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Date: 04-01-25

Vultural Nationalism

Why those big scavenging birds are crucial for India

TOI Editorials

GOI’s decision to ban all formulations of the drug Nimesulide – widely used as animal painkiller – because of its toxicity to vultures is a familiar story. Diclofenac was banned in 2006 for the same reason. So was ketoprofen and aceclofenac. But these moves have done little to revive vulture populations. There are two main reasons for this. First, despite the bans and restrictions, enforcement is lax – Nimesulide continues to be available in rural markets. Second, vultures reproduce very slowly, making reviving their numbers a big challenge.

Vultures as a keystone species are vital for the ecology. No other animal does the job of naturally disposing of animal carcasses as these big birds. So their rapid decline in the country – from 40mn before 1993 to near extinction – is a huge problem. In fact, a study earlier this year linked the decline of vulture populations to an indirect increase in human deaths. It found feral dogs and rats are not only poor scavengers but also spread disease among humans. Therefore, a three-step solution is in order.

First, continuously monitor veterinary drugs for toxicity to vultures. Second, evolve alternatives and stop-gap measures such as restricting the vial size of diclofenac to 3ml to prevent livestock use. And third, ramp up vulture breeding programmes through creation of vulture safe zones where the toxic drugs are strictly banned. Vulture conservation must become central to all ecological conservation efforts.

Date: 04-01-25

The looming threat to federalism and democratic tenets

‘One Nation One Election’ should not become a device for the centralisation of powers; issues such as a strengthening of anti-defection laws cannot be glossed over

Abhijay A. & Thirunavukarasu S., [ Abhijay A. is a political analyst, poet, and an independent researcher. Thirunavukarasu S. is a junior research fellow, Department of Defence and Strategic Studies, University of Madras ]

The ruling government, led by the Bharatiya Janata Party/National Democratic Alliance, has been pursuing the One Nation, One Election framework (ONOE) with all seriousness. This proposal seeks to synchronise the Lok Sabha and State Assembly elections under one single electoral cycle. While the advocates of the ONOE have cited several administrative and fiscal efficiencies, its opponents point to the far-reaching consequences of this plan on the democratic and federalist character of India, as laid out in the Constitution of India.

The historical context

Simultaneous elections are not something very new in India. During the initial years after Independence, the Election Commission of India (ECI) used to conduct simultaneous elections for both Parliament and State Assemblies. But this cycle of cooperative federalism was disrupted at the very outset with the appearance and imposition of Article 356, which is popularly known as President’s Rule. When this was done for the first time in Kerala in 1959, an element of federal overreach began to take hold of the Union-State relations, as the will of the Union appeared to override State autonomy. The arrangement was essentially meant to be a constitutional mechanism and provided for restoring normalcy in States where governance had become well-nigh impossible.

Article 356 was optimistically termed a “dead letter” by Dr. B.R. Ambedkar, to be used sparingly. Yet, as H.V. Kamath aptly remarked, “Dr. Ambedkar is dead, and the Articles are very much alive”, reflecting the misuse that is implicit in this provision as a tool of political expediency. From 1950 to 1994, successive governments, notwithstanding their political hue, indulged in the misuse of Article 356 to the extent of dismissing ‘politically obnoxious’ elected State governments. Even after the S.R. Bommai case judgment, which aims to restore the federal government’s rights and limit the arbitrary acts of Governors, incidents continue. Its frequent invocation — over 130 times since Independence — has distorted that purpose.

Defection has also emerged as a strong threat to the stability of State governments. Democratically-elected governments have fallen after legislators have changed sides over various enticements. It was to prevent this form of democratic erosion that the Anti-Defection Law was enacted through the 52nd Amendment Act of 1985 as part of the Tenth Schedule of the Constitution, which attracts the disqualification penalty against defectors. But there are still loopholes. The absence of any sort of time-bound framework for Speakers to decide on disqualification petitions and provisions for “group defections” has rendered the law ineffective. The result is that defections are still commonplace, leading to unconstitutional changes in regimes.

This is where the proposition put forward by the ONOE to align State election cycles with that of the Lok Sabha gets deeply problematic. In fact, the proposal goes all the way to make amendments in the Constitution, particularly in Articles 83 and 172, which guarantee a five-year term for Parliament and State Assemblies. Some blatant omissions in the governance regime include the misuse of Article 356 and the inadequacy of anti-defection laws. The State governments would face a much tighter squeeze in the ONOE, as their terms would be curtailed or extended to bring them in line with the national election cycle. This reduction in State autonomy is more than an administrative nuisance. It constitutes a deep attack on the federalist structure of the Constitution.

