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Date:03-11-20

Doing Good In India Gets Harder

Philanthropy should be regulated by an independent regulator, not by the home ministry

Gurcharan Das

Indira Gandhi’s Emergency was a tragedy in modern India’s history. A second tragedy was not to have undone the terrible laws enacted during the Emergency. One of these is the Foreign Contributions (Regulations) Act or FCRA, which was amended last month and has become more draconian.

Its purpose is to regulate funds received by charity groups from abroad. Its consequence, however, has been to create panic among lakhs of people in India and give a bad name to our country abroad. The latest amendment evokes images among international donors of the return of India’s dreaded licence raj. At one stroke, it has undone the good work of this government in the ‘ease of doing business’ as well as the positive atmosphere created by the recent agriculture and labour reforms.

Some international donors have begun to question if grants meant for India should now be diverted to more hospitable countries where philanthropy is more welcome. There are a number of provisions in the latest amendment but let me focus on two that are almost impossible to implement.

One forbids the transfer of a foreign donation to another organisation. I shall illustrate with a real life example. An international foundation discovers a major breakthrough to improve children’s learning in reading and arithmetic. It gives a grant to a reputable Indian NGO with expertise in education to implement the programme. The latter selects ten outstanding local NGOs in the states, each with a proven record of working with schools to execute such a project. This FCRA amendment has now declared this collaborative programme illegal. There’s panic across India as thousands of local NGOs with lakhs of employees now face the prospect of closing down.

Many scientific research projects that depend on external funding face the same future. India’s green revolution wouldn’t have occurred under this FCRA amendment because the Rockefeller Foundation, which discovered the high yielding hybrid wheat in Mexico, wouldn’t have been able to sub-grant to implement the programme in the field.

The timing of this amendment is also ironic. When India is battling a deadly virus and the prime minister has applauded NGOs for their stellar role in delivering urgent relief, the regulator has decided to punish them. The NGOs were able to set up shelters and feeding centres for migrant workers with unimaginable speed precisely because modern philanthropy works in a collaborative way by sub-contracting field execution to smaller NGOs.

A second provision has put a cap of 20% on overhead expenses. Again, it misunderstands how civil society works. Those NGOs who run research institutions, schools, hospitals, and shelters out of foreign funds will now have to prove that most of their employee expenses are non-administrative. More difficult will be the job of NGOs involved in capacity building of state governments. The salaries of these employees will be termed as ‘overheads’ because their employees don’t interface with ‘beneficiaries’ but train government employees instead, who in turn deliver benefits to beneficiaries.

After this fiasco, the government should question if such a law from the Emergency era is needed. In practice, all foreign remittances – to persons, to industry, to civil society – are controlled by the finance ministry under Foreign Exchange Management Act. Why should charitable contributions be controlled by the home ministry under FCRA? If the purpose is to control terrorism, there is already the FATF (Financial Actions Task Force) to do that.

Most countries control terrorist funding through FATF type mechanisms. Moreover, NGOs are already regulated by many existing controls – Prevention of Money Laundering Act regulated by RBI, income tax and 12A certification, 80G certificate, Charities Commissioner, Registrar of Companies. In fact, the government did once consider scrapping FCRA in the early 1990s in the spirit of liberalising the economy.

If the law can’t be scrapped, why should the home ministry be burdened with regulating philanthropy? The home ministry is a well-meaning policeman, trained to distrust people, and its natural reaction is to use force. Wouldn’t it be better to entrust the regulation of civil society and philanthropy to an independent regulator in a department such as economic affairs in the finance ministry? It would then want to implement finance minister Nirmala Sitharaman’s excellent promise in 2019 to create an electronic fund-raising platform, a transparent social stock exchange under SEBI for listing social enterprises and volunteer organisations. This change would make it easier for both: For those trying to do good in India and for the home ministry, freeing it to do its job of catching terrorists.

There’s no point in blaming BJP alone. UPA made the FCRA law harsher in 2010 by extending its net to cover more civil society groups. In 2012, three NGOs lost their licence during the protest against the Kudankulam nuclear power plant. BJP went further to make compliance more onerous by increasing e-filing requirements and making licence renewal more difficult. Both political parties were complicit also in breaking the FCRA law. In 2014, the Delhi high court found them guilty of illegally receiving foreign contributions. The law was quietly amended to make it easier for political parties to accept foreign funds.

