03-06-2020 (Important News Clippings)
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Proactively Minimise Flood Damage
ET Editorials
The Indian Meteorological Department expects monsoon rainfall to be normal this year, as per its first Long Range Forecast. This is good news for the Covid-19-embattled economy. But there is cause for concern, too. Reservoir levels are higher than normal for reasons that include reduced power demand between March and May due to lockdown. This along with the forecast of a normal monsoon will require government and its agencies to take proactive steps to avoid floods.
The first major test of the state governments, Central Water Commission and other agencies will be in Kerala. This is the state where the monsoon makes landfall on the mainland. For the past few years, the monsoon season has been marked by floods in the state, the most devastating of these was in 2018. The Kerala state authorities need to keep a close watch on the Idukki reservoir, already at levels (713.37 metres) that are much higher than the levels during the floods in 2018 (707.88m) and in 2019 (706.35m). The Kerala authorities need to have a plan in place to release water from the dam in small tranches in order to avoid flooding. While Kerala is the state that needs to undertake this exercise immediately, other states too need to start putting together a plan to deal with high reservoir levels and normal monsoon, while factoring in possible increase in demand for electricity with the country now more or less completely exiting lockdown.
Floods are an annual occurrence in many parts of the country, routinely claiming up to 1,500 or so lives, and climate change increases the risk. Floods can and must be managed better, with both structural and engineering approaches and better forecasting and coordination among the relevant agencies. Avoiding needless deaths is an imperative.
I Can’t Breathe
Death of George Floyd may or may not be a turning point for America. But protests show wound has cut deeper and wider.
Editorial
It is 28 years since four white police officers were acquitted of beating Rodney King to death in Los Angeles, triggering race riots in several cities across the United States. In these nearly three decades, the US has changed in many ways, particularly for the outside world. In a post-Cold War world order, it rose as the only global super power. As a victim of one of the worst acts of terrorism, it fought wars on foreign shores to protect itself from those who threatened the “American way of life”, and declared it would reconstruct those countries that bore the brunt in its own image, by taking to them its own “democratic values”. It policed the world, pronouncing judgement on the lack of freedoms in countries it did not see eye to eye with, threatening them with sanctions or worse. Through it all, however, there was, and there is, much to admire about America, its founding ideals, its freedoms and its wealth. It made new friends, and nations across the world were flattered when it bestowed on them the title of ally. But as it changed, its deepest internal fault line remained unhealed, and erupted repeatedly — Cincinnati, 2001; Ferguson, 2014; Baltimore, 2015; Charlotte, 2016 and countless times in between.
Each racist incident, with its attendant impunity, was a warning that there would be a George Floyd who would come up against a policeman named Derek Chauvin. The election of Barack Obama as the first black president of the United States served both to hide the ugly persistence of racism as well as to aggravate it to the point where a “white backlash” handed over the keys of the White House to Donald Trump. Now bidding for a second term, President Trump, whose popularity may be at a low point for his botched response to the COVID-19 pandemic, has thought nothing of using a white supremacist trope — not the first time he has done this — to portray the violence sweeping through the country as black lawlessness in order to polarise Americans, and play to his own voter base.
The manner in which American racism has endured, subverting the country’s deepest democratic institutions in the process, it may be too optimistic to view the present moment as a turning point. But it is not without a glimmer of hope. Not all the anger erupting across American today at the horrific manner in which Floyd died, helplessly pleading to be allowed to breathe, is just black anger. The participation in the protests shows that the wound has cut deeper and wider this time, across racial lines. Perhaps even on Trump’s side of the fence, it may turn out to be the proverbial straw on the camel’s back that can force America to confront the reality of the distance it has still to cover — to fulfil the possibilities of its own admirable democratic ideals.
Date:03-06-20
The slowdown
Rating downgrade by Moody’s underlines sombre economic outlook, the pressing challenge ahead.
Editorial
In November 2017, Moody’s Investors Service had upgraded India’s rating to Baa2 on expectations that the then progress on reforms would, over time, enhance India’s growth potential. It had believed that the “implementation of key reforms would strengthen the sovereign’s credit profile through a gradual but persistent improvement in economic, institutional and fiscal strength”. However, as the country’s economic data indicates, these expectations have since been belied, as the implementation of the reforms has been “relatively weak”. Acknowledging this, on Monday, the rating agency downgraded India’s foreign-currency and local-currency long-term issuer ratings to Baa3 from Baa2. While the markets may well have factored in this move — Moody’s rating is now in line with that of both Standard & Poor’s and Fitch — the downgrade, nonetheless, underlines the grim economic reality.
The rating agency cited multiple reasons to justify its action: Challenges in the implementation of policies to help offset the risks of low growth, deterioration in the general government fiscal position, and stress in the financial sector. It also emphasised that the decision to downgrade India was not driven by the impact of the COVID pandemic. Rather, the pandemic, and the national lockdown to contain its spread, have exacerbated the economy’s vulnerabilities, which had been building up prior to the virus shock. This view is in line with what the recent economic data indicates. Economic activity in India has been on a steady decline over the past few years — slowing down from 7.1 per cent in the first quarter of 2018-19 to 3.1 per cent in the fourth quarter of 2019-20. These headline numbers mask the underlying weakness as growth is currently being driven only by agriculture and government spending. The situation is likely to have worsened in the first quarter of the current financial year when the full effects of the national lockdown played out.
As is evident, the lockdown is also going to take a toll on government finances. Moody’s expects the general government (Centre and states) debt to rise from 72 per cent of GDP in 2019 to around 84 per cent in 2020. What is especially worrying is that the rating agency believes that the economy will struggle to recover, and that depressed nominal growth will in turn affect the government’s ability to lower its debt burden — it notes that India’s debt burden could rise well beyond 85 per cent of GDP. This is a worrying prognosis. The decision to retain the negative outlook does leave the door open for further rating action down the line. It is also conceivable that other rating agencies will follow suit.
Date:03-06-20
A New Frontier
Space tech start-ups need more government nurturing, resources
Raghunath Mashelkar , [ The writer is former DG, Council of Scientific & Industrial Research.]
On May 16, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a ground-breaking initiative by opening up space and atomic energy to private players, referring to them as “fellow travellers”. And, on May 30, history was created by SpaceX when NASA astronauts were launched into orbit by the first-ever commercially-built rocket and spacecraft. “NewSpace” is a rapidly growing market that will be worth hundreds of billions of dollars in the next decade. Can India take advantage?
The welcome reforms announced by the FM include the levelling of the playing field for private companies in satellites, launches and space-based services by introducing a predictable policy and regulatory environment to private players and providing access to geospatial data and facilities of the Indian Space Research Organisation (ISRO).
Many doors of opportunity are opening in this sector. Reportedly, more than 17,000 small satellites will be launched in Low Earth Orbit by 2030. Exciting Indian space-tech startups are emerging in this area.
For instance, Prixxels, founded by two BITS Pilani graduates, is building a constellation of nano-satellites to provide global, real-time and affordable satellite imagery services. Bengaluru-based startup, Bellatrix Aerospace offers novel “electric propulsion” systems, which have applications in the field of nano and micro-satellite propulsion. And Mumbai-based startup Manastu Space has developed a “green propulsion” system using hydrogen peroxide as fuel. So, what can we do to help such young “co-travellers”?
First, the crucial issue of funding. We must trust and support early-stage innovations through “adventure” capital, not just risk-averse venture capital. We also need “patient” capital, as the lead times are long in this sector.
The government can be the provider of such adventure and patient capital. It did so in 2000, when we at CSIR launched the New Millennium Indian Technology Leadership Initiative. CSIR gave very low-interest soft loans to early-stage startups, who explored radical ideas. After proof of concept, other financial instruments, including venture capital, became available. So, the public-private partnership that the FM is referring to should be in financing too, not just in development.
