interpose between the US and the world. A US withdrawal from Afghanistan will in all likelihood lead to a Taliban takeover of the country. Pakistan may process it as a victory, with Kashmir the next domino waiting to fall if given a similar nudge. This is a likely scenario New Delhi must prepare to deal with now.
Date:05-01-19
No Sir We Are Not Sheep Sir
Nobody, students or adults, wants patriotism to be forced down their throats
Pavan K Varma , [ The writer is an author and member of JD(U). ]
As the sun set on the outgoing year, the Gujarat government decided that it was time to further the cause of patriotic fervour. The command came in the form of an official circular from the state secondary and higher secondary education board and the director of primary education. It spelt out the rationale and scope quite imperiously: “In order to instil nationalism from a young age, it is directed that students of all schools, government, grant-in-aid as well as private, should say ‘Jai Bharat’ or ‘Jai Hind’, instead of ‘Yes Sir’ or ‘Present Sir’ across the state from January 1, 2019. Ensure that this is followed across all schools.”
Of course, patriotism is a good thing. All citizens of a nation should have it. But must students be forced to carry it on their sleeves, or, in this case on their lips, during a routine and mundane exercise of a school rollcall? I am not sure if other mature democracies insist upon this kind of public display of patriotism. I wonder, for instance, what the reaction would be in America if students during rollcall in schools were forced to say ‘Long live America’ when their name is called out!
Like in most good things, the danger is of erring in excess. This danger was discussed by the Supreme Court in the context of the national anthem being played in cinema halls. While the SC had in November 2016 concurred with the government’s directive in this regard, in January 2018 it reviewed its decision, making compliance optional. The thinking of the court had become clear in the interim. In October 2017, it observed that people “cannot be forced to carry their patriotism on their sleeves”, and it cannot be assumed that if a person does not stand up for the national anthem he is “less patriotic”.
The same logic would apply to school students. Is a student saying ‘Yes Sir’ or ‘Present Sir’, less patriotic than one who says ‘Jai Hind’ or ‘Jai Bharat’? According to the Gujarat government the answer would be yes, but i think many people would rightly disagree. Reducing a citizen’s love for one’s country to a rigid formula is beset with problems. Who has the ordained right to devise these formulas?
And, what are the limits to this kind of tokenism? What if somebody came up with the bright idea that babus in offices should only greet each other, and their seniors, by saying ‘Jai Hind’ or ‘Jai Bharat’? Or, a senior, before issuing a reprimand, must mandatorily, in the interests of national unity, say ‘Jai Hind’ or ‘Jai Bharat’?
Such questions may sound facetious, but they are precisely what the SC, in revising its order on the issue of the national anthem, took into account. Observing that society did not need this kind of “moral policing”, the court wondered what would happen if next time the “government will want people to stop wearing T-shirts and shorts to cinemas saying this would disrespect the national anthem”. In fact, the sartorial field presents infinite possibilities for the evangelists of patriotism. Perhaps, the Gujarat government will next come out with a circular that all school uniforms must be in the colours of the national flag to instil even greater nationalism in children!
Besides, there is a disturbingly exclusionist aspect to this kind of mindless symbolism. Patriotism must be a matter of enlightened choice, not blind fiat. Those who don’t follow the fiat, become automatically less patriotic, and must bear the stigma of this arbitrary exclusion. We then have a society segmented, according to some minister’s whim, into less patriotic and more patriotic people. A student who says ‘Present Sir’ instead of ‘Jai Hind’, simplistically becomes less patriotic.
And then, there is the question of reprisal. How would you punish a student who, inadvertently or otherwise, says ‘Present Sir’? Would you expel him? The punishment must be commensurate with the crime. In this case, it is lack of ‘sufficient patriotism’, which some over-zealous school principal may equate with treason, and deal with the student accordingly, thereby further entrenching an institutionalised system of societal ostracism.
I think the time has come when we put a stop to this reckless business of playing about with patriotism. Once sanctioned, this is a very slippery slope. Anything and everything can be dubbed as anti-national by the self-appointed arbiters of patriotic ardour. The danger is particularly ominous for those who have the democratic temerity to question government policies. The government can claim that it alone has the right to devise policies in national interest. Any questions posed to those policies ipso facto become anti-national. This is not a hypothetical possibility. There are already examples of this kind of juvenile reaction.
The fact is that compulsion, like familiarity, breeds contempt. Nobody, students or adults, wants patriotism to be forced down their throats, especially when their love for their country is not in doubt. Routinising a noble sentiment to mechanical ritual, and that too by diktat, is the worst thing we can do to further patriotism. Will the Gujarat government reconsider its ill-advised measure? Or worse, will other state governments, like Uttar Pradesh, emulate the Gujarat decision? Before this patriotic excess becomes endemic, perhaps the SC may need to intervene again.
Coding for Better Geopolitics
Gautam Pandey , (The writer is member, Indian Foreign Service)
At the fifth World Internet Conference held in Wuzhen in China on November 7 last year, Xinhua News Agency unveiled the world’s first artificial intelligence (AI) news presenter. Indirectly, it underlined how nation-states and their foreign affairs ministries need to reconceptualise their traditional tools of statecraft in a digital age. True, statecraft is too nuanced an issue to be left to machines and algorithms. But a race to establish AI supremacy in statecraft and governance has already begun. In October 2017, the United Arab Emirates (UAE) became the first country to appoint a minister for AI.
Nation-states aim to win conflicts without firing a single shot. This would invariably require making accurate strategic decisions. Economics Nobel laureate Herbert Simon propounded the ‘theory of bounded rationality’. According to this, humans, on account of limited information at their disposal, take decisions that are only satisfactory and not optimal. Emerging technologies such as big data analytics and AI can aid strategic decision-making.
Embassies generate huge volumes of data by reporting on annual summits, multilateral fora, informal gatherings of officials and leaders, and daily news and analyses. Foreign ministries also receive inputs from think tanks, non-governmental organisations (NGOs) and pressure groups. AI-enabled systems would be able to analyse swathes of data collected from these sources generating various alternatives. Thereafter, in accordance with foreign policy priorities, the best decisions could be taken.
AI-based algorithms could also be employed to execute the repetitive, day-to-day functioning of foreign ministries, such as clearances for visits, seminars, trade fairs, etc. AI could be deployed for competence mapping to identify the best team for negotiations on agreements and other diplomatic proceedings. It could assess risk involved with investments and identify natural trade partners after analysing volumes of trade figures, charts and data collected from various sources. AI could save a tremendous amount of time that goes into preparations for multilateral trade negotiations that mandates analyses of historical data, citation of international laws, opinions of stakeholders, etc.