Vidura, royal counsellor in the Mahabharata, explains to King Dhritarashtra that raj dharma begins and ends with doing good to the people. A king enacts a law to catch a thief but if that law ends in harassing lakhs of innocent people, it is adharma. When this government implemented ‘self-attestation’, it was an act of dharma. But this FCRA amendment is an act of adharma. Without meaning to, the government has created fear among lakhs of idealistic, committed young people and is about to throw the baby out with the bathwater. Now’s the time to practise ‘maximum governance and minimum government’ and undo this damage.

Date:03-11-20

The killings in France must be condemned by Muslims without equivocation

Zakia Soman , [ The writer is a women’s rights activist and a founding member of Bharatiya Muslim Mahila Andolan]

The brutal beheading of a teacher and knifing of three more persons over Prophet Muhammad’s cartoons in France are acts of terrorism and must be condemned unequivocally. The killings have evoked horror and outrage the world over. The French president has understandably reacted sharply, saying that his government will do everything necessary to uphold the ideals of liberty and freedom of expression which are at the heart of the modern French republic.

Some people may disagree with President Emmanuel Macron saying Islam is in crisis. But it can hardly be denied that reform is long overdue in Islam and in Muslim societies. As in the case of other religions, Islam too has multiple versions. The biggest price for extremist political Islam is paid by Muslims themselves. A cursory look at the strife torn countries in our neighbourhood and in West Asia makes this amply clear.

Historically, all religions have evolved and reformed with changing times. This has led to discarding of problematic ideas such as apostasy, blasphemy and violence in the name of God. The history of Christianity is as much marked by the Crusades as by Renaissance and industrial revolution. Hindus no more uphold practices like Sati and widow ostracisation.

Scholars have highlighted that Islam encourages Muslims to evolve and adapt with changing context and developments. They tell us that justice, kindness, compassion, peace and wisdom are intrinsic to Islam. But these voices are marginalised in the cacophony of politicians and conservative clerics out to guard their narrow interests.

Prime Minister Imran Khan has attacked Macron for fuelling Islamophobia. Leaders of Turkey and Malaysia have criticised the French president for his views defending free speech. Such posturing gives out the signal that killing in the name of Islam is OK. It further spreads the Islamophobia Imran is concerned about.

Concepts such as blasphemy and apostasy being punishable by death are deeply problematic not just in multi-cultural societies but in Muslim majority societies as well. Laws ostensibly based on these are often used against political dissidents and to wipe out critical thinking in some Muslim countries.

There need to be frank conversations in Muslim societies on democracy, religious freedom, human rights, women’s equality, peaceful coexistence and other such relevant issues. The Arab Spring of 2011 was against dictatorship, injustice and misgoverance in the Muslim world. Unfortunately, moderate voices remain a minority in Muslim societies.

The complex web of geo-politics involving the West and dictators in the Muslim world has further contributed to the lack of reform. America remains the closet ally of Saudi Arabia which patronises Wahhabi Islam ideology, adhered to by Osama bin Laden and other extremists! Quite a few Western countries including France, have had a history of violent exploitation during colonisation of different countries.

Earlier, Macron had referred to the war against Algerian freedom fighters as a crime against humanity. Today Algerians and other north Africans are integrated as French citizens. French secularism has no room for religion in public. France does not allow any symbols of religion in public, be they Jewish or Sikh or of any other faith. It may not be an over statement to say that for the French liberty and freedom of expression are perhaps as important as Islam is to Muslims.

India has rightly condemned the killings and expressed support to the French people. There have been protests by some Muslims in Mumbai and other places over the cartoons. Muslims have a right to be offended by the cartoons. They have a right to peacefully protest and register their displeasure. But beheading and killing is not acceptable. Indian Muslims must condemn the killings in France with the same rigour with which they demand equality and justice as Indian citizens.

I believe that most ordinary Muslims don’t approve of the killings. Today, most countries have devised civic norms and inclusive systems of coexistence based on shared values, such as upholding human rights emanating from the UN Charter. Values of pluralism, inclusiveness, equality and religious freedom are enshrined in our Constitution. Indian Muslims are best placed to bring in social reform and lead the change. But this can be possible only if we shun the politics of religious polarisation and communal hate.

