04-03-2020 (Important News Clippings)
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तैयारी की कारगर नीति
डॉ॰ विजय अग्रवाल , ( लेखक पूर्व सिविल सर्वेन्ट एवं afeias के संस्थापक हैं )
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में ‘तैयारी की नीति’ का बड़ा महत्त्व है । यह तय करता है की आप इस परीक्षा में कामयाब हो पाएंगे या नहीं । इसे हम ‘रणनीति’ भी कह सकते है , जिसका अर्थ है, जहाँ जिसकी, जिस समय, जितनी आवश्यकता होती है, उसके अनुकूल उसका उपयोग करना। और युद्ध जितना बड़ा एवं कठिन होता है, रणनीति की सटीकता की उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। यदि हम सिविल सेवा परीक्षा को इसी तरह का एक कठिन एवं बड़ा युद्ध मान लें, जिसमें आपको लाखों को हराकर जीत हासिल करनी है, तो एक व्यवस्थित एवं विचारपूर्ण तैयारी के महत्व को बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। इस भूमिका के बाद अब मैं प्रारम्भिक परीक्षा की इसी पैटर्न की ‘तैयारी की नीति‘ के बारे में कुछ बातें लिखना चाहूंगा।
(1) सात मुख्य स्तम्भों वाली इस परीक्षा के चार सबसे मजबूत स्तम्भ होते हैं, जिन पर मुख्य परीक्षा की छत टिकी होती है। इनमें से किसी की भी उपेक्षा आपके लिए बहुत महंगी सिद्ध होगी। ऐसा यदि प्रारम्भिक परीक्षा में न भी हुआ (हांलाकि यहाँ भी ऐसा ही होगा), तो मुख्य परीक्षा के हादसे से आपको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये चारों स्तम्भ सीधे-सीधे और वह भी विश्लेषणात्मक रूप में सामान्य अध्ययन के कुल चार पेपर्स में से तीन का निर्माण करते हैं। इसलिए आप इस बात का विचार ही अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि ये विषय आपको पसन्द है या नहीं, बशर्ते कि आप सिविल सर्वेन्ट बनना चाहते हों।
(2) ये चार मुख्य विषय हैं – भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान; जिसे आप संविधान कहते है, तथा चैथा है – अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है।
(3) यदि आप पिछले सात वर्षों के प्रारम्भिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर्स देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ऐसा कोई भी वर्ष नहींं रहा है, जिस साल इन चारों विषयों से पूछे गये कुल प्रश्नों का न्यूनतम प्रतिशत 60 से कम रहा हो। अधिकतम तो 74 प्रतिशत तक रहा है। आप अपनी तैयारी की रणनीति के लिए इसे 65% मान सकते हैं।
(4) 60 से 74 % के इन प्रश्नों में इन विषयों पर पूछे गये करेंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल हैं। इन चार विषयों में प्रश्नों का विभाजन समान संख्या में नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि इनसे कुल 60 प्रश्न आये है, तो प्रत्येक से 15-15 प्रश्न आये होंगे।
(5)यदि हम पिछले साल के आँकडों को लें, तो जहाँ राजनीति विज्ञान से कुल 23 प्रश्न पूछ लिये गये, तो भूगोल के हिस्से में केवल 10 ही आये। अर्थशास्त्र के प्रश्नों की संख्या उछाल भरकर 25 तक पहुँच गई। सन् 2019 में इन चारों विषयों से पूछे गये कुल प्रश्नों की संख्या 73 थी।
(6) एक ही विषय के अंदर भी इनमें बहुत अधिक विचलन देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर सन् 2018 में राजनीति विज्ञान से 14 प्रश्न आये, तो 2017 में इनकी संख्या 22 थी। अन्तरराष्ट्रीय संबंध पर 2017 में 11 प्रश्न आये, तो 2019 में ये घटकर केवल चार रह गये। यानी कि मानसिक स्तर पर आपको इस उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा।
(7) चूंकि भारतीय वन सेवा के लिए भी अब प्रारम्भिक चयन इसी के माध्यम से होता है, इसलिए पर्यावरण पर भी प्रश्नों का औसत प्रतिशत 9 तक पहुँच गया है।
Date:04-03-20
The Psychology of Riots
The dark side of religious identity is communal identity , characterised by intolerance and potential for violence
Sudhir Kakar , [ The writer is a psychoanalyst who has written extensively on the psychology of violence. ]
In countries where the salience of religion is high, as it is in India, our religious identity as a Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, exercises significant influence on our thoughts, demotions and behaviour at different times of our lives. The religious group identity is first conveyed to the child by one’s parents and family. As has been perceptively remarked, “A baby has no history. Soon, the parents will give him theirs.”
The child’s image of her religious community is formed through the stories that are told, from one generation to another. And these stories often come with shared multi-generational rituals and communal gatherings of all ages, anchoring the religious identity deep in the psyche. The growing child identifies with the emotional investments of her family and loved elders in the religious community’s symbols and traditions, and incorporates these idealisations of the community which have served them so well – as they will serve the child – in the enhancement of self-esteem for belonging to such an exalted and blessed entity.