Second, startups need a head start in the market and the current public procurement system is heavily loaded against them. The lowest-cost-selection approach must change to lower total cost of ownership. Path Ahead: Transformative Ideas for India, edited by Amitabh Kant, carries my chapter on creating an innovative public procurement policy for startups. Perhaps, it is worth revisiting.
Third, we need to create a robust space tech-startup national innovation ecosystem comprising incubators, accelerators, scalerators and mentors. ISRO has a pivotal role in anchoring this initiative. Just as important will be the synergy with the government’s flagship programmes such as Digital India, Startup India, Make in India, Smart Cities Mission, etc.
Fourth, we urgently need a law that allows private players to participate across the space value chain, not just bits of it, as is the case today. The draft Space Activities Bill, introduced in 2017, has lapsed. This is an opportunity to rewrite it with a bold perspective. Fifth, the nation needs a new mantra. On May 26, in an interview about actioning the recent initiatives announced by the finance minister, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, offered it. Referring to the principal idea from my recent book on the subject, he said that we must move our aspirations from leapfrogging to pole vaulting. Can India pole vault to a 10 per cent share of the global space economy within a decade?
Yes, we can. Prime Minister Narendra Modi has given us an inspiring agenda of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. To achieve this, we need “aatmavishwas” — self-belief, and trust. If we build this atmavishwas with bold policies coupled with determined actions, then we can certainly pole vault to a great new future, and sooner rather than later.
Multilateralism in the new cold war
India can set the world response, also using the opportunity to recover its global thought leadership
Mukul Sanwal is a former UN diplomat
In the new cold war, defined by technology and trade not territory, non-alignment is an uncertain option; India should craft a global triumvirate.
To benefit from global change, countries must have a bold vision and make the right strategic choice. Britain quickly built the largest military in the Subcontinent using the land revenue of Bengal, and over time conquered India. The United States fixated on splitting the Communist bloc ended up with China challenging its dominance.
As chair of the Executive Board of the World Health Assembly (it is the decision-making body of the World Health Organization), India can set the global response in terms of multilateralism, not just medical issues. In September, the United Nations General Assembly will discuss the theme, “The Future We Want”; in 2021, India joins the UN Security Council (non-permanent seat) and chairs the BRICS Summit, and in 2022, hosts the G-20, a rare alignment of stars for agenda-setting.
At the online summit of the Non-Aligned Movement, in May, Prime Minister Modi called for new principles for the international system. His new globalisation model based on humanity, fairness and equality has wide support in a more equal world as, for the first time since 1950, everyone is experiencing the same (virus) threat.
It is in this changed context that India should look upon its own reemergence, China losing influence and the dynamics in its relations with the United States as Asia again becomes central to global prosperity, with global governance, economy, scientific research and society in need of being re-invented.
We should use this opportunity to recover our global thought leadership, think Nalanda, astronomical computation, the zero, Ayurveda, Buddhism, yoga and Ahimsa as well as clothing the world for millennia.
Clash of values
The clash between China and the U.S. at the just concluded World Health Assembly in May marks the end of the multilateralism of the past 70 years. The donor-recipient relationship between developed and developing countries has ended with China’s pledge of $2-billion. The agenda-setting role of the G7 over UN institutions and global rules has also been effectively challenged by WHO ignoring the reform diktat of the U.S. leading to its withdrawal, and characterisation of the G7 as “outdated”. The U.S. has also implicitly rejected the G20 and UN Security Council, for an expanded G7 “to discuss the future of China”. China’s Global Times characterised the exchanges as “two different visions”; The Washington Post carried the headline, “The post-American world is now on full display” and The Wall Street Journal argued, “India Is a Natural U.S. Ally in the New Cold War”.
The clash marks another seismic shift within the UN. After World War II, the newly independent states were not consulted when the U.S. imposed global institutions fostering trade, capital and technology dependence, ignoring socio-economic development. Social and economic rights have emerged to be as important as political and procedural rights and China’s President Xi Jinping deftly endorsed the UN Resolution on equitable access to any new vaccine.
The U.S. faces an uphill task in seeking to lead a new multidimensional institution as China’s re-emergence is based on technology, innovation and trade balancing U.S. military superiority at a time of declining global trust in free-market liberalism, central to western civilisation. With the West experiencing a shock comparable to the one experienced by Asia 200 years ago, the superiority of western civilisation is also under question.
The novel coronavirus pandemic has accelerated the shift of global wealth to Asia suggesting an inclusive global order based on principles drawn from ancient Asian civilisations. Colonised Asia played no role in shaping the Industrial Revolution; the Digital Revolution will be shaped by different values. It is really this clash that multilateralism has now to resolve.
Non-coercive form
For India, the strategic issue is neither adjustment to China’s power nor deference to U.S. leadership. China has come out with alternative governance mechanisms to the U.S.-dominated International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization with its all-encompassing Belt and Road Initiative. The U.S., European Union and Japan are re-evaluating globalisation as it pertains to China and the U.S. is unabashedly “America First”. The world is questioning both U.S. and China’s exceptionalism.
The global vacuum, shift in relative power and its own potential, provides India the capacity to articulate a benign multilateralism as a NAM-Plus that resonates with large parts of the world and brings both BRICS and the G7 into the tent. This new multilateralism should rely on outcomes, not rules, ‘security’ downplayed for ‘comparable levels of wellbeing’ and a new P-5 that is not based on the G7.
China, through an opinion piece by its Ambassador in India, has suggested writing “together a new chapter” with “a shared future for mankind”. The U.S. wants a security partnership to contain China and the Association of Southeast Asian Nations trade bloc — with the U.S. walking out of the negotiations — is keen India joins to balance China. With a new template. India does not have to choose.
First, the Asian Century should be defined in terms of peaceful co-existence, freezing post-colonial sovereignty. Non-interference in the internal affairs of others is a key lesson from the decline of the U.S. and the rise of China. Former U.S. President Jimmy Carter rightly observed that while the U.S. spent $3 trillion on military spending, “China has not wasted a single penny on war”.
National security now relies on technological superiority in artificial intelligence (AI), cyber and space, and not expensive capital equipment, as India’s military has acknowledged. Instead of massive arms imports we should use the savings to enhance endogenous capacity and mould the global digital economy between state-centric (China), firm-centric (the U.S.) and public-centric (India) systems.
Second, a global community at comparable levels of well-being requires new principles for trade, for example, rejecting the 25-year-old trade rule creating intellectual property monopolies. Global public goods should include public health, crop research, renewable energy and batteries, even AI as its value comes from shared data. We have the scientific capacity to support these platforms as part of foreign policy.
Third, ancient civilisational values provide the conceptual underpinning, restructuring both the economic order and societal behaviour for equitable sustainable development, which a climate change-impacted world, especially Africa, is seeking.