Date:03-11-20

Education, the nation and the States

The National Education Policy 2020 underestimates the problem of reconciling the three systems of education in India

Krishna Kumar is a former Director of the National Council of Educational Research and Training and editor of the Routledge Handbook of Education in India.

Towards the end of a recent webinar on the National Education Policy 2020, a retired civil servant asked a question. Referring to Centre-State relations and roles in education, he asked whether the new policy gives the Centre a predatory role. The use of the word ‘predatory’ felt a bit sharp in the context of education, but the intention obviously was to ascertain whether the new policy observes federal courtesy. Even the 1986 policy didn’t fully acknowledge the variety prevailing in provincial practices and the legacies those practices are rooted in. The trend has been to assume that a national system will evolve and iron out provincial variations. That is a strange assumption. For education to fulfil its social role, it must respond to the specific milieu in which the young are growing up. India has sufficient experience of attempts made from the national level to influence systemic realities on the ground. There is a considerable history of strong recommendations made by national commissions and of provincial recalcitrance. States have their own social worlds to deal with, and they often prefer to carry on with the ways they became familiar with in colonial days. A prime example is the continuation of intermediate or junior colleges in several States more than half a century after the Kothari Commission gave its much acclaimed report.

Evolution in the provinces

Historically, the system of education evolved in the provinces. One hundred years ago, the Central Advisory Board of Education was created to co-ordinate regional responses to common issues. The ‘advisory’ character of this administrative mechanism meant that the Board served mainly as a discussion forum. The Constitution, in its original draft, treated the States as the appropriate sphere for dealing with education. But unlike some other federal countries, India chose to have a Ministry of Education at the Centre. Its role was not merely decorative or confined to coordination among differing State perspectives and practices; rather, the Centre was expected to articulate aims and standards, or to pave the road to nation-building and development. Soon after independence, a more substantial sphere of the Centre’s activities in education emerged in the shape of advanced institutions in professional fields and schools specifically meant for the children of civil servants transferrable across India. Such institutions received higher investment than the States could afford. The same can be said for national-level resource institutions which guided policy and encouraged new practices.

Thus, concurrency was already a reality before the 1976 amendment formally included it in the Constitution. What it might mean after the Emergency was an open question. A decade later, when the national policy was drafted under a youthful leader, it emphasised national concerns and perspective without specifically referring to provincial practices that indicated strong divergence. Engagement with the States remained a function of the Planning Commission. In the meantime, a burgeoning private sector had begun to push both public policy and popular perceptions of education. The force of this push can be measured from the difference between the 1986 policy and its own action programme published six years later. Throughout the 1990s, those in charge of education remained hesitant to explain publicly how exactly liberalisation would apply to this traditionally public responsibility. The rapidly expanding and globalising urban middle class had already begun to secede from the public system, posing the awkward question of why education cannot be sold if there are willing buyers. Systemic chaos grew, leaving the policy behind.

Three systems

India now has three systems. To call them sectors would be an understatement. There is a Central system, running an exam board that has an all-India reach through affiliation with English-medium private schools catering to regional elites. Two school chains run by the Centre are part of this system. The Central system also includes advanced professional institutes and universities that have access to greater per capita funding than what their counterparts run by the States can afford. These latter ones belong to the second system which also features provincial secondary boards affiliating schools teaching in State languages. The third system is based on purely private investment. Internationally accredited school boards and globally connected private universities are part of this third system. These institutions represent a new level of freedom from state norms.

An explicit attempt was made under the Right to Education (RTE) Act to bridge the first two systems. The RTE is a parliamentary law, providing a set of standards for elementary education and a call to private schools to provide for social justice via the quota route. In higher education, such an attempt to balance private autonomy with an obligation to provide social justice is yet to be made in any palpable sense. Accreditation norms and recognition procedures create a semblance of public accountability. Coordination among the three systems has proved unmanageable, even in purely functional terms. The least we might expect would be a reliable mechanism to reconcile the marking standards of different Boards and universities. Far harder is the coordination required in adherence to social responsibilities in a period of rapid economic change. Inequalities have become sharper with the rise in overall prosperity. Education must mediate between different social strata divided by caste and economic status. The recent attempt made by Tamil Nadu to create a modest quota in NEET for students who attended government schools points towards an endemic problem exacerbated by centralisation.

