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Date:03-12-19

Next two decades belong to India, if we can tap its abundant human capital by getting education right

Sachin Jain

With an average age of 29 years, India will be the world’s youngest nation in 2020. As per Economic Survey 2018-19, the share of working age population will increase from 50.5% in 2011 to 59% in 2041, thereby adding about 14 crore to the workforce in 20 years.

The big, bold “national” reforms like GST, Digital India, IBC, etc have resulted in India’s ranking in Ease of Doing Business improve by 79 places to 63rd in 2019, a record for a major economy. However, development of Indian youth is holding us back when it comes to India’s ranking on UNDP’s Human Development Index (HDI) or WEF’s Global Competitiveness Index.

The draft New Education Policy (NEP 2019) is one of the most comprehensive efforts India has seen, to review the state of education. Having said so, is the policy bold enough for us to capitalise on the youngest nation tag? Some bold ideas for development of human capital can include the following.

First, One Nation, One Education Board. Can NEP 2019 really achieve desired outcomes at secondary and higher secondary levels if we continue with existing structure of 60+ state, autonomous and central education boards with varied curriculum and delivery methodologies? Shouldn’t we define one secondary and senior secondary board structure for India? Given that more than 2 crore students take Class XII exam every year a unified secondary school curriculum based on skills, entrepreneurial mindset and inter-disciplinary learnings can seed the key attributes in our youth at the school level.

Second, unification of ministries of skills and human resource development. National Skill Development Policy estimates only 5% of Indian workforce having gone through formal skill training, extremely low when compared to South Korea (96%) and Germany (75%). The need of the hour is to unify the two relevant ministries to integrate skills as a core pillar of education. We already have Germany and Australia as examples where students can earn skill-based credits equivalent to the academic system at school or college level.

Third, if all higher education (HE) institutions are national assets producing knowledge and human resources for the nation, does it make sense to continue categorising HE institutions as central or state institutions? If all are going to be governed by central regulators like UGC, AICTE, MCI, BCI, etc shouldn’t private HE institutions be allowed to operate across India under one licence? Besides reducing proliferation of suboptimal institutions, this will also bring in educational best practices. Further, bilateral knowledge agreements on the lines of bilateral trade agreements should be aggressively pursued including setting up of branch campuses, portability of credits, exchange of students and faculty, thereby bringing much need internationalisation and foreign students to India.

Fourth, India is consistently improving its ranking on Global Innovation Index and currently stands at 52nd place. While suggestion of National Research Foundation and inclusion of research under CSR are welcome steps, excluding private HE institutions from such initiatives is counterproductive as private HE institutions currently support more than 70% of total HE enrolments in India. On the same lines, should HE institutions raising overseas research funding be subject to FCRA regulations as overseas funding for R&D projects can help bridge the low investments in R&D, aggregating to just 0.8% of GDP in India (compared to 2% in China).

Fifth, India’s GER of 26% in higher education implies that for every student who enrols in a HE institution, there are three such students who couldn’t enrol. Online or distance education is a cost-effective mode to provide access to such students, numbering 1 crore every year, to complete higher education while pursuing other occupations. The current regulations allow only NAAC A+ accredited institutions to offer such education. The competencies and skill sets required for online and distance education are completely different from conventional education and NAAC ratings, hence, don’t represent the relevant competencies. Policies should enable participation of HE institutions with relevant infrastructure for online and distance education, and focus on outcomes.

There is an urgent need to prepare an employable workforce for the coming decades, for an Asean-like ‘economic miracle’ which can create a ‘virtuous cycle’ of increased savings, higher investment in human resources, higher productivity and higher growth rates. Benjamin Franklin articulated this very well, when he said “investment in knowledge pays the best interest”.

Date:03-12-19

Ten steps to $5 trillion: Lesson from RCEP fiasco is that India must execute bold reforms to become competitive

Gurcharan Das

November 4, 2019 was a sad day. Prime Minister Narendra Modi decided to walk out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations at the eleventh-hour, admitting that India couldn’t compete with Asia, especially China. It was a big and painful decision as this is no ordinary trade agreement. Had India joined, RCEP would have become the world’s largest free trade area comprising 16 countries, half the world’s population, 40% of global trade and 35% of world’s wealth in the fastest growing area of the world.