विश्व-शांति के लिए चीन पर चौतरफा अंकुश लगाना जरूरी
संपादकीय
चीन के आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में धमकी दी गई है कि कोरोना से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था से निढाल भारत को अमेरिका के इशारों पर चीन से युद्ध महंगा पड़ेगा। देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं, जब स्वाभिमान के बरअक्स अस्तित्व का संकट भी छोटा लगता है, हानि-लाभ का लेखा-जोखा छोड़ कर उस स्वाभिमान की रक्षा करनी होती है और गीता में कृष्ण को अर्जुन की शिक्षा ‘हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोज्यसे महीम’ (मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो पृथ्वी पर राज-भोग) को ही मंत्र मानकर फैसले लेने होते हैं। चीन भूल रहा है कि आज वह दुनिया की नज़रों में कमजोर है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना का जन्मदाता भी उसे ही मान रहा है। और यह नाराजगी उसकी आर्थिक, खासकर निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर कर रही है। फिर हमें 1962 का इतिहास आज तक सालता है। प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान के पीछे मंशा यह है कि इससे चीन पर आर्थिक मार पड़ेगी और साथ ही अगर भारत में कुटीर और लघु उद्योगों की संस्कृति आ गई तो चीन की तरह यह भी सस्ता सामान दुनिया को बेचकर आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। आज हर देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से समेकित है लिहाज़ा किसी एक देश का वर्चस्व दुनिया के तमाम देशों के हित या अहित का संदेश हो सकता है। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि चीन अमेरिका से पंजा लड़ाकर या भारत से युद्ध कर कोरोना जैसी चुनौती दोबारा पैदा करे। चीन को यह डर भी है कि एक आवाज पर 139 करोड़ भारतीय चीन के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, जो उसे महंगा पड़ेगा खासकर तब जब अमेरिका सरीखा बड़ा आयातक मुल्क (और उसके प्रभाव वाले अन्य तमाम देश) उसके खिलाफ हो। भले ही अनौपचारिक गठजोड़ हो लेकिन ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर बड़ा अंकुश हैं। इसके अहसास के तहत ही चीनी राष्ट्राध्यक्ष ने सेना से कहा कि वह कष्टतम स्थितियों के लिए तैयार रहे। हालांकि अभी राजनयिक स्तर की वार्ता का विकल्प दोनों देशों के बीच है, पर यह समय है जब विश्व समुदाय चीन के खिलाफ खड़ा हो।
Date:03-06-20
अमीरों का लॉकडाउन से प्रेम गरीबों को महंगा पड़ रहा है
भारत की सख्त लॉकडाउन की रणनीति को संभ्रांतों ने तो सराहा, लेकिन गरीब इनके असर सह नहीं पाए
रुचिर शर्मा , ( ग्लोबल इन्वेस्टर, बेस्टसेलिंग राइटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार )
मैं किसी काम से भारत आया था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, जो दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन माना गया। उन्होंने 18 दिन की महाभारत का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। दो महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है और मैं यहीं फंसा हूं और दिल्ली स्थित अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूं।
मेरी पहली चिंता यह थी कि हमेशा की तरह भारत जन सुरक्षा व कल्याण के लिए अमीर देशों के उपायों की नकल कर रहा है। मैंने जब बड़े उभरते हुए देशों के अधिकारियों से बात की तो किसी ने भी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया क्योंकि नए बेरोजगारों को संभालने के लिए संसाधनों के बिना अर्थव्यवस्था को बंद करने का नतीजा भूख और मौत होगा। कुछ ही दिनों में लाखों प्रवासी मजदूर देश के बड़े शहरों से निकलने लगे, हजारों तो मेरे दरवाजे के सामने से गुजरेे। ज्यादातर युवा पुरुष थे, जिन्हें निर्माण कार्यों से या घबराए हुए मकान मालिकों ने निकाल दिया। उन्होंने अजनबियों की दया पर जीने की योजना बनाई और सैकड़ों किलोमीटर दूर, गावों में घर जाने के लिए पैदल चलते रहे। मुझे पूछना पड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना, इनमें से कितने घर पहुंच पाएंगे। एक युवा ने मुझसे कहा, ‘इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है कि गंभीर बीमारी है, इसलिए घर जाने के अलावा क्या कर सकते हैं?
दिल्ली के उदारवादी संभ्रांत लंबे समय से मोदी की स्वेच्छाचारी शैली और हिन्दू-केंद्रित एजेंडा के आलोचक रहे हैं, लेकिन वे भी लॉकडाउन के लिए उनके पीछे चल पड़े। शुरुआत में सरकार ने कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने का निर्णय लिया, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त लोग नर्क की तरह डरते हैं। एक दोस्त ने जब यह कहा कि ‘वायरस भले ही तुम्हें न मारे, सरकारी अस्पताल में तुम जरूर मर जाओगे।’ तो वह पूरी तरह मजाक नहीं कर रहा था। तीन हफ्तों के बाद सरकार ढिलाई वाले लॉकडाउन लाने लगी, लेकिन उच्च-वर्गीय भारतीय रिलेक्स होने की जगह लॉकडाउन के जीवन को पसंद करना सीख रहे थे। उन्होंने नेटफ्लिक्स, जूम पार्टी और साफ आसमान व चांद के दृश्यों की तारीफें कीं। वे बंद पड़े चंडीगढ़ में घूमते चीते की तस्वीरें देख अचंभित होते रहे। वाह प्रकृति!
जब मैंने अपने लिविंग रूम की खिड़की से कम्यूनिटी स्टाफ के कमरों को देखा तो सोचा कि क्या 200 वर्ग फीट के कमरे में रह रहे 6 मजदूरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने होंगे? भीड़ वाली परिस्थितियों में रहकर लॉकडाउन का कोई मतलब रह जाता है? इस बीच सामान्य दिनों में अभिमानी और संकट के समय ‘जरूरी’ भारतीय नौकरशाहों और पुलिस के लिए यह संकट जैसे खुली छूट का समय था। वाट्सएप पर आए कई वीडियो में पुलिस सड़क पर लोगों को बिना संतोषजनक कारण के पीटती, सजा देती दिखी। अप्रैल मध्य तक कई अमीर देशों में अर्थव्यवस्थाएं फिर से खोलने पर बहस होने लगी। अमेरिका में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। भारत में इसपर कम बहस थी और विरोध तो और भी कम। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों और बेरोजगारों ने अपनी दयनीय स्थिति को किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि देश इस बात से अंजान है कि ज्यादा सख्त लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। कई देशों में महामारी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई है, वहीं भारत में अब भी हर हफ्ते टीबी या डायरिया जैसे रोगों से ज्यादा मौतें होती हैं, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर भी शहरी संभ्रांत वर्ग पर राजनीति का प्रभाव रहा और वे सख्त लॉकडाउन का समर्थन करते रहे। मेरे एक दोस्त ने कहा, ‘अगर सरकार प्रतिबंध हटा देगी तो लाखों निरक्षर भारतीय सड़कों पर उतर आएंगे और बीमारी तेजी से फैलेगी।
अनुमान है कि हर हफ्ते लॉकडाउन की वजह से लाखों भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इसपर संभ्रांत वर्ग का जवाब होता है, ‘सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए। देखो अमेरिका विस्थापित कामगारों पर कितना खर्च कर रही है।’ वे यह नहीं सोचते कि भारत में औसत आय अमेरिका की तुलना में केवल 8.3% है या किसी भी देश की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें बहुत अमीर देश भी शामिल हैं, करोड़ों कामगारों के अचानक पलायन के लिए तैयार नहीं है। अब विडंबना यह है कि भारत आजादी के बाद की सबसे बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक दबाव ने कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद अनलॉक के लिए मजबूर किया है। घर लौटते और वहां जाकर पॉजिटिव आ रहे प्रवासियों की दुर्दशा को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब मैं यह लेख लिखने बैठा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। बाहर अचानक गुस्से में चीखने की आवाजें आईं। वह प्रवासियों का समूह था, जो पास की झुग्गी-झोपड़ी से आए चोरों के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूं वे सुरक्षित घर पहुंच गए होंगे। लेकिन लॉकडाउन वाली जिंदगी से प्यार? यह प्यार बहुत महंगा पड़ेगा।
Date:03-06-20
किसानों को पुरानी घोषणाएं नए लिफाफों में मिल रही हैं