Social vision

The new policy document underestimates the problem of reconciling the three systems. The architect of many of our national-level institutions, the late J.P. Naik, used to say that we must ask what kind of human being and society we want before we draft a policy in education. Apart from that philosophical question, we also need a systemic vision: both for recovery from institutional decay and for future progress. Functional uniformity is unlikely to offer any real solution. That is what the new policy seems to favour. In higher education, it proposes nationally codified and administered measures to oversee institutional transformation across State capitals and district towns. The assumption is that old structures will melt like wax under the heat of an empowered vision. The idea of a monolithic regulatory architecture to control a system that is privatising at a rapid pace suggests a tempting impulse rather than a considered plan. Sufficient indication has existed for many years now that economic policy favours greater private enterprise in higher education. How to reconcile this push with the necessity of equitable public education is a nagging question. Similar is the question of autonomy; it cannot be interpreted in financial terms alone. The many different ways in which the States have maintained their colleges and universities cannot all be regarded as signs of a dysfunctional or failing system. If failure is the criterion for choice of remedy, gradations of failure will have to be determined first and their causes studied before remedial steps are contemplated. To accept that one size does not fit all, and then to push every foot into a chosen shoe takes self-contradictory parlance to a new level.

At the school level too, the new policy proposes a post-RTE structural shift, ignoring the fact that the RTE itself has not yet been fully implemented. It is useful to recall that the RTE was drafted with prolonged involvement with the States, not mere consultation. The consensus for such a law was no less difficult to create than the formulation of its content. A vital role was played by the highest judiciary in pushing the polity towards recognising children’s right to be at school rather than at work. This was a historic social turn towards greater parity between sharply unequal strata. It might not have been accomplished if the Centre had not played an assertive role. Further progress of this role called for continued financial support for the implementation of RTE and policy guidance for the proper use of this support so that regional disparities diminish.

Date:03-11-20

संरक्षणवाद का लाभकारी स्वरूप

भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड संकट के समय गरीब कल्याण पैकेज को कारगर ढंग से लागू किया गया। इससे आम आदमी के खाते में सीधे रकम पहुंची। श्रम कानूनों में सुधार किए गए, जिससे देश में उद्योग लगाना और आसान हुआ। कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। रेल से ढुलाई में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में दवा, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट और वेंटिलेटर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। विदेशी निवेश में इजाफा हुआ है। नि:संदेह ये बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन इस वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस दौरान कई नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो गईं।करीब तीन महीने पहले तमाम देसी-विदेशी संस्थाओं का आकलन था कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि में पांच प्रतिशत की कमी आएगी, परंतु अब यह 10 प्रतिशत के दायरे में पहुंचती दिख रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाकर बीएए3 कर दी है, जो ‘निवेश के लिए उपयुक्त’ स्तर का न्यूनतम पायदान है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के एक आकलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,887 डॉलर रहेगी, जबकि बांग्लादेश की 1,888 डॉलर। ये सभी स्थितियां यही दर्शाती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां मंडरा रही हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प के रूप में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सुझाया है कि हमें संरक्षणवाद से बचना चाहिए। वह सही कह रहे हैं। हमें अपनी उत्पादन लागत घटानी चाहिए, जिससे हम विश्व बाजार में दखल दे सकें, बनिस्बत इसके कि हम आयात कर बढ़ाकर महंगा उत्पादन करते रहें। हालांकि मेरे आकलन में अपने देश में महंगे उत्पादन का मुख्य कारण नौकरशाही की लालफीताशाही है। उसके शिकंजे को तोड़े बिना हमने खुली अर्थव्यवस्था को अपना लिया है और इस कठिन परिस्थिति में पहुंचे हैं। हमारा माल महंगा पड़ रहा है और आयात सस्ते पड़ रहे हैं।विश्व बाजार में हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। इस परिस्थिति में हमें नौकरशाही को दुरुस्त करना होगा। यदि ऐसा न हो सका तो और गहरे संकट में पड़ेंगे, जैसा कि पिछले छह वर्षों से होता चला आ रहा है। इसीलिए हमें ‘प्लान बी’ बनाना होगा। प्रबंधन में दो प्लान बनाए जाते हैं। प्लान ‘ए’ और प्लान ‘बी’। ‘ए’ श्रेष्ठ होता है। इसके सफल न होने पर प्लान ‘बी’ अपनाया जाता है। इसी प्रकार नौकरशाही के अवरोध को तोड़ने का रघुराम राजन का प्लान ‘ए’ सफल न होने की स्थिति में हमें प्लान ‘बी’ बनाना होगा। यानी परिवर्तित स्वरूप में संरक्षणवाद को अपनाकर आगे बढ़ना होगा।