India should have joined RCEP. The deal on offer was a reasonably good one and many of our fears had been allayed. Our farmers had been given protection from imports of agricultural products and milk (say from New Zealand). A quarter of Chinese products had been excluded, and for the rest a long period of tariffs was allowed from 5 to 25 years. The deal offered a unique safeguard from a sudden surge of imports from China to India for 60 of the most sensitive products.

If much smaller countries in Asia – Vietnam, Thailand, the Philippines, Laos, Myanmar – can compete and have joined RCEP, why can’t India? Why does it need tariff protection, normally meant for infant industries? Why are India’s companies still infants after 72 years of Independence? No nation has become prosperous without exports; open economies have consistently outperformed closed ones. The $5 trillion target cannot be achieved without exports. The lesson from this fiasco is that India must act single-mindedly and execute bold reforms to become competitive. We can still join RCEP by March 2020. Consider this period a pause to get our house in order. It’s never too late to do the right thing. Here are ten ways to make the nation competitive.

First, get over an inferiority complex and change our old mindset of export pessimism that has limited our share of world exports to 1.7%. Pessimists fear a growing trade deficit. They forget that low cost, high quality imports are necessary to join global supply chains. Competition from imports is a school in which entrepreneurs learn to hone their skills. Ditch the bad idea of import substitution that has made a recent comeback. ‘Make in India’ should be ‘Make in India for the World’. To the voices moaning about bleak global trade prospects: Vietnam’s exports have grown 300% from 2013 to 2018 while India’s have remained stagnant. India’s share of world trade is so small – growing it will bring acche din.

Second, lower our tariffs, which are amongst the highest in the world, and have worsened in recent years through nine rounds of tariff increases in the past three years. Smart countries have a sunset clause to every tariff. Cheaper inputs from abroad will not only make our entrepreneurs more competitive but will also improve domestic productivity.

Third, national competitiveness requires collaboration across a dozen ministries and the states. It cannot be left to the ill-equipped commerce ministry. It needs a high-powered initiative under a senior Cabinet minister. Like the US trade representative, the minister should be empowered to monitor and implement reforms across ministries to enhance competitiveness. No one listens to the commerce ministry.

Fourth, a key roadblock is red tape. Keep a relentless focus on improving the ease of doing business where the country has been rewarded with significant gains in recent years. Minimise the interface of officials and citizens by transferring all paperwork online. Reduce the time it takes to enforce contracts in particular, where India’s performance is amongst the worst in the world.

Fifth, let the overvalued rupee slide, say to 80 to a dollar, which will mitigate the many cost penalties that our exporters pay. Exchange rate should not be a badge of national honour but reflect sound economic sense and competitiveness. Meanwhile, keep lowering interest rates, bringing them closer to our competitors’ levels.

Sixth, reform our rigid labour laws that protect jobs not workers. Companies have to survive in a downturn. When orders decline, you either cut workers or go bankrupt. Successful nations allow employers to ‘hire and fire’ but protect the laid off with a safety net. India should have a labour welfare fund (with contribution from employers and government) to finance transitory unemployment and re-training. We should not insist on lifetime jobs.

Seventh, acquiring an acre of land for industry is not only lengthy but also expensive. The present law, enacted during UPA-2, requires hundreds of signatures. This bureaucratic nightmare needs to be replaced by a sensible law that was, in fact, introduced during Modi 1.0 but failed to pass the Rajya Sabha. Since Modi 2.0 has better numbers, it needs to be moved urgently.

Eighth, treat farmers as business persons, not peasants. Have a predictable export-import regime for farm products – stop the present ‘switch on, switch off’ policy which harms both farmers and foreign customers. Ninth, Indian entrepreneurs bear a huge penalty versus our competitors in the cost of electricity, freight and logistics. Stop subsidising railway passengers through freight; stop subsidising electricity to farmers through industry; and bring down taxes on aviation fuel that make air cargo rates highest in the world. Tenth, keep reforming our dreadful educational system, focussing on outcomes not inputs to produce employable graduates.

There is nothing new about these ten ways to make India competitive. Fortunately, India is in the midst of an economic crisis. A crisis brings urgency to reform as the government has shown by dramatically lowering corporate tax to competitive levels. Now is the time to act. And always remember that rule-based trade and open markets are the best way to lift India’s living standards and build shared prosperity.