Much less conscious is the dark side of religious group identity that is also simultaneously taking birth in the growing child’s psyche, and which accompanies it throughout life as its shadow. We in India call this dark side ‘communal identity’, characterised by its exclusivity, intolerance and potential for violence against the ‘enemy’ group viewed as a perennial threat.
The dark, communal identities come to the forefront in periods of rising tension between religious groups because of a perceived threat to the group’s religious identity. The threat, a collective distortion of the meaning of a real event, makes members of the community act demonstratively through words and actions as Hindus, or as Muslims. In turn, the demonstration of this religious identity threatens members of the other community who, too, begin to mobilise their identity around their religious affiliation. Thus begins a spiral of perceived (or misperceived) threats and counter postures which raises the tension between Hindus and Muslims.
The movement of the dark side of religious identities to the forefront of consciousness still needs powerful additional impulses before the outbreak of violence becomes possible. The “zone of indifference” with regard to one’s faith and religious community in which everyday life is lived, may be breached by external events seen as a threat to a group’s religious identity, but the breach needs considerable widening before violence comes pouring out. It is here that demagogues, owing allegiance to religious-political formations, enter the scene.
On the one hand they stoke the group’s persecution anxiety with images of a besieged and endangered community on the verge of extinction at the hands of the other, enemy group. On the other they heighten the group’s narcissism by singing of its glories, while ridiculing the other community. In the collective imagination, irrespective of the demographic realities, both the groups experience themselves as potential targets of the other group’s impending violence.
We need to be singularly aware of the dangers of religious identity, or rather its dark twin, communal identity, coming to the forefront of our psyches. Each one of us has many group identities: of family, region, profession, language, nation and so on. The involvement of religion increases the violence of the conflict. Religion brings to conflict between groups a greater emotional intensity and a deeper motivational thrust than language, region, or other markers of group identity. With its historical allusions from sacred rather than profane history, its metaphors and analogies having their source in sacred legends, the religious justification of conflict involves fundamental values and releases some of our most violent passions.
And as long as the perpetrator of violence maintains his religious commitment he rarely displays guilt or shame for his murderous actions, something that is not true of the same actions as a member of other kinds of groups. The perpetrators of violence in the riots who otherwise generally belong to the margins of their communities, pejoratively called goondas, anti-social elements, etc, are viewed as the community’s protectors for the duration of the violence.
In the short term, we know from studies of riots all over the world that what is vital for their prevention is the effective deployment of force by the state, especially in the period of lull, the 12-24 hours between the first incident and the major outbreak of violence. Where the required will is weak or absent, the horrors of mass violence soon overcome any effort at their containment; the fire can no longer be controlled even by those who were involved in lighting it in the first place.
In the long run, we need a massive educational effort for our children that openly addresses the issue of the dark side of our religious identity, which can be disavowed only at the peril of it being then available to demagogues who seek to harness it to the goal of divisiveness and differentiation. This education will not be limited to the mere provision of information but also harness all the resources of art – musical, visual and cinematic – to reach the deeper layer of the psyche where communal identity has its home and which is inaccessible to language alone.
In the absence of such an effort, Gandhi’s gloomy diagnosis made almost a hundred years ago in 1924 will continue to haunt us far into the foreseeable future: “I see no way of achieving anything in this afflicted country without a lasting heart unity between Hindus and Mussalmans … There is no question more important and more pressing than this. In my opinion, it blocks all progress.”
