04-06-2020 (Important News Clippings)
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MGNREGA In Need
In times of wide and deep economic distress, a rethink on its design might be called for, without compromising its purpose.
Editorial
A record 4.89 crore persons belonging to 3.44 crore households sought work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in May. This is against 3.18 crore persons from 2.26 crore households for the same month last year, when large parts of India were experiencing drought-like conditions. The current surge in MGNREGA work demand reflects a drought, not of water, but of jobs and incomes. And it seems to be coming mainly from migrant workers returning to their villages from cities and industrial centres post the COVID lockdown. Proof of it is the states where the number of households registering demand has shown the highest increase: Uttar Pradesh (299.3 per cent in May 2020 over May 2019), West Bengal (214.5 per cent), Odisha (113.5 per cent), Chhattisgarh (68.9 per cent), Madhya Pradesh (65.1 per cent) and Bihar (62.1 per cent). These are all labour exporting states. What’s now being seen is an extraordinary phenomenon of distress reverse migration from city to village. The lockdown hasn’t hit the rural economy, more so agriculture, that badly.
The MGNREGA has been generally viewed as a scheme that provides employment during the lean period for agriculture, thereby reducing seasonal labour migration from rural to urban areas. The demand for work, too, typically peaks in May-June before falling in the subsequent months coinciding with the main kharif cropping season. But this conventional pattern may not hold in the present scenario, where the primary demand driver will not be the landless agricultural labourer who would have little work after the kharif or rabi crop has been harvested. If the laid-off auto worker from Gurgaon-Manesar or erstwhile hotel employee in Mumbai is the one seeking employment under MGNREGA — and there is no way to gainfully engage them in agriculture — the scheme’s scope will have to be widened. To start with, the number of days of guaranteed employment to adult members of any rural household needs to be expanded beyond the existing 100 days. The returning migrant workers may, at some point, want to go back to jobs that paid better. But those jobs aren’t going to come back soon either.
This is where a rethink on the MGNREGA’s basic design might be called for without compromising its objective. If the idea is to provide work to anybody demanding it, there should, in principle, be no restrictions on the kind of activities allowed under the scheme. The stipulation of a 60:40 wage-to-material cost ratio can also be relaxed. If higher material component helps in building more assets with durable quality, why cannot these projects qualify under the MGNREGA? Why tie it down to particular “permitted works”? What stops MGNREGA labour from being used even to undertake railway or national highway work? Any public work ultimately requires labour and so long as it is given on demand, the MGNREGA has fulfilled its purpose.
Date:04-06-20
A Backward Turn
Quest for ‘self-reliance’ must not lead to failed policy of import substitution. It did not work in the past, won’t work even now.
Editorial
Ever since the prime minister’s speech exhorting the country to march towards an Atmanirbhar Bharat, there has been an unease: That lurking behind the rhetoric of “self-reliance” was an attempt to reorient the economic structure towards ensuring “self-sufficiency” by falling back on the decades-old failed policy of import substitution. Subsequent calls by the government to citizens to buy Indian, and the setting up of “targets” towards building self-reliance in certain sectors so that “unnecessary” imports can be reduced, indicate that the shift towards protectionism, that began over the past few years with the NDA government raising tariffs — threatening to undo decades of trade liberalisation — may be underway.
Protectionism ends up creating an inefficient and high-cost domestic manufacturing sector, while leading to poor allocation of resources. The Indian experience of the second half of the last century should have provided enough proof to drive this point home. Such a policy stance helps neither consumers nor producers. Yet, it is almost as if policy-makers are choosing to forget the lessons learnt, and are determined to ignore the immense economic benefits to the country and citizens post 1991. In all likelihood, tariff hikes will be the first line of defence against “unnecessary” imports. Once this door is opened, it creates space for lobbying by domestic players to keep in place the protections, which, once imposed, will not be removed easily.
A more appropriate policy response is to focus on boosting competitiveness — building infrastructure, ensuring cheap power, reforming land and labour markets, and creating conditions for companies to compete in global markets. India should be striving to embed itself in global value chains, not becoming more inward-looking. Companies, especially in the post COVID world, looking to shift away from China, will look for policy stability. They are unlikely to relocate to countries that are susceptible to sudden tariff impositions. Further, as research has shown, India’s trade balance has widened in part due to imports of raw materials, intermediate products, and capital goods, implying that the imposition of tariffs will also hurt export competitiveness. India needs to raise its share in world trade beyond 2 per cent. Doing so requires greater trade liberalisation. The country needs to reduce tariffs, be part of trade agreements, not head down a slippery slope in the opposite direction.
Seven to eleven
India deserves its place on the global stage, but on G-11, it must be clear about its aims
Editorial
Dismissing the current configuration of the “Group of Seven” or G-7 of the world’s most developed nations as “outdated”, U.S. President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to a G-11, by adding India, Russia, South Korea and Australia. He followed that up with invitations to their leaders, including Prime Minister Modi, to attend the G-7 summit in the U.S. later this year. The news was welcomed by Mr. Modi, who commended Mr. Trump for his “creative and far-sighted” decision to expand the format of the grouping to keep up with the new realities of the “post-COVID world”. Australia and South Korea have also welcomed the invitation, while Russia, that lost its membership of the grouping in 2014 over its annexation of Crimea, said President Putin would attend “if treated as an equal”. Notable by its absence in the proposed grouping is China, which had earlier, along with India, Brazil, Mexico and South Africa, been invited regularly to G-8 summits as an outreach by the developed world to the five emerging economies (called the G-8+5). U.S.-China tensions, particularly over coronavirus issues, clearly played a part in Mr. Trump’s decision to leave Chinese President Xi Jinping off his summit guest list. A White House spokesperson even explained that the G-11 would be a way for the U.S. to bring together its “traditional allies to talk about how to deal with the future of China”. Predictably, Beijing has lashed out at the G-11 idea, as one that would be “doomed to fail”.
The proposed G-11 grouping would recognise India’s place amongst the world’s richest nations, and acknowledge its global voice. However, the government must weigh the benefits proposed along with some of the factors that are still unclear. As host, Mr. Trump can invite any country as a G-7 special invitee, but changing its composition will require the approval of the other members. Already, there are some concerns over Russia, which could derail the entire G-11 plan, making any concrete decision by New Delhi on the issue premature. It is unclear when the summit will actually be held, given the November polls in the U.S., although Mr. Trump has indicated that he could hold it close to the UN General Assembly session in September. Despite its border tensions with Beijing, India must also consider its objectives in attending a grouping that appears aimed at fuelling a new Cold War between the U.S. and China. Finally, an evaluation of the G-7’s effectiveness as a multilateral forum thus far is needed, given deep member differences on issues including climate change, security contributions, Iran, etc. In France, last year, the grouping was unable to issue a joint communiqué due to these differences — a first in its 45-year-old history.