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पहले हमने संरक्षणवाद ही अपना रखा था। तब विदेशों से माल का आयात नहीं हो सकता था। इसलिए घरेलू उद्यमियों के लिए माल महंगा बनाकर बेचना संभव था। इसी संरक्षण की आड़ में नौकरशाही द्वारा जो वसूली हो रही थी, उससे माल की लागत में जो वृद्धि होती थी, वह भी बाजार में खप जाती थी। मेरे अनुमान से नौकरशाही की अड़ंगेबाजी न केवल जारी है, बल्कि और बढ़ गई है। हालांकि इसमें तीन अन्य बिंदुओं पर अंतर आ गया है। इस कारण संरक्षण हमें राहत दे सकता है। पहला अंतर यह कि पूर्व में आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध था। यानी आप अधिक आयात कर अदा करके भी निर्धारित माल का आयात नहीं कर सकते थे।वर्तमान में हम केवल आयात कर की मात्रा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए विश्व बाजार में ट्यूबलाइट की उत्पादन लागत 500 रुपये आ रही है। संरक्षणवाद अपनाकर हमने ट्यूबलाइट पर 200 रुपये का अतिरिक्त आयात कर लगा दिया तो भारत के उद्यमी इसे 700 रुपये में बेच सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं से 200 रुपये की ही अतिरिक्त वसूली की जा सकेगी, लेकिन उद्यमी इससे ज्यादा वसूल नहीं कर सकेंगे। पूर्व में मात्रात्मक प्रतिबंध के कारण वे ट्यूबलाइट को मनचाहे दाम पर बेचकर मनचाही रकम वसूल कर सकते थे।प्रस्तावित संरक्षण की नीति में यदि वे 200 रुपये से अधिक वसूली करेंगे तो देश में ट्यूबलाइट का दाम 700 रुपये हो जाएगा और आयातित ट्यूबलाइट 700 रुपये में मिलने से उद्यमी बाजार से बाहर हो जाएगा। दूसरा अंतर यह है कि 1980 के दशक में अपने देश में बड़े उद्योगों के बीच घरेलू प्रतिस्पर्धा को सरकार ने नीतिगत रूप से क्षीण किया था। बताते हैं कि टाटा ने देश में कार बनाने का प्रस्ताव रखा था, कतिपय दबाव में उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया। फिलहाल देश में बड़े उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा की पूरी छूट है। देसी ही नहीं, बल्कि विदेशी उद्यमी भी देश में किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए बड़े उद्योगों द्वारा अधिक मुनाफा वसूल नहीं किया जा सकेगा। आज अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई-पोर्टल के बीच इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है।

तीसरा अंतर यह है कि पूर्व में हमारे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार और तकनीक का ज्ञान कम था, क्योंकि वे अपनी सीमा के अंदर ही फल-फूल रहे थे। वर्तमान में हमारे तमाम उद्यमी चीन में अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं और वहां माल बनाकर भारत में आयात कर रहे हैं। उनके पास आज उत्तम गुणवत्ता वाली तकनीक मौजूद हैं। इसलिए यदि वर्तमान में हम आयात कर बढ़ाकर संरक्षणवाद की नीति अपनाते हैं तो भारत के बाजार में इन वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। जैसे ट्यूबलाइट का दाम 500 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाएगा। इस संरक्षणवाद की दीवार के पीछे नौकरशाही द्वारा वसूली भी बढ़ सकती है, तथापि बड़े उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से वे अधिक मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। तब बड़े उद्यमी आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और 600 रुपये में आधुनिकतम ट्यूबलाइट बनाएंगे।यदि हम आयात कर बढ़ा देंगे तो भारतीय उद्यमी के लिए चीन में माल का उत्पादन करके भारत में आयात करना लाभप्रद नहीं रह जाएगा। ऐसे में उद्यमी भारत में उद्योग भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री को संरक्षणवाद के प्लान ‘बी’ को अपनाते हुए आयात कर बढ़ाना चाहिए, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ सफल हो, देश में उत्पादन बढ़े, रोजगार के अवसर सृजित हों और जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