Date:04-03-20
प्रताडऩा का लाइसेंस !
संपादकीय
केंद्र सरकार बजट में घोषित ‘विवाद से विश्वास’ योजना के माध्यम से राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह योजना लोगों का वह समय और पैसा बचाने में मदद करेगी जो ऐसे मामलों में जाया होता है। दरअसल करीब 9.3 लाख करोड़ रुपये के 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष कर संबंधी मामले विभिन्न स्तरों पर अपील में लंबित हैं। योजना के अनुसार यदि कोई करदाता चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर चुकाने को तैयार हो जाता है तो उसे ब्याज, जुर्माने और अभियोग से बचाव मिलेगा। करदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले विवाद निपटा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे वक्त पर विवादों को कम करने और संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है जब लग रहा है कि वह राजस्व लक्ष्य से काफी पीछे रह सकती है।
परंतु योजना को लागू करने का तरीका चिंता की वजह बन सकता है। इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों की सालाना वेतन वृद्घि को योजना के तहत किए जाने वाले संग्रह से जोडऩे का निर्णय लिया है। सीबीडीटी कार्यालय के एक ज्ञापन के मुताबिक संग्रह के नतीजे भविष्य में इन अधिकारियों की तैनाती में भी अहम भूमिका निभाएंगे। यह विवाद निस्तारण योजना घोषित होने के तत्काल बाद विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वे शनिवार को और छुट्टी के दिन भी काम करें ताकि जब योजना की आधिकारिक शुरुआत की जाए तो वे तत्काल संग्रह शुरू कर सकें। यह करदाताओं के शोषण का हथियार है। ऐसे में सरकार की इस मुद्दे से निपटने की शुरुआत ही गलत है। यह समझना आवश्यक है कि इतने ज्यादा कर विवाद क्यों हैं? पहले तो सरकार राजस्व संग्रह के अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है और कर विभाग पर यह दबाव बनाती है कि वे ऐसी कर मांग करें जिसका करदाता प्रतिरोध करते हैं। इससे विवाद उत्पन्न होते हैं। अब प्रदर्शन के आकलन का नया लक्ष्य कर अधिकारियों को मजबूर करेगा कि वे करदाताओं से विवादित राशि वसूल करने का हरसंभव प्रयास करें। यह स्वाभाविक रूप से शोषण की ओर ले जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करदाता लोगों को बार-बार फोन कर रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह कि योजना की मामूली सफलता भी सरकार को ऐसी मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे विवाद बढ़ेंगे और फिर निस्तारण की पेशकश की जाएगी। इससे लागत बढ़ेगी और कारोबारी सुगमता प्रभावित होगी। यह सरकार के कर आतंक खत्म करने के घोषित लक्ष्य के खिलाफ जाएगा।
निश्चित तौर पर विवाद की समस्या को जड़ के जरिये ही हल किया जा सकता है। सरकार को जिम्मेदार ढंग से बजट तैयार करना होगा। वह अपने ताजा राजस्व स्तर के साथ लगातार मौजूदा ढंग से व्यय नहीं कर सकती। अति आशावादी राजस्व अनुमान न केवल करदाताओं की प्रताडऩा की वजह बनते हैं बल्कि सरकार के व्यय में भी अनिश्चितता आती है। सरकारी विभाग भी सुनिश्चित नहीं हैं कि उन्हें वित्त वर्ष के आरंभ में आवंटित राशि व्यय करने के लिए मिलेगी या नहीं।
सरकार को कर विवादों के तेज निस्तारण की दिशा में काम करना होगा। संभव है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में जहां कर कानून जटिल हैं, वहां विवाद भी होंगे। ऐसे में ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि इन विवादों को समय पर निपटाया जा सके। भारत को निजी निवेश के लिए इसलिए भी कठिन माना जाता है क्योंकि कर विभाग और करदाताओं के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ताजा कदम से समस्या बढ़ेगी।
Date:04-03-20
देश में ऊर्जा सुरक्षा का बदलता परिदृश्य
ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो या तो पुरानी चिंताओं में नई जटिलताएं आई हैं या फिर ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलाव से जुड़ी नई चिंताएं उभर रही हैं।
अरुणाभ घोष , (लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)
देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। देश में ऊर्जा सुरक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। देश में ऊर्जा सुरक्षा अहम संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन संसाधनों की कीमत भी कम और अनुमान के अनुरूप होनी चाहिए ताकि आपूर्ति क्षेत्र में कोई बाधा न हो। ऐसा इसलिए ताकि पर्यावरण और भविष्य की पीढिय़ों के लिए स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए। इसके आयामों की बात करें तो या तो पुरानी चिंताओं से संबंधित नई जटिलताएं सामने आ रही हैं या फिर ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में नई चिंताएं उभर रही हैं।