Date:03-12-19

महिलाओ के लिए कब सुधरेंगे हालत

अद्वैता काला , ( स्तंभकार जानी-मानी पटकथा लेखिका हैं )

हैदराबाद की एक हृदयविदारक घटना से मन बेहद व्यथित है। वहां एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या से पूरा देश आक्रोशित है। उस 26 वर्षीय युवती ने अभी अपनी जिंदगी ढंग से शुरू ही की थी। आम हिंदुस्तानी मध्यमवर्गीय परिवार की उस लड़की से मेरा कोई निजी परिचय नहीं था, लेकिन उसने पशु चिकित्सक का जो पेशा चुना उससे यही आभास होता है कि वह करुणा भाव से भरी थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस काम में बेजुबानों के दुखदर्द को समझकर उनका इलाज करना पड़ता है और यह कोई खास किस्म का शख्स ही कर सकता है।

बीते गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात उसके साथ जो हैवानियत हुई, वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। उससे भी ज्यादा हमारा रवैया निराश करने वाला रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम खामोश रहे। समूचा तंत्र, पूरा समाज और जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वे मौन रहे। जिस दिन उसका जला हुआ शव मिला, तब क्या हुआ? जनता की प्रतिनिधि लोकसभा ने एक पल के लिए उस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। न उसके साथ हुई बर्बरता की भत्र्सना में एक शब्द फूटा और न ही उसके शोकसंतप्त परिवार को कोई दिलासा दिया गया। जब ऐसी बर्बरता के बावजूद लोकसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई चर्चा तक न की जाए, तब आखिर महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उनके मुद्दों पर सुनवाई हो?

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना तो दूर हमारे नेता उल्टे पीड़ितों पर सवाल दागने लगते हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई अपराध होता है तो किसी न किसी नेता की जुबान जरूर फिसलती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब तेलंगाना के गृहमंत्री ने कहा कि उनके जैसी पढ़ी-लिखी महिला डॉक्टर ने भी पुलिस को फोन करने के बजाय अपनी बहन को क्यों फोन किया। यह एक तरह से अपने पाले में किया गया गोल था। मानों इतना ही काफी नहीं था।

बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी परिवार को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ीं। यह दर्शाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत को लेकर प्रशासन कितना नाकारा और निर्दयी होने के साथ-साथ असंवेदनशील भी है। पीड़िता का परिवार रात ग्यारह बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उनकी गुमशुदा बेटी की तलाश के लिए निकलने में पुलिस को सुबह तीन बज गए। इस दौरान आपराधिक कृत्य का ब्योरा सामने आता गया। उससे पता चला कि चार लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह मौत के मुंह में चली गई। फिर उन दरिंदों ने उसकी देह को कंबल में लपेटकर आग के हवाले कर दिया। यह सब उस जगह हुआ जहां से वह टोल प्लाजा बमुश्किल कुछ ही दूरी पर है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था।

अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो संभव था कि कम से कम उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसके उलट तत्परता से कार्रवाई के बजाय पुलिस इसी टालमटोल में वक्त जाया करती रही कि यह अपराध किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। क्या इससे भी ज्यादा कुछ भयावह हो सकता है? पूरी तरह टूट चुके उसके पिता ने कई साक्षात्कारों में अपनी आपबीती सुनाई है।

वह युवा डॉक्टर न केवल उन दरिंदों की शिकार हुई जिन्होंने उसकी देह की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि वह उस तंत्र से भी प्रताड़ित हुई जिसने उसके जीवन की परवाह नहीं की। पुलिस ने पीड़िता की खोज-खबर के लिए शीघ्रता दिखाने के बजाय उसके परिवार को कायदे-कानूनों की घुट्टी पिलाई। इससे यही सवाल उठता है कि क्या महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती?