AI-enabled translation could enhance communication by removing language barriers in business meetings. e-Commerce could benefit by designing language-neutral websites and payment mechanisms, thereby enhancing multilateral trade. Image recognition algorithms, tools equipped with data visualisation and analytics capabilities could help to monitor sensitive border areas. Automation of designing and operating secure cyber systems could increase the agility of cyber defences and enhance the detection of threats, thereby reducing response time.
Countries with a larger online population will have larger data at their disposal, which could help them to design better AI algorithms. Foreign ministries publish images and videos of bilateral, social, political and economic engagements on social media platforms to enhance its public outreach. Comments generated on these posts could be analysed by algorithms and specific pointers regarding the kind of content liked by citizens of other countries. Such methods could go a long way in enhancing people-to-people contact.
Internet bots could also be deployed on social media to spread positive stories about culture, art and tourism. Bots could answer queries raised by netizens regarding procedures for visa registration, immigration et al in real-time. Foreign ministries should work together to design international laws regarding acceptable norms of usage of technologies such as AI. Much R&D is taking place in the private sector. Which makes strong collaborations between governments and the private sector essential.
Date:05-01-19
Travel From Regional to National
C P Bhambhri, [ The writer is former professor, Centre for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi ]
Regional parties and their leaders have come to play a crucial role in coalition politics at the Centre, especially from the early 1990s. Even as the tenure of the current central government, led by a dominant single party, comes to an end later this year, regional politics has attained a ‘regular’ status in Indian politics.
State-centric parties are guided by multiple considerations while chasing partners for a coalition government at the Centre. Because of the asymmetrical federal system of country, parties of economically backward states decide to join a national coalition for financial support. Ideology takes a back seat for these states. Bahujan Samaj Party (BSP) in Uttar Pradesh and Janata Dal (United) in Bihar are the best illustrations of this category. The ruling Telugu Desam Party (TDP) in Andhra Pradesh and JD(U) in Bihar had wanted the central government to grant their states ‘special status’. Once again, this was to provide funds for development in the states.
Regional parties of developed states like Tamil Nadu and Maharashtra are also keen to join a central coalition since that provides access to a seat of power at the national level. Thereby, they hope to influence GoI’s policies favouring these states. State-specific parties are, obviously, guided by state-specific needs and interests, and representation at the Centre is considered essential to achieve this.
Efforts to form a pre-election coalition are guided by considerations such as the inclusion of like-minded regionalists. But what remains top of mind is the ‘winnability’ of the maximum number of seats. This explains the decision of the anti-BJP ‘mahagathbandhan’ parties to insist that every state-specific party come to a cumulative decision on seat sharing before the impending Lok Sabha elections. Despite its numerical and pan-Indian strength compared to the regional parties, Congress has, therefore, conceded that statecentred parties joining the mahagathbandhan will indeed have the requisite autonomy to make their own decisions in their own states, and that Congress will ‘negotiate’ for seats with individual state-level parties.
This, in real terms, is a federal approach for seat-sharing. It is also the first time that the Grand Old Party has adopted a policy of sharing of seats with state-specific parties on the basis of the local-level electoral base of each party for the Lok Sabha elections.
It will be simplistic to state that regional-level leaders are searching for alliance partners only for representation at the central government to obtain a basic share of financial resources for development of their states. Politics is too complicated for such a neat formula. It is essentially a game of power and regional leaders also have their personal ambitions. This explains the efforts of Telangana chief minister and Telangana Rashtra Samithi (TRS) leader K Chandrasekhar Rao to approach Odisha chief minister and Biju Janata Dal (BJD) leader Naveen Patnaik, West Bengal chief minister and Trinamool Congress (TMC) leader Mamata Banerjee, Samajwadi Party (SP) leader Akhilesh Yadav in Uttar Pradesh et al to float a ‘non-Congress, non-BJP’ federal front to contest the Lok Sabha elections.
Unlike BJP, the anti-BJP mahagathbandhan — or even the less tenuous ‘non-BJP, non-Congress’ federal front —has not identified any one leader for any future coalition government at the Centre. Leaders of state-centric parties also have ambitions of becoming prime minister. A coalition of parties requires cohesion when it comes to actually governing a complex country of India’s size. A minimum consensus while governing can be arrived at only if the leader of such a coalition can legitimately carry conviction with the other partners.
In its absence, a coalition government will collapse like a house of cards, as it did with the V P Singh-led and H D Deve Gowda-led governments. As of now, such a glue is yet to materialise for the anti-BJP mahagathbandhan still in the making. Trotting up numbers by tactical seat-sharing to unseat the BJP-led government is one thing. Coming together with a common cause and vision of governance is quite another. And this is something that it should know that the electorate will be looking out for when it goes out to vote later this year.