Date:04-06-20
Time to discontinue free power for farmers
It has led to widespread wastage of water and electricity
T. Ramakrishnan
Exactly 15 years after Manmohan Singh, as Congress Prime Minister, openly spoke against the free power supply scheme for farmers, the Bharatiya Janata Party (BJP)-led government at the Centre is attempting to do away with the much-abused scheme, which has been viewed by political parties as a major vote-catching policy measure. This time, the Centre has prescribed that the free power supply scheme should be replaced with the direct benefits transfer (DBT) as a condition to allow States to increase their borrowing limit. It is not the first time that the Union government has recommended DBT with regard to electricity. But what is new is setting the time frame for implementing it. By December this year, the DBT should be introduced at least in one district of a State and from the next financial year, a full roll-out should be made.
Predictably, Tamil Nadu, which was the first State to introduce free power in September 1984, is strongly resisting the Centre’s stipulation. Chief Minister Edappadi K. Palaniswami has taken a categorical stand against the proposal. Though Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana and Punjab, where free power scheme is in vogue, are yet to express their views, it is not difficult to predict their response. After all, Punjab Chief Minister Amarinder Singh, who had abolished the scheme during his first innings, is now a strong votary of the scheme.
Power subsidy bills
In the last 15 years, Maharashtra has been the only State that scrapped the scheme within a year of introducing it. Karnataka, which has been implementing it since 2008, may become the first southern State to have DBT in power supply, if the hint dropped by Chief Minister B.S. Yediyurappa in early March is any indication. The power subsidy bills in the four southern States and Punjab are at least ₹33,000 crore, an amount the State governments will struggle to meet due to resource crunch in the light of the COVID-19 pandemic.
The financial stress apart, the universal application of the scheme has had deleterious consequences. Primarily, the scheme has led to widespread wastage of water and electricity. It is inherently against incentivising even a conscientious farmer to conserve the two precious resources. It may be pertinent to point out that India is the largest user of groundwater at 251 billion cubic meters, exceeding the combined withdrawal by China and the U.S., as pointed out by Bharat Ramaswami of the Indian Statistical Institute last year. Second, be it parts of the Cauvery delta in Tamil Nadu or Sangrur district of Punjab, the story about the groundwater table is the same — a worrying rate of depletion. There is one more attendant problem. To sustain their activity, farmers need to go for submersible or high-capacity pumpsets.
Third, the extension of the scheme to different States over the years has only encouraged installation of more pumpsets. Karnataka is a classic example, The number of irrigation pumpsets, which was around 17 lakh 12 years ago, is now around 30 lakh. Fourth, there is misuse of the scheme for which not just a section of farmers but also field officials have to be blamed. And, fifth, in the absence of meters for these connections or segregation of feeders or metering of distribution transformers, accurate measurement of consumption becomes tricky. Those in charge of power distribution companies find it convenient to reduce their aggregate technical and commercial losses by clubbing a portion of the losses with energy consumption by the farm sector.
Argument for free power
Proponents of the free power scheme have a couple of valid points in their support. Apart from ensuring food security, free power provides livelihood opportunities to landless workers. When farmers dependent on supplies through canals get water almost free of cost, it is but fair that those not covered by canal irrigation should be given free electricity. Though there is substance in the argument, it is not difficult to arrive at a fair pricing mechanism. Small and marginal farmers and those who are outside the canal supply deserve free power, albeit with restrictions, but there is no justification for continuing with the scheme perpetually to other farmers. However, those enjoying free power need to be told about the need for judicious use of groundwater and how to conserve it.
Making use of the situation created by the COVID-19 pandemic, the Centre is trying to make lasting changes in areas where such measures are long overdue. At least in the area of power sector, its attempt can yield meaningful results only if there is a change in the mindset of agriculturists and political parties towards the concept of free power.
कहीं यह खोखली आशावादिता तो नहीं ?
संपादकीय
‘विश्वास करें, विकास फिर से हासिल करना मुश्किल नहीं है। स्वदेशी उद्योगों के सामने आत्मनिर्भर होने का स्पष्ट रास्ता है’, प्रधानमंत्री ने उद्योगों की संस्था सीआईआई को संबोधित करते हुए यह आशावादिता दिखाई। क्या हकीकत इस आशावादिता के अनुरूप है? आर्थिक विश्लेषण वाली हर संस्था ने भारत के विकास को नकारात्मक बताया है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टरों में केवल कृषि ही सकारात्मक वृद्धि दे रहा है। अगर कोई आशा की किरण इस आर्थिक झंझावात से निकलने की है तो वह है कृषि, जिसके तहत खरीफ का रकबा बढ़ा है और मई माह में खाद की खरीद पिछले साल के इस माह के मुकाबले दूनी हुई है। किसानों का यह उत्साह सरकार की योजनाओं के कारण नहीं ‘इंद्र भगवान’ की कृपा से है जो इस मानसून में जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन क्या वाकई किसानों या उद्योग की मदद के सरकारी दावे सच हैं? दो दिन पहले धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ‘बड़ी’ वृद्धि की घोषणा की गई, वह पांच साल की सालाना वृद्धि के मुकाबले प्रतिशत में सबसे कम है। ढहती वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनाज का बम्पर उत्पादन और इसका निर्यात ही भारत को आगे ले जा सकता है। ऐसे में सरकार को कम से कम किसानों को हर संभव मदद देना देश के हित में सबसे सामयिक कदम होता। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ने, जो अपने भोजन के लिए 90% आयात पर आश्रित रहता है, अन्य देशों की तकनीकी मदद लेकर चावल की खेती शुरू की है। उसका भी मानना है कि तेल से ज्यादा अनाज इस संकट में जरूरी होगा। उद्योगों की मदद की स्थिति देखें। भारत औद्योगिक उत्पादन में विश्व नियंता कैसे बनेगा जब चीन के मुकाबले उसके पास न तो कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कौशल है, न ही भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता की जकड़ से मुक्त होने के सरकारी प्रयास। अगर उद्यमिता का विकास करना है तो हमला भ्रष्टाचार पर करना होगा। इस आपराधिक उदासीनता का एक उदाहरण देखें। दिल्ली सरकार का दावा है, ‘कई अस्पतालों में सारे कोरोना बेड खाली हैं। सरकार ने एक एप लांच किया है जिस पर मरीज अस्पतालों में दाखिले की स्थिति देखकर दाखिला ले सकते हैं।’ पर इस अखबार ने पाया कि सभी सात ‘सारे बेड खाली’ वर्ग वाले अस्पतालों ने भर्ती से साफ़ मना किया। कोरोना हमारे अस्तित्व का संकट है। कम से कम इस स्थिति में तो सरकारें या संस्थाएं झूठ बोलना बंद कर सकती हैं।
Date:04-06-20
अमेरिका में रंगभेद की 300 साल पुरानी परतें उधड़ गई हैं
अमेरिका में हो रहे अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गले की नई फांस बनते जा रहे हैं
डॉ. वेदप्रताप वैदिक ,भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अमेरिका में जैसे हिंसक-अहिंसक प्रदर्शन एक हफ्ते से हो रहे हैं, वैसे 62 साल में कभी नहीं देखे गए। उस समय अश्वेतों के विश्व प्रसिद्ध नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या एक गोरे ने कर दी थी। 4 अप्रैल 1968 को हुए इस हत्याकांड के बाद अमेरिका में हुए प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों गिरफ्तार हुए। अब भी ट्रम्प ने धमकी दी है कि यदि ये प्रदर्शन नहीं रुके तो उन्हें अमेरिकी फौज को सड़कों पर दौड़ाना होगा।
अमेरिका के लगभग 100 शहरों में फैल चुके आंदोलन की खूबी यह है कि इसमें श्वेत और अश्वेत लोग, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोप और इस्लामी देशों में भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं? इस समय अमेरिका में कोरोना का प्रकोप जितना भयंकर है, उतना दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका खुद को सबसे अधिक सुसभ्य, संपन्न और लोकतांत्रिक देश कहता है, फिर भी वहां ऐसे प्रदर्शन क्यों? ऊपरी तौर पर देखें तो कारण बहुत मामूली है। एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या! यह हत्या हुई मिनियापोलिस के बाजार में, जहां अश्वेत जॉर्ज फ्लॉएड पर एक नकली नोट भुनाने का आरोप लगा। एक गोरे पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने उसे पकड़कर जमीन पर पटका और उसकी गर्दन अपने घुटने से लगभग 9 मिनिट तक दबाए रखी। वह चीखता रहा कि उसका दम घुट रहा है। इस दुर्घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सारे अमेरिका में आक्रोश भड़क उठा। यह मामला सिर्फ एक अश्वेत की हत्या का नहीं रहा, इसने अमेरिका के पिछले 250-300 वर्षों के रंगभेद के इतिहास की परतों को उधेड़ दिया।
जब यूरोप के श्वेत आप्रवासियों ने अमेरिका में बसना शुरू किया तो वे अफ्रीका से हजारों-लाखों अश्वेतों को गुलाम बनाकर वहां ले गए। वे मजदूर नहीं, गुलाम थे। इन अश्वेत गुलामों के लिए घर, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, दवा और सुरक्षा, कुछ भी ठीक नहीं था। इन्हें जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। 1790 में अमेरिकी जनसंख्या में अश्वेतों की संख्या 19.3% थी लेकिन उनके नागरिक अधिकार 1 प्रतिशत भी नहीं थे। न उन्हें वोट देने का अधिकार था, न अदालतों से न्याय पाने का और न ही इलाज करवाने का। यदि कोई गोरा उनकी किसी बात से नाराज हो जाए तो अश्वेतों को पकड़कर जिंदा जला देते थे, पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी जाती थी या कुंओं में धक्का दे देते थे। इसके बावजूद अमेरिका का दावा रहा है कि वह दुनिया का सबसे समतामूलक, स्वतंत्रतामूलक और न्यायमूलक राष्ट्र है।
राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जमाने में चले गृहयुद्ध (1861-1865) के कारण अमेरिकी संविधान में संशोधन हुए और अश्वेतों की गुलामी 1865 में खत्म हुई। उन्हें बराबरी के अधिकर मिले लेकिन अभी 10-12 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि अमेरिका के कई राज्यों ने उनके ये अधिकार छीन लिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस डकैती पर 1896 के अपने एक फैसले में मुहर लगा दी।
तब से अब तक अमेरिका के अश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संषर्घ कर रहे हैं। 1956 में अलाबामा के मोंटगोमरी शहर में रोज़ा पार्क्स नामक एक अश्वेत औरत ने एक गोरे आदमी के लिए बस में सीट खाली नहीं की, इसे लेकर वहां जबर्दस्त आंदोलन चला। इस रंगभेद-विरोधी आंदोलन ने मार्टिन लूथर किंग जैसे महान अश्वेत नेता पैदा किए। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में कानूनी तौर पर रंगभेद नहीं है लेकिन अमेरिकी समाज अभी भी दो हिस्सों में बंटा हुआ साफ-साफ दिखाई पड़ता है। इस समय अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में अश्वेतों की संख्या लगभग 4 करोड़ है लेकिन ये अश्वेत लोग सबसे ज्यादा विपन्न, वंचित और उपेक्षित हैं। ज्यादातर हाड़तोड़ काम, जिनकी मजदूरी काफी कम होती है, ये अश्वेत लोग ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोरोना से मरनेवालों में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं अश्वेत लोगों की है। अश्वेत 50% जबकि गोरे 20% ही शिकार होते हैं, कोरोना के! अश्वेत लोग गरीबी, गंदगी, अशिक्षा और अभाव में अपने दिन काटते हैं। अमेरिका की जेलें अश्वेतों से भरी होती हैं। यह ठीक है कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए लेकिन 51 साल पहले जब मैं न्यूयार्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएच.डी. कर रहा था तो न तो मेरा कोई अध्यापक अश्वेत था और न ही कोई सहपाठी! भारतीय दलितों से भी अधिक दुर्दशा अमेरिकी अश्वेतों की है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जॉर्ज फ्लॉएड के हत्यारे को दंडित करने की बात जोरों से कही है लेकिन सबको पता है कि ट्रम्प किस मिजाज के आदमी हैं। वे बहुसंख्यक गोरों के थोक वोट पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। उनमें कोई ऐसा नैतिक बल दिखाई नहीं पड़ता कि वे अमेरिकी समाज को सहिष्णु बनने की प्रेरणा दे सकें। अमेरिका में फैले इस कोहराम के लिए ट्रम्प ‘एंटीफा’ नामक संगठन को दोषी बता रहे हैं। यूरोप में शुरू हुए इस एंटी-फासिस्ट संगठन के मत्थे ट्रम्प यह दोष मढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वे अमेरिकी-समाज की अंतर्धाराओं से आंख मूदे हुए हैं।