पहली बात, आपूर्ति की सुरक्षा ऊर्जा के स्थानांतरण, भूराजनीति आदि से प्रभावित होती है। भारत अपनी आवश्यकता के तेल का 84 फीसदी आयात करता है। सन 2022 तक तेल आयात पर निर्भरता घटाकर 67 फीसदी करने के लक्ष्य के बावजूद इसमें इजाफा हो रहा है। साल दर साल आपूर्ति बदलने से विश्वसनीयता पर असर होता है। सन 2015 के ईरान परमाणु समझौते के पहले भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता थे सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया और वेनेजुएला। वर्ष 2016 से ईरान तीन शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया था लेकिन अब वह एक बार फिर नीचे फिसल गया है। यदि अमेरिका और इराक के बीच का तनाव बढ़ता है तो तेल आपूर्ति के एक और बड़े स्रोत के लिए जोखिम उत्पन्न हो जाएगा।
इस बीच 2017 में पहली बार अमेरिकी कच्चा तेल भारत पहुंचा। वह पहले ही छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हालांकि चालू वर्ष में इराक के 25 फीसदी की तुलना में उसकी हिस्सेदारी केवल 5.7 फीसदी रही। खबरों के मुताबिक भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के अनुबंध पर काम कर रहा है। इसके बावजूद पश्चिम एशिया मध्यम अवधि में अहम बना रहेगा। नवंबर तक इस क्षेत्र ने भारत के तेल आयात में 55 फीसदी हिस्सेदारी की। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन इस क्षेत्र पर महज 43 फीसदी निर्भरता रखता है। विविधता अपनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र की घटनाएं सरदर्द साबित होती हैं।
तेल कीमतें और उनका अनुमानित होना भी एक चुनौती है क्योंकि अतीत में तेल आयात बिल में काफी अनिश्चितता देखने को मिली है। इस अनिश्चितता के कारण जीवाश्म ईंधन सब्सिडी या कर राजस्व बजट का निर्धारण करना मुश्किल होता है। वित्त वर्ष 2015 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी बिल 16.8 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2018 में 9.4 अरब डॉलर था। ऐसे उतार-चढ़ाव औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। खासतौर पर उस समय जबकि कच्चे माल की लागत में ऊर्जा की हिस्सेदारी अधिक हो। आयातित गैस कीमतें एक और पहलू शामिल करती हैं। गैस की अधिकता के कारण एशिया में हाजिर बाजार कीमतें 4 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो गई हैं। भारत पूर्व अनुबंध के मुताबिक कतर से 85 लाख मिलियन टन गैस 9-10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर लेने को बाध्य है। ऐसे में सौदे की शर्तों पर नए सिरे से चर्चा की बात हो रही है। पेट्रोनेट अमेरिकी कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी ले सकती है, ऐसे में टेलूरियन को कम दरों पर 50 लाख टन गैस मिल सकती है। यह कीमत तय करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हद तक गैस आधारित होगी।
तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में समुद्री सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। भविष्य में इसमें स्थिरता और सीमा पार बिजली ग्रिड की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है, बशर्ते कि हम सीमा पार बिजली कारोबार शुरू करें। एक एशियाई सुपरग्रिड को लेकर भारी चर्चा चलती रही है। इसकी अपनी अलग तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां और निहितार्थ हैं।
आपूर्ति बाधा कम करने के लिए भारत सामरिक तेल रिजर्व में निवेश करता रहा है। हालांकि सुरक्षित भंडारण की हमारी समझ व्यापक जमीनी बातों से अलग है। बैटरी तकनीक का उदय मौजूद विकल्पों को कई तरह से प्रभावित करेगा। आर्थिक तंत्र के विद्युतीकरण की गति इससे ही निर्धारित होगी। खासतौर पर लाखों सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम जिनके लिए बिजली की खराब गुणवत्ता चिंता का प्रमुख विषय है। ऊर्जा भंडारण, बिजली के मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। हाल में सौर ऊर्जा और भंडारण की सफल बोली की दर ताप बिजली के साथ प्रतिस्पर्धी रही जो उत्साहवर्धक है। वैकल्पिक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी केमिस्ट्री पर इस बात का असर होगा कि हम वितरित बिजली पर कितना भरोसा कर सकते हैं और ग्रिड आधारित व्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सामरिक तेल रिजर्व के अलावा भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था और उन अहम खनिजों के सामरिक रिजर्व के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा जो विभिन्न ऊर्जा भंडारण कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं।
ऊर्जा में बदलाव चौथी तरह के जोखिम सामने लाता है जिन्हें वित्तीय रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से लडऩे के प्रयास कंपनियों की बैलेंस शीट पर जीवाश्म ईंधन भंडार के मूल्य को लेकर संदेह उत्पन्न करते हैं। फाइनैंशियल टाइम्स के मुताबिक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने की स्थिति में सरकारी तेल कंपनियों का करीब आधा भंडार बेकार हो जाएगा। कई तेल निर्यातक कंपनियों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। उस स्थिति में 13 बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को 360 अरब डॉलर मूल्य का नुकसान होगा।
दुनिया के बड़े निवेशक इस बदलती हकीकत को आकार दे रहे हैं। दिसंबर में 631 गैर अमेरिकी निवेशक जिनके पास 37 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, ने सरकार से कहा कि वह जलवायु संबंधी कदमों को गति दे। गत माह 7 लाख करोड़ डॉलर की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा कि वह उच्च स्थायी जोखिम वाले निवेश से बाहर निकलेगी।