जाहिर है कि इस मामले में नेताओं ने हमें एक बार फिर निराश किया। मीडिया ने ही इस मामले को उठाया। उन्होंने निर्भया की मां से संपर्क साधा। वह एक और मामले की सुनवाई के लिए पटियाला हाउस अदालत के बाहर मिलीं। अपनी बेटी के साथ हुए वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद से उनकी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटने में ही गुजर रही है। पहले तो बेटी के साथ हुई बर्बरता के मामले में इंसाफ को लेकर और अब उस न्याय को हासिल करने के लिए जिसका वादा किया गया था। वह अपनी बेटी के क्रूर अपराधियों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं चाहतीं। फिर भी हमारा न्यायिक तंत्र उन्हें निराश कर रहा है। देश में दुष्कर्म के सबसे अधिक चर्चित मामले में अगर यह स्थिति है तो फिर अन्य मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है?

वर्ष 2016 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहां दुष्कर्म के सभी मामलों की रपट नहीं दर्ज कराई जाती। कुछ सामाजिक पहलुओं और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण इससे जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते। तिस पर प्रत्येक चार में से एक मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। यह बहुत निराशाजनक दर है।

डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीक से दोषसिद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। इसमें 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म से जुड़े 12,000 मामले सिर्फ इसलिए लंबित हैं, क्योंकि नमूनों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं है? एक तो अपराध सिद्ध होने की दर इतनी कमजोर है और जिन साक्ष्यों से इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें जुटाने में इतनी देरी हो रही है। अगर यह महिलाओं को इंसाफ दिलाने में हीलाहवाली की मिसाल नहीं है तो और क्या है?

यह बहुत निराश-हताश करने वाली स्थिति है। इसमें नेताओं से सिर्फ नाकामी मिली है। उन्हें महिलाओं की याद केवल चुनावों के दौरान आती है। वे यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ प्रतीकों के उन्माद में ही संतुष्ट रहें। जैसे-मौजूदा संसद में महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी कि कुल सांसदों में महिलाओं की संख्या 14.36 प्रतिशत हो गई है।

यहां इस तथ्य को भी याद रखें कि पिछली जनगणना के अनुसार देश की आबादी में 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। क्या उस हिसाब से यह बराबरी की हिस्सेदारी है? वहीं हमारी संसद महिलाओं के हितों से जुड़े कानून तो बनाती है, लेकिन हैदराबाद जैसे वीभत्स मामलों पर चर्चा के लिए समय नहीं निकाल पाती। यह रवैया महिलाओं को आक्रोशित और नाउम्मीद ही करता है।

हैदराबाद की उस पीड़िता की जिंदगी के आखिरी घंटों की कल्पना कर आप सिहर उठेंगे। रात का घुप अंधेरा। सुनसान सड़क। फोन पर बहन से आखिरी बातचीत में सिर्फ खौफ की अनुभूति। एक बेहद व्यस्त टोल प्लाजा से चंद किलोमीटर की दूरी पर दुष्कर्म। इसके बाद वे वहशी उसका वजूद ही मिटा देते हैं। अगर इससे भी आप व्यथित होकर यह नहीं सोचते कि हम महिलाओं को क्यों लगातार निराश कर रहे हैं तो फिर यही समझना होगा कि यह देश आधी आबादी के लिए है ही नहीं।

Date:03-12-19

वायु प्रदूषण से निपटने की खातिर कुछ कदम तत्काल उठाना जरूरी

सुनीता नारायण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को लेकर जो आपात स्थिति बनी है, उस सिलसिले में यह मेरा तीसरा आलेख है। सबसे पहले मैंने इस विषय पर चर्चा की कि आखिर अब तक उत्सर्जन कम करने के लिए क्या किया गया है। उसके बाद मैंने संकट की प्रकृति के बारे में लिखा कि आखिर क्यों ठंड के दिनों में प्रदूषण इतना विकराल नजर आता है और हमें इससे निपटने के लिए और कदम क्यों उठाने होंगे? इस बार मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूं कि आखिर कौन से कदम तत्काल उठाए जाने की जरूरत है और संकट से निपटने के लिए उन्हें किस पैमाने पर उठाना होगा। मैं इस बारे में लिखना चाहती हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर नाराज तो होंगे लेकिन उस स्थिति में हम स्वच्छ आकाश और साफ फेफड़े नहीं हासिल कर पाएंगे।