Federal structure under siege

The federal system of India, being a basic feature of Indian democracy, enables States to function as relatively independent units in solving problems of a localised nature. State elections that would have to be held along with the national elections would blur and impair the ability of electors to evaluate the performance of the State government. If the ONOE is held and if there happens to be a midterm ONOE, then State governments which were elected only for ‘abbreviated’ tenures would breach the democratic principle of “one person, one vote, one value”. In case a State government falls midterm, say after three years, the ONOE would lead to elections for a new government that would serve only the remaining time in the synchronised electoral cycle, roughly two years.

This cuts down the tenure of a government, making the mandate of the voter of little value; a new government would not complete its full term, reducing the democratic principle of complete representation. Truncated terms are not only an issue when it comes to State governments but are also of concern to the Lok Sabha too. For instance, from the political turbulence of the mid-1990s, there were elections in 1996, 1998, and 1999.

In fact, if the ONOE had been in place, there would have been another election in 2001, which would add up to four elections in five years. The frequency of elections results in increased costs — financial, administrative, and in terms of human capital — which are not realised in the efficiency that the ONOE is touted to bring. On nominal and practical grounds, each government needs a realistic time period to analyse the existing socio-political-economic state of affairs, frame adaptive policies and do course corrections. This artificially imposed reduction in the tenure of a government could disrupt governance, resulting in negative consequences that outweigh the usual policy paralysis caused by the enforcement of the Model Code of Conduct during elections.

The challenges in terms of logistics in implementing the ONOE are monumental. India’s large electorate base, of over 900 million voters, demands enormous resources to conduct elections. If the Lok Sabha, State and local body elections are aligned, the burden would increase manifold and eventually affect the ECI, security forces, and administrative machinery. The risk of voter fatigue and confusion cannot be ruled out.

Address the issues first

There needs to be reflection before the ONOE can be espoused for fiscal and administrative efficiencies. There is a need to revisit some of the systemic challenges that plague State governments. There needs to be course correction to ensure that the ONOE does not become a device for the centralisation of powers without addressing issues such as the misuse of Article 356, a strengthening of anti-defection laws, and the issue of the stability of State governments. The federal character of the Constitution is not an arrangement in procedure but a recognition of the diversity and the plurality that constitute the country. Forcing States to fall in line with a unified electoral cycle unduly erodes the autonomy of States and dilutes the democratic essence of governance.

A hurried imposition of the ONOE, without sets of systemic reforms that are necessary to stem the erosion of federalism, would indeed be a frontal attack on the Constitution’s basic structure. If this does not happen, then the ONOE can even be a blot instead of being deliverance for Indian democracy.

The fact that a malfunctioning fax machine sat at the heart of a cynical operation aimed at dispensing with the elected government of Jammu and Kashmir, illuminates the frailty as well as opacity regarding certain institutional processes in India, all too sharply. A few such instances make it clear that systemic reform is the immediate need so that people become accountable to the principles of the Constitution.

As long as these foundational areas remain unsorted, the ONOE, rather than solving those structural vulnerabilities, may end up making them starker. True democratic governance requires much more than a routine exercise of simultaneous elections. It is an imperative commitment to the letter and spirit of federalism and to strengthening State governments as equal partners in the federal polity of India.

Date: 04-01-25

समता और सहभागिता की मुश्किल राह

जगमोहन सिंह राजपूत

इक्कीसवीं सदी में जन्मे युवाओं के लिए उस समय की कल्पना करना आसान नहीं है, जब भारत में अंग्रेजों का निरंकुश शासन था। गरीबी, भुखमरी और शोषण अपने चरम पर थे। भारतीयों का मनोबल निम्नतम स्तर पर था और इस सबका लगातार और विस्तृत होते जाना सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। देशव्यापी स्थिति यह थी कि भुक्तभोगी न कुछ कह सकते थे, न कर सकते थे स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्ति, वर्ग और संस्थाएं आजादी के लिए कार्य कर रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित ही रह जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य को उसे कुचलने में कोई दुविधा नहीं होती थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सशक्त संयोजन के अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता तो एक सुगठित और संगठित राष्ट्रीय प्रयास की थी दक्षिण अफ्रीका में अपनी वैचारिकता, कर्मठता और अटल सिद्धांतवादिता का लोहा सारे विश्व में मनवा कर जब गांधी भारत आए, तब स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिखराव की ही स्थिति थी।