कोयले के साथ ज्यादा जोखिम है। मौजूदा कोयला भंडार का बमुश्किल चौथाई हिस्सा दो डिग्री सेल्सियस वाली परिस्थिति में जलाया जा सकता है। सन 2011 से अब तक कोयला खनन कंपनियों के मूल्य में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोयला उत्पादन बढ़ाने की घोषणाओं के बीच भारत को फंसी परिसंपत्ति के जोखिम का आकलन करना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा तकनीक, आर्थिकी या भूराजनीति से प्रभावित हुई है। अब इन सभी मोर्चों पर बदलाव हो रहे हैं। ऊर्जा की मांग भी पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है। पुरानी चिंताएं और नई समस्याएं घुलमिल गई हैं। भारत को आगे रहने की तैयारी रखनी होगी।
निर्भया मामले में अदालत की मजबूरी समझने की जरूरत
संपादकीय
निर्भया के दोषियों की फांसी तीसरी बार भी टल गई। चारों अपराधियों की हर सांस न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को झकझोर देती है। दरिंदों द्वारा निर्भया से दुष्कर्म और उसकी हत्या को अंजाम दिए सात साल बीत गए हैं। ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन, पहले एक दोषी की पिटीशन, फिर उसके फैसले के बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे की, फिर भी कुछ न बना तो यह तर्क कि आरोपियों को अंग्रेजी में कानूनी प्रक्रिया समझ में नहीं आई, लिहाजा अनुवाद दिया जाए। फिर एक की मां बीमार हुई तो दूसरे के ससुर और तीसरा गरीबी के कारण समय से पिटीशन दायर नहीं कर सका। यानी बहाने पर बहाने। लगता है न्याय व्यवस्था का ही सरेआम चीरहरण हो रहा है। लेकिन, लोगों को शायद गुस्से में यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो अदालत फांसी दे सकती है, वह क्या इस खेल को नहीं समझ रही है? देश के सबसे बड़े कोर्ट की मजबूरी भी समझनी होगी। न्याय का चश्मा सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में बदल जाता है, क्योंकि अपराध न्यायशास्त्र का सिद्धांत किसी को तब तक दोषी नहीं मानता, जब तक ‘हर संभव युक्तियुक्त (रीजनेबल) शक को निर्मूल नहीं पाया जाता’। इसी तरह अगर किसी को फांसी दी जा रही है तो उसे वे सभी कानूनी बचाव उपलब्ध कराने का सिद्धांत पूरी दुनिया की अदालतें ससम्मान मानती हैं। फिर दोषियों को इस बात के लिए भी अदालत बाध्य नहीं कर सकती कि सभी एक साथ और एक ही किस्म की याचिकाएं दायर करें। कोर्ट की यह भी मजबूरी है कि सीआरपीसी के तहत जब तक किसी एक दोषी की याचिका किसी भी स्तर पर लंबित है तो अन्य तीन को फांसी नहीं हो सकती। फिर अपराध न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि एक ही मामले में समान रूप से संलिप्त दोषियों को समान सजा मिलनी चाहिए, यानी किसी एक भी अपराधी को चंद सांसें कम या ज्यादा मिलें तो वह इस सिद्धांत के खिलाफ होगा। चूंकि यह सब कुछ उस अदालत को देखना है जिसके ऊपर कोई अन्य अदालत नहीं है, लिहाजा लोगों को शीर्ष अदालत की इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता भी समझनी होगी। फिर फांसी की सजा अकेली ऐसी सज़ा है, जिसके तामील होने के बाद अगर किसी गलती का पता चला तो उसे सुधारा नहीं जा सकता।
Date:04-03-20
अमेरिका-तालिबान समझौते से उपजे नए सवाल
इस्लामिक अमीरात-ए-अफगानिस्तान को मान्यता से गनी के सुर तल्ख, भारत को सतर्कता की जरूरत
डॉ. वेदप्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष
कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका ने जो समझौता किया है, यदि वह सफल हो जाए तो उसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सुखद आश्चर्य माना जाएगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यदि तालिबान ने इस समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया तो अफगानिस्तान में इतनी अमेरिकी फौजें भेज दी जाएंगी कि जितनी पहले कभी नहीं भेजी गई हैं। ट्रंप को पता नहीं है कि पिछले 200 साल में ब्रिटिश साम्राज्य और सोवियत रूस अफगानिस्तान में कई बार अपने घुटने तुड़वाकर सबक सीख चुके हैं। फिर भी उनके प्रतिनिधि जलमई खलीलजाद को बधाई देनी होगी कि वे अमेरिका के जानी दुश्मन अफगान तालिबान को समझौते की मेज तक खींच लाए।
यह समझौता अभी सिर्फ अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ है, अफगान सरकार और तालिबान के बीच नहीं। अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता शुरू होगी 10 मार्च को, लेकिन भोजन के पहले ग्रास में ही मक्खी पड़ गई है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने समझौते की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है कि यदि तालिबान एक हजार कैदियों को रिहा करेगा तो 10 मार्च तक काबुल सरकार पांच हजार तालिबान कैदियों को रिहा कर देगी। उन्होंने पूछा कि अमेरिका ने यह वादा उनसे पूछे बिना कैसे कर दिया? पहले तालिबान से बात होगी, फिर कैदियों की रिहाई के बारे में सोचा जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता ने गनी की बात को खारिज कर दिया और कहा कि रिहाई पहले होगी। इस बीच, खोस्त में तालिबान ने हमला बोलकर तीन लोगों की हत्या भी कर दी है।