Date:05-01-19
‘नए भारत की रणनीति’ में नहीं दिखती रणनीति
नतीजे देने के बजाय कोरी बयानबाजी के नकारात्मक राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। कोई ठोस रणनीति नहीं होने के कारण सभी पहल मनमानी और अस्थायी हैं।
रथिन रॉय ,(लेखक राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक हैं।)
नीति आयोग ने नए भारत के लिए रणनीति जारी की है। यह रणनीति 41 अध्यायों में बंटी है। मैं इस बात से चकित हूं कि ऐसा दस्तावेज इस सरकार के कार्यकाल के अंतिम कुछ महीनों में क्यों जारी किया गया है। इसके बावजूद आयोग के नेक इरादे का स्वागत है क्योंकि योजना आयोग को समाप्त किए जाने के बाद भारत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रणनीतिक खाका तैयार करने की दिशा में इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया। शब्दकोष में रणनीति को ‘दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना’ के रूप में परिभाषित किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे नीति आयोग के व्यापक दस्तावेज में भी रणनीति देखने को मिलेगी, लेकिन इसे देखकर निराशा ही हाथ लगी।
एक कार्ययोजना बताती है कि क्या और कैसे किया जाना चाहिए। पहला अध्याय वृद्धि के बारे में है, लेकिन मुझे वृद्धि की कोई रणनीति नजर नहीं आती है। इसके बजाय इसमें कहा गया है कि 8 फीसदी वृद्धि हासिल करने के लिए निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 36 फीसदी करना होगा और निर्यात को डॉलर में वर्तमान स्तर से करीब दोगुना करना होगा। दस्तावेज में ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है, जो यह बताता है कि आयोग यह वांछित वृद्धि दर क्यों हासिल करेगा और ये विशेष लक्ष्य ही क्यों (30 या 40 फीसदी क्यों नहीं? तिगुना निर्यात क्यों नहीं?) इसमें आर्थिक तथ्य और उनके पीछे तर्क सतही हैं। उदाहरण के लिए इसमें तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए कर-जीडीपी अनुपात को 17 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी करना होगा। लेकिन साथ ही इसमें ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने की बात कही गई है, जिसके लिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने की जरूरत है।
इसमें साफ तौर पर संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। कर-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी का इस्तेमाल वर्तमान सरकार के खर्च को बढ़ाने और कर्ज को घटाने में किया जा सकता है, लेकिन दोनों मकसद हासिल करना संभव नहीं है। आयोग के दस्तावेज में वांछित मकसद (कर प्रशासन में सुधार और सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी) हासिल करने के लिए कई बातें कही गई हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इन्हें कैसे हासिल किया जाएगा। इसमें कई अस्पष्ट बातें भी कही गई हैं। उदाहरण के लिए ‘स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों पर होने वाले पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के अनुमानों से बाहर रखा जाना चाहिए।’ असल में ऐसा होता है। स्कूल की इमारतों आदि को पूंजीगत व्यय में गिना जाता है। ‘निर्यात की रणनीति’ को लेकर ‘लॉजिस्टिक क्षेत्र पर केंद्रित प्रयासों की जरूरत, ‘घोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुधार लाकर संपर्क को सुधारना और दक्षिण एशिया के साथ आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता की संभावनाएं तलाशने’ जैसी बातें कही गई हैं।
ऐसी बातों में कोई रणनीतिक तथ्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति इससे विपरीत बात (संपर्क कम करने या आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ न करने) नहीं कहेगा। अमूमन ऐसे बयान नौकरशाह देते हैं, जिनका इस्तेमाल रणनीति दिशा की सूझबूझ की कमी को ढंकने में किया जाता है। कौशल और श्रम सुधारों पर कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, जो यह नहीं बताते कि इनसे कैसे रोजगार बढ़ेगा। तकनीक पर केंद्रित अध्याय में तकनीकी नौकरशाही को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। (उदाहरण के लिए ‘एक अधिकार प्राप्त संस्था… जो इस विज्ञान के प्रबंधन का ठीक से संचालन कर सके।’) उद्योग से जुड़े अध्याय एक ठोस सुझाव दिया गया है। यह सुझाव परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। नीति आयोग के दस्तावेज का दूसरा अध्याय किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर है। यह इस दस्तावेज में सबसे अच्छा है। इसमें कानून में कुछ विशेष संशोधनों और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की जगह कृषि न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जगह न्यूनतम आरक्षित कीमत लागू करने का भी सुझाव दिया गया है।
सभी के लिए आवास के बारे में सरकार से कहा गया है कि वह धन जुटाना जारी रखे और दिल्ली में ईस्ट किदवई नगर जैसी अन्य परियोजनाएं लाई जाएं। बाकी सभी सुझाव- प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, क्षमता निर्माण और खाली सरकारी जमीन के इस्तेमाल जैसी पुरानी सिफारिशों का दोहराव है। बुुनियादी के अध्याय में एक विशेष सुझाव दिया गया है- अन्य सब्सिडी की जगह एक अग्रिम कृषि सब्सिडी लागू की जाए। हालांकि यह साफ नहीं है कि इसका सुझाव इस अध्याय में क्यों दिया गया। भूतल परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी एवं बंदरगाह और लॉजिस्टक के अध्यायों में भी यही स्थिति है। इन अध्यायों की सिफारिशों में या तो वर्तमान परियोजनाओं को जारी रखने या और सरकारी संस्थाएं बनाने की बात कही गई है। समावेश पर जो अध्याय है, उसमें छात्रों के मानसिक दबाव को दूर करने के लिए कुछ अच्छी सिफारिशें दी गई हैं। लेकिन इसमें भी शेष दस्तावेज की तरह रणनीतिक सामग्री का अभाव है। दुर्भाग्य से कौशल विकास और स्वास्थ्य के अध्यायों में भी यही स्थिति है। हालांकि सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा के अध्याय में कम से कम कुछ ठोस सुझाव जरूर दिए गए हैं।