Date:04-06-20
ये तीन हालात सुधर जाएं तो अर्थव्यवस्था भी उबर जाएगी
कई आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति बता रहे हैं, फिर भी हम परवाह क्यों नहीं करते
चेतन भगत , अंग्रेजी के उपन्यासकार
पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत की सॉवरेन डेट रेटिंग कम कर दी। इसी एजेंसी ने 2017 में भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। तब सरकार ने इस उपलब्धि को खासतौर पर बताया था। इस बार रेटिंग कम होने पर खामोशी है। मूडी का आकंलन एक और सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए सिर्फ कोरोना दोषी नहीं है। मूडी का बयान है: ‘हालांकि कोरोना के संदर्भ में आज का कदम उठाया गया है, लेकिन इसके पीछे महामारी का असर नहीं है। बल्कि महामारी ने भारत के क्रेडिट प्रोफाइल की असुरक्षा को बढ़ा दिया है, जो कि इस झटके से पहले से ही मौजूद थी।’ मूडी के नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे मुख्य कारण थे: 1) निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त सुधार, 2) घोषित नीतियों को ढंग से लागू न करना, 3) वित्तीय क्षेत्र में तनाव और 4) सरकारी खर्च पर नियंत्रण न कर पाना, जिससे घाटा और कर्ज बढ़ा। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी भारत धीमी गति से चलेगा। यह सरपट दौड़ सकता था, अगर हमने कुछ चीजें सही की होतीं। देश में 2014 से मजबूत बहुमत की सरकार रही है। तब से वे लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान की बेइज्जती करने से ज्यादा अर्थव्यवस्था की परवाह करते हैं। यहां तीन कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से हम कभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं सुधारते हैं:
1. भारतीय नागरिकों को अर्थव्यव्सथा की परवाह नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाइए और लाखों आपकी जय-जयकार करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए तो लोग जम्हाई लेंगे, चैनल बदल देंगे। नेता वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा जनता देखना पसंद करती है। यह केवल एक व्यक्ति या एक सरकार के बारे में नहीं है। जब लोग परवाह करना शुरू करेंगे तो नेता भी परवाह करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की परवाह क्यों नहीं करते? शायद भारतीय बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हैं। शायद हम किस्मत पर बहुत भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आएगा। तभी आएगा, जब ईश्वर चाहेगा। इस आर्थिक उदासीनता के दुष्परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। हमारी बड़ी बेरोजगार पीढ़ी है। आपको अब भी 7500 रु. महीने पर काम करने के लिए स्नातक मिल जाएंगे। यह 100 डॉलर/माह है। इतना पैसा अमेरिका में मैक्डॉनाल्ड में बर्गर पलटने वाले को एक दिन में मिलता है। हम कम वेतन वाले और कम इस्तेमाल हो रहे बाबुओं का देश बन रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं , ऐसे में उम्मीद है कि सस्ते 4जी डेटा के साथ वीडियो देखने में व्यस्त हमारे युवा जागेंगे।
2. सरकार कोई भी हो, एंटी-बिजनेस ही होती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार में बहुत से लोग इसे नकार देंगे। वे अपना पसंदीदा जुमला दोहराएंगे, ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’। सरकार के हिसाब से बिजनेस करने में आसानी का मतलब है कि एक आंत्रप्रेन्योर आईएएस अधिकारी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेता है, जहां अधिकारी आंत्रप्रेन्योर को बिजनेस करने देता है। हालांकि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस का मतलब ‘मैं, जिसके पास सत्ता है, वह तुम्हें आसानी से बिजनेस करने दे रहा है’ नहीं है। बल्कि यह ‘मैं, अपनी सत्ता के बावजूद, तुम्हें बिजनेस करने से नहीं रोक सकता’ है। सोच में यह बदलाव हमारे सत्ता चलाने वालों के लिए असंभव है। हमारी अंतर्निहित जाति व्यवस्था वाली मानसिकता में बिजनेस नेताओं और बाबुओं से नीचे आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्विटर के सीईओ से तकरार करते हैं। ट्विटर सीईओ जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति उनके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या आप भारत में ऐसी कल्पना कर सकते हैं?
3. भारतीय उद्योगपतियों में नवाचार की कमी है। थोड़ा दोष बिजनेस मालिकों का भी है। उनमें से ज्यादातर नवाचार (इनोवेशन) और जोखिम को नकारते हैं और हुनर की कद्र नहीं करते। उनकी अपने बच्चों को शीर्ष नौकरी पर पहुंचाने, अन्य अमीरों के साथ पार्टी करने और कुछ के लिए शादियों में कोरोना के राहत पैकेज से भी ज्यादा खर्च करने में रुचि होती है। बेशक अपने बच्चों को बिना काम के अमीर बनाओ। लेकिन क्या उन्हें हमेशा सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहिए? आप कंपनी चलाने किसी हुनरमंद को क्यों नहीं लाते? क्या आप जानते हैं कि इनोवेटिव कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन की व्यक्तिगत बाजार पूंजी भारत की सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार पूंजी के लगभग बराबर है? क्या आपने किसी सच्चे इनोवेटिव अमेरिकी आंत्रप्रेन्योर को देखा है? वे कैसे रहते और सोचते हैं? क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि आपके जन्मदिन पर कौन आया और आपकी अगली महंगी कार कौन-सी है? विरासत में मिला भौतिकवाद नहीं, सार्थक जीवन जिएं।
भारतीय अर्थव्यवस्था कई दशकों में ऐसी बुरी स्थिति में नहीं रही है। हम इसे नहीं सुधारेंगे तो अगली पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित गोगी। हम सभी हो, लोगों, सरकार और बिजनेस मालिकों को हमारी मानसिकता में बड़े बदलाव लाने होंगे, तभी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।
फिर सामने आई अमेरिका की कमजोरी
अश्वेतों के उग्र प्रदर्शनों और कोरोना वायरस के संक्रमण ने अमेरिका को सतह पर लाकर रख दिया
डॉ. सुधीर सिंह ,( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं )
चंद दिन पहले अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में दर्दनाक मौत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका में एक नया संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका कोरोना संकट के साथ-साथ अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन, उनके आक्रोश और अराजकता से दो-चार है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से तमाम अमेरिकी गुस्से में हैं। वहां व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर इन प्रदर्शनों ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना महामारी से अमेरिका में एक लाख से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं। जाहिर है इससे भी लोगों में गुस्सा है। जॉर्ज की पुलिस हिरासत में मौत के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों ने राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलों को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। इसी नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडन से पिछड़ रहे हैं।
हालांकि अमेरिका का अश्वेत समाज किसी न किसी समस्या को लेकर पहले भी सड़कों पर उतरता रहा है, लेकिन इस बार वह अपना आक्रोश बहुत उग्र रूप में व्यक्त कर रहा है। यह पहली बार है जब विरोध प्रदर्शनों के साथ बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट हो रही है। अमेरिका के अश्वेतों के समर्थन में यूरोप के देशों में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। एक तरह से जॉर्ज की मौत, जिसे हत्या की संज्ञा दी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय मसला बनती जा रही है। कोरोना के कहर से जूझते अमेरिका में अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन के कारण दलीय राजनीति भी काफी तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल में सवाल उछाला कि आखिर कोरोना वायरस से अश्वेत समुदाय के लोग अपनी संख्या के अनुपात से दोगुनी संख्या में क्यों मर रहे हैं? ओबामा का इशारा इस ओर था कि अश्वेत समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है। यह और बात है कि अश्वेत होते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में अपने आठ वर्षीय कार्यकाल में ओबामा अपने समुदाय के लिए कोई युगांतकारी कदम नहीं उठा पाए। लगता है कि चुनावी मौसम होने के कारण ओबामा अमेरिकी राजनीति में अश्वेत पत्ते का जोरदार इस्तेमाल कर रहे हैं। यही काम डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरह से करते दिख रहे हैं। वास्तव में मौजूदा हालात को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों र्पािटयां राजनीति कर रही हैं। परंपरागत रूप से अश्वेत समुदाय डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक रहा है। अश्वेतों की आक्रामकता से रिपब्लिकन चिंतित तो हैं, लेकिन वे उन्हेंं संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी शहरों में जिस बड़े पैमाने पर हिंसा और लूटपाट हो रही है उससे स्पष्ट है कि विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक तत्व शामिल हैं और वे हालात का जमकर राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं।
अमेरिका में अश्वेतों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। वहां अश्वेत लोगों को लंबे समय तब इसके लिए आंदोलन करना पड़ा कि उन्हेंं बराबरी का दर्जा मिले। 1865 में हुए गृहयुद्ध के बाद अश्वेत समुदाय को संवैधानिक तौर पर बराबरी का दर्जा मिल गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अमेरिका में अश्वेतों को प्रमुख क्षेत्रों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अश्वेत समुदाय की आबादी करीब 18 फीसद है, पर अमेरिकी जेलों में लगभग आधी आबादी उनकी ही है। शिक्षा, व्यवसाय, सिनेमा, कला के अन्य क्षेत्रों, मीडिया, सेना आदि में भी उनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। यह स्थिति अमेरिकी कानूनों में अश्वेतों को लेकर कोई दुराग्रह न होने के बावजूद है। स्कूली शिक्षा में अश्वेत छात्रों की ड्राप आउट दर काफी ज्यादा है। यही हाल विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर है। अश्वेत समुदाय में नशे की लत एवं तलाक की दर भी काफी ज्यादा है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अश्वेतों के पिछड़ेपन की वजह नस्ली भेद में देखी जाती है। श्वेत समुदाय के तमाम लोग भी मानते हैं कि अमेरिका में नस्लभेद की समस्या बरकरार है। जॉर्ज की मौत ने अश्वेतों की दबी हुई भावनाओं को सामने ला दिया है। अमेरिका में अश्वेत जब-तब पुलिस की सख्ती का शिकार होते ही रहते हैं।
अमेरिका दुनिया को प्रजातंत्र एवं मानवाधिकारों की सीख देता है, लेकिन यह साफ है कि खुद उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन अश्वेतों के उग्र प्रदर्शनों ने अमेरिकी समाज की पुरानी कमियों को सतह पर लाकर रख दिया है। वहां जो कुछ हो रहा है उससे वैश्विक शक्ति के तौर पर भी अमेरिका की साख कमजोर हो रही है। किसी भी समाज में सारे समुदायों को बराबरी के अधिकार के साथ ही वास्तविकता में भी बराबरी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है और अश्वेत समुदाय विकास की दौड़ में अन्य समुदायों से काफी पीछे हैं। अमेरिका को इस कमजोरी को दूर करने के ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अमेरिकी पुलिस-प्रशासन को भी काफी सीख लेने की आवश्यकता है। अमेरिकी शासन को भी यह समझना होगा कि समाज के तमाम वर्गों में सापेक्षिक समानता किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होती है।
पिछले कई वर्षों से अमेरिका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस ने अमेरिकी अर्थतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया है। अब बड़े पैमाने पर जो आगजनी और लूट हो रही है वह भी अमेरिकी अर्थतंत्र को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। अभी यह कहना कठिन है कि अश्वेतों के विरोध प्रदर्शन का असर किस राजनीतिक दल के पक्ष में जाएगा, लेकिन वहां के हालात अमेरिका के दमखम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को इस मामले में सुलह-सफाई के रास्ते चलना चाहिए।
Date:04-06-20
आत्मनिर्भरता के खतरे
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को सरकार के राहत और प्रोत्साहन पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए अपने टेलीविजन संदेश में आत्मनिर्भरता की अवधारणा प्रस्तुत की तब वह देश को अलग-थलग करने वाली नीतियों को अलग से चिह्नित करने को लेकर सतर्क थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोडऩे में मदद करेगी। बाद के दिनों में कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ संरक्षणवाद नहीं है। इसके बावजूद हाल के दिनों में संरक्षणवाद की वापसी होती दिख रही है। बीते सप्ताह दो बार-एक बार रेडियो प्रसारण में और दूसरी बार कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयात को कम करना एक लक्ष्य है। सैद्धांतिक तौर पर यह देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धी क्षमता की वजह से हो सकता है लेकिन गृहमंत्री अमित शाह की हाल की टिप्पणियां इस बारे में कहीं अधिक स्पष्ट रहीं। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे केवल भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे अर्थव्यवस्था अलग-थलग और कमजोर नहीं पड़ेगी, उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि इससे अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी और न ही हम अलग-थलग पड़ेंगे क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ आबादी वाले मजबूत बाजार की आवश्यकता है।