इसका अर्थ क्या हुआ? क्या यह नहीं कि अमेरिका ने तालिबान की जो भी शर्तें मानी हैं और जिन मुद्दों पर उन्हें सहमति दी है, वे सब उसने काबुल सरकार को नहीं बताई हैं? जिन्हें तालिबान के नाम से सारी दुनिया जानती है, यह समझौता उनके नाम से नहीं हुआ है। यह हुआ है अमेरिका और ‘इस्लामिक अमीरात-ए-अफगानिस्तान’ के बीच। यानी अमेरिका ने तालिबान सरकार को अनौपचारिक मान्यता दे दी है, जबकि तालिबान राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री डाॅ. अब्दुल्ला की सरकार को सरकार ही नहीं मानते। उसे वे ‘अमेरिका की कठपुतली’ कहकर बुलाते हैं। समझौते में कहा गया है कि इस्लामिक अमीरात वादा करती है कि वह अमेरिका के विरोधियों को ‘वीजा, पासपोर्ट, यात्रा-पत्र और आश्रय’ प्रदान नहीं करेगी। जो भी अगली इस्लामी सरकार बनेगी, अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे। क्या इसका स्पष्ट संकेत यह नहीं है कि वर्तमान काबुल सरकार के दिन लद गए हैं? वैसे भी इस्लामी सरकार के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने समझौते पर दस्तखत करने के बाद दोहा में कई देशों के राजदूतों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं।
काबुल सरकार वैसे भी अधर में लटकी है। 28 सितंबर, 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव का फैसला अब पांच महीने बाद फरवरी 2020 में आया। इसे गनी के प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला ने मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि असली राष्ट्रपति वे ही हैं और वे ही सरकार बनाएंगे। अभी तक नए राष्ट्रपति ने शपथ भी नहीं ली है। अमेरिकी दबाव में इनके बीच कोई समझौता हो भी जाए तो क्या वे अमेरिकियों के कहने पर तालिबान को सत्ता सौंप देंगे? इस समय अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा जिलों में तालिबान का वर्चस्व है। जहां तक अफगानिस्तान की फौज और पुलिस का संबंध है, उसकी संख्या दो लाख के ऊपर है। उसमें ताजिक, उजबेक, तुर्कमान, किरगीज और हजारा लोगों की संख्या पठानों के मुकाबले कम है और तालिबान मूलतः पठान संगठन है। जाहिर है कि अफगान फौज भी रातोंरात अपना पैंतरा बदल सकती है। अमेरिकी फौजों की वापसी के 14 महीनों के दौरान क्या ये पठान चुप बैठे रहेंगे? अगले 135 दिन में अमेरिका के 14,000 और नाटो के 12,500 सैनिकों में से कितनों की वापसी होती है? होती भी है या नहीं? अमेरिका ने वादा किया है कि यदि तालिबान शांति बनाए रखेंगे और अल-क़ायदा जैसे गिरोहों को नाकाम करेंगे तो वह अगले 135 दिन में अपने 8000 जवानों को वापस बुला लेगा।
लगभग इसी तरह का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के समय 1973 में वियतनाम को लेकर हुआ था। पांच लाख अमेरिकी जवान दक्षिण वियतनाम से वापस बुला लिए गए, लेकिन दो साल में ही दक्षिण वियतनाम पर उत्तर वियतनाम का अधिकार हो गया। क्या अफगानिस्तान में यही नहीं होने वाला है? जो भी होना है, हो जाए, अमेरिका को तो अफगानिस्तान से अपना पिंड छुड़ाना है। ट्रम्प को चुनाव जीतना है। उन्हें यह बताना है कि जो ओबामा नहीं कर सके, वह मैंने कर दिखाया है।
प्रश्न यह है कि इस मामले में भारत की नीति क्या हो ? यदि अफगानिस्तान में शांति रहती है तो भारत को कई आर्थिक और सामरिक लाभ होंगे। आतंकवाद का खतरा बहुत ज्यादा घटेगा। भारत के विदेश सचिव समझौते के एक दिन पहले काबुल गए, यह अच्छा हुआ, लेकिन दोहा में हमारे विदेश मंत्री की गैरहाजिरी मुझे खटकती रही। भारत ने अफगानिस्तान में अब तक लगभग 25 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं और सैकड़ों निर्माण-कार्य किए हैं। भारत ने जरंज-दिलाराम सड़क बनाकर अफगानिस्तान को फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के राष्ट्रों से जोड़ दिया है।
भारत ने आंख मींचकर इस समझौते का स्वागत किया है। लेकिन, उसने तालिबान के साथ भी कुछ तार जोड़े हैं या नहीं? पिछले 25-30 साल में तालिबान और मुजाहिदीन नेताओं से मेरा सीधा संपर्क काबुल और पेशावर के अलावा कई देशों में हुआ है। वे पाकिस्तान परस्त हैं, यह उनकी मजबूरी है, लेकिन वे भारत-विरोधी नहीं हैं। उन्होंने भारत से मान्यता प्राप्त करने की गुपचुप कोशिश कई बार की है। उन्होंने 1999 में हमारे अपहृत जहाज को कंधार से छुड़ाने में भी हमारी मदद की थी। वे स्वायत्त स्वभाव के हैं। वे किसी की गुलामी नहीं कर सकते। भारत सरकार भविष्य के बारे में सतर्क रहे, यह बहुत जरूरी है।
Date:04-03-20
जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में भारत 5वें स्थान पर
जापान व जर्मनी में गर्म हवा से सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारे यहां भी बिगड़े हालात
भगवती प्रसाद डोभाल , वरिष्ठ पत्रकार
एक सर्वेक्षण के अनुसार अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जलवायु परिवर्तन की मार से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इस परिवर्तन से एक वर्ष में 2,081 लोगों की जानें गई हैं। यह तथ्य भी सामने आया है कि मौसम की मार से आर्थिक नुकसान में भारत दूसरे स्थान पर है। इससे 260 अरब रुपए पानी में बह गए। यह नुकसान देश के वार्षिक स्वास्थ्य बजट का चार गुना है। यह आंकड़े पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच ने सीओपी 25 के सम्मेलन में पेश 2018 की रिपोर्ट में दिए हैं। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन की मार से दुनिया में प्रभावित देशों में भारत पांचवंे स्थान पर आ गया है। जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार औद्योगिक देश जापान और जर्मनी पर पड़ी। इन देशों में गर्म हवा से सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी ओर, फिलीपींस में बड़े तूफान ने कहर ढाया। इससे पहले पोलैंड में जारी की गई 2017 की रिपोर्ट में भारत 14वें नंबर पर था। रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि जर्मनी, जापान और भारत सबसे अधिक कार्बन गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हैं। 