लब्बोलुआब यह कि हमें उस पैमाने पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि इतना बदलाव आ सके कि हम निरंतर बढ़ते प्रदूषण को पछाड़ सकें। जब दिल्ली में कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) का इस्तेमाल शुरू हुआ तो एक-दो साल में ही काफी सुधार हुआ। एक लाख से अधिक सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों को सीएनजी के रूप में स्वच्छ ऊर्जा माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में हमारे प्रदूषण के आंकड़ों में भी नाटकीय बदलाव आया। हमें आसमान में तारे देखने को मिले। बीते तीन सालों में अहम कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से लेकर वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल और ट्रकों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने तक तमाम उपाय किए गए लेकिन ये अपर्याप्त साबित हुए।

प्रश्न यह है कि आगे हम क्या करेंगे? हमें प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के बारे में पता है। यह प्रमुख तौर पर वाहनों, फैक्टरियों, ताप बिजली घरों, डीजल जेनरेटरों, खुले में कचरा जलाने, धूल आदि से फैलता है। फसल अवशेष जलाए जाने के कारण भी महीने भी तक प्रदूषण का प्रकोप बना रहता है। मौसम में बदलाव आते ही यानी हवा बंद होने और नमी बढऩे पर इसका असर नजर आने लगता है। हमें यह भी पता है कि प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम का प्रतिरोध भी होता है। वायु प्रदूषण में योगदान करने वाला हर व्यक्ति कहता है कि समस्या हममें नहीं कहीं और है। तो हम क्या करें?

सबसे पहले, हमें स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। इस मसले पर किसी बहस की गुंजाइश नहीं है। हर कोई कहता है कि पेइचिंग ने अपनी हवा साफ कर ली। उन्होंने इसके लिए यही तरीका अपनाया। पेइचिंग के आम परिवारों को और फैक्टरियों से कहा गया कि वे कोयले की जगह स्वच्छ प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करें। हमें यही करने की जरूरत है। केवल दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य खराब मौसम और प्रदूषण से परेशान हैं, वहां यह कदम उठाया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इस क्षेत्र में गैस को लेकर दूसरा बदलाव लाया जाए। पह

ली बार वाहनों के लिए सीएनजी व्यवस्था लागू की गई थी, अब उद्योगों, बिजली संयंत्रों और घरों में ऐसा करना होगा। तथ्य तो यह है कि गैस की कीमत उस कोयले से अधिक होती है जिसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के स्थान पर किया जाता है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि वह गैस को अपनाती है तो वह इस क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगी। उन्हें बंद करना पड़ेगा। तो आखिर काम कैसे चलेगा? या तो गैस कीमत कम करनी होगी या फिर कीमतों से परे इस उद्योग को बंद होने देना होगा। आगे की राह मुश्किल है। कोई आसान विकल्प नहीं है।

दूसरा हल है उद्योग-धंधों और घरों को व्यक्तिगत बिजली उत्पादन (डीजल जेनरेटर) से बिजली पर स्थानांतरित करना। तीसरा उपाय यह सुनिश्चित करना है कि बिजली का उत्पादन यथासंभव स्वच्छ हो। इस क्षेत्र के बड़े हिस्से में (आप आंकड़ों के बारे में चकित होंगे) अभी भी डीजल से चलने वाले जेनरेटरों का इस्तेमाल जमकर होता है। इसके प्रयोग में अपार्टमेंट्स में रहने वाला समृद्घ तबका भी पीछे नहीं है। इस स्थिति में जल्दी बदलाव लाना होगा। यह न तो आसान है और न ही सहज लेकिन स्वच्छ हवा हासिल करने के लिए यह आवश्यक है।

हमें स्वच्छ बिजली संयंत्रों की भी जरूरत होगी। दिल्ली ने पहले ही अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिए हैं। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी उत्पादन संयंत्र वर्ष 2015 के सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करते हुए गैस का इस्तेमाल करें या बंद कर दिए जाएं। ऐसा करना आसान नहीं है। इसके अलावा वाहनों की बिक्री को भी सीमित करना होगा। उन्हें अधिक स्वच्छ भी बनाना होगा। हमें यह सब पता है लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया जा रहा है।