Date:03-11-20

वंचित समूहों के शैक्षिक उत्थान की पहल

बद्री नारायण ,( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर काम शुरू कर दिया है। कई राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों ने इसके लिए समितियां भी बना दी हैं। कोरोना काल की चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने नीट एवं जेईई जैसी प्रमुख परीक्षाओं का संचालन किया एवं उसके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। परीक्षाओं को लेकर लोगों के मन में जो शंकाएं थीं, उनका समाधान हो चुका है। इन शंकाओं से उभरे राजनीतिक विरोध को भी शिक्षा मंत्रालय ने बखूबी संभाला, लेकिन इस बीच एक प्रश्न यह उठ रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में दलितों, पिछड़ों, जनजातीय समूहों एवं अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? अगर नई शिक्षा नीति का आधार पत्र पढ़ें तो उसमें इन समस्त समूहों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) में रखा गया है। इस श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, महिलाओं, ट्रांसजेंडर जैसे उन अनेक सामाजिक समूहों को रखा गया है, जो अभी भी वंचित बने हुए हैं। शिक्षा नीति के इस अवधारणा पत्र में इन सामाजिक समूहों के लिए पहले से चली आ रही सफल योजनाओं को जारी रखने की बात कही गई है। वे योजनाएं चाहें संप्रग की सरकार के समय में बनी हों या नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लाई गई हों, उन्हें निरस्त नहीं किया गया है।

नई शिक्षा नीति में वंचित समूहों के शैक्षिक-समाहन के लिए स्पेशल एजुकेशनल जोन (एसईजेड) का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे क्षेत्र जहां इन वंचित समूहों की संख्या ज्यादा है, उनका चयन किया जाएगा। इन विशिष्ट शैक्षिक जोन में अनेक नई और सहयोगी योजनाएं चलाकर ऐसे सामाजिक-आर्थिक और अन्य तरह के वंचितों के शैक्षिक समाहन का कार्य संपादित करने की रणनीति अपनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक शिक्षा कैंपस में ऐसे समूहों के लिए सहज स्वीकार का वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय को देश के सभी शिक्षा संस्थानों के कैंपस में ‘समावेशन मॉनिटरिंग’ एवं चेतना जागरण के अभियान चलाने होंगे।समावेशन मॉनिटरिंग के तहत शिक्षा संस्थानों में समावेशन के लिए पहले से चले आ रहे ढांचे को दुरुस्त करना होगा तथा नवोन्मेषी प्रावधान भी करने ही होंगे। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वंचितों के लिए समावेशी माहौल बनाने के लिए हमें छात्रों एवं शिक्षकों को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का काम पूरा करना होगा।

नई शिक्षा नीति में अनेक लघु, सामाजिक एवं अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के वैकल्पिक स्कूलों को भी विशेष सहयोग देने का प्रावधान है। भारत में दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक वैकल्पिक स्कूल चलते हैं। सरकार ने ऐसे वैकल्पिक स्कूलों को विशेष अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की है कि शिक्षा क्षेत्र में वंचित समूहों के समावेशन के लिए उन्हीं समुदायों से शैक्षिक नेतृत्व एवं शिक्षकों का चयन कर उन्हें ऐसे समूहों में शिक्षा प्रसार के अभियान से जोड़ा जाए। इससे दो फायदे होंगे-एक तो इन समूहों के लिए कुछ नौकरियां सृजित होंगी, दूसरे ऐसे शिक्षक अधिक संवेदनात्मक एवं भावनात्मक जुड़ाव के साथ अपने-अपने समूहों में शिक्षा प्रसार के लिए एक एजेंसी के रूप में उभरेंगे।