2018 में सबसे लंबी अवधि तक गर्म हवाओं की लहरें भारत में चलीं। इसके कारण 100 व्यक्तियों की मौतें भी हुई और सूखा पड़ने से फसलों का नुकसान और ज्यादा हुआ। पानी की कमी के कारण लोगों को घर छोड़ने को विवश होना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2004 से इस तरह के जलवायु परिवर्तन का सिलसिला भारत में चला आ रहा है। इन 15 वर्षों में से 11 वर्ष सबसे गर्म रहे हैं।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि वर्षभर बर्फ से ढंके रहने वाला आर्कटिक सागर भी आने वाले वर्षों में बगैर बर्फ का दिखेगा। ऐसी स्थिति 2044 और 2067 के बीच आ सकती है। मनुष्य के अस्तित्व से अब तक आर्कटिक के बहुत बड़े क्षेत्र में प्रत्येक सर्दी में समुद्र पर बर्फ की तह जम जाती है और गर्मियों में कुछ क्षेत्र से पिघल जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा क्षेत्र बर्फविहीन हो गया हो। आज वही क्षेत्र गर्म हो गया है। इस कारण आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र के बर्फमुक्त होने की आशंका है। कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि 2026 के सितंबर में ऐसा हो सकता है। आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी पर रह रहे प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी समुद्री बर्फ पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है उसको गर्म होने से बचाती है।
दूसरी तरफ, यह बात भी सामने आई है कि भारत का 22 फीसदी भू-जल सूख गया है या फिर सूखने की कगार पर है। यह भी माना जाता है कि देश के 89 फीसदी उपलब्ध जल को कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार 2017 में 6,881 जल इकाइयों में से 1,499 इकाइयों के जल को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। इस तरह से जो ब्लॉक जलसंकट में हैं, उनमें से 541 तमिलनाडु, 218 राजस्थान और 139 उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरी ओर, जल शक्ति मंत्रालय का कहना है कि यदि कृषि क्षेत्र में 10 फीसदी जल को बचाया जा सके तो आने वाले 50 वर्षों तक कृषि उपज के लिए जल की कमी नहीं होगी।
वहीं, भारत में प्रतिदिन 25,000 टन प्लास्टिक कचरे का ढेर लगता है। इसमें से 40 फीसदी को वैसे ही छोड़ा जाता है, जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक की उपयोगिता को घटाना गंभीर प्रश्न है। यदि पृथ्वी पर जीवन को सतत बनाए रखना है तो उसको गरम होने से बचाने के उपाय शीघ्र करने होंगे। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करना होगा। अमेरिका अपने आप में क्लाइमेट संधि से छिटक रहा है, यह बहुत बड़ी समस्या है।
पिछले वर्ष दिसंबर में मेड्रिड के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स यानी ‘सीसीपीआई’ के अनुसार ऑस्ट्रेलिया , सऊदी अरब और अमेरिका गैसों के उत्सर्जन को रोकने में फिसड्डी रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में भी इनका योगदान कम रहा है। माना जा रहा है कि यह तीन सरकारें विशेष रूप से कोयला और तेल उत्पादक लाॅबी के प्रभाव में हैं। विश्व के सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक 57 देशों में से 31 ऐसे देश हैं, जो विश्व में 90 फीसदी कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के आठ देश सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जबकि पोलैंड और बुल्गारिया सबसे कम करते हैं। चीन सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में है, लेकिन उसका ध्यान वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन में भी है। चीन कार्बन उत्सर्जन में 30वें नंबर पर जबकि ब्रिटेन और भारत क्रमशः 7वें और 9वें नंबर पर हैं। बीते 2019 में और वर्तमान समय में भी मौसम की अटखेलियां चल ही रही हैं। अधिक वर्षा ने देश के कई राज्यों में कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है।
सफलता सवालों के घेरे में
अवधेश कुमार
कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच संपन्न शांति समझौते से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। करीब १८ महीने से अमेरिका समझौते के लिए ही बातचीत कर रहा था तथा अंतिम सहमति के बाद हस्ताक्षर होने शेष थे। हम चाहें न चाहें तालिबान से समझौता हो गया तो इसका बहिष्कार करना या किसी तरह इससे बिल्कुल अलग विचार रखना भारतीय हितों के प्रतिकूल होता। इसलिए दोहा में भारत के राजदूत पी. कुमारन की वहां उपस्थिति भारतीय विदेश नीति का नई परिस्थिति से सामंजस्य बिठाने का कदम है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला प्रधानमंत्री का पत्र लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अरशद गनी के पास गए। तो भारत ने परिस्थितियां बदलने की संभावनाओं के अनुरूप अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है।