सरकार घोषणाओं के जरिए किसानों को जो ‘नई’ राहतें दे रही है, उनमें ज्यादातर दरअसल पुरानी हैं
योगेंद्र यादव , सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया
खबरों में बताया जाता है, ‘किसानों के लिए सरकार की सौगात’। साथ में अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीर और बड़े-बड़े आंकड़े होते हैं। कुछ दूसरी खबरें गुम हो जाती हैं। ‘सात दिन से फसल खरीदी के इंतजार में मंडी में खड़े किसान’। ‘चना और मकई की खरीद ना होने पर किसानों को भारी धक्का’। ‘गन्ना किसानों को नहीं मिला पिछले सीजन का बकाया’। ‘ओलावृष्टि के शिकार किसानों ने मांगा मुआवजा’। हम भ्रम पालते हैं कि सरकार कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन किसान तक पूरा फायदा पहुंच नहीं रहा। इन बड़ी सरकारी घोषणाओं की सच्चाई जानने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नवीनतम घोषणा को लें। पिछले 3 साल से सरकार रबी व खरीफ की एमएसपी की घोषणा कुछ इस अंदाज में करती है मानो इतिहास में पहली बार किसान को एमएसपी दिया है। मूल्य में सालाना बढ़ोतरी ऐसे पेश होती है मानो पहले सालाना बढ़ोतरी नहीं होती थी। हर बार लागत का डेढ़ गुना दाम देने का दावा किया जाता है। सुनने वाले को लगता है कि किसान को बड़ा फायदा मिल गया है।
हकीकत यह है कि साल में दो बार एमएसपी की घोषणा की रस्म 50 साल से है। इससे किसान को क्या मिलता है यह खरीफ के मौसम की बड़ी फसल धान के उदाहरण से देख सकते हैं। इस साल सरकार ने धान का एमएसपी पिछले साल के रु.1815 प्रति कुंतल से बढ़ाकर रु.1868 घोषित किया है। कुल बढ़त हुई रु.51 यानी कि 2.9%। यह बढ़त पिछले साल की 3.7% की बढ़त से कम है। पिछले 5 साल में इतनी कम सालाना बढ़ोतरी कभी नहीं हुई थी। यह बढ़ोतरी इस साल महंगाई की दर 6% से भी आधी है। यानी धान का मूल्य बढ़ा नहीं, कम हुआ। यही बात कमोबेश बाकी फसलों पर भी लागू होती है। खरीफ की जिन 14 फसलों का एमएसपी घोषित हुआ है उनमें से 12 में इस साल की बढ़ोतरी पिछले साल से कम है। धान के साथ ज्वार, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन की फसलों के लिए एमएसपी की सालाना बढ़ोतरी पिछले 5 साल में सबसे कम हुई है। किसान की लागत की तुलना में भी सरकार द्वारा घोषित मूल्य असंतोषजनक है। सरकार हर साल गाजे-बाजे के साथ घोषणा करती है कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के अनुसार किसान को लागत का डेढ़ गुना दाम मिल गया है। इसमें यह सच दब जाता है कि इस सरकार ने लागत की परिभाषा ही बदल दी है और डेढ़ गुना का दावा आंशिक लागत के आधार पर किया जा रहा है। अगर किसान की संपूर्ण लागत देखी जाए तो इस साल धान की लागत लगभग रु. 1700 प्रति क्विंटल बैठती है। उस हिसाब से सरकारी मूल्य रु. 1868 की बजाय रु. 2550 होना चाहिए था। इस वास्तविक लागत पर किसान को अधिकांश फसल में मुश्किल से 10% से 20% की ही बचत होती है। और वह भी तब जब उसे बाजार में सरकारी भाव मिले। हकीकत यह है कि देश के आधे से कम राज्यों में सरकारी खरीद होती है, और वह भी सिर्फ गेहूं और धान की ही।
सरकार की दूसरी बड़ी घोषणा यह थी कि किसानों को फसल लोन रियायती ब्याज दर पर मिलेगा। लेकिन इस घोषणा में कुछ भी नया नहीं था। किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल लोन की सुविधा लगभग 20 साल से चल रही है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी बहुत पुराना है। इस साल सरकार ने 31 अगस्त तक भुगतान में देरी की छूट जरूर दे दी, लेकिन इस देरी के दौरान चक्रवर्ती ब्याज में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यही हाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाओं का था। किसान सम्मान निधि की हर किस्त को सरकार ऐसे पेश करती है मानो कोई नया तोहफा दिया हो। किसानों के लिए की गई घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त में अधिकांश घोषणाएं वे थीं जिन्हें यही वित्त मंत्री फरवरी के बजट भाषण में घोषित कर चुकी थीं! यानी कि पुरानी शराब, पुरानी बोतल और लेबल भी पुराना, बस उसे एक नए लिफाफे में डालकर थमाया जा रहा था। अर्थशास्त्रियों का ध्यान भरमाने के लिए वित्त मंत्री ने तीन दूरगामी नीतिगत घोषणाएं भी कर डालीं। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के विरुद्ध कानून ढीला होगा, कृषि मंडी के कानून में सुधार होगा और ठेके पर खेती को कानूनी मान्यता मिलेगी। मजे की बात यह कि इनमें से एक भी सुधार ऐसा नहीं था, जिसकी मांग देश के किसान कर रहे हैं। इन तीनों ही नीतियों का कोरोना और लॉक डाउन के कारण किसान को हो रही परेशानी से दूर-दूर का वास्ता नहीं था।
पिछले सप्ताह वर्ष 2019-20 के जीडीपी के आंकड़े ने फिर याद दिलाया है कि जहां अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र मंदी का शिकार हुए हैं, वही कृषि ने 5.9% वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। आज कोरोना का सामना करते हुए अगर देश सर उठा कर खड़ा है तो इसीलिए क्योंकि किसान की मेहनत से देश में पर्याप्त अन्न भंडार उपलब्ध है। अन्नदाता ने तो देश के लिए अपना काम कर दिया लेकिन क्या देश के कर्णधार भी अन्नदाता के लिए अपना काम करेंगे ?
अमेरिका के हालात
संपादकीय
जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में बने हालात विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस के हाथों मौत के बाद अमेरिका में जो हालात बने, वे विश्व समुदाय को भी चिंतित करने वाले हैं। पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाले अमेरिका के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से दो-चार हुए उसके शहर अब कर्फ्यू का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के हालात उसकी प्रगति पर प्रश्नचिह्न लगाने और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने वाले हैं।यदि पुलिस की बर्बरता के विरोध में अमेरिका के विभिन्न् शहरों में उग्र प्रदर्शन के साथ हिंसा का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही दिख रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। जब उन्हें अश्वेत समुदाय की भावनाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक भड़काने वाले बयान दागे। इससे माहौल बिगड़ा और करीब-करीब पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का रवैया सही नहीं, इसे वहां की जानी-मानी हस्तियों के साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी बयान कर रहे हैं। कायदे से अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने उन पुलिस कर्मियों से कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अश्वेत समुदाय से माफी मांगी। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके शासनकाल में श्वेत चरमपंथियों की सक्रियता और साथ ही उनका दुस्साहस बढ़ा है। ट्रंप को इस पर लगाम लगानी ही होगी, अन्यथा अमेरिका में नस्ली भेदभाव की समस्या गहराने के साथ ही सामाजिक खाई भी बढ़ेगी।
हालांकि अमेरिका के अश्वेत समुदाय ने पुलिस की अनावश्यक सख्ती और नस्ली भेदभाव के खिलाफ पहले भी सड़कों पर उतरकर अपना रोष-आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन इस बार वह कहीं अधिक उग्र है। यह उग्रता यही बताती है कि अश्वेत समाज अपने खिलाफ होने वाले अन्याय से आजिज आ गया है। अमेरिकी शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर अश्वेत समुदाय नस्ली भेदभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? दुनिया भर को समता और बंधुत्व का उपदेश देने वाला अमेरिका यह क्यों नहीं देखता कि आखिर उसकी अपनी धरती पर इन मानवीय मूल्यों की अनदेखी कैसे हो रही है? नि:संदेह अन्याय के प्रतिकार के नाम पर अराजकता और लूट निंदनीय है। अन्याय के विरोध में हिंसा का सहारा लेने वाले एक किस्म का अत्याचार ही कर रहे होते हैं, लेकिन यह अमेरिकी प्रशासन को ही देखना होगा कि विरोध के बहाने हिंसा करने और उन्हें शह देने वाले कौन हैं? उसे यह भी समझना होगा कि दुनिया की समस्याएं हल करने के साथ ही उसे अपनी भी कुछ समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है।
Date:03-06-20
विदेश नीति को धार देने की जरूरत