मैं दस्तावेज के अन्य अध्यायों का भी जिक्र कर सकता हूं, लेकिन यह बातों का महज दोहराव साबित होगा। इस दस्तावेज में मेरे लिए जो अहम बातें हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं। इसमें आर्थिक उद्देश्यों पर राजनीतिक स्पष्टता है, लेकिन इस बारे में कोई रणनीतिक योजना नहीं है कि इन्हें हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ‘समाधान’ अपने आप में अकेले हैं। इसमें विकास की आकांक्षा है, लेकिन कोई समन्वित विकास की रणनीति नहीं है। यह कमजोरी संस्थागत है। नतीजे देने के बजाय कोरी बयानबाजी के नकारात्मक राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें रणनीति नजरिये में अस्पष्टता से लाभ मिलता है। कोई ठोस रणनीति नहीं होने के कारण सभी पहल मनमानी और अस्थायी हैं। इससे अपने हितों के लिए काम करने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है। राजनेताओं की मंशाओं के लिए दिखावटी पहल और कार्यक्रम आयोजित कर जुबानी तसल्ली दी जाती है। इससे वांछित नतीजे सामने नहीं आते हैं, जिसकी कीमत राजनेताओं को चुकानी पड़ती है। लेकिन यह कीमत कार्यक्रमों को लागू करने वाले कार्याधिकारियों और निहित हित वाले लोगों को नहीं चुकानी पड़ती।
वांछित नतीजे नहीं दे सकने वाली किसी कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा दंडित किए जाने का मतलब है कि बहुत कम योग्य व्यक्ति सरकार के साथ काम करना और सत्ता के सामने सच्चाई पेश करना चाहते हैं। इससे कार्याधिकारियों का राजनीतिक प्रबंधन और कमजोर होता है। इस ‘रणनीतिक’ दस्तावेज की कमजोरी फिर से इस दुष्चक्र को लेकर चेतावनी देती है। यह दस्तावेज आगामी सरकारों के लिए इस जरूरत पर बल देता है कि सुधारों को गंभीरता से लिया जाए। जब सत्ता में हों तो नतीजों के लिए काम करना चाहिए और केवल आत्म-प्रशंसा वाले कार्यक्रमों से उल्लासित नहीं होना चाहिए।
शिक्षा के अधिकार में कटौती नहीं, समस्या का हल चाहिए
संपादकीय
केंद्र सरकार ने 2009 के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करके फिर वही स्थिति ला दी है, जो दस साल पहले हुआ करती थी। सरकार ने राज्यों को कक्षा आठ तक के छात्रों को फेल करने और उसी दर्जे में रोककर रखने का अधिकार देकर बच्चों का वह हक छीन लिया है, जो उन्हें लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ था। हम शायद यह भूल जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बच्चों के अधिकार का घोषणा-पत्र जारी किया है और उसका उद्देश्य यही है कि छात्रों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाए और उनकी परीक्षाएं न ली जाएं। सरकार ने कानून पलटकर यह जाहिर कर दिया है कि उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जहां पर गरीब छात्र फेल किए जाते थे, मारे जाते थे और निराशा व हताशा में स्कूल छोड़ देते थे। प्रेमचंद की कहानी ‘बड़े भाई साहेब’ उस कठोर और यातनामयी शिक्षा व्यवस्था को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई छात्रों की कहानियां बनती रहती हैं, जो फेल होने के डर से स्कूल छोड़कर शहरों में छोटी-मोटी नौकरी की राह पकड़ लेते हैं। वे अपने जीवन में सफल भी होते हैं और पर्याप्त धन और प्रतिष्ठा कमाते हैं लेकिन, लौटकर शिक्षा नहीं ले पाते। 2009 में शिक्षा के मौलिक अधिकार के तौर पर आया यह कानून ऐसी बाधाओं को दूर करता था। दरअसल, इस संशोधन के पीछे अभिभावकों की यह जायज चिंता है कि परीक्षा के अभाव में न बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिल पाती है और न शिक्षकों के सामने पढ़ाने की बाध्यता। इसके प्रतिकूल नतीजे भी देखे गए हैं। लेकिन, इसका समाधान खोज आगे बढ़ने की बजाय पीछे लौटने का निर्णय सही नहीं है। इतने छोटे बच्चों को परीक्षा में पास-फेल करने का नियम दरअसल यह सवाल भी उठाता है कि फेल आखिर वह छात्र हुआ है या वे शिक्षक जो उसे पर्याप्त शिक्षा नहीं दे पाए। मतलब फेल छात्र नहीं शिक्षक और माता-पिता होते हैं। हालांकि सरकार ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे चाहें तो इस संशोधन को स्वीकार करें या न करें। लेकिन जब लोकसभा में यह कानून पारित हुआ था तो उसके पीछे राज्यों की ही मंशा थी। अब अगर राज्यसभा की स्थायी समिति में चर्चा के बाद यह उच्च सदन से पास हुआ तो स्पष्ट है कि इसका अधिकतम इस्तेमाल होना है। अच्छा हो कि राज्य सरकारें अनुदार रवैए से बचते हुए उदार रवैया बनाए रखें।
Date:05-01-19
भारतीय योगदान की हकीकत जानें ट्रम्प
भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर न सिर्फ हजारों करोड़ खर्च किए बल्कि ज़िंदगियां भी कुरबान की हैं
डॉ. वेदप्रताप वैदिक ,( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गज़ब के गैर-जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के बारे में जो कुछ कहा है, वह घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कह दिया कि मोदी काफी चतुर-चालाक आदमी हैं। वे जब मुझसे मिले तो बार-बार कहते रहे कि भारत ने अफगानिस्तान में लायब्रेरी बनाई है। वहां कौन जाता होगा? अमेरिका ने वहां जो अरबों डाॅलर बहाए हैं, उनके मुकाबले यह ऐसा काम है, जो पांच-छह घंटे में पूरा हो सकता है। ट्रम्प के कहने का आशय यह है कि मोदी ने बड़ा अहसान जताया और उम्मीद की कि इस महान कार्य के लिए अमेरिका उन्हें धन्यवाद दे।
मोदी ऐसा कह ही नहीं सकते। अफगानिस्तान में कार्यरत हमारे अनपढ़ मजदूर भी ऐसी बात नहीं कह सकते। वह लायब्रेरी नहीं, अफगानिस्तान का शानदार संसद भवन है जो इंदिराजी के ज़माने में बनना शुरू हुआ था। इसके पहले जहां अफगान संसद चलती थी, उसमें भी 50 साल पहले कई बार जाने का मौका मुझे मिला था लेकिन, यह बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का बनाया संसद भवन अफगानिस्तान की अनमोल धरोहर है। जैसे बादशाह जाहिरशाह के महल ‘काखे-गुलिस्तान’ पर हर अफगान को गर्व है, वैसे ही उसे संसद भवन पर भी गर्व है। इसे पुस्तकालय बताकर, मोदी का मजाक उड़ाकर ट्रम्प ने अपनी भद्द पिटवाई है।
भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों का ऐसा सबसे बड़ा अस्पताल भी दशकों पहले बना दिया था, जिसने लाखों अफगान बच्चों को जान बख्शी है। भारत ने वहां अब तक लगभग 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अफगानिस्तान के निर्माण-कार्यों में इतना पैसा अमेरिका, रूस और चीन ने भी खर्च नहीं किया है। भारत ने अफगानिस्तान में क्या-क्या नहीं बनाया है? बिजलीघर, बिजली की लंबी-लंबी लाइनें, कई बांध, कई नहरें, कई स्कूल, कई पंचायत घर! सबसे बड़ा निर्माण कार्य हुआ है, ईरान और अफगानिस्तान को सीधे सड़क से जोड़ने का। जरंज-दिलाराम सड़क 218 किमी लंबी है। इस पर अरबों रुपए ही नहीं, हमने तालिबानी हमलों में हमारे मजदूरों और जवानों की ज़िंदगियां भी कुरबान की हैं। इस सड़क ने आवागमन के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहने की अफगानिस्तान की 200 साल पुरानी मजबूरी को खत्म किया। फारस की खाड़ी से वह सीधे जुड़ गया है। इस सड़क के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार दाऊद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मैंने दाऊद की भारत-यात्रा के दौरान 1975 में बात की थी लेकिन, यह बनकर तैयार हुई, अटलजी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। अफगानिस्तान के उत्तर में रूस ने और दक्षिण में अमेरिका ने 50-55 साल पहले सड़कों का जाल बिछाया था लेकिन, भारत द्वारा निर्मित इस सड़क ने अफगानिस्तान जैसे जमीन से घिरे देश को भू-राजनीतिक आज़ादी प्रदान की है।