अगर इन वक्तव्यों को एक साथ देखा जाए तो इस बात की अनदेखी करना मुश्किल है कि सरकार संरक्षणवाद और आयात प्रतिस्थापन की ओर वापसी कर रही है और वह इसे आर्थिक नीति की बुनियाद बनाना चाहती है। ऐसे कदम की प्रेरणा समझी जा सकती है। भारत विनिर्मित वस्तुओं का बड़ा आयातक है और इनमें से कई वस्तुएं भले ही अंतिम तौर पर भारत में तैयार होती हों लेकिन उनमें स्थानीय मूल्यवद्र्धन बहुत मामूली होता है। वैश्विक स्तर पर कई देश आयात पर निर्भरता को लेकर असंतोष प्रकट कर रहे हैं। खासतौर पर महामारी के आगमन के बाद चीन से होने वाले आयात को लेकर। ऐसे में चीन से आयात की जगह देसी विनिर्माण को बढ़ावा देने का विचार मौजूदा विचार प्रक्रिया के अनुकूल ही है। इस लक्ष्य को समझा जा सकता है लेकिन फिलहाल तरीके बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले सुधार के बजाय सीधे संरक्षणवादी रुख अपनाना देश के निर्यात, घरेलू प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं तीनों को नुकसान पहुंचाएगा।
आयात प्रतिस्थापन और संरक्षणवाद के खतरे भारत को अच्छी तरह पता होने चाहिए। सन 1991 में उदारीकरण की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि अंतर्मुखी आर्थिक मॉडल के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव था और बार-बार संकट का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग कहेंगे असल समस्या घरेलू लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण थी। यह बात आर्थिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से गलत है। सच तो यह है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए बनी नीतियों के प्रभाव से सभी भलीभांति अवगत हैं। इसके लिए भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों के अनुभव भी हमारे पास हैं। इससे आर्थिक रूप से अव्यवहार्य और गैर प्रतिस्पर्धी उत्पादन का संरक्षण होता है जो घरेलू पूंजी और विदेशी मुद्रा दोनों की अनुचित खपत करता है। असल दिक्कत यह है कि देश का विनिर्माण गैर प्रतिस्पर्धी है और इसी वजह से इसे सरकारी नीतियों और सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में आयात प्रतिस्थापन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दुख की बात यह है कि इस तरह के आत्मनिर्भर भारत के खतरे अब सामने आते जा रहे हैं। यह भी प्रतीत हो रहा है कि पहले किया गया वह दावा भी निरर्थक था कि इससे भारत के दरवाजे शेष विश्व के लिए बंद नहीं होंगे।
उद्यमियों का संकट
संपादकीय
कुटीर, लघु और मझोले उद्योगों को संकट से निकालने के लिए हाल में सरकार ने बीस हजार करोड़ रुपए की कर्ज संबंधी मदद और पचास हजार करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी डालने का एक और बड़ा कदम उठाया है। बीस हजार करोड़ रुपए की मदद उन उद्योगों को दी जाएगी जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। साथ ही, एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित करते हुए और रियायतें दी हैं। इससे उद्योगों के कारोबार का दायरा बढ़ेगा और उसके अनुरूप उन्हें और रियायतें भी मिलेंगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूर्णबंदी के कारण छोटे उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। इनकी संख्या लाखों में है। चिंता का विषय यह है कि देश की बड़ी आबादी की रोजी-रोटी इन छोटे उद्योगों पर ही टिकी है। देश की जीडीपी में इनका योगदान भी कम नहीं है। छोटे उद्योग घरेलू जरूरतें तो पूरी करते ही हैं, ये बड़े उद्योगों की रीढ़ भी हैं। इसके अलावा निर्यात में इनकी भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ये उद्योग चालू नहीं हो पाएंगे तो अर्थव्यवस्था का पटरी पर आ पाना मुश्किल है।
सरकार और रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए पिछले दो महीने में कई योजनाएं पेश की हैं। लेकिन व्यावहारिक समस्याएं इतनी पेचीदा हैं कि ये उद्योग कैसे उत्पादन शुरू करें, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इन्हें फिर से खड़ा करना सरकार और बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे और कामगारों की है। लाखों कामगार अपने घरों को लौट चुके हैं। उद्योगों को फिर से काम शुरू करने के लिए जितनी बड़ी पूंजी चाहिए, वह है नहीं। कर्मचारियों के वेतन, इकाई के बिजली बिल और अन्य खर्चों के अलावा कच्चे माल की खरीद के लिए भी पैसा चाहिए। कहने को सरकार ने तीन लाख करोड़ की कर्ज गारंटी योजना शुरू की है, लेकिन यह है तो कर्ज ही। अधिकतर उद्यमी पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हैं। ऐसे में वे और कर्ज लेने का जोखिम कैसे उठाएं, यह बड़ा सवाल है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वे सारी कर्ज योजनाएं हैं, भले बहुत ही कम ब्याज या बिना ब्याज का कर्ज ही क्यों न हो, या भारी रियायतें क्यों न मिलें, लेकिन यह मदद है तो कर्ज ही। एक मोटे अनुमान के अनुसार छोटे उद्योगों पर बैंकों का दस लाख करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में यह क्षेत्र अब और कर्ज लेकर पूरी तरह से डूब जाने का खतरा नहीं उठा सकता। बेहतर होता कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कर्ज के बजाय किसी पैकेज विशेष का एलान करती, जिससे उद्यमियों पर कर्ज लौटाने का दबाव नहीं रहता।
पूर्णबंदी की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। इसका असर यह हुआ है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। मध्यवर्ग की हालत और खराब है। ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जिन्होंने घर, गाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए पहले से बैंक कर्ज ले रखे हैं। पर अब पैसा न होने से कर्ज की किस्तें चुकाना भारी पड़ रहा है। लोगों के पास पैसा न होने से बाजार ठंडे पड़े हैं। उद्यमियों के सामने बड़ा संकट यह है कि वे उत्पादन करेंगे और मांग नहीं होगी तो माल कहां खपाएंगे। ऐसे में उद्योगों को कर्ज के सहारे उबारने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है, इस पर गौर करने की जरूरत है।
Date:04-06-20
तालिबान और भारत की दुविधा
संजीव पांडेय