विवेक काटजू , ( लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं )
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की आक्रामकता जारी है। वह हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर में भी बदनीयती दिखाता रहा है। यह अच्छी बात है कि मौजूदा गतिरोध पर भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि हालिया तनाव चीन की करतूतों का ही परिणाम है। समूचे दक्षिण एशिया में चीनी आक्रामकता की धमक सुनी जा सकती है। चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान में अपना दायरा घटा रहा है ऐसे में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह वहां लगातार बढ़ते चीनी हितों की थाह ले। पाकिस्तान तो पहले से ही वहां बहुत दखल देता आया है। ऐसे में भविष्य को देखते हुए भारत को अपनी अफगान नीति तैयार कर लेनी चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी अफगान नीति एकदम सफल है। यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता किस तरह परवान चढ़ पाता है। इस समझौते में अमेरिकी सैनिकों की वापसी का प्रावधान है जिन्हें ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश बुलाना चाहते हैं। इस समझौते को मूर्त रूप देने में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को मनाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि तालिबान अफगान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा और गनी भी तालिबान कैदियों की रिहाई में ढिलाई कर रहे हैं। साथ ही अफगानिस्तान में राजनीतिक बिरादरी के साथ वार्ता भी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे विवादों में घिर गए। अफगान चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को विजयी बताया, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी डॉ. अब्दुल्ला ने नतीजों को नकार कर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका ने दोनों पर मतभेद दूर करने के लिए दबाव डाला। नई सहमति के अनुसार अब गनी राष्ट्रपति बने रहेंगे वहीं कैबिनेट में आधे पद अब्दुल्ला समर्थकों को मिलेंगे। तालिबान के साथ वार्ता की कमान भी अब्दुल्ला संभालेंगे। तालिबान ने ईद तक के लिए जो संघर्षविराम घोषित किया उसने वार्ता के लिए सही माहौल बनाया।
यदि बातचीत शुरू भी होती है तो यह शांति और स्थायित्व की गारंटी नहीं होगी। अफगानिस्तान कई वर्षों से उथलपुथल का शिकार है। पाक लगातार उसके आंतरिक मामलों में दखल देता रहा है। आतंकवाद और चरमपंथी इस्लामिक विचारधारा ने अफगान समाज के कुछ वर्गों में पैठ बना ली है। चीन भी वहां अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। तालिबान के सफाये के साथ यह उम्मीद जताई गई थी कि 2003 में अपनाए गए नए संविधान के तहत अफगानिस्तान शांति एवं स्थायित्व से लैस इस्लामिक गणराज्य बनेगा। ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर पाकिस्तान में शरण लेने वाले तालिबान का फन कुचलने का इच्छुक नहीं दिखा। तालिबान को पाक में न केवल पनाह मिली, बल्कि इस दौरान नई शक्ति हासिल करके उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी और अफगान सरकार के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोला। इस प्रकार तालिबान के साथ हुआ समझौता जितना अमेरिका की रणनीतिक नाकामी को दर्शाता है उतना ही तालिबान की कामयाबी को।
अफगान परिदृश्य में तालिबान का उभार 1994 में हुआ था। उसे पाक की पूरी शह मिली हुई थी। पाक और अल कायदा की मदद से अगले पांच वर्षों में उसने अफगानिस्तान के 90 प्रतिशत हिस्से को कब्जा लिया। तब ईरान और रूस के साथ मिलकर भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। उसने तालिबान विरोधी समूहों के नेता अहमद शाह मसूद को समर्थन दिया। शेष विश्व ने भी तब तालिबान को तवज्जो नहीं दी। केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई से ही उसे मान्यता मिली। उस समय भारत ने वैश्विक रुझान के अनुसार अफगानिस्तान को लेकर एकदम दुरुस्त और कामयाब रणनीति अपनाई।
आज दुनिया के तमाम देशों ने 1990 के दशक की तुलना में अपनी अफगान नीति की दिशा पूरी तरह बदल दी है। हिंसक और कट्टर इस्लामिक सोच के बावजूद तालिबान को आज कूटनीतिक मान्यता मिल रही है। अमेरिका-तालिबान समझौता इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। पहले विरोधी रहे ईरान और रूस भी उसके साथ हो लिए हैं। दरअसल कूटनीतिक समीकरणों के बदलने से देशों ने उसी के मुताबिक नई रणनीति अपनाई है। बदलाव न करने का खामियाजा भी भुगता है। भारत का तालिबान के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। उधर तालिबान भारत को परोक्ष रूप से संदेश देता आया है कि वह उसे पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली न समझे। तालिबान से भारत की नाराजगी समझ आती है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जैसे उसके धड़ों ने पाकिस्तान की शह पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया। वैसे किसी पहलू को लेकर कुपित बने रहने से हितों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और विदेश नीति का तो सबका ही हितों की रक्षा और उनकी पूर्ति से है।
सात हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा अफगान मसले पर बुलाई बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और अफगान सरकार को आमंत्रित किया गया। बीते 18 वर्षों से अफगानिस्तान में भारी मदद के बावजूद भारत को इसमें नहीं बुलाया गया। एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर भारत को इसलिए नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वह सभी अफगान पक्षों के साथ नहीं जुड़ सका है। वहां सार्वजनिक रूप से भारत को तालिबान से वार्ता का सुझाव दिया गया।
तालिबान से वार्ता का फैसला भारत को किसी के निर्देश के बजाय स्वयं ही करना चाहिए। मेरी राय में भारत को विकल्प खोलने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब अफगान से इतर पक्षों के साथ वार्ता के नए दौर में दाखिल हो रहा है और इसमें तालिबान सबसे अहम पक्ष है। ऐसे में यदि भारत उससे संपर्क नहीं करेगा तो अपने कूटनीतिक विकल्पों को सीमित कर देगा। बातचीत का अर्थ यह भी नहीं कि इससे तालिबानी विचारधारा या पाक से उसकी नजदीकी को भी स्वीकृति मिल जाएगी। इसका यह अर्थ नहीं कि इस दुरभिसंधि को लेकर भारत की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। इससे अफगान सरकार और अन्य अफगान पक्षों को लेकर समर्थन की डोर भी कमजोर नहीं पड़ेगी। यह समय की मांग है कि भारत चीन के इरादों को सही तरह से भांपने के साथ ही अफगानिस्तान में वहां के सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक सक्रियता दिखाए।
Date:03-06-20
आत्मनिर्भरता हासिल करने का मंत्र
डॉ. आरएस सोढ़ी , ( लेखक जीसीएमएमएफ-अमूल के प्रबंध निदेशक हैं )
हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनने का सुझाव दिया। इसके बाद भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से उनका क्या आशय है। हमारे आसपास के कई लोगों ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विचार की हंसी उड़ाई, लेकिन मेरा मानना है कि यह लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। सवाल उठता है कि अरबों डॉलर के माल का आयात करने वाले भारत जैसे देश में आत्मनिर्भरता के इस मंत्र को कैसे साकार किया जाए? इसका जवाब आयात पर निर्भर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल, ड्यूरेबल्स और खनिज जैसे क्षेत्रों की पहचान करने में निहित है।
मैं आपको 1970 के दशक में वापस ले जाता हूं जब भारत में दूध का सालाना उत्पादन 21 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) प्रतिदिन था। यह प्रति व्यक्ति मात्र 110 ग्राम की उपलब्धता पर स्थिर था। उस दौरान भारत बड़े पैमाने पर दूध के आयात पर निर्भर था और घरेलू दुग्ध उत्पादक संकट की स्थिति में थे। उस समय त्रिभुवनदास पटेल और डॉ.वर्गीज कुरियन द्वारा देश भर में बनाई गईं दुग्ध सहकारी समितियों के सफल अमूल मॉडल को दोहराने के लिए हितधारकों, नीति निर्माताओं और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। देश ने ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से श्वेत क्रांति के बेहतर नतीजे प्राप्त किए और आज स्थिति यह है कि भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत अब सालाना 189 एमएमटी दूध के उत्पादन के साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका का 1/3 और यूरोप का 1/8 दुग्ध उत्पादन करता था, उसने आज अमेरिका की तुलना में अपने उत्पादन को दोगुना कर दिया है और यूरोप की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन बढ़ाया है। यह उल्लेखनीय काम हमारे अपने लोगों ने किया।