अफगानिस्तान में हमारे हजारों डाॅक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, पत्रकारों, अफसरों और विशेषज्ञों ने पिछले 70 साल में इतना जबर्दस्त योगदान किया है कि वहां के कट्टरपंथी भी भारत की तारीफ किए बिना नहीं रहते। अमेरिका के सिपाही अपनी बख्तरबंद गाड़ियों, बंदूकों, मिसाइलों और तोपों के बावजूद अफगानिस्तान के गांवों में जाने से डरते हैं, जबकि भारतीय विशेषज्ञ निहत्थे ही गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करते हैं। अफगानिस्तान के एक पाकिस्तानपरस्त प्रधानमंत्री ने मुझे 1972 में समझाया था कि वे मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी पाकिस्तान की बजाय भारत के हिंदू कामगारों को क्यों पसंद करते हैं।
ट्रम्प सीरिया, अफगानिस्तान, कोरिया आदि क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी चाहते हैं, यह उनकी मर्जी है। लेकिन उनका यह आग्रह विचित्र है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी भारत, रूस और चीन वहां फौजें क्यों नहीं भेजते? ‘हम’ 6000 मील दूर अपनी फौजें क्यों भेजें? ट्रम्प की यह बात सुनकर मुझे यह कहने का मन करता है कि अमेरिका जैसे महाशक्ति राष्ट्र का राष्ट्रपति होने की बजाय उन्हें कोई छोटी-मोटी दुकान चलानी चाहिए। उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति का रत्ती भर ज्ञान नहीं है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए और अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए सारी दुनिया में अपना सैन्य-जाल बिछाया था। प्रसिद्ध अमेरिकी विदेश मंत्री जाॅन फास्टर डलेस के शब्दों में अमेरिका जब किसी देश पर एक डाॅलर खर्च करता है तो वह तीन डाॅलर बनकर लौटता है। दूसरे देशों में डटे अमेरिकी सैनिक अमेरिकी हितों के लिए भेजे गए हैं।
जहां तक भारत, रूस और चीन के सैनिकों को अफगानिस्तान में भेजने का सवाल है, ट्रम्प को पता होना चाहिए कि 20 साल में रूस के 13 हजार सैनिकों को अफगान लोग मौत के घाट उतार चुके हैं। इसके अलावा 1842 में ब्रिटेन के सभी 16 हजार सैनिकों को अफगानों ने कत्ल कर दिया था। सिर्फ एक सिपाही डाॅक्टर ब्राइडन जान बचाकर भाग निकला था। जहां तक भारत का सवाल है, भारत भूलकर भी अफगानिस्तान में अपने सैनिक कभी नहीं भेजेगा। जनवरी 1981 में मेरे पुराने मित्र व तब के राष्ट्रपति बबरक कारमल ने मुझसे काबुल में आग्रह किया कि मैं किसी तरह इंदिराजी को मनाऊं और भारतीय सैनिकों को काबुल भिजवा दूं ताकि वे रूसी फौजियों की मदद कर सकें। मैंने उन्हें बताया कि यह प्रस्ताव भारत और अफगानिस्तान, दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान को कुप्रचार का मौका मिल जाएगा और दूसरा अफगानिस्तान के इस्लामी कट्टरपंथी कहेंगे कि बबरक ने यह हिंदुआना-काफिराना फौज हमारी छाती पर चढ़ा दी है। बबरक चुप हो गए और इंदिराजी को यह तर्क काफी पसंद आया। इंदिराजी के बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी यही नीति रखी लेकिन, अफगानिस्तान को भारत यदा-कदा युद्ध सामग्री और उसके जवानों को सैन्य-प्रशिक्षण देता रहा। ट्रम्प के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वे इन बारीकियों में जा सकें।
जहां तक चीन का सवाल है, वह अपने सैनिक अफगानिस्तान में किससे लड़ने भेजेगा? क्या पाकिस्तान-पोषित तालिबान से लड़ने के लिए? पाकिस्तान तो चीन की नाक का बाल है। ट्रम्प को इतनी मोटी समझ भी नहीं है। ट्रम्प ने अफगानिस्तान से अपने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की नाटकीय घोषणा तो कर दी है लेकिन, अभी तक उन्होंने पक्के आदेश जारी नहीं किए हैं। उनका कुछ भरोसा नहीं। वे कब तोला हो जाएं और कब माशा बन जाएं, कौन जाने? भारत पर उनका रोष फिज़ूल है।
जीएम फसलों से उपजे सवाल
प्रमोद भार्गव
भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में आनुवंशिक रूप से परिवर्धित (जेनेटिकली मॉडिफाइड) यानी जीएम बीजों से उगाई जाने वाली फसलों पर एक दशक से भी ज्यादा समय से विवाद बना हुआ है। लेकिन हाल में यह विवाद एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का कारण बना है। नबंवर, 2018 की ‘करंट साइंस’ पत्रिका में प्रकाशित हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन और पीसी केसवन के लेख में जीएम फसलों की आलोचना की गई थी। इस पर बीज, खाद एवं कीटनाशक उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सरपरस्त वैज्ञानिकों ने तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस विरोध के दबाव में पत्रिका से लेख को हटा दिया गया। इससे पता चलता है कि पश्चिमी हित परस्त वैज्ञानिकों का समूह उस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जानकारी के विरुद्ध है, जिसने भारत में हरित क्रांति लाकर भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया।
एमएस स्वामीनाथन ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय भूमि की विविधता और भारत में पैदा होने वाली बहुफसलीय खेती के महत्त्व को भली-भांति जानते हैं। वे देश के भूगोल से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरचना को ठीक से जानने वाले वैज्ञानिकों में से हैं। ऐसे में जीएम फसलें भारत के लिए कितनी अहम हैं, उनसे ज्यादा कौन जान सकता है! जीएम फसलों को वैज्ञानिकों का एक पक्ष भूख से मुक्ति का उपाय बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इन्हें पर्यावरण और भूमि की उर्वरता के लिए हानिकारक बताता है। हैरानी इस पर है कि फिलहाल जीएम फसलों पर अभी वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। बीजों को लेकर हुए विभिन्न शोधों के परिणाम नकारात्मक निकले हैं। इसलिए इन्हें एकाएक अपनाने का विरोध होता है। भारत बीटी कपास के दुष्परिणाम आज भी झेल रहा है।