अफगान शांति वार्ता के लिए तैनात अमेरिका के विशेष दूत जल्माय खलीलजाद ने भारत को तालिबान से बातचीत की सलाह दी है। खलीलजाद की सलाह के बाद बहस जोर पकड़ गई है कि भारत तालिबान से बातचीत करे या नहीं। पिछले साल जनवरी में भारत के नजदीकी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी भारत को तालिबान से बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी। दरअसल, तालिबान की ताकत को अमेरिका मान चुका है। उधर, पाकिस्तान विरोधी कुछ अफगान नेता भी पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और तालिबान के बीच बातचीत चाहते हैं। वैसे तालिबान भी अफगानिस्तान में भारत की मजबूत मौजूदगी को स्वीकार करता है। हाल में कई तालिबान कमांडरों ने साफ तौर संकेत दिए हैं कि वे भारत से बातचीत को इच्छुक हैं। वे अफगानिस्तान में भारत का महत्त्व स्वीकार करते हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तानी नियंत्रण से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि आइएसआइ अभी भी तालिबान के एक बड़े गुट को नियंत्रण में रखे हुए है। वहीं भारत विरोधी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं। जैश और लश्कर के आतंकी पिछले चार दशक से अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद हैं और तालिबान को सहयोग दे रहे हैं।
भारत को अफगानिस्तान की वस्तुस्थिति का परीक्षण यथार्थ के धरातल पर करना होगा। वस्तुस्थिति यह है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद अफगान तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरह मजबूती से तालिबान से लड़ नहीं पाए। अशरफ गनी के कार्यकाल में तालिबान मजबूत हुआ। कंधार और हेलमंद जैसे प्रांत में तालिबान इस समय बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान के पूर्वी राज्यों में भी तालिबान पहले से मजबूत हुआ है। सच्चाई तो यह है कि इस समय अफगानिस्तान के सत्तर फीसद इलाके में तालिबान की मौजूदगी है। दस से पंद्रह फीसद इलाके पर तालिबान का पूरा कब्जा है। कई इलाकोंमें तालिबान सक्रिय है। काबुल पर कई हमले कर तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता कर तालिबान को और मजबूत बना दिया है। एसी स्थिति में भारत के लिए एक विकल्प तालिबान से बातचीत भी है। हालांकि तालिबान को अभी भी भारत आतंकी संगठन ही मानता है।
अगर भारत तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलता भी है तो कई व्यावहारिक समस्याएं आएंगी। इसकी बड़ी वजह अफगान जनजातियों का आपसी संघर्ष है। पश्तून विरोधी जनजातियां उज्बेक और ताजिक पाकिस्तान की घोर विरोधी हैं। ये भारत के साथ रही हैं। यहां की चार प्रमुख जनजातियों में से एक पश्तून बेशक मजबूत है, लेकिन उज्बेक, ताजिक और हजारा जनजातियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन जनजातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं। संघर्ष का एक कारण जातीय है। संघर्ष का दूसरा कारण सत्ता और संसाधन पर कब्जे का प्रयास है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में बयालीस फीसद पश्तून और सत्ताईस फीसद ताजिक हैं। तीसरी प्रमुख जनजाति हजारा है जो तालिबान से सबसे ज्यादा नफरत करती है। हजारा शिया समुदाय है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। भारत को यह पता है कि वर्तमान में अफगान प्रशासन में शामिल ताजिक और उज्बेक नेता भारत और तालिबान के बीच किसी भी तरह की वार्ता को पसंद नहीं करेंगे। भारत की समस्या यह भी है कि अफगान नेशनल आर्मी में हजारा, ताजिक और उज्बेक जनजाति के लोग काफी हैं। पश्तून विरोधी इन जनजातियों का भारत पर लंबे समय से विश्वास है। उज्बेक और ताजिक जनजाति के युवा लंबे समय से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं।
तालिबान को लेकर भारत की कूटनीति फिलहाल दुविधा में है। इसके कई और मजबूत कारण हैं। तालिबान पश्तून जनजाति का संगठन है। पश्तून जनजाति में कई उप-जातियां हैं और इनमेंभी आपसी संघर्ष काफी ज्यादा हैं। दूसरी ओर, पश्तूनों की एक बड़ी आबादी उदारवादी सोच भी रखती है और उदारवादी पश्तून तालिबान के घोर विरोधी हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी उदारवादी पश्तून हैं। उदारवादी पश्तून नेता शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे हैं। भारत का संकट यह भी है कि सिर्फ ताजिक और उज्बेक ही नहीं, बल्कि पश्तूनों का उदारवादी धड़ा भी भारत की तालिबान से बातचीत का विरोध करेगा। मौजूदा अफगान सरकार भी इसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि पिछले साल जब अफगान शांति वार्ता चल रही थी तो हामिद करजई ने भारत को भी तालिबान से बातचीत की सलाह दी थी। इसका एक और कारण भी बताया जाता है। शांति वार्ता में शामिल अफगान तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हामिद करजई से अच्छे संबंध हैं, क्योंकि बरादर और करजई दोनों पोपलजई कबीले से आते हैं।
लेकिन भारत की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अफगान तालिबान में दो मजबूत गुट काम कर रहे हैं। इसमें एक क्वेटा शूरा और दूसरा हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी सेना का खासा नजदीक है और भारत का घोर विरोधी भी। इसका मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी अफगान तालिबान में काफी मजबूत स्थिति में है। यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता में तालिबान की तरफ से शामिल तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्थानकजई बेशक पाकिस्तानी सेना के नजदीकी रहे हों, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि भारत से उनका गहरा रिश्ता रहा है। वे तालिबान के शासनकाल में राज्यमंत्री थे। स्थानकजई ने देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था।
तालिबानी कमांडरों की प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों में हुई है, इसलिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान का उन पर प्रभाव होना लाजिमी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अफगान तालिबान ने पश्तून गौरव को अभी तक नहीं छोड़ा है। वे हमेशा से पाकिस्तानी हुक्मरानों को शक की निगाह से देखते रहे हैं। समय-समय पर उनसे विद्रोह भी किया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की निंदा भी की। कई तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी हुक्मरानों को झूठा, दो जीभ और दो मुंह वाला बताते रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क बेशक मजबूत हो, लेकिन कई तालिबान कमांडर पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के तमाम विरोध के बावजूद अफगान तालिबान एक धड़े ने ईरान से रिश्ते बनाने में संकोच नहीं किया। पिछले साल अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से अफगान तालिबान ने अच्छे संबंध बना लिए थे। यह भी सच्चाई है कि अफगान तालिबान ने डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया है।