बीते पांच दशकों में जनसंख्या में 2.5 गुना वृद्धि होने के बावजूद आज प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 400 ग्राम है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि श्वेत क्रांति ने दस करोड़ परिवारों को स्वतंत्र उद्यमी बनने और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाया है। यह एक सवाल उठ सकता है कि आज आप श्वेत क्रांति जैसी एक और क्रांति का सृजन कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर भारत के तीन स्तंभों- राजनीतिक नेतृत्व, हितधारकों और नीति निर्माताओं को मजबूत करने में निहित है। नीति निर्माता और राजनीतिक नेतृत्व पहले से ही रोडमैप के साथ आगे आ गए हैं और प्राथमिकताएं तय करके हालात को चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास सभी संसाधन और कौशल हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में सब कुछ भारत की जनशक्ति पर निर्भर है कि वह भारतीय ब्रांड में अपना आत्मविश्वास दिखाए।
एक नजर उन उद्यमों के उदाहरणों पर डालें जिन्होंने पहले ही आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। गुजरात का जो थामना गांव 2015 में पहली बार सौर सहकारी के साथ आया था वह आज किसानों के लिए एक व्यावहारिक व्यवसाय मॉडल बन गया है। यहां सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी स्वयं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और अधिशेष ऊर्जा राज्य विद्युत बोर्ड को बेची जाती है। इस प्रकार किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध होती है। इसी तरह का एक और अनुकरणीय उपक्रम गुजरात के ही जकारियापुरा गांव में है, जो देश में ऊर्जा और उर्वरकों के अरबों डॉलर के आयात का समाधान पेश कर रहा है। एक छोटी, लेकिन प्रभावी बायोगैस इकाई पशु अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित करती है और बचे हुए गारे को पास के सुविधा केंद्र भेज दिया जाता है, जिसे बाद में खेतों के लिए उर्वरक में बदल दिया जाता है। भले ही मवेशी दुधारू हों या न हों, यह व्यवसाय प्रति परिवार 36 हजार रुपये की अतिरिक्त सालाना आय प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र दिया है। हमें न सिर्फ स्वदेशी उत्पाद खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। यही मंत्र हमारे स्थानीय ब्रांड के लिए वैश्विक उपस्थिति के महत्व को सामने लाएगा। विभिन्न उत्पादों के लिए भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। मेरा मानना है कि उपभोक्ता ब्रांड नहीं खरीदते, वे लाभ खरीदते हैं। वे केवल राष्ट्रीयता नहीं, उत्कृष्टता भी देखते हैं। घरेलू बाजार में मार्केट लीडर बनने के लिए ब्रांड को तकनीकी विशेषज्ञता, बेहतर गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर र्नििमत करना होगा। किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए उसका ब्रांड सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। जब कोई ब्रांड वैश्विक बाजार में बिकता है तब रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क के अलावा, घरेलू फर्म के मालिक को अपने ब्रांड के मूल्यांकन में सराहना मिलती है। यह सिद्ध बहुराष्ट्रीय रणनीति है।
मैंने हाल में अपनी दुबई यात्रा के दौरान विश्व प्रसिद्ध आतिथ्य सत्कार शृंखलाओं की तुलना में द ताज और ओबेरॉय को चुना। अन्य होटल द ताज और ओबेरॉय की तुलना में बहुत सस्ते थे, लेकिन भारत में उनके साथ मेरे पिछले अनुभव और उनकी प्रीमियम गुणवत्ता सेवाओं में मेरे विश्वास ने मुझे उन्हें चुनने के लिए प्रेरित किया। जब हम अपने ब्रांड के साथ वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं तो अन्य देश भी भारत की मांग का लाभ उठाने के लिए इसी तरह से रणनीति बनाएंगे। इस स्पर्धा से लड़ने के लिए भारतीय ब्रांड को बेहतर उत्पादों और उत्तम सेवाओं के रूप में एक काउंटर रणनीति सुनिश्चित करनी होगी और भारत में सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को वास्तविक बनाना होगा।
खेतों को बचाने की चुनौती
अभिषेक कुमार सिंह
प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के पक्षधरों का हमेशा मत रहा है कि दुनिया के छोटे से छोटे जीव और कीट-पतंगों तक का अपना महत्त्व है। प्रकृति में इनका होना इसका बात का संकेत है कि यह दुनिया रहने लायक बनी रहेगी। लेकिन जब इन्हीं में से कुछ कीट हमारी सभ्यता के दुश्मन बन जाएं और खेती से लेकर हमारी जिंदगी तक इनकी मार से भयाक्रांत हो उठे, तब क्या हो। इन दिनों उत्तर भारत के करीब दस राज्यों के किसान टिड्डी दल के अचानक हमले के आगे निहत्थे साबित हो रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि धरती की हरियाली पर आई इस आपदा से आखिर किस प्रभावी तरीके से निपटा जाए।
कैसी विडंबना है कि एक तरफ जब पूरी दुनिया आंख से नहीं दिखने वाले कोरोनाविषाणु के संक्रमण से जूझ रही है, तो महज दो ग्राम वजनी टिड्डी के विशालकाय दलों ने देश के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। खेती-किसानी की मुश्किलें वैसे ही कम नहीं हैं। इस पर चंद मिनटों के हमले में पूरे के पूरे खेत सफाचट कर डालने वाले टिड्डी दलों के हमले ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से शुरू होकर टिड्डियों के दल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कुल दस राज्यों में अपनी संहारक दस्तक दे चुके हैं। फौरी हिदायत के तौर पर सरकारी प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि वे फिलहाल ढोल-नगाड़े, बर्तन आदि बजा कर खेतों को टिड्डियों के हमले से बचाएं। कीटनाशकों के छिड़काव की सलाह भी दी जा रही है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब उनके हमले का पहले से कोई अंदेशा हो।
छिटपुट तौर पर टिड्डियां हर साल ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती रही हैं। अमूमन मानसूनी बारिश के बाद खाली पड़ी राजस्थान-गुजरात की रेगिस्तानी जमीन में पैदा होने वाली टिड्डियों का हमला सर्दी आते-आते मंद पड़ जाता है। ऐसे हालात कम ही बनते हैं कि वे दो-तीन राज्यों की सरहद पार कर दस राज्यों के नीले आकाश पर खौफ बन कर छा जाएं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हालात बदल गए हैं। जो समस्या पहले अमूमन जुलाई-अगस्त में पैदा होती थी, इस बार अनुकूल मौसम मिलने पर टिड्डियों की भारी-भरकम फौज मई-जून में ही पैदा हो गई। ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर वहां से भारत में दाखिल होने से पहले टिड्डियों के दल ने करीब दो साल से उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया, केन्या और सोमालिया आदि देशों में आतंक मचा रखा था। वहां टिड्डी दल लाखों हेक्टयेर फसल चौपट करने के जिम्मेदार माने गए और इन हमलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह चेतावनी जारी की गई थी कि अगर जल्द ही इन पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया के बड़े इलाकों में लोग दाने-दाने को मोहताज हो सकते हैं। खासतौर से ईरान और पाकिस्तान में इनके हमलों की ज्यादा आशंका थी।
असल में मई, 2018 के मेकुनू चक्रवाती तूफान से यमन, संयुक्त अरब अमीरात, अरब और यमन तक फैले रब-अल-खली मरुस्थल में काफी बारिश हुई। फिर उसी साल अक्तूबर में लुबान तूफान ने अरब प्रायद्वीप में टिड्डियों के माफिक स्थितियां बना दीं। इसके बाद 2019 के जनवरी-फरवरी में अफ्रीका और एशिया से लगे लाल सागर के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश ने फिर टिड्डियों को पनपने का मौका दिया। खाने की तलाश में टिड्डी दल अरब की हवाओं के साथ ईरान पहुंचे, जहां पहले से हो चुकी बारिश ने टिड्डियों की पैदावार में भरपूर मदद दी। अप्रैल से जून, 2019 में ये दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और सरहद से लगे भारत के थार रेगिस्तान आ गईं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने बीते कुछ महीनों के दौरान दक्षिण एशिया में बारिशों के कई दौर और सर्दियों में उनके प्रजनन को देख कर भी कहा था कि पाकिस्तान और इससे सटे सीमावर्ती भारतीय राज्यों में गर्मियों के मौसम में इनका नए सिरे से प्रजनन होगा और तब टिड्डी दल बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं।