दरअसल, जैव तकनीक बीज के डीएनए यानी जैविक संरचना में बदलाव कर उनमें ऐसी क्षमता भर देता है, जिससे उन पर कीटाणुओं, रोगों और विपरीत पर्यावरण का असर नहीं होता। नतीजतन, इन्हें फसल की उत्पादकता का भी कारक बताया जाता है। लेकिन फ्रांस के काएन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गिल्स एरिक सेरालिनी ने इन पर किए शोध में पाया कि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। सेरालिनी ने कुछ चूहों को दो साल तक जीएम बीजों से उत्पादित अनाज खिलाया। इस कारण चूहों के शरीर पर बड़ी-बड़ी गांठें निकल आईं । साथ ही उनमें यकृत और गुर्दे की बीमारियां भी पैदा हो गर्इं। यह शोध लगातार दो साल तक इसलिए किया गया कि चूहों का जीवन इतना ही होता है। यह निष्कर्ष जब 2012 में फ्रांस के साइंस जनरल में छपा तो इसकी तीखी आलोचना हुई। वैज्ञानिकों के एक समूह ने यहां तक कह दिया कि शोध में ईमानदारी नहीं बरती गई है। बाद में अमेरिका की कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादनों से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो ने इस लेख को पत्रिका से बाहर निकलवा दिया। यह ठीक वैसा ही था, जैसा एमएस स्वामीनाथन के लेख के साथ हुआ।
इसी तरह 1994 में जब पहली बार अमेरिका में जीएम टमाटर उगाया गया तो वहां के निवासियों में अनेक बीमारियां आश्चर्यजनक ढंग से प्रकट हो गईं। एलर्जी में 400 फीसद, अस्थमा में 300 और ऑटिज्म में 1500 फीसद की वृद्वि हुई। नतीजतन, अमेरिका ने जीएम फसलों के उत्पादन पर रोक लगा दी। भारत के कृषि मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट ने भी 2009 में खुलासा किया था कि इन बीजों से उपजाई गई फसलें मनुष्य व अन्य सभी जीवों के स्वास्थ्य व शरीर के अंगों पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। भेड़ों पर किए गए परीक्षण में जब इन्हें बीटी कपास के बीज खिलाए गए तो इनके गुर्दे, फेफड़े, जननांग और हृदय के वजन व आकार में आश्चर्यजनक कमी देखने में आई। देश में लाखों टन बीटी कपास के बीजों का खाद्य तेलों के निर्माण में उपयोग हो रहा है। भारत में 2002 में जीएम बीज से कपास की खेती करने की अनुमति दी गई। इसके भयंकर दुष्परिणाम ये हुए कि कपास की खेती करने वाला महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो गया। विदर्भ के किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इसी बर्बादी के कारण कीं। बीटी कपास का प्रयोग कराने के समय किसानों से कहा गया था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में आंकड़ों की पड़ताल करने पर पता चला कि उत्पादन में महज 3.5 फीसद प्रति हेक्टेयर वृद्धि हुई। जबकि बीज निर्माता कंपनी मोनसेंटो ने रॉयल्टी के रूप में 400 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और यह धनराशि अपने देश ले गई। इससे पता चलता है कि बीज निर्माता कंपनियां किसान की बजाय अपने मुनाफे की चिंता करती हैं। इसके बावजूद 2007 से जीएम सोयाबीन और कैनोला खाद्य तेल भारत लाया जा रहा है। 2008 में भारत में बीटी बैंगन की फसल को मंजूरी दे दी गई थी।
बीटी बीजों का सबसे दुखद पहलू है कि ये बीज एक बार चलन में आ जाते हैं तो परंपरागत बीजों का वजूद ही समाप्त कर देते हैं। बीटी कपास के बीज पिछले एक-ड़ेढ़ दशक से चलन में हैं और कपास की तिरानबे फीसद परंपरागत खेती को लील चुके हैं। नए परीक्षणों से यह आशंका बढ़ी है कि इसके बीजों से बनने वाला खाद्य तेल मनुष्य पर भी बुरा असर छोड़ रहा होगा, क्योंकि बतौर प्रयोग बीटी कपास के जो बीज जिन-जिन मवेशियों को चारे के रूप में खिलाए गए, उनकी रक्त धमनियों में श्वेत व लाल कणिकाएं कम हो गर्इं। जो दुधारू पशु इन फसलों को खाते हैं, उनके दूध का सेवन करने वाले मनुष्य का स्वास्थ्य भी खतरे में है।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी ने बीटी बीज की वजह से बैंगन की स्थानीय किस्म ‘मट्टुगुल्ला’ के बुरी तरह प्रभावित होकर लगभग नष्ट हो जाने के बारे में चेताया था। बैंगन के ‘मट्टुगुल्ला’ बीज से पैदावार के प्रचलन की शुरुआत पंद्रहवीं सदी में संत वदीराज के कहने पर मट्टू गांव के लोगों ने की थी। इसका बीज भी उन्हीं संत ने दिया था। कर्नाटक में इस किस्म का उपयोग हर साल किया जाता है और लोक पर्वों पर इसे पूजा जाता है। बीटी बैंगन की ही तरह गोपनीय ढंग से बिहार में बीटी मक्का का प्रयोग शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो ने की थी। लेकिन कंपनी द्वारा किसानों को दिए भरोसे के अनुरूप जब पैदावार नहीं हुई तो किसानों ने शर्तों के अनुसार मुआवजे की मांग की। किंतु कंपनी ने ठेंगा दिखा दिया। हालांकि बाद में बिहार सरकार के कड़े प्रतिवाद के बाद बीटी मक्का के प्रयोग पर रोक लग गई।
आज भारत को इस परिप्रेक्ष्य में सोचने की जरूरत है कि बिना जीएम बीजों का इस्तेमाल किए ही पिछले दो दशक में हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। मध्यप्रदेश में बिना जीएम बीजों के ही अनाज व फल-सब्जियों की पैदावार बेतहाशा बढ़ी है। जाहिर है, हमारे परंपरागत बीज उन्नत किस्म के हैं और वे भरपूर फसल पैदा करने में सक्षम हैं। इसीलिए अब कपास के परंपरागत बीजों से खेती करने के लिए किसानों को कहा जा रहा है। हमें भंडारण की समुचित व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा न होने के कारण हर साल लाखों टन खाद्यान्न खुले में पड़ा रहने की वजह से सड़ जाता है। लिहाजा, हमें संदिग्ध जीएम बीजों के प्रयोग से बचने की जरूरत है। इन सब तथ्यों को रेखांकित करते हुए डॉ स्वामीनाथन ने कहा है कि तकनीक को अपनाने से पहले उसके नफे-नुकसान को ईमानदारी से आंकने की जरूरत होती है।
Science for Society
PM Modi’s vision is to promote ‘ease of living’ through ‘ease of doing science’
Vijay Chauthaiwale, [ The writer, a molecular biologist, is in-charge of the foreign affairs department of the BJP. ]
At the 102nd Indian Science Congress held in Mumbai in 2014, Prime Minister Narendra Modi said, “To me, the arms of science, technology and innovation must reach the poorest, the remotest and the most vulnerable person.” It was an address that clearly articulated Modi’s vision of charting a path for the pragmatic use of science and technology to aid growth and development in India. The address was a clarion call to the scientific community and provided a new whiff of inspiration to the millions of Indians interested in science.