वास्तव में यह कोई सामान्य समझौता नहीं है। जिस तालिबान को साढ़े १८ वर्ष पहले अमेरिका ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की‚ जिसके साथ संघर्ष करता रहा‚ नाटो सहित ३८ देशों की गठबंधन सेनाएं इतने सालों से उससे संघर्ष तथा अफगानिस्तान में तालिबान सहित जेहादी इस्लामवादियों से परे लोकतंत्र‚ प्रशासन तथा आधुनिक समय के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना सहित पुनÌनर्माण के लIय से वहां कार्यरत रहीं‚ वही आज समझौते को तैयार हुआ है तो असाधारण स्थिति है। साढ़े अठारह वर्ष पूर्व लौटें तो इस स्थिति की कल्पना कठिन थी।
११ सितम्बर‚ २००१ को अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। उसका लIय ओसामा बिन लादेन का ही अंत नहीं‚ तालिबान के सारे नेताओं का खात्मा था। उसने उसके शासन को उखाड़ भी फेंका। उसके २३५२ सैनिक संघर्ष में मारे जा चुके हैं। २०१९ तक युद्ध में एक लाख से ज्यादा अफगान सैनिक‚ ३४ हजार नागरिक मारे जा चुके हैं। अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार २.४ खरब डॉलर यानी करीब ५४१ लाख करोड़ रुûपये आधिकारिक रूप से युद्ध में अमेरिका खर्च कर चुका है। उसी तालिबान को मान्यता देने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका येन–केन–प्रकारेण वहां से निकलने की फिराक में है। सामान्य तर्क है कि ट्रंप ने २०१६ के चुनाव में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का वादा किया था और दूसरी बार चुनाव में उतरने से पहले ऐसा करके अपना समर्थन आधार कायम रखना चाहते हैं। समझौते के अनुसार अमेरिका और सहयोगी १४ महीने के भीतर अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे। तत्काल वह अपनी सैनिको की संख्या १३ हजार से घटाकर ८६०० करने पर प्रतिबद्ध है। तालिबान हथियार छोड़ दे इसकी कल्पना कठिन है। उसे अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का साथ छोड़ना होगा। तालिबान कह रहा है कि अल कायदा अफगानिस्तान में है ही नहीं। ॥
अमेरिका को समझना है कि क्या वाकई यह कह देने से कि अल कायदा अफगानिस्तान में नहीं है वह संतुष्ट हैॽ अमेरिका ने इसे अंतरराष्ट्रीय चरित्र देने के लिए दोहा में हस्ताक्षर करते समय लगभग ३० देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की किंतु ये देश केवल उस समझौते के गवाह हैं‚ जिनमें इनकी न कोई भूमिका थी‚ न प्रभाव। अमेरिका के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का बयान आया है कि सैनिकों की वापसी पर काम करने का अमेरिकी इरादा समझौते में व्यक्त प्रतिबद्धता के मुताबिक तालिबान की कार्रवाई से जुड़ा है। इसमें व्यापक आतंकवाद निरोधक प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं क्योंकि यह अमेरिका की प्राथमिक चिंता है.। माइक पोम्पियो ने भी कहा कि तालिबान से समझौता तभी कारगर साबित होगा जब तालिबान पूरी तरह से शांति कायम करने की दिशा में काम करेगा। तात्कालिक रूप से देखा जाए तो भारत के लिहाज से कतर समझौते में कुछ नहीं है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में शांति और सुलह की हर प्रक्रिया में सहभागी है। तालिबान के प्रतिनिधि अब्दुल बरादर ने समझौते में मदद के लिए पाकिस्तान का नाम तो लिया लेकिन भारत का नहीं। बरादर ने अपने संबोधन में जैसी भाषा का प्रयोग किया वह तालिबान से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। बरादर बार–बार इस्लामी व्यवस्था की बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत अरबों रु पये खर्च कर चुका है। इस वक्त भी कई विकास कार्य चल रहे हैं। भारत को आशंका है कि तालिबान के हाथ में सत्ता आने के बाद वह इन विकास कार्यों को बंद करा सकता है। समझौते में तालिबान के विचारों को बदलने के लिए कोई बात है ही नहीं।
तालिबान का समझौते के पीछे मुख्य मकसद अफगानिस्तान में इस्लामी सोच की दोबारा सरकार कायम करना है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो। पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बनाई थी‚ तब वहां परोक्ष रूप से पाकिस्तान का ही शासन था। फिर वैसा होता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए कठिनाई पैदा होगी। तालिबान का विचार न वर्तमान शासन से मिलता है और न अन्य कई राजनीतिक समूहों से। वे इस्लामिक व्यवस्था के हिमायती हैं। इसलिए इसका किसी सर्वसम्मत परिणाम पर पहुंचना कठिन होगा। तबॽ हो सकता है कि अफगानिस्तान भयानक गृह युद्ध में उलझ जाए।
अफगानिस्तान का दुर्भाग्य है कि पिछले चार दशकों से अशांति और अस्थिरता का शिकार है। तालिबान ने १९९६ में पाकिस्तान की मदद से काबुल पर कब्जा जमाकर शासन करना शुरू किया। तालिबान का शासन कैसे रहा है यह बताने की आवश्यकता नहीं। अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने जिस इस्लामिक साम्राज्य का सपना दिखाया उसका एकमात्र साकार रूप वहीं था। तालिबान ने देश को जर्जर कर दिया। अफगानिस्तान जेहादी आतंकियों का केंद्र बन गया। अभी वहां राजनीति ही गहरे विवादों में है। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने अशरफ गनी को सितम्बर में हुए चुनाव में विजीत घोषित कर दिया लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने परिणाम को स्वीकार नहीं किया। इस मतभेद का लाभ तालिबान उठा सकते हैं। फिर क्या होगा‚ केवल कल्पना की जा सकती है। जो भी हो यह समझौता अमेरिका की पराजय का ही द्योतक है। एक आतंकवादी समूह से संघर्ष शुरू कर आपने फिर उसे ही अफगानिस्तान सौंपने का वैध आधार बना दिया है जो वहां कट्टर इस्लामी शासन कायम करना चाहता है। वह भी केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए। यह नीति दुनिया के हित में नहीं है।