कहा जा रहा है कि ये टिड्डियां पाकिस्तान की तरफ से भी आई हैं। सामान्य स्थितियों पाकिस्तान में भावी फसलों को बचाने के लिए खेतों की गहरी खुदाई और रसायनों के छिड़काव से टिड्डियों की पैदावार पर अंकुश लगाया जाता है, लेकिन इस बार वहां यह काम नहीं हुआ। कहने को तो पाकिस्तान ने टिड्डियों की समस्या को आपात स्थिति घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी असरदार रोकथाम नहीं होने से उनका प्रजनन बड़े पैमाने पर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में पैदा हुई टिड्डियां अनुकूल हवा और मनमाफिक दिशा मिलने से सरहद पार कर भारतीय क्षेत्रों में घुस आईं और भारी तबाही का सबब बन गईं। टिड्डियां खेती ही नहीं, हर किस्म की हरियाली के लिए कितना बड़ा खतरा हैं। हरे पत्ते, अनाज की बालियां, बीज, झाड़ियां और सड़क किनारे लगाए गए हरे पौधे आदि सभी कुछ इनका भोजन होता है। एक टिड्डी दल जो तीन से पांच वर्ग किलोमीटर लंबा-चौड़ा होता है, कुछ ही मिनटों में पूरा खेत साफ कर देता है। एक वर्ग किलोमीटर में करीब चालीस लाख टिड्डियां होती हैं। यह झुंड एक बार में खेतों इतना भारी नुकसान पहुंचा देता है, जिसमें एक दिन में पैंतीस हजार लोगों का पेट भरने लायक अन्न साफ हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि इस आसमानी आफत की कोई सूचना पहले से हमारे सरकारी तंत्र को नहीं थी। पिछले साल मई में और फिर इस साल के आरंभ में जनवरी-फरवरी के दौरान राजस्थान और गुजरात में टिड्डियों ने हमला किया था। इस नुकसान की सूचना देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने सात फरवरी को राज्यसभा में बताया था कि राजस्थान के बारह जिलों में टिड्डियों ने डेढ़ लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचाया है और गुजरात में बीस हजार हेक्टेयर खेती चौपट हो गई थी। उनके आकलन के मुताबिक राजस्थान और गुजरात में सरसों, अरंडी और गेहूं की तैंतीस फीसदी फसल नष्ट हुई, जिससे डेढ़ लाख किसानों को डेढ़ सौ करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उसी दौरान राजस्थान के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख कर टिड्डियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त दावा किया गया कि सरकार-प्रशासन की सतर्कता के चलते टिड्डियों को लगभग खत्म कर दिया गया, लेकिन मई में कई गुना ताकत से टिड्डियों के हमले से साबित हुआ कि उनके खात्मे का अंदाजा बिल्कुल गलत था।
यहां अहम सवाल है कि इस आपदा से आखिर कैसे निपटा जाए। इस बारे में पहली जरूरत तो यह है कि किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान की फौरन भरपाई की जाए। सरकार को इस नुकसान के आंकड़े जुटाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसका हिसाब-किताब उन्हें ग्रामीण पंचायतों से हाथों-हाथ मिल सकता है। कीटनाशकों के छिड़काव और बर्तन, ढोल बजा कर टिड्डियों को भगाने के तरीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। खेती के विशेषज्ञ इसका एक प्रभावी उपाय यह सुझाते हैं कि जिन इलाकों में टिड्डियां अंडे देती हैं, वहां खेतों की गहरी खुदाई की जाए। इससे टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और उनकी क्रमिक पैदावार की संभावनाएं बहुत क्षीण रह जाती है। ज्यादा बेहतर यह होगा कि मौसमी बदलावों के बारे में सचेत करने वाला हमारी प्रणाली ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करे और व्यापक फलक पर कहें तो जलवायु परिवर्तन के कारकों को थामने के उपाय आजमाएं। ये सारे प्रयास ही किसानों को टिड्डियों के हमले से बचाने में कारगर हो सकते हैं।
फिर रंगभेद
संपादकीय
अमेरिका में श्वेत-अश्वेत के बीच तनाव की वापसी दुखद और चिंताजनक है। अमेरिका अपनी रंगभेदी नीतियों को करीब आधी सदी पीछे छोड़ आया था, मगर वास्तव में बदलाव एक हद तक कागजी ही बना हुआ है। रंगभेद की जमीनी हकीकत न केवल निराश करती है, बल्कि अमेरिका के लोकतांत्रिक समाज पर सवालिया निशान भी लगाती है। अमेरिका में अश्वेतों की आबादी 13 प्रतिशत ही है, लेकिन पुलिस के हाथों मारे जाने वालों में उनकी संख्या श्वेतों के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा है। अमेरिका की इस स्याह हकीकत की चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि तमाम अमेरिकी राज्यों में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक सुखद पक्ष यह कि इन प्रदर्शनों में श्वेत भी समान रूप से शामिल हैं।
जॉर्ज का दोष ऐसा नहीं था कि पुलिस के हाथों उसकी मौत होती। वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था, लेकिन तीन पुलिस वाले उसे जमीन पर गिराकर उस पर सवार हो गए। एक पुलिस अफसर ने तो इतनी निर्ममता दिखाई कि लगभग नौ मिनट तक वह जॉर्ज की गरदन पर अपने घुटने के बल सवार रहा। जॉर्ज गुहार लगाता रहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसकी गुहार बेकार गई। इस मौत के वीडियो को लोगों ने वायरल कर दिया और अब अमेरिकी पुलिस बल अपने लोगों के रोष के निशाने पर है। अमेरिका के 70 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन या कहीं-कहीं उपद्रव भी हुुए हैं। वैसे लोगों का यह रोष नया नहीं है। अमेरिका में अनेक लोगों के मन में श्वेत वर्चस्व या रंग को लेकर श्रेष्ठता भाव बना हुआ है। घृणा का यह भाव न केवल अतार्किक, बल्कि अमानवीय भी है। इससे अमेरिकी समाज की बदनामी होती है। अमेरिकी समाज में रंगभेद दूर करने की तमाम जमीनी और किताबी कोशिशों के बावजूद वहां जो स्थिति है, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। जब भी अश्वेतों के प्रति घृणा की बात उठती है, तो अमेरिका की चर्चा जरूर होती है। इस प्रदर्शन व उपद्रव के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिंतित हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्दोष लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो सरकार सेना भी तैनात कर सकती है। अमेरिका के लिए यह दोहरी मुसीबत का समय है। एक तरफ वह कोरोना जैसी महामारी से बड़े पैमाने पर जूझ रहा है, वहीं रंगभेद विवाद अमेरिकी प्रशासन के गले की नई हड्डी बन गया है।
अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर है। अमेरिका को महामारी और मानवीयता, दोनों ही मोर्चों पर परीक्षा से गुजरना होगा। जब महामारी ने मौत का जाल फैला रखा हो, तब तो लोगों के प्रति उदारता और मानवीयता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस बीच अमेरिकी प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह रंगभेद समर्थकों के साथ पूरी कड़ाई से पेश आए। रंगभेद को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार को पहले से कहीं ज्यादा चौकस होना चाहिए। वहां पुलिस बल को भी शिक्षित-प्रशिक्षित करने की जरूरत है। पुलिस पर भी यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को आश्वस्त करे। अमेरिका में शांति और एकजुटता की जल्द से जल्द वापसी होनी चाहिए। सबके प्रति उदारता से ही अमेरिकी समाज में सभ्यता और अनुशासन की रौनक लौटेगी और दुनिया के दूसरे देश उससे अच्छे सबक लेंगे।
Date:03-06-20
सीमा विवाद से लाभ लेता चीन
श्याम सरन, पूर्व विदेश सचिव
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं में तनातनी जारी है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों में जिस तरह बातचीत से तनाव कम किए गए, इस बार भी सफलता मिल सकती है, लेकिन इस वक्त अहम सवाल यह है कि क्या चीन के सैनिक उस जमीन को खाली करने पर राजी हो जाएंगे, जो उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का उल्लंघन करके अपने कब्जे में ले ली है?