This vision of the prime minister has improving “Ease of Living” for ordinary citizens at its core. It was an attempt at motivating scientists and researchers to direct their focus towards resolving the issues that disrupt the life of the common man. The transformation in the last four-and-half years has been remarkable. From engaging with Nobel laureates to brainstorming with India’s scientific community, from interacting with young minds engaged in Hackathons to posing questions for innovators and startup founders, the PM has made science the fulcrum of New India.
This, of course, was no simple task, especially in a country where institutions work in silos, where there are no connecting links between scientists and common citizens, and where research institutes are not qualitatively geared to deal with the requirements of 125 crore Indians. The issues faced by common citizens are complex and the solutions to them require an inter-disciplinary approach. In the last four years, the government has tried to enhance collaboration between various scientific streams to enhance the productivity of our research and development. Government procedures and approvals for scientists and researchers have been placed online and made transparent, thereby assuring “Ease of Doing Science”. Our young scientists now spend more time dealing with the mysteries of science, than on government procedures. Various schemes have been introduced to improve the quality of research institutes, for the promotion of technology business incubators (Atal Incubation Centres) and research parks that promote innovative ideas until they become commercial ventures. This has opened up new opportunities for tech start-ups, propelling India to become the world’s third-largest technology start-up hub with the incorporation of 1,000 new companies in 2017.
The popularisation of science has been given a strong impetus. Platforms like “Innovate India” promote and recognise innovations happening across the nation by enabling citizens to share their innovation. Atal Tinkering Labs ensure that dedicated workspaces are created for students to innovate and develop ideas that will go on to transform India. Scholarship schemes have been revamped and new schemes introduced to inspire young researchers and students to become active members of India’s growth story. The Nobel Prize Series is now being hosted in India. This event is seen as a celebration of science and education. It consists of an exhibition from the Nobel Museum and Nobel dialogues in which Nobel laureates interact with school children and teachers.
Prime Minister Modi also intelligently used his international visits to explore collaborations in various fields like clean energy, agriculture, fintech, biotechnology, medicine, healthcare and futuristic technologies, such as AI and Blockchain. India’s partnership with the International Rice Research Institute (IRRI), Philippines was strengthened further with IRRI opening a regional centre in Varanasi. India’s collaboration with the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) in the US improved with our scientists participating in LIGO experiments. Similarly, India’s quest for clean energy was cemented with our instrumental role in forging the International Solar Alliance. The quantum leap of 21 places in the Global Innovation Index in two years, has also been noticed by the international community.
Science is a continuous journey. The Fourth Industrial Revolution, comprising of artificial intelligence, machine learning and smart robotics will create multiple opportunities for Indian scientists to create new tools that are relevant to India and are environmentally sustainable. Ease of Doing Science will indeed be the cornerstone of Ease of Living. As more bright youngsters take to science, they shall endeavour to find solutions in areas such as nutrition, agriculture, clean energy and the environment. The results shall certainly augur well for India.
Date:04-01-19
The Country’s Counsel
The Attorney-General for India is an independent law officer who is mandated to uphold the Constitution and is obliged to speak truth to power.
C Raj Kumar, Khagesh Gautam , [ Raj Kumar is founding vice chancellor, O P Jindal Global University and Dean, Jindal Global Law School . Gautam is associate professor, Jindal Global Law School ]
The Attorney General for India (AG) recently made some statements about the Sabarimala litigation pending before the Supreme Court. Some say that the AG should not have made those statements. Without going into what the AG should or should not have said on the issue, a larger question arises regarding the constitutional institution of the AG, its independence and its relationship with the political executive. Is the AG just another lawyer defending the government before the judiciary or is the institution more than that? Who is, after all, the AG’s client?
Article 76 of the Constitution deals with the AG’s office. It says that the President can appoint a person who is qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney-General for India. The AG advises the government on such legal matters as referred or assigned by the President, has the right of audience in all courts in the country, holds office at the pleasure of the President and receives such remuneration as the President determines. The President is generally bound by the “aid and advice” of the Council of Ministers.
Effectively, therefore, the Union Cabinet decides who should be appointed the AG, what matters be referred or assigned to him for legal advice, his remuneration and lastly, whether he should continue to hold office. But can we, on this basis, conclude that the client of the AG is the government? It would have been an easy conclusion to arrive at except for the word “for”. The Constitution does not provide for Attorney General of India. It provides for Attorney General for India. This would seem to indicate that the AG’s client is not the government but rather the people of India.
The government as a legal entity is a complex thing to understand. In theory, we elect our legislators every five years, the political party that wins the most seats in the legislature gets to form the government and continues to hold office as long as it enjoys the confidence of the legislature or until its term ends. But the public offices held by our elected representatives are also offices established by our Constitution. The Union Cabinet is answerable not only to the Parliament but also to the judiciary, and in the ultimate analysis, to the people.
Actions taken by successive Union Cabinets, regardless of their political complexion, have been found unconstitutional and struck down by the courts. To say that every Union Cabinet and Parliament will on its own abide by the Constitution is to ignore James Madison’s advice in Federalist No 51: “If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: You must first enable the government to control the governed; and in the next place, oblige it to control itself.”
Who tells the Union Cabinet that their proposed actions are possibly unconstitutional or at least of suspect constitutionality? Certainly not the Cabinet itself. The Cabinet might agree to do something because of its political desirability or compulsions. The President can refuse to follow the advice of the Cabinet but only once. (Though one of us has written elsewhere that the President is not necessarily bound to follow an unconstitutional advice given by the Cabinet.) So, are we to let the Cabinet and the Parliament do whatever they want and leave the legal aspects to be examined at a later date by the courts? There is no reason to arrive at this dangerous conclusion. Because we have the AG.