गांधी जी ने सुसुप्त संस्था कांग्रेस का रूप स्वरूप पूरे का पूरा बदल दिया। उनके आने के बाद जो भी भारतीय भारत की स्वतंत्रता चाहता था, देश की एकता चाहता था, उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध था। वह उसका सदस्य हो सकता था उसका, मत, पंथ, मजहब, धर्म, राजनीतिक प्रतिबद्धता कोई भी हो, लक्ष्य सभी का एक था, लेकिन हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपने सपने थे। भारत में गांधी का मुख्य आंदोलान तो चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों को लेकर ही प्रारंभ हुआ था। उसने विश्वव्यापी परिदृश्य को उस समय विचलित कर दिया, जिस समय उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा पर उनके शासकों के अत्याचार बहुत ही कम लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। अमेरिका में अफ्रीका से जबरदस्ती पकड़ कर ले जाए जाने वाले लोगों पर किस-किस प्रकार के जुल्म कानूनी तौर पर जायज माने जाते थे, यह जान कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनुष्य ने मनुष्य के साथ जितनी क्रूरता की है, वह मानवीय चेतना के विकास की अत्यंत कष्टकर कथा ही कही जा सकती है।

यह सब क्यों याद किया जाना चाहिए? क्या यह सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराना नहीं है? यह सब याद करना आवश्यक है, अगर मूल प्रश्न पर ईमानदारी से विचार किया जाए क्या स्वतंत्र भारत का हर नागरिक सही मायने में एक सफल, संतुष्ट और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की राह पर आगे बढ़ रहा है? या वह अपने विकास और प्रगति के मार्ग में नए कांटे बोता जा रहा है। क्या इस प्रश्न पर सघन विचार-विमर्श भी प्रारंभ हुआ है ? और नहीं, तो ऐसा कब होगा और कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा ?

आज मनुष्य के पास अनगिनत उपलब्धियां हैं। बहुत कुछ ऐसा है, जिस पर वह गर्व करता है, और जो वास्तव में उसकी सराहनीय उपलब्धियां हैं। उसने विज्ञान के गूढ़ रहस्य उद्घाटित कर लिए हैं, उसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो है ही, अब संचार तकनीकी, इंटरनेट और एआइ भी उसके नियंत्रण में है। किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर बैठ कर कर वह पृथ्वी या आकाश में किसी से और कहीं भी त्वरित संपर्क स्थापित कर सकता है। यही नहीं, उसके पास इतने और ऐसे आयुध हैं कि वह किसी भी स्थान को और वहां के लोगों को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य ने हिरोशिमा और नागासाकी में मानवता के साथ किए गए जघन्य अपराध के पश्चात भी अपनी मारक क्षमताओं को और अधिक घातक बनाने के लगातार प्रयास जारी रखे हैं, उनमें कोई कमी नहीं की है दो विश्व युद्धों की विभीषिका झेलने के पश्चात ऐसा वैश्विक मंच निर्मित किया गया था, जहां बैठ कर भविष्य को युद्ध और हिंसा से सदा के लिए मुक्त किया जा सके। वे संस्थाएं अभी भी हैं, लोकतंत्र की हंसी उड़ाते सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्यों को मिले वीटो का अधिकार भी है, जिसमें एक देश बाकी सभी देशों की राय के विरुद्ध अधिकृत ढंग से जा सकता है। अगर भारत विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र की परंपरा का देश है, विश्वगुरु बनने का दम भरता है, तो क्या यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है कि वह सक्रिय रूप से इस व्यवस्था का विरोध करे ?

अर्नोल्ड टायनबी जैसे अनेक विद्वान भी यह विश्वास व्यक्त कर चुके है कि विश्व को, पृथ्वी ग्रह को, मनुष्यता को बचाने का रास्ता गांधी, रवींद्रनाथ ठाकुर और रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता हो सकता है भारत की समस्या यह है कि लोकतंत्र का जो निर्मल स्वरूप गांधीवादी मूल्यों के अंतर्गत आंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे मनीषियों के अथक परिश्रम से निर्मित होकर लागू किया गया था, उसका स्वरूप विकृत करने में राजनेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है देश की राजनीति में मूल्यों के ह्रास, संवादहीनता, अशालीनता, अविश्वास, आशंकाएं, अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप तथा जन भावनाओं के विपरीत आचरण हर तरफ फैले हुए हैं। जो भी इस सब के जंजाल में उलझ जाएगा, उसके पास अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए सोचने समझने और प्रयास करने का न तो समय बचेगा, न ही इच्छाशक्ति बचेगी। इसे समझने का सबसे शक्तिशाली, लेकिन सरल उपाय एक ही है जो आदर और साख जन-प्रतिनिधियों को पहले के दो-तीन आम चुनावों में मिलती थी, उसका कितना अंश अब बचा है। दूसरा तरीका भी है जो धन-संपत्ति जन प्रतिनिधियों के पास 1952-57 में थी, वह आज कितने गुना बढ़ चुकी है, और प्रतिवर्ष कितने गुना बढ़ रही है जो यह जान लेगा उसे मतदाताओं की आग वृद्धि की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी।