चीन तभी संतुष्ट होगा, जब जमीनी हकीकत बदल जाए। इसके लिए कुछ मीटर पीछे तक दोनों सेना को लौटने के लिए कहा जाए और कब्जाई गई ज्यादातर जमीन बीजिंग को सौंप दी जाए। चीन कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करने पर भी सहमत हो सकता है, लेकिन बदले में वह कई रियायतों की उम्मीद करेगा, जिनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत विकास कार्यों को रोकना भी शामिल हो सकता है। संभव है, बनाए गए ढांचों को तोड़ने की मांग भी करे। 2017 में जब डोका ला विवाद हुआ था, तब भी दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थीं। चीन ने सड़क-निर्माण की अतिरिक्त गतिविधियां तो रोक दी थीं, लेकिन कब्जे वाले इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का काम उसने जारी रखा। कुल मिलाकर, जमीनी सच्चाई चीन के हित में बदल गई थी, हालांकि आगे किसी दखल को लेकर भारत ने पहले ही अपनी कार्रवाई रोक दी थी। इसीलिए चीन के इस व्यवहार का जब तक भारत कोई प्रभावी काट नहीं ढूंढ़ लेता, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह की घटनाओं के होने की न सिर्फ आशंका बनी रहेगी, बल्कि ऐसी घटनाएं ज्यादा तीव्रता से हो सकती हैं।
चीन के इस खेल का एक और पहलू है। भारत-चीन सीमा पर ही नहीं, दक्षिण चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य और पीत सागर पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। चीन की हर कार्रवाई, जब तक कि वह किसी दूसरी कार्रवाई से जुड़ी हुई न हो, एक मजबूत व जवाबी सैन्य प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक धमकी नहीं मानी जा सकती। हालांकि, बदलते वक्त में इसी तरह की ‘एकल कार्रवाई’ की शृंखला इलाके में शक्ति-संतुलन में उल्लेखनीय बदलाव का वाहक बनती है। इसी कारण दक्षिण चीन सागर और कई विदेशी द्वीपों पर चीन का कब्जा व सैन्यीकरण उस स्थिति में पहुंच गया है कि सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया (संभवत: युद्ध) से ही बीजिंग को रोका जा सकता है। जाहिर है, जोखिम भरा यह कदम शायद ही कोई उठाए। हां, ताकतवर मुल्कों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे चीन के आगामी अतिक्रमण को रोकने के प्रयास करें।
चीन के इस खेल को हमने वर्षों से भारत-चीन सीमा पर देखा है। यहां छोटी-छोटी गतिविधियां लगातार होती रही हैं, जिनका भारतीय पक्ष विरोध करते रहे हैं, मगर वे चीन द्वारा हड़पी जा रही जमीन को फिर से वापस पाने के लिए किसी सैन्य आक्रमण का रास्ता अपनाने को तैयार नहीं हैं। हमें कब्जा जमाने की चीन की इस नीति को समझना होगा और इसके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी। उन इलाकों में, जहां हमें सामरिक लाभ हासिल है, वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा की अस्पष्टता का अपने हित में उपयोग करना होगा। इसके बाद ही यथास्थिति बहाल करने के लिए सौदेबाजी करते समय हम कुछ दबाव बनाने की स्थिति में होंगे।
चीन के इस खेल के तीसरे पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, चीन किसी भी देश की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को सावधानीपूर्वक आंकने के बाद ही अपना रुख तय करता है। यह कभी-कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि चीन के नेता अपनी सोच को लेकर आत्म-केंद्रित होते हैं। दूसरे देशों के साथ आपसी संबंधों में सामरिक चपलता, यहां तक कि विश्वासघात के प्रति भी, वहां सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। इसी कारण, 1962 के युद्ध के बाद सीमा पर पुरानी स्थिति बहाल करने संबंधी चीन का दावा ऐसा कथित राहत-पैकेज था, जो प्रचलित यथास्थिति को ही औपचारिक जामा पहनाता रहा। 1985-86 में पूर्वी क्षेत्र में वांडुंग की घटना के बाद भी पैकेज प्रस्ताव को इस तरह फिर से परिभाषित किया गया कि पूर्व में, जो सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है, सार्थक छूट हासिल करने के लिए भारत को एक समझौते की दरकार है, जिसके बदले में चीन पश्चिमी क्षेत्र में उचित, हालांकि अपरिभाषित छूट हासिल करेगा। फिर इसके बाद यह संदेश दिया गया कि किसी भी समझौते में चीन को तवांग सौंपना होगा।
अब जो हम देख रहे हैं, वह बताता है कि चीन अपने उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उसके व्यवहार से पता चलता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के सटीक सीमांकन पर अस्पष्टता से उसे यह अवसर मिला है कि वह स्थानीय व सामरिक लाभ हासिल करने के लिए कुछ जगहों पर विवाद को हवा दे, साथ-साथ ऐसा माहौल भी बनाया जाए कि भारत के साथ किसी समझौते में उसका हाथ मजबूत है।
कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि चीन को उकसाने वाला ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि भारत मजबूर होकर अमेरिका के करीब जाए। इसका निहितार्थ यह भी है कि चीन जिन देशों को अपना विरोधी मानता है, उनसे उसकी दूरी भारत पर दबाव घटा सकती है। हालांकि यह अजीब तर्क है। यह संकेत करता है कि भारत की विदेश नीति पर फैसला तो वाशिंगटन में हो रहा है, लेकिन उसे चीन की प्राथमिकताओं के मुताबिक बदल दिया जाना चाहिए? भारत की विदेश नीति को नई दिल्ली में बनाया जाना चाहिए, जो देश के सर्वोत्तम हित में है। यह नई दिल्ली का अनुभव रहा है कि अन्य तमाम ताकतवर मुल्कों के साथ-साथ भारत और अमेरिका के आपसी मजबूत रिश्तों से चीन की चुनौती का बेहतर प्रबंधन करने की क्षमता और कुशलता बढ़ती है। भारत दुनिया से जितना अलग-थलग होगा, चीन का उस पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ने का खतरा बढ़ेगा।
बेशक अभी अमेरिका के साथ किसी तरह के सैन्य समझौते की संभावना नहीं है, लेकिन दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों का एक मजबूत व विश्वसनीय जवाबी प्रतिक्रिया-तंत्र बनाना एक विवेकपूर्ण रणनीति है, जो चीन की परभक्षी नीतियों के प्रति भारत की चिंताओं को समझे। हालांकि, चीन के साथ शक्ति-संतुलन बनाने के लिए भारत को अपनी क्षमता भी दुरुस्त करनी होगी, जो कि मौजूदा विवाद के मूल में है।
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