जनतंत्र की अपनी जरूरतें होती हैं और अपने दबाव भी। यह उल्लेखनीय है कि कुछ अल्पसंख्यक समूहों के एक तबके की राजग सरकार से जो शिकायतें रही हैं, उन्हें दूर करने के अनेक प्रयास नई शिक्षा नीति में दिखाई पड़ते हैं। अल्पसंख्यक समूहों के स्कूलों के स्टेटस से छेड़छाड़ न करते हुए मदरसा शिक्षा को सहयोग देने के प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक समूहों को स्कूल के साथ-साथ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय तक खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई है। शिक्षा संस्थानों में इनके प्रवेश को सहज बनाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान करने की व्याख्या की गई है।

नई शिक्षा नीति के जेंडर फेस को भी काफी प्रभावी बनाया गया है। अर्थात इसमें छात्राओं एवं महिलाओं के समावेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दलितों एवं पिछड़ों के शिक्षा में समाहन की बात करते हुए भी इन सामाजिक समूहों की छात्राओं एवं महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं एवं अभियान चलाने की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में लैंगिक समावेशन कोष बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। ये कोष राज्य सरकारों के पास संचित होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार की नई योजनाओं के कार्यान्वयन में खर्च किया जाएगा।इस फंड से शिक्षा में लैंगिक समानता विकसित होगी। वंचित समूहों के शिक्षा में समाहन के लिए ओपेन एवं डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था को मिशन मोड में इस्तेमाल करने की बात की गई है। इसके तहत ओपेन स्कूल के माध्यम से अति वंचित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। अनेक सेवाभावी संस्थानों द्वारा सामाजिक-आर्थिक समूहों में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को पहुंचाने के लिए पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं, ताकि ये समूह जान सकें कि इस शिक्षा नीति में उनके लिए क्या है?

कोरोना ने हम सब एवं हमारे शिक्षा जगत के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी की हैं। इसने हमारे विकास के लिए भी कठिन स्थितियां उत्पन्न की है। इन्हीं कठिन स्थितियों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी होना है। अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए की जा रही तैयारियां कब तक गुणात्मक परिणाम में बदल पाती हैं और इस कोरोना काल के संकटों का सामना करते हुए हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की गुणात्मकता को कैसे बेहतर कर पाते हैं?

Date:03-11-20

भारत-अमेरिका गठजोड़

ब्रह्मदीप अलूने

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए तय किए गए निश्चित मापदण्डों और नियमों के उलट चीन की सामरिक नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि, शक्ति को सीमाओं में बांधकर हासिल नहीं किया जा सकता, यह राजनीति, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय विधि से नियंत्रित नहीं होती।चीन का वैश्विक व्यवहार असंतुलित और आक्रमणकारी माना जाता है और इसी कारण अमेरिका और भारत जैसे देश लामबंद होकर चीन की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए दृढ़ नजर आ रहे हैं

हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बातचीत के मुद्दों से यह साफ हो गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा की नीति पर काम किया जाएगा और इसके केंद्र में इंडो पैसिफिक रीजन होगा। दरअसल, इंडो पैसिफिक का समूचा क्षेत्र आर्थिक और भू सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है और चीन इस क्षेत्र को लगातार घेर रहा है। ऐसे में विश्व राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाएं रखने के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के जरिए चीन को यह संदेश दिया है कि इस क्षेत्र में उसको नियंत्रित करने के लिए भारत और अमेरिका साझा और ठोस प्रयास करेंगे, जिसमें एक दूसरे से संवेदनशील सूचनाओं को साझा करना, रक्षा संबंध मजबूत करना, पड़ोसी देशों व तीसरी दुनिया के देशों में संभावित क्षमता निर्माण और अन्य संयुक्त सहयोग गतिविधियों का पता लगाना, अंतरराष्ट्रीय सागर में नेविगेशन के कानून और आजादी के नियम की इज्जत करने वाले नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश कायम रखना और सभी राज्यों में क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता बनाए रखना जरूरी है।