इक्कीसवी सदी में मानव सभ्य है, सुसंस्कृत हैं, उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है। प्रकृति के अनेकानेक गूढ़ रहस्यों से वह परिचित हो चुका है। उसके पास अपने मजहब हैं, मत हैं, आस्थाएं हैं। मतभेद अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, कुछ तो इतने प्रबल हैं कि उनके कारण पनपा आतंकवाद विश्व को हिंसा, बुद्ध, अन्याय तथा अविश्वास के गर्त में डुबोता जा रहा है और उससे निस्तारण का कोई उपाय सुझाई नहीं देता है दूसरी तरफ, मनुष्य अब यह भी समझ चुका है कि सब धर्मो पंथों और मजहबों का स्रोत एक है और अंतिम लक्ष्य भी एक ही है। मनुष्य मात्र की एकता पर भी सभी को विश्वास है, मगर अपने-अपने ढंग से। यहीं पर अत्यंत कठिन समस्या तब पैदा हो जाती है, जब कुछ लोग यह कहने लगते हैं या विश्वास करते हैं कि मेरा चुना हुआ रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी सभी को उसके अंतर्गत लाना मेरा ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व है। यह सर्वश्रेष्ठ होने का भाव, इच्छा और प्रवृत्ति मनुष्य को अनेक अवसरों पर पथभ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है। इस कटु सत्य को स्वीकार किया जाए या नहीं! तथ्य तो यही है कि विश्व में अनेकानेक हिंसा-स्थल केवल इस कारण पनपे हैं कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और मजहब को सर्वश्रेष्ठ मानने के स्थान पर सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और आस्थाओं को समान मानना मनुष्य अभी सीख नहीं पाया है। शिक्षा के समक्ष यही चुनौती सबसे बड़ी है। सफल वैश्विक विकास यात्रा अपेक्षित समग्रता और सहभागिता के पश्चात ही प्रारंभ हो सकेगी।

Date: 04-01-25

खतरे की घंटी

संपादकीय

केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने कहा है, देश के 440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट की सांद्रता अनुमेय सीमा से अधिक है। नाइट्रेट संदूषण पर्यावरण व स्वास्थ्य के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है। भूजल गुणवत्ता के नमूनों में फ्लोराइड व आर्सेनिक संदूषण भी सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों व पशु अपशिष्टों का उपयोग करने वाले कृषि क्षेत्रों में मिट्टी की गहराई तक पहुंच जाता है। मानसून से पहले व बाद में पंद्रह हजार से ज्यादा गुणवत्ता मापने के नमूने लिये गए थे। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र व मप्र के नमूनों में उच्च संदूषण था, जबकि उप्र, केरल, झारखंड व बिहार में कम प्रतिशत था। उच्च नाइट्रेट स्तर शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है । फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रदूषकों के संपर्क में लंबे समय तक रहने वालों की सेहत पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कैंसर व त्वचा के गहरे घाव शामिल हैं। राजस्थान व पंजाब के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा अधिक पायी गई, जिसके संपर्क से गुर्दे की क्षति हो सकती है। भूजल में ये विषाक्तता रोकने के तत्काल प्रयास किए जाने जरूरी हैं। जल से होने वाले संक्रमणों व कैंसर तथा गुर्दे के गंभीर रोगों की चपेट में आने वालों या इनके चलते अल्पायु मौत की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार को फौरन चेत जाना चाहिए। अभी भी देश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध जल मुहैया करवाने के प्रति सरकार तनिक भी जागरूक नहीं है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार लगभग अस्सी फीसद रोगों का कारण जल है। पर्यावरण प्रदूषण का असर जल पर भी पड़ता है। औद्योगिकीकरण तथा अपशिष्टों का उचित निपटान न होने से भूमि व जल दोनों बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तकरीबन बीस राज्यों के ढाई करोड़ लोग प्लोरोसिस से ग्रस्त हैं । विश्व की आधी आबादी के लिए सुरक्षित पेय जल न होना खतरे की घंटी है। यह सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह समय रहते नागरिकों स्वास्थ्य व उनके लंबे जीवन के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करे । कृषि कार्यों के लिए प्रयोग तथा पशुओं के लिए किए जा रहे जल की गुणवत्ता को सुधारे बगैर इन समस्याओं से निजात नहीं पाई जा सकती।