In our system, the AG is supposed to discharge the high constitutional office independent of the political executive that appoints him. Many eminent lawyers have discharged this office with great distinction. During the Constituent Assembly debates, K T Shah had moved an amendment to draft Article 63 (that became Article 76) proposing that the salary of the AG be determined by law. Salaries of all ministers as wells as MPs are determined by law. Shah wanted the AG’s salary to be protected by legislation because he wanted to ensure that his salary is not altered to his detriment during the time he holds office. The amendment did not carry, but it gives us food for thought. Perhaps Shah’s amendment was motivated by the experience of the first US Attorney General, Edmond Randolph. Randolph had to sustain a private practice even after being appointed as the AG. He had no clerk, no files, no furniture, and no office space, and was especially unhappy about the low pay. This continued for decades. In fact, Madison’s AG William Pinkney chose his lucrative practice in Baltimore over the AG’s office. In 1859, Edwin Stanton (President James Buchanan’s AG) had a handsome annual practice of $ 40,000 but as AG his annual salary was $ 8,000.
Alexander Hamilton in Federalist No. 79 said, “In the general course of human nature, a power over a man’s subsistence amounts to a power over his will.” The framers of our Constitution were sensitive to this. They ensured that the salaries of high court and Supreme Court judges can’t be reduced during the term of their offices. Shah wanted a similar protection for the AG. This was at a point of time when it was clearly understood that we will not be following the British system where the AG is a cabinet member. The hidden Hamiltonian logic behind Shah’s amendment indicates that the AG was being envisaged as an independent office.
The AG is “Attorney General for India”, not attorney general for the government of India. In that, the AG is special for he acts “for India” and not the government. There is a constitutional expectation on the AG and other legal officers to exercise independent judgement and provide wise counsel to the government, notwithstanding who appointed them or what advice is being expected from them. This makes the task of the AG very difficult and indeed delicate. The fact that constitutionally the AG has to be as good as a Supreme Court judge clearly demonstrates the framers intent. The AG ought to be a pivotal institution that helps the government act in accordance with the rule of law. In our system, the AG is obliged to speak truth to power and help the government to adhere to the Constitution.
Let us not forget the sage advice of B R Ambedkar: “However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good.” Our Constitution is one of the finest in the world but we need upright people in high constitutional offices to uphold its promise. The AG is such an office since the Attorney General for India represents the people of India. Professionally speaking, the AG has to be good enough to be appointed a Supreme Court judge and must discharge his office in that spirit.
Breaking Barriers
The key is to allow women to pray at Sabarimala in an orderly way
EDITORIAL
In facilitating the entry of two women, albeit in stealth and under the cover of darkness, the Kerala government has displayed some resolve in breaking the illegal blockade imposed by some devotees on permitting females in the 10-50 age group into the Sabarimala temple. This is the first time women of menstruating age have made their way into the shrine after a Constitution Bench of the Supreme Court in September 2018 threw the temple open to women of all ages. Under some pressure to demonstrate that it had not gone soft as a result of the upsurge of protests against the Supreme Court’s order and was keen on signalling that it was in favour of upholding the law, the government appears to have drawn up an elaborate and closely scripted plan, with assistance from the State police and civil administration, to help Bindu and Kanakadurga make their way unnoticed to the temple from the foothills at Pampa. Unfortunately, but not entirely unpredictably, news of their visit has resulted in a cycle of violent and politically orchestrated protests, clashes, and mass arrests. Tragically, one life was lost.
In the face of an illegal blockade to prevent menstruating-age women from visiting the temple, the Kerala government will regard this operation as a victory. But clearly, even it must be aware that covert ops such as this one are not a sustainable solution to the Sabarimala problem. The State government’s dilemma — and also its responsibility — is to find a way of ensuring safe passage for all women who want to visit the temple while keeping the peace at the same time. Given the passions at play, and the cynical attempts to politically exploit them, this is anything but an easy task. In the short term, though — and this may well have been its intent — the Left Front government has managed to alter the narrative in the Sabarimala controversy. The decision of the temple authorities to close the sanctum sanctorum and perform purification rituals has invoked old and regressive notions of purity and pollution, of defilement and desecration. They have focussed attention on the role of the chief priest (or Tantri) of Sabarimala, leaving him open to the charge levelled by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan that his actions violated both the Supreme Court order and the Devaswom Manual. At a larger level, the entry of the two women has, perhaps inevitably, recalled Justice D.Y. Chandrachud’s words in the majority judgment in the Sabarimala case. In his judgment, he had argued that the ban on women’s entry was a “form of untouchability”, and their exclusion was a “violation of the right to liberty, dignity and equality”. Meanwhile, as passions continue to escalate, it is important for the State government, the Travancore Devaswom Board and also those representing the devotees to initiate a conversation and prevent the State from being consumed in a further cycle of violence and conflict over this issue.
Date:04-01-19
Dark side of the moon
China’s successful mission will greatly advance knowledge of earth’s satellite
EDITORIAL
China joined a select group of countries with successful missions to the moon, when its spacecraft, Chang’e-4, successfully made a landing at ‘10.26 on January 3’, according to the China National Space Administration. It landed at a spot on the moon’s far side, the Von Kármán crater, which is untouched by earlier missions from earth. After landing, Chang’e-4, named after the Chinese moon goddess, relayed a close-up image of the ‘far’ side of the moon through the communication relay satellite Queqiao. The Queqiao satellite was launched last May by China for the very purpose of helping Chang’e-4 communicate with earth, as a direct communication with it is not possible from the moon’s far side, which never faces earth. The Chang’e-4 mission carries payloads, of which two are in collaboration with Germany and Sweden, respectively. The instruments include cameras, low-frequency radio spectrum analyser, lunar neutron and radiation dose detectors, and many more. Among other things, the mission could pave the way to setting up a radio telescope on the far side of the moon.
Considering that earth is right next door to the moon, we know precious little about it. Its formation and early evolution present mysteries which, if understood, could guide us in planetary studies, and help in understanding exoplanets. The near side, which faces earth, has dark patterns; the far side, turned away, is marked with circular spots that are craters formed by meteorite collisions. The moon’s near side is believed to have a thinner shell, so that when meteorites bombarded it they cracked its shell, releasing lava which gushed out and covered traces of the impact and left dark patches. Being thicker, the far side did not face such an erasure and bears the marks of the crater impacts. This mission could verify these theories and discover the reason behind these dichotomies. The moon’s far side also differs from the near side in that it is shielded from all the radio waves emanating from earth. Communication devices and satellites have made it too noisy for radio astronomers to easily and accurately interpret signals. The near side of the moon also suffers from this problem of noise. On the other hand, the far side is a quiet place and a haven for earthly aspirations to set up a radio telescope that could reveal astronomical mysteries, such as the structure of the universe shortly after the Big Bang. China has now joined the U.S. and the former USSR as the only countries to have made a “soft landing” on the moon. But beyond underlining China’s technological advances, Chang’e-4 could herald a new chapter in lunar exploration.