वास्तव में चीन की नीतियों में पारम्परिक रूप से मिडिल किंगडम की भावना विद्यमान रही है। प्राचीन समय में चीन निवासी अपने आप को विश्व के केंद्र के रूप में होने का दावा करते थे इसके तीन मौलिक तत्व अब भी चीन की विदेश नीति में पाये जाते हैं। पहला चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीन को कोई देश न मानकर विश्व ही माना जाए। दूसरा चीन बहुत उदार है और जो उसकी नीतियों के अंतर्गत चलता है उस पर चीन कृपा रखता है और तीसरा तत्व यह है कि चीन कभी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। प्राचीन काल से चली आ रही इस परम्परा को चीन ने जीवित रखा है। वह अंतरराष्ट्रीआय न्यायालय के फैसलों को दरकिनार कर देता है और संयुक्तराष्ट्र के नियमों के उलट व्यवहार करता है। भारत और अमेरिका के बीच ‘2प्लस2’ की बातचीत पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इससे यह भी साफ हुआ की चीन को रोकने के लिए लगातार कूटनीतिक और समूहिक सुरक्षा के कदम उठाने होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चरम पर है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने है।

राष्ट्रीय हित में बड़े कदम उठाते हुए चीन पर दबाव डालने के लिए भारत को अमेरिका की सामरिक और आर्थिक मदद की जरूरत है और अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत से सहयोग बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। चीन पाक के ग्वादर बंदरगाह, मालद्वीप के मराय, श्रीलंका हब्बन टोटा, म्यानमार के सीट-वे और बंग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कब्जा कर हिंद प्रशांत महासागर की शांति और सुरक्षा को लगातार प्रभावित कर रहा है। प्रशांत महासागर दुनिया के एक तिहाई भू भाग पर फैला हुआ है, इसके प्रमुख द्वीप समूहों में जापान, इंडोनेशिया, मेलानेशिया, ताइवान, हैनान, मकाओं और हांगकांग है। इसके सीमांत सागर में जापान सागर, पीला सागर, दक्षिण चीन सागर शामिल है। वहीं हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। हिंद महासागर के द्वारा विश्व के तेल और गैस का व्यापार होता है। हिंद महासागर में चीन ने परमाणु शक्ति चालित हमलावर पनडुब्बी एसएनएन की तैनाती कर भारत की सामरिक घेराबंदी का संकेत साल 2013 में ही दे दिया था, यही नहीं उसने बेहद शातिराना ढंग से समुद्री डकैतों को रोकने के नाम पर साल 2008 से ही अदन की खाड़ी में अपने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत तैनात कर दिए थे। भारत अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव का हिस्सा मानता है।

यह इलाका भारत के समुद्री व्यापार के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। देश की 80 फीसद ऊर्जा आपूर्ति यानी रोजाना करीब 38.6 लाख कच्चा बैरल तेल इसी इलाके से गुजरता है। इसलिए भारत के व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए ये समुद्री क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। दूसरी और हमारे रक्षा प्रतिष्ठान यह स्वीकार करते हैं कि चीन को रोकने की भारत के पास अभी सामरिक क्षमता नहीं है और यही कारण है कि भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास की शुरु आत की और इसमें अपने सबसे उन्नत जंगी जहाजों को लगाया। 29 सितम्बर 2015 को अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सम्मेलन के दौरान न्यूयार्क में पहली बार भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। माना जाता है कि उस बैठक से यह तय किया गया था की चीन के समुद्री प्रभुत्व को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने के संकेत दिये थे और इसके परिणाम ही भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सामरिक सहयोग है। अमेरिकी विदेश नीति में एशिया प्रशांत क्षेत्र को बेहद अहम माना गया है।

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका लगातार एशिया प्रशांत के समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में दि क्वाड्रिलैटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वॉड) की रणनीति पर काम किया जा रहा है। जाहिर है चीन की ओर से आक्रामक और अस्थिरता वाली गतिविधियां रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर साझा प्रयास करने होंगे, वहीं चीन से सीमा विवाद में उलझे देश यह समझ गए हैं कि द्विपक्षीय सम्बन्धों और वार्ताओं से चीन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वैश्विक शक्तियों के साथ सामूहिक सुरक्षा की नीति पर चलकर और चीन की सामरिक घेराबंदी करनी भी जरूरी है। भारत अमेरिका के मजबूत होते सम्बन्ध चीन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखे जाने चाहिए।