अफगान तालिबान के कई कमांडर भारत का क्षेत्रीय महत्त्व समझते हैं। वे पश्तून जनजाति और भारत के अच्छे संबंधों की जानकारी भी रखते हैं। तालिबान कमांडरों को यह भी पता है कि पश्तून जनजाति की बड़ी आबादी जो पाकिस्तानी मदरसों से दूर रही है, भारत को अपना मित्र मानती है। पाक-अफगान सीमा के दोनों ओर पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तानी हुक्मरानों को पसंद नहीं करती। पाकिस्तान का पश्तून तहफ्फूज मूवमेंट इसका एक उदाहरण है। ऐसे में तालिबान को लेकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है।
दुनिया में भारत की बढ़ती जगह
अरविंद गुप्ता, डायरेक्टर, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन
दुनिया की सात विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-7 के विस्तार की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल अप्रत्याशित नहीं है। कोविड-19 के कारण इस वक्त विश्व-व्यवस्था में उथल-पुथल जारी है। कोरोना से जंग जीतकर चीन दुनिया भर में अपनी हैसियत बढ़ाने में जुटा है, तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अभी तक इस वायरस से पार नहीं पा सका है। इसके साथ ही कई अन्य घरेलू चुनौतियों से भी वाशिंगटन इस समय जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भी ढलान पर है। ऐसे में, उसे उन राष्ट्रों की जरूरत आन पड़ी है, जिनके साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि सितंबर में होने वाली जी-7 की बैठक में शामिल होने के लिए उसने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है। रूस पहले भी इस समूह का सदस्य रह चुका है, लेकिन यूक्रेन-क्रीमिया विवाद के बाद साल 2014 में उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया था।
बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रयास में चीन से दूरी बरती है। इसका सीधा मतलब है कि वाशिंगटन और बीजिंग की तनातनी अभी खत्म नहीं होने वाली। अमेरिका कोरोना वायरस बनाने का आरोप चीन पर मढ़ता रहा है। ह्वाइट हाउस का मानना है कि अगर चीन ने समय पर इस वायरस की सूचना दुनिया को दे दी होती, तो स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती। इसके अलावा, दोनों देश पहले से ही व्यापारिक युद्ध में उलझे हुए हैं। चीन जिस तेजी से दुनिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उनसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज हैं। अमेरिका और चीन में कायम इसी दरार के कारण ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्योता भेजा है। वह रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती से विश्व-व्यवस्था में अमेरिका का कद प्रभावित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ाने के पीछे यही वजह है। ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ काफी मुखर है। हाल ही में संपन्न विश्व स्वास्थ्य महासभा में भी उसने उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया था, जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी।
भारत को इसलिए इस समूह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी अच्छी सामरिक साझेदारी बनी है। दोनों देश हाल के वर्षों में एक-दूसरे के करीब आए हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद भारत ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी जरूरी दवाई भेजी। क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जापान का समूह) और इंडो-पैसिफिक में भी भारत एक प्रभावशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। लिहाजा, अमेरिका चाहता है कि विश्व मंच पर नई दिल्ली के बढ़ते रुतबे का उसे फायदा मिले। दक्षिण कोरिया भी चूंकि अमेरिका का अच्छा दोस्त है, इसलिए उससे भी जी-7 में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।
सवाल अब यह है कि क्या ये चारों देश राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? और, यदि जी-7 का विस्तार होता है, तो विश्व-व्यवस्था किस कदर प्रभावित होगी? भारत ने जरूर इस गुट में शामिल होने पर सहमति दे दी है और ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरिया से भी शायद ही इनकार हो, लेकिन रूस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। रूस कई वजहों से उलझन में है। हाल के वर्षों में चीन के साथ उसकी निकटता काफी ज्यादा बढ़ी है। यूक्रेन-क्रीमिया विवाद के बाद दोनों देशों ने करीब 400 अरब डॉलर का गैस-समझौता किया, जबकि गैस की कीमत को लेकर दशकों से दोनों में आम राय नहीं बन सकी थी। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट रोड इनीशिएटिव’ में भी रूस पर खासा भरोसा किया गया है। इसके अलावा, पिछले साल दोनों देशों के बीच 110 अरब डॉलर का आपसी कारोबार हुआ है, जबकि 1998 के बाद से पश्चिमी देशों के साथ मास्को की दूरी बढ़ती गई है, साल 2014 के बाद से तो और भी ज्यादा। हालांकि, रूस की मुखालफत जी-7 के यूरोपीय देश भी कर रहे हैं। कनाडा ने तो खुलकर अपना विरोध जताया है।
रही बात विश्व-व्यवस्था के प्रभावित होने की, तो इस पर तभी असर पड़ेगा, जब जी-7 (अब संभवत: जी-10 या जी-11) के सभी सदस्य देशों में आपसी तालमेल बने। यह सही है कि अभी विश्व की कुल पूंजी का आधा से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों के पास है, लेकिन उनमें आपसी टकराव इस कदर है कि साल 2018 की बैठक में जो संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, उसे चंद घंटों में ही अमेरिका ने खारिज कर दिया था। पिछले साल तो ऐसा कोई घोषणापत्र जारी तक न हो सका। इतना ही नहीं, यह एक ऐसा वैश्विक संगठन है, जिसकी कोई वैधानिक हैसियत नहीं है। इसका अपना सचिवालय तक नहीं है। सभी सदस्य स्वेच्छा से एक-दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में, यदि इसका विस्तार होता है और इन देशों में आम राय नहीं बन पाती है, तो यह गुट विश्व-व्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर शायद ही डाल पाए। आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक सोच बनाना काफी मुश्किल काम है भी। जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को इसका खूब एहसास है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा उम्मीद इससे नहीं पाली जा सकती। फिर भी, यदि सभी सदस्य देश एक-दूसरे के हितों को महत्व देंगे, जैसा कि इसके गठन के समय वायदा किया गया था, तो सितंबर की बैठक के बाद हम एक नई व्यवस्था को साकार होते देख सकते हैं।
फिलहाल, हमारे लिए तो सुखद स्थिति ही है। चीन बेशक अमेरिका के इस कदम से नाराज है, लेकिन हमें अपने हितों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर जी-10 या जी-11 अस्तित्व में आता है, तो चीन पर इसका दबाव अवश्य बनेगा। हो सकता है कि उसकी मौजूदा आक्रामक रणनीति में भी हमें बदलाव देखने को मिले। जी-7 एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है। पिछले साल इसकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल भी हुए थे। लिहाजा इसकी सदस्यता का यह प्रस्ताव विश्व-व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है।