फसल अवशेष जलाने की समस्या का भी हल तलाश करना होगा। आदर्श हल तो यही होगा कि फसल अवशेष खासकर धान के अवशेष के लिए बाजार मुहैया कराया जाए ताकि किसान उसे जलाने के बजाय बेचें। एक विकल्प यह भी है कि उन्हें ऐसी मशीन मुहैया कराई जाएं जिसकी मदद से वे उन अवशेष को दोबारा मिट्टी में मिला सकें। हल मौजूद हैं केवल उन्हें अपनाने के तरीके तलाश करने हैं। इन सब बातों के अलावा हमें प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर भी अंकुश लगाना होगा। इसमें कूड़ा जलाने से लेकर कचरा प्रबंधन तक तमाम चीजें शामिल हैं। इसके लिए प्रवर्तन और व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता होगी। हमें कूड़े को अलग-अलग करके उसका प्रबंधन करना होगा। यह बात हम सभी जानते हैं।

सबसे अहम बात, हमें इन सभी मोर्चों पर ठोस और वर्ष लंबी कार्य योजना के साथ काम करना होगा। अभी तक प्रदूषण के बढऩे पर हुए हो हल्ले के बाद हम अगले जाड़े तक शांत हो जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की हवा को साफ करना सालाना कवायद नहीं बननी चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका रिश्ता हमारे स्वास्थ्य और सांस लेने के हमारे अधिकार से है।

Date:02-12-19

The Fight For Diginity

Transgender Persons Bill has let down the community’s long struggle for self respect.

Ajita Banerjie

The passage of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019, has caused great disapointment to the transgender community in India that had urged the Rajya Sabha to refer the Bill to a select committee.

The Bill failed to incorporate crucial recommendations of the Parliament Standing Committee and several depositions by the transgender and intersex community. According to the Bill, a transgender person “may make an application to the District Magistrate for a certificate of identity indicating the gender as ‘transgender’” and a revised certificate may be obtained “if a transgender person undergoes surgery to change gender either as a male or female”. This is in direct violation of NALSA v Union of India that had affirmed the right to self-determination of gender as male, female or transgender without the mandate of any medical certificate or sex-reassignment surgery (SRS).

Also, despite including identities such as “gender queer” and “persons with intersex variations” in the definition of “transgender”, the Bill has failed to incorporate the rights of such persons, putting them in danger of being excluded by a system which certifies people based on medical examination.

While the Bill seeks to prohibit discrimination, it does not explicitly define what constitutes as discrimination. It also fails to extend protection to transgender persons who might face sexual abuse as the Indian Penal Code recognises rape in strict terms of men and women as perpetrator and victim, respectively. While the Bill makes “sexual abuse” punishable, it does not define the acts that constitute sexual offences, making it complicated for transgender persons to report such crimes.

The Bill also raises concerns around the government’s motive behind “the rescue, protection and rehabilitation of transgender persons”, which could potentially give rise to police crackdowns against transgender persons, especially sex workers. This clause might also grant impunity to the police to arbitrarily arrest transgender persons under the pretext of “rescuing” them, and, use provisions of anti-beggary laws whose vagueness allows for disproportionate violence against the most marginalised communities.

On the rights of transgender children, the Bill fails to include “gender non-conforming” children and “children with intersex variations”. It falls short of addressing and penalising surgeries on infants born with intersex variations with the intention of “correcting” their bodies to fit the binary gender: Many parents subject their children to medical “conversion” therapies or “correction” procedures, including shock therapy, to make them “normal”. Further, the Bill states, “no child shall be separated from parents or immediate family on the ground of being a transgender, except on an order of a competent court.” This poses a potential threat to the safety and well being of the child as it could give the family the leeway to harass the child and exclude them from their property. It also makes the courts the moral guardians for deciding the fate of the transgender persons by sending them to rehabilitation homes where they could face abuse at the hands of their peers or the staff. The Bill puts the young person in a conundrum — of choosing between the violence of the family and that of state rehabilitation centres.

Another major flaw of the Bill is that it does not provide for reservation in education and employment for transgender persons, going against the mandate in NALSA, which had clearly stated that the state must take measures “to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments”. The Bill does not tackle t,he question of realisation of civil rights — such as marriage, civil partnership, adoption and property rights, thereby continuing to deprive transgender persons of their fundamental rights and the constitutional guarantee provided by the Supreme Court in NALSA.

The Bill has made a mockery of transgender persons’ lives and by passing it, Parliament has let down the community that fought for their rights for decades. But the transgender community is resolute in their will to continue the fight against this injustice that’s been done to them.